दहशतवाद समूळ नष्ट करण्याच्या दिशेने... राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक महा एमटीबी 17-Jul-2019

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएला व्यापक अधिकार देणारे सुधारणा विधेयक परवा, सोमवारी लोकसभेत पारित झाल्याने देशविरोधी शक्तींना वठणीवर आणणे शक्य होणार आहे. सत्ताधारी भाजपाप्रणीत रालोआने मांडलेल्या या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांचे अभिनंदन केले पाहिजे. 2008 साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कॉंग्रेसप्रणीत संपुआने 2009 साली एनआयएची स्थापना केली होती. या यंत्रणेला बळकटी देणे अत्यंत आवश्यक होते. ती बळकटी देण्याचे फार मोठे काम भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने केले, याबद्दल सरकारचेही अभिनंदन! गेली कित्येक वर्षे भारत दहशतवादाचे चटके सोसतोय. सीमेपलीकडून सशस्त्र दहशतवादी भारतात घुसतात आणि निष्पाप नागरिकांचा बळी घेतात. कधी बॉम्बस्फोट घडवतात, तर कधी बंदुकीतून गोळ्या झाडून निष्पाप लोकांना ठार मारतात. त्यामुळे अशा दहशतवाद्यांना आणि त्यांची पाठराखण करणार्यांना कठोर शासन करण्याच्या दृष्टीने एनआयएची व्याप्ती वाढविणे गरजेचेच होते. ते अतिशय महत्त्वपूर्ण काम मोदी सरकारने केले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची व्याप्ती वाढविली याचे प्रत्येक भारतीयाने स्वागतच केले पाहिजे.

सरकारच्या हेतूविषयी कुणीही संशय घेण्याचे कारण नाही. या कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याची हमी गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलीच आहे, मोदींनीही ‘सबका विश्वास’ हे धोरण अवलंबले असल्याने कुणीही काळजी करण्याचे कारण नाही. जे लोक दहशतवादी कारवायांत सहभागी नाहीत, जे लोक दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष सहकार्य करीत नाहीत, त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. असदुद्दिन ओवैसीसारख्यांना भीती का वाटते, हे तेच सांगू शकतील. असदुद्दिन ओवैसी यांनी डोळ्यांवर हिरव्या रंगाचा चष्मा लावला आहे. त्यांना त्यातून हिरवेच दिसते, हा त्यांचा दोष आहे. लोकसभेत जेव्हा एनआयएची व्याप्ती वाढविण्यासंबंधी सादर करण्यात आलेल्या विधेयकावर चर्चा सुरू होती, तेव्हा ओवैसी यांनी भाजपा सदस्यांच्या भाषणात मुद्दाम अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरूनही त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. ओवैसी जर स्वत:ला भारतीय म्हणतात, इतर नागरिकांप्रमाणे आम्हालाही घटनेने अधिकार दिले आहेत असे मानतात, तर मग नव्या कायद्याची पाठराखण का करीत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे.

दहशतवाद समूळ नष्ट झाला पाहिजे आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे जीवन सुरक्षित राहिले पाहिजे, यासाठी मोदी सरकार वचनबद्ध आहे. त्याच वचनबद्धतेचा भाग म्हणून मोदी सरकारने एनआयएची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कायदा केला आहे. सध्या जो कायदा अस्तित्वात आहे, त्यानुसार आपल्या तपास यंत्रणेला फक्त देशांतर्गत हल्ल्यांची चौकशी करण्याचेच अधिकार होते. पण, आता परिस्थिती बदलणार आहे. देशाबाहेर कुठे भारतीयांवर वा भारतीय ठिकाणांवर हल्ले झाले तर देशाबहेरही चौकशी करण्याचे अधिकार आता एनआयएला मिळणार आहेत. त्याचा देशाला मोठा फायदा होणार आहे. लोकसभेने पारित केलेल्या सुधारणा विधेयकामुळे सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी आणि परदेशात असलेल्या भारतीयांवर हल्ले झाल्यास त्याचीही चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला करता येणार आहे. एनआयएचे अधिकार वाढविणे ही काळाची गरज होती. गेली पाच वर्षे देशात मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आहे. काश्मीरमधील कारवाया, पठाणकोटवरील हल्ला अशा दोन-तीन घटना घडल्या, मात्र कुठल्याही प्रमुख शहरात एकही बॉम्बर्सेंेट झाला नाही की दहशतवादी हल्ला झाला नाही. मोदी सरकारची ही मोठी उपलब्धी मानली पाहिजे.

2001 च्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर दहशतवादी हल्ला झाला होता आणि त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला होता. ही बाब लक्षात घेत भारत सरकारनेही 2002 साली ‘प्रिव्हेन्शन र्ऑें टेररिस्ट अॅक्ट’ अर्थात ‘पोटा’ हा कायदा संसदेत मंजूर करून अंमलात आणला होता. या कायद्यामुळे अतिरेकी कारवाया करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे, अशा दोघांचेही धाबे दणाणले होते. दहशतवादाच्या विरोधात भारताकडून ज्या कारवाया करावयाच्या होत्या, त्याला या ‘पोटा’ने बळकटी मिळाली होती. त्यामुळे ‘पोटा’चे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच होते. त्यात अतिशय कठोर तरतुदी होत्या. त्यामुळे दहशतवादी कृत्य करताना आणि अशा कृत्याला पाठिंबा देताना कुणालाही हजार वेळा विचार करावा लागे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा कायदा अंमलात आला होता आणि अटलजींचे सरकार जाऊन केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत संपुआचे सरकार येताच हा कायदा 2004 साली रद्द करण्यात आला. हा कायदा असता तर कदाचित मुंबईवर 2008 साली हल्ला झाला नसता. पण, महाराष्ट्राचे आणि देशाचे दुर्दैव. हल्ला झाला, शेकडो निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले. काय साधले कॉंग्रेसने ‘पोटा’ कायदा रद्द करून? काहीच नाही. त्यानंतरच्या चार वर्षांत देशात दहशतवादी कारवाया प्रचंड प्रमाणात वाढल्या. मुंबईवरील 26/11 चा हल्ला तर भारतीय जनमानसावर कायमच्या जखमा कोरून गेला. ‘पोटा’ रद्द करण्यामागे कॉंग्रेसचे मतपेटीचे राजकारण होते, हे तेव्हाच लक्षात आले होते आणि पुढे ते पुराव्यांसह सिद्धही झाले.

दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असणारे बहुतांश लोक हे कॉंग्रेसच्या ‘व्होट बँके’तील असल्याने कॉंग्रेसने तो कायदाच रद्द केला होता.

‘पोटा’ अंतर्गत कारवाई होत असल्याने कॉंग्रेसच्या मतपेटीवर परिणाम व्हायला लागला होता आणि त्यामुळे कॉंग्रेसने तो कायदा रद्द केला होता. वास्तविक, तो कायदा रद्द करण्याऐवजी अधिक कडक करणे अपेक्षित होते. कारण, देशात दहशतवादी कारवाया वाढतच चालल्या होत्या. मुंबईवर अतिरेेकी हल्ला कुणी घडवला, हे संपूर्ण जगाला माहिती होते. पाकिस्तानचा या हल्ल्याशी थेट संबंध होता. कारण, हल्लेखोरांना वारंवार कराचीहून संदेश येत होते. पकडला गेलेला एकमेव अतिरेकी अजमल कसाब यानेही पाकिस्तानी असल्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे दहशतवादाचा खरा चेहरा आणि रंगही उघड झाला होता. सगळेच मुसलमान दहशतवादी आहेत असे कधीच कुणी म्हटले नव्हते आणि म्हणणारही नाही. पण, पकडले गेलेले वा मारले गेलेले सगळे अतिरेकी हे मुसलमान आहेत, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग करून मुद्दाम मुस्लिमांना त्रास दिला जाईल, अशी भीती बाळगण्याचे वा कुणाला तशी भीती दाखवण्याचे काही कारण नाही. ‘पोटा’ रद्द करणार्या कॉंग्रेसने 2009 साली एनआयएची स्थापना केलीच ना? ‘पोटा’ रद्द करून कॉंग्रेसने मधली चार-पाच वर्षे उगाच वाया घालवली अन् देशावर दहशतवादाचे संकट जास्त तीव्रतेने ओढवून घेतले. आता एनआयएची व्याप्ती वाढविणार्या सुधारणा विधेयकालाही कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला, हे बरे झाले. देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणायला वाव आहे. केंद्रातल्या सत्तेत कुणीही असो, सरकार जर देशहिताचा विचार करून कायदा करणार असेल, तर त्याला पक्षीय मतभेद विसरून सगळ्यांनीच पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यामुळे सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा देत पक्षभेद विसरून राष्ट्रकारण करणार्या तमाम राजकीय पक्षांचे अभिनंदन!