बांगलादेशी घुसखोर शोधण्याचे आव्हान

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्याचे आव्हान हिंदुस्थानात आतापर्यंत शिरलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर कसे काढायचे, हा एक जटील प्रश्‍न आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा वापर करण्याचे ठरविले असले तरी घुसखोरांना शोधण्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. हे काम यशस्वी होईल की नाही हे येणारा काळच सांगणार आहे. हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमधील सीमावाद अखेर ४१ वर्षांनंतर संपुष्टात आला. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला भू-प्रश्‍न ३१ जुलैला मध्यरात्री १२च्या सुमारास कायमचा संपला. हिंदुस्थान आणि बांगलादेशात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांच्या सीमेत ऐतिहासिक बदल झाला आहे. १९४७च्या फाळणीमुळे पूर्व पाकिस्तान/बांगलादेशात गेलेल्या ५१ भूभागांमध्ये आणि हिंदुस्थानात असलेल्या ११० भूभागांमध्ये जे ५४ हजार नागरिक राहत होते त्यांना शुक्रवारी मध्यरात्री १२ वाजून १ मिनिटांनी नव्याने ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले. दोन्ही देशांच्या नकाशात बदल झाला. मध्यरात्री १२ वाजता प्रदेश, माणसं आणि प्रशासन या सगळ्यांची अदलाबदल आणि देवाणघेवाण झाली. आसामच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३५ टक्के तर पश्चिम बंगालच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २९ टक्के घुसखोर बांगलादेशातून आलेले आहेत. याशिवाय हिंदुस्थानातील इतर राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोरी झालेली आहे. मतपेटीच्या राजकारणामुळे गेली ६६ वर्षे एकही राजकीय पक्ष वा मीडिया या घुसखोरीविषयी बोलण्यास तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी सत्तेमध्ये आल्यानंतर बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून त्यांना हिंदुस्थानबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता या करारामुळे हिंदुस्थान आणि बांगलादेशची सीमा सरळ होऊन घुसखोरी थांबविण्यास नक्कीच मदत मिळेल. १५ जुलै रोजी आलेल्या बातमीनुसार आसाम आणि पश्‍चिम बंगालमधील सुपरिंटेंडंट ऑफ पोलीस आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट बांगलादेशमधील त्यांच्या जवळच्या जिल्ह्यांमधील पोलीस आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट्सना भेटून सीमावर्ती भागात होणारी गुन्हेगारी रोखण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी पुढच्या महिन्यात दिल्ली येथे भेटणार आहेत. यामुळे सीमेपलीकडून होणारी गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची, जनावरांची तस्करी, दहशतवाद्यांची घुसखोरी यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. अर्थात हिंदुस्थानात आतापर्यंत शिरलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर कसे काढायचे, हा एक जटील प्रश्‍न आहे. यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एनआरसी)नुसार १९७१नंतर ज्या बांगलादेशींनी हिंदुस्थानमध्ये घुसखोरी केली त्यांना शोधून काढता येणार आहे. देशात जनगणना होते त्यावेळी देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे आणि त्याच्या कुटुंबीयांचे नाव आणि इतर माहिती एनआरसीमध्ये नोंदविली जाते. यामुळे ज्यांची नावे १९७१च्या एनआरसीमध्ये नसतील त्यांना बांगलादेशी घुसखोर मानले जाईल. आसाममध्ये २५०० एनआरसी सेवा केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. यामुळे ज्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये नसतील त्यांना आपले आईवडील हिंदुस्थानमध्ये जन्मले होते याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. हिंदुस्थान सरकारकडे असणार्‍या १९७१ पर्यंतच्या ‘एनआरसी’लाच पुरावा मानले जाणार आहे. १९७१च्या ‘एनआरसी’मध्ये नावे नसलेल्यांना आपले आईवडील हिंदुस्थानचेच नागरिक होते हे सिद्ध करावे लागणार आहे. ‘एनआरसी’प्रमाणे आसाममधल्या लोकांची नोंदणी तपासण्यासाठी २००५मध्ये एक प्रयत्न झाला होता. मात्र आसाममधल्या देशद्रोही संघटनांच्या आंदोलनांमुळे तो थांबविण्यात आला. २०१० मध्येसुद्धा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी पुन्हा तसा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र पुन्हा देशद्रोही संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केल्यामुळे तो प्रयत्न थांबविण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हा अशा धमक्यांना भीक न घालता तो प्रयत्न सुरू करण्यात आलेला आहे. मात्र आसाममधील भ्रष्ट अधिकारी अशा बांगलादेशी घुसखोरांकडून पैसे घेऊन त्यांना वेगवेगळे दाखले देऊन त्यांची नावे या रजिस्टरमध्ये कायमची नोंद करतील, अशी भीती अनेकांना वाटते. बांगलादेशी घुसखोरांशिवाय अनेक बिहारी आणि बंगाली नागरिक आसामच्या चहाच्या मळ्यांत पन्नास ते साठ वर्षांपासून काम करत आहेत. अशा निरक्षर लोकांना सरकारी कागदपत्रे त्यांच्या राज्यांतून आणणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणार्‍या या बिहारी आणि बंगाली नागरिकांना त्रास होणार नाही याची सरकारने दक्षता घेण्याची गरज आहे. ‘उल्फा’ ही दहशतवादी संघटना अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये कार्यरत आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना रोखण्यासाठी ‘उल्फा’ संघटनेची स्थापना केली होती, पण सध्या ‘उल्फा’ने आसाममध्ये घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी गेल्याच आठवड्यात तिनसुखीया जिल्ह्यात दोन बिहारी नागरिकांना ठार मारले. याचप्रमाणे गेल्या पाच ते सहा वर्षांत ‘उल्फा’ने आसाममध्ये काम करणार्‍या अनेक बिहारी कामगारांना ठार मारले आहे. सध्या हिंदुस्थान आणि बांगलादेशमध्ये सुधारलेल्या संबंधांमुळे ‘उल्फा’चे प्रशिक्षण तळ म्यानमारमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलेले आहेत. पण बांगलादेश सरकारने त्यांच्यावर केलेल्या उपकारामुळे बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध न लढता आसाममध्ये असणार्‍या इतर हिंदुस्थानींविरुद्ध ‘उल्फा’ लढत आहे. या हिंसाचारामुळे अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये राहणारे बिहारी, बंगाली आपल्या राज्यात पळून जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अशा जागांवर बांगलादेशी घुसखोर वसविण्याचे काम ‘उल्फा’ला करावयाचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘उल्फा’विरोधात दहशतवादविरोधी मोहीम राबवून त्यांचे आस्तत्व संपविण्याची गरज आहे. अर्थात केंद्र सरकारने बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यासाठी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा वापर करण्याचे ठरविले असले तरी घुसखोरांना शोधण्यासाठी खूप वेळ लागणार आहे. हे काम यशस्वी होईल की नाही हे येणारा काळच सांगणार आहे. मात्र हे काम सुरू केल्यामुळे सरकारचे कौतुक करायला हवे. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर मोठी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे आले आहेत. त्यांचे १७ आमदार व ३ खासदार आहेत. २०२०च्या निवडणुकीत एक बांगलादेशी आसामचा मुख्यमंत्री बनू नये म्हणून अवैध बांगलादेशी शोधण्यास मोदी सरकारला यश मिळोे हीच प्रार्थना!