दहशतवादी संघटनांना देशाबाहेरून होणारा
आर्थिक पुरवठा रोखण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) चौकशीचे अधिकार देण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या
आठवड्यात मंजूर झाले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर 'एनआयए'ने तामिळनाडूत तब्बल १६ ठिकाणी छापेमारी करत
देशात युद्ध घडविण्याच्या तयारीत असणार्‍या दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्याचे
सर्वश्रुत आहे. 'अन्सारूल्ला' या
दहशतवादी संघटनेचे हे दहशतवादी असून भारतात इस्लामिक राज्यांची स्थापना करण्यासाठी
या दहशतवाद्यांची धडपड सुरू होती. यांना परदेशी दहशतवादी
संघटना 'इसिस', 'सिमी' 'दाएश' आणि 'अल कायदा' यांच्याकडून अर्थपुरवठा होत असल्याचेही त्यांनी तपासादरम्यान समोर आणले. या कारवाईबाबत 'एनआय'चे
कौतुक करायलाच हवे. दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी २००८ साली स्थापन करण्यात
आलेल्या 'एनआयए'ने आत्तापर्यंत अकरा
वर्षांत दहशतवाद्यांसंबंधित देशांतर्गत सुरू असलेली १८३ विविध प्रकरणे समोर आणली
आहेत,ज्यांपैकी ३७ प्रकरणे 'एनआयए'च्या तपासामुळे निकाली निघाली आहेत. अनेक प्रकरणे
अद्याप निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अतिरेक्यांना शिक्षा सुनावण्यात 'एनआयए'चा तपास आत्तापर्यंत ९४.४ टक्के यशस्वी झाला आहे.
'एनआयए'च्या अपुर्‍या पुराव्यांअभावी
आरोपींची मुक्तता होत असल्याची उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. 'एनआयए' कोर्टात पुरावा न देऊ शकणे याचे मुख्य कारण म्हणजे देशाबाहेर तपास
करण्याबाबत असणारे अधिकारांचे मर्यादित क्षेत्र. दहशतवाद्यांना
परदेशांतून आर्थिक पुरवठा होतो, हे सर्वांना ठाऊकच होते.
मात्र, अनेकदा 'टेरर फंडिंग'बाबत पुरावा गोळा करण्यासाठी अधिकार नसल्याने 'एनआयए'
दिलेल्या वेळेत दहशतवाद्यांविरोधात पुरावे जमवू शकत नव्हती. तरीही 'एनआयए'ने ९४.४ टक्के यशस्वी तपास केल्याची आकडेवारीच
सांगते. 'एनआयए'ची ही अडचण समजून घेणारे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे भारतातील पहिले सरकार आहे. 'एनआयए'ची ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने 'एनआयए'ला बळ देणारे विधेयक नुकतेच संसदेत मंजूर केले.
हे विधेयक पारित होताच तिसर्‍याच दिवशी 'एनआयए'ने भारतात दहशतवाद पसरविण्यासाठी देशाबाहेर सुरू असलेल्या कारवायांवर
अंकुश लावण्याचे काम 'करून दाखवले.'
दहशतवाद्यांचा
नायनाट
भारताला गेल्या अनेक वर्षांपासून
काश्मीर खोर्‍यासह विविध ठिकाणी दहशतवाद्यांच्या समस्येने ग्रासले आहे. दहशतवाद्यांनी
संसदेसह मायानगरी मुंबईत, तसेच देशभरात अनेक ठिकाणी
हल्ले करत निष्पाप भारतीयांचा बळी घेतला आहे. २००८ साली
घडलेल्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचा कट परदेशातच रचल्याचे तपासादरम्यान समोर आले. या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या दहशतवाद्यांच्या
हालचालींचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज भारताला भासू लागली आणि त्यातूनच
राष्ट्रीय तपास संस्थेचा(एनआयए) उदय झाला. तत्कालीन संयुक्त
पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए) सरकारने 'एनआयए'ची स्थापन केली. 'एनआयए'च्या
आधी दहशतवादी कारवायांचा तपास हा प्रामुख्याने राज्यांतील पोलीस, दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि अन्य काही विविध
यंत्रणांच्या बळावर होत असे. मात्र, दहशतवाद्यांच्या परदेशांतील हालचालींचा तपास करण्यासाठी या यंत्रणांना 'आयबी', 'रॉ', 'इंटरपोल' यांसारख्या संस्थांवर अवलंबून राहावे लागत असे. शिवाय प्रत्येक ठिकाणच्या दहशतवादी हल्ल्यांचे धागेदोरे सारखेच आहेत का, हे तपासून पाहण्यासाठी वेळही अधिक खर्ची जात असे. त्यामुळे अशा घटनांचा तपास राष्ट्रीय पातळीवर एकाच संस्थेमार्फत
होण्यासाठी 'एनआयए'ची निर्मिती
करण्यात आली. आत्तापर्यंत अकरा वर्षांच्या कालावधीत 'एनआयए'ने दमदार कामगिरी केली आहे. २०१२ साली 'एनआयए'ने पाकिस्तानी नागरिक अबू जुंदाल, फसीह मोहम्मद आणि 'इंडियन मुजाहिद्दीन'च्या यासिन भटकळ या दहशतवाद्यांना गजाआड केले. यासिन भटकळच्या चौकशीनंतर
यात आणखी तपास करून 'एनआयए'ने
भारत-नेपाळ सीमेवरून 'इंडियन मुजाहिद्दीन'च्या आणखी दोन वरिष्ठ सदस्यांना अटक केली. २०१४
साली बांगलादेशातून चालणार्‍या दहशतवादी कारवायाही 'एनआयए'नेच उजेडात आणल्या. पश्चिम बंगाल,आसाम आणि झारखंड
येथील सीमावर्ती भागांत बांगलादेशी घुसखोर्‍यांना मदत करण्यासाठी दहशतवाद
पसरविणार्‍या 'जमात-उल-मुजाहिद्दीन' या दहशतवादी संघटनेच्या अनेक सदस्यांना ताब्यात घेतले. 'एनआयए'ने आत्तापर्यंत अनेक दहशतवादी कारवाया उधळून
लावण्यात यश मिळवले आहे. आता परदेशात तपास करण्याचे बळ 'एनआयए'ला मिळाले असून यापुढे ते दहशतवाद्यांवर आणखी
मोठी कारवाई करू शकणार आहेत.
- रामचंद्र नाईक
No comments:
Post a Comment