जी-२० सदस्य राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत भारत, पश्चिम आशिया व युरोप यांना जोडणारा एक दळणवळण मार्ग (कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पात भारतासह संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, युरोपियन संघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी व अमेरिका अशा देशांचा यात समावेश आहे. व्यापारासाठी दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांमधील सहकार्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
९ सप्टेंबर केलेल्या घोषणेनुसार भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोपाला रेल्वेमार्ग, तसेच बंदरांच्या माध्यमातून जोडण्यार आहे. यामध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हीटी प्रस्थापित करणे, तसेच या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या देशांमध्ये व्यापार वाढविला जाइल. ग्रीन हायड्रोजनसारख्या उर्जा निर्मितीसाठी कामाला येणाऱ्या अन्य बाबींचीही देवाणघेवाण या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरळीत केली जाईल.
‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर
या प्रकल्पाला ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’(आयएमईसी) असे नाव देण्यात आले आहे.
या प्रकल्पांतर्गत भारत आणि युरोपला जोडण्यासाठी पश्चिम आशियाई देशांतून रेल्वेजाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची मोदी यांनी घोषणा केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन ,सौदी अरेबियाचे राजे , पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलाम अल साऊद, आदी जागतिक नेत्यांनी प्रकल्पाचे स्वागत केले.युरोपियन कमिशनचे प्रमुख वॉन डेर लेयन यांनी ही एक ऐतिहासिक बाब आहे, असे मत व्यक्त केले. एकीकडे भारत युरोपीयन संघ आणि ब्रिटनशी सर्वसमावेशक व्यापार करण्यासाठी चर्चा करत असताना, दुसरीकडे आयएमईसी अस्तित्वात आला आहे.
चीनकडून राबवल्या जाणाऱ्या बीआरआय पर्याय म्हणूनही या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे.बीआरआय हा प्रकल्प चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये सुरू केला होता. याला ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट’ आणि 21व्या शतकातील सागरी रेशीम मार्ग (वन बेल्ट, वन रोड) म्हणूनही ओळखले जाते. हे एक चीनचे विकास धोरण होते ,जे कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करते. याद्वारे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, पाइपलाइन आणि इतर पायाभूत सुविधा आशिया, युरोप आणि आफ्रिकेपर्यंत जमीन आणि समुद्राद्वारे चीनला जोडण्याचा विचार आहे. मात्र, त्याचा सर्वात मोठा उद्देश असा आहे की, या माध्यमातून चीनला जागतिक स्तरावर आपले आर्थिक वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे.
चिनी बीआरआय मध्ये आतापर्यंत 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स एवढा अफाट खर्च करण्यात आला आहे, मात्र यामुळे जवळजवळ प्रत्येकच देश आता कर्जबाजारी झालेला आहे. कारण चीनी दिलेल्या कर्जाचा रेट आंतरराष्ट्रीय बँकिंगच्या कर्जाच्या दरापेक्षा खूपच जास्त आहे. यामुळे अनेक देशांना आपली बंदरे व जमीन चीनला विकावी लागली.यामुळे या सगळ्या देशांमध्ये मिनी चीन निर्माण झाले आहेत, ज्या वरती फक्त चिनचे अधिपत्य आहे.
मात्र बीआरआय मुळे चीनचे सुद्धा प्रचंड नुकसान झालेले आहे .अफाट खर्च केल्यानंतर सुद्धा त्यांना या बीआरआय मधून फारसा परतावा() मिळालेला नाही. बहुतेक देश आता बीआरआयमुळे चीनच्या विरोधात गेले आहेत.मात्र आयएमईसी कॉरिडॉर जगाला शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवेल
वेळ आणि किंमत 40% एवढी कमी
हा प्रकल्प कसा राबवला जाईल, तसेच त्यासाठी निधीची तरतूद कशी केली जाईल, हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी काय आहे? याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही. सध्या पश्चिम आशियात उपलब्ध असलेले रेल्वे मार्ग आणि बंदरांचा उपयोग करून मल्टी-मोडल कॉरिडॉर निर्माण केला जाऊ शकतो. यामुळे भारत आणि युरोप तसेच हा कॉरिडॉर ज्या देशांतून जाणार आहे, अशा सर्वच देशांतील व्यापाराला गती येऊ शकेल.
आयएमईसी हा सौदी अरेबियासारख्या देशातून जाणार आहे.या प्रकल्पामुळे सुएझ कालव्याला एक पर्याय उभा राहणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये कोणत्याही अडथळ्याविना व्यापार व्हावा, दळणवळणाची सुविधा निर्माण व्हावी, हा प्रमुख हेतू असणार आहे. सध्या भारतातून युरोपमध्ये जाण्याकरता 22 दिवस लागतात. असे मानले जाते की आयएमईसी तयार झाल्यानंतर वेळ आणि किंमत 40% एवढी कमी केली जाऊ शकते. यामुळे सगळ्याच देशांचा सप्लाय चेन सुरक्षित करण्याकरता खूपच फायदा होणार आहे.
“भारत,
अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली तसेच युरोपीयन संघात आयएमईसी साठी एक सामंजस्य करार झाला आहे. या करारामुळे भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप हे आर्थिक दृष्टीने एकमेकांशी जोडले जातील . तसेच या करारामुळे कनेक्टिव्हीटी, मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा, स्वच्छ उर्जा आणि हायड्रोजन निर्मिती, उर्जानिर्मिती क्षेत्रात व्यापारवाढ तसेच आर्थिक सहकार्यही या देशांमध्ये वाढेल.
No comments:
Post a Comment