नियोजन मंडळाची उधळपट्टी
ऐक्य समूह
Thursday, June 07, 2012 AT 12:29 AM (IST)
Tags: lolak
ग्रामीण भागात दररोज 28 रुपये मजुरी मिळवणारा माणूस दरिद्री नाही, तो श्रीमंतच आहे. त्याला दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांना मिळणाऱ्या सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा अधिकार नाही, अशी दारिद्र्यरेषेची अजब व्याख्या ठरवल्याने, वादग्रस्त ठरलेल्या केंद्रीय नियोजन आयोगाने राजधानी दिल्लीतल्या मुख्य कार्यालयात मात्र उधळपट्टीचा तडाखा सुरू ठेवावा, ही बाब अत्यंत संतापजनक आहे. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया हे ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ असल्याची भलावण, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग करतात. पण या भंपक अर्थशास्त्रज्ञाला गरिबांची विटंबना, टिंगलटवाळी, क्रूर चेष्टा करायसाठीच नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदावर केंद्र सरकारने नेमले असावे. त्यांच्या उपाध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत नियोजनाचे वाटोळे तर झालेच, पण केंद्र सरकारला वारंवार बदसल्ले देण्यापलीकडे या आयोगाने काही एक केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात 28 रुपये मिळवणारा माणूस श्रीमंत असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगणाऱ्या डॉ. अहलुवालिया यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाल्याची टीका खासदारांनी संसदेत याप्रकरणी झालेल्या चर्चेच्यावेळी केली. तरीही हा उपटसुंभ अर्थशास्त्रज्ञ काही आपल्या त्या गरिबीच्या व्याख्येपासून माघार घ्यायला तयार नाही. गलेलठ्ठ पगार, आलिशान निवासस्थान आणि वारंवार परदेश दौऱ्यांवर जाणाऱ्या, या अर्थशास्त्रज्ञाला गरिबांच्या सुख-दु:खाशी काहीही देणे-घेणे नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या, ग्रामीण भागाच्या समस्याही त्यांना आणि त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या, नोकरशाहीतल्या अधिकाऱ्यांना माहिती नाहीत. वातानुकूलित खोल्यात बसून नियोजनाचे आराखडे तयार करायचे, आकडेमोड करायची, एवढाच खेळ ही मंडळी वर्षोनुवर्षे करीत असावी, या शंकेला बळकटी येणारी घटना अलीकडेच उजेडात आली. महागाईमुळे गरीब जनता दोन वेळच्या अन्नाला महाग झाली असतानाच, आयोगाचे अधिकारी मात्र शहेनशाही थाटात राहतात, आपल्या सुख-सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण करतात. जनतेच्या करातूनच त्यांना वेतन आणि अन्य सुविधा मिळतात. योजना आयोगाचा कारभारही काटकसरीने करावा, असे या मंडळाला मुळीच वाटत नाही. त्यामुळेच राजधानी दिल्लीतल्या, संसदेजवळ असलेल्या योजना भवनातल्या इमारतीत फक्त दोन स्वच्छतागृहांच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल 35 लाख रुपयांचा खर्च नियोजन आयोगाने केल्याचे चव्हाट्यावर आले आहे. आयोगाच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या फक्त साठ अधिकाऱ्यांसाठी दोन स्वच्छतागृहांच्या (टॉयलेट) नूतनीकरणासाठी तीस लाख रुपये खर्च झाले. स्वच्छतागृहांच्या दरवाजांना पाच लाख वीस हजार रुपयांची अत्याधुनिक दार उघडायची यंत्रणा बसवली गेली. साठ अधिकाऱ्यांना या स्वच्छतागृहांचा वापर करायसाठी स्मार्ट कार्ड देण्यात आले आहेत. म्हणजेच हे गलेलठ्ठ पगार मिळणारे, सरकारने पोसलेले पांढरे हत्तीच या स्वच्छतागृहांचा वापर करू शकतील. राजधानी दिल्लीतल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरच्या अत्याधुनिक स्वच्छतागृहाप्रमाणेच, आयोगाच्या इमारतीतील या स्वच्छतागृहांचे नूतनीकरण करायसाठी पस्तीस लाख रुपये उधळणाऱ्या, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना देशातल्या गरीब जनतेच्या व्यथा वेदनांशी काहीही देणे-घेणे नसल्याचे सिध्द करणाराच हा प्रकार आहे. राजधानी दिल्लीत पन्नास लाख लोक अत्यंत बिकट स्थितीत, झोपडपट्ट्यात, उघड्यावर राहतात. त्यांना मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत रस्त्याच्या बाजूला कुडकुडत रात्र काढणाऱ्या गरिबांची संख्याही हजारोंच्या घरात आहे. दिल्ली, मुंबई, पुण्यासह मोठी महानगरे आणि शहरी भागात जनतेसाठी फारशी स्वच्छतागृहे नाहीत. महिलांसाठी तर स्वच्छतागृहे आवश्यक आहेत, याची जाणीवही नगरविकास आणि नियोजन खात्याला नाही. तरीही या निर्लज्ज आणि बेशरम नियोजन आयोगाने पंचतारांकित हॉटेलमधल्या खोल्यांप्रमाणे, स्वच्छतागृहांचे असे प्रचंड पैसा खर्चून नूतनीकरण करावे, ही बाब जनतेचा अवमान करणारी असल्याने, हा खर्च त्या साठ अधिकाऱ्यांकडून वसूल करायला हवा. नियोजन आयोगातल्या असल्या जनतेशी काहीही संबंध नसलेल्या अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवायला हवा.
No comments:
Post a Comment