अफगाणिस्तानमधुन अमेरिकेची वापसीनन्तर :भारतात दहशतवादी कारवाया वाढणारअमेरिकेची सध्या विचित्र परिस्थिती झाली आहे. एकीकडे पाकिस्तानला मदत देण्याच्या विरुध्द जनमत संघटित होतेय, तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या अमेरिकेच्या आणि नाटो सैन्याच्या लष्करी पुरवठयावर पाकिस्तानने चाप लावल्यामुळे त्या सैन्याला कराचीमार्गे होणारा रसद पुरवठा ठप्प झाला आहे. कराची बंदरावर अमेरिकन सैन्याला रसद आणि इंधन पुरवठा घेऊन जाणारे चार हजारांपेक्षा जास्त ट्रक धूळ खात पडले असल्याने, युध्दोपयोगी सामानाची फार मोठया प्रमाणावर नासाडी होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानमधील सैन्याला रसद पुरवठा करण्याची जबाबदारी अमेरिकेवर आहे. त्यासाठी अमेरिकेने पर्यायी मार्ग किरगिझस्तानमधील मनाझ या ठिकाणावरून हवाईमार्गेअफगाणिस्तानला जातो. नोव्हेंबर 26 ,२०११ ला अमेरिकेच्या ड्रोन विमानांनी वायव्य सरहद्द प्रांतातील एका लष्करी चौकीवर हल्ला केल्याने 24 पाकिस्तानी सैनिक ठार झाले. पाकिस्तानने त्या हल्ल्याचा कांगावा करत कराची बंदरातून इस्लामाबादमार्गे रसद घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यांच्या वाहतुकीवर बंदी आणि एक-दोनदा त्या ताफ्यांवर स्थानिकांनी आणि तालिबान्यांनी हल्ले करून तेलाने भरलेले सुमारे 70 टँकर जाळून भस्मसातही केल्याच्या घटना घडल्या. यात पाकिस्तानी लष्कराचाच हात होता, कारण रसद पुरविणारे मालवाहू ट्रक आणि टँकर हे पाकिस्तानी लष्कराच्या देखरेखीखालीच नेले जात होते. युरोपमध्ये आणि इंग्लंडमध्येही जनमत पाकिस्तानच्या विरोधात गेले आहे. पाकिस्तानने रोखलेल्या रसद पुरवठयामुळे नाटोच्या लष्करालाही मदत मिळणे कठीण झाले आहे. अमेरिका काय, युरोप आणि इंग्लड या सर्वांना आता अफगाणिस्तानच्या भानगडीतून बाहेर पडण्याची घाई झालेली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शिकागोला 21-22 मेला जी परिषद बोलावली, त्यात पाकिस्तानला सहभागी करून घेण्यात आले नव्हते. अफगाणिस्तान ही आपली जहागीर आहे असे पाकिस्तानी लष्कर समजत असल्याने, त्या महत्त्वाच्या परिषदेतून खडयासारखे वगळले जाण्याच्या घटनेने पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आणि त्याने अमेरिकेवर दुसऱ्याच प्रकारे दबाव आणण्यास सुरुवात केली.
गेल्या दहा वर्षांपासून अफगाणिस्तानात असलेल्या अमेरिकेच्या व नंतर नाटोच्या सैन्याला कराची इस्लामाबादमार्गे रसद पुरवठा होत असे. तो मार्ग पाकिस्तानने बंद केल्यावर किरगिझस्तानामधून पुरवठा सुरू केल्यामुळे अमेरिकेचा खर्च जबरदस्त वाढला. अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या दोन देशांबरोबर ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांच्याबरोबर सहकार्य अमेरिकेला घडवून आणता न आल्यामुळे त्यातल्या त्यात जवळ असणाऱ्या किरगिझस्तानबरोबर करार करून तेथील मनाझ या विमानतळावरून अमेरिका हवाई मार्गाने आपल्या सैन्याला रसद पुरवठा करते. हवाई मार्गाने होणारा हा पुरवठा अमेरिकेला फार महागात पडतो आहे. उपलब्ध झालेल्या आकडयांनुसार अमेरिकेला प्रत्येक ट्रक / टँकरमागे सुमारे 15800 डॉलर्स जास्त पडतात. अमेरिकेचा दर महिन्याचा रसद पुरवठा सुमारे 2100 ट्रक इतका आहे. त्यामुळे लष्करी खर्चात दर महिन्याला 3.3 कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली. ऑक्टोबर 2011 पर्यंत एक दिडकीही न आकारणाऱ्या पाकिस्तानने आता अमेरिकेची कोंडी केली आहे. गेल्या दशकात, अफगाणिस्तानमध्ये लष्कर उतरविल्यापासून अमेरिकेने पाकिस्तानला सुमारे 24 अब्ज डॉलर्स इतकी मदत केली आहे. तिचे फलित काय? तर पाकिस्तानमधील वाढते दारिद्रय, वाढता असंतोष, वाढलेला तालिबानी उपसर्ग आणि खुद्द अमेरिकेवरच उलटलेला पाकिस्तानी भस्मासूर हे आहेत. अमेरिकेच्या प्रशासनाला पाकिस्तानला चुचकारण्यावाचून पर्याय नाही. पाकिस्तानला मदत केल्यानेच अमेरिकेला अफगाणिस्तानमध्ये स्थैर्य स्थापता येईल, अल कायदावर प्रतिबंध घालता येईल आणि पाकिस्तान एक सुरक्षित देश होऊ शकेल.उद्या जर पाकिस्तान अमेरिकेवर उलटला आणि पाकिस्तानी लष्कराने आपल्याच लष्कराला तालिबानी लोकांच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून लढण्यासाठी परवानगी दिली, तर अमेरिकेच्या आणि नाटोच्या लष्कराला पळता भुई थोडी होईल अशी स्थिती आहे. अमेरिकेला आपले लष्कर घाईघाईने काढून घ्यावे लागलेच, तर परतणाऱ्या शेवटच्या तुकडयांची अक्षरशः लांडगेतोड होऊन सर्व जगात अमेरिकेची नामुष्की होईल. त्याच वेळी अतिरेक्यांना बळ चढून ते पाकिस्तानी अण्वस्त्रे आपल्या ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी तरी आज पाकिस्तानाला आर्थिक मदत देत, तिथल्या लष्कराच्या अधिकाऱ्यांचे खिसे डॉलर्सने भरत कशीबशी वेळ मारून नेण्याव्यतिरिक्त अमेरिकेला पर्याय नाही. अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात 24 सैनिक मारले गेल्यानंतर सी.आय.ए. या अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटनेच्या सदस्याना देशाबाहेर हाकलून दिले. त्यामुळे पाकिस्तानला मिळणाऱ्या आर्थिक तसेच लष्करी मदतीवर डोळा ठेवण्यासाठी, अमेरिकेजवळ भरवशाचे संसाधनच उरलेले नाही. किती रक्कम थेट तालिबानी, हक्कानी आणि अल् कायदा म्होरक्यांच्या हातात पडेल, याचा अंदाज करता येणार नाही. भारतावर परिणाम त्याचा एक दृश्य परिणाम आपल्याला दिसेल. तो म्हणजे भारताच्या काश्मीर सीमेवर येत्या काही महिन्यात अतिरेकी कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे, अथवा सीमीसारख्या अंतर्गत संघटनांची वाढ झालेली दिसेल.पाकिस्तानात तर सर्वात मोठी इंडस्ट्री ही दहशतवादाची आहे. मग कोणताही शेजारी देश अथवा जगातील कोणतेही भरवशाचे व्यापारी तेथे कसे काय येऊ शकतील? पाकिस्तानी आता गरिबी, भूक आणि दहशतीमुळे दु:खी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नजरा आता शेजारी असलेल्या भारताकडे वळल्या आहेत. परंतु या चिंतनाविषयी ते किती प्रामाणिक आहेत हे तर त्यांना सिद्ध करावेच लागेल.बरीचशी शिष्टमंडळे आणि केंद्रीयमंत्री पाकिस्तानचा दौरा धडाक्यात करीत आहेत. ‘५०० मेगावॅट वीज पाकिस्तान भारताकडून आयात करील’ या करारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जोपर्यंत पाकिस्तानी सरकार भारताच्या वॉंटेड गुन्हेगारांना सुपूर्द करत नाही आणि मुंबई हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या १६६ नागरिकांच्या मारेकर्‍यांना भारतात पाठवत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा नको. सध्या मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण ऊलटे आहे . सियाचीन प्रकरणावरून पाकिस्तानी सैन्य आपल्यावर दबाव आणते आहे; परंतु उदारीकरणाचे गीत आपले सरकार गात आहे. आपण सावध असावे कारण अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधुन परत गेल्या वर त्याना अर्ध्या अफगाणिस्तानवर राज्य करायचे आहे.म्हणून सध्या भारताशी मैत्रीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत.
पुरवठा खर्च जबरदस्त वाढला
गेल्या दहा वर्षांपासून अफगाणिस्तानात असलेल्या अमेरिकेच्या व नंतर नाटोच्या सैन्याला कराची इस्लामाबादमार्गे रसद पुरवठा होत असे. तो मार्ग पाकिस्तानने बंद केल्यावर किरगिझस्तानामधून पुरवठा सुरू केल्यामुळे अमेरिकेचा खर्च जबरदस्त वाढला. अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या दोन देशांबरोबर ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांच्याबरोबर सहकार्य अमेरिकेला घडवून आणता न आल्यामुळे त्यातल्या त्यात जवळ असणाऱ्या किरगिझस्तानबरोबर करार करून तेथील मनाझ या विमानतळावरून अमेरिका हवाई मार्गाने आपल्या सैन्याला रसद पुरवठा करते. हवाई मार्गाने होणारा हा पुरवठा अमेरिकेला फार महागात पडतो आहे. उपलब्ध झालेल्या आकडयांनुसार अमेरिकेला प्रत्येक ट्रक / टँकरमागे सुमारे 15800 डॉलर्स जास्त पडतात. अमेरिकेचा दर महिन्याचा रसद पुरवठा सुमारे 2100 ट्रक इतका आहे. त्यामुळे लष्करी खर्चात दर महिन्याला 3.3 कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ झाली. ऑक्टोबर 2011 पर्यंत एक दिडकीही न आकारणाऱ्या पाकिस्तानने आता अमेरिकेची कोंडी केली आहे. गेल्या दशकात, अफगाणिस्तानमध्ये लष्कर उतरविल्यापासून अमेरिकेने पाकिस्तानला सुमारे 24 अब्ज डॉलर्स इतकी मदत केली आहे. तिचे फलित काय? तर पाकिस्तानमधील वाढते दारिद्रय, वाढता असंतोष, वाढलेला तालिबानी उपसर्ग आणि खुद्द अमेरिकेवरच उलटलेला पाकिस्तानी भस्मासूर हे आहेत. अमेरिकेच्या प्रशासनाला पाकिस्तानला चुचकारण्यावाचून पर्याय नाही. पाकिस्तानला मदत केल्यानेच अमेरिकेला अफगाणिस्तानमध्ये स्थैर्य स्थापता येईल, अल कायदावर प्रतिबंध घालता येईल आणि पाकिस्तान एक सुरक्षित देश होऊ शकेल.उद्या जर पाकिस्तान अमेरिकेवर उलटला आणि पाकिस्तानी लष्कराने आपल्याच लष्कराला तालिबानी लोकांच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून लढण्यासाठी परवानगी दिली, तर अमेरिकेच्या आणि नाटोच्या लष्कराला पळता भुई थोडी होईल अशी स्थिती आहे. अमेरिकेला आपले लष्कर घाईघाईने काढून घ्यावे लागलेच, तर परतणाऱ्या शेवटच्या तुकडयांची अक्षरशः लांडगेतोड होऊन सर्व जगात अमेरिकेची नामुष्की होईल. त्याच वेळी अतिरेक्यांना बळ चढून ते पाकिस्तानी अण्वस्त्रे आपल्या ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी तरी आज पाकिस्तानाला आर्थिक मदत देत, तिथल्या लष्कराच्या अधिकाऱ्यांचे खिसे डॉलर्सने भरत कशीबशी वेळ मारून नेण्याव्यतिरिक्त अमेरिकेला पर्याय नाही. अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात 24 सैनिक मारले गेल्यानंतर सी.आय.ए. या अमेरिकेच्या गुप्तचर संघटनेच्या सदस्याना देशाबाहेर हाकलून दिले. त्यामुळे पाकिस्तानला मिळणाऱ्या आर्थिक तसेच लष्करी मदतीवर डोळा ठेवण्यासाठी, अमेरिकेजवळ भरवशाचे संसाधनच उरलेले नाही. किती रक्कम थेट तालिबानी, हक्कानी आणि अल् कायदा म्होरक्यांच्या हातात पडेल, याचा अंदाज करता येणार नाही. भारतावर परिणाम त्याचा एक दृश्य परिणाम आपल्याला दिसेल. तो म्हणजे भारताच्या काश्मीर सीमेवर येत्या काही महिन्यात अतिरेकी कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे, अथवा सीमीसारख्या अंतर्गत संघटनांची वाढ झालेली दिसेल.पाकिस्तानात तर सर्वात मोठी इंडस्ट्री ही दहशतवादाची आहे. मग कोणताही शेजारी देश अथवा जगातील कोणतेही भरवशाचे व्यापारी तेथे कसे काय येऊ शकतील? पाकिस्तानी आता गरिबी, भूक आणि दहशतीमुळे दु:खी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नजरा आता शेजारी असलेल्या भारताकडे वळल्या आहेत. परंतु या चिंतनाविषयी ते किती प्रामाणिक आहेत हे तर त्यांना सिद्ध करावेच लागेल.बरीचशी शिष्टमंडळे आणि केंद्रीयमंत्री पाकिस्तानचा दौरा धडाक्यात करीत आहेत. ‘५०० मेगावॅट वीज पाकिस्तान भारताकडून आयात करील’ या करारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जोपर्यंत पाकिस्तानी सरकार भारताच्या वॉंटेड गुन्हेगारांना सुपूर्द करत नाही आणि मुंबई हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या १६६ नागरिकांच्या मारेकर्‍यांना भारतात पाठवत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा नको. सध्या मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण ऊलटे आहे . सियाचीन प्रकरणावरून पाकिस्तानी सैन्य आपल्यावर दबाव आणते आहे; परंतु उदारीकरणाचे गीत आपले सरकार गात आहे. आपण सावध असावे कारण अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधुन परत गेल्या वर त्याना अर्ध्या अफगाणिस्तानवर राज्य करायचे आहे.म्हणून सध्या भारताशी मैत्रीच्या गप्पा मारल्या जात आहेत.
पुरवठा खर्च जबरदस्त वाढला
No comments:
Post a Comment