YOUTH DRINKING SMOKING DRUGS HIV POSITIVE

युवा तळीरामांना चाप ऐक्य समूह
Thursday, June 02, 2011 AT 10:36 PM (IST)
Tags:

editorial युवा पिढीला दारुच्या व्यसनापासून दूर ठेवायसाठी राज्य सरकारने नवे कडक नियम अंमलात आणायचा निर्णय उशिरा का होईना घेतला, हे सामाजिक हिताचे झाले! या निर्णयाची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी मात्र व्हायला हवी. मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धडाकेबाज अंमलबजावणीनंतर पाश्चात्य चंगळवादी संस्कृती भारतात रुजली-फोफावली. तरुण वयातच दारु पिणे, धिंगाणा घालणे, चैनबाजी करणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे लक्षण असल्याचा समज समाजात निर्माण झाला. ग्रामीण पातळीपर्यंत परमिट रुम आणि देशी दारुची दुकाने सुरू झाली. देशी आणि विदेशी दारु पिऊन झिंगणाऱ्यांचा नवाच युवा वर्ग महाराष्ट्रात निर्माण झाला. राज्य सरकारने व्यसनमुक्ती आणि दारु मुक्तीच्या मोहिमा राबवल्या. सामाजिक संघटनांनी दारु पिण्याविरुध्द प्रबोधनाच्या चळवळीही केल्या. पण त्याचा परिणाम मात्र फारसा झाला नाही. खाओ-पिओ, मजा करो, या नव्याच विचारांच्या वावटळीत युवा पिढी सापडली आणि व्यसनाच्या गर्तेत सापडली. तंबाखू, गुटखा, सिगारेट या व्यसनाबरोबरच दारुच्या नव्या व्यसनाने युवा पिढीला विळखा घातला. दारु कुठे प्यावी आणि कुठे पिऊ नये, याला काही धरबंध राहिला नाही. दारु पिणाऱ्यावर पूर्वी असलेला सामाजिक वचकही उरला नाही. परिणामी महाविद्यालयीन युवकातही दारु पिणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले. काही महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातही दारु पिणाऱ्या युवकांची संख्या वाढली. मुंबई, पुणे या महानगरात "सोशल ऍक्टिव्हिटी' च्या गोंडस नावाखाली तीन चारशे श्रीमंत युवक-युवतींनी दारुच्या पार्ट्या करायच्या आणि झिंगत हैदोस घालायच्या घटनाही घडल्या. रेव्ह पार्ट्यांचे प्रमाणही वाढले. श्रीमंत पालकांची चैनीला चटावलेली मुले अधिकच बिघडायला लागली. विवाह समारंभातही दारुच्या पार्ट्यांचे प्रमाण वाढले. कुणाच्या विवाह समारंभात, कोणत्या कंपनीचे आणि किती "तुंबे' आपण संपवले, हे परस्परांना प्रौढीने सांगणाऱ्या युवकांना आपण दारु पितो, हे सांगायची शरम वाटेनाशी झाली. शिक्षणासाठी बाहेरगावी राहणाऱ्या अशा चैनीखोर युवकांच्यावर पालकांचे नियंत्रण राहिले नाही. श्रीमंत घरातल्या, हाय-फाय सोसायटीतल्या काही युवतीही दारु प्यायला लागल्या. त्यांच्या पालकांनीही आपली मुलगी दारु पिते, तिला आवरायला हवे, यासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत. काही पालकांनी तर मुलींनी कधी कधी हौस-मौज केली, चार पेग मारले तर त्यात काय बिघडले? अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अलीकडेच वाहिन्यांवरच्या मनोरंजन मालिकेत सोज्वळ महिलांची भूमिका रंगवणाऱ्या काही नट्‌‌यांनी पुण्यात दारु पिऊन धिंगाणा घातल्याची घटना घडलेली होती. उत्तान, तंग आणि उन्मादक कपडे घालून भर रस्त्यावर झिंगणाऱ्या या नटीने, आपण चांगल्या घरातली मुलगी आहोत, असे निर्लज्जपणे सांगण्यापर्यंत मजल गेली. पारंपरिक नीतिमूल्यांच्या संकल्पना बदलल्या. पाश्चात्यांचे भ्रष्ट अंधानुकरण करणे म्हणजेच "स्टेटस' सांभाळणे असा नवा घातक पायंडा महानगरातल्या युवा पिढीत पडला. विशेष म्हणजे बहुतांश युवकांचे हे मद्य- प्राशन आपल्या बापाच्या पैशावर आणि बेकायदेशीरपणे सुरू असते. आपला मुलगा रेव्ह पार्टीत पोलिसांच्या हाती सापडल्यावरही त्याला जामिनावर सोडवायसाठी धावपळ करणाऱ्या श्रीमंत पालकांना, आपल्या बिघडलेल्या कार्ट्‌‌याचे व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशन करावे, असे वाटत नाही, हे सडलेल्या समाजाचे लक्षण होय. आता मात्र राज्य सरकारने पंचवीस वर्षांच्या आतील दारु पिऊन झिंगणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवायचा निर्धार केला, हे व्यसनमुक्तीच्या दिशेने पडलेले भक्कम पाऊल ठरावे. कायदेशीर कारवाई हवीच
लग्न, हळदी समारंभ आणि अन्य घरगुती-सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु ढोसून फुल्ल होणाऱ्या पिंडक्रामांना कायदाचा हिसका दाखवायची तरतूद या धोरणात आहे. यापुढे सरकारच्या या निर्णयानुसार सार्वजनिक कार्यक्रमात दारु वाटता येणार नाही. बेकायदेशीरपणे दारु ढोसणाऱ्यांना थेट पोलीस कोठडीची हवा खावी लागेल. बेकायदेशीर दारुची विक्री करणाऱ्यांनाही कायद्याचा हिसका दाखवला जाईल. पंचवीस वर्षे पूर्ण झाल्याखेरीज व्हिस्की, रम, वोडका, यासह परदेशी दारु पिता येणार नाही. याचाच अर्थ पब आणि परमिट रुममध्ये जाऊन युवकांना परदेशी दारुचे पेग घशाखाली घालता येणार नाहीत. पण एकवीस वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांना फक्त बिअरचे कडू डोस पिण्याची सवलत मात्र सरकारने दिली आहे. दारु बंदी लागू केल्यावरही, दारुच्या विक्रीत आणि पिणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही, असा राज्य सरकारचा निष्कर्ष आहे. महात्मा गांधीजींचे प्रदीर्घ काळ वास्तव्य असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी लागू असतानाही, बेकायदेशीरपणे देशी-विदेशी दारुची विक्री होतेच आणि दारु पिणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नसल्याचे सरकारला आढळले आहे. फक्त कायदे करुन अणि अमलात आणून दारु, गुटखा, सिगारेट, गांजा, चरस अशा नशेपासून युवकांना-लोकांना मुक्त करता येत नाही, हेही सरकारने मान्य केले आहे. व्यसनमुक्तीसाठी या पुढच्या काळात पाठ्यपुस्तके उपग्रह वाहिन्या, आकाशवाणी, पथनाट्ये याद्वारे व्यसनमुक्तीचा प्रचार आणि प्रबोधन करायचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. स्वयंसेवी आणि सामाजिक संघटना व्यसनमुक्तीसाठी प्रबोधनाचे कार्य पूर्वीपासून करतातच. आता त्यांना सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास, व्यसनमुक्तीच्या मोहिमेला निश्चितच अधिक गती येईल. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान आणि तंबाखू खाण्यास बंदी असली, तरी अद्यापही या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्याने, रस्त्यात-सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणारे लोक आढळतातच. आता सरकारने नव्या दारु बंदीच्या नियमांची मात्र अत्यंत कडक आणि कठोरपणे अंमलबजावणी करायला हवी. बेकायदेशीपणे दारु पिणाऱ्यावर आणि पंचवीस वर्षातल्या आतल्या युवा दारुड्यावर कडक कारवाई करतानाच, अशा तळीरामांना आठ-पंधरा दिवस तुरुंगात डांबायची व्यवस्था कायदेशीरपणे करायला हवी. जेव्हा युवा पिढी व्यसनाधीन होते, तेव्हा त्या राष्ट्राचे भवितव्य अंधारे असते, असे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिगन यांनी रशियाशी तेव्हा शीतयुध्द सुरु असल्याच्या काळात सिनेटमध्ये सांगितले होते. "हरे कृष्ण, हरे राम' या पंथाला अमेरिकन सरकारने अब्जावधी डॉलर्सची मदत दिली, तेव्हा विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, या अध्यात्मिक संस्थेमुळे अमेरिकेतली युवा पिढी व्यसनापासून अलिप्त राहत असल्याने, ही संस्था राष्ट्रकार्यच करीत असल्याची प्रशंसाही केली होती. समाज व्यसनमुक्त राहणे म्हणजे देशाची बलशाली होण्याच्या दिशेने वाटचाल असते. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन गावोगावच्या बाटल्या पंचवीस टक्के महिलांच्या मतदानाने आडव्या करून, गावे दारुमुक्त करायसाठीही प्रशासनाकडून प्रोत्साहन द्यायला हवे. सरकारने व्यसनमुक्तीसाठी स्वीकारलेले धोरण हे राष्ट्र आणि सामाजिक हिताचे असल्याने, त्याचे स्वागतच करायला हवे