गरिबी
हटाव ते भ्रष्टाचार हटाव :लोकपालाचे नातू आणि पणतू!
‘‘लोकपालावरून सुरू झालेला गोंधळ संपेल तेव्हा संपेल. लोकपालचा नारा भ्रष्टाचार हटविण्याचा आहे. गरिबी हटविण्याचा नारा १९७१ पासून कॉंग्रेसवाले देत आहेत. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि आता राहुल गांधी... लोकपालासही बहुधा नातू व पणतू होतील.‘सत्यमेव जयते’ हे ज्या देशाचे राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य आहे तेथे खरे बोलणे हा आता गुन्हा ठरू लागला आहे. लोकपालाच्या निमित्ताने दिल्लीत व एकंदरीत देशभरातच त्याचा अनुभव येत आहे. गुरुवारी संसदेत लोकपाल विधेयक सादर केले, पण हे विधेयक संसदेत धडपणे मंजूर होईल काय, याबाबत सगळेच साशंक आहेत. लोकपाल हा नवा भस्मासुर किंवा हुकूमशहा गडाफी बनू शकतो. या गडाफीला रोखले पाहिजे. देशाची संसद व लोकनियुक्त सरकार सर्वोच्च ही भूमिका घेऊन जे उभे राहिले त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रकार सुरू झाला व तोच देशाला घातक आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकपालवर चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यात बहुतेक सर्व पक्षांचा सूर हा लोकपाल देशाला व संसदेला तापदायक ठरेल असाच होता.पण त्या बंद दाराआड ज्यांनी लोकपालास विरोध केला, देशहिताची चिंता व्यक्त केली ते सर्वच जण बाहेर कॅमेर्‍यासमोर येऊन उलटी भूमिका घेत होते. सत्य सांगण्याची त्यांना भीती वाटली. सत्य सांगणारा राजकारणी आता गुन्हेगार मानला जातो. त्यामुळे लोकप्रियतेसाठी सत्याची द्रौपदी करून तिची विटंबना करण्यात सगळेच राजकीय पक्ष सहभागी होतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटते.कळपशाही
लोकशाही म्हणजे काय याचे उत्तम वर्णन एच. एल. मेन्लेन यांनी केले आहे. लोकशाहीचे वर्णन त्यांनी ‘कळपशाही’ असे केले आहे. निर्बुद्ध मानवांचा प्रचंड कळप हे राज्य चालवीत असतो. शहाणपणाने राज्य करावे एवढी त्यांच्यापाशी बौद्धिक क्षमता नसते. तसा जबाबदार राज्यकारभार करण्यात त्यांना स्वारस्यही नसते. हे झाले राज्यकर्त्या जमातीविषयी. याचा अर्थ असा नव्हे की, जे सत्तेबाहेर बसले आहेत व राज्यकर्त्यांना शहाणपणाचे उपदेश पाजत आहेत, ते सर्व लोक शहाणे व राज्य करण्याच्या लायकीचे आहेत. देश रसातळाला गेला याचे भ्रष्टाचार हेच एकमेव कारण नाही. सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक कारणेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. हा देश झपाट्याने पुढे जावा असे आज कितीजणांना वाटते व त्यासाठी कितीजण त्याग करायला तयार आहेत? प्रत्येकाला या ना त्या मार्गाने सत्ता हवी. देशाची सूत्रे त्यांना हातात ठेवायची आहेत. संत, धर्मिक नेते व सध्याच्या तथाकथित समाजसेवकांनाही फक्त तेच करायचे आहे. टीव्ही माध्यमाचा प्रकाशझोत स्वत:वर ठेवण्यातच प्रत्येकजण धन्यता मानत असेल तर देशाचे काय होणार!सगळाच व्यापार
स्वातंत्र्यपूर्व काळात व्यापारी व उद्योगपती थेट राजकारणात येत होते. ते बाहेर राहिले व त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीस मदत केली. आज उद्योगपतीच राजकारणी बनले व देश चालवू लागले. हिंदुस्थानातील अस्थिरता व संभाव्य अराजकतेचे हे मुख्य कारण आहे. कै. घनश्यामदास बिर्ला एकदा म्हणाले होते, ‘‘अधिक संपत्ती, अधिक रोजगार ज्याच्यामुळे निर्माण होतील त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मला रस आहे. मी भांडवलदार आहे हे खरे, परंतु सर्वांना समान संधी देणार्‍या, अधिक रोजगार निर्माण करणार्‍या आणि लोकांचे राहणीमान उंचावणार्‍या समाजवादावर माझी श्रद्धा आहे. गरिबीचे वाटप म्हणजे समाजवाद नव्हे. प्रत्येकाच्या आणि सर्वांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढविणे खर्‍याखुर्‍या समाजवादाला अभिप्रेत असते.’’देश उभारण्याची व समाजाला धुळीतून वर नेण्याची जबाबदारी आपल्यावरही आहे याचे भान सध्याच्या उद्योगपतींना नाही. २-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप होताना देशातले मोठे उद्योग समूह स्पर्धेत उतरले. ही स्पर्धा निकोप नव्हती. ही स्पर्धा ज्यांना जिंकता आली नाही त्या उद्योगपतींनी ‘लोकपाल’ आंदोलनात पाण्यासारखा पैसा ओतला हे सत्य आता लपून राहिले नाही. पण सत्य सांगणे हा एकदा गुन्हा ठरल्यावर दुसरे काय व्हायचे!आर्थिक हुकूमशहा
हिंदुस्थान हा आता देश राहिला नसून व्यापार्‍यांचा मुक्त अड्डा झाला आहे. व्यापार-उद्योग क्षेत्रातही आर्थिक हुकूमशहा निर्माण झाले व त्यांची तुलना फक्त गडाफीशीच होऊ शकेल. हे सर्व गडाफी एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले ते स्वत:ची आर्थिक ताकद वाढविण्यासाठी, पण ज्या देशात आपण व्यापार करतोय त्या देशाचे ‘चलन’ म्हणजे रुपया मात्र झपाट्याने कोसळतोय याचे दु:ख कुणालाच नाही.डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५५ रुपयांपर्यंत घसरला. अशा देशातील उद्योग आणि व्यापार्‍यांचे परदेशी बँकांत ८२,५०० अब्ज रुपये इतके काळे धन पडून आहे. हा व्यापार नसून देशाची व जनतेची लूट आहे. आचार्य विनोबा भावे एकदा व्यापार्‍यांसमोर म्हणाले होते, ‘‘प्राचीन भारतामध्ये व्यापार्‍यांना फार मान असे. राजाच्या खालोखाल त्यांनाच मानले जाई. लोक तेव्हा राजाला शहेनशहा म्हणत असत आणि व्यापार्‍यांचा उल्लेख शहा म्हणून करीत. लोक जेव्हा तीर्थयात्रेसाठी निघत तेव्हा घरातील पैसाअडका आणि दागदागिने विश्‍वासाने व्यापार्‍यांकडे ठेवत असत. वाटेत जर आपला मृत्यू घडून आला तर आपण व्यापार्‍याजवळ ठेवलेली संपत्ती आपल्या मुलाबाळांना मिळेल याची त्यांना खात्री असे. आपण जर सुखरूप परत आलो तर व्यापारी ती ठेव आपल्या हाती सुपूर्द करील, याचा त्यांना भरवसा वाटे.’’आज हे सर्व भूतकाळात जमा झाले आहे. राजकारण हा व्यापार व सत्ता हा उद्योग झाला आणि उद्योग म्हणजे ‘माफिया’ झाला. हे सर्व लोकपाल कसे थांबवणार? मुळात लोकपालाचा निरर्थक उदो उदो आणि पाठिंबा हासुद्धा राजकीय व्यापारच आहे. स्वस्तात मिळणार्‍या लोकप्रियतेची भुरळ पडल्याने ‘सत्यमेव जयते’चा अर्थ हरवून गेला.लोकपाल आला की सर्व भ्रष्टाचार चुटकीसारखे संपून जातील, हा भ्रम निर्माण करणे म्हणजे ‘गरिबी हटाव’च्या नार्‍यासारखेच आहे. गरीब हटले, आत्महत्या थांबल्या, गरिबी मात्र वाढतेच आहे.१९७१ साली ‘गरिबी हटाव’चा पहिला नारा दिला तेव्हापासून तो नारा अखंड सुरूच आहे.लोकपालास नातू, पणतू, खापरपणतू होतील, पण हाती काय लागेल?
हटाव ते भ्रष्टाचार हटाव :लोकपालाचे नातू आणि पणतू!
‘‘लोकपालावरून सुरू झालेला गोंधळ संपेल तेव्हा संपेल. लोकपालचा नारा भ्रष्टाचार हटविण्याचा आहे. गरिबी हटविण्याचा नारा १९७१ पासून कॉंग्रेसवाले देत आहेत. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि आता राहुल गांधी... लोकपालासही बहुधा नातू व पणतू होतील.‘सत्यमेव जयते’ हे ज्या देशाचे राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य आहे तेथे खरे बोलणे हा आता गुन्हा ठरू लागला आहे. लोकपालाच्या निमित्ताने दिल्लीत व एकंदरीत देशभरातच त्याचा अनुभव येत आहे. गुरुवारी संसदेत लोकपाल विधेयक सादर केले, पण हे विधेयक संसदेत धडपणे मंजूर होईल काय, याबाबत सगळेच साशंक आहेत. लोकपाल हा नवा भस्मासुर किंवा हुकूमशहा गडाफी बनू शकतो. या गडाफीला रोखले पाहिजे. देशाची संसद व लोकनियुक्त सरकार सर्वोच्च ही भूमिका घेऊन जे उभे राहिले त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा प्रकार सुरू झाला व तोच देशाला घातक आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी लोकपालवर चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यात बहुतेक सर्व पक्षांचा सूर हा लोकपाल देशाला व संसदेला तापदायक ठरेल असाच होता.पण त्या बंद दाराआड ज्यांनी लोकपालास विरोध केला, देशहिताची चिंता व्यक्त केली ते सर्वच जण बाहेर कॅमेर्‍यासमोर येऊन उलटी भूमिका घेत होते. सत्य सांगण्याची त्यांना भीती वाटली. सत्य सांगणारा राजकारणी आता गुन्हेगार मानला जातो. त्यामुळे लोकप्रियतेसाठी सत्याची द्रौपदी करून तिची विटंबना करण्यात सगळेच राजकीय पक्ष सहभागी होतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटते.कळपशाही
लोकशाही म्हणजे काय याचे उत्तम वर्णन एच. एल. मेन्लेन यांनी केले आहे. लोकशाहीचे वर्णन त्यांनी ‘कळपशाही’ असे केले आहे. निर्बुद्ध मानवांचा प्रचंड कळप हे राज्य चालवीत असतो. शहाणपणाने राज्य करावे एवढी त्यांच्यापाशी बौद्धिक क्षमता नसते. तसा जबाबदार राज्यकारभार करण्यात त्यांना स्वारस्यही नसते. हे झाले राज्यकर्त्या जमातीविषयी. याचा अर्थ असा नव्हे की, जे सत्तेबाहेर बसले आहेत व राज्यकर्त्यांना शहाणपणाचे उपदेश पाजत आहेत, ते सर्व लोक शहाणे व राज्य करण्याच्या लायकीचे आहेत. देश रसातळाला गेला याचे भ्रष्टाचार हेच एकमेव कारण नाही. सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक कारणेही तितकीच महत्त्वाची आहेत. हा देश झपाट्याने पुढे जावा असे आज कितीजणांना वाटते व त्यासाठी कितीजण त्याग करायला तयार आहेत? प्रत्येकाला या ना त्या मार्गाने सत्ता हवी. देशाची सूत्रे त्यांना हातात ठेवायची आहेत. संत, धर्मिक नेते व सध्याच्या तथाकथित समाजसेवकांनाही फक्त तेच करायचे आहे. टीव्ही माध्यमाचा प्रकाशझोत स्वत:वर ठेवण्यातच प्रत्येकजण धन्यता मानत असेल तर देशाचे काय होणार!सगळाच व्यापार
स्वातंत्र्यपूर्व काळात व्यापारी व उद्योगपती थेट राजकारणात येत होते. ते बाहेर राहिले व त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीस मदत केली. आज उद्योगपतीच राजकारणी बनले व देश चालवू लागले. हिंदुस्थानातील अस्थिरता व संभाव्य अराजकतेचे हे मुख्य कारण आहे. कै. घनश्यामदास बिर्ला एकदा म्हणाले होते, ‘‘अधिक संपत्ती, अधिक रोजगार ज्याच्यामुळे निर्माण होतील त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मला रस आहे. मी भांडवलदार आहे हे खरे, परंतु सर्वांना समान संधी देणार्‍या, अधिक रोजगार निर्माण करणार्‍या आणि लोकांचे राहणीमान उंचावणार्‍या समाजवादावर माझी श्रद्धा आहे. गरिबीचे वाटप म्हणजे समाजवाद नव्हे. प्रत्येकाच्या आणि सर्वांच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढविणे खर्‍याखुर्‍या समाजवादाला अभिप्रेत असते.’’देश उभारण्याची व समाजाला धुळीतून वर नेण्याची जबाबदारी आपल्यावरही आहे याचे भान सध्याच्या उद्योगपतींना नाही. २-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप होताना देशातले मोठे उद्योग समूह स्पर्धेत उतरले. ही स्पर्धा निकोप नव्हती. ही स्पर्धा ज्यांना जिंकता आली नाही त्या उद्योगपतींनी ‘लोकपाल’ आंदोलनात पाण्यासारखा पैसा ओतला हे सत्य आता लपून राहिले नाही. पण सत्य सांगणे हा एकदा गुन्हा ठरल्यावर दुसरे काय व्हायचे!आर्थिक हुकूमशहा
हिंदुस्थान हा आता देश राहिला नसून व्यापार्‍यांचा मुक्त अड्डा झाला आहे. व्यापार-उद्योग क्षेत्रातही आर्थिक हुकूमशहा निर्माण झाले व त्यांची तुलना फक्त गडाफीशीच होऊ शकेल. हे सर्व गडाफी एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले ते स्वत:ची आर्थिक ताकद वाढविण्यासाठी, पण ज्या देशात आपण व्यापार करतोय त्या देशाचे ‘चलन’ म्हणजे रुपया मात्र झपाट्याने कोसळतोय याचे दु:ख कुणालाच नाही.डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५५ रुपयांपर्यंत घसरला. अशा देशातील उद्योग आणि व्यापार्‍यांचे परदेशी बँकांत ८२,५०० अब्ज रुपये इतके काळे धन पडून आहे. हा व्यापार नसून देशाची व जनतेची लूट आहे. आचार्य विनोबा भावे एकदा व्यापार्‍यांसमोर म्हणाले होते, ‘‘प्राचीन भारतामध्ये व्यापार्‍यांना फार मान असे. राजाच्या खालोखाल त्यांनाच मानले जाई. लोक तेव्हा राजाला शहेनशहा म्हणत असत आणि व्यापार्‍यांचा उल्लेख शहा म्हणून करीत. लोक जेव्हा तीर्थयात्रेसाठी निघत तेव्हा घरातील पैसाअडका आणि दागदागिने विश्‍वासाने व्यापार्‍यांकडे ठेवत असत. वाटेत जर आपला मृत्यू घडून आला तर आपण व्यापार्‍याजवळ ठेवलेली संपत्ती आपल्या मुलाबाळांना मिळेल याची त्यांना खात्री असे. आपण जर सुखरूप परत आलो तर व्यापारी ती ठेव आपल्या हाती सुपूर्द करील, याचा त्यांना भरवसा वाटे.’’आज हे सर्व भूतकाळात जमा झाले आहे. राजकारण हा व्यापार व सत्ता हा उद्योग झाला आणि उद्योग म्हणजे ‘माफिया’ झाला. हे सर्व लोकपाल कसे थांबवणार? मुळात लोकपालाचा निरर्थक उदो उदो आणि पाठिंबा हासुद्धा राजकीय व्यापारच आहे. स्वस्तात मिळणार्‍या लोकप्रियतेची भुरळ पडल्याने ‘सत्यमेव जयते’चा अर्थ हरवून गेला.लोकपाल आला की सर्व भ्रष्टाचार चुटकीसारखे संपून जातील, हा भ्रम निर्माण करणे म्हणजे ‘गरिबी हटाव’च्या नार्‍यासारखेच आहे. गरीब हटले, आत्महत्या थांबल्या, गरिबी मात्र वाढतेच आहे.१९७१ साली ‘गरिबी हटाव’चा पहिला नारा दिला तेव्हापासून तो नारा अखंड सुरूच आहे.लोकपालास नातू, पणतू, खापरपणतू होतील, पण हाती काय लागेल?
No comments:
Post a Comment