फुटीरतावाद्यांना अनुकूल अहवाल- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयात खितपत पडलेला दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखविले. मात्र चर्चेला सामोरे जाण्याचे टाळण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनानंतरच हा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात आला. अद्याप सरकारतर्फे या अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. चिदंबरम यांनी एवढेच म्हटले आहे की, ‘आपण सर्व भूतकाळाचे कैदी आहोत. त्यातून सुटका करून घेत या मुद्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याची गरज आहे.’ पुढील २ महिन्यांत देशाच्या विविध भागांत अहवालावर कार्यशाळा आयोजित करण्याचा विचार चिदंबरम यांनी मांडला आहे.
हिंदुस्थानी घटनेचा हवाला देत फुटीरवाद्यांना अनुकूल वाटेल असा अहवाल तीन वार्ताकारांनी तयार केला आहे, ज्या वेळी कश्मीर खोरे पत्थरबाज युवकांमुळे घायाळ झाले होते, त्यावेळी कश्मीरसाठी वार्ताकार नियुक्त करून, त्यांच्याकडून अहवाल घेण्याची गरज केंद्रीय गृहमंत्रालयाला वाटली होती. यापूर्वी कश्मीरला स्वायत्तता देण्याची शिफारस करणारा न्यायमूर्ती सगीर अहमद यांचा अहवाल २००९ साली सादर झाला होता. त्यावर प्रचंड गदारोळ झाला आणि एक दिवस तो अहवाल एका अंधार्‍या कोठडीत टाकून देण्यात आला.
या तिन्ही वार्ताकारांचे कश्मीरबद्दलचे विचार प्रारंभीपासूनच पूर्वग्रहदूषित होते. ते कश्मीरबाबत हिंदुस्थानी संसदेने १९९४ साली सर्वसंमतीने पारित केलेल्या ठरावाला अनुकूल नव्हते. जम्मू-कश्मीरातील एकाही राजकीय पक्षाने, संघटनेने, राष्ट्रवाद्यांनी वा विघटनवाद्यांनी या अहवालाचा स्वीकार केलेला नाही. उलट तो अहवाल कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून देण्याची सूचना त्यांनी सरकारला केली. आपण १९४७ च्या पाकिस्तानी हल्ल्यात केवळ कश्मीरचा दोनतृतीयांश भागच गमावला नाही, तर घटनेचे ३७० कलम लागू करून कश्मीरचा मुद्दा आपण थेट संयुक्त राष्ट्र संघातही घेऊन गेलो. एवढेच नव्हे, तर कश्मीरला हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग मानण्याचा पोकळ दावा करणार्‍या सरकारने कश्मीरसाठी वेगळा झेंडा देण्यासही मान्यता दिली.
आजवर तेथील शाळांमध्ये हिंदुस्थानशी संबंधित कुठलाही विषय शिकविला जाताना दिसत नाही. हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाचा कुठेही उल्लेख नसतो. आपण इकडे मोठ्या उच्चरवात कश्मीर ते कन्याकुमारी हिंदुस्थान एक असल्याच्या घोषणा देतो. जम्मू-कश्मीरात विघटनवाद फोफावला आहे. वार्ताकारांनी याच वस्तुस्थितीकडे त्यांच्या अहवालात पूर्णत: कानाडोळा केला आहे. जम्मू-कश्मीरात जिहादी आतंकवाद का फोफावला? हिंदुस्थानातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त अनुदान आणि मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊनदेखील आपण तेथे राहणार्‍या व हिंदुस्थानबद्दल सहानुभूती असणार्‍या नागरिकांना पाठबळ देण्यास अयशस्वी का ठरलो, याचा वार्ताकारांच्या अहवालात पुसटसाही उल्लेख नाही.
कश्मीरला लागू असलेले केंद्रीय कायदे कमी करायला हवे. कश्मीरला १९५३ पूर्वीच्या स्वायत्त शासित पद्धतीकडे पुन्हा न्यायला हवे असे हा अहवाल सुचवितो. याचा अर्थ असा की, तेथे सदर-ए-रियासत आणि वजीर-ए-आजमसारखी व्यवस्था पुन्हा आस्तत्वात आणण्याची तयारी सुरू आहे. तेथून हाकलून दिलेल्या पाच लाख पंडितांना खोर्‍यात परत आणण्याच्या मुद्यांचाही वार्ताकारांच्या अहवालात उल्लेख नाही. या अहवालाबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी सर्वसंमतीने- ‘हायकमांड’ने- निर्णय घ्यावा’ असा ठराव पारित करू नये म्हणजे मिळवले. सरकारमध्ये सहभागी आणि बाहेरून समर्थन देणार्‍या इतर घटक पक्षांबद्दल बोलायलाच नको. या सर्वांना केंद्रीय सत्तेतील वाटा आणि सुख नेहमीच हवे असते; मात्र राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर व्यापक विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते. भाजप आणि हुरियत कॉन्फरन्स या दोघांनी तडकाफडकी पाडगावकर समितीचा अहवाल खारीज केला आहे. कश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ आणि जहाल या दोन्ही गटांनी पाडगावकर समितीवर बहिष्कार टाकला होता. कश्मीरला सन-१९५३ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा ही राज्यातील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फन्सच्या स्वायत्तता अहवालातील मुख्य मागणी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या ‘सेल्फ-रूल’ अहवालातील, तसेच सज्जाद लोन यांनी लिहिलेल्या ‘राष्ट्रप्राप्तीची संभावना’चे अनेक पैलू पाडगावकर समितीने घेतले आहे. यामुळे फुटीरवाद वाढण्याचाच धोका आहे. थोडक्यात या अहवालाचा निष्कर्ष काय? कश्मीरचे हिंदुस्थानशी जुळलेले संबंध अधिक कमकुवत कसे केले जाऊ शकतील याचे विस्तृत विवेचन या अहवालात करण्यात आले आहे. म्हणूनच हा अहवाल ना हिंदुस्थानचा आहे, ना हिंदुस्थानीयांसाठी आहे. घोटाळ्यात आकंठ बुडालेल्या सरकारने देशाचा आणखी एक लचका तोडण्याचा आत्मघाती निर्णय भविष्यात घेऊ नये एवढीच अपेक्षा.
जम्मू आणि कश्मीरवरील त्रिसदस्यीय मध्यस्थ समितीच्या अहवालाची स्थिती, देशाच्या विविध मंत्रालयांमध्ये वर्षानुवर्ष धूळ खात बसलेल्या विविध विषयांवरील अनेक अहवालांप्रमाणे झाली आहेे. हा अहवाल लगेच जाळून टाकला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत लोकसभा, विधान सभा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने निवडलेले सरकार तिथे राज्य कारभार चालवते आहे. सध्या गरज आहे ती चांगल्या भ्रष्टाचारमुक्त राज्य कारभाराची व तरुणांना रोजगार देण्याची.
जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या
काही दिवसांत घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडीपूंछ जिल्ह्यातील मेंधार विभागातून हिंदुस्थानी हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करणार्‍या लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्याला लष्कराने अटक केली. तो मूळचा सुरणकोट विभागातील आहे. मुख्तियार अहमद हा २००२ मध्ये पाकिस्तानात गेला आणि तो लष्कर-ए-तोयबा संघटनेत सामील झाला. बुधवारी अहमद आपली पत्नी आणि तीन मुलांसह मेंधारमधील हिंदुस्थानी हद्दीत घुसत असताना हिंदुस्थानी लष्कराने त्यांना अटक केली. गेल्या महिन्यात तीन अतिरेकी पाकव्याप्त कश्मीरमधून आपल्या १० कुटुंबीयांसह हिंदुस्थानात परतले. गेल्या वर्षात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शस्त्र प्रशिक्षणासाठी गेलेले १०० हून अधिक युवक हिंदुस्थानात परतले आहेत.
जम्मू-कश्मीरच्या पूंछ विभागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानी सैन्याने युद्धबंदीच्या काळात ११ ते १६ जून यादरम्यान केलेल्या गोळीबारात दोन जवान ठार झाले, चार जखमी झाले. त्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिगेड कमांडरच्या पातळीवर दोन्ही देशांची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तातडीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी लष्कराने केली आहे. पाकिस्तानने पूंछच्या चाकण-दा-बाग येथे १६ जून रोजी आयोजित केलेली कमांडंट पातळीवरील बैठक कोणतेही कारण न देताच रद्द केली. या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने पूंछमध्ये सेवा बजाविणार्‍या जवानांवर थेट गोळीबार केला.
हवामान फारसे चांगले नसतानाही सोमवारपासून पहलगामपासून सुरू होणार्‍या या वर्षीच्या अमरनाथ यात्रेची मंडळाकडून पूर्ण सिद्धता झाली आहे. पहलगामकडून जाणारा पारंपरिक रस्ता आणि बलतालचा रस्ता, अशा दोन्ही रस्त्यांवरील बर्फ हटविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सोमवारी जम्मू कश्मीरचे राज्यपाल आणि देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष एन. एन. व्होरा यांच्या हस्ते गुंफेतील शिवलिंगाचे पूजन होऊन यात्रेला औपचारिक प्रारंभ होणार आहे या यात्रेसाठी भाविकांची पहिली तुकडी जम्मूवरून रविवारी सकाळीच रवाना झाली आहे. यात्रेकरूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक व्यवस्था करण्यात आली असून, येथे पर्यटक आणि यात्रेकरूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी या वर्षी सीसी टीव्ही कॅमेरे आणि क्ष-किरण यंत्रेही बसविण्यात आली आहेत. सैन्याचे हजारो जवान तैनात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयात खितपत पडलेला दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखविले. मात्र चर्चेला सामोरे जाण्याचे टाळण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनानंतरच हा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात आला. अद्याप सरकारतर्फे या अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. चिदंबरम यांनी एवढेच म्हटले आहे की, ‘आपण सर्व भूतकाळाचे कैदी आहोत. त्यातून सुटका करून घेत या मुद्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याची गरज आहे.’ पुढील २ महिन्यांत देशाच्या विविध भागांत अहवालावर कार्यशाळा आयोजित करण्याचा विचार चिदंबरम यांनी मांडला आहे.
हिंदुस्थानी घटनेचा हवाला देत फुटीरवाद्यांना अनुकूल वाटेल असा अहवाल तीन वार्ताकारांनी तयार केला आहे, ज्या वेळी कश्मीर खोरे पत्थरबाज युवकांमुळे घायाळ झाले होते, त्यावेळी कश्मीरसाठी वार्ताकार नियुक्त करून, त्यांच्याकडून अहवाल घेण्याची गरज केंद्रीय गृहमंत्रालयाला वाटली होती. यापूर्वी कश्मीरला स्वायत्तता देण्याची शिफारस करणारा न्यायमूर्ती सगीर अहमद यांचा अहवाल २००९ साली सादर झाला होता. त्यावर प्रचंड गदारोळ झाला आणि एक दिवस तो अहवाल एका अंधार्‍या कोठडीत टाकून देण्यात आला.
या तिन्ही वार्ताकारांचे कश्मीरबद्दलचे विचार प्रारंभीपासूनच पूर्वग्रहदूषित होते. ते कश्मीरबाबत हिंदुस्थानी संसदेने १९९४ साली सर्वसंमतीने पारित केलेल्या ठरावाला अनुकूल नव्हते. जम्मू-कश्मीरातील एकाही राजकीय पक्षाने, संघटनेने, राष्ट्रवाद्यांनी वा विघटनवाद्यांनी या अहवालाचा स्वीकार केलेला नाही. उलट तो अहवाल कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून देण्याची सूचना त्यांनी सरकारला केली. आपण १९४७ च्या पाकिस्तानी हल्ल्यात केवळ कश्मीरचा दोनतृतीयांश भागच गमावला नाही, तर घटनेचे ३७० कलम लागू करून कश्मीरचा मुद्दा आपण थेट संयुक्त राष्ट्र संघातही घेऊन गेलो. एवढेच नव्हे, तर कश्मीरला हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग मानण्याचा पोकळ दावा करणार्‍या सरकारने कश्मीरसाठी वेगळा झेंडा देण्यासही मान्यता दिली.
आजवर तेथील शाळांमध्ये हिंदुस्थानशी संबंधित कुठलाही विषय शिकविला जाताना दिसत नाही. हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाचा कुठेही उल्लेख नसतो. आपण इकडे मोठ्या उच्चरवात कश्मीर ते कन्याकुमारी हिंदुस्थान एक असल्याच्या घोषणा देतो. जम्मू-कश्मीरात विघटनवाद फोफावला आहे. वार्ताकारांनी याच वस्तुस्थितीकडे त्यांच्या अहवालात पूर्णत: कानाडोळा केला आहे. जम्मू-कश्मीरात जिहादी आतंकवाद का फोफावला? हिंदुस्थानातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त अनुदान आणि मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊनदेखील आपण तेथे राहणार्‍या व हिंदुस्थानबद्दल सहानुभूती असणार्‍या नागरिकांना पाठबळ देण्यास अयशस्वी का ठरलो, याचा वार्ताकारांच्या अहवालात पुसटसाही उल्लेख नाही.
कश्मीरला लागू असलेले केंद्रीय कायदे कमी करायला हवे. कश्मीरला १९५३ पूर्वीच्या स्वायत्त शासित पद्धतीकडे पुन्हा न्यायला हवे असे हा अहवाल सुचवितो. याचा अर्थ असा की, तेथे सदर-ए-रियासत आणि वजीर-ए-आजमसारखी व्यवस्था पुन्हा आस्तत्वात आणण्याची तयारी सुरू आहे. तेथून हाकलून दिलेल्या पाच लाख पंडितांना खोर्‍यात परत आणण्याच्या मुद्यांचाही वार्ताकारांच्या अहवालात उल्लेख नाही. या अहवालाबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी सर्वसंमतीने- ‘हायकमांड’ने- निर्णय घ्यावा’ असा ठराव पारित करू नये म्हणजे मिळवले. सरकारमध्ये सहभागी आणि बाहेरून समर्थन देणार्‍या इतर घटक पक्षांबद्दल बोलायलाच नको. या सर्वांना केंद्रीय सत्तेतील वाटा आणि सुख नेहमीच हवे असते; मात्र राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर व्यापक विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते. भाजप आणि हुरियत कॉन्फरन्स या दोघांनी तडकाफडकी पाडगावकर समितीचा अहवाल खारीज केला आहे. कश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ आणि जहाल या दोन्ही गटांनी पाडगावकर समितीवर बहिष्कार टाकला होता. कश्मीरला सन-१९५३ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा ही राज्यातील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फन्सच्या स्वायत्तता अहवालातील मुख्य मागणी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या ‘सेल्फ-रूल’ अहवालातील, तसेच सज्जाद लोन यांनी लिहिलेल्या ‘राष्ट्रप्राप्तीची संभावना’चे अनेक पैलू पाडगावकर समितीने घेतले आहे. यामुळे फुटीरवाद वाढण्याचाच धोका आहे. थोडक्यात या अहवालाचा निष्कर्ष काय? कश्मीरचे हिंदुस्थानशी जुळलेले संबंध अधिक कमकुवत कसे केले जाऊ शकतील याचे विस्तृत विवेचन या अहवालात करण्यात आले आहे. म्हणूनच हा अहवाल ना हिंदुस्थानचा आहे, ना हिंदुस्थानीयांसाठी आहे. घोटाळ्यात आकंठ बुडालेल्या सरकारने देशाचा आणखी एक लचका तोडण्याचा आत्मघाती निर्णय भविष्यात घेऊ नये एवढीच अपेक्षा.
जम्मू आणि कश्मीरवरील त्रिसदस्यीय मध्यस्थ समितीच्या अहवालाची स्थिती, देशाच्या विविध मंत्रालयांमध्ये वर्षानुवर्ष धूळ खात बसलेल्या विविध विषयांवरील अनेक अहवालांप्रमाणे झाली आहेे. हा अहवाल लगेच जाळून टाकला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत लोकसभा, विधान सभा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने निवडलेले सरकार तिथे राज्य कारभार चालवते आहे. सध्या गरज आहे ती चांगल्या भ्रष्टाचारमुक्त राज्य कारभाराची व तरुणांना रोजगार देण्याची.
जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या
काही दिवसांत घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडीपूंछ जिल्ह्यातील मेंधार विभागातून हिंदुस्थानी हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करणार्‍या लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्याला लष्कराने अटक केली. तो मूळचा सुरणकोट विभागातील आहे. मुख्तियार अहमद हा २००२ मध्ये पाकिस्तानात गेला आणि तो लष्कर-ए-तोयबा संघटनेत सामील झाला. बुधवारी अहमद आपली पत्नी आणि तीन मुलांसह मेंधारमधील हिंदुस्थानी हद्दीत घुसत असताना हिंदुस्थानी लष्कराने त्यांना अटक केली. गेल्या महिन्यात तीन अतिरेकी पाकव्याप्त कश्मीरमधून आपल्या १० कुटुंबीयांसह हिंदुस्थानात परतले. गेल्या वर्षात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शस्त्र प्रशिक्षणासाठी गेलेले १०० हून अधिक युवक हिंदुस्थानात परतले आहेत.
जम्मू-कश्मीरच्या पूंछ विभागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानी सैन्याने युद्धबंदीच्या काळात ११ ते १६ जून यादरम्यान केलेल्या गोळीबारात दोन जवान ठार झाले, चार जखमी झाले. त्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिगेड कमांडरच्या पातळीवर दोन्ही देशांची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तातडीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी लष्कराने केली आहे. पाकिस्तानने पूंछच्या चाकण-दा-बाग येथे १६ जून रोजी आयोजित केलेली कमांडंट पातळीवरील बैठक कोणतेही कारण न देताच रद्द केली. या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने पूंछमध्ये सेवा बजाविणार्‍या जवानांवर थेट गोळीबार केला.
हवामान फारसे चांगले नसतानाही सोमवारपासून पहलगामपासून सुरू होणार्‍या या वर्षीच्या अमरनाथ यात्रेची मंडळाकडून पूर्ण सिद्धता झाली आहे. पहलगामकडून जाणारा पारंपरिक रस्ता आणि बलतालचा रस्ता, अशा दोन्ही रस्त्यांवरील बर्फ हटविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सोमवारी जम्मू कश्मीरचे राज्यपाल आणि देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष एन. एन. व्होरा यांच्या हस्ते गुंफेतील शिवलिंगाचे पूजन होऊन यात्रेला औपचारिक प्रारंभ होणार आहे या यात्रेसाठी भाविकांची पहिली तुकडी जम्मूवरून रविवारी सकाळीच रवाना झाली आहे. यात्रेकरूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक व्यवस्था करण्यात आली असून, येथे पर्यटक आणि यात्रेकरूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी या वर्षी सीसी टीव्ही कॅमेरे आणि क्ष-किरण यंत्रेही बसविण्यात आली आहेत. सैन्याचे हजारो जवान तैनात आहे.
No comments:
Post a Comment