सरसेनापती प्रतापराव गुजर-‘वेडात मराठे वीर दौडले सात.. अद्याप विराणी कुणी वा-यावर गात.. वेडात मराठे वीर दौडले सात.’

 February 24, 2018 03:29:16 AM प्रहार  0 Comment

आज सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचा स्मृतिदिन. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे सरसेनापती. ‘सात दौडती, सात दौडती। अधीर वेडे सात दौडती। मरणावरती कराया स्वारी। सात दौडती, सात दौडती।’ या गीतात ज्यांची कहाणी सांगितली आहे, असे हे प्रतापराव. उमराणी येथे बहलोलखानचा पराभव करून त्यांनी त्याला जीवदान दिले. महाराजांनी ‘सला काय म्हणोन केला?’ असा प्रश्न करीत ‘बहलोलखानास मारल्याशिवाय रायगडी तोंड दाखवू नये’ असा खलिता पाठविला. बहलोलखान निपाणीकडून स्वराज्यावर चाल करून आला. गडहिंग्लजजवळ नेसरी येथे आल्याची खबर लागताच चिडलेले प्रतावराव आपल्या सहा सहाका-यांनिशी त्याच्यावर तुटून पडले. मागून कुमक येण्यापूर्वीच पंधरा हजार विरुद्ध सात अशी इतिहासातील पहिलीच लढाई सुरू झाली. परिणामी ‘कोसळल्या उल्का जळत सात दरियात.. खग सात जळाले अभिमान वणव्यात!’ आपल्या सहा सहका-यांनिशी दि. २४ फेब्रुवारी १६७४ रोजी महाशिवरात्रीस प्रतापराव मारले गेले. कविवर्य कुसुमाग्रजांनी या प्रसंगावर लिहिलंय, ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात.. अद्याप विराणी कुणी वा-यावर गात.. वेडात मराठे वीर दौडले सात.’ आज त्या सरसेनापती प्रतापराव गुजरांचा स्मृतिदिन.

शस्त्रास्त्रांची गरज कधी पूर्ण करणार?देश जर संरक्षणासाठी सज्ज सैनिकांच्या हत्यारांच्या गरजा पुरवू शकत नसेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट असूच शकत नाही

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
hemantmahajan@yahoo.co.in

संजुवान हल्ल्यातून धडा घेऊन तरी लष्करी तळांभोवती कुंपण उभारायला हवीत. शिवाय लष्करी जवानांना असलेल्या गरजेच्या रायफल्स हिंदुस्थानी सैन्यात सामील होतील अशी अपेक्षा आहे. हिंदुस्थानसारखा प्रचंड आणि आर्थिक महासत्ता असलेला देश जर संरक्षणासाठी सज्ज सैनिकांच्या हत्यारांच्या गरजा पुरवू शकत नसेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट असूच शकत नाही.
सध्या दहशतवाद्यांना पीर पंजालच्या खालच्या जम्मू आणि उधमपूरच्या भागात हिंसाचार घडवण्यात अपयश येत आहे. मध्यंतरी संजुवान लष्करी तळावर झालेला हल्ला १४ महिन्यांनतर झाला. म्हणजे दहशतवाद्यांची आणि पाकिस्तानची जम्मू आणि उधमपूर भागात हिंसाचार घडवण्याची क्षमता नाही. या हल्ल्यात ज्यांनी भाग घेतला होते ते दहशतवादीही कश्मीर खोऱ्यातून आले होते. याचाच अर्थ जम्मू आणि उधमपूर भागातील रहिवाशांचा दहशतवादाला पाठिंबा नाही. म्हणूनच दहशतवादी हे बाहेरून आणावे लागतात.

पाकिस्तानी सैन्याचा आणि आयएसआयचा कश्मीरमध्ये तयार होणाऱ्या दहशतवाद्यांवर फारसा विश्वास उरलेला नाही. कश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाकडे वळणाऱ्या युवकांची लढाई करण्याची क्षमता नाही. त्यांना केवळ सोशल मीडिया-(फेसबुक,युटय़ूब वगैरे)वर आपले फोटो टाकून गर्जना करता येतात. आत्मघातकी हल्ल्यात त्यांचे कर्तृत्व शून्य आहे. त्यामुळेच आयएसआयला पाकिस्तानातून दहशतवादी पाठवून अशा प्रकारचे हल्ले करावे लागत आहेत.

संजुवान तळावर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर सहा महार बटालियनची एक क्विक रिऍक्शन टीम तिथे पोहोचली. त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या मेजर अविजित सिंग यांच्या डोक्याला गोळी लागली होती. त्यांच्या वडिलांनी पण अनेक वर्षांपूर्वी ६ महार रेजिमेंटचे नेतृत्व केले होते. अविजित सिंग यांनी दाखवलेल्या अतुलनीय शौर्यामुळेच दहशतवाद्यांना इतर घरांकडे जाण्यास यश मिळाले नाही. लष्कराच्या रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी पोहोचलेल्या जवानाचा रुग्णालयात मृत्यू झाला अशी बातमी कधीच येत नाही. म्हणून लष्कराच्या तातडीच्या व्यवस्थापनाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. एवढेच नव्हे तर एका शिपायाच्या गर्भवती पत्नीने एका मुलीला जन्म दिला आहे. या स्त्रीला खूप रक्तस्राव झाला होता; मात्र डॉक्टरांच्या चमूने ज्यामध्ये स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, हाडांचे तज्ञ सहभागी होते. त्यांनी सर्वप्रथम बाळाचा जन्म देण्यासाठी तिला मदत केली आणि नंतर पाठीत घुसलेल्या गोळ्या काढण्यात यश मिळवले. याबद्दल डॉक्टरांचे निश्चितच कौतुक करायला हवे.

३७० कलमाची पर्वा न करता सुंजवान लष्करी तळाच्या आसपास रोहिंग्या मुस्लिमांनी मोठ्य़ा प्रमाणात वस्ती केली आहे. या रोहिंग्याच्या वस्तीमुळे दहशतवाद्यांना लष्करीतळावर हल्ला करणे सोपे झाले असल्याची शक्यता आहे. हिंदुस्थानात आलेल्या सुमारे ४० हजार रोहिंग्यापैकी जम्मूमध्ये सुमारे सात हजार रोहिंग्यांनी तळ ठोकला आहे. कोणत्याही लष्करी तळाच्या अगदी निकट नागरी वस्ती नसते, पण सुंजवान तळालगत ही वस्ती आहे. मात्र देशातील काही नेत्यांना रोहिंग्याचा पुळका आला असल्याचे दिसून आले. कश्मिरी हिंदूंना तेथून हाकलून लावणाऱ्यांना रोहिंग्या एकदम जवळचे कसे काय वाटू लागले?
दहशतवाद्यांना स्थानिक जनतेची साथ नक्कीच मिळालेली असणार. याचे कारण त्यांनी जम्मू खोऱ्यातून प्रवेश केला होता. त्यानंतर काही दिवस ते या भागात राहिले होते. त्यादरम्यान नेमके काय घडले ते राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपासातून उघडकीस येईल.

कश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांची संख्या ही २०० ते २५०च्या घरात असावी. जम्मू उधमपूर भागात १५-२० संख्येच्या दरम्यान दहशतवादी असावेत. येणाऱ्या दिवसांमध्ये हिंसाचार वाढवण्यासाठी सीमेवरील गोळीबाराचे प्रमाण वाढवून दहशतवाद्यांना आत घुसवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करतच राहील. त्याशिवाय २०१८ वर्षात जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी कश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचार वाढण्याची भीती आहे. फेब्रुवारीमध्ये संरक्षण अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. संरक्षणासाठी असलेला हा अर्थसंकल्प अत्यंत अपुरा आहे असेच विश्लेषण त्यानंतर मी केले होते. पाकिस्तान, चीनकडून होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हा पुरेसा नाही. दोन वर्षांपूर्वी असा हल्ला पठाणकोटवर झाला होता तेव्हा व्हॉईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल फिलिप्स कम्पोझ यांनी एक मोठा अहवाल तयार केला होता. त्यात कश्मीरच्या सर्वच कॅम्पच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा वाढवणे गरजेचे आहे असे म्हटले होते. कोणत्याही लष्करी तळाभोवती संरक्षक भिंत असली पाहिजे, तारेचे कुंपण असले पाहिजे, वॉच टॉवर असले पाहिजे अशी शिफारस केली होती. यामुळे दहशतवाद्यांना सहजपणे शिरकाव करता येणार नाही. त्यासाठी १६०० कोटी रुपयांची गरज होती. दुर्दैवाने या अहवालाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

सात वर्षांपूर्वीही अशाच प्रकारचा अहवाल तयार करण्यात आला होता. तेव्हाही कश्मीरमधील लष्करी कॅम्पच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले होते; मात्र संरक्षण मंत्रालयाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. संजुवान कॅम्पवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयातील नोकरशाहीचे डोळे उघडले आणि आता त्यांच्यावर टीका होईल म्हणून त्यांनी घाईघाईने १ हजार ४८७ कोटी रुपये लष्करी तळांच्या भोवती संरक्षण कुंपण घालण्यासाठी दिल्याचे वृत्त दिले. याचाच अर्थ नोकरशाहीच्या अडेलतट्टूपणामुळे, बेफिकिरीमुळे, बेजबाबदारपणामुळे सैन्याला नुकसान सोसावे लागत आहे. मागील काळात माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नोकरशाहीला काही दिवसांसाठी लष्करी तळांवर राहण्यासाठी पाठवले होते. तसे पुन्हा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसे केल्यामुळे नोकरशाहीला लष्कराला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे हे समजेल. फिलिप्स कम्पोझ समितीने लष्करी तळांची सुरक्षा करण्यासाठी २० हजार निवृत्त सैनिकांची भरती करावी असे सुचवले. डिफेन्स सिक्युरिटी कोअरने या कॅम्पची सुरक्षा करावी असे सांगितले.

संजुवान हल्ल्यातून धडा घेऊन तरी लष्करी तळांभोवती कुंपण उभारायला हवीत. शिवाय लष्करी जवानांना असलेल्या गरजेच्या रायफल्स हिंदुस्थानी सैन्यात सामील होतील अशी अपेक्षा आहे. हिंदुस्थानसारखा प्रचंड आणि आर्थिक महासत्ता असलेला देश जर संरक्षणासाठी सज्ज सैनिकांच्या हत्यारांच्या गरजा पुरवू शकत नसेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट असूच शकत नाही.

जगभरातील दहशतवाद्यांचे नंदनवन असलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा धक्का बसलाय. . दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवणाऱ्या देशांवर नजर ठेवणाऱ्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF)ने पाकिस्तानचा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश केलाय. त्यामुळे आतंरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तावर आता कडक नजर ठेवण्यात येणार आहे. . पाकिस्तानसाठी आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे नेहमी पाठिशी उभ्या राहणारऱ्या चीननेही यावेळी हात वर केलेत. पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याच्या प्रस्तावाला चीनने आधी विरोध केला होता. मात्र नंतर चीननेही आपला विरोध मागे घेतला. चीनचा विरोध मावळल्यानंतर पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याच निर्णय घेण्यात आला.

पॅरिसमध्ये सुरू असलेल्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तानला मनीलॉन्ड्रिच्या प्रकरणानंतर २०१२ ते २०१५ अशी तीन वर्ष वॉच लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होत. मात्र यावेळी पाकिस्तावर दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानल इशारा दिला होता. पाकिस्तानने दहशतवादाविषयी आपली भूमिका बदलली नाहीत तर त्यांचे परिणाम पाकिस्तानला भोगावे लागतील, असा सज्जद दम ट्रम्प यांनी दिला होता.

पाकिस्तानने २१ फेब्रुवारीला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सची बैठक यशस्वी झाल्याचा दावा केला होता. आतंरराष्ट्रीय समुहाच्या (आयसीआरजी) प्राथमिक बैठकीत पाकिस्तानला पुन्हा एकदा वॉच लिस्टमध्ये टाकण्याच्या मुद्द्यावर सहमती झाली नव्हती. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी मॉस्कोमधून ट्विट करत तीन महिन्यांचा वेळ मिळाल्याचं म्हटलं होतं. आपल्या प्रयत्नांना यश आल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पाकिस्तानी मीडियाने चीन, टर्की, सौदीने समर्थन दिल्याचं म्हटलं होतं. मात्र वास्तविक आयसीआरजीमध्ये अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन आणि फ्रान्सने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये टाकण्याच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं. हिंदुस्थानने सुरुवातीपासूनचं पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.

सीमा भागातील घुसखोरीबाबत केलेले बिपीन रावत यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायलाच हवे, उद्धव ठाकरेंकडून भूमिकेचं समर्थन

ईशान्य भारतात व विशेषत: आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारी मुस्लिमांची सीमापार घुसखोरी आणि त्याच्या जोरावर तेथे एका राजकीय पक्षाची होत असलेली वाढ याविषयी केलेल्या विधानांबद्दल लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्यावर  टीका झाली.

मुंबई -  ईशान्य भारतात व विशेषत: आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारी मुस्लिमांची सीमापार घुसखोरी आणि त्याच्या जोरावर तेथे एका राजकीय पक्षाची होत असलेली वाढ याविषयी केलेल्या विधानांबद्दल लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्यावर र टीका झाली. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून त्यांनी केलेल्या विधानाला समर्थन दर्शवलं आहे. ''लष्करप्रमुखांनी सीमा भागातील घुसखोरीबाबत केलेले विधान योग्य आहे. आज कश्मीर खोऱ्यात जे सुरू आहे तेच उद्या आसाम व ईशान्येकडील राज्यात घडू नये असे वाटत असेल तर जनरल बिपिन रावत यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायलाच हवे. जनरल रावत यांचा बार फुसका नसून त्यांनी केलेला हा जोरदार हल्ला आहे. त्यांचे अभिनंदन!'', असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी रावत यांच्या विधानाचं समर्थन केले आहे.

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
हिंदुस्थानच्या लष्करप्रमुखांनी एक वक्तव्य केले व त्यावर आता वादळ उठले आहे. आसाम आणि ईशान्य हिंदुस्थानातील परिस्थिती गंभीर होत असून त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असे मत लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी मांडले आहे. आसाममध्ये ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ हा पक्ष वाढत आहे व ही परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे लष्करप्रमुखांना वाटते. लष्करप्रमुखांनी केलेले हे वक्तव्य राष्ट्रहित व सुरक्षा यास धरून होते, पण ‘फ्रंट’चे प्रमुख खासदार मोहम्मद बद्रुद्दीन अजमल यांनी रावत यांना टीकेचे लक्ष्य केले आहे. लष्करप्रमुखांना इतक्या टोकाचे का बोलावे लागले? व त्यानंतर असदुद्दीन ओवेसी आणि बद्रुद्दीन अजमलसारख्या लोकांचा तीळपापड का झाला? याचे उत्तर एका वाक्यात द्यायचे तर लष्करप्रमुख रावत यांनी वर्मावरच घाव घातला आहे. आसामचे सीमावर्ती जिल्हे हे ‘बांगलादेशी’ घुसखोरांनी व्यापले आहेत व हे लोक ‘हुजी’सारख्या हिंदुस्थानविरोधी दहशतवादी संघटनांना मदत करीत आहेत. बद्रुद्दीन अजमल यांचा आसामातील पक्ष याच घुसखोर बांगलादेशींचे प्रतिनिधित्व करीत असेल तर ते गंभीरच आहे. लष्करप्रमुखांनी अत्यंत टोकदार विधान केले व त्यामुळे एकाच दगडात चार-पाच पक्षी मरून पडले आहेत.

पश्चिम बंगाल व आसामातील जिल्हे हे जणू प्रति बांगलादेश झाले आहेत. ईशान्येतील मेघालयासह अनेक राज्यांत बांगलादेशी मोठ्य़ा प्रमाणावर घुसले आहेत. या घुसखोर बांगलादेशींकडे फक्त मुसलमान म्हणून पाहता येणार नाही, तर ते बेकायदेशीर नागरिक व देशात येऊन अशांतता निर्माण करणारे लोक म्हणून पाहायला हवे. प्रामुख्याने आसाम आणि परकीय नागरिकत्वाचा वाद ही जुनीच समस्या आहे. दोन-अडीच दशकांपूर्वी याच वादामुळे आसाम पेटले होते. या प्रश्नावर रान उठविणारी ‘ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियन’ म्हणजे ‘आसू’ ही विद्यार्थी संघटना नंतर तेथे सत्तेवर आली होती. मात्र पुढे पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि आज घुसखोरांच्या प्रचंड लोंढ्य़ांनी आसाममधील अनेक जिल्हे मुस्लिमबहुल झाले आहेत. एवढे की त्याठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून विधानसभा-लोकसभेपर्यंत मुस्लिम मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरते. लष्करप्रमुख रावत यांनी ज्या ‘एआययूडीएफ’ या पक्षाबद्दल वक्तव्य केले आहे त्या पक्षाचे पहिल्याच निवडणुकीत १० आमदार निवडून येण्यामागे बहुधा हेच ‘गणित’ असावे. या पक्षाचे खासदार अजमल आणि ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांना भलेही लष्करप्रमुखांचे वक्तव्य ‘राजकीय’ वाटत असेल पण ते जे बोलले ती वस्तुस्थितीच आहे ना!

खरे म्हणजे ओवेसी व अजमलसारखे पुढारी या प्रकरणास मुसलमानी राजकारणाचा रंग देतात हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. घुसखोरांनी देशाच्या सीमा कुरतडल्या आहेत व त्यांचे हे कुरतडणे मुंबई-नवी मुंबई व दिल्लीसारख्या शहरांपर्यंत पोहोचले आहे. चीन व पाकिस्तानसारखी राष्ट्रे या कुरतडण्यास बळ देत आहेत व लष्करप्रमुखांनी नेमके तेच सांगितले आहे. एखादी भूमिका राष्ट्रहिताची असेल, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत असेल तर लष्करप्रमुखांनी ती मांडण्यात काहीच चुकीचे नाही. बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्धची मोहीम शिवसेनेनेही सुरू केलीच होती व आजही आम्ही त्याच भूमिकेवर ठाम आहोत. हिंदुस्थानात साधारण अडीच ते तीन कोटी बांगलादेशी घुसले आहेत. मुंबई-ठाणे, मुंब्रा-नवी मुंबई परिसरातील ३५ लाखांच्या आसपास घुसखोर बांगलादेशी आहेत. मग आसाम किंवा ईशान्येतील राज्यात ते किती संख्येने असतील याची कल्पनाही करता येणार नाही. लष्करप्रमुखांनी सीमा भागातील घुसखोरीबाबत केलेले विधान योग्य आहे. आज कश्मीर खोऱ्यात जे सुरू आहे तेच उद्या आसाम व ईशान्येकडील राज्यात घडू नये असे वाटत असेल तर जनरल बिपिन रावत यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायलाच हवे. जनरल रावत यांचा बार फुसका नसून त्यांनी केलेला हा जोरदार हल्ला आहे. त्यांचे अभिनंदन

Petrodollar to Petroyuan?-IDSA-DR SR DADWAL

February 22, 2018

In a move that could cause a major shift in global energy markets and also allow it to play a bigger role in the global economy, China is planning the launch of a yuan-denominated oil futures exchange. After several postponements, Beijing is finalising plans to launch its oil futures contract on the Shanghai International Energy Exchange, or what is referred by its acronym, INE, on March 26, 2018. The exchange plans to handle seven kinds of crude, particularly from the Middle East, including Iraq’s Basra Light, Dubai and Oman crude. Chinese oil companies like Sinopec and the small, independent refineries which are referred to as “teapots” that import large consignments from the region, are expected to use the INE.
If all goes according to plan, the launch will provide China with the opportunity to create an Asian crude oil benchmark that would better reflect pricing for the oil imported and consumed in Asia, the world’s top importing region. The move is designed to give China more clout in crude pricing as well as promote its currency as a truly global one.

Petrodollar to Petroyuan?

The critical role of finding an alternate currency to the US dollar (USD) to trade in oil holds the key to currency domination. Most of the oil, with a few exceptions now coming to the fore, is sold and bought in USD, which means all oil consumers have to purchase dollars to buy oil. While the Bretton Woods system allowed the USD to be designated as the international reserve currency, it was the 1974 US-Saudi deal that established and ensured the dollar’s position.
For years now, China has been trying to translate its growing economic strength into global influence, and international acceptance and use of its currency, as in the case of the dollar, would go a long way in allowing it the leverage it seeks. At present, the US dollar retains top position. According to recent International Monetary Fund (IMF) data, the USD accounted for 63.5 per cent of all reserves, followed by the Euro at 20 per cent, while the yuan’s share in the world’s forex reserves is a paltry 1.12 per cent in Q3 2017.1 But China wants the yuan to play an increasingly important role in global trade, and where better than to start with the oil trade.
The Chinese currency did receive a boost, albeit symbolic, in 2016, when the IMF included the yuan in its basket of global currencies that determine the value of its international reserve asset, the Special Drawing Right (SDR). However, thereafter, the yuan depreciated, and Beijing’s efforts to prop up the currency, including by the imposition of curbs on capital outflows, dampened its international appeal. But recently, the Chinese government has been showing signs of relaxing the micro-management of the exchange rate, which resulted in the yuan climbing against the dollar.2

Will the Chinese gambit succeed?

There are some takers for the yuan. Russia and Iran have been using the yuan to settle some oil transactions since 2015. Both countries have been slapped with US sanctions, including banking restrictions, and both export large volumes of crude to China. Venezuela too has shown some interest in trading in yuan, and Angola and Nigeria are also selling some oil and gas in the Chinese currency. And as recently as January 2018, Pakistan’s central bank said it has officially adopted the yuan as a currency for trade with China.3 Several banks, including HSBC and Deutsche Bank, are also picking up the yuan for their currency reserves, which is indicative of the growing acceptance of the yuan as an international currency, although it remains far behind the dollar.4
The real test of the yuan’s international acceptability, however, will be Saudi Arabia. If the Kingdom, which was largely responsible for instituting the USD as the global currency, accepts the yuan, even partly, for its exports to China, that will go a long way in making the Chinese currency more acceptable internationally.
Nevertheless, the success of the yuan oil futures contract will depend largely on market regulation (and room for intervention) on the market, which could deter international investors from bringing huge volumes into the contract. Some analysts believe that while it makes sense for the world’s key oil import market to launch yuan oil futures, it would take years for the yuan to really threaten the supremacy of the “entrenched” petrodollar.
China has long wanted to host a global benchmark. As the world’s top energy importer, it wants more clout in a market worth trillions of dollars. It also wants more international trade overall to be done in renminbi (the yuan’s official name). Hence, pricing oil in yuan would advance both goals.

Conclusion

The setting up of an Asian oil benchmark will reflect the reality of the current oil pricing mechanism, which is dominated by Asia, as against the traditional one that was designed for a time when Asian countries were not major energy consumers. It is therefore understandable that an alternate currency should be instated. But if the yuan has to be accepted as the alternative to the USD and become a safe haven in times of crises, rather than an instrument for trade and portfolio diversification only, China will have to pursue and sustain the reforms it has introduced. Further, global investors continue to buy US treasury bills and bonds whenever they seek a safe haven to park their money. It merits recalling that the US dollar superseded the British pound sterling only after World War II, although the American economy had overtaken Britain’s in the late 1800s.

Therefore, while the US dollar’s continued dominance is neither inevitable nor necessarily desirable, it does not mean that the renminbi/yuan will replace it. Undoubtedly, its use in trade, bond issues and sovereign reserves has grown, that too in a relatively short time. But China’s unreliable or illiquid financial markets remain a major impediment. China will have to pursue reforms to strengthen domestic debt markets, improve corporate governance and bring in more regulatory transparency and enforce the rule of law in order to attract and absorb huge global financial flows.5 There is also the danger that a considerable fall in the US dollar’s value will undoubtedly have ripples in global financial markets, which will affect many of China’s leading trade partners. Therefore, while no one expects the dollar to abdicate its reign just yet, the Shanghai exchange may mark the first sign of cracks forming in the US dollar’s edifice

पाणी कसे प्याल?

पाणी शरीरासाठी खूपच आवश्यक आहे. कारण पाण्यामुळे अनेक आजारांपासून दूर राहणे शक्य होते. पण कितीही पाणी पिणे चांगले नाही. कधी आणि किती पाणी प्यायचे याला काही धरबंध आहे. योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी प्यायल्यावरच अनेक गंभीर आजारांपासून वाचता येते.

• जेवणाच्या अर्धा तास आधी एक ग्लास पाणी प्यायल्याने नंतर खाल्ले जाणारे अन्न चांगले पचते. पण लोक भरपेट जेवण झाल्यावर घटाघट पाणी पितात. हे चुकीचे आहे. हे आरोग्यासाठीही धोकादायक ठरू शकते.

• आंघोळीला जाण्यापूर्वी एक ग्लास पाणी पिण्याची सवय ठेवा. त्यामुळे रक्तदाब कमी व्हायला मदत होते. ज्यांना हाय ब्लडप्रेशर आहे, त्यांनी तर ही सवय लावून घ्यायलाच हवी.

• रात्री झोपण्यापूर्वी एक ग्लास पाणी पिणं खूप चांगली गोष्ट आहे. दररोज ते करा. त्यामुळे हृदयविकार सोडाच, हृदयाशी संबंधित कोणताही विकार जवळही फिरकणार नाही. झोपायला जाण्याआधी एक ग्लास पाणी पिण्याचीही सवय जडवून घ्या.

• दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी गरम पाण्याच्या एक ग्लास पाण्यात दोन मोठे चमचे मध आणि त्यात अर्धा चमचा लिंबाचा रस घालून ते प्या. यामुळे रक्तप्रवाह सुरळीत राहून कोलेस्ट्रॉलही नियंत्रणात राहाते.

• पाणी घटाघटा प्यायचे नाही. ते हळुवार आणि घोटघोट प्यायला पाहिजे. कारण त्यामुळे तोंडात जी लाळ तयार होते ती पोटातील अन्न पचवण्यासाठी आम्ल तयार करण्यासाठी फायद्याची ठरते.

• पाणी कधीही बसूनच पिणे चांगले. त्यामुळे निर्माण होणारे क्षार पोटात अन्नाचे चांगले पचन करतात. पोटात ठरावीक प्रमाणात पाणी असेल तर विकार होत नाहीत.

ड्रॅगनच्या या नव्या चालीला पश्चिमी देश आणि भारतदेखील कसं उत्तर देणार?-MALHAR GOKHALE-विना उद्योग घरी बसलेल्या आणि एकमेकांची मुलाखत घेऊन शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा विफल प्रयत्न करणार्‍या नेत्यांचा कार्यक्रम बघत वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आंतरराराष्ट्रीय राजकारणाचा हा विशाल पट समजून घ्या. तुमची समजूत आणि जाणीव समृद्ध होईल.

जिबूती हे नाव कधी ऐकलंय तुम्ही ? मजबुती, कलाबूती या छापाचं काही तरी वाटतं ना ? पण ते चक्क एका चिमुकल्या देशाचं नाव आहे. त्याचं अरबी नाव आहे ’जम्हूरिया-अल्-जिबूती’ म्हणजेच जिबूती प्रजासत्ताक. त्याचं क्षेत्रफळ आहे साधारण २३ हजार २०० चौरस कि.मी. आणि लोकसंख्या आहे अवघी ९ लाख ४२ हजार. आपल्याकडच्या नगर परिषदाच कशाला, ग्रुप ग्रामपंचायतीसुद्धा यापेक्षा मोठ्या असतात.

पण समजा, या ग्रुप ग्रामपंचायतीचा सरंपच किंवा नगर परिषदेचा अध्यक्ष त्यांच्यापेक्षा किमान १४०० पट मोठ्या असलेल्या देशात गेला तर? आणि त्या बलवान देशाच्या अध्यक्षाने संपूर्ण राजशिष्टाचाराचे पालन करीत याची भेट घेतली तर? आणि अत्यंत गांभीर्याने वाटाघाटी करून, ’’आता उभय देश स्ट्रॅटेजिक पार्टनर आहेत,’’ असं घोषित केलं तर?

केलं तर, हा आता भविष्यकाळ राहिलेला नाही. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जिबूतीचे राष्ट्राध्यक्ष ईस्माईल उमर ग्विले यांनी चीनला भेट दिली. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी त्यांचं अत्यंत थाटात स्वागत केलं. उभय राष्ट्राध्यक्षांमधल्या राजकीय आणि व्यापारी वाटाघाटीनंतर असं घोषित करण्यात आले की, ‘चीन आणि जिबूती हे डावपेचात्मक सहकारी मित्र देश आहेत.’ आपल्या एखाद्या जिल्ह्याएवढ्या असणार्‍या जिबूती देशाला अवाढव्य आणि सर्वच दृष्टींनी बलवान असलेल्या चीनने समान मित्रदेशाचा सन्मान द्यावा?

याचं कारण आहे जिबूती देशाचं भौगोलिक स्थान. हे नीट समजून घेण्यासाठी आपल्याला जगाचा नकाशा पाहावा लागेल. आपल्या भारत देशाच्या पश्चिम किनार्‍याच्या थेट पश्चिमेला किंवा थोड्या खाली नैॠत्येला आपल्याला दिसतोय आफ्रिका खंड. ‘परा’ म्हणजे पूर्व आणि ‘अपरा’ म्हणजे पश्चिम. भारताच्या पश्चिमेला असणारी अपरिका म्हणजेच आधुनिक आफ्रिका. हिंदी महासागराचा एक फाटा आग्नेयेकडून वायव्येकडे आत घुसला आहे. त्यालाच म्हणतात, तांबडा समुद्र. आशिया आणि आफ्रिका खंडांना त्यानेच विभागले आहे. त्याच्या वरच्या बाजूला आहे अरेबियन द्वीपकल्प. ते आशिया खंडात येतं, तर खालच्या बाजूला आहेत सोमालिया, इथियोपिया, ईरिट्रिया आणि इजिप्त हे देश. ते आफ्रिका खंडात येतात.

हिंदी महासागर जिथे आशिया आणि आफ्रिका खंडांच्या मधल्या बेचक्यातून आत घुसतो, तिथे त्याला म्हणतात ’एडनचं आखात.’ मूळ अरबी नाव आदन. हेदेखील फार महत्त्वाचं ठिकाण, कारण पूर्वेकडून येऊन तांबड्या समुद्रात शिरणारं प्रत्येक जहाज एडनच्या किल्ल्यावर तोफांच्या मार्‍यात यायचं. त्यामुळे जगातल्या सगळ्या धूर्तपणाचा अर्क असलेल्या इंग्रजांनी ते आपल्या ताब्यात आणलं. इंग्रज आणि फ्रेंच यांची सत्ता स्पर्धा फार तीव्र होती. एडन इंग्रजांनी बळकावलं म्हटल्यावर फ्रेंचांनी जिबूतीवर कब्जा बसवला. एडनचं आखात जिथे संपतं आणि इथियोपिया आणि ईरिट्रिया यांच्या अगदी बेचक्यात बसलंय बंदर जिबूती.

मुळात हे तीन देश एकत्रच होते. त्यांना इथियोपिया आणि त्याही अगोदरच्या काळात ‘ऍबिसीनिया’ असं म्हटलं जात असे. ‘ऍबिसीनिया’चा अरबी-फारसी-मराठी अपभ्रंश म्हणजे हबसाण! १९ व्या शतकात फ्रेंचांनी तांबड्या समुद्रालगतचा आफ्रिकेत जाणारा संपूर्ण प्रदेश व्यापला. त्याला त्यांनी नाव दिलं फ्रेंच सोमालीलँड. यावर उत्तर म्हणून इंग्रजांनी भूमध्य समुद्रातून तांबड्या समुद्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग जो इजिप्त आणि पॅलेस्टाईन, त्यावर प्रभुत्व मिळवलं. पुढे तर इजिप्तमधून इंग्रजांनी सुवेझ कॅनॉल बांधला आणि फ्रेंचांवर कायमची मात केली.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर इंग्रज आणि फ्रेंचांना जगभराच्या आपल्या वसाहती सोडाव्या लागल्या. इथियोपिया, सोमालिया स्वतंत्र झाले, पण जिबूतीवरचा फ्रेंच ताबा १९७७ पर्यंत टिकला. त्यावर्षी सार्वमत घेण्यात आले. जिबूती शहरासह आसपासच्या ‘जिबूती’ याच नावाने ओळखल्या जाणार्‍या प्रदेशातले ६० टक्के लोक सोमाली भाषा बोलतात. त्यामुळे जिबूती आपल्यात सामील होईल, असं सोमालियाला वाटत होतं. प्रत्यक्षात जिबूतीच्या नागरिकांनी सिंगापूरप्रमाणे स्वतंत्र राहण्यास बहुमताने पसंती दिली.

जिबूतीच्या साडेनऊ लाख लोकसंख्येत ९४ टक्के लोक मुसलमान आणि ६ टक्के लोक ख्रिश्चन आहेत. बाजूच्या इथियोपियात यादवी होऊन एक भूभाग ईरिट्रिया या नावाने स्वतंत्र झाला. सोमालियातही फार शांतता आहे, असे नाही, पण मधल्या चिमुकल्या जिबूतीत पूर्ण शांतता आहे. देश प्रजासत्ताक असला आणि अध्यक्ष ईस्माईल उमर ग्विले हे लोकनियुक्त असले तरी त्यांची सत्ता हुकूमशाही छापाचीच आहे. जिबूती हवेच्या हिशोबात वाळवंटी नसला, तरी एकंदर रखरखीतच देश आहे. देशाच्या उत्तर भागात थोड्या भाज्या आणि फळं पिकतात, पण त्याचं प्रमाण फक्त ३ टक्के आहे. जिबूतीत तेल सापडलेलं नाही. मग हा देश कोणत्या महसुलावर जगतो?

पुन्हा नकाशावर. हिंदी महासागरातून दोनच सागरी मार्ग पश्चिमेकडे जातात. एक इराणच्या आखातातून. तो मस्कत, अबुधाबी, दुबई, दोहा, कतार बहरिन, कुवेतमार्गेे बसर्‍यापर्यंत जातो आणि खालचा मार्ग जिबूती, मसावा, पोर्ट सुदान, जेद्दा, सुवेझ, पोर्ट सईद करीत अलेक्झांड्रियापर्यंत जातो. संपूर्ण जगातले हे सर्वाधिक गजबजलेले सागरी मार्ग आहेत. रस्त्यांवरून हजारो चौचाक्या नि दुचाक्या जातात, तशी दिवसाला शेकडो मालवाहू जहाजं जिबूतीवरुन पुढे निघत असतात. त्या जहाजांपासून मिळणारा प्रचंड महसूल हेच जिबूतीचं मुख्य उत्पन्न आहे. शिवाय जिबूतीपासून थेट इथियोपियाची राजधानी आदिस अबाबापर्यंत उत्तमरेल्वेमार्ग आहे.

आदिस अबाबा हे पूर्व आफ्रिकेतून केनिया, युगांडा, सोमालिया अशा फार मोठ्या भूभागाला जोडणारे एक फारच महत्त्वाचे शहर आहे. आता एवढे सगळे व्यापारी मार्ग जिथून पुढे जातात ते ठिकाण व्यापाराइतकंच किंवा व्यापारामुळेच महत्त्वाचं लष्करी केंद्रही आपोआपच बनणार. जिबूती फ्रान्सच्या पंखाखालून स्वतंत्र झाला असला तरी फ्रान्सचे आणि त्याचे राजनैतिक संबंध अगदी उत्तमआहेत. जिबूतीचं स्वत:चं सेनादल छोटं असलं तरी अत्याधुनिक आहे. शिवाय आजही फ्रेंच लष्कराचा एक स्वतंत्र तळ तिथे आहेच. कॅम्प लेमोनिये नावाचा एक फ्रेंचांनी सोडून दिलेला जुना लष्करी तळ आहे. सन २००२ पासून अमेरिकन सेनेने जिबूती सरकार आणि फ्रान्स सरकार दोघांशीही सल्लामसलत करून तो आपल्या ताब्यात घेतला आहे. अमेरिकन सैन्याच्या गुप्त कमांडो कामगिर्‍या इथून चालतात. त्याचप्रमाणे सोमालियन चाचे आणि येमेनी अरब अतिरेकी यांच्यावर हल्ले करणारी मानवविरहित ड्रोन विमानं याच तळावरून उडवली जातात. या बरोबरच युरोपियन व्यापारी महासंघाबरोबर जिबूतीच्या झालेल्या करारानुसार इथे जर्मन आणि स्पॅनिश सेनेच्या काही तुकड्याही आहेत.समुद्रातील सोमालियन चाचेगिरीच्या बंदोबस्तासाठी त्या सदैव टेहळणी करत असतात.

अशाप्रकारे, ज्या जिबूती बंदरात आणि परिसरात फ्रेंच, अमेरिकन, जर्मन आणि स्पॅनिश सेवा तैनात आहेत, तिथेच अगदी त्यांच्या नाकाखाली चीन आता एक प्रचंड अत्याधुनिक मालवाहू बंदर उभं करीत आहे. एकंदर ४८ कि.मी. एवढ्या परिसरात ‘डोरालेह’ या नावाचं नवं बंदर जिबूती आणि चीन यांच्या संयुक्त सहकार्याने उभारायला सुरुवात झालेली आहे. स्थानिक कामगार आणि मुख्यतः ब्रिटनमधून प्रशिक्षित होऊन आलेले चिनी इंजिनिअर्स जिबूतीमध्ये राबत आहेत. चिनी बनावटीचे राक्षसी बुलडोझर्स जिबूतीची खडकाळ, रखरखीत भूमी रात्रंदिवस खरवडून काढत आहेत. चीन हा उद्योग का करीत आहे ? सुमारे एक हजार कोटी डॉलर्स एवढ्या खर्चाचा डोरालेह प्रकल्प चीन का उभारत आहे? हे समजून घेण्यासाठी पुन्हा जगाचा नकाशा पाहा. पाकिस्तानात कराचीच्या शेजारी ग्वादार हे अवाढव्य बंदर उभारून चीनने हिंदी महासागरात तर प्रवेश मिळवलाच आहे. शिवाय, इराणच्या आखाताकडे जाणार्‍या सागरी मार्गावरही त्याचा थेट संपर्क निर्माण झाला आहे. याला शह म्हणून भारताने ग्वादारच्या शेजारीच पण इराणच्या प्रदेशात व इराणच्या सहकार्याने चाबहार बंदर योजना कार्यान्वित केली आहे. आता तांबड्या समुद्राकडून जाणार्‍या व्यापारी मार्गावर ताबा असावा किंवा सभ्य भाषेत आफ्रिकेमार्फत अरब देश आणि भूमध्य समुद्राशी संपर्क असावा म्हणून तर डोरालेह बंदर उभारले. आता ज्या मार्गाने मालवाहू जहाजं जातात, त्या मार्गाने सैनिकी जहाजं जाऊ नयेत, अशी काही त्याला कुणी शपथ घातलेली नाही. मग आता ड्रॅगनच्या या नव्या चालीला पश्चिमी देश आणि भारतदेखील कसं उत्तर देणार?

विना उद्योग घरी बसलेल्या आणि एकमेकांची मुलाखत घेऊन शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा विफल प्रयत्न करणार्‍या नेत्यांचा कार्यक्रम बघत वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आंतरराराष्ट्रीय राजकारणाचा हा विशाल पट समजून घ्या. तुमची समजूत आणि जाणीव समृद्ध होईल.

जेएनयुमध्ये पुन्हा धिंगाणा- महा एमटीबी 19-Feb-2018

काश्मिरी आणि पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचे तसेच नक्षल समर्थक असणाऱ्याची मोठी संख्या असलेले विद्यापीठ म्हणून जगात ख्यात झालेल्या दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा एकदा विद्याथ्र्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून धिंगाणा घातला आहे. कारण काय तर, आम्ही ७५ टक्के उपस्थित राहणार नाही. पण, आम्हाला आमच्या स्कॉलरशिप मिळत राहाव्यात, या मागणीसाठी. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ प्रशासनाने एक परिपत्रक काढून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांचे म्हणजे, ७५ टक्के उपस्थिती असणाऱ्या विद्याथ्र्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळेल, अन्यथा नाही, असे विद्याथ्र्यांना कळविले. विद्याथ्र्यांचा मूळ आक्षेप यालाच आहे. आम्ही ही सक्ती मानणार नाही, परिपत्रक मागे न घेतल्यास आंदोलन करू अशी त्यांनी धमकी दिली. एवढेच नव्हे, तर तीन दिवसांपूर्वी विद्याथ्र्यांनी प्रशासन संकुलाभोवती मानवी साखळी करून कामकाज रोखून धरले. उच्च न्यायालयाने मागेच एका आदेशानुसार प्रशासन संकुलाच्या शंभर मीटर परिघात कोणतीही आंदोलनात्मक कृती करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. जो कुणी हायकोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना करेल, त्याच्यावर न्यायालय अवमानाची कारवाई केली जाईल, असाही दम दिला होता. तरीही विद्याथ्र्यांनी हे आंदोलन केले.

विद्याथ्र्यांच्या या आंदोलनामुळे जे गरीब, दलित, प्रामाणिक आणि होतकरू विद्यार्थी आहेत, त्यांच्या अभ्यासावर प्रचंड प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून येथे कम्युनिस्ट समर्थित ऑल इंडिया स्टुडन्टस् फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि त्यांचे हस्तक धिंगाणा घालत आले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी कन्हैया कुमार हा दिवटा अध्यक्षपदी निवडून आला आणि त्याचा मित्र उमर खालीद, भाकपा नेते डी. राजा यांची मुलगी अपराजिता आणि अन्य मुलांनी भारत तेरे टुकडे होंगे, कश्मीर चाहे आझादी अशा देशविरोधी घोषणा दिल्या होत्या. त्या वेळी कन्हैया आणि उमर यांना पोलिसांनी अटक केली होती. त्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून काँग्रेसचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी आले होते आणि हम आपके साथ है अशी विधाने केली होती. त्या आंदोलनातून हेही सत्य बाहेर आले होते की, भाकपा नेते डी. राजा यांची मुलगी आपल्या बापाजवळ न राहता, जेएनयुच्या होस्टेलमध्ये अवैध रीत्या राहात आहे आणि तिने एका गरीब विद्याथ्र्याचा हक्क डावलला आहे. नियम असा आहे की, जे दिल्लीबाहेर राहतात, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २५ हजाराच्या कमी आहे, त्यांनाच होस्टेलची सवलत मिळत असते. त्या आंदोलनातून हेही उघड झाले होते की, उमर हा दिल्लीचा राहणारा असूनही त्याने काश्मीर खोऱ्याचा पत्ता दाखवून प्रवेश मिळविला होता. त्यानंतर जेएनयुमध्ये सुमारे दोन महिने नुसताच गोंधळ सुरू होता. गतवर्षी मार्च महिन्यात पुन्हा जेएनयुमध्ये फ्रीडम फॉर काश्मीरचे फलक लावण्यात आले. एकप्रकारे कम्युनिस्टांनी जेएनयुला देशविरोधी कारवायांचे केंद्रच बनवून टाकले आहे. काही ना काही खुसपट काढून आंदोलन करणे, नारेबाजी करणे हा नित्याचाच प्रकार होऊन बसला आहे.

नव्या गोंधळाचे कारण अफलातून आहे. यात प्रामुख्याने पुढाकार तथाकथित रिसर्च फेलोंचा आहे आणि या वेळी जेएनयु स्टुडंट्स असो.ने मुलीं समोर केले आहे. आम्हाला या अटीचा फारच त्रास होत आहे. ७५ टक्के उपस्थिती लावल्यास आमचे संशोधन कसे होणार, असे एक ना अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. संशोधन करणाऱ्याना बाहेर जायचे असेल तर त्यांनी तसा रीतसर अर्ज करावा, त्यांना एक महिना सुटी मिळेल, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद आहे. पण, ही अटही त्यांना मान्य नाही. विद्याथ्र्यांचे असे म्हणणे आहे की, आम्ही वाट्टेल तेव्हा येऊ आणि मनात येईल तेव्हा जाऊ, अनुपस्थित राहू. पण, आमची शिष्यवृत्ती, फेलोशिपस् आम्हाला वेळेवर मिळाव्यात. याला युसीजीचा आक्षेप आहे. या विद्यापीठातील प्रशासनाचा शोध घेता, केवळ १०० ते २०० रुपये प्रत्येक सेमिस्टरसाठी फी लागते. जेवण दोन्ही वेळचे साडेतीन हजारात मिळते. दोन ब्लॉकच्या रूमसाठी प्रत्येकी ६०० रुपये बेड मिळतो. दहा प्रशस्त होस्टेल मुलांसाठी आणि आठ होस्टेल मुलींसाठी आहेत. पण, मागे एक बातमी आली. या विद्यापीठांच्या होस्टेल्समधून दैनिक तीन हजार दारूच्या बाटल्या आणि मोठ्या संख्येने कंडोम बाहेर काढावे लागतात. पण, ना कन्हैया बोलला, ना डी. राजा बोलला ना त्यांची मुलगी अपराजिता. साऱ्यानी तोंडाला कुलुपे लावली होती. असे जर तेथे वातावरण असेल तर तेथे नेमके कोणते संशोधन चालते, याचेच संशोधन करण्याची वेळ आली आहे. जेएनयुमधील विद्याथ्र्यांना केवळ युजीसीच स्कॉलरशिप आणि फेलोशिप देत नाही, तर जगभरातील सुमारे वीसपेक्षा अधिक संस्था आणि विद्यापीठेही फेलोशिप देतात. यात पोस्को कंपनीकडून मेरिट विद्याथ्र्याला ३६ हजार रुपये मासिक फेलोशिप मिळते. एम.फिल्.च्या विद्याथ्र्यांना सर्व फेलोशिपस्ची बेरीज केली तर मासिक ४० ते ५० हजार रुपये आणि पीएच.डी. स्कॉलर्सना ८० ते १ लाखापर्यंत फेलोशिप मिळते. शिवाय मोठमोठ्या कंपन्या येथे येतात आणि होतकरू विद्याथ्र्यांना मोठमोठ्या पॅकेजच्या नोकऱ्या देतात. पण, भासवले असे जाते की, युजीसी आमच्यावर अन्याय करीत आहे. हे खोटे आहे.

आम्ही भारतातील कोणताही कायदा मानणार नाही, ही कम्युनिस्टांची मुजोरी येथेच चालते. कारण, युजीसी हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. पण, प्रश्न वेगळाच आहे. जे विद्यार्थी केवळ विद्यार्जन करतील, जे जेएनयुच्या नियमांची पूर्तता करतील, त्यांनाच शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप मिळते. यांचे दुखणे येथे आहे. ताज्या धिंगाण्यानंतर जेएनयु प्रशासनाने हायकोर्टात जेएनयुमधील आंदोलनकत्र्या विद्याथ्र्यांविरुद्ध न्यायालय अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर हायकोर्टाने विद्याथ्र्यांना कोणताही दिलासा तर दिलाच नाही, उलट धक्का दिला. विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांना नोटीस जारी करून २० फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागविले आहे. तसेच कुलगुरू, उपकुलगुरू, रजिस्ट्रार आणि प्रशासन संकुलात कुणीही प्रवेश करणार नाही, अशी तंबी दिली. सोबतच एखादी आकस्मिक परिस्थिती उद्भवली तर पोलिसांना पाचारण करण्याची जेएनयु प्रशासनाला पूर्णपणे मुभा असेल, असाही आदेश दिला. जेएनयुमधील या सततच्या धिंगाण्याला अन्य विद्यार्थी अक्षरश: वैतागले आहेत. यांना कुठेतरी रोखले पाहिजे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नियम हे सर्वांसाठीच असतात. पण, कम्युनिस्ट हे निवडणुकांशिवाय कोणताही कायदा मानावयास तयार नाहीत. यांची मुजोरी किती दिवस चालणार आणि सरकार ती खपवून घेणार आहे, हे कळायला मार्ग नाही. काही मूठभर लोकांनी धिंगाणा घालून अन्य हजारो विद्याथ्र्यांचे नुकसान करणाऱ्याना आता विद्याथ्र्यांनीच धडा शिकविला पाहिजे

कोकण विकासाची सागरमाला..! February 22, 2018 05:00:49 AM संतोष वायंगणकर

ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कोकण प्रांताला सागरीकिनारा लाभला आहे. निसर्गाने कोकणला सौंदर्य तर भरभरून दिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची यशोगाथा सांगणारे विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग असे दोन किल्लेही या समुद्रामध्ये दिमाखात उभे आहेत. कोकण म्हटले की, देशभरातील एक वेगळा प्रांत म्हणून त्याची ओळखही आहे.

गेल्या ६० वर्षात कोकण विकासाविषयी ब-याच चर्चा झाल्या. कोकणचा कॅलिफॉर्निया करायला पाहिजे, या एका आश्वासनाच्या गाजरावर काँग्रेसी राजकारण चालले. त्याकाळी कोकणातील सर्वानाच कॅलिफॉर्निया कसा आहे, असा प्रश्न पडायचा. शाळा, महाविद्यालयात शिकणा-या त्या पिढीतल्या विद्यार्थ्यांनाही कॅलिफॉर्निया या शब्दाबद्दल फारच औत्सुक्य होते. कालांतराने १९९० नंतर कोकणच्या विकासाला गती प्राप्त झाली. १९९५ मध्ये राज्यात सत्तास्थानावर आलेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या कार्यकाळात ठाणे, रायगड जिल्हय़ाचा औद्योगिकीकरणातून रत्नागिरीचा प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून आणि सिंधुदुर्गचा पर्यटनाच्या माध्यमातून अशा रीतीने विकासाचा एक नवा पॅटर्न तयार झाला. तसे प्रयत्नही झाले आणि २००० साली सत्तांतरानंतर या विकासरथाची गती रोखली गेली. सिंधुदुर्ग पर्यटन विकास महामंडळ, अलीकडेच स्थापण्यात आलेले कोकण काजू बोर्ड या सा-या गतिमान विकासाच्या संकल्पना मंत्रालयातील लालफितीमध्ये अडकून पडल्या. तत्पूर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कोकणचे सुपुत्र स्व. बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळातही सागरी महामार्ग विकसित करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला. त्याची कार्यवाहीही गतिमानतेने झाली. परंतु, बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यावर नेहमीप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रातील कोकणद्वेष्टय़ा राजकीय नेत्यांनी कोकण विकासाला पुन्हा खीळ घातली. कोकणच्या विकासाचा मुद्दा आला की सारेच जण भरभरून बोलतात. प्रत्यक्षात देण्याची वेळ आली की, ‘राजा उदार झाला की हाती भोपळा दिला’ अशीच काहीशी स्थिती कोकणच्या बाबतीत असते.

मुंबई-गोवा महामार्ग?चौपदरीकरणाचा विषय देखील असा काही काळ रखडलेला. अलीकडच्या काळात त्याला गती प्राप्त झाली आहे. केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नातून चौपदरीकरणाचा हा विषय मार्गी लागत आहे.

दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईमध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषद पार पडली. या परिषदेमध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही परिषद पार पडली. या समारंभामध्ये कोकणच्या सागरमालेचा विषय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या भाषणातून मांडला. कोकण विकासाच्या चर्चेला सागरमालेच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याचे नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले. यासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्चाची योजनाच गडकरी यांनी जाहीर केली. यामध्ये रत्नागिरी, करंजा, रायगड, वसरेवा, वाधना, आनंदवाडी परिसरामध्ये बंदर विकसित करण्याचा संकल्प गडकरी यांनी जाहीर केला. यामध्ये जलमार्गाचे जाळेही निर्माण केले जाणार आहेत. सागर मालेच्या या विकासातून कोकणातील मच्छीमार ड्रायफुट्र प्रोजेक्ट उभारणे यापद्धतीने विकासाचा हा नवा पॅटर्न नितीन गडकरी यांनी मांडला आहे.

यासाठीची आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्ष कामाला गती केव्हा प्राप्त होणार हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु सागरमालेच्या माध्यमातून ठाणे ते सिंधुदुर्ग अशी कोकणची किनारपट्टी पुन्हा एकदा विकासाच्या उंबरठय़ावर येऊन उभी राहिली आहे. सा-या देशाचे या किनारपट्टीच्या विकासाकडे लक्ष आहे. मुंबईच्या भाऊच्या धक्क्यावरून निघणारी बोट वाहतूक बंद झाल्यानंतर कोकणातील बंदरांना अवकळा आली होती. बंदरे ओस पडली होती. मासेमारी करणा-या ट्रॉलर्सपुरती बंदरांचा उपयोग मर्यादित होता. किनारपट्टीच्या बाजारपेठाही बोट वाहतूक बंदनंतर काहीशा बंदावस्थेत होत्या. या नव्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने कोकणातील बंदर विकास मच्छीमारांना आधुनिक सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देऊन खोल समुद्रात मच्छीमारी करण्यासाठी ट्रॉलर्सही उपलब्ध करून देण्याचे या प्रकल्पाअंतर्गत जाहीर करण्यात आले आहे. सागर मालेतील या विकासाच्या नव्या प्रकल्पाने कोकणच्या विकासाला गती प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा करावयास काहीच हरकत नाही. मात्र विकासाचे हे प्रकल्प पुन्हा एकदा आश्वासनांच्या गाळात रुतू नयेत एवढीच अपेक्षा!

 https://www.amazon.in/Indias-Coastal-Security-Challenges-Concerns/dp/8193406028

http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/5688672128450325048

काश्मीरप्रश्नी जनरेटाही गरजेचाच पाकिस्तान वा कोणत्याही देशाबरोबर युद्ध करावयाचे की नाही कर्नल (नि) आनंद देशपांडे

| Updated: February 22, 2018

नवीन वर्ष सुरू झाल्यापासून भारत-पाक सीमेवरील नियंत्रण रेषेवर जवळजवळ रोज पाकिस्तानकडून गोळीबार होत आहे. पठाणकोट, उरी ते सुंजुवान, जम्मू, श्रीनगरमधील सन्यदल व केंद्रीय पोलीस दलांच्या जम्मू-काश्मीर, पंजाबमधील सीमेपासून आत असलेल्या व उत्तम सुरक्षा असलेल्या तळांवर वारंवार हल्ले होत आहेत. आपले काही सैनिक व तळावर असलेले नागरिक निष्कारण मारले जात आहेत, शहीद होत आहेत. एक/दोन हल्लेखोर आपल्या सनिकांकडून टिपले जातात पण हल्लेखोर किती होते हे आपल्याला शेवटपर्यंत कळत नाही हे चिंताजनक तर आहेच, पण हा आपला दारुण पराभव आहे.

पाकिस्तान वा कोणत्याही देशाबरोबर युद्ध करावयाचे की नाही, आगळीक करणाऱ्या शेजाऱ्याला कसे उत्तर द्यायचे, सीमेवरील तणावयुक्त, युद्धसदृश परिस्थिती आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचाच आहे. सन्यदल अथवा लष्करप्रमुखांचा निश्चित नाही. अनेक प्रगत देशांत परदेश नीती ठरविताना लष्करी अधिकाऱ्यांचा अनुभव विचारात घेण्याची पद्धत आहे, पण भारतात लष्कराला या निर्णय प्रक्रियेत दुय्यम स्थान आहे.

आज जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रणरेषेवर व सीमांलगतच्या भागात पाकिस्तानपुरस्कृत संघटना व काश्मिरी अतिरेकी यांच्याविरुद्ध लढताना आपले धोरण काय आहे, हे कोणालाच माहीत नाही. जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला सन्यदलांची मदत हवी आहे, पण त्यांनी हात मागे बांधून अतिरेकी आणि त्यांचे पाठीराखे यांना सवलत देऊन त्यांच्याशी मुकाबला करावा अशी अपेक्षा आहे.

सन्याच्या कारवाईत अतिरेकी मारला गेला तर सन्यावर एफआयआर दाखल होतो, पण सैनिक शहीद झाला तर तो कारवाईत मारला गेला असे जाहीर होते. अतिरेक्यावर वा त्याला उघड मदत करणाऱ्यांवर मात्र कधीच एफआयआर दाखल होत नाही. केंद्र सरकार राज्य सरकारला या विषयावर काहीही सूचना वा धोरण सांगत नाही. त्यांच्या सन्यविरोधी कारवाया आणि वक्तव्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री सन्य दलाच्या अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करताना संरक्षणमंत्र्यांची संमती घेतल्याचे स्पष्ट करतात. आपण सर्व हे हताशपणे बघत आहोत. वर म्हटल्याप्रमाणे लष्करप्रमुखांना युद्ध व दहशतवादविरोधी धोरण ठरवण्याचा अधिकार नाही. सरकारने दिलेला आदेश प्रमुखांना आणि सन्याला पाळवाच लागतो.

आंतरराष्ट्रीय सीमेवर, नियंत्रण रेषेवर तनात सन्याची आणि देशातील सर्व सन्यतळांची जबाबदारी लष्करप्रमुख व त्या त्या तळप्रमुखावर असते. यात तिथले सनिक, साधनसामग्री व त्यात काम करणारे इतर नागरिक येतात. तळप्रमुखाचे दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे या तळांची युद्धसज्जता उत्तम सांभाळणे. त्यात कसूर झाल्यास त्याला कठोर शासन होते. तरीही अनेक कारणांमुळे या लढणाऱ्या सनिकांची सुरक्षितताच धोक्यात आली आहे हे दुर्दैवाने खरे आहे. १९७१-७२ सालापासून- खरे म्हणजे १९४८-४९ सालापासून आपले सैनिक तळ या सीमेवर व सीमेजवळ आहेत. काळानुसार सुरक्षेपेक्षा प्रशासकीय कारणांना महत्त्व दिले गेले व सुरक्षा ढिली पडली. तळाच्या सुरक्षिततेपेक्षा इतर सोयींना प्राधान्य दिले गेले.

हे सर्व लक्षात घेऊन लष्करप्रमुख व तेथील तळप्रमुख यांनी आता पाकिस्तानच्या नियंत्रण रेषेवरील व जम्मू-काश्मीरमधील पाकिस्तानी/ काश्मिरी दहशतवाद्यांच्या कारवाया हे अघोषित युद्धच आहे. लष्कराने आता प्रत्यक्ष युद्ध सुरू आहे असे समजूनच नियंत्रण रेषेवरील व या भागातील सर्व तळांवर उत्तम सुरक्षा व प्रशासकीय व्यवस्था ठेवली पाहिजे. यासाठी काय काय करायला पाहिजे, कोणत्या विभागाशी संपर्क, संवाद ठेवला पाहिजे, ते करायला सन्य अधिकारी, सन्य दले सक्षम आहेत तसेच काळाप्रमाणे जागरूक आहेत. आक्रमक सुरक्षेत (Offensive defence) आपले सन्य दल तरबेज आहे. अत्यंत तातडीने तळांची युद्धसदृश सर्वागीण सुरक्षा योजना आखून रचना केली पाहिजे. देश आता अशा हल्ल्यातील कमतरता मान्य करणार नाही. आवश्यक तितक्याच असैनिक व्यक्तींना तिथे ठेवले पाहिजे. कुटुंबकबिला मागे पाठवायला पाहिजे. लष्करप्रमुखांनी संरक्षणमंत्री व राज्य शासन यांच्या मदतीने सर्व लष्करी तळांच्या चारही बाजूंना सुरक्षेसाठी आवश्यक ती जागा मोकळी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सध्या आपल्या देशात अनेक अनावश्यक वाद निर्माण करणाऱ्या घटना घडत आहेत. नको त्या गोष्टी पारदर्शक करण्याची व त्यांचा मोठा गवगवा करण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. देशाची युद्धसिद्धता, योजना, अडचणी यावर खुलेआम चर्चा होत असते. कोणतेही नवीन हत्यार, आयुध, तंत्र आपण उपलब्ध केल्यावर कोणत्याही दलात कार्यरत होण्याआधीच त्याची प्रचंड बातमी करून ते जगजाहीर करतो व त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होतो. याने आपण शत्रूला जागे करतो. वरिष्ठ लष्करी अधिकारी जनरल काम्पोज यांनी तळसुरक्षेसाठी केलेल्या सर्व सूचना जगजाहीर करण्याची गरज नव्हती.

आज देशभर असलेल्या सर्व लष्करी, पोलीस/ निमलष्करी दलांच्या तळावर अथवा लष्करी जागांवर फार मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. तेथे असलेल्या वस्तीमुळे, दाट शेती/ जंगलांमुळे सुरक्षेला बाधा येते. राज्य सरकारे लष्करी तळाजवळील अनधिकृतपणे केलेली बांधकामे, अतिक्रमणे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत. सीमेवर व इतर भागांत झुंडशाही/ गरधंदे करणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. अवैध पशाच्या बळावर अतिरेकी येथे सुखरूपपणे लपू शकतो. याचमुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येत आहे. देशात सध्या चालू असलेल्या धार्मिक, जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या घटना, अशांतता, बेरोजगारी यामुळे अतिरेक्यांना मदत होईल असे वातावरण निर्माण झाले आहे. अतिरेकी या परिस्थितीचा प्रचंड फायदा घेत आहेत.

काश्मीर प्रश्न, निधर्मवाद, मांसाहारापासून पद्मावतपर्यंत अनेक मुद्दय़ांवरून देशाला वेठीस धरले जात आहे. या गोष्टी व राज्याराज्यांत होत असलेल्या निवडणुकांना सीमेवर होत असलेल्या हल्ल्यांपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारे याकडे काणाडोळा करून त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. हे देशाच्या हिताचे नाही. देशात सीमेवर काय चालले आहे त्यापेक्षा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी अथवा काँग्रेसने केलेल्या चुकांवर जास्त चर्चा होते, त्यांना आज घडत असलेल्या घटनांबद्दल जबाबदार धरले जाते. आता काय करायला पाहिजे त्याची चर्चाही होत नाही व सरकार योग्य ती  कारवाई पण करत नाही.

सरसंघचालकांनी संघ तीन दिवसांत सन्यदलांच्या मदतीला येऊ शकतो असे विधान केले आहे. त्यापेक्षा सरसंघचालकांनी त्यांचे सर्व वजन वापरून केंद्र सरकारला भारतीय सन्याला पाकिस्तान व त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या अतिरेक्यांशी लढण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व लढायला लागणारी अद्ययावत साधनसामग्री देण्याची व्यवस्था करावी अशी आपण त्यांना विनंती करायला पाहिजे.

पाकिस्तान, काश्मीर या मुद्दय़ांवर आपल्या देशाला निश्चित योजना नाही. लोकसभेत/ राज्यसभेत यावर विस्तृत चर्चा कधीही झाल्याचे ऐकले नाही. सध्या भारत-पाकिस्तान सीमेवर पाकिस्तानकडून होत असलेले हल्ले वा अघोषित युद्ध, लष्करी आणि अतिरेकी कारवाया आपल्याला खूप महाग पडत आहेत. त्याचा लष्करावर, देशावर विपरीत परिणाम होत आहे. लवकरात लवकर पाकिस्तानला शांत करणे आवश्यक आहे. आपल्या देशाची कोणत्याही देशाने लष्करी आगळीक केल्यास ते त्या देशाला महाग पडेल अशी आपल्या देशाची तयारी आणि कायमस्वरूपी  परराष्ट्र नीती असणे कदाचित अवघड असेल, पण ते अत्यंत आवश्यक आहे. विशिष्ट चार-पाच लोकांनी परराष्ट्र नीती ठरविण्यापेक्षा सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर विचारविनिमय करून एक योजना तयार केल्यास ती सर्वव्यापक असेल. त्यातील प्रमुख मुद्दय़ांवर लोकसभा/ राज्यसभेमध्ये चर्चा करून अंतिम निर्णय घेता येईल. ती देशाची दीर्घकालीन नीती असेल व त्या अनुषंगाने संरक्षण योजना असेल. ती सर्वसमावेशक असून व्यक्तिसापेक्ष असणार नाही. असे केले तरच भारताला या प्रश्नाचे दीर्घकालीन उत्तर मिळेल. जनतेनेही यासाठी सरकारवर योग्य त्या मार्गानी दबाव आणला पाहिजे.

DRONE BY By Aditya Godde MUST READ

solution Case for QUAD-Corp By Aditya Godde

Introduction   

 

        Today’s country scenario of both civil and defense areas have been demanded the prompt and utmost attention of every personnel, to accommodate this change systems forcing many companies and individuals to get the proper solutions to meet their bottom line goals. In the same line I can offer my services to extract end-to-end solutions that assist companies and individuals to meet their objectives by giving the best possible service to realize the highest net dollar from their assets.

 

       Providing end to end solution using latest technology is my expertise, and same has been reflected from my presentation also.

 

       silent features of my experience spectrum are :-

–      Frame working of basic idea

–      Extraction of relevant knowledge

–      Formulation of knowledge

–      Layout and planning of execution for idea

–      Costing and estimation

–      Procurement of basic parts

–       designing and verification of idea on virtual platform

–      Actual building of idea

–        Testing and validation

     

The Problem/Opportunity/Need

•        Less effectiveness of existing services at right time and at right  place.

•        If not get the service in need it leads to loss of life and property.

•        Demand of today's country scenario in civil and defense sector needs some technology based solution.  

The Solution

•         In order to address the existing problem the UAV based solution is being generated and presented with this case.

•         Features, benefits and advantages

–    UAV based solution beneficial for the sake of humanitarian cause.

–    Cost saving, convenient, reliable.

–    Ease of access.

–    Operational intelligence.

–    Easy and faster Rescue operations.

 

Existing  Barriers :-

–      Amazon incorporation files a patent for color code identification of drones (need to check the affectiveness).

 

The Market

•         Future military potential

–     Reach in High altitude areas.

–     Automated Land mines detection and elimination

–     Sneak and peek capabilities

•         Filming and journalism

•         Disaster management

•         Project surveillance

•         Archeological surveys

•         Wildlife surveillance

•         Law Enforcement

•         Weather forecasting

Customers

•       Customers are identified in four below said applications/areas

•   Defense application

•   Civil applications

•   Medical Applications

•   Transport applications

 

Competition and Advantage

Competition

•         In the view of scope described herein and market size at present very few product or service competitors are in existence   .

•         Strength: Can be build to accommodate multiple applications in single object.

•         Weakness:  As compared to scope and opportunity, very limited awareness in administration as well as society about this technology .

•         Opportunity:- Very Less or no use of such solution in vast and diverse Indian Market.

•         Combination of two or more applications is the key result area of this solution

Competitive Advantage

•         More features with less cost

•         Custom combination is possible depending on customer requirement

•         Diverse applicability

Prototype presentation of mine extraction drone

Master Frame
Body

This Existing prototype automatically maps the field for mines

Basic working principal of MINE.E.D

•       Mine extraction drone or MINE.E.D works by scanning the area of the targeted location using infrared distance measurement and ranging . After scanning it checks the desired location for Land Mines if found it destructs it using an high energy infrared beam allowing the person to cross the location safely.

This shows how MINE.E.D Works

Drone component list

Scope

•       This Prototype can be further extended to be used :-

•     In emergency medical assistance both in civil and defense application.

•     For unmanned transportation of goods in civil and defense area especially in high altitude areas .

•     Detection and tracing of anti social elements( For police ,Defense & self defense).

•     In weather forecasting.

•     In Wildlife surveillance

•     In Filming and journalism

•     In Archeological surveys

•     In Disaster management

PL CONTACT  

 MadhavKurumbhate@hotmail.com

FOR FURTHER INFO