सुरक्षा जवानांचा मताधिकार सुप्रीम कोर्टाची केंद्र, आयोगाला नोटीस
तारीख: 24 Feb 2014 18:54:50
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, २४ फेबु्रवारी
आमची ज्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्याच मतदारसंघात आम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी विनंती करणार्‍या सुरक्षा दलातील जवानांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. राजीव चंद्रशेखर यांनी दाखल केलेली ही याचिका यापूर्वी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या मुद्यावर सुनावणी करून तो निकाली काढण्याचे न्या. ए. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मान्य केले.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत संरक्षण दलांचे जवान जिथे तैनात असतील, त्याच मतदारसंघात त्यांना आपला मताधिकार बजावण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. हा प्रश्‍न केवळ जवानांकरिताच चिंतेचा नसून, आपल्या शहराबाहेर असलेल्या व मतदान करण्यास असमर्थ असलेल्या त्यांच्या परिवारातील अन्य सदस्यांच्याही चिंतेचा आहे. एकप्रकारे त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचितच ठेवले जात आहे, ही बाब न्यायालयाने मान्य केली.
तैनातीच्या अल्प कालावधीमुळे जवान जिथे तैनात असतात, त्या मतदारसंघातील मतदारयादीत ते आपले नाव नोंदवू शकत नाही. कारण, ते तिथे अस्थायी रहिवासी असतात. त्यामुळे त्यांचा मताधिकार सातत्याने हिरावला जातो, याकडेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचिकेतील मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आणि चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले
No comments:
Post a Comment