कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यांच्या सुटकेची शक्यता बळावली आहे. हा निकाल अंतिम, बंधनकारक आणि अपिलाची तरतूद नसलेला आहे, हे विशेष. या महत्त्वपूर्ण निकालाने, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या वाढलेल्या लौकिकात आणखी एका महत्त्वपूर्ण घटनेची भर पडली. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा नामुश्कीची वेळ ओढवली. या प्रकरणात धूर्त चीननेही पाकिस्तानला साथ दिली नाही, ही गोष्ट तर विशेष लक्षात घेण्याजोगी.
हा खटला पुन्हा नव्याने सुरू करताना जाधव यांना भारतीय दूताची वा वकिलाची भेट घेता येईल, ही यातली जमेची बाजू आहे. भारतीय दूतावासाशी संपर्कासाठी, वकिली सल्ल्यासाठी मिळालेली ही अनुमती त्यांच्या सुटकेच्या दिशेने प्रकरण पुढे सरकण्यात खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, यात शंका नाही. त्यांच्या सहीसलामत सुटकेकडे त्यांच्या कुटुंबीयांइतकंच साऱ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
या खटल्याच्या संदर्भात भारताने केलेली राजनैतिक संपर्काची मागणी पाकिस्तानने फेटाळून लावताना, जाधव यांच्याकडून गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी भारताला हा राजनैतिक संपर्क हवा आहे असा हास्यास्पद दावा केला होता. जाधव हे भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी आहेत आणि भारत सरकारने त्यांच्यावर हेरगिरीची कोणतीही जबाबदारी सोपवलेली नव्हती, अशी भारताची भूमिका आहे आणि तीच कायम राहिली आहे, पुढेही राहील. मात्र या दाव्यामागचा फोलपणा भारताने उघड केल्यानंतरही पाकिस्तान आपलं म्हणणं रेटतोच आहे. तशा आशयाचा कबुलीजबाब धाकदपटशाने जाधव यांना न्यायाधीशासमोर द्यायला लावून, आणि त्याचा एक व्हिडिओ प्रसारित करून पाकिस्तानने स्वत:च्याच पायावर आणखी एक धोंडा पाडून घेतला आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडे एफ.आय.आर. नोंदवल्याची तारीख ही न्यायाधीशासमोर कबुलीजबाब दिलेल्या तारखेनंतरची आहे. न्यायाधीश ते पोलीस, खटल्याचा असा उलटा प्रवास कधी होत नाही. भारतावर चिखलफेक करण्याच्या भरात पाकिस्तानने स्वत:चं हसं मात्र करून घेतलं आहे.
गेली 3 वर्षं कुलभूषण जाधव अपहरण प्रकरण चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे पडसाद उमटत आहेत. देशाने या प्रकरणी कडवी झुंज देण्याचं ठरवलं असल्याचं आतापर्यंतच्या घडामोडींवरून लक्षात येतं आहे. ही झुंज राजकीयही आहे आणि पूर्णपणे कायद्याला धरूनही. मार्च 2016मध्ये इराण येथून कुलभूषण जाधव यांचं अपहरण करण्यात आलं आणि ते बलुचिस्तानसंदर्भात भारतासाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करत पाकिस्तानने त्यांना डांबून ठेवलं. वकिलाची मदत नाकारून आणि त्यांना बाजू मांडायची कोणतीही संधी न देता पाकिस्तानच्या न्यायालयाने फर्मावलेली फाशीची शिक्षा म्हणजे नैसर्गिक न्यायाची विटंबना होती, तसंच आंतरराष्ट्रीय व्हिएन्ना करारातील तरतुदीनुसार, जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधू देणंही पाकिस्तानला बंधनकारक होतं. मात्र या करारातील तरतुदींचा भंग करण्याचं औध्दत्य दाखवत पाकिस्तानने जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क करू दिला नाही. हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग आहे, हे भारताच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात निक्षून सांगण्यात आलं आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीचा अपवाद वगळता सर्वांनीच भारताची न्याय्य बाजू उचलून धरली आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने भारताच्या बाजूने, 15 विरुध्द 1 अशा मतांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला.
गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उजळण्यासाठी जी काही नियोजनबध्द पावलं उचलली गेली, त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. हा निकाल भारताच्या या प्रतिमेला अधिक उजळ करण्यात हातभार लावणारा ठरणार आहे.
तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यासह हा खटला लढणारे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवी यांच्या बिनतोड युक्तिवादाचंही हे यश आहे. विद्यमान परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, कायद्याचं राज्य ही संकल्पना मानणाऱ्या सर्व देशांना दिलासा देणारा असा हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निकाल आहे.
बलुचिस्तानमधील चालू असलेला संघर्ष चिघळवण्यात भारताचा हात आहे, जाधव यांच्यावर तीच कामगिरी सोपवण्यात आली होती, असा पाकिस्तानचा दावा आहे. वास्तविक, लढवय्या बलुचींना बाहेरून कोणी फूस लावण्याची गरज नाही. ते पाकिस्तान सरकारविरोधातला त्यांचा लढा प्राणपणाने लढत आहेत आणि त्यांच्या या न्याय्य लढयाला भारताचं खुलं समर्थन आहे. असं असताना, भारतावर असे हास्यास्पद आरोप करणाऱ्या पाकिस्तानची फक्त कीवच करता येते.
चहूबाजूंनी संकटांनी घेरल्या गेलेल्या पाकिस्तानची अवस्था बिकट तर आहेच, पण आपलं शेजारी राष्ट्र म्हणून चिंताजनकही आहे. कर्जात आकंठ बुडालेल्या आणि लष्कराच्या दावणीला अखंड बांधल्या गेलेल्या या देशाची दुरवस्था नेमकी कोणत्या टप्प्यावर संपेल किंवा कधी संपेल का, हे सांगणं तूर्तास कठीण आहे. इतकं सारं होऊनही, भारतासारख्या दिवसेंदिवस अधिकाधिक शक्तिशाली होत चाललेल्या राष्ट्राला डिवचायची एकही संधी पाकिस्तान सोडत नाही. त्या दुबळया राष्ट्रात हे बळ येतं कुठून, हा चिंतेचा विषय आहे. या निकालानंतरही, कुलभूषण जाधव यांच्यावर पाकिस्तानच्या कायद्यानुसारच कारवाई होईल, हे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी म्हणणं हे तर 'गिरे तो भी टांग उपर' याचंच उदाहरण आहे.
या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतकी नाचक्की झाल्यानंतरही, हा निकाल म्हणजे पाकिस्तानचा विजय असल्याचा दावा आपल्या जनतेसमोर करणारे पाकिस्तानचे सत्ताधीश जनतेला आणखी किती काळ फसवू शकणार आहेत.. कोण जाणे!
No comments:
Post a Comment