धोक्याची घंटा-2001 ते 2011 या दहा वर्षात देशातल्या मुस्लीम धर्मीयांच्या संख्येत 0.8 टक्के झालेली वाढ आणि याच कालखंडात हिंदूंच्या लोकसंख्येत 0.7 टक्के घट

धोक्याची घंटा-2001 ते 2011 या दहा वर्षात देशातल्या मुस्लीम धर्मीयांच्या संख्येत 0.8 टक्के झालेली वाढ आणि याच कालखंडात हिंदूंच्या लोकसंख्येत 0.7 टक्के घट vasudeo kulkarni 2001 ते 2011 या दहा वर्षात देशातल्या मुस्लीम धर्मीयांच्या संख्येत 0.8 टक्के झालेली वाढ आणि याच कालखंडात हिंदूंच्या लोकसंख्येत 0.7 टक्के घट झाल्याचे वास्तव देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी धोक्याची घंटा आहे, याचा गंभीर विचार केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, राजकीय पक्षांनी करायला हवा. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेतील धर्मावर आधारित लोकसंख्येचा तपशील आणि आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केल्यामुळे, हिंदूंच्या लोकसंख्येत टक्केवारीने घट आणि मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याचे उघड झाले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर जातीनिहाय जनगणनेचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी समाजवादी पक्ष, द्रविड मुनेत्र कळघम, राष्ट्रीय लोकशाही दल आणि संयुक्त जनता दलाने केली होती. पण सरकारने ती मान्य केलेली नाही. या आधी 3 जुलै रोजी जनगणनेतील सामाजिक आणि आर्थिक पहाणीचे निष्कर्ष सरकारने जाहीर केले होते. आता जनगणना आयुक्तांनी धर्मानुसार जाहीर केलेल्या लोकसंख्येच्या तपशिलानुसार देशाची एकूण लोकसंख्या 121 कोटी तर हिंदूंची 96 कोटी 63 लाख (79.8 टक्के), मुस्लीम 17 कोटी 22 लाख (14.2 टक्के), ख्रिश्‍चन 2 कोटी 78 लाख (2.3 टक्के) शीख 2 कोटी 8 लाख (1.7 टक्के), जैन 45 लाख (0.4 टक्के) बौद्ध 84 लाख (0.7 टक्के) अशी आहे. 2001 ते 2011 या दशकात हिंदूंच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरात 0.7 टक्क्यांची घट होऊन तो 16.8 टक्के असा झाला तर याच काळात मुस्लिमांची लोकसंख्या मात्र 0.8 टक्क्यांनी वाढून लोकसंख्या वाढीचा दर 24.6 टक्क्यावर गेला. 2001 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्यावेळी हिंदूंची लोकसंख्या 80.45 टक्के म्हणजे 82 कोटी 75 लाख आणि मुस्लिमांची लोकसंख्या 13.4 टक्के म्हणजे 13 कोटी 80 लाख होती. मुस्लिमांची लोकसंख्येच्या टक्केवारीतही आणि लोकसंख्येतही याच कालखंडात अशी भरीव वाढ झाली आहे. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणायसाठी केंद्र सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजना अंमलात आणल्या. संतती नियमनाच्या शस्त्रक्रियांसह कुटुंब नियोजनाची साधनेही जनतेपर्यंत सरकारने पोहोचवली. ग्रामीण भागापर्यंत लोकजागरणही घडवले. हिंदू आणि अन्य धर्मीय समाजाने लोकसंंख्या वाढीवर नियंत्रण आणायसाठी सरकारने अंमलात आणलेल्या विविध उपाययोजनांना प्रतिसादही दिला. परिणामी हिंदू आणि अन्य धर्मीयांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रणही आल्याचा निष्कर्ष जनगणना विभागाने काढला आहे. ग्रामीण भागातल्या हिंदू आणि अन्य धर्मीय अशिक्षित कुटुंबांनी, शेतकर्‍यांनी, शेतमजुरांना, गरिबांनाही कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व पटले आहे. पण मुस्लीम धर्मीय संघटना आणि मुल्ला मौलवींनी मात्र कुटुंब नियोजनाच्या योजनांना सातत्याने कडाडून विरोधच केला. तो विरोध अद्यापही संपलेला नाही. आपल्या धर्मात कुटुंब नियोजन नसल्याचे कारण दाखवत, मुस्लीम धर्मीयांच्या राजकीय पक्षांनी आणि धार्मिक नेत्यांनी सरकारचे आदेश थेट धुडकावून लावले. या आधीच्या केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारांनीही मुस्लीम हे अल्पसंख्याक असल्यामुळे त्यांचे प्रबोधन केल्याशिवाय त्यांच्यावर कुटुंब नियोजनाची सक्ती होऊ नये, असे धोरण स्वीकारले. ते सत्तेच्या राजकारणासाठीच होते. सत्ता मिळवायसाठी अल्पसंख्याकांचे लाड करायच्या सरकारच्या या धोरणामुळेच स्वातंत्र्यानंतरच्या 69 वर्षात सातत्याने मुस्लिमांच्या संख्येत वाढ होत आहे आणि आता तर 24 टक्क्यांवर ही लोकसंख्या गेली आहे. समान नागरी कायदा हवाच राज्यघटनेनेच सर्व धर्मीयांसाठी समान नागरी कायदा अंमलात आणावा, अशी शिफारस केली असली, तरी केंद्र सरकारने मात्र ती अंमलात आणलेली नाही. समान नागरी कायद्याला मुस्लीम संघटना आणि धर्मगुरूंनी कडाडून विरोध तर केलाच, पण त्यांची पाठराखण करायसाठी काँग्रेससह भारतीय जनता पक्ष वगळता, अन्य सर्व पक्ष एकवटले होते. मुस्लीम हे अल्पसंख्याक असल्याने त्यांच्या धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप करू नये, अशी कोल्हेकुई या पक्षांनी सातत्याने केली. समान नागरी कायदा अंमलात आणायसाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असतानाही, तो अंमलात आणायला केंद्र सरकारने नकार दिला होता. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत, मुस्लीम आणि अन्य धर्मीयांसाठी सध्याच्या काळात असा कायदा लागू करणे शक्य होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. शहाबानो पोटगीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम घटस्फोटित महिलांना पोटगी मिळवायचा हक्क असल्याचा आणि फौजदारी संहितेनुसार तसा खटला दाखल करता येईल, असा निर्णय दिला होता. समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पाऊल उचलायची संधी केंद्र सरकारला मिळाली होती. पण माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने धर्मांध मुस्लिमांच्या आंदोलनासमोर गुडघे टेकत, घटना दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. केंद्र सरकारने माघार घेतल्यामुळे धर्मांध मुस्लीम संघटना अधिकच शेफारल्या आणि त्यांनी समान नागरी कायद्याला कडाडून विरोध सुरूच ठेवला. समान नागरी कायदा अंमलात आला नसल्यानेच, मुस्लीम धर्मीयांना बहुपत्नीत्वाची मोकळीक आहे. बहुतांश मुस्लीम समाज गरीब आणि अशिक्षित असल्यामुळेच मुल्ला मौलवींचे धार्मिक वर्चस्व त्यांच्यावर आहे. अधिक मुलांना जन्म घालणे, हे धर्माचे (कौम का काम) कार्य असल्याचे मुल्ला मौलवींनी या समाजावर ठसवले आहे. त्यामुळेच गरीब मुस्लिमांच्या कुटुंबातही सरासरी पाच ते दहा मुले आहेतच. या मुलांना योग्य ते शिक्षणही मिळत नाही. मदरशातल्या शिक्षणाचा काहीही लाभ, नोकरी मिळवायसाठी आणि उद्योगात होत नाही. तरीही आपले अलगपण कायम टिकवायसाठी मुस्लीम धर्मीयांना मुल्लामौलवी चिथावणी देतात. त्यांना धर्माच्या नावाखाली भडकवतात. त्यात या गरीब मुस्लीम धर्मीयांचेच नुकसान होत असले, तरी ते त्यांना समजत नाही. गेल्या पन्नास वर्षात असामात बांगला देशातून मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांची घुसखोरी झाली. या राज्याच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातल्या घुसखोरांची नावे सत्ताधारी राजकीय पक्षांने-काँग्रेसनेच मतदार याद्यात घुसडली. घुसखोरांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठवावे, या मागणीसाठी आसाम गण संग्राम परिषदेसह भाजपने उग्र आंदोलने करूनही उपयोग झालेला नाही. आता 2011 च्या जनगणनेनुसार या राज्यातली मुस्लीम धर्मीयांची लोकसंख्या 31 टक्क्यावरून 34 टक्क्यांवर गेली आहे. या आधी सहा जिल्ह्यात मुस्लीम मतदार बहुसंख्य होते. आता 9 जिल्ह्यात मुस्लीम बहुसंख्याक झाले आहेत. उत्तर प्रदेश, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालमध्येही मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत भरीव वाढ झाली आहे. आता तरी केंद्र सरकारला आणि राजकीय पक्षाला जाग येते का, हे दिसेलच!