पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि तिथल्या न्यायव्यवस्थेची अजूनही दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची मानसिक तयारी होत नाहीय

TARUN BHARAT एक जण दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची नाटकं करतोय, तर दुसरा त्याचे खुले समर्थन. अलिकडे स्वत: दहशतवादाचा वारंवार शिकार ठरू लागला असतानाही पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि तिथल्या न्यायव्यवस्थेची अजूनही दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची मानसिक तयारी होत नाहीय की, पाकिस्तान नावाचा हा देश दहशतवाद बगलेत बाळगूनच पुढील काळ कंठणार हेच कळत नाही. मुंबईवर २६/११चा हल्ला झाला. केवळ मुंबई, केवळ भारतच नाही, तर सारे जग त्या हल्ल्याने हादरले. अशा पद्धतीने एखाद्या देशातील दहशतवाद्यांची ङ्गौज जिवावर उदार होत दुसर्‍या एखाद्या देशात जाऊन बंदुकीच्या गोळ्यांचा खेळ खेळत खुशाल लोकांचे जीव घेत सुटतात आणि जगात कुणाचकडे या प्रश्‍नाचे उत्तर नसते, अशी काहीशी लाजिरवाणी, खेदजनक परिस्थिती यानिमित्ताने सार्‍या जगाने त्या वेळी अनुभवली. ९/११चा अनुभव गाठीशी असलेल्या अमेरिकेलाही त्या परिस्थितीवर ठाम उत्तर अद्याप शोधता आलेले नाही. कारण, भारताविरुद्ध पाकिस्तानची पाठराखण करताना दहशतवादाविरुद्धच्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना त्याचीही दमछाक होतेय. नंतरच्या काळात ज्या पाकिस्तानचा या हल्ल्यातला सहभाग जगजाहीर झाला, दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या त्याच्या निर्धारातले खोटेपण पुरेसे उघडे पडले, लाजेखातर का होईना; पण, दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची भाषा त्या देशाला वापरावी लागली, त्या पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थाच आता दहशतवाद्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिलेली नाही ना, असा प्रश्‍न पडतो. ज्या नराधमाने भारतावरील हल्ल्याची योजना आखली, शस्त्रास्त्रांची जुळवाजुळव करत आपल्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन त्या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली, शेकडो निरपराधांचे बळी घेतले, सार्‍या जगाला हादरा बसावा, असे कृत्य केले. त्याची अटक योग्य की अयोग्य, ती कायदेशीर की बेकायदेशीर यावर चर्चा करीत आहे पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्था. त्याला बखुटं धरून आत घालणे महत्त्वाचे की त्याच्या अटकेमागील कायदेशीर तथ्यांबाबत काथ्याकूट करणे महत्त्वाचे, हे पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थेने ठरविले पाहिजे. जणू काय एका माहात्म्याच्या अटकेचे हे प्रकरण आहे आणि त्याच्या अटकेमुळे तेथील समाजमन विस्कळीत झाले आहे, समाजाच्या भावना विचलित झाल्या आहेत, अशाच थाटात पाकिस्तानी न्यायालयाने लखवीच्या अटकेची उच्च पातळीवर दखल घेतली आहे. ही अटक बेकायदेशीर ठरवून त्याची तातडीने सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने एव्हाना बजावले आहेत. एका कुख्यात दहशतवाद्याच्या अटकेने तेथील न्यायव्यवस्थेला झालेल्या वेदना यानिमित्ताने व्यक्त झाल्या आहेत. नाही म्हणायला, लखवीच्या मदतीला धाऊन जाण्याची पाकिस्तानी न्यायालयाची भूमिका तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेला साजेशीच म्हटली पाहिजे. वरवर दहशतवाद्यांविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची भाषा बोलायची अन् प्रत्यक्षात मात्र त्याचे समर्थन करीत राहायचे, या धोरणाला तिथले न्यायमूर्तीही अपवाद नाहीत, ही खरे तर दुर्दैवाची बाब आहे. लखवीविरुद्धचे प्रकरण अधिक वेगाने हाताळण्यालाही या न्यायाधीश महाशयांचा म्हणे विरोध आहे! सरकारला इतकी घाई असेल, तर त्यांनी हे प्रकरण लष्कराच्या न्यायालयात दाखल करावे, असा अनावश्यक अनाहूत सल्ला देत पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेने एकूणच लखवीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार केलेला दिसतो. एकीकडे भारताशी संबंध सुधारण्याच्या गप्पा हाणायच्या, बेंबीच्या देठापासून आतंकवादाविरुद्ध ओरड करायची अन् प्रत्यक्षात त्याविरुद्ध लढण्याची वेळ आली की मग मात्र पळपुटेपणा करीत आपले खरे रूप दाखवायचे, ही पाकिस्तानी तर्‍हा सार्‍या जगासाठी, निदान भारतासाठी तरी नवीन नाही. आता ब्रिटन आणि अमेरिकेने या लखवीला भारताच्या ताब्यात देण्याचे ङ्गर्मान सोडले असल्याची बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानच्या सच्चेपणाची जगालाही जाणीव झाली असल्याचे स्पष्ट करणारे हे वृत्त आहे. यातून भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध सुधारतील असा विश्‍वास या दोन्ही देशांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाला तो एक कोन तर आहेच; पण, दहशतवादाविरुद्ध सार्‍या जगाने एकत्र येऊन लढण्याची गरज निर्माण झालेली असताना पाकिस्तानने स्वीकारलेल्या स्वतंत्र भूमिकेचे काय? त्याबाबत त्या देशाला जाब कोण विचारणार? निसर्गाकडून आंधणात मिळालेल्या सुपीक डोक्याचा वापर हजारो लोकांचे बळी घेणार्‍या योजना आखण्यासाठी करणारा लखवी असा हाताशी आला असताना त्याला ङ्गटके हाणत ङ्गासावर लटकवायचे सोडून पाकिस्तानी न्यायव्यवस्थेला त्याच्या अटकेच्या पद्धतीवर आक्षेप व्यक्त करावासा वाटतो आणि न्यायालयाच्या या भूमिकेविरुद्ध तिथल्या सरकारी व्यवस्थेला ‘ब्र’ काढावासा वाटत नाही, तेव्हा ही बाब त्या देशातील एकूणच यंत्रणेची दहशतवादाविरुद्ध भूमिका स्पष्ट करण्यास पुरेशी ठरते. हा सारा प्रकार बघता, निदान यापुढे तरी या देशाने आतंकवाद्यांविरुद्ध कंठघोष करून जगासमोर नाटकं करू नयेत. एकीकडे मुस्लीम देशांची दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची ही असली तर्‍हा समोर आली असताना, दुसरीकडे शेजारच्या श्रीलंकेतील नौसेनेच्या एका सैनिकाने भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे. २७ वर्षांपूर्वी राजीव गांधी श्रीलंकेच्या दौर्‍यावर असताना त्यांच्यावर हल्ला करणारा हाच तो विजिथा रोहन विजेमुनी नावाचा सैनिक आहे. तामिळांच्या प्रश्‍नांवर हस्तक्षेप करू नका, असा त्या शहाण्याचा भारताला सल्ला आहे. दोन देशांमधील संबंध सुधारले पाहिजेत, सीमेवर शांती नांदली पाहिजे आदी बाबी मान्य करायच्या आणि संबंध आमच्याच अटींवर सुधारले पाहिजे असा हट्टही धरायचा, अशी काहीशी अजब तर्‍हा या सैनिकाने अनुसरली आहे. मुळात या सैनिकाचे श्रीलंकेच्या सरकारी व्यवस्थेतले स्थान काय आहे आणि त्याच्या विधानाला तिथल्या सरकारच्या लेखी महत्त्व किती आहे, हा प्रश्‍न अधिक महत्त्वाचा आहे. भारताचे पंतप्रधान श्रीलंकेच्या दौर्‍यावर जाणार असताना हा सैनिक असे वादळी विधान करीत भारताच्या पंतप्रधानांना जीवे मारण्याची धमकी देतो, त्यावर तिथले सरकार ‘हू की चू’ करीत नाही, याचा अर्थ काय काढायचा? श्रीलंकन सरकारला हव्या असलेल्या बाबी तिथले नेते या सैनिकाकडून वदवून घेत आहेत, की हा उपटसुंभ स्वत:च निघाला आहे, वाट्टेल तसे बरळत? दोन देशातले संबंध असे एकतर्ङ्गी कसे सुधारता येतील? भारताने श्रीलंकेच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करू नये, हे मान्य. पण तसा तो आजवर केला कोणी? राजीव गांधींनी त्यावेळी लंकेत पाठविलेली शांतिसेना काही जबरदस्तीने, तेथील सरकारच्या इच्छेविरुद्ध पाठविली नव्हती. तिथल्या तत्कालीन सरकारने केलेल्या मागणीची ती परिपूर्ती होती. भारतीय सैन्य श्रीलंकेत दाखल होण्यावर तिथल्या नागरिकांना आक्षेप असेल, तर त्यांनी, ते सैन्य बोलावणार्‍या आपल्या सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त करावा. ते करायचे सोडून तिथल्या सैन्यातला एखादा सैनिक आपणच सरकार चालवीत असल्याच्या थाटात खुशाल दुसर्‍या देशाच्या पंतप्रधानांना धमकी देतो, हे जरासे विचित्रच आहे. आपल्या देशाच्या हद्दीत आलेल्या भारतीय मासेमारांना जिवे मारण्याची धमकी देणारे तिथले सरकार आणि मोदींना हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा देणारा तो सैनिक, या दोघांचीही तिरकस चाल एकाच दिशेला जाणारी तर नाही ना? तसे असेल तर मग दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचे पाकिस्तानचे तकलादू इशारे अन् सरळ सरळ दहशतवादाची श्रीलंकेची भाषा यात ङ्गरक तो काय करायचा? लखवी अन् विजिथा हे केवळ चेहरे आहेत, त्यांच्या आडून व्यक्त झालेली भूमिका मात्र तेथील सरकारचीच आहे; अन् दुर्दैवाने दोन्हीत दहशतवादाचे छुपे वा खुले समर्थन आहे...