आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी! महा एमटीबी 26-Jul-2019

अर्धशिक्षित किंवा गावठी डॉक्टर, जखम डोक्याला झालेली असताना इलाज पोटाचा करतो. तसाच प्रकार देशात सध्या सुरू आहे. मूळ मुद्दे बाजूला सोडून अत्यल्प महत्त्वाच्या अथवा किरकोळ मुद्यांकडे देशातील जनतेचे, प्रशासनाचे, नोकरशाहीचे आणि होय, लोकप्रतिनिधींचेदेखील लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करून वेळ, पैसा आणि श्रमाचा अपव्यय केला जात आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे झाली असली, तरी या देशाची अनेक समस्यांनी पाठ सोडलेली नाही. निरक्षरता, गरिबी, बेरोजगारी, लोकसंख्यावाढ, महिलांवरील अत्याचार, बालकांचे लैंगिक शोषण, बालमजुरी, प्रादेशिकता, भाषिक संघर्ष, जातीयवाद, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता, गुन्हेगारी, अतिमद्यप्राशन, अमली पदार्थांचे सेवन, धूम्रपान, लैंगिकता, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, नक्षलवाद, माओवाद, अंतर्गत सुरक्षा आदी मुद्दे या देशाच्या पाचवीलाच पूजलेले आहेत. या सार्या समस्यांशी झुंज देण्यासाठी एका सुरात आवाज उठवण्याची गरज आहे. पण, काही नतद्रष्ट मंडळी उगाच असहिष्णुता, मॉब लिंचिंग, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी, असुरक्षितता वाढणे, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला, धार्मिक उन्माद, सोशल पोलिसिंग आदी मुद्दे उपस्थित करून ‘आग रामेश्वरी अन् बंब सोमेश्वरी’सारखा प्रकार करत आहेत. साप, साप... म्हणून दोरीलाच झोडपत सुटले आहेत.

देशातील 49 ख्यातनाम कलाकारांनी पुन्हा एकदा असहिष्णुतेची टूम काढली आहे. त्याविरुद्ध आरडाओरड करण्यास प्रारंभ केला आहे. मुस्लिम, दलित आणि इतर अल्पसंखकांचे झुंडबळी तत्काळ थांबविण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ही मंडळी एवढ्यावरच थांबलेली नाही, तर त्यांनी या मागणीचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनादेखील पाठवले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून झुंडबळीच्या घटना पुन्हा एकदा वाढल्या असून, त्यात काही जणांचा बळीही गेला असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. झुंडबळी होणे ही कधीच समर्थनीय घटना होऊ शकत नाही. त्याचे ना सरकारने, ना कुठल्या संघटनेने समर्थन केलेले आहे आणि अशा घटनांचा सामना करण्यासाठी त्या त्या राज्यातील सरकारांनी योग्य ती पावले उचललीसुद्धा आहेत. मग उगाचच अशा घटनांना देशव्यापी करण्यात काय हशील? आणि कुणा एका राज्यातील लहानशा गावात, क्षुल्लक कारणावरून अथवा आपसी मतभेदांवरून झालेल्या घटनांसाठी विशिष्ट संघटना, विचारसरणी आणि त्या विचारसरणीचे पालन करणार्या व्यक्तींना, नेत्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे?

देशभरात झुंडबळीसोबतच ‘जय श्रीराम’चा नारा दिला नाही म्हणून होणार्या मारहाणीच्या घटनांवरून या व्यक्तींनी चिंता व्यक्त केली आहे. या पत्रावर रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप, शुभा मुद्गल, अपर्णा सेन, कोंकणा सेन शर्मा आदींच्या सह्या आहेत. या सर्वांना आपले राज्य पश्चिम बंगालमधील नंगा नाच दिसत नाही. तेथे तर रोज भाजपा कार्यकर्त्यांना ठार मारले जात आहे. र्ेंासावर लटकविले जात आहे. मग हा मॉब लिंचिंगचा प्रकार नाही?

संसदेत विषय उपस्थित करून, या मुद्याचा निषेध करून, काही लोकांना अटक करून, ही समस्या सुटणार नाही, असा या मंडळींनी घेतलेला आक्षेप खराच आहे. पण, असे प्रकार आत्ताच म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून वाढले आहेत का? गुन्हेगारीच्या अशा घटना पूर्वीही होत होत्या. कॉंग्रेसच्या राज्यात तर अशा घटनांची ना मोजदाद होती, ना त्याबाबत कुणाला न्याय मिळत होता. पण, त्या वेळी कधी या मंडळींनी सरकारविरोधात आवाज उठविल्याचे स्मरणात नाही. की तेव्हा सारे व्यवस्थित सुरू होते आणि मोदी सरकार येताच अशा घटना वाढण्यामागे या सरकारमधील लोकांची र्ेंूस आहे, असे यांना म्हणावयाचे आहे?

नसरुद्दीन शाह तर अशा बाबतीत आणखी दोन पावले पुढे आहे. झुंडीच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या कुटुंबीयांच्या वेदना ऐकून त्याचे मन हेलावले म्हणे. पण, शेतकर्यांच्या आत्महत्यांमुळे त्याचे मन कधी हेलावल्याचे ऐकले नाही. ना कधी देशासाठी शहीद झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबावर कोसळलेल्या आघाताने तो दुःखी झाल्याचे कधी ऐकिवात आले. हीच बाब या कलाकारांनाही लागू आहे. देशात नैसर्गिक आपत्ती येतात. अनेकांची घरे वाहून जातात, कुणाच्या कुटुंबातील कर्ता पुरुष दगावतो, सर्वस्व गमावण्याची वेळ येते, भूकंपात सारे होत्याचे नव्हते होते. गावेच्या गावे उजाड होतात. त्या वेळी डाव्या विचारांवर पोसले जाणारे हे कलावंत कधी दुःखी झाल्याचे, त्यांच्या मदतीसाठी धावून गेल्याचे कानावर आले नाही. यातील एखाद्-दुसरी व्यक्ती वगळता त्यांनी राष्ट्रीय आपत्तीच्या प्रसंगी कुणा गरिबाची, पिचलेल्याची मदत केल्याच्या वार्ताही कधी प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. मग केवळ मॉब लिंचिंगसारख्या न झालेल्या किंवा मुद्दाम घडवून आणलेल्या घटनांचा बाऊ कशाला? यामागे काही कटकारस्थान तर नाही ना? असा संशय व्यक्त केला गेला तर त्यात चूक काय?

बरे, देशातील सामान्य माणसांना जे प्रश्न पडत नाहीत ते तिस्ता सेटलवाड, माजी न्या. गोपाल गौडा, सुभाषिनी अली, डॉ. राम पुनियानी, मुक्ता दाभोळकर, मरियम ढवळे, कलिम सिद्दिकी वगैरे कथित पुरोगाम्यांना का पडतात? आणि याचीच री कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाकपा, माकपा, जनता दल सेक्युलर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक ही मंडळी का ओढतात? कारण र्सों आहे. आक्षेप घेण्यासारखे भक्कम मुद्देच नसल्याने या मंडळींनी एकमेकांचे डमरू वाजवण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून डाव्या, छद्म धर्मनिरपेक्षवादी, पुरोगामी, उदारमतवादी, लोकशाहीप्रेमी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रखवाल्यांनी हिंदू आणि हिंदुत्वनिष्ठ संस्था-संघटनांच्या बदनामीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. एखाद्या छोट्याशा गावात घडलेल्या र्ेंुटकळ घटनेचा संबंधही थेट पंतप्रधानांशी जोडण्याचे कारस्थान ते रचत आहेत. आज पुन्हा असहिष्णुतेच्या नावाने कांगावा करणार्यांनी यापूर्वी पुरस्कार वापसीची टूमही काढली होती. आपल्याच देशातील मान्यवर संस्थांनी दिलेला पुरस्कार वापस करण्यामागे कुठला हेतू दडलेला आहे, हे जनतेला का वेगळे सांगायला हवे? त्यांनी तर या मंडळींना चांगलेच जोखले आहे, पडताळले आहे. म्हणूनच त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना तर धोबीपछाड दिलीच, सोबतच त्यांना पाठिंबा देणार्यांनाही सपशेल पराभूत केले.

काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचारांनी, अल्पवयीन मुली-महिलांवरील माणुसकीला काळिमा र्ेंासणार्या अत्याचाराच्या घटनांनी यांचे मन कधी हेलावत नाही, ही खेदाचीच बाब आहे. 2002 साली अयोध्येहून परतणार्या कारसेवकांना मुस्लिमांच्या झुंडीने रेल्वेच्या डब्यात जिवंत जाळले, त्याबद्दल या मंडळींनी कधी सहानुभूती-दुःख व्यक्त केले का? दिल्लीच्या अंकित सक्सेना आणि ध्रुव त्यागी, तामिळनाडूच्या व्ही. रामलिंगम, गुजरातच्या मनोहर वारिया, पंजाबच्या विधू जैन, कासगंजच्या चंदन गुप्ता आणि पुण्याच्या सावन राठोडवर धर्मांध मुस्लिमांनी गटागटाने येऊन केलेल्या हल्ल्याबाबत यांनी अळिमिळी गुपचिळीची भूमिका घेतली. आज सर्वत्र पीछेहाट होत असताना आणि अस्तिवासाठी झगडण्याची वेळ येऊन ठेपल्याने या मंडळींनी पुन्हा एकदा असहिष्णुतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याकडे शासनाने मुळीच लक्ष न देता विकासाची जी दिशा ठरविलेली आहे, त्याकडे आक्रमकपणे पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे.