नक्षलवाद्यांचे नवे डावपेच ब्रिगेडियर हेमंत महाजन लेख सामना १३ जुन २०१२बिहारच्या गया जिल्ह्यातील बलथरच्या जंगलात माओवादी आणि केंद्रीय राखीव पोलीसदल यांच्यात झालेल्या चकमकीत १०/०६/२०१२रोजी एक जवान हुतात्मा झाला तर अन्य दहा जण जखमी झाले. जखमींमध्ये आठ जवान आणि दोन पोलिसांचा समावेश आहे.मे महिन्यात नक्षलवादी चळवळीचे समर्थन करणारे काही बुद्धिवादी नेते ‘क्रांतिकारी लोकशाही आघाडी’ या झेंड्याखाली हैदराबादला एकत्र आले होते. या आघाडीच्या बैठकीत बी. डी. शर्मा, प्रा. हरगोपाळ यांच्यासह अनेकजण सहभागी झाले होते. सर्वात लक्षणीय उपस्थिती ठरली ती कश्मीरातील फुटिरतावादी नेते गिलानी यांची. त्यांना जाणीवपूर्वक या आघाडीमध्ये सामील करून घेण्यामागे नक्षलवाद्यांचे नवे डावपेच असू शकतात. कश्मीर तसेच एकूणच दहशतवादावर आजवर नक्षलवादी बोटचेपी भूमिका घेत आले. या घटना ताज्या आहेत आणि चक्रावणार्‍याही. बुद्धिवंतांचा वापर तर या चळवळीने अनेकदा करून घेतला आहे. सध्याच्या नक्षलवाद्यांना तर कश्मिरी दहशतवादी ते आदरणीय गांधीवादी- कुणीच वर्ज्य नाही, असे दिसते.. माओवाद्यांची क्षेपणास्त्रे
माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रामध्ये लष्करी, निमलष्करी दलांना मदत आणि शस्त्रास्त्र पोहोेचविण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा मार्ग सुरक्षित आणि वेगवान समजला जातो, पण माओवाद्यांच्या वाढत्या ताकदीमुळे या हेलिकॉप्टरनाही धोका निर्माण झाला आहे. आपल्या प्रभावक्षेत्रावरून जाणार्‍या हेलिकॉप्टरला पाडण्यासाठी माओवाद्यांच्या मध्यम पल्ल्याच्या तोफा आणि क्षेपणास्त्रेही दाखल झाली आहेत. यामुळे सुरक्षा दलांच्या हेलिकॉप्टरना सुरक्षेचे अतिरिक्त उपाय करावे लागतील.. तसेच यामुळे हवाई मोहिमांच्या संख्येवरही निर्बंध आले आहेत. हवाई दलाच्या ‘एमआय-१७’ हेलिकॉप्टरविरुद्ध माओवाद्यांनी हलक्या मशीनगनचा मारा करण्याच्या अनेक घटना घडल्या. यामुळे मोहिमेवर जात असताना विविध हवाई मार्गांचा वापर करणे, टेकड्यांंच्या परिसरापासून शक्य तितके लांब राहणे आणि आपत्कालीन योजना तयार ठेवाव्या लागतील.स्थानिक प्रशासन उभारणीचे प्रयत्न नक्षलग्रस्त भागातील काही लोकप्रतिनिधींनी राजीनामा देण्यास सुरुवात केल्याने नक्षलींचा जोर वाढल्याचे चित्र आहे. आजच्या घडीला लोकप्रतिनिधींना थेट बंदुकीचा धाक दाखविणारे नक्षली उद्याच्या काळात सर्व स्तरांवरील शासन यंत्रणेला धाकात घेण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ‘स्थानिक प्रशासन’ उभारणीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. नक्षलग्रस्त भागातील काही मोजक्या पंचायत सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने राज्य सरकारला विशेष फरक पडल्याचे मानले जात नाही. त्यातच भष्ट्राचाराच्या विरोधात लढा उभारत असल्याचे चित्र रंगवून नक्षलवाद्यांनी सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या जनअदालतीमध्ये आपला भष्ट्राचार मान्य केल्याने नक्षलवाद्यांचे फावले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही भष्ट्राचाराच्या नावाखाली धमकाविण्यास नक्षल्यांनी सुरुवात केल्याने दहशतीचे वातावरण पुन्हा एकदा निर्माण होऊ लागले आहे. सर्वसामान्यांना विश्वासात घेऊन सरकारच्या वतीने धीम्या गतीने पण का होईना, पण नक्षलग्रस्त भागात विकास सुरू आहे. हा विकास असाच सुरू राहिल्यास आपल्या आस्तत्वावरच घाला घातला जाणार असल्याचे लक्षात असल्याने विविध मार्गाने नक्षली आपली पकड काही ठरावीक विभागात काही होईना कायम असल्याचे दर्शवीत असतात, अशा वातावरणात नक्षलग्रस्त जिल्ह्याबाहेरील अधिकारी मग ते पोलीस दलातील असोत अथवा प्रशासनातील असोत, या विभागात जाण्यास नाखूश असतात. अशा अधिकार्‍यांना पदोन्नती, विशेष भत्ते आदी सवलत दिल्यावरही नक्षलग्रस्त भागात जाण्याच्या नावाने अधिकार्‍यांची बोंब असते. त्याचवेळी या अधिकार्‍यांबाबत परकेपणाची भावना असल्याने स्थानिक जनता बराच काळ या अधिकार्‍यांपासून अंतर ठेवून वागते.या परकेपणाच्या काळात वेळ जाऊ नये यासाठी केवळ पोलीस दलात भरतीसाठी नाही तर प्रशासकीय भरतीमध्येही आदिवासींना प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न जरुरी आहे. पोलीस दलात ज्याप्रमाणे शारीरिक क्षमतेमध्ये आदिवासींना सवलत द्यायला पाहिजे, अशा प्रकारे विशेष सवलतीच्या आधारे स्थानिक लोकांचे प्रशासन उभे राहिल्यास नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींची प्रशासनाबाबत असलेली परकेपणाची भावना दूर होण्याची शक्यता आहे. अधिकारी गडचिरोलीत जाण्यास नाखूश
देशात सध्या २७ नक्षलवादी संघटना कार्यरत आहेत तर १६ राज्यांतील २३० जिल्ह्यांत नक्षली पसरले आहेत. नक्षलवादी चळवळ एका भयानक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांत या चळवळीने उग्र स्वरूप धारण केले असून प्रशासकीय व पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी तेथे जाण्यास उत्सुक नाही. १० जूनच्या मंत्रालयातील बैठकीमध्ये हे पुन्हा बाहेर आले पूर्वीपासूनच या अधिकार्‍यांंनी या जिल्ह्याकडे कानाडोळा केला आहे. पोलीस दलात सक्तीचे करण्यात आले म्हणून अनेकांना नाईलाजाने तेथे जावे लागले; मात्र आपला कार्यकाळ संपताच पुन्हा त्या भागात जाण्याचे कुणीही नाव घेत नाही. भूसुरुंगाचे स्फोट व बंदची हाक देणार्‍या नक्षलवाद्यांनी आपली चळवळ मनाप्रमाणे पाहिजे त्या दिशेला नेली. अपहरणाच्या माध्यमातून सौदेबाजीला सुरुवात केली. रक्तपात करण्याऐवजी आमदार, खासदार, सनदी अधिकारी, परकीय नागरिक यांना डांबून ठेवणे व त्या मोबदल्यात पाहिजे त्या मागण्या मंजूर करणे सोपे वाटू लागले. राजधानी दिल्लीवर कब्जा मिळविणे हेदेखील त्यांचे स्वप्न आहे. गडचिरोली हे नक्षलवाद्यांचे दंडकारण्य आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी १० जूनला गडचिरोलीमध्ये पोलिसांचे राज्य नसून नक्षलवाद्यांचे राज्य असल्याची टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्याला विदर्भातील सर्वच नेत्यांनी मान्यता दिल्याने ही बाब आता गंभीर बनत चालली आहे. राज्यमंत्र्यांनी आदिवासींना मिळणारा निधी त्यांच्या दारापर्यंत जाऊ दिला तर नक्षलवादी चळवळीचा जोर कमी होऊ शकतो; परंतु नेमके निधीबाबत गैरप्रकार होतात. गडचिरोलीत नक्षलीच दादा आहेत
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे खास नक्षलवादग्रस्त भागात काम करणार्‍यासाठी निवड करण्यात आलेल्या तरुणांना सध्या हैदराबादच्या राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्थेत प्रशिक्षण दिले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे क्रांतिकारी लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत सामील झालेले प्रा. हरगोपाळ यांचे या संस्थेत या तरुणांसमोर ‘अपहरण’ या विषयावर व्याख्यान ठेवण्यात आले. नक्षलवाद्यांची समर्थक अशी ओळख असलेल्या या आघाडीची बैठक नंतर व्याख्यान असे कार्यक्रम करणारे हरगोपाळ नंतर दोनच दिवसांनी सुकमाच्या जिल्हाधिकार्‍यांंचे अपहरण होताच नक्षलवाद्यांचे मध्यस्थ झाले. एकीकडे सरकारी व्यासपीठावर वावरायचे व दुसरीकडे नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवून असायचे अशी दुटप्पी भूमिका जगणारे अनेक बुद्धिवंत या देशात आहेत. ही बाब सरकारच्या ध्यानात कशी येत नाही? सरकारी यंत्रणेने त्याकडे मूकदर्शक म्हणून बघणे जास्त धोकादायक आहे. -
माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रामध्ये लष्करी, निमलष्करी दलांना मदत आणि शस्त्रास्त्र पोहोेचविण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा मार्ग सुरक्षित आणि वेगवान समजला जातो, पण माओवाद्यांच्या वाढत्या ताकदीमुळे या हेलिकॉप्टरनाही धोका निर्माण झाला आहे. आपल्या प्रभावक्षेत्रावरून जाणार्‍या हेलिकॉप्टरला पाडण्यासाठी माओवाद्यांच्या मध्यम पल्ल्याच्या तोफा आणि क्षेपणास्त्रेही दाखल झाली आहेत. यामुळे सुरक्षा दलांच्या हेलिकॉप्टरना सुरक्षेचे अतिरिक्त उपाय करावे लागतील.. तसेच यामुळे हवाई मोहिमांच्या संख्येवरही निर्बंध आले आहेत. हवाई दलाच्या ‘एमआय-१७’ हेलिकॉप्टरविरुद्ध माओवाद्यांनी हलक्या मशीनगनचा मारा करण्याच्या अनेक घटना घडल्या. यामुळे मोहिमेवर जात असताना विविध हवाई मार्गांचा वापर करणे, टेकड्यांंच्या परिसरापासून शक्य तितके लांब राहणे आणि आपत्कालीन योजना तयार ठेवाव्या लागतील.स्थानिक प्रशासन उभारणीचे प्रयत्न नक्षलग्रस्त भागातील काही लोकप्रतिनिधींनी राजीनामा देण्यास सुरुवात केल्याने नक्षलींचा जोर वाढल्याचे चित्र आहे. आजच्या घडीला लोकप्रतिनिधींना थेट बंदुकीचा धाक दाखविणारे नक्षली उद्याच्या काळात सर्व स्तरांवरील शासन यंत्रणेला धाकात घेण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ‘स्थानिक प्रशासन’ उभारणीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. नक्षलग्रस्त भागातील काही मोजक्या पंचायत सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने राज्य सरकारला विशेष फरक पडल्याचे मानले जात नाही. त्यातच भष्ट्राचाराच्या विरोधात लढा उभारत असल्याचे चित्र रंगवून नक्षलवाद्यांनी सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या जनअदालतीमध्ये आपला भष्ट्राचार मान्य केल्याने नक्षलवाद्यांचे फावले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही भष्ट्राचाराच्या नावाखाली धमकाविण्यास नक्षल्यांनी सुरुवात केल्याने दहशतीचे वातावरण पुन्हा एकदा निर्माण होऊ लागले आहे. सर्वसामान्यांना विश्वासात घेऊन सरकारच्या वतीने धीम्या गतीने पण का होईना, पण नक्षलग्रस्त भागात विकास सुरू आहे. हा विकास असाच सुरू राहिल्यास आपल्या आस्तत्वावरच घाला घातला जाणार असल्याचे लक्षात असल्याने विविध मार्गाने नक्षली आपली पकड काही ठरावीक विभागात काही होईना कायम असल्याचे दर्शवीत असतात, अशा वातावरणात नक्षलग्रस्त जिल्ह्याबाहेरील अधिकारी मग ते पोलीस दलातील असोत अथवा प्रशासनातील असोत, या विभागात जाण्यास नाखूश असतात. अशा अधिकार्‍यांना पदोन्नती, विशेष भत्ते आदी सवलत दिल्यावरही नक्षलग्रस्त भागात जाण्याच्या नावाने अधिकार्‍यांची बोंब असते. त्याचवेळी या अधिकार्‍यांबाबत परकेपणाची भावना असल्याने स्थानिक जनता बराच काळ या अधिकार्‍यांपासून अंतर ठेवून वागते.या परकेपणाच्या काळात वेळ जाऊ नये यासाठी केवळ पोलीस दलात भरतीसाठी नाही तर प्रशासकीय भरतीमध्येही आदिवासींना प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न जरुरी आहे. पोलीस दलात ज्याप्रमाणे शारीरिक क्षमतेमध्ये आदिवासींना सवलत द्यायला पाहिजे, अशा प्रकारे विशेष सवलतीच्या आधारे स्थानिक लोकांचे प्रशासन उभे राहिल्यास नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासींची प्रशासनाबाबत असलेली परकेपणाची भावना दूर होण्याची शक्यता आहे. अधिकारी गडचिरोलीत जाण्यास नाखूश
देशात सध्या २७ नक्षलवादी संघटना कार्यरत आहेत तर १६ राज्यांतील २३० जिल्ह्यांत नक्षली पसरले आहेत. नक्षलवादी चळवळ एका भयानक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांत या चळवळीने उग्र स्वरूप धारण केले असून प्रशासकीय व पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी तेथे जाण्यास उत्सुक नाही. १० जूनच्या मंत्रालयातील बैठकीमध्ये हे पुन्हा बाहेर आले पूर्वीपासूनच या अधिकार्‍यांंनी या जिल्ह्याकडे कानाडोळा केला आहे. पोलीस दलात सक्तीचे करण्यात आले म्हणून अनेकांना नाईलाजाने तेथे जावे लागले; मात्र आपला कार्यकाळ संपताच पुन्हा त्या भागात जाण्याचे कुणीही नाव घेत नाही. भूसुरुंगाचे स्फोट व बंदची हाक देणार्‍या नक्षलवाद्यांनी आपली चळवळ मनाप्रमाणे पाहिजे त्या दिशेला नेली. अपहरणाच्या माध्यमातून सौदेबाजीला सुरुवात केली. रक्तपात करण्याऐवजी आमदार, खासदार, सनदी अधिकारी, परकीय नागरिक यांना डांबून ठेवणे व त्या मोबदल्यात पाहिजे त्या मागण्या मंजूर करणे सोपे वाटू लागले. राजधानी दिल्लीवर कब्जा मिळविणे हेदेखील त्यांचे स्वप्न आहे. गडचिरोली हे नक्षलवाद्यांचे दंडकारण्य आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी १० जूनला गडचिरोलीमध्ये पोलिसांचे राज्य नसून नक्षलवाद्यांचे राज्य असल्याची टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्याला विदर्भातील सर्वच नेत्यांनी मान्यता दिल्याने ही बाब आता गंभीर बनत चालली आहे. राज्यमंत्र्यांनी आदिवासींना मिळणारा निधी त्यांच्या दारापर्यंत जाऊ दिला तर नक्षलवादी चळवळीचा जोर कमी होऊ शकतो; परंतु नेमके निधीबाबत गैरप्रकार होतात. गडचिरोलीत नक्षलीच दादा आहेत
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे खास नक्षलवादग्रस्त भागात काम करणार्‍यासाठी निवड करण्यात आलेल्या तरुणांना सध्या हैदराबादच्या राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्थेत प्रशिक्षण दिले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे क्रांतिकारी लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत सामील झालेले प्रा. हरगोपाळ यांचे या संस्थेत या तरुणांसमोर ‘अपहरण’ या विषयावर व्याख्यान ठेवण्यात आले. नक्षलवाद्यांची समर्थक अशी ओळख असलेल्या या आघाडीची बैठक नंतर व्याख्यान असे कार्यक्रम करणारे हरगोपाळ नंतर दोनच दिवसांनी सुकमाच्या जिल्हाधिकार्‍यांंचे अपहरण होताच नक्षलवाद्यांचे मध्यस्थ झाले. एकीकडे सरकारी व्यासपीठावर वावरायचे व दुसरीकडे नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवून असायचे अशी दुटप्पी भूमिका जगणारे अनेक बुद्धिवंत या देशात आहेत. ही बाब सरकारच्या ध्यानात कशी येत नाही? सरकारी यंत्रणेने त्याकडे मूकदर्शक म्हणून बघणे जास्त धोकादायक आहे. -
No comments:
Post a Comment