काश्मीरची काश्मिरीयत कडून वहाबी धर्मवेडाकडे वाटचाल

काश्मीरची काश्मिरीयत कडून वहाबी धर्मवेडाकडे वाटचाल २६ जानेवारीला काश्मीर खोर्यामधे कोणाचीही तिरंगा झेंडा फ़डकवयाची हिंमत झाली नाही.६५ वर्षानंतर पण तिथे देशप्रेम/राष्ट्रवाद का रुजला नाही ?.२०१३ मध्ये भारतात आयएआ्यच्या आंतकवादी कारवायामुळे ३०० सामान्य नागरिक , १९३ सैनीक, आणी ३९१ आंतकवादी मारले गेले. काश्मीरमध्ये आयएआ्यच्या आंतकवादी कारवायामुळे २० सामान्य नागरिक ,६१ सैनीक, आणी १०० आंतकवादी २०१३ मध्ये मारले गेले पाकिस्तान हा देश पारंपरिक शत्रूता जपणारा देश आहे. भारत मैत्री वृद्धिंगत कशी होईल, यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर पाकिस्तान मात्र शत्रूता वाढवून भारतावर कुरघोडी करण्याचाच नेहमी प्रयत्न करत आहे. मेहबूबा मुफ्ती फुटीरतावादी नेत्यांच्या विरोधात 'ब्र'देखील काढत नाहीत अलीकडेच मेहबूबा मुफ्तींची एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मोदी हे समाजात दुही माजवणारे आहेत असे सर्वसाधारण जम्मू-काश्मीरमधील मत असले, तरी काहीजणांना वाटते की, काश्मीरच्या प्रश्नावर मोदी कठोर, कदाचित सक्रिय निर्णयही घेऊ शकतील. त्यासाठी मेहबूबा मुफ्ती यांनी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी काश्मीरच्या बाबतीत उचललेल्या काही पावलांचा उल्लेख केला आहे. या मेहबूबा मुफ्ती आज काश्मीरमध्ये काय भूमिका वठवत आहेत हे पाहणे सयुक्तिक ठरावे. गिलानी, यासिन मलिक या फुटीरतावादी नेत्यांच्या विरोधात त्या 'ब्र'देखील काढत नाहीत. उलट केंद्र सरकार काश्मीरबाबत पुरेसे संवेदनशील नसून, भारतीय लष्करामुळे तेथील जनतेच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे, असा आरोप त्या सतत करत असतात. काश्मीर राजकारणात अतिरेक्यांचा वाढता प्रभाव काश्मीरमधील सामाजिक परिस्थितीत मूलतत्त्ववादाचा वाढता प्रसार, राजकारणात वाढता प्रभाव (INFILTRATION SEPARATISTS IN GOVT ) , फुटीरतावादी मंच व शासकीय व्यवस्था ह्यांच्यातील सीमारेषेचे धूसर होत जाणे, प्रदेशातील अनधिकृत अर्थव्यवस्थेचे विस्तारते जाळे(खोट्या नोटा), सूप्त अतिरेकी-केंद्रांचे (स्लिपर सेल्सचे) वाढ, प्रदेशातील फुटीरतावादी व उर्वरित भारतातील फुटीरतावाद्यांत, विशेषतः माओवाद्यांत, घट्ट होत जाणारे संबंध, मानवी हक्कांच्या नावाखाली लष्कराविरोधात होणारा वाढता अपप्रचार आणि अतिरेकी सत्तांचे विस्तारते सामर्थ्य, ह्या घटकांचा विचार, ह्या प्रदेशातील प्रत्यक्षातील परिस्थितीबाबतचा निर्णय करतांना व्हावयास हवा. आपल्या बाजूचे काश्मिरी सुदैवी आहेत. त्यांना रस्ते, वीज, शिक्षण, रूळमार्ग, प्रचंड केंद्रीय अनुदाने आणि देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वोच्च दरडोई मिळकत लाभत असते. जम्मू-आणि-काश्मीरला सर्वात जास्त केंद्रीय मदत मिळत असते, जी बिहार व उत्तरप्रदेशासारख्या गरीब राज्यांनाही मिळत नाही. भारताच्या इतर राज्यातील जरुरी वस्तुंच्या पुरवठ्यावरच,त्यांच्या दैननदिन गरजा भागतात.काश्मीरमध्ये सफ़रचंदा शिवाय फ़ारसे काहीच ऊगवत नाही. सफ़रचंदाची बाजारपेठ अर्थातच भारताची मोठी शहरे आहेत.देशातुन येणारे पर्यटक ह्याच काश्मिरी लोकांच्या उपजीविकेचा मुख्य स्त्रोत आहे. पण,खोर्यातील काश्मिरी आणखी मदतीची मागणी करत आहेत. धर्मनिरपेक्ष भारताने, करदात्यांचा पैसा आणि सहभाग वापरून, मूलतत्त्ववादी इस्लामी राष्ट्राची निर्मिती करावी काय? काश्मिरीयत ते वहाबी धर्मवेड रस्त्यांवर निदर्शने करणारे, संचारबंदी मोडणारे आणि पोलीस व इतर सुरक्षा दलांवर हल्ले करणारे हे लोक कोण आहेत? खोर्यातही केवळ चार जिल्हेच निदर्शनांत सामील होतात. श्रीनगर, सोपोर, बारामुल्ला आणि अनंतनाग. हे बव्हंशी काश्मिरीयतीस परके असणार्या, वहाबी धर्मवेडावर पोसले जाणारे, सुन्नी मुसलमान आहेत.त्यांची बुद्धी ईतकी भ्रमित केली आहे, की ते कुठल्याही परिस्थितीत शांत राहू शकत नाहीत. जम्मू-आणि-काश्मीरमधील मुसलमानांतील शिया लोकही निदर्शनांचा भाग नसतात. आय.एस.आय.ने अतिरेक्यांना हिंसाचार वाढविण्यास निक्षून सांगितले आहे, ज्यामुळे काश्मीरकडे जगाचे लक्ष वेधले जाईल. आय.एस.आय.ला असे वाटते की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक मोठा हिस्सा, अजूनही काश्मीर मुद्द्याचा सहानुभूतीने विचार करतो. विध्वंसक आणि अतिरेकी कारवायांना सौदी अरेबिया अर्थपुरवठा करते सौदी अरेबियाचा वापर, विध्वंसक आणि सिमी-इंडियन मुजाहिदीन संकूल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील अतिरेकी कारवायांना, अर्थपुरवठा करण्यासाठी करून घेतला जात आहे, ह्याबाबतचा भरपूर पुरावा यापूर्वीच गोळा झालेला आहे. ज्यांना सौदी अर्थपुरवठ्याचा लाभ मिळत असतो ते, "वहाबी-वेलफेअर-ऑर्गनायझेशन, ’अल-हदिथ’ ", हे धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाचे(वाचा वहाबी धर्मवेडाचा प्रचार ) शक्तीशाली बल व सस्थां म्हणून काश्मीरमध्ये उदयास येत आहे. ह्या संघटनेने मदरसा, मशीदी, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, दवाखाने ह्यांचे बांधकाम हाती घेतले आहे. ती संघटना एका विद्यापीठाच्या स्थापनेची अनुमतीही मागत आहे. तिचे मनमिळाऊ नेते(??), अतिरेकी असल्याचे नाकारतात. आपल्या शिक्षण आणि संगणक प्रेमाचा ते दाखला देतात. ते म्हणतात की, नियोजित विद्यापीठात स्त्रिया आणि मुस्लिमेतर लोकांचीही(अजुन एकाची पण झाली नाही) नोंदणी केली जाईल. १५ लाख सदस्य(काश्मीर लोक संखेच्या १०%) असल्याचा दावा करणारा हा गट, दीर्घ काळापासून त्या भूभागातील मुस्लिमांच्या धार्मिक सहिष्णुतेकरता ज्ञात असलेल्या प्रदेशात, अतीरेकी विचार सरणीचा प्रसार करत आहे. पूर्वीच्या मानाने, जास्त स्त्रिया बुरखा घालत आहेत किंवा घरीच राहत आहेत. अरबी-शैलीच्या आणखीही मशीदी उभ्या राहत आहेत.मदरसा, मशीदीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अल-हदिथ सौदी अरेबियाचे प्रतिनिधित्व करत असून, काश्मीरातील सर्व-मुस्लिमीकरणाच्या प्रसाराचे शक्तीशाली उदाहरण असल्याने, काश्मीरातील मुस्लिमेतर अल्पसंख्यांक घाबरून असतात. वहाबींचे अतिरेक्यांसकट इतरत्र राहणार्या वहाबींशी संबंध असू शकतात. भारताने मोकाट सोडलेल्या ह्या प्रदेशात,अल-हदिथ एक शक्तीशाली नवीन बल उदयास येत आहे . मात्र दिल्ली सरकारला चिंता नाही. बंदुकविहीन अतिरेक हाताळण्याबाबत भारत सरकार अगदीच अनभिज्ञ असल्याचे दिसते आहे. सरकार मूलतत्त्ववादास अर्थपुरवठा करते आहे काय? काश्मिरीयतीची जागा वहाबी धर्मवेड घेत आहे काय? सौदी अरेबिया अतिरेकी कारवायांना अर्थपुरवठा करत आहे काय? सरकार मूलतत्त्वीकरणास (RADICALIZATION)अर्थसाहाय्य करत आहे काय? विध्वंसक आणि अतिरेकी कारवायांना सौदी अरेबिया अर्थपुरवठा करते.आपण ह्या संघटनेस पूर्णविराम देऊ शकतो काय? आपण मूलतत्त्व-प्रसार करणारा सर्व सौदी अर्थ-पुरवठा थांबवत का नाही?. दहशतवादाचे बदलते स्वरुप “जम्मू-आणि-काश्मीर मधील एलओसी वरील घुसखोरी विरोधी अभियान(ANTI INFILTRATION OPERATIONS ), दहशतवादी विरोधी अभियान(ANTI TERRORISTS OPERATIONS),हिंसाचाराचा सामना आणि सामान्य जीवन पुनर्स्थापित करणे आपण(भारतीय सैन्याने) चांगल्या प्रकारे साधले आहे.मात्र खोट्या अफ़वा(DELIBRATE RUMOURS),खोटे आरोप(FALSE HUMAN RIGHTS ACCUSATIONS),दुशप्रचार,(DISINFORMATION CAMPAIGN),दगड्फ़ेक (STONE TERRORISM),निदर्शने करणारे (AGITATIONAL TERRORISM)वगैरेशी लढण्यात आपण कमी पडतो आहोत. ह्या त्रुटीवर मात करणे आवश्यक आहे. ह्या लढाईचा अर्ध्याहून अधिक भाग केवळ काश्मीरी लोकांची, उर्वरित भारतीयांची आणि इतर देशांतील नागरिकांची हृदये आणि मने जिंकण्याचाच आहे.प्रचंड भ्रष्टाचार, ढिसाळ प्रशासन हेही काश्मीरातील युद्धास मदतच करत आहेत. वहाबी आक्रमण थांबवुन काश्मीर खोर्यास बाकी काश्मीर व भारताशी जोडणे महत्वाचे आहे.