जी न्यायालये शाळेच्या प्रवेशांपासून ते नवरा-बायको, सासू-सुनांच्या भांडणांपर्यंत आपले शेरे-ताशेरे उडवीत असतात तीच न्यायालये देशाच्या इतिहासातील सर्वात घोर अन्यायाच्या प्रकरणांवर ‘मूकबधिर’ बनली आहेत हे धक्कादायक आहे. राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना ‘न्याय मिळतोय,’ पण सुरेश जैन, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञाला तोच न्याय मिळू दिला जात नाही, हा कसला कायदा? हा कसला न्याय? आणि ही कसली सरकारे?
राजीव गांधींचे मारेकरी,
सुरेश जैन व कर्नल पुरोहित
न्याय म्हणजे काय?
राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना फाशीऐवजी जन्मठेप देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे व याचे खापर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर फोडले आहे. हिंदुस्थानातील न्याय यंत्रणा किती ढिसाळ आहे व एखादा राजकीय सम्राट किंवा सम्राज्ञीची मर्जी झाली म्हणून महत्त्वाच्या निकालांवर कसे परिणाम होतात त्याचे उदाहरण म्हणजे हे राजीव गांधींचे फाशी प्रकरण. राजीव यांच्या मारेकर्‍यांच्या दया अर्जावर निर्णय घेण्यात सरकारने दिरंगाई केली हे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना ११ मे १९९९ रोजी फाशीची शिक्षा झाली. त्यानंतर संथान, मुरुगन व पेरारीवलन या तिघांनीही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. हा दयेचा अर्ज तब्बल दहा वर्षे पडून राहिला. त्यामुळे आपल्या जगण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्याची याचिका या तिघांनी केली व आमच्या महान सर्वोच्च न्यायालयानेही मानवता व जगण्याचा हक्क अशा गोंडस नावाखाली फाशीऐवजी जन्मठेप देऊन टाकली. याचा अर्थ एकच तो म्हणजे कॉंग्रेस व सोनिया गांधींनाच या मारेकर्‍यांना दया दाखवायची होती. या काळात प्रियंका गांधी या तुरुंगात जाऊन आपल्या पित्याच्या मारेकर्‍यांना भेटून आल्या. त्या कशासाठी? ‘‘मारेकर्‍यांनो, तुम्ही आमच्या वडिलांना का मारलेत?’’ असा प्रश्‍नही प्रियंकाने विचारला. तुरुंगात जाताना प्रियंकाने या मारेकर्‍यांसाठी घरच्या जेवणाचा डबा वगैरे नेला होता काय किंवा थंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून लोकरीचे कपडेही नेले होते काय, ते पाहावे लागेल. कारण पित्याच्या
मारेकर्‍यांना जगण्याचा हक्क
द्यायचा म्हटल्यावर सर्व रीतीरिवाज पाळावेच लागतील. प्रश्‍न इतकाच आहे की, राजीव गांधी फक्त सोनियाचे पती व प्रियंकाचे पिता नव्हते तर हिंदुस्थानचे माजी पंतप्रधान होते, कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होते व इंदिरा गांधींचे सुपुत्र होते. अशा व्यक्तीच्या मारेकर्‍यांना फाशी द्यायची की दया दाखवायची याबाबत देशाने निर्णय करावा. प्रियंका किंवा सोनियास वाटते म्हणून निर्णय होणार असतील व त्यांना कायमची दया मिळावी म्हणून राजीवच्या मारेकर्‍यांचा दया अर्ज दहा वर्षे तसाच प्रलंबित ठेवला जात असेल तर ती कायद्याची हत्या आहे. मग आम्ही सवाल करतो की, कायदा, न्यायालये व राष्ट्रपती माणसे बघूनच न्यायाच्या पुड्या बांधणार असतील तर मग हाच न्याय इतरांच्या बाबतीत का लागू होऊ नये? याक्षणी आम्ही अशी एक हजार उदाहरणे देऊ की कायदा व न्यायालये पक्षपात करीत आहेत. पण न्यायालयांनी
उगाच आंधळेपणाचे सोंग
आणून ‘ऑर्डर...ऑर्डर’ असा हातोडा आपटण्याची गरज आहे काय? न्यायालयाने समोरचे पुरावे पाहूनच निकाल द्यायचे असतात व बनावट पुरावे फिर्यादीच्या तोंडावर फेकून मारायचे असतात, पण जैन यांना अडकवायचेच असे ठरवून खटले उभे करणारे कोणाच्या तालावर कायद्यास स्वत:च्या कोठीवर नाचवत आहेत? जे सुरेश जैनांचे तेच मालेगाव स्फोटातील कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, मेजर उपाध्याय यांचे. पाच वर्षांपासून ही मंडळी नाहक तुरुंगात सडवून ठेवली गेली आहेत व सरकार खटलाही चालवायला तयार नाही. आर. आर. पाटलांचे गृहखाते या प्रकरणात मुसलमानी व्होट बँकेचा ‘चुना-तमाकू’ चोळत बसले आहे ते राजकीय स्वार्थासाठीच ना? कर्नल पुरोहितसारख्या होनहार लष्करी अधिकार्‍यास खोट्या प्रकरणात अडकवून राज्याच्या ‘एटीएस’वाल्यांनी भारतमातेच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे व न्यायदेवताही या प्रकरणात उगाच आंधळी-मुकी-बहिरी झाल्याने लोकांचा विश्‍वास ‘सत्यमेव जयते’वरून उडून गेला आहे. जी न्यायालये शाळेच्या प्रवेशांपासून ते नवरा-बायको, सासू-सुनांच्या भांडणांपर्यंत आपले शेरे-ताशेरे उडवीत असतात तीच न्यायालये देशाच्या इतिहासातील सर्वात घोर अन्यायाच्या प्रकरणांवर ‘मूकबधिर’ बनली आहेत हे धक्कादायक आहे. तिकडे तामीळनाडू सरकार राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांची सुटका करण्यासाठी अधीर झाले आहे. तसा निर्णयच त्या सरकारने घेतला आहे. थोडक्यात, राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना ‘न्याय मिळतोय,’ पण सुरेश जैन, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञाला तोच न्याय मिळू दिला जात नाही, हा कसला कायदा? हा कसला न्याय? आणि ही कसली सरकारे
No comments:
Post a Comment