समान पद समान लाच -MUST READ

समान पद समान लाच Posted: 8:23 PM, August 25, 2015 bhupali भारतातल्या चांगल्या गोष्टींचे इतर देश अनेकदा अनुकरण करतात. कधी कधी आपली एखादी चांगली गोष्ट पाहून त्यांना भलतेच काहीतरी चुकीचे सुचते. आपल्याकडील एखाद्या चांगल्या संकल्पनेचा विदेशी लोक नेहमीच विपर्यास करतात. नुकतीच आटपाट नगरातल्या सर्वपक्षीय पुढाऱयांनी आणि सर्व विभागातल्या सनदी अधिकाऱयांनी ‘समान पद समान लाच’ अशी विचित्र मागणी लावून धरली आहे. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या संसदेत आणि संसदेबाहेर आंदोलन चालू केले आहे. त्यांच्या मागण्यांचे काही तपशील असे- नगरसेवक, आमदार, खासदार वगैरे लोकप्रतिनिधी कोणत्याही पक्षाचे-सरकारी किंवा विरोधी किंवा बाहेरून पाठिंबा देणारे किंवा अपक्ष-असले तरी वॉर्डस्तरीय निधीतून विकासाची कामे करताना त्यांना त्यांच्या पदानुसार ठेकेदाराकडून किती टक्के लाच खाता येईल याची मर्यादा सरकारने निश्चित करून द्यावी. तेवढी लाच खाणे कायदेशीर मानले जावे. त्या मर्यादेपेक्षा जास्त लाच खाल्ली तरच तो फौजदारी गुन्हा समजण्यात यावा. प्रत्येक पोलिसाचा किंवा इतर विभागातील सरकारी कर्मचाऱयांना नोकरीच्या काळात दरवर्षी किमान चार आठवडे ‘चांगल्या मलईदार ठिकाणी’ पोस्टिंग मिळावे. अशा पोस्टिंगसाठी वेटिंग लिस्ट/रोस्टरची योजना असावी. ज्यांना या ठिकाणी पोस्टिंग मिळू शकणार नाही त्यांना भरपाई भत्ता मिळावा. सरकारी खात्यात अति विशेष मलई कमाईचे जे विभाग असतील त्या विभागातील पोस्टिंग्ज लिलाव पद्धतीने जाहीर करावेत. लिलावासाठी वर्तमानपत्रात, रेडिओवर, टीव्हीवर आणि सोशल साईट्सवर जाहिराती देऊन ऑनलाईन निविदा मागवाव्यात. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी. अनेकदा विरोधी पक्ष सरकारवर आरोप करतात. मांडवली झाल्यावर गप्प बसतात. नंतर रिकामटेकडे मीडियावाले अशी प्रकरणे उकरून काढतात. मीडियावाल्यांना आणि आरटीआय कार्यकर्त्यांना देशात कायमची बंदी घालावी. पेट्रोल पंप, सरकारी खाणी, इ.चे वाटप करताना विरोधी पक्षातल्या पुढाऱयांना देखील टक्केवारी निश्चित करून द्यावी. नवे महामार्ग ठेकेदारांमार्फत बांधताना त्यावर आकारलेल्या टोलमधून मिळणारा मलिदा सर्व पक्षीय नेत्यांना समान पद समान मलिदा या तत्त्वावर वाटून द्यावा. स्विस बँकेतील कृष्णधन परत आणणे शक्य नाही. त्याऐवजी स्विस बँकांना आटपाटनगरात शाखा उघडण्यास प्रोत्साहन द्यावे. पुढारी व बाबू लोकांसाठी स्विस बँकांच्या स्थानिक शाखांमध्ये कृष्णधनयोजनेच्या अंतर्गत खाती उघडून द्यावीत. म्हणजे कृष्णधन व त्यावरील परतावा देशातच राहील