भ्रष्टाचाराचे ‘इमले’ रोखा-
प्रहार भूमाफिया, बांधकाम व्यावसायिक, महापालिकांचे अधिकारी, नगरसेवक, राजकीय नेते आणि पोलिस यांच्या अभद्र युतीने मुंबई आणि ठाणे, नवी मुंबई, डोंबिवली, कल्याणपासून अगदी पिंपरी-चिंचवडपर्यंतच्या परिसरात जेथे मोकळी जमीन मिळेल तेथे अनधिकृत इमारती बांधण्याचा सपाटा लावला होता. याला सपाटा म्हणण्यापेक्षा थैमानच म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. हे थैमान गेली काही वर्षे अगदी मुकाटपणे आणि मोकाटपणे चालले होते. या युतीची इतकी दहशत होती की, तिच्याविरुद्ध कुणी फारसा आवाज उठवत नव्हते व कुणी आवाज उठवलाच तर त्याची कुणी दखल घेत नव्हते व हा आवाज काही वेळातच विरून जात होता. जे या कामात गुंतले होते ते सर्व जण अशी अनधिकृत बांधकामे करणे, हा आपला घटनादत्त अधिकारच आहे, अशा तो-यात वावरत होते. मुंब्य्राची अनधिकृत आणि भुसा व चिंध्या यांचा अफलातून वापर करून बांधलेली आठ मजली इमारत कोसळून ७४ लोकांचा जीव गेला नसता तर अनधिकृत बांधकामांची ही जीवघेणी मालिका अशीच चालू राहणार होती. पण केवळ महिना-दीड महिन्यात बांधलेल्या या इमारतीने दीड महिन्यातच आपला जीव टाकला आणि ७४ लोकांचे जीव घेतले तेव्हा सरकार, सर्व महापालिकांचे प्रशासन, सर्वच पक्षांचे राजकारणी खडबडून जागे झाले व सर्वाची एकच धावपळ सुरू झाली. अनधिकृत बांधकामांच्या षड्यंत्रात पोलिसांचीही भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. ती किती महत्त्वाची ठरते, हे एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये उघड झाले आहे. कुर्ल्यात नेहरूनगरमध्ये एका अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी पोलिसांना लाच घेताना कॅमे-यात ‘पकडण्यात’ आले. मार्चमध्ये सुरू असलेल्या एका अनधिकृत बांधकामाच्या वेळी हे एक नाही दोन नाही, तब्बल ३६ पोलिस १५ दिवसांच्या कालावधीत १०० ते ५०० रुपयांची लाच मागण्यासाठी येत होते. लाच घेण्यासाठी आले असता पैसे घेताना त्यांचा हा पराक्रम एका व्यक्तीने चित्रित केला. या चित्रणात हे पोलिस पैशासाठी घासाघीस करतानाही दिसले. हे पैसे वरिष्ठांना द्यावे लागतात, असेही या महाभागांनी सांगितले, हे विशेष. या लाचखोरात एक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकही आहे. वृत्तवाहिन्यांनी गुरुवारी हा ‘चित्रपट’ राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर दाखवताच खळबळ उडाली. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला व या पोलिसांविरुद्ध लाचलुचपतविरोधी पथकाने गुन्हा नोंदवला आहे. हे पोलिस निलंबितही झाले आहेत. हा सगळा प्रकार डोके सुन्न करणारा आहे. अनधिकृत इमारतींना संरक्षण देण्यात पोलिसांची भूमिका किती मोठी असते, यावर विदारक प्रकाश या चित्रणाने पडला आहे. कायद्याचा रक्षक शंभर रुपयांसाठी विकला जातो व तो समाजाच्या भल्याचा भक्षक बनतो, हे निश्चित चांगले लक्षण नाही. या पोलिसांच्या लाचखोरीमुळे पोलिस दलाची मान शरमेने झुकल्याची कबुली पोलिस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांना द्यावी लागली. अर्थात हे सांगतानाही त्यांनी तक्रारदाराने लाच घेण्यासाठी पोलिसांना उद्युक्त केल्याचेही सांगितले. आयुक्तांनी अशी सारवासारव करणेही योग्य नाही. ज्या तक्रारदाराने हे पोलिसांना झोंबणारे स्टिंग ऑपरेशन केले आहे त्याच्या घरात रात्री दीड वाजता लाचलुचपत प्रतिबंधकखात्याचे अधिकारी चौकशीसाठी गेले होते. हे अधिकारी आपल्याला धमकवण्यासाठी आले होते, असे या तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. त्याचे हे म्हणणे खरे आहे की, खोटे याची शहानिशा होईलच. पण एवढ्या रात्री या अधिका-यांनी घरी जाण्याची काय गरज होती? पोलिसांमधील लाचलुचपत हा नेहमीच चर्चेचा व चिंतेचा विषय राहिला आहे. कुठल्याही अनधिकृत वा बेकायदेशीर गोष्टीला संरक्षण देण्यासाठी, तक्रार नोंदवण्यासाठी किंवा न नोंदवण्यासाठी, गुन्हा दडपण्यासाठी, एखाद्याला धमक्या देऊन पैसे उकळण्यासाठी, एखाद्या गंभीर प्रकरणाचे वा गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी हा भ्रष्टाचार चालतो.
मुंबईच्या पोलिसांच्या लाच प्रकरणाने पोलिसांच्या अब्रूची लक्तरे टांगण्यात आली असतानाच चाकण पोलिसांनी पकडलेल्या रक्तचंदनाच्या साठ्यातील रक्तचंदन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागातील कर्मचा-यांनी आणि अधिका-यांनीच दडवून ठेवल्याप्रकरणी पुणे ग्रामीणच्या उपनिरीक्षकासह पाच पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे तर एका दरोड्याच्या प्रकरणात एक पोलिस उपनिरीक्षक व त्याचे सहकारी पोलिस दरोडेखोरांच्या संपर्कात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजीव कोकीळ यांना नुकतेच बडतर्फ करण्यात आले तर त्यांच्याविरुद्धची चौकशी लांबवण्यासाठी कोकीळ यांच्याकडून २०००मध्ये लाच मागितल्याप्रकरणी निलंबित आयपीएस अधिकारी जैन यांना न्यायालयाने पाच वर्षाच्या कैदेची शिक्षा सुनावली आहे तसेच आर्थिक दंडही ठोठावला आहे. या सर्व भ्रष्टाचाराच्या घटना पाहता अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणा-या पोलिस कर्मचा-यात भ्रष्टाचार किती बोकाळला असेल, याची कल्पना यावी. बांधकाम व्यावसायिक, महापालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि पोलिस यांच्या संगनमताने ठाणे, नवी मुंबईसह बहुतेक सर्व विभागात अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. यात नगरसेवकांचे म्हणणे असे की, गरीब लोकांचा आसरा तोडला जाऊ नये म्हणून आम्ही मध्ये पडतो व कारवाई रोखतो. पण हा सगळा त्यांचा मानभावीपणा आहे. त्यांची गरिबांची कणव पैशाच्या व्यवहारांशिवाय असती तर ती समजली जाऊ शकली असती. पण त्यांच्या या मायेमागे पैशाची माया नसते, यावर शाळेतल्या पोराचाही विश्वास बसणार नाही. अनधिकृत इमारतींविरुद्ध कारवाई करणा-या प्रामाणिक अधिका-यांवर लोकप्रतिनिधी कसे दडपण आणतात व जो अधिकारी लोकप्रतिनिधीच्या मनाप्रमाणे वागत नाही, त्याला प्रसंगी मारहाणही होते. आता लोकप्रतिनिधींना प्रसारमाध्यमांसह सर्वच जण धारेवर धरत असल्याने हे लोकप्रतिनिधी बरेच हैराण झाले असल्यास नवल नाही. आमदार जितेंद्र आव्हाड तर एका व्यासपीठावर या आरोपांमुळे ओक्साबोक्सी रडले. अनधिकृत बांधकामे तोडली जात आहेत, यासाठी ओक्साबोक्सी रडणारे आव्हाड हे देशातील पहिले आमदार असावेत. आव्हाडांचे असे रडणे किती खरे आणि किती खोटे होते, हेसुद्धा सगळ्यांना माहीत आहे. लोकप्रतिनिधींनी गरिबांविषयी संवेदनशील असावे पण त्यांना अनधिकृत बांधकामे बांधण्यास आणि उभी करण्यास चिथावणी देऊ नये. त्यामुळे मुंब्य्रासारखी दुर्घटना रोखल्या जाऊ शकतीलअतिक्रमणे पाडण्यात आव्हाडांचा कोलदांडाठाण्यातील वनखात्याच्या कारवाईस विरोध
* शिवीगाळ, जिवे मारण्याच्या धमक्या अन् गुंडांची मारहाण ठाणे जिल्ह्य़ात वनखात्याच्या जमिनींवर ४५ हजारांहून अधिक अतिक्रमणे असून या जमिनींची बाजारभावाने किंमत एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ही अतिक्रमणे पाडण्यात अडथळे आणून वन अधिकाऱ्यांना अर्वाच्य शिवीगाळ व धमक्या दिल्या, काही स्थानिक गुंडांनी व लोकप्रतिनिधींनी जिवे मारण्याच्या आणि कुटुंबीयांवर बलात्काराच्या धमक्याही दिल्या, अशी धक्कादायक माहिती उप वनसंरक्षक जी.टी. चव्हाण यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात दिली आहे.
उप वनसंरक्षकांचे हे पत्र मुख्य वनसंरक्षक सुरेश थोरात यांच्यामार्फत १४ जून २०११ रोजी पाठवूनही सरकारी पातळीवर मात्र कोणतीच हालचाल झालेली नाही. ठाणे जिल्ह्य़ातील वन जमिनींवरील हजारो अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयातही उपस्थित
झाला होता. न्यायालयाने आदेश दिल्यावर वन विभागाने सुमारे ४५ हजार बांधकामांसाठी संबंधितांना नोटिसा दिल्या. यामध्ये झोपडपट्टय़ांपासून घरगुती व व्यावसायिक वापर करणारेही आहेत. गोठेघर व डायघर येथील व्यापारी वापर सुरू असलेली अतिक्रमणे तोडण्याची कारवाई ४ ते १० जून २०११ या कालावधीत जिल्हा प्रशासन, पोलीस व ठाणे महापालिकेच्या मदतीने वन विभागाने हाती घेतली, पण ८ जूनला काही गुंड व लोकप्रतिनिधींनी ही कारवाई बंद पाडली. आव्हाड यांनी ११ जून रोजी अर्वाच्य शिव्या दिल्या, तर १३ जूनला ५०-६० रहिवाशांसोबत कार्यालयात येऊन गोठेघर, डायघर परिसरांतील कारवाईबाबत जाब विचारला. 'पुन्हा या परिसरात दिसलात, तर खबरदार,' अशा धमक्या देत आव्हाड यांनी वन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली. स्थानिक गुंड प्रदीप पाटील यांनी वन सर्वेक्षक साकोरे हे पाहणी करण्यासाठी गेले असताना त्यांना शिवीगाळ केली. प्रत्येक कारवाईच्या वेळी आव्हाड, स्थानिक गुंड, लोकप्रतिनिधी आदींपैकी कोणी तरी अडथळे आणल्याची वन अधिकाऱ्यांची तक्रार आहे. वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्थानिक गुंड व लोकप्रतिनिधींकडून शिवीगाळ, जिवे मारण्याबरोबरच अगदी कुटुंबीयांवर बलात्काराच्या धमक्याही दिल्या जात आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांकडेही याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
प्रदीप पाटील, महेश पाटील, पंढरी पाटील, आदिल खान, हाजी इम्तियाज आदींविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश दिले तरच अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटविणे शक्य होईल, असे पत्र उप वनसंरक्षक चव्हाण यांनी वन संरक्षकांना पाठविले होते. त्यांनी ते अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडेही पाठविले, पण पुढे काहीच न झाल्याने वन खात्याच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे मात्र वाढल्याचे दिसून येत आहे.
फासावरही जाण्याची तयारी - आव्हाड
वन खात्याच्या जमिनींवर हे रहिवासी १९७०-८० पासून राहत आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या मनात आले म्हणून कधीही उठून कारवाई करणे चुकीचे आहे. ठाण्यात ७० टक्केअनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे झोपडय़ांमध्ये राहत असलेल्या रहिवाशांवर कोणी कारवाई केल्यास मी आजही विरोध करीन. हा गुन्हा असल्यास तो पुन:पुन्हा करीन. या गुन्ह्य़ासाठी फासावर जाण्याचीही माझी तयारी आहे, असे आव्हाड यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना सांगितले. बलात्काराच्या किंवा जिवे मारण्याच्या धमक्या मात्र दिलेल्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले
आव्हाड ज्या पद्धतीने वृत्त-वाहिन्यांवर बोलतात त्यावरून कुठलाही सामान्य माणसाचा ह्या बातमीवरच विश्वास बसेलच. आव्हाडांच्या नंतर (मिडिया समोर आक्रमक पण सभ्य भाषा) दिलेल्या खुलाशावर कोणी, का व कसा विश्वास ठेवायचा. लोक विसरले नाहीयेत कि ह्याच द्वाड (आव्हाड हे द्वाड चे अपभ्रंश असावे) माणसाने रेल्वे प्रवाशांना अतिक्रमण करणाऱ्या लोकांसाठी वेठीस धरले होते. आव्हाड आता माणुसकी विषयी बोलतील; पण एक कळत नाही हे राजकारणी अतिक्रमण करणाऱ्यास माणुसकी दाखवतात (जी दाखवली पाहिजे ह्यात वाद नाही) ती इतरांना वेठीला धरून का? स्वत सत्ताधारी असताना का नाही काही योजना आखून हे प्रश्न मार्गी लावत? कारण तिथे कष्ट पडतील चमकोगिरी नाही करता येणार. काही नेते तडफदार वगरे वाटतात त्यांपैकीच एक आव्हाड वाटत होते (हे पण सत्य व मनापासून लिहित आहे) पण जास्त आक्रमक होऊन ते प्रश्न का हाताळतात ते समजत नाही. का व कसा लोकांनी विश्वास ठेवावा कि हा माणूस आपल्याशी सौजन्याने वागेल?
Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 18 Thumb down 0Reply
संदीप जाधव April 10, 2013 at 5:10 pm
मा. आव्हाड साहेबांचे संपूर्ण राजकीय भविष्य मुंब्रा कळवा भागातील अनधिकृत बांधकामे व तेथील अनधिकृत उद्योग व जनता यांच्याशी संबधित किवा आधारित आहे त्याशिवाय त्यांनी आजपर्यंत कोणते कामे केली आहेत हे सर्वे जगाला माहित आहे .अश्या लोकांना व त्यांच्या अनाधीक्रीत उद्योगांसाठी ते फासावर जायला ते तयार आहेत हे त्यांचे आजवरच्या राजकारणातील सर्वात दुखद घटना आहे . यापुढे शाशानाने या भागात ज्या काही अश्या घटना किवा अनधिकृत उद्योग होतील उदा. खून ,दरोडे,बलात्कार,अनधिकृत बांधकामे,त्यातून घडणारे गुन्हे याबाबत मा. आव्हाड साहेबाना जबाबदार धरून शासन द्यावे नाहीतरी त्यांनी फासावर जायची तयारी दाखवली आहेReply
सागर, विरार April 10, 2013 at 5:26 pm
आव्हाड यांना पाहिले कि डोक्यात तिडीक येते.असे लोक असतील तर कसा देशाचा विकास होणार, केवळ गुंडगिरी करून तुम्ही सर्वकाळ लोकांना फसवू शकत नाही, केव्हातरी लोकांच्या मनातली खद-खद बाहेर पडणारच मग यांना कोणीही वाचवु शकणार नाही
No comments:
Post a Comment