STEALING LAND FROM FARMERS

दिलासादायक धोरण ऐक्य समूह
Monday, June 06, 2011 AT 10:51 PM (IST)
Tags:

　
　　editorial विकासाच्या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी कवडीमोलाने संपादित करुन त्या बड्या उद्योजकांच्या, ठेकेदारांच्या घशात घालायच्या नव्या कटकारस्थानांना राज्य सरकारांनीच खत-पाणी घालायचा धंदा सुरु केल्याने, देशभर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचा वणवा पेटला. उत्तर प्रदेशात महिन्यापूर्वीच सक्तीच्या भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या भट्टा परसौल गावातल्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचाराचे प्रकरण गाजले. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करायचे आश्वासन दिल्यामुळे या भू-संपादनाला राजकीय रंग आला. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती विरुध्द कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्ष असा कलगीतुरा रंगला. पुढच्याच वर्षी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने, मोर्चेबांधणीही जोरदार सुरु झाली. राहुल गांधींनी भट्टा परसौलमध्ये लाक्षणिक सत्याग्रह केला. तोही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच! माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव, राजनाथ सिंह यांनीही मायावती सरकारवर टीकेची झोड उठवली. गेल्या चार वर्षात या राज्यात दोन लाख हेक्टर जमीन विकासाच्या नावाखाली सक्तीने ताब्यात घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांत धुमसणाऱ्या असंतोषाचा स्फोट निवडणुकीत होईल आणि आपल्या सत्तेच्या सिंहासला हादरा बसेल, याची खूणगाठ बांधूनच मायावतींनी अलिकडेच नवे भूसंपादन धोरण जाहीर केले. केंद्र सरकारने नवे भूसंपादन धोरणाचा कायदा मंजूर करायच्या आधीच त्यांनी राजकीय श्रेय लाटायसाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे धोरण अंमलात आणून केंद्र सरकारवरही मात केली आहे. त्यांचे हे धोरण राजकीय हित लाभासाठी असले तरी ते विस्थापित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे असल्याने, त्याचे स्वागत करायलाच हवे. सध्या देशभरात औद्योगिक, आर्थिक आणि सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली राज्य सरकारांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने काढून घेतल्या जातात. तो कायदा, ब्रिटिशांच्या काळातला 1894 मधला आहे. देश स्वतंत्र होऊन साठ वर्षे उलटली तरीही, या जुलमी आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या, भूमीहिन करणाऱ्या कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा घडवावी, असे केंद्र सरकारला वाटले नाही. काही राज्य सरकारांनी मात्र या कायद्यात सुधारणा घडवून, ताब्यात घेतलेल्या जमिनींसाठी बाजारभावाने नुकसान भरपाई द्यायच्या तरतुदींचा समावेश केला. हरियाणा सरकारने गेल्याच वर्षी शेतकऱ्यांच्या जमिनींना बाजारभावाने किंमत द्यायलाच हवी, अशी कायदेशीर तरतूद केली. तर आता मायावतींनी विकासाच्या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी ताब्यात घ्यायसाठी सरकार फक्त मध्यस्थांची भूमिका बजावेल आणि उद्योजकांनी शेतकऱ्यांकडूनच थेट जमिनींची किंमत ठरवून घ्यावी, अशी आमूलाग्र सुधारणा या जुनाट कायद्यात घडवून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करायचा निर्धार केला आहे. या पुढच्या काळात शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार सक्तीने संपादित करणार तर नाहीच, पण कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या 70 टक्के जमिनींच्या मालकांनी मान्यता दिल्याशिवाय भूसंपादन करताच येणार नाही, अशी महत्वपूर्ण सुधारणा घडवल्यामुळे, शेतकऱ्यांवरची भूसंपादनाची टांगती तलवार आता दूर झाली आहे. बड्या धेंडांना वेसण
उत्तर प्रदेशातल्या या नव्या भूसंपादन कायद्यातल्या सुधारित तरतुदीनुसार विकास प्रकल्पासाठी हव्या असणाऱ्या जमिनीची किंमत ठरवायचा अधिकार संबंधित शेतकऱ्यांना असेल. बाजारभावापेक्षा अधिक किंमतीने या जमिनी उद्योजकांना किंवा प्रकल्पाच्या कंपन्यांना विकत घ्याव्या लागतील. किमान 2 लाख 76 हजार रुपये एकर अशी किंमत उद्योजकांना द्यावीच लागेल किंवा प्रति एकरी 23 हजार रुपये नुकसान भरपाई 33 वर्षे संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. विकसित झालेल्या जमिनीतील 15 टक्के विकसित जमीन विकसकाला शेतकऱ्यांना परत द्यावी लागेल. ती बाजारभावाने विकायचा अधिकार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना असेल. याशिवाय प्रकल्पामुळे भूमीहिन होणाऱ्या कुटुंबातल्या एका व्यक्तीला कंपन्यांना नोकरी द्यावी लागेल. कारखाने आणि औद्योगिक प्रकल्पासाठी कंपनी आणि शेतकऱ्यांच्या सहमतीने जमिनींची किंमत ठरवल्यावर सरकार फक्त मध्यस्थाची भूमिका बजावेल आणि शेतकऱ्यांच्या संमतीने जमिनीचे संपादन करील. पण त्या आधी शेतकऱ्यांचा प्रकल्पासाठी आक्षेप नसल्याचीही खात्री करुन घेईल. गेल्या काही वर्षात शहराजवळच्या खेड्यातल्या जमिनींचे भाव प्रचंड वाढले असले तरीही, जुनाट आणि कालबाह्य कायद्यानुसार विकसक, बिल्डर शेतकऱ्यांकडून अल्प नुकसान भरपाईत हजारो एकर जमिनी हडप करण्यात तरबेज झाले. महामार्गांच्या, राज्य मार्गांच्या रुंदीकरणामुळेही शेतजमिनीला सोन्याचा भाव आला. पण कंपन्यांनी, बिल्डर्सनी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावताना सरकारचीच मदत घेतली. जमिनी विकसित करुन त्यावर टोलेजंग इमारती बांधून बिल्डरनी शेकडो कोटी रुपयांची माया जमवली. बऱ्याच प्रकल्पात बनावटगिरीही झाली. आपल्याला कायद्याचा धाक दाखवित कंपन्यांना सामील झालेल्या राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांनी संघटितपणे विरोधही केला. महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यातला रिलायन्सचा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळेच गुंडाळावा लागला. पश्चिम बंगालमधल्या सिंगूरमधून टाटा समूहाला निघून जावे लागले तेही शेतकऱ्यांनी दिलेल्या चिवट झुंजीमुळेच! याच राज्यातला नंदीग्राम प्रकल्पही शेतकऱ्यांनी संघटितपणे लढा देऊन उधळून लावला. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने स्वीकारलेले नवे धोरण विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होणारी लूट कायदेशीरपणे रोखायसाठी, नव्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरावे! देशभर सेझ आणि अन्य विकासाच्या प्रकल्पांना शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असल्यानेच, आता राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेनेही, भूमी संपादनाचा कायदा बदलावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला अलिकडेच केली आहे. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाच्या सहापट नुकसान भरपाई, जमिनीचा वापर पाच वर्षात झाला नाही तर, ती शेतकऱ्यांना परत मिळावी, 75 टक्के शेतकऱ्यांची सहमती असल्याशिवाय भू-संपादन प्रक्रिया सुरु करता येणार नाही, विकसित झालेल्या 15 टक्के जमिनीवर शेतकऱ्यांचा हक्क असेल. केंद्र सरकारने संसदेच्या येत्या अधिवेशनात नवीन भूसंपादन कायदा मांडून, तो मंजूर करुन घ्यायचे आश्वासन अंमलात आले तरच, देशातल्या लाखो शेतकऱ्यांवरची ही कायद्याने होणारी जुलूम-जबरदस्ती बंद होईल. अन्यथा शेतकऱ्यांची लूट यापुढेही सुरुच राहील. पुरोगामी महाराष्ट्र सरकार फक्त शेतकऱ्यांच्या हिताच्या रक्षणाची भाषा करते. प्रत्यक्षात मात्र काही करीत नाही. मायावतींनी मात्र धडाडीने तशी कृती करुन दाखवली, हे विशेष