राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किमान कार्यक्रम जरुरी
चार प्रमुख राज्यांमधील काँग्रेसचा पराभव म्हणजे देशाच्या संरक्षणविषयक सुधारणांना या पक्षाने दिलेल्या तिलांजलीचाच परिणाम मानावा लागेल. सलग दुसरी टर्म मिळाल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची कारकीर्द जेव्हा शिखरावर होती तेव्हाही देशाचे संरक्षण व्यवस्थापन त्यांना सुधारता आले नाही. त्यामुळे आता अखेरच्या सहा महिन्यांत ते सुधारेल अशी आशा करणेच व्यर्थ आहे.देशाच्या संरक्षणविषयक व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणण्याच्या शिफारशी काही अनुभवी सामरिक विचारवंत, मुत्सद्दी आणि माजी उच्चाधिका-यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि संरक्षणमंत्री ए.के. अँटनी यांना केल्या होत्या, पण निवडणुकीतील ताज्या पराभवामुळे त्या थंड बस्त्यात गेल्या आहेत. महिनाभरापूर्वी त्यांनी या शिफारशींवर विचार सुरू केला होता, पण तो प्रयत्नदेखील प्रामाणिक नव्हता.
भारत एक मृदुधोरणी राष्ट्र (सॉफ्ट स्टेट) आहे. महासत्तांपुढे सोडाच, पण आपल्या नगण्य शेजाऱ्यांपुढेही आपण नमते घेतो. प्रत्येक वेळी आपण युद्धातील अर्जित चर्चा मेजावर गमावून बसतो. १९४७ मध्ये युद्धाचे पारडे आपल्याकडे झुकत असूनही काश्मीरचा प्रश्न राष्ट्रसंघाकडे नेण्यात किंवा १९६५ मध्ये जिंकलेला प्रदेश पाकिस्तानला परत करण्यात वा १९७१ मध्ये आपल्याकडे ९२, ००० युद्धकैदी असूनही काश्मीरचा प्रश्न कायम सोडवण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव न आणू शकण्यात, या सगळ्यामागे एका खंबीर रणनीती वा सामरिक संस्कृतीचा अभाव आहे. एवढेच नव्हे तर भारतामध्ये सामरिक विचारसरणीची परंपराच मुळात नाही आणि असली तरी ती केवळ प्रतिसादात्मक 'आगीच्या बंबा'ची (FIRE FIGHTING)प्रवृत्ती आहे. भारत सरकारने नि:संदिग्ध सुरक्षा धोरणाची आखणी करण्याची दक्षता कधी घेतली नाही आणि त्यावर सकारात्मक चर्चा घडवून आणण्याचाही प्रयत्न केला नाही.
कृतीपेक्षा घोषणांवरच भर
भारतीय नेतृत्वाचा भर मात्र कृतीपेक्षा घोषणांवरच अधिक असल्याचे दिसते. दहशतवाद्यांशी थेट सामना करण्यापेक्षा कडक शब्दात निषेध करण्यावरच आपली नेतेमंडळी भर देतात. यामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून एक सॉफ्ट स्टेट अशी भारताची प्रतिमा तयार होत आहे. नेत्यांची संयमी भूमिका आता मर्यादा ओलांडत आहे.एक सुसंगत आणि दृढ निश्चयाने धोरणे आयएसआय विरोधात राबवले जात नाहीत. सर्वसमावेशकतेच्या नावाखाली आपण शत्रूनाही समजावून घेत चाललो आहोत आणि कठोर निर्णय उद्यावर ढकलत आहोत. म्हणूनच पाकिस्तान भारताच्या कागाळ्या काढत असतो. आपल्या राष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी आयएसआयला शिंगावर घेण्याची वेळ आलेली आहे.
मतांचे राजकारण बाजूला ठेवण्याचे धाडस करून राजकीय इच्छाशक्ती दाखवायची गरज आहे. पकडलेल्या आतंकवाद्याविरुद्ध हजारो खटले काश्मीर, ईशान्य भारत आणि मुंबईमध्ये गेली 20-30 वर्षे चालू आहेत. पकडलेल्या आतंकवाद्याकरता सर्वांत सुरक्षित जागा असेल तर ती म्हणजे आपला देश. भारताच्या मवाळ सामरिक संस्कृतीत बदल घडवून आणायचा झाला तर विचारक्रांतीची आवश्यकता आहे.
रणनीती डावपेच याबद्दल सुस्पष्ट विवरण नाही
कोणत्याही देशाची सामरिक विचारसरणी त्याच्या ऐतिहासिक, भू-राजनैतिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाची आणि अनुभवांची अभिव्यक्ती असते. भारतीय सामरिक विचारसरणी पाश्चात्त्य विचारधारांइतकी नि:संदिग्ध नसून वेगवेगळ्या प्रसंगांना तोंड देण्यासाठी कोणती रणनीती वा डावपेच वापरावेत याबद्दल सुस्पष्ट विवरण कोठेच आढळत नाही. ही संदिग्धता काही अजाण वगळण्यामुळे नव्हे तर जाणूनबुजून केली जात आहे . भारताच्या सामरिक नीतीमध्ये दिसून येणारे 'सामरिक र्निबध किंवा आत्मसंयमन' (स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रेंट) हे याच संदिग्धतेचे परिणाम आहेत.भारतात सामरिक धोरणाकडे सर्वसमावेशक दृष्टीने पाहण्याची परंपरा नाही. गृह, परराष्ट्र धोरण, संरक्षण रणनीती आणि शस्त्र व तंत्रज्ञानाचा विकास हे सामरिक धोरणाचे विविध पैलू वेगवेगळ्या दालनात बंदिस्त आहेत. तहान लागली की विहीर खणायच्या प्रवृत्तीने ग्रासली आहे.
पक्षांचे जाहीरनामे
सुरक्षेच्या या स्थितीची राजकीय पक्षांना दखल घ्यावीशी वाटते का? सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे काही उपाययोजना आहेत का? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही किमान समान कार्यक्रम आहे का? निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात. त्यातील आश्वासने कागदावरच राहतात, हा अनुभव असला तरी जाहीरनाम्यावरून पक्षाची दिशा कळते. यंदाच्या जाहीरनाम्यात संरक्षणाबद्दलचा विचार कसा आहे?
कॉंग्रेसने तीस पानी जाहीरनाम्यात फक्त एक पान सुरक्षेसाठी दिले होते. अतिरेकी, नक्षलवादी, अन्य हिंसक गटांशी सामना करण्याची किंवा किनारपट्टीच्या रक्षणाबाबत कोणतीही योजना कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्याच्या तीसपैकी पाच पानांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भातील मुद्यांचा विचार आहे. देशापुढे असलेल्या सुरक्षाविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी या पक्षाने कृती योजना तयार केली असून, पक्ष सत्तेत येताच शंभर दिवसांच्या आत तिची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्याने दिले आहे.
कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेची स्थिती भक्कम करण्याची योजना नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मुख्यत्वे कॉंग्रेसवर, भाजप व त्याच्या ध्येयधोरणांवर टीका आहे. बांगलादेश आणि नेपाळ सीमांवरून अतिरेकी शस्त्रे आणि दारूगोळ्यासह घुसत आहेत; पण सीमेवरची स्थिती सुधारण्याबाबत एकाही पक्षाकडे काही योजना नाही.
बेकायदा घुसखोरी रोखण्याकडे केलेल्या दुर्लक्षाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांच्या सोयीसाठीच परदेशी नागरिकविषयक कायद्यात (फॉरिनर्स ऍक्ट) दुरुस्ती करण्यात आल्याचे सर्वज्ञात आहे. आतापर्यंत चार कोटी बांगलादेशी घुसखोर भारतात शिरल्याने सीमा सुरक्षा दलाची अकार्यक्षमता उघड झाली आहे. ईशान्येकडील राज्यांचे गुंतागुंतीचे सुरक्षाविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे काही योजना आहे काय? माओवाद्यांचा- नक्षलवाद्यांचा वाढता हिंसाचारही चिंताजनक आहे.
भारताची किनारपट्टी कायम असुरक्षित राहिली आहे. मात्र पायाभूत सुविधा उभारणे आणि वेगवेगळ्या प्रकारची जहाजे बांधण्यासाठी किमान दहा ते पंधरा वर्षांचा कालावधी लागेल हे समजण्यासाठी फार बुद्धिमान असण्याची गरज नाही. या काळात किनारपट्टीची सुरक्षा कशी करणार?
पोलीस दलात सुधारणांसाठी विविध समित्यांनी अनेक उपाय सुचविले; पण त्याकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. थोडक्यात, दहशतवादाच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी ठोस कृतीचे पाऊल उचलण्याची भूमिका नाही. मतपेढीच्या राजकारणामुळे बहुतेक राजकीय नेते सोईस्कर भूमिका घेताना दिसतात. नार्को दहशतवादही वाढतोय. या सर्व मुद्‌द्यांचा जाहीरनाम्यात समावेश हवा. या सर्व मुद्‌द्यांवर राजकीय पक्षांकडून किमान समान कार्यक्रमाची अपेक्षा मतदारांनी करणे अयोग्य आहे काय? बहुतेक राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात सुरक्षाविषयक मुद्‌द्यांना फारसे महत्त्व दिल्याचे दिसत नाही. अशा राजकारणाला विरोध करायला हवे.
No comments:
Post a Comment