कोळसा घोटाळ्यातून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह सरकारमधील आणि बाहेरील ‘बड्या’ व्यक्तींना वाचवण्यासाठीच सीबीआयच्या अहवालात काटछाट करण्यात आली हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.
सीबीआय नव्हे बटीकच!कोल-गेटचे ‘काळेबेरे’सामना अग्रलेख
सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असल्याचे डबडे केंद्रातील कॉंग्रेजी नेते नेहमीच बडवत असतात. सीबीआय नि:पक्षपणे काम करते आणि सीबीआयच्या कारभारात सरकार कधीच ढवळाढवळ करीत नाही, असेही तुणतुणे कॉंग्रेजी मंडळी कायम वाजवत असतात. पण कॉंग्रेसचे हे डबडे आता पुरते फुटले आहे आणि तुणतुण्याच्या ताराही निखळून पडल्या आहेत. सीबीआय ही कॉंग्रेसची बटीक आहे. सीबीआय म्हणजे ‘कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन’ आहे असे आरोप आजवर सातत्याने होत होते. पण या आरोपांना पुष्टी देणारा धडधडीत पुरावाच आता समोर आला आहे. सुमारे २ लाख कोटींच्या कोळसा खाण घोटाळ्यात सरकारमधील ‘बडे मासे’ अडकले असून, हे भयंकर प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. टू-जी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या घोटाळ्याचा आपल्याच सरकारचा विक्रम मोडून यूपीए सरकारने कोळसा खाणींच्या वाटपातही महाघोटाळा केला. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. कोळसा खाणींची खिरापत कशी वाटली? सत्तेच्या खुर्च्या उबवणारे राजकीय नेते, नोकरशहा आणि भ्रष्ट उद्योगसमूह यांनी संगनमत करून देशाच्या साधनसंपत्तीची आणि सरकारच्या तिजोरीची कशी लयलूट केली याचा तपास करण्याची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयवर सोपवली होती. पण कॉंग्रेसच्या ‘घरगड्या’प्रमाणे वागणार्‍या सीबीआयने पुन्हा एकदा देशाचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचाही विश्‍वासघात केला. कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्याचा स्थितीदर्शक अहवाल सीबीआयने थेट सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही केंद्रातील कॉंग्रेजी सरकारने मध्येच टांग मारली. मागच्या महिन्यात ८ मार्च रोजी सीबीआयने हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. पण त्याआधीच पंतप्रधान कार्यालय आणि कायदामंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी सीबीआयचा हा तपास अहवाल मागवून घेतला आणि त्यात काटछाट केली, अशी भयंकर माहिती आता पुढे आली आहे. कायदामंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांना ‘स्टेटस रिपोर्ट’सह आपल्या कार्यालयात हजर राहण्याचे फर्मान सोडले. त्यानुसार सीबीआयचे ‘होयबा’ अधिकारी कायदामंत्र्यांच्या दरबारात दाखल झाले. शास्त्री भवनातील कार्यालयात एक लंबीचौवडी बैठक झाली. मंत्रिमहोदयांनी आपल्याच सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या तपासाचा संपूर्ण अहवाल वाचून घेतला. मंत्र्यांनी या अहवालाची सुंता करून सरकारसाठी अडचणीचे असणारे उल्लेख आणि नोंदी यावर फुल्या मारल्या. एवढेच नाही तर अहवालातील सरकारविरोधी तपशील उडवण्यासही सीबीआयला भाग पाडले. सीबीआयच्या काही अधिकार्‍यांनी थोडासा विरोध करून पाहिला, पण मायबाप सरकारच्या मंत्र्यांसमोर त्यांचे काहीएक चालले नाही. अखेर सरकारच्या पापांवर पांघरूण घालणारा गुळमुळीत आणि बुळबुळीत अहवालच सुप्रीम कोर्टात सीबीआयने सादर केला. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने सरकार आणि सीबीआय अधिकार्‍यांच्या बैठकीचा दंभस्फोट केल्यानंतर आता मोठाच गदारोळ माजला आहे. कोळसा घोटाळ्यातून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह सरकारमधील आणि बाहेरील ‘बड्या’ व्यक्तींना वाचवण्यासाठीच सीबीआयच्या अहवालात काटछाट करण्यात आली हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. सीबीआयचा अहवाल बदलून ‘कायदा’मंत्र्यांनी भलतेच ‘बेकायदा’ काम केले आहे. तपासातील महत्त्वाची माहिती सुप्रीम कोर्टापासून दडवण्यासाठी देशाचा कायदामंत्री कोणाची तरी सुपारी घेऊन सीबीआयच्या तपासात ढवळाढवळ करतो यासारखे दुर्दैव नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनाच ‘कोल-गेट’च्या तपासात काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय आला. म्हणून त्यांनी सीबीआयला एक शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. ‘सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला कोळसा घोटाळ्याचा तपास अहवाल कोणत्याही राजकीय नेत्याला दाखवलेला नाही’, असे सीबीआयच्या संचालकांना आता पुढच्या सुनावणीत कोर्टासमोर शपथेवर सांगावे लागणार आहे. सीबीआयने असे खोटे शपथपत्र सादर करावे यासाठीही आता कॉंग्रेजी मंडळी दबाव आणत आहेत. तथापि, सीबीआयच्या संचालकांनी खोटी साक्ष देण्यास नकार दिल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. त्यामुळे सरकारचा कपाळमोक्ष अटळ आहे. ‘बुडत्याचा पाय खोलात’, अशी एक म्हण आहे. केंद्रातील यूपीए सरकारची अवस्थाही अशीच झाली आहे. घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत नखशिखांत बुडालेले हे कॉंग्रेजी सरकार आपला जीव वाचवण्यासाठी धडपड करीत असले तरी नवनवीन भानगडींच्या गर्तेमध्ये अडकून पुन: पुन्हा गटांगळ्या खात आहे. १ लाख ८६ हजार कोटींच्या कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणात केंद्र सरकारचे तोंड आधीच काळे झाले आहे. सीबीआयवर दबाव आणून हे काळे डाग पुसण्याचा प्रयत्न सरकार करत होते. परंतु सीबीआयवरील दबावाचा बोभाटा झाल्याने अख्खे सरकारच काळेठिक्कर पडले आहे. आधीच काळे झालेले तोंड लपवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. सीबीआय ही सरकारची बटीकच असल्याचेच या प्रकरणातून सिद्ध झाले. कॉंग्रेसवाल्यांनो, तरीही ठोका बोंब... ‘सीबीआय स्वायत्त आहे’
No comments:
Post a Comment