जम्मू आणि लडाखचे नागरीक काश्मीरच्या पूर्वग्रहदुषित प्रणालीचे बळी
२६ जानेवारीला काश्मीर खोर्यामधे कोणाचीही तिरंगा झेंडा फ़डकवयाची हिंमत झाली नाही.६५ वर्षानंतर पण तिथे देशप्रेम/राष्ट्रवाद का रुजला नाही ?.२०१३ मध्ये आयएआ्यच्या आंतकवादी कारवायामुळे काश्मीरमध्ये २० सामान्य नागरिक ,६१ सैनिक, आणि १०० आंतकवादी मारले गेले.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेला ज्या प्रमाणे २०१४ मध्ये जशी माघार घ्यावी लागली त्याचप्रमाणे एक दिवस भारतालाही काश्मीमर सोडावे लागेल, असे अकलेचे तारे "जमात-उद-दावा'चा प्रमुख आणि दहशतवादी हफीज सईद याने ३० जानेवारीलाच तोडले आहेत. काश्मि रचे मुख्य मंत्री ओमर अबदुल्लानी २९जानेवारीला विधान केले की भारतातले कुठलेच सरकार ३७० कलम हठवु शकत नाही.३० जानेवारीला एका चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान अभिनेता शाहीद कपूर व इरफान खानवर स्थानिक नागरिकांनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. काश्मीररमध्ये हैदर या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू आहे. नागरिकांनी कांगडी (काश्मिलरी शेगडी) ने अभिनेत्यांवर हल्ला केला. यावेळी शाहीद कपूर खाली पडला. यानंतर नागरिकांनी भारत विरोधी घोषणाही दिल्या. गोंधळामुळे चित्रीकरण थांबविण्यात आले होते. मागच्या महीन्यात पण अजुन एका चित्रीकरणादरम्यान भारत विरोधी घोषणाही दिल्यामुळे शुटीग बंद पडले होते.
२०% लोक पुर्ण राज्यावर नियंत्रिण
जम्मू-आणि-काश्मीर हे भारतातले एकमेव राज्य असे आहे की, जिथे २०% लोक पुर्ण राज्यावर नियंत्रित करत असतात आणि तिचा गैरवापरही करत असतात. सामाजिक गट म्हणून, हिंदू, शीख आणि बौद्ध ह्यांना कुठल्याही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय आकांक्षा असू शकत नाहीत. ही प्रणाली काश्मीर खोर्यातील एका धार्मिक पंथाने नियंत्रित ठेवलेली आहे आणि इतर सर्व धर्म, समाज आणि सामाजिक गट हे त्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहत असतात.
अल्पसंख्यांकविरोधी आणि कट्टर जातीय काश्मिरी नेतॄत्वाकडे सत्ता सुपूर्त करण्यात आलेली आहे. ते अनिर्बंध आणि असामान्य असे, कायदे करण्याचे, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार वापरत असतात. त्यांच्यावर कुठलेही बंधन नसते आणि कुठलीच जबाबदारीही नसते. त्यांनी अल्पसंख्यांकांना(हिंदू, शीख आणि बौद्ध) त्यांच्या सन्मानाने आयुष्य जगण्याच्या, तसेच प्रशासनातील समान आणि प्रभावी नैसर्गिक अधिकारांपासून वंचित केलेले आहे.काश्मीरातील सत्ताधारी हिंदू, शीख आणि बौद्ध ह्यांसारख्या वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या मानवी हक्कांचा बेदरकारपणे भंग करत आहेत. ह्यांत शिया मुस्लिम, गुज्जर आणि बकरवाल मुस्लिमांचा, तसेच पाथोवरी बोलणार्यां मुस्लिमांचाही समावेश होत असतो.
राज्यातील वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण ७०% हून अधिक आहे. मात्र तेच संपूर्ण देशातील सर्वात दुर्लक्षित, गांजलेले, दडपले गेलेले आणि उध्वस्त झालेले लोक आहेत. १९४७ पासून ज्या राजकीय प्रणालीअंतर्गत राज्यात प्रशासन केले जात आहे, ती एकाच पंथाची आहे, एकाच पंथाकडून चालविली जात आहे आणि एकाच पंथाकरता (काश्मीरी बोलणार्याथ सुन्नी पंथाकरता) चालविली जात आहे. हा शासनकर्ता पंथच जवळपास सर्व ’मुख्य प्रवाहातील’ आणि फुटिरतावादी संघटनांचे नेतृत्व करत असतो. ज्या ’मुख्य प्रवाहातील’ संघटनांचे नेतृत्व हा पंथ करत असतो त्यांत काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द पिपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) इत्यादींचा समावेश होत असतो. ह्या पंथाद्वारे नियंत्रित होत असलेल्या फुटिरतावादी, दहशतवादी आणि भारतविरोधी व पाकिस्तान-समर्थक संघटनांत; मिरवैझ उमर फारूक ह्यांची ऑल-पार्टी–हुरियत-कॉन्फरन्स, सय्यद-अली-शाह-जिलानी ह्यांची तहरिक-ए-हुरियत, यासिन मलिक ह्यांची जम्मू-आणि-काश्मीर-लिबरेशन-फ्रंट, शबीर-अहमद-शाह ह्यांची जम्मू-आणि-काश्मीर-डॆमॉक्रॅटिक-फ्रिडम-पार्टी आणि सय्यद-शहाबुद्दिन ह्यांच्या हिज्बूल मुजाहिद्दिन ह्यांचा समावेश होत असतो.
जम्मू आणि लडाखचे नागरीक सर्वात दुर्लक्षित
शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीत १९५२ मध्ये, असंख्य उयघूर मुस्लिम कुटुंबांना(चीन मधुन पळुन आलेले ) आणि श्रीनगरमधील जामिया मशीदीतील त्यांच्या वसाहतींना, नागरिकत्वाचे पूर्ण हक्क देण्यात आलेले होते. त्याच भागात, बक्षी गुलाम मोहम्मद ह्यांच्या राजवटीत १९५९ मध्ये, अनेक तिबेटी मुस्लिमांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले होते. ह्याच संदर्भात, पश्चिम पाकिस्तानातून जम्मू प्रांतात जाऊन राहिलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्वाचे हक्क का नाकारण्यात आले . बहुतांशी दलित हिंदू, पाकिस्तानकडून होणार्या् अत्याचारांतून आणि छळातून सुटका करून घेण्यासाठी पश्चिम पाकिस्तानातून जम्मूस स्थलांतरित झालेले होते.यांची संख्या १८-२० लाखाच्या आसपास असावी.त्यांना अजून सुधा मतदानाचा हक्क नाही.
जम्मू प्रांत आणि लडाख प्रदेशाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आणि त्यांची नागवणूक करण्यात आली. ह्या दोन भागांतल्या लोकांतील असंतोष आणि असमाधान ह्यासंदर्भातही पाहिले गेले पाहिजे. त्यांना खर्यां अर्थाने नागरिक समजतच नाहीत. त्यांना अशी प्रजा मानतात जिचे कर्तव्य केवळ सर्व प्रकारचे कर भरत राहणे आणि प्रणालीचे नियंत्रण करणार्यां कडून दिले जाणारे दुःख सोसत राहणे एवढेच राहते. राजकीयदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या नागवल्या गेलेल्या प्रदेशांच्या, प्रादेशिक विधीमंडळांना राज्याच्या दर्जा देण्यापासून तर त्यांच्या भागास केंद्रशासित करण्यापर्यंतच्या मागण्या समोर येत आहेत. त्यामुळे ६६ वर्षांहून अधिक काळ चाललेली त्यांच्या असमाधानाची आणि निराशेची काळरात्र एकदाची संपेल.
दहशतवाद्यांना भरपाई दहशतवादाच्या बळींना नाही
गेल्या अनेक वर्षांत, जम्मू-आणि-काश्मीर राज्याबाबतचे संपूर्ण सार्वजनिक विमोचन काश्मीर खोर्या वरच केंद्रित झालेले आहे. ह्याचे श्रेय, रात्रंदिवस चालवल्या जाणार्यान अद्वितीय दुशप्रचार मोहिमेसच द्यावे लागेल. जम्मू प्रदेशाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ तुलनेत खूप जास्त आहे. तेथील लोकसंख्याही काश्मीर खोर्या तील लोकसंख्येहून तुलनेत जास्त आहे. देशातील पंचतारांकित मानवतावादी कार्यकर्त्यांनी चालवलेल्या काश्मीर खोर्याुबाबत अतिरेकी महत्वामुळे जम्मू प्रदेशाच्या खर्याीखुर्याश प्रश्नांकडे गेले ६० वर्षे सहज दुर्लक्ष केले जात आहे.
जम्मू प्रदेशातील दहशतवादाच्या बळींना काश्मीर खोर्यापतील बळींच्या तुलनेत कमी लाभ दिले जात आहेत.हिंसाचारास काश्मीर हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही बळी पडलेले आहेत, फुटिरतावादी बळांच्या कुटिल कारवायांना जे जे विरोध करतील त्यांना हिंसाचारास बळी पडावे लागलेले आहे.पूँछ जिल्ह्यात सुमारे २०० कुटुंबे, खानेतर, दलहेरा, बांछ ह्या गावांत राहत होती. पण हिंदूंच्या घरांवर आणि दुकानांवर वारंवार होणार्याक निवडक दहशतवादी हल्ल्यांमुळे जवळपास १५० कुटुंबे जम्मू प्रदेशात स्थलांतरित झाली. अश्या अनेक घटना आहेत ज्यांमध्ये संपूर्ण शासन यंत्रणा, दहशतवादी कारवायांचे ठोस पुरावे असूनही, सरकार मूक प्रेक्षक बनून राहिल्याचे दिसून येते.
जम्मूतील दहशतवादाच्या बळींना मदत आणि सहानुभूतीची आवश्यकता आहे. हे शूर लोक पाकिस्तानच्या सीमेलगत असलेल्या भागांत राहतात आणि पाकिस्तान प्रोत्साहित दहशतवादी कारवाया आणि अधूनमधून त्यांच्या उपजीविकेस नष्ट करणारी स्फोटकफेक होत असूनही किल्ला लढवत ठेवत असतात. ह्या सीमावर्ती गावांतून स्थलांतरित झाले, त्या सर्वांना सुरक्षितरीत्या परत आणण्याकरता प्रयत्न झाले पाहिजेत.
प्रदेशातून होणार्याझ मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतरास प्रोत्साहन मिळणार नाही हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. प्रभावितांना, दूरवर पुनर्वसन करून न देता, त्यांच्या सर्वसामान्य रहिवासातच पुनर्वसन करून दिले पाहिजे. दहशतवाद्यांची अशी इच्छा असते की, गैर-मुस्लिम लोकांना त्या भागातून हुसकावून लावायचे आणि त्या भागात केवळ मुस्लिमबहुल लोकसंख्याच ठेवायची. गाव-बचाव-समित्या (व्हिलेज-डिफेन्स कमिटीज - व्ही.डी.सी.ज) आणि विशेष पोलीस अधिकारी ह्यांचे खच्चीकरण करण्याऐवजी, त्यांना सुसज्ज करून बळ दिले पाहिजे.प्रभावित झालेल्यांना पुरेशी भरपाई दिली पाहिजे आणि त्यांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. ह्यामुळे राष्ट्रवादी शक्तींना उत्तेजन मिळून अधिकाधिक लोक दहशतवाद्यांशी लढू लागतील.
No comments:
Post a Comment