भ्रष्टाचार आणि पोलिस खाते -तरुण भारत
सामान्य माणसाला संरक्षण देण्यात पोलिस खाते अपयशी ठरले आहे, नव्हे, पोलिस खात्याने आपल्या वागणुकीने सामान्य माणसाचा विश्‍वास गमावला आहे. पोलिस खात्याबद्दल जनतेत अविश्‍वासाची, भीतीची आणि दहशतीची वागणूक आहे. पोलिस आपल्याला मदत करतील, आपल्या मदतीला धावतील, असे सर्वसामान्य जनतेला वाटेनासे झाले आहे. याला पोलिस खात्याची हडेलहप्पी वागणूकच कारणीभूत आहे. सर्वसामान्य माणसावर कोणत्याही कारणासाठी पोलिस ठाण्यात जाण्याची वेळ आली, तर त्याला त्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक हा चिंतेचा विषय आहे. आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलिस ठाण्यात आलेल्या माणसाला सहानुभूतीची, सन्मानाची वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात त्याला त्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक ही उपेक्षेची आणि अपमानाची असते. तक्रार नोंदवण्यासाठी आलेल्या माणसाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे, त्याच्यावर अनावश्यक प्रश्‍नांची सरबत्ती करणे, त्याला घाबरवून सोेडणे, ‘भीक नको पण कुत्रे आवर,’ अशी वेळ त्याच्यावर आणणे, हा पोलिस खात्याचा स्थायीभाव झाला आहे.
पैसे दिल्याशिवाय पोलिस ठाण्यात कोणतेच काम होत नाही, हा सर्वसाधारण माणसाचा अनुभव आहे. भ्रष्टाचार हा तेथे शिष्टाचार झाला आहे. त्यामुळेच पैसे देणारा, मग तो गुन्हेगार असो की अनधिकृत बांधकाम करणारा असो, त्याला पोलिस ठाण्यातील शिपाई सलाम करणार!. त्याची हांजीहांजी करणार. त्याला बसायला सन्मानाने खुर्ची देणार, चहापाणी आणून देणार. पण, पैसे न देणार्‍याच्या नशिबी मात्र शिवराळ भाषा आणि अपमानच येणार. याचा अर्थ, पोलिस ठाण्यातील शंभर टक्के कर्मचारी आणि अधिकारी भ्रष्ट आहेत, असे नाही. पण, पोलिस खात्यातील बहुतांश कर्मचारी आणि अधिकारी भ्रष्ट आहेत. चांगले अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची संख्या अतिशय कमी आहे.
‘
देवीचा रोगी कळवा अन् पैसे मिळवा,’ अशी जाहिरात काही वर्षांपूर्वी येत होती. आता ‘पोलिस खात्यातील प्रामाणिक अधिकारी दाखवा अन् पैसे मिळवा,’ अशी जाहिरात करायची वेळ आली आहे. भ्रष्टाचाराने पोलिस खाते पूर्णपणे पोखरून गेले आहे. पोलिस खात्यातील मोक्याच्या जागेवरील नियुक्त्या या बोलीने होतात, अशी चर्चा आहे. पोलिस खात्यातील कनिष्ठ अधिकारीच याची खुलेआम चर्चा करतात. जो पोलिस अधिकारी आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला जास्त पैसा देईल, त्याला मोक्याच्या जागेवरील मलाईदार पोलिस ठाणे मिळते. जो देणार नाही त्याला आडवाटेच्या कोरड्या जागा मिळतात. हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे, मुंबईच्या नेहरूनगर पोलिस ठाण्यातील ३६ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आले. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे नाव सांगणारे हे पोलिस ठाणे, पण त्याने नेहरूंच्या नावालाही काळिमा फासला. खरं म्हणजे भ्रष्टाचार आणि पोलिस अधिकारी यांचा छत्तीसचा आकडा असायला पाहिजे. पण, भ्रष्टाचाराशी असलेल्या मैत्रीमुळे निलंबित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचा आकडा छत्तीसचा झाला आहे! या घटनेने मुंबई पोलिसांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले आहेत. स्कॉटलॅण्ड यार्डनंतर जगात मुंबई पोलिसांचे नाव घेतले जाते. पण, या ३६ पोलिसांनी हजार-पाचशे रुपयांसाठी मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा मातीत मिळवली.
नवी मुंबईच्या शीळफाटा येथील एक सात मजली अनधिकृत इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी खाली कोसळली. या इमारतीच्या मलब्याखाली दबून ७० च्या वर लोक ठार झाले. तेवढेच जखमी झाले. या अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार असलेल्या मनपाच्या उपायुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याला तसेच संबंधित पोलिस ठाण्याच्या अधिकार्‍याला निलंबितही करण्यात आले.
त्यानंतर नेहरूनगर पोलिस ठाण्यातील भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण समोर आले. भ्रष्टाचाराच्या एकाच प्रकरणात एकाच पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी आणि अधिकारी अशा ३६ लोकांना निलंबित करण्याची राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असावी! त्यामुळे या घटनेची नोंद गीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये व्हायला हरकत नाही. राज्यातील कोणत्याही प्रकरणात पोलिस अधिकारी वा कर्मचार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर गृहमंत्री आर. आर. पाटील कळवळून जातात, व्यथित होतात. पोलिसांचे मनोधैर्य खचण्याच्या शक्यतेमुळे आबांचेच मनोधैर्य खचून जाते, पण या प्रकरणात ३६ पोलिस कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय आबांसमोर नव्हता. कारण या पोलिसांनी पैसे घेतल्याचे धडधडीत पुरावे एका स्टिंग ऑपरेशनमधून दाखवण्यात आले. त्यामुळे आबांची बोलतीच बंद झाली!
पोलिसांनी लाच मागितल्याची घटना लज्जास्पद असल्याची प्रतिक्रिया मुंबईचे पोलिस आयुक्त सत्यपालसिंह यांनी व्यक्त केली. परंतु, त्या वेळी या पोलिस कर्मचार्‍यांना लालुच दाखवून बोलावले असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. सत्यपालसिंह यांनी व्यक्त केलेली ही शक्यता जास्त धोकादायक आहे. पाचशे-हजार रुपयांच्या लाचेसाठी एकाच पोलिस ठाण्यातील ३६ कर्मचारी आणि अधिकारी आमिषाला बळी पडत असतील, तर हजारो रुपयांच्या लाचेसाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. दहशतवादी आणि अमली पदार्थाचे तस्कर असे भ्रष्ट पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा सोयीस्कर वापर करून घेऊ शकतात.
अनधिकृत बांधकाम हा दखलपात्र गुन्हा आहे. पण, हा गुन्हा दाखल करून न घेण्यासाठी मुंबई पोलिसांना भ्रष्टाचाराचा नवा राजमार्ग सापडला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर लगेच तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर १९६३ मध्ये बेकायदा बांधकाम हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला. अशा प्रकरणात पोलिसांनी स्वत:हून गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देशही देण्यात आले. पण, आजपर्यंत पोलिसांनी असा एकही गुन्हा दाखल केल्याची नोंद नाही. कारण अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांकडून दर महिन्यात लाखो नव्हे, तर कोट्यवधी रुपये मिळत असताना, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून सोन्याची ही कोंबडी कापणे पोलिसांसाठी अशक्य होते.
पोलिसांनी आता स्टिंग ऑपरेशन करणार्‍या काशीदला धमकावण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे वृत्त आहे. तसे असेल तर ते आणखीनच धक्कादायक म्हणावे लागेल. भ्रष्ट पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण करण्याचा आणि तक्रारकर्त्याला धमकावण्याचा मुंबई पोलिसांचा हा प्रयत्न अतिशय आक्षेपार्ह असा आहे. त्याचा करावा तेवढा निषेध कमी आहे. स्वत:ची गेलेली इज्जत परत मिळवण्याचा मुंबई पोलिसांचा हा मार्ग त्यांना अडचणीत आणणारा आहे. मुंबई पोलिसांनी आपली गेलेली प्रतिष्ठा परत मिळवण्याचा प्रयत्न निश्‍चितपणे केला पाहिजे, पण त्यासाठी त्यांनी निवडलेला मार्ग चुकीचा आहे. भ्रष्टाचार बंद करून आणि लोकांशी सौजन्याने वागण्याचे धडे पोलिसांना देत, गेलेली प्र्रतिष्ठा अजूनही मुंबई पोलिसांना परत मिळवता येईल.
No comments:
Post a Comment