चीनकडून होणारे हिंदुस्थानी सीमांचे उल्लंघन
हिंदुस्थानबाबत चीनचे दु:साहस दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याऐवजी हिंदुस्थानने केवळ खेद व निषेध व्यक्त करणारी पत्रे पाठवली, तर तो शुद्ध भित्रेपणा ठरेल. हिंदुस्थानने जशास तशा भूमिकेतून चीनला उत्तर द्यायला हवे. तसे केले तर चीन काय करील? उभय देशांतला व्यापार बंद करण्याचे धाडस चीन करेल? उभय देशांचे संबंध वृद्धिंगत व्हावेत मात्र त्यात एकतर्फी दादागिरी नको, याची जाणीव ड्रॅगनला करून द्यायलाच हवी.चिनी सैनिकांनी हिंदुस्थानी सीमेमध्ये पुन्हा एकदा घुसखोरी केली. त्यांना आता दहा दिवस झाले. पण चिनी सैनिक अजून आपल्या सीमेच्या आतच आहेत. लडाखच्या पूर्वेकडील दौलत बेग ओल्डी सेक्टरमध्ये त्यांनी एक चौकी बनविली आहे. यामुळे दोन्ही देश आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. चिनी सैनिकांची एक प्लॅटून १५ एप्रिलला रात्री सुमारे १० किलोमीटर अंतरापर्यंत आत घुसली. चिनी सैन्याच्या एका प्लॅटूनमध्ये ५० सैनिक असतात. त्यानंतर ३०० मीटर अंतरावर हिंदुस्थान-तिबेट सीमा पोलीस दलानेही एक कॅम्प उभारला आहे. सैन्याच्या लडाख स्काऊटस्लाही तिथे पाठविण्यात आले आहे. सेनादल आणि चिनी सैनिकांच्या झालेल्या ‘फ्लॅग मीटिंग’मध्ये काही निष्पन्न झाले नाही. सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की, अशी स्थिती अनेकवेळा निर्माण होते. हा वाद सोडविण्यात येईल. प्रत्यक्ष सीमारेषेवरून दोन देशांमध्ये वाद आहे. त्यामुळे असे सतत घडत राहाते.
चीनकडून वारंवार प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन करण्याचे प्रयत्न मुद्दाम होत असतात. मागील काही महिन्यात चीनकडून बर्‍याच वेळा सीमारेषेचे उल्लंघन झाल्याच्या घटनांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वेळेस झालेल्या ‘फ्लॅग मीटिंग’ चर्चेमध्ये मीटिंग हा मुद्दा चिनी अधिकार्‍यांसमोर उपस्थित करतो व आपला औपचारिक निषेध नोंदवितो. पण नेहमीप्रमाणेच चीनने यास स्पष्ट नकार देतो व सांगतो की, सीमाक्षेत्रात चीनकडून कराराप्रमाणेच गस्ती घालण्यात येतात. आम्ही नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन केले नाही, पण असे असूनदेखील चीनकडून हिंदुस्थानी क्षेत्रात वास्तविक सीमेचे उल्लंघन करण्यात येते हेही तितकेच सत्य आहे. हिंदुस्थानी सैन्याने आतापर्यंत चीनच्या २७० वेळा सीमोल्लंघन व २३०० वेळा आक्रमक सीमा गस्तींच्या हालचाली (ज्यात हिंदुस्थानी सैन्याबरोबर आमने-सामने धक्काबुक्कीचा समावेश आहे.) नोंदविल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेश, लडाख व सिक्कीममध्येही अशा घटना घडत आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांमधून सीमेवर तणावपूर्व परिस्थिती निर्माण होते. चीनचे त्याच्या बर्‍याच शेजारी राष्ट्रांबरोबर गंभीर सीमाविवाद होते. हिंदुस्थान व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमा प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. चीनकडून हिंदुस्थानी हद्दीत होणारी घुसखोरी ही चीनचे वाढते राजकीय प्रभुत्व आणि सैन्य शक्ती यांचे निर्देश, तसेच हिंदुस्थानचे प्रभुत्व कमी लेखण्याचे संकेत आहेत. हिंदुस्थानला वेळोवेळी मानसिक दबावाखाली आणण्यासाठी चीन सीमाप्रश्‍न सोडविण्यास उत्सुक नाही. म्हणून भविष्यकाळात हिंदुस्थान-चीन सीमा ही तणावाची, घुसखोरीची, सैनिकी चकमकींची आणि सीमा चर्चांची असेल. आतापर्यंतच्या १९ चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानने कुठल्याही प्रकारच्या परिस्थितीसाठी स्वत:ला तयार ठेवायला हवे आणि अशाप्रकारच्या घुसखोरीला दिलेल्या प्रतिक्रियांचे विश्‍लेषण करायला हवे. जेव्हा चीनला वाटेल की, हिंदुस्थानने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हा चीन हे प्रश्‍न सोडवेल.
गेल्या काही वर्षांचा विचार केल्यास चीनचे हिंदुस्थानला कोंडीत पकडण्याचे धोरण राहिले आहे. अशिया खंडातील एक प्रबळ शक्ती म्हणून पुढे येणारा हिंदुस्थान अडसर वाटत असल्याने त्यावर राजकीय व आर्थिक, प्रचार यंत्रणा, हस्तक्षेप आणि कधी कधी लष्करी बळाचा धाक दाखविण्याच्या मार्गाने सातत्याने दबाव ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन लष्कराची घुसखोरी, हा अशाच डावपेचांचा एक भाग म्हणता येईल.
गेल्या वर्षी चीनचे अधिकृत लष्करी अंदाजपत्रक ६० बिलियन डॉलरचे होते तर हिंदुस्थानचा हा खर्च होता केवळ २३ बिलियन डॉलरचा. चीनच्या संरक्षणावरील खर्चाचे अधिकृत अंदाजपत्रक हिंदुस्थानच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास तिप्पट आहे. मागील वर्षाची संरक्षण खर्चाची दाखविलेली अधिकृत आकडेवारी ६० बिलियन डॉलर असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च १२० बिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक निधी खर्च करणारे चीन हे जगात दुसर्‍या क्रमांकाचे राष्ट्र असून त्या क्रमवारीत हिंदुस्थान नवव्या स्थानावर आहे.
हिंदुस्थानबाबत चीनचे दु:साहस दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याऐवजी हिंदुस्थानने केवळ खेद व निषेध व्यक्त करणारी पत्रे पाठवली, तर तो शुद्ध भित्रेपणा ठरेल. हिंदुस्थानने जशास तशा भूमिकेतून चीनला उत्तर द्यायला हवे. जशास तसे उत्तर दिले तर चीन काय करील? उभय देशांतला व्यापार बंद करण्याचे धाडस चीन करेल? दोन्ही देशांत सध्या ६० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. त्यात चीनच्या नफ्याचे प्रमाण अर्थातच अधिक आहे. किरकोळ कारणासाठी हा व्यापार संपविण्याचे धाडस चीन करणार नाही. उभयपक्षी सौदार्हाची गरज हिंदुस्थानपेक्षा चीनला अधिक आहे. उभय देशांचे संबंध बरोबरीच्या नात्याने वृद्धिंगत व्हावेत मात्र त्यात एकतर्फी दादागिरी नको, याची स्पष्ट जाणीव ड्रॅगनला करून द्यायलाच हवी.
चीन २०५० सालापर्यंत लष्करी व आर्थिक महासत्ता होईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला येती किमान पाच वर्षे तरी कोणताच लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही. हिंदुस्थानने चीनला हळूहळू सीमा प्रश्‍नवरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे किंवा चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे या गोष्टी कराव्यात. पुढच्या काही महिन्यांत चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावावेत किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षांत सीमा प्रश्‍नावर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडण्यासाठीच या गोष्टी कराव्यात. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आर्थिक दबाव आणण्यासाठी व दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी हिंदुस्थानने केला तर सीमाप्रश्‍नावरील तोडगा अशक्य नाही. हिंदुस्थानने या पाच वर्षांत काहीच केले नाही तर मात्र चीनला आवरणे अवघड होणार आहे. चीन २०५० सालापर्यंत महासत्ता होणार असला तरी हिंदुस्थानने चीनशी बरोबरी करण्यासाठी धडपड करायला पाहिजे.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजनhemantmahajan12153@yahoo.co.in
हिंदुस्थानबाबत चीनचे दु:साहस दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याऐवजी हिंदुस्थानने केवळ खेद व निषेध व्यक्त करणारी पत्रे पाठवली, तर तो शुद्ध भित्रेपणा ठरेल. हिंदुस्थानने जशास तशा भूमिकेतून चीनला उत्तर द्यायला हवे. तसे केले तर चीन काय करील? उभय देशांतला व्यापार बंद करण्याचे धाडस चीन करेल? उभय देशांचे संबंध वृद्धिंगत व्हावेत मात्र त्यात एकतर्फी दादागिरी नको, याची जाणीव ड्रॅगनला करून द्यायलाच हवी.चिनी सैनिकांनी हिंदुस्थानी सीमेमध्ये पुन्हा एकदा घुसखोरी केली. त्यांना आता दहा दिवस झाले. पण चिनी सैनिक अजून आपल्या सीमेच्या आतच आहेत. लडाखच्या पूर्वेकडील दौलत बेग ओल्डी सेक्टरमध्ये त्यांनी एक चौकी बनविली आहे. यामुळे दोन्ही देश आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. चिनी सैनिकांची एक प्लॅटून १५ एप्रिलला रात्री सुमारे १० किलोमीटर अंतरापर्यंत आत घुसली. चिनी सैन्याच्या एका प्लॅटूनमध्ये ५० सैनिक असतात. त्यानंतर ३०० मीटर अंतरावर हिंदुस्थान-तिबेट सीमा पोलीस दलानेही एक कॅम्प उभारला आहे. सैन्याच्या लडाख स्काऊटस्लाही तिथे पाठविण्यात आले आहे. सेनादल आणि चिनी सैनिकांच्या झालेल्या ‘फ्लॅग मीटिंग’मध्ये काही निष्पन्न झाले नाही. सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की, अशी स्थिती अनेकवेळा निर्माण होते. हा वाद सोडविण्यात येईल. प्रत्यक्ष सीमारेषेवरून दोन देशांमध्ये वाद आहे. त्यामुळे असे सतत घडत राहाते.चीनकडून वारंवार प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन करण्याचे प्रयत्न मुद्दाम होत असतात. मागील काही महिन्यात चीनकडून बर्‍याच वेळा सीमारेषेचे उल्लंघन झाल्याच्या घटनांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक वेळेस झालेल्या ‘फ्लॅग मीटिंग’ चर्चेमध्ये मीटिंग हा मुद्दा चिनी अधिकार्‍यांसमोर उपस्थित करतो व आपला औपचारिक निषेध नोंदवितो. पण नेहमीप्रमाणेच चीनने यास स्पष्ट नकार देतो व सांगतो की, सीमाक्षेत्रात चीनकडून कराराप्रमाणेच गस्ती घालण्यात येतात. आम्ही नियंत्रणरेषेचे उल्लंघन केले नाही, पण असे असूनदेखील चीनकडून हिंदुस्थानी क्षेत्रात वास्तविक सीमेचे उल्लंघन करण्यात येते हेही तितकेच सत्य आहे. हिंदुस्थानी सैन्याने आतापर्यंत चीनच्या २७० वेळा सीमोल्लंघन व २३०० वेळा आक्रमक सीमा गस्तींच्या हालचाली (ज्यात हिंदुस्थानी सैन्याबरोबर आमने-सामने धक्काबुक्कीचा समावेश आहे.) नोंदविल्या आहेत. अरुणाचल प्रदेश, लडाख व सिक्कीममध्येही अशा घटना घडत आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांमधून सीमेवर तणावपूर्व परिस्थिती निर्माण होते. चीनचे त्याच्या बर्‍याच शेजारी राष्ट्रांबरोबर गंभीर सीमाविवाद होते. हिंदुस्थान व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमा प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. चीनकडून हिंदुस्थानी हद्दीत होणारी घुसखोरी ही चीनचे वाढते राजकीय प्रभुत्व आणि सैन्य शक्ती यांचे निर्देश, तसेच हिंदुस्थानचे प्रभुत्व कमी लेखण्याचे संकेत आहेत. हिंदुस्थानला वेळोवेळी मानसिक दबावाखाली आणण्यासाठी चीन सीमाप्रश्‍न सोडविण्यास उत्सुक नाही. म्हणून भविष्यकाळात हिंदुस्थान-चीन सीमा ही तणावाची, घुसखोरीची, सैनिकी चकमकींची आणि सीमा चर्चांची असेल. आतापर्यंतच्या १९ चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानने कुठल्याही प्रकारच्या परिस्थितीसाठी स्वत:ला तयार ठेवायला हवे आणि अशाप्रकारच्या घुसखोरीला दिलेल्या प्रतिक्रियांचे विश्‍लेषण करायला हवे. जेव्हा चीनला वाटेल की, हिंदुस्थानने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हा चीन हे प्रश्‍न सोडवेल.
गेल्या काही वर्षांचा विचार केल्यास चीनचे हिंदुस्थानला कोंडीत पकडण्याचे धोरण राहिले आहे. अशिया खंडातील एक प्रबळ शक्ती म्हणून पुढे येणारा हिंदुस्थान अडसर वाटत असल्याने त्यावर राजकीय व आर्थिक, प्रचार यंत्रणा, हस्तक्षेप आणि कधी कधी लष्करी बळाचा धाक दाखविण्याच्या मार्गाने सातत्याने दबाव ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन लष्कराची घुसखोरी, हा अशाच डावपेचांचा एक भाग म्हणता येईल.
गेल्या वर्षी चीनचे अधिकृत लष्करी अंदाजपत्रक ६० बिलियन डॉलरचे होते तर हिंदुस्थानचा हा खर्च होता केवळ २३ बिलियन डॉलरचा. चीनच्या संरक्षणावरील खर्चाचे अधिकृत अंदाजपत्रक हिंदुस्थानच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास तिप्पट आहे. मागील वर्षाची संरक्षण खर्चाची दाखविलेली अधिकृत आकडेवारी ६० बिलियन डॉलर असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च १२० बिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक निधी खर्च करणारे चीन हे जगात दुसर्‍या क्रमांकाचे राष्ट्र असून त्या क्रमवारीत हिंदुस्थान नवव्या स्थानावर आहे.
हिंदुस्थानबाबत चीनचे दु:साहस दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याऐवजी हिंदुस्थानने केवळ खेद व निषेध व्यक्त करणारी पत्रे पाठवली, तर तो शुद्ध भित्रेपणा ठरेल. हिंदुस्थानने जशास तशा भूमिकेतून चीनला उत्तर द्यायला हवे. जशास तसे उत्तर दिले तर चीन काय करील? उभय देशांतला व्यापार बंद करण्याचे धाडस चीन करेल? दोन्ही देशांत सध्या ६० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. त्यात चीनच्या नफ्याचे प्रमाण अर्थातच अधिक आहे. किरकोळ कारणासाठी हा व्यापार संपविण्याचे धाडस चीन करणार नाही. उभयपक्षी सौदार्हाची गरज हिंदुस्थानपेक्षा चीनला अधिक आहे. उभय देशांचे संबंध बरोबरीच्या नात्याने वृद्धिंगत व्हावेत मात्र त्यात एकतर्फी दादागिरी नको, याची स्पष्ट जाणीव ड्रॅगनला करून द्यायलाच हवी.
चीन २०५० सालापर्यंत लष्करी व आर्थिक महासत्ता होईल हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनला येती किमान पाच वर्षे तरी कोणताच लष्करी संघर्ष परवडणारा नाही. हिंदुस्थानने चीनला हळूहळू सीमा प्रश्‍नवरून आव्हान द्यावे. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे किंवा चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे या गोष्टी कराव्यात. पुढच्या काही महिन्यांत चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावावेत किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षांत सीमा प्रश्‍नावर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडण्यासाठीच या गोष्टी कराव्यात. या पाच वर्षांचा वापर एकीकडे चीनवर राजकीय-आर्थिक दबाव आणण्यासाठी व दुसरीकडे सीमाभागातील लष्करी शक्ती वाढविण्यासाठी हिंदुस्थानने केला तर सीमाप्रश्‍नावरील तोडगा अशक्य नाही. हिंदुस्थानने या पाच वर्षांत काहीच केले नाही तर मात्र चीनला आवरणे अवघड होणार आहे. चीन २०५० सालापर्यंत महासत्ता होणार असला तरी हिंदुस्थानने चीनशी बरोबरी करण्यासाठी धडपड करायला पाहिजे.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजनhemantmahajan12153@yahoo.co.in
No comments:
Post a Comment