INDIANS VOTE OR BANGLADESHI WILL FORM GOVT

बांगलादेशी हिंदूंची वंचना संपणार कधी? ब्रिगेडियर हेमंत महाजन बाकी देशात मतदारांच्या संख्येत १.५ टक्के वाढ झाली आहे, पण आसामचे मतदार याच काळात १६ टक्के वाढले आहेत. अर्थात ही वाढ बांगलादेशी घुसखोरांमुळे झाली आहे. यामुळेच आज आसामची मुख्य विरोधी पक्ष आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक पक्ष (AUDF) हा बांगलादेशी घुसखोरांचा पक्ष आहे. त्यांचे १८ आमदार आहेत. घुसखोरी अशीच चालू राहिली तर २०२० पूर्वी एक बांगलादेशी आसामचा मुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता आहे, मात्र बांगलादेशमधून आसाममध्ये आलेल्या १.४३ लाख हिंदूंना अजूनही मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला नाही. बांगलादेशातून स्थलांतर करून आलेल्या आणि निर्वासितांच्या छावणीतील हिंदू बांधवांना देशात आसरा देणे आपले कर्तव्य असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी आसाम येथील एका जाहीर सभेत सांगितले. अन्य देशांत अन्यायाला तोंड देत असलेल्या हिंदूंविषयी हिंदुस्थानची निश्‍चितच काही तरी जबाबदारी आहे. अन्याय झालेले हे हिंदू बांधव हिंदुस्थानशिवाय दुसरीकडे कुठे जाणार, असा सवालसुद्धा मोदींनी या सभेत उपस्थित केला. आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप सत्तेत आल्यास सरकार या स्थलांतरित हिंदूंना आसरा देईल व त्यांचे योग्यप्रकारे पुनर्वसन करेल असे आश्‍वासन नरेंद्र मोदींनी या सभेमध्ये दिले आहे. सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानातून स्थलांतर करून हिंदुस्थानात आलेले हिंदू राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आश्रय घेत होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात या स्थलांतरितांचे देशातील अन्य भागांत पुनर्वसन करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या गेल्या. आसाम सरकार मतांच्या राजकारणासाठी निर्वासितांच्या छावणीतील हिंदूंच्या मानवी हक्कांवर गदा आणत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. स्थलांतरित हिंदूंना अधिकृतरीत्या मतदान करण्याचा हक्क द्यावा अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे. २०१२ मध्ये झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. काही तरी लपवायचा प्रयत्न चालला आहे. आसामच्या वृत्तपत्रांच्या हवाल्यानुसार आसामची ३५-४० टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी आहे. बाकी देशात मतदारांच्या संख्येत १.५ टक्के वाढ झाली आहे, पण आसामचे मतदार याच काळात १६ टक्के वाढले आहेत. अर्थात ही वाढ बांगलादेशी घुसखोरांमुळे झाली आहे. यामुळेच आज आसामची मुख्य विरोधी पक्ष आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक पक्ष (ळइ) हा बांगलादेशी घुसखोरांचा पक्ष आहे. त्यांचे १८ आमदार आहेत. घुसखोरी अशीच चालू राहिली तर २०२० पूर्वी एक बांगलादेशी आसामचा मुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता आहे, मात्र बांगलादेशमधून आसाममध्ये आलेल्या १.४३ लाख हिंदूंना अजूनही मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला नाही. त्यासाठी अर्थातच कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री तरुण गोगोईंचे सरकारच जबाबदार आहे. १९४७ साली फाळणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या पूर्व पाकिस्तानात हिंदूंची संख्या ३४ टक्के होती. त्यानंतर बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर ही टक्केवारी घटत गेली. हिंदूंवर सातत्याने होत असलेले अत्याचार, जीवाच्या भयाने झालेली स्थलांतरे असे अनेक मुद्दे ही घट होण्यास कारण ठरले. बांगलादेश सरकारची अधिकृत आकडेवारी आज हिंदू ९ टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दर्शवते. जे उरले आहेत ते जीव मुठीत धरून ढकलत आहेत. फाळणीनंतर आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर इथल्या हिंदूंची आर्थिक स्थिती खालावत गेली आणि जीवनाच्या सर्व अंगांवर त्याचा परिणाम होत गेला. फाळणीच्या वेळी पूर्व पाकिस्तानमधल्या सुमारे ७० टक्के जमिनीवर हिंदूंचा मालकीहक्क होता, मात्र बांगलादेश निर्मितीनंतर ‘एनिमी प्रॉपर्टी ऍक्ट’सारखा भयंकर कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याचा दुरुपयोग करत सुमारे ६२ लाख एकर जमीन सरकारने गिळंकृत केली. हिंदूंच्या जमिनींवर अतिक्रमणेही झाली. ती हताशपणे बघण्यावाचून तेथील हिंदूंपुढे कोणताही पर्याय नव्हता. सरकारच जिथे शत्रू म्हणून अवहेलना करत होते तिथे दाद तरी कोणाकडे मागायची? पिढ्यान्पिढ्या याच प्रदेशात राहत असणार्‍या हिंदूंना शत्रू समजण्याचे आणि त्याबरहुकूम त्यांच्याशी दुर्वर्तन करण्याचे बांगलादेश सरकारचे हे धोरण पूर्णपणे चुकीचे आहे. १९७१ साली पूर्व पाकिस्तान वेगळे होऊन बांगलादेशची निर्मिती झाली. या निर्मितीनंतरही हिंदूंच्या वाट्याला आलेले भोग संपलेले नाहीत, वंचना संपली नाही. अलीकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब आणि हिंदू धर्मीयांची झालेली अमानुष कत्तल त्याची साक्ष आहे. बांगलादेशात हिंदूंच्या मानवाधिकारांचे खुलेआम उल्लंघन होते आहे. नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरही अल्पसंख्य हिंदूंना अल्पसंख्याकांचे गार्‍हाणे ऐकून घ्यायला तिथे हिंदुस्थानसारखे अल्पसंख्याक मंत्रालयच अस्तित्वात नाही. शेख हसिना यांच्या मंत्रिमंडळात एकही हिंदू मंत्री नाही. गरज आहे ती तेथील हिंदूंवरील अत्याचार रोखण्याची. त्यासाठी हिंदुस्थान सरकारने बांगलादेशातील सरकारवर दबाव आणावा. हिंदुस्थानकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती फक्त मुस्लिम विद्यार्थ्यांना मिळते. ३००० बांगलादेशी विद्यार्थ्यांना या वर्षी शिष्यवृत्ती दिली गेली आहे, मात्र हिंदुस्थानात येणारे सर्व विद्यार्थी हे मुस्लिम धर्मीय आहेत. एकही हिंदू तरुण शिक्षणासाठी हिंदुस्थानात येत नाही. बांगलादेशातील अधिकाधिक हिंदू मुले उच्च शिक्षणासाठी इकडे येतील, यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत. हिंदुस्थानकडून बांगलादेशींना जर शिष्यवृत्ती दिली जाऊ शकते तर ती मुस्लिमांना का, हिंदूंना का नाही, असा सवाल हिंदुस्थान सरकारला केला पाहिजे. बांगलादेशातील हिंदूंना हिंदुस्थानने मदत करायला हवी. तमाम हिंदुस्थानींनी आपला वाटा उचलायला हवा. हिंदूंची अनेक महत्त्वाची मंदिरे बांगलादेशात आहेत. त्यांना भेट देण्यासाठी हिंदुस्थानींनी बांगलादेशात जायला हवे. पर्यटनाच्या माध्यमातून तिथल्या हिंदूंशी स्नेह निर्माण झाला तर त्यांची स्थिती सुधारण्याची आशा करता येईल. hemantmahajan12153@yahoo.co.in

SINDHRATNA DROWNED

१८ नौसैनिकांचा बळी घेऊन ‘सिंधुरक्षक’ बुडाली. आता ‘सिंधुरत्न’ अपघातग्रस्त झाली. यावेळीही आमच्या ‘स्थितप्रज्ञ’ संरक्षणमंत्र्यांनी स्वत: सुरक्षित राहून ऍडमिरल जोशी यांना बुडवले आहे. हिंदुस्थानी संरक्षण दलाने बंदुका व तोफगोळ्यांचे उत्पादन बंद करून ‘फेविकॉल’चे उत्पादन सुरू केलेले दिसते. कारण इतके होऊनही संरक्षणमंत्री खुर्चीला घट्ट चिकटून बसले आहेत. ‘फेविकॉल’ अँटनी ऍडमिरल का बुडाले? हिंदुस्थानच्या संरक्षण दलास वाळवी लागली आहे. समुद्रात पाणबुड्या आगीत खाक होत आहेत किंवा बुडत आहेत. हवाई दलाची मिग लढाऊ विमाने कोसळत आहेत. सीमेवरील सैनिकांची मुंडकी छाटून पाकिस्तानात नेली जात आहेत. तरीही देशाचे संरक्षणमंत्री व त्यांचे कारभारी षंढासारखे बसून आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी भीषण स्फोटात आय.एन.एस. ‘सिंधुरक्षक’ ही पाणबुडी नष्ट झाली. त्यात १८ नौसैनिकांचे बळी गेले व आता पश्चिम किनारपट्टीवर हिंदुस्थानी नौदलाची आणखी एक पाणबुडी ‘सिंधुरत्न’ जबरदस्त अपघातग्रस्त झाली आहे. या अपघातातही कपिष मुवल आणि मनोरंजन कुमार या अधिकार्यांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नौदलास अपघातांनी ग्रासले असून प्रचंड नुकसानीस तोंड द्यावे लागत आहे. हिंदुस्थानच्या आरमाराची अशा प्रकारे झालेली वाताहत पाहून शेजारच्या दुश्मन राष्ट्रास आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील. कारण कोणतेही युद्ध सुरू नसताना हिंदुस्थानचे आरमार नष्ट होत आहे. ‘सिंधुरत्न’ पाणबुडीस झालेल्या अपघाताची जबाबदारी स्वीकारून देशाचे नौदलप्रमुख डी. के. जोशी यांनी राजीनामा दिला आहे व कुचकामी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी तो स्वीकारला आहे. ऍडमिरल जोशी यांच्या काळात नौदलात सर्वाधिक अपघात झाले व पाणबुड्यांच्या अपघातांनी आमच्या नौदलाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली आहे. त्यामुळे नौदलप्रमुखांनी राजीनामा दिला. मग याच नैतिकतेच्या मुद्यावर संरक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा का देऊ नये? ऍडमिरल जोशी यांनाही त्या पाणबुडीबरोबर बुडवून संरक्षणमंत्री स्वत:ची चामडी वाचवू पाहत असतील तर तो सर्वच प्रकार कोडगेपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. नौदलप्रमुखांच्या राजीनाम्याआधी संरक्षणमंत्र्यांनी पदत्याग केला असता तर त्यांची शान राहिली असती. रेल्वे अपघात झाला म्हणून लालबहादूर शास्त्री यांनी तडकाफडकी रेल्वे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. विमान कोसळले म्हणून त्या खात्याचे मंत्री माधवराव शिंदे यांनीही मंत्रीपदाचा त्याग केला होता, पण मनमोहन सिंगांच्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या नालायकीचे बळी अधिकारी ठरत आहेत व त्यागपत्र देऊन घरी जाण्याची नैतिक जबाबदारी अधिकार्यांवर लादली जात आहे. हिंदुस्थानचे लष्कर, नौदल व हवाई दल हे जगात सामर्थ्यशाली असल्याचा डांगोरा आपणच पिटत असतो. प्रत्यक्षात ही तीनही दले नैराश्याने ग्रासली आहेत. नेतृत्वच कुचकामी असल्यावर दुसरे काय व्हायचे हो? संरक्षणमंत्री अँटनी हे सज्जन गृहस्थ असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यांच्या सज्जनपणाचे झेंडे फडकवून दुश्मनांना पळवून लावता येणार नाही. त्यासाठी लढावेच लागेल. तुम्ही भले सज्जन असाल, पण ते पाकडे किंवा चीनची लाल माकडे तुमच्या सज्जनपणास हिंग लावून विचारीत नाहीत. पंतप्रधान मनमोहन सिंगही सज्जनपणाचा निर्जीव पुतळाच आहेत, पण त्यांच्या सज्जनपणामुळे देशातील आर्थिक अराजक कमी झाले काय? भ्रष्टाचार व महागाईवर उतारा म्हणून मनमोहन यांचा सज्जनपणा उपयोगाचा नाही. तेथे पाहिजे जातीचे, येरागबाळ्याचे हे काम नाही. देशाचे नेतृत्व खंबीर हवे, त्याचे मन व मनगट पोलादी हवे आणि आपल्याकडे नेमकी याचीच कमतरता आहे. अँटनी हे गळपटलेले संरक्षणमंत्री आहेत. खरे तर त्यांचा पिंड संरक्षणमंत्र्यांचा नाही. शिक्षणमंत्री किंवा समाजकल्याणमंत्री म्हणून ते उत्तमप्रकारे काम करू शकतात. पण त्यांच्या शिरावर टाकण्यात आला आहे तो देशाच्या संरक्षण खात्याचा भार. तो त्यांना अजिबात पेलवत नाही आणि सोनियांनीच हा भार लादल्याने सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. हिंदुस्थानला संरक्षणमंत्री कसा हवा, तर एकदम ‘दबंग’! पाकड्या व चीनच्या गुंडगिरीस त्याच गुंडगिरीने जशास तसे उत्तर देणारा. पाकिस्तान व चीन हातात हात घालून हिंदुस्थानच्या कुरापती काढतात व आपण मात्र हात चोळत बसतो. ईशान्येकडून चीन धडका मारतो आहे. कश्मीर खोर्यातून पाकडा घुसतो आहे. आसामातून बांगलादेशी हातभर आत शिरला आहे. अशारीतीने हिंदुस्थानची संरक्षण सिद्धता रसातळाला गेली आहे, पण याची खंत संरक्षणमंत्र्यांना आहे असे दिसत नाही. सीमेवर हिंदुस्थानी सैन्यावर हल्ले सुरूच आहेत. वास्तविक पाकिस्तानी सैनिक (खरे तर अतिरेकी!) आमच्या हद्दीत घुसून आमच्या जवानांची मुंडकी कापून घेऊन गेले त्याचवेळी संरक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. आमच्या देशाची इतकी नाचक्की कधीच झाली नव्हती. ‘पाकिस्तानला धडा शिकवू’ असे नुसते पालुपद वाजवून दुश्मनांचा खात्मा कसा होणार? हवाई दलातील मिग विमाने म्हणजे उडणार्या शवपेट्याच बनल्या होत्या. तरणीबांड पोरे त्यात नाहक मरत असतानाही संरक्षणमंत्री शांतपणे खुर्चीला चिकटून बसले होते. आताही त्यांचे तेच सुरू आहे. देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी रोज राजीनामा द्यावा असे भयंकर प्रकार हिंदुस्थानी नौदलात घडत आहेत. १८ नौसैनिकांचा बळी घेऊन ‘सिंधुरक्षक’ बुडाली तेव्हा हाहाकार माजला. संरक्षणमंत्री आता नक्कीच राजीनामा देतील असे तेव्हा वाटले होते, पण तसे घडले नाही. आता ‘सिंधुरत्न’ अपघातग्रस्त झाली आणि दोन अधिकार्यांचा बळी गेला. यावेळीही आमच्या ‘स्थितप्रज्ञ’ संरक्षणमंत्र्यांनी स्वत: सुरक्षित राहून ऍडमिरल जोशी यांना बुडवले आहे. हिंदुस्थानी संरक्षण दलाने बंदुका व तोफगोळ्यांचे उत्पादन बंद करून ‘फेविकॉल’चे उत्पादन सुरू केलेले दिसते. कारण इतके होऊनही संरक्षणमंत्री खुर्चीला घट्ट चिकटून बसले आहेत. कमाल आहे!

DEFECE BUDJET MODEENZATION IN SHAMBLES

The other big announcement about national defence that Mr Chidambaram made — a 10 per cent increase in the defence budget - is also a major disappointment. The so-called increase is not enough even to cover inflation. Given the decline in the rupee's external value, the defence budget for the coming financial year is indeed lower than last year's. It is $36.2 billion for 2014-15 as against $37.5 in 2013-14. The tragedy is that even the notional 10 per cent increase has gone largely to the revenue budget that meets the bills for salaries and expenditure on oil and petroleum products and other supplies for current consumption. The capital budget for modernisation and acquisition of new weapon systems - unfortunately India has to import 70 per cent of all the military hardware it needs — has actually gone down considerably. This cannot but damage or delay some of the major projects for increasing India's military power that have already been held up for long. For instance, only recently did the government formally launch the project of raising a mountain Strike Corps of 50,000 men in the North-east to improve our defence against China at a cost of Rs. 64,000 crore over the next seven years. It would be a pleasant surprise if the project is completed on time and within the allocation made for it. Similarly, the Air Force, with a rapid reduction in the number of its combat squadrons, is anxiously waiting for the 126 medium-range multi-role combat aircraft, Rafael, from France at the cost of $20 billion. All negotiations for this deal were completed long ago. But the signing of the agreement is being delayed again and again, presumably because this would require that the first instalment of payment be made to the manufacturers. It is imperative that we bridge, or at least narrow, the great and growing gap between China's military power and ours. But that is proving to be impossible. Last year China's stated defence budget was thrice ours. Its domestic production of weapons and equipment also far exceeds ours. On March 4 at a meeting of its version of Parliament the Chinese government will present its defence budget. It is well known that the People's Liberation Army - now integrated rather than divided into five autonomous regions - has demanded a big hike in its allocation, especially in view of growing tensions between China and Japan because of their dispute over the Senkaku/Diayo island in the East China Sea. It is no secret that President Xi Jinping has agreed to do so. According to The New York Times, the Chinese defence budget will be as high as $148 billion, second only to that of the United States ($600 billion which is less than last year's) and more than the defence budgets of Russia, Germany and Britain put together. The challenge before us is stark because our other adversary, Pakistan, is China's all-weather friend and receives ample military and nuclear assistance from our northern neighbour that has also established a presence in the Pakistan-held Kashmir. Are we adequately prepared to meet this challenge? ----------------------------------------------------- RELATED PLEASE : Will be tough to tackle collusive threat from Pak, China: IAF Manu Pubby February 19, 2014 New Delhi " Faced with a sharp fall in the number of its operational fighter squadrons that is expected to worsen over the next few years, the Indian Air Force has informed the Parliamentary Standing Committee on Defence that it will be difficult for it to handle a “collusive threat from Pakistan and China but it has made plans for the contingency”. "A senior IAF officer has told the committee that the current squadron strength of combat aircraft stands at 34 against the authorised 42 and even with the induction of all Su 30 MKI fighters on order, this would not increase over the coming years unless the medium multirole combat aircraft (MMRCA) deal is signed". Please read the full report at : URL : http://indianexpress.com/article/india/india-others/will-be-tough-to-tackle-collusive-threat-from-pak-china-iaf/

ARMY KILLS 7 MILTANTS IN KASHMIR

लॉगिन I रजिस्टर I ई-पेपर I भारत वाणी I सायकल रॅली Tarun Bharat Like Minded Updated at: 25/02/2014 01:18:18 मुख्य पृष्ठआमच्याबद्दलतभा परिवारजाहिरातवितरण संपर्क करीयर मागील अंक तुमचे शहर निवडा -- शहर -- नागपूर अमरावती यवतमाळ अकोला वाशीम बुलढाणा खामगाव वर्धा भंडारा गोंदिया चंद्रपुर गडचिरोली मुंबई पुणे काश्मिरात सात अतिरेक्यांना कंठस्नान तारीख: 24 Feb 2014 21:27:08 लष्कराची मोठी कारवाई सहा तासांपर्यंत सुरू होती चकमक वृत्तसंस्था श्रीनगर, २४ फेबु्रवारी उत्तर काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातील दर्दपुरा भागात लष्करी जवानांनी आज एका भीषण चकमकीत पाकधार्जिण्या सात अतिरेक्यांना कंठस्नान घातले. त्यांच्याजवळून अत्याधुनिक शस्त्रे व स्फोटकांचा प्रचंड साठा ताब्यात घेण्यात आला. लोलाब भागातील दर्दपुरा येथे अतिरेकी आले असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गस्तीवर असलेल्या लष्करी जवानांनी या भागाची चौफेर नाकेबंदी केली. जवानांना पाहताच अतिरेक्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. प्रत्युत्तरात जवानांनीही गोळीबार केला. दुपारी अडीचच्या सुमारास उडालेली ही चकमक सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती, अशी माहिती लष्कराच्या प्रवक्त्याने दिली. लष्कराने केलेली यावर्षीची ही सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे. मोठ्या संख्येत असलेल्या अतिरेक्यांचा हल्ला परतावून लावताना जवानांनी सात अतिरेक्यांना यमसदनी धाडले. या भागात आणखीही काही अतिरेकी लपले असल्याची शक्यता असून, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी जवानांची अतिरिक्त कुमक येथे दाखल झाली आहे. ज्या ठिकाणी सात अतिरेक्यांचे मृतदेह आढळून आले, तिथेच मोठ्या प्रमाणात शस्त्र, दारुगोळा आणि शक्तिशाली स्फोटकेही आढळून आली. सर्व शस्त्रे व स्फोटके जवानांनी ताब्यात घेतली आहे, असे प्रवक्ता म्हणाला. या अतिरेक्यांनी अलीकडेच पाकव्याप्त काश्मिरातून भारतात घुसखोरी केल्याची माहिती आहे. भारतात मोठे हल्ले करण्यासाठी ते आपल्या स्थानिक साथीदारांसोबत संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नात होते. पण, त्याआधीच त्यांच्याबाबतची माहिती मिळाल्याने, त्यांचा खात्मा करण्यात लष्कराला यश आले, असे प्रवक्त्याने सांगितले

VOTING RIGHTS TO SOLDIERS WHERE EVER THEY ARE POSTED

सुरक्षा जवानांचा मताधिकार सुप्रीम कोर्टाची केंद्र, आयोगाला नोटीस तारीख: 24 Feb 2014 18:54:50 वृत्तसंस्था नवी दिल्ली, २४ फेबु्रवारी आमची ज्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्याच मतदारसंघात आम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी विनंती करणार्‍या सुरक्षा दलातील जवानांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. राजीव चंद्रशेखर यांनी दाखल केलेली ही याचिका यापूर्वी पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या मुद्यावर सुनावणी करून तो निकाली काढण्याचे न्या. ए. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मान्य केले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत संरक्षण दलांचे जवान जिथे तैनात असतील, त्याच मतदारसंघात त्यांना आपला मताधिकार बजावण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. हा प्रश्‍न केवळ जवानांकरिताच चिंतेचा नसून, आपल्या शहराबाहेर असलेल्या व मतदान करण्यास असमर्थ असलेल्या त्यांच्या परिवारातील अन्य सदस्यांच्याही चिंतेचा आहे. एकप्रकारे त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचितच ठेवले जात आहे, ही बाब न्यायालयाने मान्य केली. तैनातीच्या अल्प कालावधीमुळे जवान जिथे तैनात असतात, त्या मतदारसंघातील मतदारयादीत ते आपले नाव नोंदवू शकत नाही. कारण, ते तिथे अस्थायी रहिवासी असतात. त्यामुळे त्यांचा मताधिकार सातत्याने हिरावला जातो, याकडेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचिकेतील मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आणि चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले

CHINA TERRORORISM IN XINJIANG-झिनजिआंग, येथील "स्वातंत्र्य चळवळ चीनचे मर्मस्थान

झिनजिआंग, येथील "स्वातंत्र्य चळवळ चीनचे मर्मस्थान तिबेट, झिनजिआंग येथील "स्वातंत्र्या'च्या चळवळी हा चीनच्या सुरक्षिततेला असलेला मोठा धोका आहे. उइगूर बंडखोरांशी सलोखा करण्यासंबंधी दलाई लामा यांनी केलेले विधान व त्यांनी केलेला "पूर्व तुर्कस्तान'चा उल्लेख याची चिनी नेतृत्वाने गंभीर दखल घेतली आहे. तिबेट स्वायत्त प्रदेश व झिनजिआंग - उइगूर स्वायत्त प्रदेश देशाचा तीस टक्के भूभाग व्यापतात. हे दोन्ही प्रदेश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न आहेत. " आपण २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. त्याच्या आदल्या दिवशी चीनच्या पश्चिम सरहद्दीवर लष्कराबरोबर झालेल्या चकमकीत 23 दहशतवादी मारले गेल़े . चीनसारख्या बलाढय़, भारताबाबत आक्रमकतेने वागणाऱया आणि पाकिस्तानपासून श्रीलंकेपर्यंत सर्व देशांना विविध प्रकारची मदत पुरवणाऱया देशाला दहशतवादाशी मुकाबला करावा लागतो, असे शक्य आहे का? झिनजिआंग प्रांतातला इस्लामी दहशतवाद 1962 च्या आक्रमणानंतर चीन हा आपला शत्रू आह़े. पाकिस्तानला तो बरीच मदत करत़ो .हा अवाढव्य `ड्रगन’ दहशतवाद्यांच्या समस्येने हैराण झाला तरी कसा?झिनजिआंग प्रांतात मोठा हिंसाचार सुरू असून, यामध्ये २०१२ मध्ये १०० ठार झाले आहेत. "ईस्ट तुर्कीस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट'चे पाकिस्तानानत प्रशिक्षण घेतलेले दहशतवादीच या हिंसाचाराला जबाबदार आहे. या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात प्रशिक्षण देण्यात येते.संघटनेने स्वतंत्र इस्लामी राज्याची मागणी केली आहे. या सर्व संघटनांपुढे इस्लाम, पॅन-तुर्कि राष्ट्रवाद, उइगूर राष्ट्रवाद अशा वेगवेगळ्या प्रेरणांचा प्रभाव आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरला लागून असलेल्या चीनच्या सीमेवर झिनजिआंग हा प्रांत ,चीनचा सर्वांत संवेदनशील भाग मानला जातो. आठ देशांच्या सीमा या भागाशी जोडल्या गेल्या आहेत. या प्रांतात 41 टक्के लोकसंख्या उईगूर समुदायाची असून 40 टक्के लोक हंन जमातीचे आहेत. स्वतंत्र राज्याची मागणी करीत अल-कायदाशी लागेबांधे असलेल्या इस्ट तुर्कस्तान इस्लामी चळवळ (इटीआयएम) संघटनेच्या कारवायांनी चीनच्या झिजीयांग प्रांतात धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या भागात उईगूर मुस्लीम व पोलिसांमध्ये अनेक वेळा रक्तरंहित संघर्ष झाला आहे. 2009 मध्ये झिन्जियांगमधील उरुमकी येथे झालेल्या दंगलीत 200 लोक ठार झाले होते. अशा प्रकारचा दहशतवाद चीनच्या पश्चिम-वायव्य सरहद्दीवर गेली अनेक दशके अस्तित्त्वात आहे. चीनमधील राजवटीने तेथील नागरी जीवनावर अनेक मर्यादा आणल्या आहेत. धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांवरील नियंत्रणे, चीनशी मिसळून गेलेल्या हान लोकांबरोबर असणारा धार्मिक-वांशिक-सांस्कृतिक संघर्ष, आर्थिक विषमता आणि झिनजियांग प्रांतातील नैसर्गिक संसाधनांची चिनी सरकारकडून होत असलेली उधळपट्टी ही या एकूण संघर्षामागील कारणे आहेत. चीनमध्ये रमजानवर प्रतिबंध चीनने रमजान महिन्यावर प्रतिबंध घातला . तेथील मुस्लिम मशिदीत जाऊ शकले नाहीत. पहाटे पाच वाजता पढली जाणारी नमाज आणि रमजानमध्ये रात्री पढली जाणारी तराबीहपासून ते वंचित राहिले. रोजे ठेवण्यावरही कडक प्रतिबंध केला गेला.चीन सरकार आपल्या कायद्याचे पालन जबरदस्तीने करवून तर घेतोच, तसेच जेव्हा एखाद्या धर्माच्या अनुयायांमुळे त्यांच्या सुरक्षेला बाधा येते असे वाटले तर ते प्रतिबंध घालतात. चीन एवढे रमजानविरोधी का झाले? चीन सरकारद्वारा घोषित केलेल्या या कडव्या प्रतिबंधाचे मुख्य कारण होते, झिनजिआंग प्रांतातील उगूर मुस्लिमांचा सरकारप्रती द्वेष. चीनमधील झिनजिआंग या प्रांतात एग्योर वंशाचे मुस्लिम मोठ्या संख्येने आहेत. एकेकाळी हा तुर्की साम्राज्याचा सिक्यांग नावाचा भाग होता. रशियाच्या विघटनातून उजबेकीस्तान, ताजिकीस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि खिरगीजस्तान आदी मुस्लिम प्रांत स्वतंत्र झाले त्याचाच झिनजिआंग हा एक भाग होता. १९५५ पर्यंत तो स्वतंत्र होता. परंतु चीनने ज्याप्रमाणे आपल्या आसपासच्या सर्व देशांच्या सीमा किंवा प्रांत गिळंकृत केले त्याचप्रमाणे त्यांनी जिन जियांगवरही कब्जा केला. `धार्मिक-वांशिक-सांस्कृतिक फुटीरवाद’ तिबेटच्या उत्तर सीमेच्या पुढे चीनची पश्चिम, वायव्य आणि काहीशी उत्तरेकडील सरहद्द स्पर्शून पसरलेला झिनजियांग प्रांत मंगोलिया, रशिया आणि रशियाच्या विभाजनातून निर्माण झालेल्या देशांना लागून आह़े या देशांमध्ये कझाकिस्तान, किर्गिझिस्तान, ताजिकिस्तान यांचा समावेश आह़े . पाकव्याप्त काश्मीर या प्रदेशाला झिनजियांगची नैऋत्य सीमा लगटून आह़े झिनजियांग हे चीनचे दहशतवादी केन्द्र म्हणून ओळखले जाते. रशिया आणि चीन या साम्यवादी विचारांच्या दोन शेजारी राष्ट्रांमध्ये मतभेद निर्माण झाले .यानंतर झिनजियांगच्या वायव्येला पसरलेल्या रशियाने सरहद्दीवर लष्कर तैनात केले आणि कोलमडून पडत असलेल्या `पूर्व तुर्केस्तान’ चळवळीला वरच्यावर झेलण्याचा प्रयत्न केला. या बंडामागे रशियाचा हात आहे, असा आरोप करत मग चीनने ती चळवळ मोडून काढण्यासाठी लष्करी मोर्चेबांधणी केली. तुर्कमेनिस्तान आणि चीन यांच्यामध्ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि किर्गिजिस्तान हे देश आहेत. या सर्वांच्या उत्तरेला असणाऱया कझाकस्तानमध्ये तुर्केस्तान हे शहर आहे आणि कझाकस्तानची पूर्व सरहद्द झ्निजियांगला लागून आहे. पूर्व तुर्केस्तान म्हणजे झिनजियांगचा वायव्येकडील भाग. या भागाला उइगूर म्हणतात. त्यामुळे हा अलगताबाद `उय्गरिस्तान’ म्हणून मानला जातो. या अलगतावाद्यांच्या अनेक दहशतवादी संघटना आहेत. ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट, इस्ट तुर्केस्तान लिबरेशन ऑर्गनायझेशन, युनायटेड रिव्होल्युशनरी प्रंट ऑफ ईस्ट तुर्केस्तान, उइगूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन वगैरे. या संघटनांच्या अनुयायांना अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात प्रशिक्षण मिळते. संघर्ष टाळण्यासाठी प्रतिबंध रमजान सुरू होण्यापूर्वी चिनी सरकार आणि उगूर यांच्यामध्ये चकमक झाली होती. या लढाईत २ हजार उइगूर मारले गेले होते आणि जवळजवळ ४ हजार गंभीर रीत्या जखमी झाले . गेल्या दोन वर्षांपासून जुलैच्या दुसर्याझ आठवड्यात पोलिसांचा निषेध करण्यासाठी उइगूर लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्र येतात. उइगूर नेत्यांचे म्हणणे आहे की, चीन सरकार त्यांच्याशी सावत्र वागते. त्यांच्याजवळ ना कोणते काम आहे, ना उपजीविकेसाठी साधन. त्यांच्यावर आरोप लावून चिनी लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करते. त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी चीन सरकार काहीही करत नाही. ते जेव्हा एखाद्या गोष्टीची मागणी करतात तेव्हा त्यांना आतंकवाद आणि बंड या नावांशी जोडले जाते. त्यांचे मत आहे की, पायाभूत अधिकाराच्या लढाईला ते दहशत असे नाव देत आहेत. चीन सरकारचे म्हणणे आहे की, चीनच्या उत्तर पूर्व भागाच्या प्रगतीसाठी ते निरंतर काम करत आहेत, परंतु आपल्या मागासलेपणासाठी कुणी विरोधी कार्य करत असेल, तर त्यांना क्षमा केली जात नाही. उगूर मुस्लिमांचे म्हणणे आहे की, सरकारची नियत ठीक नाही. चिनी सरकार हान समाजाला उत्तेजित करून शांती भंग करते . उगूर लोकांचे म्हणणे आहे की, सरकारने अशी बदमाशी करणे बंद करावे, नाही तर आम्हाला आत्मरक्षण आणि स्वाभिमानासाठी पुढे सरकावे लागेल. चिनी सरकारचे म्हणणे आहे की, उगूर लोकांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही. झिनजिआंग-उइगूर प्रदेशासाठीदेखील चीनने तिबेटप्रमाणेच व्यूहरचना केली आहे.संरक्षण खर्चात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. झिनजिआंग पीपल्स आम्‌र्ड पोलिस दलात ३० हजारांची भर घालण्यात आली आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे चीनच्या हानवंशीयांना जास्तीत जास्त संख्येने या प्रदेशांमध्ये स्थायिक होण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. उइगूरना त्यांच्याच प्रदेशात "अल्पसंख्य' करण्याचा हा डाव आहे. तसे झाल्यास या भागातील उठावाची तीव्रता आपोआपच कमी होईल. चीनला झिनजिआंगमध्ये लढवत ठेवा तिबेट आणि सिंकिंयांग हे चीनमधले टाइमबॉम्ब आहेत. चीनची पूर्वेकडची दौड रोखायची असेल तर पश्चिमेकडून दडपण आणावे लागेल. ज्याप्रमाणे चीन भारताला पाकिस्तानबरोबर लढवत ठेवतो तसेच आता आपण चीनला त्यांच्या पश्चिमेच्या प्रांतात लढवत ठेवावे लागेल. जर चीन ईशान्य भारतातिल बांगलादेशी घुसखोरी, बंडखोरी,आणी माओवादाला मदत करतो तर आपण पण तिबेटचा संघर्ष सुरू ठेवायला आणी "झिनजिआंगमधील स्वातंत्र चळवळिला मदत करायला हवी.

INDIA CHINA CHANE OF GOVT IN NEPAL-भारत, चीन आणि नेपाळमधील सत्तांतर

भारत, चीन आणि नेपाळमधील सत्तांतर नेपाळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार कोइराला यांची नेपाळच्या घटना सभेने ४०५ विरुद्ध १४८ अशा प्रचंड मताधिक्याने पंतप्रधानपदी निवड १० फेब्रुवारी रोजी केल्यामुळे, त्या देशाला सहा वर्षांत सहावा पंतप्रधान मिळाला आहे. शेजारील देशातील सत्ताबदल, असूनही भारतात या घडामोडींबद्दल फार चर्चा नाही. फ़क्त प्रत्येक सरकारशी जुळवून घेण्याचे निरनिराळे मार्ग भारताने शोधले आहेत. नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची कोईराला यांनी शपथ घेतली. त्यांचे घराणे पूर्वीपासून भारताशी मित्रत्वाचे संबंध राखून आहे. कोईराला यांनीही आपल्या जीवनातील काही वर्षे भारतात व्यतीत केली आहेत. आता त्यांच्या कारकीर्दीत भारताचे नेपाळबरोबर असणारे राजनैतिक संबंध अधिक जिव्हाळ्याचे जपले जातील असे ते म्हणत आहेत. नेपाळ हा भारताचा अगदी निकट शेजारी, जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र म्हणून भारतात त्या देशाबद्दल आपुलकी वाटे, परंतु काही वर्षापूर्वी तेथे आलेल्या माओवादी राजवटीने ‘हिंदू राष्ट्र’ही नेपाळची प्रतिमा पुसून टाकून हिंदू हा तेथील अधिकृत अथवा राष्ट्रीय धर्म नसल्याचे घोषित केले. गिरीजाप्रसाद कोईरालांसारख्या पुढाऱयाच्या कारकीर्दीत नेपाळबरोबर भारताचे जसे संबंध होते. तसे माओवादी प्रचंड त्यांच्या कारकीर्दीत बिघडले. काँग्रेसच्या नेत्याने त्या देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यामुळे, १0 वर्षांपासून सुरू असलेल्या नेपाळमधील हिंसाचाराचा शेवट व्हावा अशी अपेक्षा. त्या देशातील जनतेने शांततेचे सुख अनुभवले नाही. राजशाहीशी लढाया संपल्या, तेव्हा त्या चालू ठेवण्यासाठी माओवादी पुढे आले. २६ हजारांहून अधिक नेपाळ्यांची हत्या करून त्यांनी जी दहशत तेथे उभी केली, तिच्या बळावर त्यांचे पुढारी प्रचंड ऊर्फ पुष्पकमल डहाल हे त्या देशाच्या पंतप्रधानपदावर आले. सत्तेवर आल्यानंतरही त्यांचे ‘क्रांतिकारकत्व’ न संपल्यामुळे ते फार काळ त्या पदावर राहू शकले नाहीत. नंतरचा नेपाळचा इतिहास केवळ अस्थिरतेचा राहिला. एकटे अध्यक्षच स्थिर, बाकी सरकार त्याच्या प्रशासनासह अस्थिर राहिले. राज्यघटनानिर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य नोव्हेंबर २०१३ मध्ये पार पडलेल्या नेपाळच्या घटना सभेच्या दुसऱ्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. नेपाळी काँग्रेसला सर्वाधिक १९६ जागा, तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ - युनायटेड मार्क्सयवादी लेनिनवादीला १७३ जागा मिळाल्या होत्या. सन २००८ मध्ये झालेल्या घटना सभेच्या पहिल्या निवडणुकीत सर्वाधिक २२९ जागा जिंकणाऱ्या माओवादी पक्षाला फक्त ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत राजेशाहीधार्जिण्या 'नेपाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षा'ने सात टक्केमते घेऊन २३ जागा पटकावल्या आहेत. पहिल्या घटना सभेत या पक्षाचे फक्त चौघे सदस्य होते. याच पक्षाने 'गाय' निवडणूक चिन्हाद्वारे नेपाळमधील हिंदू मतदारांना आपलेसे करण्याचा आक्रमक प्रयत्न केला आणि त्यात यश प्राप्त केले. नेपाळच्या निवडणूक पद्धतीनुसार घटना सभेच्या एकूण ६०१ जागांपकी २४० जागा खासदार निवडीच्या प्रक्रियेने भरल्या जातात. याव्यतिरिक्त ३३५ जागा सरासरी मतदानानुसार विविध पक्षांच्या वाटय़ाला जातात. नेपाळी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्षाला सरकार स्थापनेचा करार करण्यासाठी तब्बल तीन महिने वाटाघाटी कराव्या लागल्या. अखेरीस, दोन्ही पक्षांनी सात-सूत्री करार करीत कोइराला यांच्या पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा केला.एक वर्षांच्या आत देशाची राज्यघटना घटना सभेत पारित करून घेण्याचा संकल्प या करारात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका घेण्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. मात्र साम्यवादी पक्षाच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्याबद्दल अद्याप संदिग्धता आहे. सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत राजी करण्यासाठी करावयाची तडजोड ही कोइराला यांची पहिली परीक्षा आहे.नवनिर्वाचित पंतप्रधान कोइराला यांनी सर्वसहमतीच्या राजकारणावर जोर देत राज्यघटनानिर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले आहे. पारदर्शी प्रामाणिक प्रशासन ही किमान अपेक्षा भारतातील राजकीय पक्षांशी कोइराला यांचे सौहार्दाचे संबंध आहेत. भारतासंबंधी नेपाळी काँग्रेसची परंपरागत भूमिका मत्रीपूर्ण संबंधांची राहिली असल्याने घटनानिर्मितीच्या कामात भारतीय विशेषज्ञांची मदत ते घेऊ शकतात. कोइराला यांनी आजवर दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत एकदाही सरकारमध्ये कोणतेही पद भूषवले नसल्याने प्रशासन चालवण्यात त्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. माओवादी पक्षाच्या अराजकाविरुद्ध नेपाळी काँग्रेस व साम्यवादी पक्षाला जनादेश देताना त्यांनी पारदर्शी आणि प्रामाणिक प्रशासन द्यावे, ही लोकांची अपेक्षा आहे. वर्षभरात घटनानिर्मितीचे काम पूर्ण करण्यात यश आल्यास त्यांच्या आणि नेपाळी काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेत कमालीची वाढ होईल. सरकार स्थापनेसाठी दोन्ही मोठे पक्ष एकत्र आले असले, तरी घटना सभेत दोनतृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना आणखी ३० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. याचा अर्थ या दोन मोठय़ा पक्षांना काही बाबतीत माओवाद्यांच्या पाठिंब्याने, तर कधी छोटय़ा पक्षांच्या समर्थनाने राज्यघटनेची चौकट निर्धारित करावी लागणार आहे. माओवादी-वैद्य गट आणि इतर १६ छोटे-छोटे पक्ष ज्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता, त्यांचा घटनासभेच्या कार्यवाहीला पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न नव्या पंतप्रधानांना करावा लागणार आहे. चीनची नेपाळ मध्ये घोडदौड भारताची सगळीकडेच माघार सुशील कोईरालांच्या माध्यमातून नेपाळबरोबर असणारे संबंध अधिक दृढ करावे यादृष्टीने भारत फारसे काही करीत नाही, चीनच्या हालचालींमुळे नेपाळबरोबर होणार्या व्यवहारांमध्ये भारताला असणारे महत्त्व भारताला जपता आणि जोपासता आले पाहिजे. माओवाद्यांचे आश्रयस्थान बनल्यामुळे चीनमधून भारतीय माओवाद्यांना पुरवल्या जाणाऱया मदतीचा नेपाळ हा एक मार्ग बनला आहे. त्या देशाची अर्थव्यवस्था शेती आणि पर्यटन यावर उभी आहे. पर्यटकांना नेपाळमध्ये जाण्याकरता जमिनीवरचे आणि हवाई मार्ग भारतातून जातात. त्यामुळे नेपाळबरोबर जोपासावयाच्या संबंधात भारताने स्वतःच्या अर्थकरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. नेपाळमधील पर्यटनामध्ये महात्मा गौतम बुद्धांचा जन्म झालेले लुंबीनी हे ठिकाण महत्त्वाचे आहे. लुंबीनीजवळील भारतीय प्रदेशात बौद्ध धर्माची महत्त्वाची स्थळे म्हणून पर्यटकांची वर्दळ असते. लुंबीनीला बौद्धांची काशी बनवण्याचे स्वप्न आता चीनच्या मदतीने प्रत्यक्षात येत आहे. नेपाळमध्ये चिनी भाषा शिकवणाऱया कित्येक शाळा सुरु झाल्या आहेत. यामुळे नेपाळी आणि तिबेटी लोकांना चीनबद्दल जवळीक आणि आदर वाटू लागेल. भारताला ‘लुंबीनी’चे ‘सुशोभिकरण’ सुचले नाही हे भारताचे राजनैतिक दुर्दैव म्हणावे लागेल. नेपाळ हा देश चारही बाजूनी फक्त भारत आणि चीन या दोन राष्ट्रांनीच वेढलेला आहे. ‘देशाला जागतिक दळणवळणासाठी भारतावर अवलंबून रहावे लागते. परंतु या परिस्थितीचा नैसर्गिक भूरचनेमुळे शतकानुशतके मिळवता येणारा लाभ आता भारताच्या हातून निसटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण म्हणजे नेपाळमध्ये उत्तम रस्ते बांधण्याचे प्रकल्प चीनने हाती घेतले आहेत. नेपाळमधील महत्त्वाची शहरे अत्याधुनिक बांधणीच्या महामार्गांद्वारे तिबेटला जोडून चीन भारतापेक्षा जवळ यायचा प्रयत्न करत आहे. भारताने नेपाळच्या सरहद्दीजवळील स्वतःच्या प्रदेशातील रस्त्यांच्या सुधारणांकडे लक्ष दिले नाही, यात भारताचे नुकसान आहे. नेपाळसारखा देश नवनवीन प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकदा कह्यात आला की चीनच्या लष्करी हालचाली करण्यासाठी चीनला अरुणाचल प्रदेश आणि लडाख याव्यतिरिक्त नेपाळचा संपूर्ण भूभाग उपलब्ध होईल. किंबहुना कोणतीही लष्करी अथवा व्यापारी चढाई भारतावर करावयाची असेल तर मध्य भारतावर आक्रमण करण्यासाठी चीनला अरुणाचल प्रदेश किंवा लडाखसारख्या अवघड मार्गांनी यावे लागणार नाही. गेल्याच आठवडय़ात भारत-चीन दरम्यान राजनैतिक बोलण्यांची आणखी एक फेरी झाली, तीमध्ये चिनी लष्कर भारतीय सीमेमध्ये घुसखोरी करत असल्याचा चीनने ठाम इन्कार केला. आणि भारत चीन संबंधात सुधारणा होत असल्याचा पुकारा दोन्ही राष्ट्रांनी केला(??). हा पुकारा करताना चीन मनात हसत होता आणि भारतीय नेत्यांच्या चेहऱयांवर १९६२ सारखेच भोळे भाव होते . नेपाळ भारताचे आर्थिक,लष्करी संरक्षणविषयक संबंध सुशीलकुमार कोईराला या ७५ वर्षे वयाच्या नेत्याचे आयुष्यही अनेक संघर्षातून घडले आहे. नेपाळी विमान पळविल्याच्या आरोपावरून त्यांनी तीन वर्षांचा तुरुंगवास अनुभवला आहे. अलीकडच्या काळात मात्र कोईरालांचे नेतृत्व सर्व तर्हेषच्या अतिरेकांपासून दूर राहिलेले आहे. त्यांच्या नावामागे १९५४ पासूनच्या राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभवही राहिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात स्थापन होणारे सरकार नेपाळात शांतता कायम करील, असा आशावाद आहे. त्यांच्या सरकारसमोरचे पहिले आव्हान नेपाळला स्थैर्य प्रदान करणारी घटना देणे आहे. त्या घटनेनुसार पुढील सरकारे काम करतील, असा विश्वा स जनतेत जागविणे हे त्याचे दुसरे काम आहे. ते करताना माओवाद्यांसारखे साथीदार सोबत ठेवणे, हाही त्याच्या मोठय़ा परीक्षेचा भाग आहे. कोईराला यांचा अनुभव त्यांना या सार्याबतून मार्ग काढण्याचे बळ देईल, अशी शुभेच्छा आपण व्यक्त करणे आवश्यक आहे. नेपाळ हा भारताचा निकटवर्ती व ऐतिहासिक कारणांनी जुळलेला शेजारी देश आहे. त्यात घडणारी प्रत्येकच बाब भारतावरही परिणाम करीत आली आहे. शिवाय त्याच्याशी भारताचे आर्थिक,धार्मिकच, लष्करी ,संरक्षणविषयक संबंधही जुळले आहेत. अशा देशात लोकशाही येणे आणि त्याचे सरकार संवैधानिक चौकटीवर उभे होणे ही भारताचीही गरज आहे. शेजारच्या देशात अंतर्गत शांतता नांदणे आणि त्या देशाने विकासाच्या कामात आपली सारी शक्ती गुंतविणे ही बाब आपल्या हिताची व सुरक्षेचीही हमी देणारी आहे. शिवाय, नेपाळ हे भारताशी जैविक संबंधांनीही जुळलेले राष्ट्र आहे. ते शांत असणे आणि त्याच्याशी आपली मैत्री असणे आपल्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.या देशात आपण जास्त सक्रिय होऊन पाकीस्तान,चीनची घुसखोरी थांबवणे जरुरी आहे.

FREE HINDU TEMPLES FROM GOVT CONTROL DR SUBRMANYAM SWAMI

To the best of my knowledge only the Hindu temples are cont by the Govt.Not sure about Churches,Mosques and Gurudwaras.And that could be because of funds involved and the possibility of them being mismanaged .Its a different matter that the Govt is no better and misuses these funds.The Vaishno Devi is a classic case where things improved drastically, once the then Governor Jagmohan took over the adm of the shrine.So if the intend is there,then it could be a sensible thing to do so,but often that is not the case. Ms. J. Jayalalitha, Chef Minister of Tamil Nadu, Fort St. George, Chennai. (TN) Dear Ms. Jayalalitha, I write this letter to draw your attention to the judgment in the Civil Appeal No. 10620 of 2013 in which Appeal I was the Appellant and your Government was the Respondent. The judgment was delivered in my favour on January 6th, 2014 by a Division Bench. It sets aside the High Court judgment of the Single Judge as well as the Division Bench which were in favour of the Tamil Nadu Government. With this letter I am enclosing an extract of the said judgment, viz., paragraphs 46 to 50 which is of importance for the future. A close reading of the said paragraphs clearly brings out that any take over of a temple administration by the Government, by an Order of appointment of an Executive Officer, which Order does not disclose the period of validity of the order, is arbitrary, illegal and unjust. Therefore the said Order is liable to be quashed by the Court. Hence I seek your co-operation for de-notifying of all the forty-seven thousand temples which are presently under your Government control, and illegal. In my capacity as Convener of the Legal Cell of the Hindu Dharma Acharya Sabha (led by Swami Dayananda Saraswati of Arsha Vidya Gurukulam, Coimbatore) I can assist the Government for orderly freeing of the temples at the earliest in a phased manner. I know that you are a devout Hindu and would therefore appreciate that in the larger interest of the Hindus in the State of Tamil Nadu, and to set an example to the rest of the country, you will read this letter sympathetically and help to rectify the monstrous discrimination against the Hindu temples that has been practiced in the State in the last 90 years. I hope that it will not be necessary for any further litigation in this matter. Yours sincerely, ( SUBRAMANIAN SWAMY

MUSLIM APPEASEMENT POLICIES OF CONGRESS -SAAMNA AGRLEKH

आपल्या देशात कॉंग्रेससह सर्वच बेगडी निधर्मी पक्षांनी मुस्लिमांना ‘मोअर दॅन इक्वल’चा दर्जा कधीच दिला आहे तरीही कॉंग्रेसवाले मुस्लिमांच्या समान संधींचा गळा काढत आहेत ते निव्वळ लोकसभा निवडणुकीतील मतांच्या बेगमीसाठीच. मुस्लिमपे्रमाचा हा ‘कॉंग्रेजी’ पान्हा म्हणजे कॉंग्रेसवाल्यांचे नेेहमीचे पुतनामावशीचे प्रेम आहे हे निदान आता तरी येथील मुस्लिमांनी ओळखावे. मुस्लिमप्रेमाचा ‘कॉंग्रेजी’ पान्हा! कॉंग्रेसला मुस्लिमप्रेमाचा उमाळा असाही बारा महिने चोवीस तास येत असतोच. त्यात आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे आणि देशभरात कॉंग्रेस विरोधाची प्रचंड लाट असल्याने तो पक्ष तोंडावर आपटणार हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे निदान परंपरागत मुस्लिम व्होट बँक तरी आपल्यापासून दूर जाऊ नये यासाठी कॉंग्रेस पक्ष हातपाय मारत आहे. मुस्लिमांसाठी ‘समान संधी आयोग’ स्थापन करण्याचा यूपीए सरकारचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी या आयोगाला मंजुरी दिली. हा आयोग म्हणे शिक्षण आणि नोकर्‍यांमधील मुस्लिमांच्या अनुशेषाचा अभ्यास करणार आहे. थोडक्यात, हा नेहमीप्रमाणे कॉंग्रेसवाल्यांचा ‘बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी’ अशातलाच प्रकार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी एका आश्‍वासनाचा तुकडा कॉंग्रेस सरकारने मुस्लिमांपुढे फेकला आहे. आतापर्यंत कॉंग्रेसवाल्यांनी हेच केले आहे आणि येथील मुस्लिमदेखील आजपर्यंत या कॉंग्रेजी नक्राश्रूंना फसत आले आहेत. हा देश हिंदूंचा असला, हिंदू समाज येथे बहुसंख्याक असला तरी कॉंग्रेजी कृपेमुळे लाड होतात ते ‘अल्पसंख्य’ मुस्लिमांचे. येथील मुस्लिम सुशिक्षित, सज्ञान होऊ नये असे कुणीही म्हणणार नाही. किंबहुना, तो खर्‍या अर्थाने सज्ञान व्हावा, देशाच्या मुख्य प्रवाहात त्याने सामील व्हावे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीला हातभार लावून स्वत:चीही उन्नती साधावी. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सोयी-सवलती, राजकीय कृपादृष्टीचा अखंड वर्षाव होत असूनही येथील बव्हंश मुस्लिम समाज धर्मांध मुल्ला-मौलवींच्या, इस्लामी कर्मठपणाच्या आणि ढोंगी राजकारण्यांच्या जोखडातून दूर होण्यास तयार नाही. मागील सहा दशकांत हिंदुस्थानी मुस्लिमांचे कॉंग्रेस व इतर बेगडी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी काय कमी लाड केले! कोट्यवधींचा ‘सच्चर’ आयोगाचा मलिदा मुस्लिमांना दिला गेला, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाचे वायदे केले गेले. एवढेच नव्हे तर धर्मांध मुस्लिमांनी श्रीनगरमध्ये तिरंगा जाळला, घटना पायदळी तुडविली, मुंबईच्या ‘अमर जवान ज्योती’ स्मृतिस्थळाची मोडतोड केली तरी त्याविरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांनी दाखवली नाही. मात्र कायद्यापासून तुमच्या त्या धर्मनिरपेक्षतेपर्यंत सगळेच दांडपट्टे हिंदूंवर सपासप चालविले जात असतात. ‘या देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क येथील मुस्लिमांचा आहे’ असे या देशाचे खुद्द पंतप्रधानच जाहीरपणे सांगतात. हिंदूंच्या अमरनाथ यात्रेसाठी सवलती न देणारे राज्यकर्ते हज यात्रेच्या अनुदानापोटी शेकडो कोटी खर्च करतात. एकीकडे मुस्लिमांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे मदरसे, स्वतंत्र मुस्लिम शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठेही स्थापन करायची. कुठल्याच इस्लामी देशात नाहीत एवढ्या प्रचंड प्रमाणात सवलती आणि मानपान हिंदुस्थानातील मुस्लिमांना वर्षानुवर्षे मिळत आहे. लोकशाहीत सर्व समान असे फक्त म्हणायचे; प्रत्यक्षात हिंदूंना पायाखाली तुडवायचे आणि मुस्लिमांना डोक्यावर बसवून मिरवायचे असेच सर्वत्र सुरू आहे. इंग्रजीमध्ये ‘ऑल आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल दॅन अदर्स’ असे एक वाक्य आहे. आपल्या देशात कॉंग्रेससह सर्वच बेगडी निधर्मी पक्षांनी मुस्लिमांना ‘मोअर दॅन इक्वल’चा दर्जा कधीच दिला आहे. मुस्लिमांचे नेते, मुल्ला-मौलवी तर तो त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क असल्याच्या मिजाशीतच वागत असतात. तरीही कॉंग्रेसवाले मुस्लिमांच्या समान संधींचा गळा काढत आहेत ते निव्वळ लोकसभा निवडणुकीतील मतांच्या बेगमीसाठीच. मुस्लिमप्रेमाचा हा ‘कॉंग्रेजी’ पान्हा म्हणजे कॉंग्रेसवाल्यांचे नेेहमीचे पुतनामावशीचे प्रेम आहे हे निदान आता तरी येथील मुस्लिमांनी ओळखावे

Indian National security : Part 1. By Brigadier Mahajan (Retired) (+pla...

20 HEALTH TRIPS YOU MUST KNOW

Does Olive Oil Prevent Heart Disease? Short Answer: Yes The health benefits of olive oil come from the presence of polyphenols, antioxidants that reduce the risk of heart diseases and cancers. > >>>>> But to get these healthy compounds, consumers should buy good-quality, fresh "extra-virgin" olive oil, which has the highest polyphenol content. Most commercially available olive oils have low levels of polyphenols associated with poor harvesting methods, improper storage, and heavy processing. Do Cough Syrups Work? Short Answer: No In 2006, the nation's chest physicians agreedthat the majority of over-the-counter cough medicines don't actually work. These colorful syrups typically contain doses of codeine and dextromethorphan that are too small to be effective. Only cough suppressants that contain older antihistamines seem to relieve coughs. That includes brompheniramine, an active ingredient in Dimetapp. > Do Sugary Soft Drinks Lead To Diabetes? > Short Answer: Yes > The majority of health research is stacked against sugar-sweetened soda A large 2004 study in the Journal of the American Medical Association found that women who drank one or more sugary drinks per day increased their risk of developing type 2 diabetes by 83% compared to those who consumed less than one of these beverages per month. Do I need Sunscreen with more than 30 SPF? Short Answer: No > Sunscreens with an SPF (sun protection factor) of 30 block about 97% of ultraviolet rays, while sunscreens with an SPF of higher than 30 block 97%-98%. > It's more important that you choose "broad-spectrum" sunscreen, meaning it protects against both UVB and UVA rays. Sunbathers also need to apply a generous amount of sunscreen in order to get the full benefit of the SPF. > >>>>> Is the MSG in Chinese likely to give you a Headache? > >>>>> Short Answer: No > >>>>> A review of 40 years of clinical trials, published in the journal of the American Academy of Nurse Practitioners in 2006 found that all previous research "failed to identify a consistent relationship between the consumption of MSG and the constellation of symptoms that comprise the syndrome," including headaches and asthma attacks. > >>>>> The misconception spawned from several poorly-done small studies in the 1960s that seemed to connect MSG with a variety of maladies that people experienced after eating at Chinese restaurants. > >>>>> > >>>>> Do Nuts make you Fat? > >>>>> > >>>>> Short Answer: No > >>>>> As much as 75% of a nut is fat. But eating fat doesn't necessarily make you fat. The bigger factor leading to weight gain is portion-size. Luckily, nuts are loaded with healthy fats that keep you full. They're also a good source of protein and fiber. > >>>>> One study even found that whole almonds have 20% less calories than previously thought because a lot of the fat is excreted from the body. > >>>>> > >>>>> Is Walking as effective as Running? > >>>>> > >>>>> Short Answer: Yes > >>>>> Studies have shown that how long you exercise — and thus how many calories you burn — is more important than how hard you exercise. Running is a more efficient form of exercise, but not necessarily better for you. > >>>>> A six-year study published in the journal Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology in April found that walking at a moderate pace and running produced similar health benefits, so long as the same amount of energy was expended. > >>>>> > >>>>> > >>>>> Is Drinking Fruit Juice as Good for you as Eating Fruit? > >>>>> > >>>>> Short Answer: No > >>>>> Calorie for calorie, whole fruit provides more nutritional benefits than drinking the pure juice of that fruit. That's because when you liquefy fruit, stripping away the peel and dumping the pulp, many ingredients like fiber, calcium, vitamin C, and other antioxidants are lost. > >>>>> For comparison, a five-ounce glass of orange juice that contains 69 calories has .3 grams of dietary fiber and 16 milligrams of calcium, whereas an orange with the same number of calories packs 3.1 grams of fiber and 60 milligrams of calcium. > >>>>> > >>>>> > >>>>> Are all Wheat Breads better for you than White Bread? > >>>>> > >>>>> Short Answer: No > >>>>> Not all wheat breads are created equal. Wheat breads that contain all parts of the grain kernel, including the nutrient-rich germ and fiber-dense bran, must be labeled "whole grain" or "whole wheat." > >>>>> Some wheat breads are just white bread with a little bit of caramel coloring to make the bread appear healthier, according to Reader's Digest. > >>>>> > >>>>> Can a Hot Tub make me Sick? > >>>>> > >>>>> Short Answer: Yes > >>>>> Hot tubs — especially ones in spas, hotels, and gyms — are perfect breeding grounds for germs. > >>>>> The water is not hot enough to kill bacteria, but is just the right temperature to make microbes grow even faster. Even though hot tubs are treated with chlorine, the heat causes the disinfectant to break down faster than it would in regular pools. > >>>>> The most common hot tub infection is pseudomonas folliculitis, which causes red, itchy bumps. A more dangerous side-effect of soaking in a dirty Jacuzzi is a form of pneumonia known as Legionnaire's disease. This is what reportedly sickenedmore than 100 people at the Playboy Mansion back in 2011. > >>>>> > >>>>> Does Coffee Cause Cancer? > >>>>> > >>>>> Short Answer: No > >>>>> Coffee got a bad rap in the 1980s when a study linked drinking coffee to pancreatic cancer The preliminary report waslater debunked . > >>>>> More recently, health studies have swung in favor of the caffeinated beverage. Coffee has been linked to a lower risk of type 2 diabetes, Parkinson's disease , liver cancer, and even suicide. > >>>>> Do Eggs Raise Ccholesterol Levels? > >>>>> > >>>>> Short Answer: No > >>>>> Although egg yolks are a major source of cholesterol — a waxy substance that resembles fat — researchers have learned that saturated fat has more of an impact on cholesterol in your blood than eating foods that contain cholesterol. > >>>>> "Healthy individuals with normal blood cholesterol levels should now feel free to enjoy foods like eggs in their diet every day," the lead researcher from a 25-year University of Arizona study on cholesterol concluded. > >>>>> Can You Drink Too Much Water? > >>>>> > >>>>> Short Answer: Yes > >>>>> It is very rare for someone to die from drinking too much water, but it can happen. > >>>>> Overhydrating is most common among elite athletes. Drinking an excess of water, called water intoxication, dilutes the concentration of sodium in the blood leading to a condition known as hyponatremia. The symptoms of hyponatremia can range from nausea and confusion to seizures and even death in severe cases. > >>>>> To avoid this, drink fluids with electrolytes during extreme exercise events. > >>>>> Can Yogurt Ease Digestive Problems? > >>>>> > >>>>> Short Answer: Yes > >>>>> Our digestive tract is filled with microorganisms — some good and some bad. Yogurt contains beneficial bacteria , generically called probiotics, that helps maintain a healthy balance. Probiotics can relieve several gastrointestinal problems, including constipation and diarrhea. > >>>>> Certain brands of yogurts, like Activa by Dannon are marketed exclusively to treat tummy issues. > >>>>> Do Whitening Toothpastes Whiten Teeth > >>>>> More Than Regular Toothpastes? > >>>>> > >>>>> Short Answer: No > >>>>> Whitening toothpastes usually contain peroxides and other strong abrasives that might make your teeth appear whiter by removing stains. Unlike at-home whitening strips and gels that contain bleach, these toothpastes do not actually change the color of your teeth. > >>>>> Is it Safe to Microwave Food in Plastic Containers? > >>>>> > >>>>> Short Answer: Yes > >>>>> But the plastic container should display the words "microwave safe." This means that the Food and Drug Administration has tested the container to make sure no chemicals used to make the plastic leech into foods during microwaving. If chemicals do seep out into food, the amounts are tiny and not dangerous to our health. > >>>>> As a general guideline, plastic grocery bags as well as most plastic tubs that hold margarine, yogurt, cream cheese, and condiments are not microwave safe. > >>>>> Can Watching TV Ruin Your Eyesight? > >>>>> I > >>>>> Short Answer: No > >>>>> Watching TV will not destroy your rods and cones as the outdated myth suggests. Before the 1950s, TVs emitted radiation that could increase an individual's risk of eye problems after excessive TV viewing. Modern TVs have special shielding that blocks these harmful emissions. > >>>>> Is Red Wine Better for you than White Wine? > >>>>> > >>>>> Short Answer: Yes > >>>>> Red wine contains much more resveratrol than white wine, an antioxidant found in the skin of grapes that has been shown to fight off diseases associated with aging . > >>>>> Is Bottled Water better for you than Tap Water? > >>>>> > >>>>> Short Answer: No > >>>>> Bottled water is no safer or purer than tap water, although it is substantially more expensive. > >>>>> A recent study by Glasgow University in the U.K. found that bottled water is actually more likely to be contaminated than water from your faucetbecause it is less well-regulated. > >>>>> Bottled water and tap water typically come from the same sources — natural springs, lakes, and aquifers. While public water supplies are tested for contaminants every day, makers of bottled water are only required to test for specific contaminants every week, month, or year.

ONE RANK ONE PENSION MAKING FOOL OUT OF INDIAN ARMY

virendarpal singh chauhan Today at 11:39 AMTo, u must have seen in all the TV channels last night and read in today's morning papers as to how the Govt has " ANNOUNCED A BONANZA OF Rs 2300 CRORES TO THE FAUJI BHAIES " by granting them the long pending demands of OROP (One Rank, One Pension). Nothing can be further from the truth.I shall just high light a few points, since typing with five thumbs is a problem for me..1. The Genesis. The Sixth Central Pay Commission ( SCPC ) ruled that the pensions should be fixed at 50 % of the " MINIMUM OF THE RANK IN THE PAY BAND, CORRESPONDING ". Instead of doing that, the wily babus at MOD, in cahoots with their counter parts in Finance, placed the pensions of Excervicemen ( ESM ) at 50 % of the " MINIMUM OF THE PAY BAND, CORRESPONDING". Since, all the offrs from Lt Col, Colonel, Brigadier and Maj Generals were in the same Pay Band-4, it meant all these offrs were placed similarly at the bottom of this pay band for pension fixation ! . Imagine four different ranks and grades of offrs drawing the same pension , irrespective of the differences in length of service and ranks !. The only difference in their pensions was due to the differences in their Grade Pays . So, for example , the Brigadier ju st got Rs 100/ more than a Col, as pension !. Such cock eyed fixing was a miracle of illogic created by the Babus !. With such wrong action by the Govt, the demand for OROP gained momentum. 2. OROP. This is a long pending demand of ESM , since 1982. Since the service conditions of Army are different ( like 92 % of Soldiers retiring between ages of 35 and 42 and the remaining 8% - the JCOs like Subedars - retiring before 45 yrs of age, in order to keep the young age profile of the army ) , there will be at least five CPCs in the life of an ESM. With every new CPC, he gets shunted further down than his serving brethren or the recently retired men. As a result, there are many families where in a retired Subedar (now around 70 yrs old) gets much lesser pension than his grandson who retired recently from the same army as a Sepoy ! It sounds ridiculous. But, it happens in our MBM , thanks to the short sightedness and mean mindedness of our officialdom. There are many more such reasons / instances . But, due to my limitations, I omit them here.Hence, the demand for Same Pension For Same Rank persons who retired with the same length of service., irrespective of date of retirement.(That is the gist of OROP) .Two Cabinet Committees found these to be correct and implementable. But, like a jinxed case, in both instances the Govts fell just before the final decisions were implemented. The wily babus then held the sway!. ' FILES " were " REOPENED " with the implied delays. All major parties flaunt this concept of OROP in their manifestos to win over the ESM before the elections and then forget it. Many parliamentary, all party committees(the latest was in Jan 2012) too recommended the implementation of OROP. But, the Babudom is hell bent on denying this . And, since our politicians are dependent on the babus to rule as well as make the black money , the actual implementation never happened.The latest drama is what happened yesterday. 3. Comparison with Gp A Civil Services. When I became an army offr in June 1965, my basic was Rs 450/. compared to the basic of Rs 400/ for IAS at entry level. This historical advantage has remained even now at entry level. But, at every CPC from 3rd CPC onwards , the Army got short changed. And, the bureaucracy with their wily ways , increase their own remuneration and perks, while cutting down those of others, including the Army Offrs. For example, all of them become Joint Secretary ( they equals it with a Major General ) and more than 90% become additional Secy ( equal to Lt General ) while less than 9 % and 2.5 % army offrs reach these levels, due to the pyramid nature of army's hierarchy. To overcome this , a running pay band of pay suggested was vetoed by the babus till the 6th. CPC. Also, in the latest CPC, they introduced the concept of Non Functional Upgradation ( NFU ) for themselves , where in all Gp A Central Govt Offrs ( like IRS, IA&AS, IPS etc) pick up the same grade ( and hence pay and perks ) within two years of his course mates in the IAS picking up a grade. For example, an IAS chap becomes a Jt Secy in 18 yrs of service. So all Central Govt offrs draw the pay and allowances of a Jt Secy within 20 yrs of service, even if there is no vacant official position for him to occupy !. Funny, eh?. Yes, it is a loot of the innocent tax payer's money !. Now, this NFU has been denied for the army offrs on the spacious plea, that they do not fall into Gp A Services ( the fact that the entry and subsequent pay bands and grade pays are similar is ignored ). This has resulted in degradation of the status (and not just pay) of army offrs vis- a-vis other Central Govt offrs in recent years. Also, at 20 yrs of service, the best army offr is still sweating out as a Colonel. The best now get promoted to the next rank of Brigadier at 27 yrs and to Maj Generals with 31 - 32 yrs. Due to the pyramid nature of hierarchy, this is a given. But, the steps to nullify this disadvantage through running pay bands and NFUs are NOT sanctioned by the Govt (read the powerful babus ! ). 4. False Propaganda. The babus are at their Goebbleian best in spreading false hood and use words to tide over inconvenient facts.The Press Information Bureau hand out, issued last night , starts with the news that the Exservicemen had a long pending demand for OROP, where in the demand was made for similar pension for soldiers who have retired in the same rank with the same years of service, irrespective of date of retirement . Of course, this is a fact and the truth . In the very next sentence , they say that the Cabinet has decided to sanction Rs 2300 crores to improve the benefits to the Exservicemen ( ESM ). That too is a fact. What the fork tongued, present day Goebbles have done is that they have smoothly disconnected the two sentences. If a casual reader tends to assume that this amount is to fulfill the demand for OROP , he can't be faulted. At the same time, the Babus have not said any lie !. They have only, deliberately confused a lay m an ! , while not doing anything to grant the much abused OROP !. 5. .No Govt Largesse . Again, the PIB is artfully concealing the truth here. There have been judgements by two different Armed Forces Tribunals ( Deemed to be equivalent to High Courts ) against the orders of the GOI, subsequent to the 6th CPC. Also, the FULL BENCH of the CAT has passed a judgement last year against the stupid Govt order on fixing of pension at 50% of the MINIMUM OF PAY IN THE PAY BAND instead of 50% of the RANK PAY in the band. The announcement of yesterday's decision of the cabinet is an off shoot of these 3 adverse judicial judgements against the Govt. However, there is not even a mention of this fact in the Govt announcement. On the other hand, they make it appear as if they did this because their hearts bleed for the " Fauji Bhai ". I have never seen such a lot of shameless frauds, as herein . 6. NOT EXCLUSIVE TO ARMY. 3 Out of the 4 orders issued, are relevant to both the men in uniform and the civilians . While no one will grudge this equal sharing of benefits, what grates is the presentation that this is something exclusive to the " Faujies". The only concession now, which is not applicable to civilian counter parts , is the one on dual pensions. Since, the Jawans retire around 35 years of age, many of them find jobs on retirement. And, once they retired from the second job, there was a restriction on he drawing a second pension . That he worked for it and earned it, does not matter to the stone hearted babus. This anomaly has been now removed, with the rulings of yesterday. Since a Central Govt employee retires around 58 / 60 yrs, this rule of double pension is NOT applicable to him , in any case !.7. Lack of Funds. Another excuse of the Govt is " Lack of Funds " when ever any benefit for the ESM is talked about. The irony is that when the Rs 2300 crores expenditure for " Fauji Bhaies" was talked of as the latest BONANZA, in the same breath y'day, the Govt announced Rs 7400 crores as expenses for addl DA to all the Govt employees and Rs 2 lakh crores for the State Elec boards. Not to mention the lakhs of crores of rupees wasted/ stolen in the various scams.Just sheer misleading duplicity of the babudom!. 8. Disconnect between the Govt and the military. It is a very disturbing fact that presently , there is a lot of disconnect between the babus and the men in uniform - the two vital organs of the Govt . The efforts of the babus to deny men in uniform their rightful place in decision making is not the only cause. The mean minded manipulations of the babus in the recent years while dealing with cases of status and pay ,only lead to loss of faith in this category . In my days, we used to blindly repose our faith in the " SARKAR" . But, with the advent of RTI and information explosion, the young and the old in uniform can no more be fooled. And, when there is opaqueness in dealings, the nation will finally suffer. A very disturbing thought.To sum up, what the Govt sanctioned y'day is nowhere near the OROP demand of the ESM. They just undid the harm they did earlier by wrongly putting every one at the bottom of the respective pay bands, for fixation of pensions!. Interestingly, no Babu has been either identified or punished for this blooming mistake !. Also, why should the pensioners be penalised in terms of lesser pensions received since Jan 2006 for the mistakes of the babudom ?. The date for the new pension will be fixed for a future date, as per news papers !. There is no mention about the pension lost for the last seven years !. The silence of the lambs can be misleading many a time. Well,I am sending the above few lines to my friends in the civil to make them wise about the ground realities. The men in uniform, due to constraints of discipline, can't come out with truths against the Govt. And, the ESM are spread thinly all over the country, without any central organization to speak of. So, the Govt is having a field day with half truths and white lies. This is my humble and limited effort to give the " Other Side " of the story to my friends, the thinking citizens of the nation . Now, you know "Fauji Ko Gussa Kyon Aata Hai

RAJIV GANDHI KILLERS -INDIAN JUDICIAL SYSTEM SLOWEST IN WORLD

जी न्यायालये शाळेच्या प्रवेशांपासून ते नवरा-बायको, सासू-सुनांच्या भांडणांपर्यंत आपले शेरे-ताशेरे उडवीत असतात तीच न्यायालये देशाच्या इतिहासातील सर्वात घोर अन्यायाच्या प्रकरणांवर ‘मूकबधिर’ बनली आहेत हे धक्कादायक आहे. राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना ‘न्याय मिळतोय,’ पण सुरेश जैन, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञाला तोच न्याय मिळू दिला जात नाही, हा कसला कायदा? हा कसला न्याय? आणि ही कसली सरकारे? राजीव गांधींचे मारेकरी, सुरेश जैन व कर्नल पुरोहित न्याय म्हणजे काय? राजीव गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना फाशीऐवजी जन्मठेप देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे व याचे खापर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर फोडले आहे. हिंदुस्थानातील न्याय यंत्रणा किती ढिसाळ आहे व एखादा राजकीय सम्राट किंवा सम्राज्ञीची मर्जी झाली म्हणून महत्त्वाच्या निकालांवर कसे परिणाम होतात त्याचे उदाहरण म्हणजे हे राजीव गांधींचे फाशी प्रकरण. राजीव यांच्या मारेकर्‍यांच्या दया अर्जावर निर्णय घेण्यात सरकारने दिरंगाई केली हे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना ११ मे १९९९ रोजी फाशीची शिक्षा झाली. त्यानंतर संथान, मुरुगन व पेरारीवलन या तिघांनीही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. हा दयेचा अर्ज तब्बल दहा वर्षे पडून राहिला. त्यामुळे आपल्या जगण्याच्या हक्कावर गदा येत असल्याची याचिका या तिघांनी केली व आमच्या महान सर्वोच्च न्यायालयानेही मानवता व जगण्याचा हक्क अशा गोंडस नावाखाली फाशीऐवजी जन्मठेप देऊन टाकली. याचा अर्थ एकच तो म्हणजे कॉंग्रेस व सोनिया गांधींनाच या मारेकर्‍यांना दया दाखवायची होती. या काळात प्रियंका गांधी या तुरुंगात जाऊन आपल्या पित्याच्या मारेकर्‍यांना भेटून आल्या. त्या कशासाठी? ‘‘मारेकर्‍यांनो, तुम्ही आमच्या वडिलांना का मारलेत?’’ असा प्रश्‍नही प्रियंकाने विचारला. तुरुंगात जाताना प्रियंकाने या मारेकर्‍यांसाठी घरच्या जेवणाचा डबा वगैरे नेला होता काय किंवा थंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून लोकरीचे कपडेही नेले होते काय, ते पाहावे लागेल. कारण पित्याच्या मारेकर्‍यांना जगण्याचा हक्क द्यायचा म्हटल्यावर सर्व रीतीरिवाज पाळावेच लागतील. प्रश्‍न इतकाच आहे की, राजीव गांधी फक्त सोनियाचे पती व प्रियंकाचे पिता नव्हते तर हिंदुस्थानचे माजी पंतप्रधान होते, कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होते व इंदिरा गांधींचे सुपुत्र होते. अशा व्यक्तीच्या मारेकर्‍यांना फाशी द्यायची की दया दाखवायची याबाबत देशाने निर्णय करावा. प्रियंका किंवा सोनियास वाटते म्हणून निर्णय होणार असतील व त्यांना कायमची दया मिळावी म्हणून राजीवच्या मारेकर्‍यांचा दया अर्ज दहा वर्षे तसाच प्रलंबित ठेवला जात असेल तर ती कायद्याची हत्या आहे. मग आम्ही सवाल करतो की, कायदा, न्यायालये व राष्ट्रपती माणसे बघूनच न्यायाच्या पुड्या बांधणार असतील तर मग हाच न्याय इतरांच्या बाबतीत का लागू होऊ नये? याक्षणी आम्ही अशी एक हजार उदाहरणे देऊ की कायदा व न्यायालये पक्षपात करीत आहेत. पण न्यायालयांनी उगाच आंधळेपणाचे सोंग आणून ‘ऑर्डर...ऑर्डर’ असा हातोडा आपटण्याची गरज आहे काय? न्यायालयाने समोरचे पुरावे पाहूनच निकाल द्यायचे असतात व बनावट पुरावे फिर्यादीच्या तोंडावर फेकून मारायचे असतात, पण जैन यांना अडकवायचेच असे ठरवून खटले उभे करणारे कोणाच्या तालावर कायद्यास स्वत:च्या कोठीवर नाचवत आहेत? जे सुरेश जैनांचे तेच मालेगाव स्फोटातील कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, मेजर उपाध्याय यांचे. पाच वर्षांपासून ही मंडळी नाहक तुरुंगात सडवून ठेवली गेली आहेत व सरकार खटलाही चालवायला तयार नाही. आर. आर. पाटलांचे गृहखाते या प्रकरणात मुसलमानी व्होट बँकेचा ‘चुना-तमाकू’ चोळत बसले आहे ते राजकीय स्वार्थासाठीच ना? कर्नल पुरोहितसारख्या होनहार लष्करी अधिकार्‍यास खोट्या प्रकरणात अडकवून राज्याच्या ‘एटीएस’वाल्यांनी भारतमातेच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे व न्यायदेवताही या प्रकरणात उगाच आंधळी-मुकी-बहिरी झाल्याने लोकांचा विश्‍वास ‘सत्यमेव जयते’वरून उडून गेला आहे. जी न्यायालये शाळेच्या प्रवेशांपासून ते नवरा-बायको, सासू-सुनांच्या भांडणांपर्यंत आपले शेरे-ताशेरे उडवीत असतात तीच न्यायालये देशाच्या इतिहासातील सर्वात घोर अन्यायाच्या प्रकरणांवर ‘मूकबधिर’ बनली आहेत हे धक्कादायक आहे. तिकडे तामीळनाडू सरकार राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांची सुटका करण्यासाठी अधीर झाले आहे. तसा निर्णयच त्या सरकारने घेतला आहे. थोडक्यात, राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना ‘न्याय मिळतोय,’ पण सुरेश जैन, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञाला तोच न्याय मिळू दिला जात नाही, हा कसला कायदा? हा कसला न्याय? आणि ही कसली सरकारे

PRICING OF GODAVARI BASIN GAS

Handing over prime Krishna Godavari Basin to Reliance was a controversial decision from the start. When the basin was handed over to Reliance back in April 2000, it was found that it was aware of the work programme of ONGC in advance through a staff officer of Director Exploration, ONGC, Ravi Bastiya. Bastiya had handed over all confidential ONGC work programmes to Reliance six months before the formal bid took place and had joined Reliance soon after it won the bid. Then chairman of ONGC, SL Khosla, had also joined Reliance the very next day after his retirement from the PSU. Not just this, whoever became joint secretary, exploration, petroleum ministry had a nexus with Reliance year after year. During the former joint secretary of exploration, petroleum ministry, -- Najeeb Jung’s tenure, who is now L-G of Delhi, the Panna-Mukta oilfield was handed over to Reliance. Later, he also joined Reliance after taking voluntary retirement from service. Jung went abroad as a fellow of Observer Research Foundation (ORF). Former joint secretary of exploration, Sanjay Joshi, also quit service and joined Reliance-funded ORF in January 2007. Both of them should not have been allowed to join the company as they had handled sensitive files of Reliance and there was a clear case of conflict of interest. But the top bosses were silent on this issue. Even during the BJP rule, Mohan Guruswamy, a former advisor to finance minister Yashwant Sinha, became the visiting fellow of ORF. Sameer Saran, who is currently the vice-president of ORF, was in charge of Reliance corporate communication department few years ago and was involved in planting stories to different newspapers and television channels in favour of justifying gas price. Several cases were registered with CBI but never followed up. All thanks to a few senior officials of the CBI, who Reliance took care of during their service and after retirement. A former director of CBI’s house in Noida was maintained by Reliance. A classic case in point was former director general of hydro-carbon VK Sibal whose daughter was provided a flat by Reliance in Mumbai whose rent per month was shown to be only Rs 3000 but the maintenance was Rs 5000! CBI sleuths had enough evidence as clear case of corruption when they found the owner of the flat was one of the directors in Reliance. But the files relating to the case are gathering dust. Even Ravi Bastiya, who should have been prosecuted for treachery and forgery for handing over secret documents to Reliance, was awarded Padma Shri by the UPA.

INDIAN ARMY & PATHRIBAL ENCOUNTER

The Army Take On Pathribal And Machil In Kashmir By SYED ATA HASNAIN Sat Feb 1, 2014 NEW DELHI: Seema Mustafa’s article ‘Army plays politics with fake encounters in Kashmir, is likely to upset many soldiers and rightly so. Firstly, it is a commentary, like many others doing the rounds, without trying to understand the military justice system. These are all based on the recent decision of the Army not to pursue the infamous Pathribal case any longer but pursue the Machil fake encounter case with convening of a general court martial (GCM). Secondly, it once again rakes up a dead issue, the tiff between the former Army Chief, Gen VK Singh and his successor, the current Army Chief, Gen Bikram Singh; going to the extent that the decision to prosecute the alleged perpetrators of Machil and not to do so in the Pathribal case is linked to the standoff between the Generals. As one who has served both the Chiefs and having reasonable knowledge of the two incidents being referred I am duty bound to clear the air, although it may have been better for the Army to officially do so. The only linkages that the two Chiefs have to these cases are purely co-incidental. Gen VK Singh was the Colonel of the Rajput Regiment right through his tenure as ‘Chief’; Machil was allegedly perpetrated by 4 Rajput, one of his many units, during the early part of his tenure. However, no Chief comes in the way of military justice and a description of the events will explain why and how. The Machil incident occurred in mid 2010 and came to fruition as a legal case to be tried by a GCM only in Dec 2013. Neither of the two Chiefs was handling the case at any stage; it was being handled at Srinagar with advice from Udhampur and Delhi; although overall responsibility of anything related to the Army is obviously the Chief’s. From all perceptions Machil was like an open and shut case and the Army had no hesitation to apply to the Chief Judicial Magistrate and thereafter to the Sessions Judge to take over the case, since it was one of dual jurisdiction (meaning it could be progressed through civil or military justice with first call resting with the military). Both courts denied the Army taking over the case. The Army pursued the case in the J&K High Court where it awaited a verdict for almost two years and secured a favorable one. That led to the recording of Summary of Evidence(S of E) to support the charges and with application of mind by the competent authority to the evidence, to the decision to convene a GCM. Obviously the evidence on record substantiated the assumption that the case could be taken to a logical conclusion. It may be recalled that ten years ago the Army similarly prosecuted an officer on charges of alleged rape, found him guilty of attempted molestation, dismissed him from service only to have a higher court find fault with the quantum and quality of evidence and set aside the judgment. In the military justice system evidence to support the charges is given great importance even before the case formally comes up before a court martial. General VK Singh did not attempt to influence the flow of justice and the current Chief probably never gave it a second look considering how much evidence was available. The decision was purely on merit. Any Chief will carry out witch hunting of his predecessor’s regiment at the cost of his personal reputation. In fact, the record shows the opposite. A large number of deserving officers of the Rajput Regiment have been promoted or approved for senior ranks and prestigious appointments during the tenure of the current Chief; the Army Commander Northern Command is a Rajput Regiment officer; the Commandant (another Rajput Regiment officer) of the Training Team in Bhutan appointed by Gen VK Singh has gone on to complete time beyond his tenure; a very fine unit of the Rajput Regiment is doing yeoman service in the United Nations. Speculation about the Army’s decisions based on issues other than merit thus needs to be rested. Now, the Pathribal case. The first erroneous impression needs to be dispelled. There has been no court martial. As explained earlier, the military justice system is based on collection of sufficient evidence to support charges before the concerned empowered authority applies his mind to decide whether the case should be tried by a court martial. The Pathribal case has only came to the S of E stage. Before that it went through an elaborate tug of war regarding jurisdiction almost something like the Machil case. It was the Supreme Court of India which finally gave the Army the choice of taking over the case or trying it through civil justice system (as in case of all dual jurisdiction). To pursue through civil justice it was presumed that Central Government approval would be required under AFSPA-90; the Army went ahead and decided to follow military justice. An S of E was convened and the charges were the same as drawn up by the CBI. The CBI deposed before the officer deputed to record the evidence, as did approximately 55 others. When problems were posed by the relatives of the deceased the officer deputed to record, moved to the Valley to facilitate recording in an environment where the witnesses would not feel constrained and intimidated. The intent here is not to comment on the emotive aspects of Pathribal but readers need to possibly be aware why this case has come to be mired in so much controversy. Four events took place in quick succession in Mar and early Apr 2000. First, the unfortunate killing of 36 innocents at Chattisinghpura on night 19/20 Mar; second, the alleged encounter on 24 Mar in which five alleged terrorists were killed in a joint operation of 7 RR and JK Police and weapons allegedly recovered; third, the killing of seven protestors (protesting the alleged fake encounter) by the Police at Brakpura, near Anantnag on 2 Apr 2000; and finally the alleged fudging of the DNA samples and records taken for establishing the identity of those killed at Pathribal. The JK Police later denied its involvement in the joint operation and the CBI gave it a clean chit when it completed its investigation six years later. The Army’s stand all along was that it had been led into the operation by the Police and conducted it jointly. Public perception was accentuated by the quick series of events and the controversy only kept multiplying without any clarity at any stage. Finally, it has reached the current stage where the Army says that it has insufficient evidence to convene and proceed with a court martial. The CJM Srinagar has apparently asked for a detailed report on the analysis of evidence. What the future course will be is difficult to predict as legal luminaries will probably examine the aspects of dual jurisdiction and the scope for re-investigation. What is suffice to know at this juncture is that the decision of the Army not to proceed further with the case is probably based on legal advice and previous experience. It has nothing to do with personalities; the Army cannot afford to have its legal cases proceeded upon on the basis of personal interests and bias. That would be sacrilege for an institution known for fair play and transparency. (Lt General Syed Ata Hasnain retired as the Military Secretary of the Indian Army. Prior to that he commanded the XV Army Corps in Kashmir)

Indian National security : Part 1. By Brigadier Mahajan (Retired) (+pla...

INDIAN BUDJETBY A BANKRUPT GOVT

An interesting write up on Govt's mgt of fiscal deficit. The much awaited Interim Budget is out now. One of the key performance indicators of the Government - fiscal deficit, has been announced at 4.6%; much below the target of 4.8%. Using the tricks like spectrum auction, PSU dividends etc, the Finance Minister has tried to create an illusion that fiscal health is in good shape. However, the semblance of order is unlikely to last. Here is why. We all know about the Government's borrowings and use of bonds to facilitate the same. Like any other liability, this debt too needs to be serviced with interest and principal repayment once these bonds mature. As per an article in Firstpost, the quantum of interest and principal repayment liability regarding these bonds is more than the fresh borrowing by the Government. This means even if the Government uses all fresh debt, it won't be enough to repay the old one. Government's Liability Mounting Up *Projection But what is the Government actually doing with this borrowed money? As per Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA), the Government should use this money to create assets in order to spur growth. However, we all know that all this money is mainly going to unproductive expenses like subsidies for energy, fertilizer sector. A recent addition to this list is Food Security Bill. The fiscal profligacy of the Government along with policy paralysis leaves little prospect for growth. Hence, the Government is just increasing debt without ensuring a growth in future. Needless to say, this trend cannot continue forever. Rising government debt, high inflation and slow growth will finally spoil sovereign credit profile. This will impede Government's borrowing and repayment ability, further fuelling the mess in the economy. There is further opportunity cost related to this practice. High Government borrowing limits funds for Private sector and leads to a rise in the cost of funds required for investment. Along with slow demand and delayed project approvals, the companies are putting investment plans on hold. No wonder the economy seems to be stuck in a vicious circle. A solution to this could be disinvestment and Privatization. The same is likely to lead to operational efficiencies and better growth prospects. However, the Government has not seen much success with it and instead resorted to tactics like special dividends from PSU companies (in which it is majority shareholder). Thus, instead of improving their prospects, the Government is stripping PSUs of their cash and future investment opportunities. To conclude, with slowing growth, focus on vote bank politics and lack of investment activity, there seems to be no way out of the huge debt trap that Government is stuck into. The recent estimates for a lower fiscal deficit and promises in the interim budget are unlikely to be kept. Meeting targets on paper with some quick fixes will make the economic issues more chronic. It's time that the Government takes some serious measure for fiscal consolidation

SECRET WEAPON OF ISI- PAKISTAN MINISTRY AGAINST DEFENCE

Secrets of the MaD! ByLt Gen Prakash Katoch IssueNet Edition| Date : 10 Feb , 2014 The Defence Minister A K Antony going round the Defence Pavilion, during Defexpo-2014 No, this is not about unfortunate people gone bonkers or senile. Nor is this about the mad cow disease or Creutzfeldt–Jakob disease (CJD), the human form of mad cow disease amounting to degenerative neurological disorder that is incurable and invariably fatal. This is not about the brazen statements of the venerable Defence Minister either that we are not short of ammunition and are battle ready while the Army alone is reportedly short of arms and ammunition to the tune of Rupees 1,41,000 crores – forget modernization; hoping conflict will not happen and if it does, force another Chief to say “we will fight with what we have” leaving serving Chiefs no option to publicly say “we are battle ready.” But this article is about MaD: the revised designation earned through years of consistency shown in putting down the armed forces by the bureaucrats of our own Ministry of Defence (MoD). You guessed it right, MaD is the acronym for Ministry against Defence. …when India has already paid 45 percent of the deal value, it is no way the deal would have been signed without the ‘cuts’ on the total deal (100 percent) having been delivered at required destinations. So Shashi Kant Sharma, erstwhile Defence Secretary (now CAG) is to stand in the Supreme Court on 13th February 2014 along with his other cronies from MaD in response to SC summons in wake of a 49-page contempt petition filed by the Retired Defence Officers Association (RDOA) in the apex court over non-implementation of the court’s September 2012 order – summons that came in wake of non-implementation of the SC order to MoD (read MaD) to pay the dues it owes to the former defence officers vide the said SC order. It is quite public by now that the ‘rank pay case’ was initially fought by Major Dhanapalan and later RODA too took up the case and moved the court. After years of legal battle, the SC had envisaged re-fixation of pay for all affected military officers for Rank Pay with effect from 1st January 1986 – the date of implementation of the Fourth Pay Commission. However, the MaD in its implementation order of the December 2012, based on the SC verdict, very mischievously changed it to “as on 1st January 1986” – while Shashi Kant Sharma was the Defence Secretary. The SC summons say, “You shall attend the court in person and shall continue to attend the court on all days thereafter to which the case against you stands adjourned and until final orders are passed on the charge against you. Herein fail not.” Whether Shashi Kant Sharma will be present in SC on 13th February or feign a heart attack like Musharraf is not known but what he and his MaD cronies symbolize is the essence of the MaD Club’s contempt to those in uniform plus those who have hung up their boots. This is also the reason why they have been stonewalling all attempts to rectify the politico-military disconnect. There was talk of rewarding Sharma’s services to the mafia in breaking the institutional integrity of the military and concert with Goolam Vahanvati, the Attorney General. While the latter got an extended tenure, this can hardly be the only reason for Sharma to be appointed CAG anyway. The surprising part is that despite willfully committing contempt of the SC order with respect to the rank pay case and the fact that the contempt notice was sent when Sharma was still the Defence Secretary, he was still appointed to the high constitutional post of CAG. So the services that Sharma rendered to the ‘supreme mafia’ must have been of very exceptional order indeed. The real reasons perhaps will never been known but maybe one of the reason could be that Sharma happened to be the DG (Acquisition) of MoD when the Augusta Westland Helicopter deal was signed in 2010. Now it quite logical that it is the DG (Acquisition) who signs papers, negotiates the cuts and decides who gets what including the delivery mode. So when India has already paid 45 percent of the deal value, it is no way the deal would have been signed without the ‘cuts’ on the total deal (100 percent) having been delivered at required destinations. So, no one is fooled by the amount mentioned with respect to the Tyagi brothers which is small pocket change. Then, the Augusta Westland helicopter scam is a recent case. Shashi Kant Sharma was in the MaD club for over a decade. So, his ‘exceptional services’ would have gone way beyond the above two issues when so many more major defence acquisitions were made. …the 155mm gun displayed at DEFEXPO 14 by Denel, a firm till recently blacklisted. Look at the manner in which the procurement of the Barak anti-air systems approved in 1997 for our Navy was kept in abeyance for several years. The Augusta Westland deal has been cancelled and probably one odd guy will be asked to return his / her cut that will be quietly made known to the environment, like it happened when the Eurocopter deal was cancelled and just one fellow was asked to return a few million Euros but then immediately given solid immunity by moving him as Governor. So in the Augusta Westland helicopter deal too, the balance will retain the moolah as part of future investment that is adjustable at the international arms industry level. And yes, the probe agencies would not dare to question top bureaucrats like Defence Secretary without government approval but then who do you think constitutes the ‘supreme mafia’? If you still are wondering then perhaps you need to read Gen. VK Singh’s autobiography that tells you that the corruption trail from MoD goes right up to the PMO. You would probably dub it a flight of fancy especially since we have such a clean Defence Minster but then you get wondering if the reported losses in crores of Air India includes the Rs 28 crores paid to the Defence Minister’s spouse by AAI for four of her paintings to be put up at civil airports. The appointment of CAG is arbitrary by the government, whereas the selection should be through a committee / collegiums constituted for the purpose. Then what about the Defence Minister’s penchant to ban firms at the drop of a hat and pray what is the criteria for lifting the blacklisting? Who does the inquiry and examination? Since it is all in-house you can well assume what the main criteria would be? This was a classic query with regard to the 155mm gun displayed at DEFEXPO 14 by Denel, a firm till recently blacklisted. Look at the manner in which the procurement of the Barak anti-air systems approved in 1997 for our Navy was kept in abeyance for several years. Historically, the foundation of MaD can be traced to the Nehru’s disdain for the military and Krishna Menon, his blue-eyed Defence Minister who masterminded the first defence scam of independent India (Jeep Scandal), brought the country to shame in 1962 by ignoring basic military equipping, and yet ended up with a road in the heart of New Delhi Krishna Menon Marg) replete with his bust installed on a pedestal and an annual garlanding ceremony. The least the nation could do is to rename this road after the first PVC winner. With that take off point, the idea of the MaD Club has blossomed through the decades. There have numerous defence scams where the MaD bureaucrats should have been investigated and tried but that never happened in India. No bureaucrat from MaD has been punished and transfers, in an odd case has been to an equally if not more lucrative assignment. Take the case of the Augusta Westland helicopter scam. Guiodo Ralph Haschke’s diary reportedly had entries indicating appointments of MoD that were possibly involved but no one will inquire into this. The CBI team that travelled to Italy only inquired about the Tyagi brothers. So the arrangement of requiring a government approval for a probe against these officials, which they know will never be granted, grants them not only blanket immunity but more importantly a heady arrogance despite being professionally incompetent. No wonder there is no urgency to get any security strategy in place. They are protected by the ‘supreme mafia’ and the latter considers the military a necessary evil. This stance permeates to other MaD related departments of the government as well. Take the case of OROP, when suddenly one fine morning media blared “OROP Sanctioned”. Not only nothing like that had happened but the Defence Minister had made it clear to his staff that this would not be sanctioned – as revealed by an MoD official since retired. The rank pay case is just one example. Similarly, the grant of bounty of Non Functional Advancement to all central services officers by the 6th CPC and denying the same to the defence services officers is blatant display of bias against the military. Ironically, while MHA fights in the interest of Central Armed Police Forces (CAPF), MaD works hard to deny the military even what the latter should deservedly get. Many would not know that policemen, unlike soldiers who are retired at 35 years age, retire at age 60 years and further end up getting much higher pension. Despite over 20 anomalies still remaining unaddressed in the 6th Pay Commission, the 7th Pay Commission has again been appointed without a military member despite continuing demands by the military to do so. The stance of MaD’s Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW), again without any service or military veteran, has been utterly shameless and even against welfare of veterans who have lost their limbs during wars. It continues to willfully withhold payments till the veteran is dead or in abject penury. What a country where soldiers and veterans have to knock on the doors of courts, even a former Vice Chief filing a case in Supreme Court for his disability pension having lost a leg in the 1965 Indo-Pak War as a young Captain. But lo and behold, MaD challenged the disability pension of this gallant officer – appeal filed by the DESW. It is a different issue that MaD lost the appeal. This again is just one instance. MaD and Associates don’t hesitate to lie in Parliament and Parliamentary Standing Committee or give misleading statements. Take the case of OROP, when suddenly one fine morning media blared “OROP Sanctioned”. Not only nothing like that had happened but the Defence Minister had made it clear to his staff that this would not be sanctioned – as revealed by an MoD official since retired. The trick being followed by the bureaucracy is that some of the bureaucrats, who deny the military fair play as part of the Pay Commission, are posted by design to the Finance Ministry subsequently to continue stone walling the military any financial benefits due to them. In an unprecedented announcement on 2nd January 2014, the DESW of MaD has issued a statement that veterans who take the MoD to court for disability and pension benefits have to fight the case all the way to the SC, implying these pussyfooters with convoluted minds have the arrogance to twist the knife into the wounds they are constantly creating through blocking the dues of all they can including the disabled. The master bureaucrat, Prime Minister Manmohan Singh having sneaked into politics quietly via Assam without having fought any election sits sphinx like lording over all the scams and smiling inwardly how he has fooled everyone for the past decade. Not without reason he has not mentioned the military in any of his speeches while croaking from the ramparts of the red fort. Same goes for St Anthony who cooly presides over all the defence scams and sympathizes to the various veteran association delegations saying he will look into the matter, but does nothing. There is an urgent need to place to remove MaD control over AFT and bringing it under the Department of Justice. Post independence, Mountbatten had raised the issue of lack of military officials and expertise within the Defence Ministry but corrupt Krishna Menon did not agree for obvious reasons. More recently, whatever has happened to the Tatra Truck Scam – given the quite burial like many others? Military advice and military expertise be damned. War is going to happen only once in a while and if more military personnel die, well can’t we satisfy them with medals? These fellows in any case return them to the President after staging protests at Jantar Mantar, that too for some paltry amount of pension. As it is, the mafia has reduced the Supreme Commander to a notional head, content with is British era and the Services continue as “attached headquarters” with limited powers. A veteran diplomat who had also served in MaD says new arrivals are only interested to find out what are the procurements in the offing and the avenues to make money – balance can be sorted out at the level of the military itself – we don’t need any advice from them. So why integrate the military with MoD and disturb the golden goose? “Defence Production (MoD) Joint Secretaries and Secretaries of Defence Ministry on the Boards of all PSUs — sickest of sick units …… with the result that the gap is widening between us and China and bulk of the time we resort to imports out of no choice ….. defence industry which could have really flowered around very high technological development and taken India to the next and next level of technological achievement and excellence is not happening”, wrote Manibhai Naik, CEO of L&T to the Prime Minister. No wonder we continue to import 77 percent of our defence requirements while politicians are busy counting votes. No one questions the longest serving Defence Minister (since 2004) and his MaD Club why the countries military-industrial complex has been brought down to such a sorry state that we have to now even import small arms for the army and central armed police forces. Significantly, the Delhi branch of the Armed Forces Tribunal (AFT) through an order dated 21st January, 2014 with respect to Civil Appeal No. D/41574/2012 filed by UOI & Others Vs Wg VS Tomar (Retd) before the Hon’ble Supreme Court of India – Hearing of MA No.673/2013 (in OA No.106/2009) snubbed the DESW for non-implementation of court orders, ruled in favour of the petitioner and imposed the cost of Rupees 10,000 on the Secretary ESW. But despite such isolated cases, the stance of the MaD is unlikely to change albeit even in the instant case the petitioner had to undergo undue harassment. But in sanctioning the AFT, the wily bureaucracy have put in place the arrangement that the AFT does not have judicial independence since it remains under MaD. Hence, it does not have powers of civil contempt and execution to ensure compliance of its orders. There is an urgent need to place to remove MaD control over AFT and bringing it under the Department of Justice. Give the same voting rights to military personnel at par with all citizens of India. Denial of voting rights to a 1.3 million military is not a small issue. Then is the right to vote of the soldier like any other citizen of the country, as authorized by the Constitution. This has been denied by the politicians for the last 67 years. Even now when the Mr Rajiv Chandershekhar, MP has written to Manmohan Singh, the sphinx like silence continues. With forthcoming elections, which should be a turning point with an awakening India, every soldier must be given the right to exercise his vote, for which the framework has to be put in place without further loss of time. It is quite understandable, that the mafia will do its utmost to continue denying this right to the soldiers for obvious reasons. But then when the Election Commission has been sending a team deep inside Gir Forest for one single voter, why can’t similar teams be sent to at least every unit level of the military. Give the same voting rights to military personnel at par with all citizens of India. Denial of voting rights to a 1.3 million military is not a small issue. It is perhaps a fit case for the SC to take suo moto cognizance, order the government to ensure every soldier votes and ask for a post-poll report. We have a situation today where the politician is intransigent to the vital need for establishing the politico-military connect, bureaucrats of the MaD reign supreme sans accountability and therefore the higher defence structures remain defunct. This is dangerous for the country. Rectifying this anomaly should be the top priority for the new government. The present dispensation does not want to tamper with the existing arrangement for obvious reasons, so MaD will prosper until then.

ENDURING IDEA OF INDIA

The Enduring Idea of India Lieut-Gen (retd) Baljit Singh TWELVE generations of Independent India have witnessed, may be without a conscious thought, what is perhaps among the world's few very sombre and yet flamboyant performances, namely "Beating Retreat" by the massed bands, pipes and drums of the armed forces, which brings to end the Republic Day celebrations. The audience of several thousand Indians drawn from the lowly aam aadmi, right up the scale to the heads of the country's legislature, the executive, the judiciary and the diplomatic missions is usually seated, twenty minutes before the commencement and it is therefore natural that the specially created, vast open amphitheatre centred on the Vijay Chowk, would hum like the beehive. That was the setting a few days ago, when President Pranab Mukherjee alighted in the six-horse-drawn state coach, in itself a work of art and antiquity of over ninety years! In clock-work precision, two posses of eight trumpeters sounded “FAN FARE” and intuitively, the spectators fell silent and searched for the source of the music score, "Herald The Chief"! The trumpeters played their hearts out, from beneath the domes surmounting the two towers of the North and South Blocks, directly above Vijay Chowk, bringing the spectators on the edges of their seats as they watched the President take his seat. Further enhancing this ceremonial ambience was a troop from the President's Mounted Body Guard, attired in scarlet tunics with intricate gold lace-work and white mole-skin breeches, astride well groomed and manicured horses, a heritage stretching to the Madras Governor General's Guard, raised way back in 1778. The guard salutes, and the massed bands strike the national anthem exuberantly as the national flag is hoisted, at the venue. The audience bursts in vigorous clapping, every face having misted eyes and wreathed in a smile! Now, that indeed is symbolic of the enduring spirit of India and let no one tamper with it. Over the next 45 minutes the spectators cannot avoid tapping their feet to the rhythm of martial music. The under lying theme of every tune is focused on patriotism and glory of the Republic, such as "Kadam kadam budhaye chall, khooshi kay geet gaey chaall, yeh zindgi hay kaumn ki too kaumn par lootaye chall….!" As though to fortify this resolve, they next play out the rousing "Dhawaj Kay Rakshak", leaving nothing to chance that the fortress is under trustworthy and unfaltering vigil. The "Drums Roll" which follows, creates the auditory crescendo of the thunder and volley on the battle field. The "Last Post" played by massed buglers, the national flag lowered and some 400 battle-inoculated, soldier-bandsmen wearing immaculate ceremonial uniforms, symbolising time-tested loyalty to the country and heritage of valour, march up the Raj Path playing to perfection "Sare jahaan say achha….. Hindoostaan Hamara …….. Hum Bulbulaan haen ees kee yeh gulistaan hamaraa …….. Hindii haen hum …… Yaeh wataan Hindoostaan Hamaara …..!" As though to underline that resolve, Rashtrapati Bhavan, the North and South Blocks, and Parliament are flood-lit, signifying the eternal light even amidst darkness. And the lotus fountains of Vijay Chowk cascade water in the colours of the national flag. That too is the enduring idea of India and let every Indian mount vigil against those who may dare to mess with it, ever

Indian National security : Part 9. By Brigadier Mahajan (Retired)

Indian National security : Part 8. By Brigadier Mahajan (Retired) (+pla...

IPL BLACK SIDE OF CRICKET-एन. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मय्यपनअभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा -

घाणेरडा खेळ vasudeo kulkarni Wednesday, February 12, 2014 AT 11:14 AM (IST) Tags: ag1 सभ्यलोकांचा खेळ, असा एक काळ लौकिक असलेला क्रिकेटचा खेळ, आता क्रिकेटमधल्या भ्रष्टाचार, गैरकारभार, वशिलेबाजी, सट्टेबाजी आणि उठवळपणामुळे घाणेरडा खेळ झाल्याचे शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालाने झाले आहे. इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मुळे क्रिकेटमधला खेळ हरवला. खेळाडूतली जिद्द-ईर्षा संपली. फक्त पैसा आणि पैसा, हेच क्रिकेटचे खेळाडू आणि क्रिकेट मंडळाचे एकमेव ध्येय झाले. क्रिकेटच्या खेळाशी ज्यांचा काहीही संबंध नसलेल्या राजकारणी आणि उद्योगपतींनी राज्यासह केंद्रीय क्रिकेट नियामक मंडळांवर वर्चस्व निर्माण केले. परिणामी खेळ बाजूला राहिला आणि पैसा आणि खेळातल्या राजकारणालाच महत्त्व आले. या आधीही क्रिकेटमधल्या भ्रष्ट खेळाडूंच्या वर्तनाचा पंचनामा झाल्याच्या घटना घडल्या होत्याच. त्याच प्रकरणातून माजी कर्णधार अझरुद्दीन याच्यासह काही खेळाडूंची भारतीय क्रिकेट संघातून हकालपट्टीही झाली. गेल्या दहा वर्षात मात्र पैसा आणि पैसा एवढाच भारतीय क्रिकेटचा लौकिक झाला. मुळात क्रिकेट हा जागतिक खेळ कधीच नव्हता आणि नाही. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत यासह अवघ्या अकरा देशात क्रिकेटचा खेळ खेळला जातो. फुटबॉल आणि हॉकी मात्र सर्वार्थाने जागतिक खेळ आहेत. पण फुटबॉल जागतिक स्पर्धेच्या चाचणी स्पर्धेपर्यंतही भारतीय फुटबॉल संघ पोहचू शकत नाही. हॉकीमध्ये एक काळ ऑलिंपिकचे सुवर्णपदक जिंकलेल्या भारतीय ऑलिंपिक संघाची पिछेहाट अद्यापही थांबलेली नाही. ऍथलेटिक्ससह सर्व खेळांचा बट्याबोळ राजकारण्यांनी आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्या केंद्र-राज्य सरकारांनी केला. क्रिकेटलाही केंद्र सरकारने प्रचंड सवलती दिल्या. प्राप्तीकर खात्याने प्राप्तीकरात सवलत दिली. प्रारंभी फक्त कसोटी सामने खेळणाऱ्या क्रिकेटमध्ये एक दिवसीय आणि 20-ट्वेंटी सामन्यांचा शिरकाव झाला आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला पैशाचा खजिनाच खुला झाला. नियामक मंडळाने काही वर्षांपूर्वी आयपीएलचे स्तोम माजवले. खेळाडू आणि संघांचे लिलाव सुरू झाले. क्रिकेटला मनोरंजनाची नवी झळाली आली. दूरदर्शन प्रक्षेपणाच्या हक्काद्वारेही नियामक मंडळाला हजारो कोटी रुपये मिळायला लागले. परिणामी क्रिकेट हा खेळ विकाऊ झाला. पैशाच्या अधिक लोभाने खेळाडूही विकाऊ झाले. सट्टेबाज-दलालांनी नेमक्या याच संधीचा फायदा घेत आयपीएलवर जुगार सुरू केला. जुगाराच्या या प्रकरणात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे कार्याध्यक्ष, बडे उद्योगपती एन. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरुनाथ मय्यपन हे दोषी असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नेमलेल्या न्यायमूर्ती मुकुल मुदगल चौकशी समितीने काढल्यामुळे, क्रिकेट नियामक मंडळाच्या बेअब्रूची लक्तरे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर टांगली गेली आहे. आयपीएलच्या चेन्नई सुपर किंग्जचे मालक एन. श्रीनिवासन यांचे जावई मय्यपन हेच या संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. आयपीएलच्या गेल्या सत्रात त्यांनीच अत्यंत गोपनीय माहिती सट्टेबाज आणि दलालांना, जुगाऱ्यांना पुरवल्याचा ठपका मुदगल चौकशी समितीने ठेवल्यामुळे, या प्रकरणात श्रीनिवासन हेही आपोआपच दोषी ठरले आहेत. आयपीएलच्या सामन्यात घोटाळे केल्याबद्दल बडतर्फ केलेल्या आयपीएल आयुक्त ललित मोदी, यांनी श्रीनिवासन यांना नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून बडतर्फ करावे, अशी केलेली मागणी योग्य ठरते, ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीतच ते दोषी ठरल्याने! काळा पैसा आणि सट्टेबाजी मुदगल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. पटनाईक यांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठाला दिलेल्या या अहवालात मय्यपन यांच्यावर थेट ठपका ठेवतानाच, या सामन्यात अन्य गैर व्यवहार झाल्याचेही नमूद केले आहे. राजस्थान रॉयल्स या संघाच्या मालक अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्यासह या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी शिफारसही या समितीने केली आहे. आयपीएलच्या सामना निश्चिती आणि सट्टेबाजीच्या प्रकरणात तीन भारतीय खेळाडूंचा समावेश असल्याची साक्ष श्रीनाथ याने दिली होती. काही परदेशी खेळाडूही सट्टेबाजीत गुंतल्याचे त्याचे म्हणणे होते. चौकशी समितीने अशा सहा खेळाडूंची नावे न्यायालयाला बंद पाकिटातून सादर केली आहेत. हे खेळाडू कोण हे न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच जनतेसमोर येईल. पण आयपीएलचे सामने आणि त्यांची विक्री, घोटाळे, खेळाडूंची विक्री, सामन्यांची निश्चिती, या साऱ्या प्रकरणात काळेबेरे झाले होते, हे आरोप सत्यच असल्याचे समितीच्या अहवालामुळे क्रिकेट रसिकांच्या समोर आले, ते बरे झाले. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातल्या गुंड माफियांच्या काळा पैशाचा ओघ आयपीएलमध्ये येतो. सट्टेबाज जुगार खेळतात. त्या जुगारावर हजारो कोटी रुपयांचा सट्टाही लागतो, हेही मान्य करत समितीने आयपीएलमध्ये सट्टेबाजीचा जुगार नियमित करावा, अशी शिफारसही केली आहे. आयपीएलच्या सामन्यात खेळायसाठी क्रिकेटच्या खेळाडूंना कोट्यवधी रुपयांचे मानधन मिळते. विश्वचषक आणि अन्य खेळासाठीही नियामक मंडळाकडून लक्षावधी रुपयांचे मानधन मिळते. पण तरीही या खेळाडूंचा पैशाचा हव्यास काही थांबत नाही. जाहिरातीद्वारेही भारतीय खेळाडूंना कोट्यवधी रुपयांचे मानधन मिळते. फक्त पैसा हेच त्यांचे सर्वस्व झाल्यामुळे काही खेळाडूंना पद्मश्री पेक्षाही जाहिरातींचे चित्रीकरण महत्त्वाचे वाटते. क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यावर या खेळाडूंना लाखो रुपयांची पेन्शनही मिळते. कसोटीत आणि सामन्यात यश मिळवणाऱ्या खेळाडूंवर केंद्र आणि राज्य सरकारे सवलतींचा वर्षाव करतात. काहीही काम न करता, बहुतांश खेळाडूंना बॅंका आणि अन्य संस्था-कंपन्यात गलेलठ्ठ पगारांच्या नोकऱ्याही आहेत. तरीही त्यांचा पैशाचा हव्यास काही संपत नाही. हे खेळाडू देशासाठी नव्हे तर फक्त पैशासाठीच खेळत असल्याचे, हा खेळच किळसवाणा आणि घाणेरडा, प्रेक्षकांना फसवणारा झाला आहे. आयपीएलच्या सामन्यात चिअर गर्ल्स नाचवून करमणूक करणाऱ्या भारतीय नियामक मंडळाने या खेळाचा अक्षरश: तमाशा करून टाकला. याच मंडळात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेतले विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली यांच्यासह अनेक दिग्गज राजकारणी आहेत. आयपीएल सामन्यात ज्यांचा जावई दोषी ठरला, त्या एन. श्रीनिवासन यांना मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या कामकाजापासून काही काळ बाजूला ठेवले गेले होते. तरीही निर्लज्जपणे हा माणूस पुन्हा अध्यक्षपदावर निवडूनही आला. जाहीर सभातून स्वच्छ राजकारण आणि पारदर्शी कारभाराबद्दल भाषणबाजी करणाऱ्या जेटली यांच्यासह मंडळातल्या एकाही सदस्याने त्यांच्या निवडीला विरोधही केलेला नाही. केंद्र सरकारने क्रिकेट नियामक मंडळासह सर्वच क्रीडा संघटनातले राजकारण्यांचे हे वर्चस्व आणि दादागिरी संपवायला हवी. क्रिकेट नियामक मंडळ बरखास्त करून नव्या लोकशाही घटनेद्वारे त्याची पुनर्रचना करायला हवी. तरच खेळातले हे घाणेरडे राजकारण संपेल!