मुफ्ती महंमद सईद यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली

४९ दिवसांच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर, भारताच्या नंदनवनात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फुलले आहे. या ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे अ. भा. अध्यक्ष अमित शाह, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, भाजपाचे महासचिव राम माधव, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी, पीडीपी पक्षाच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती. भाजपाला या निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळाले नसले, तरी अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपीच्या मदतीने का होईना, पहिल्यांदा सरकारमध्ये, पीडीपीनंतर मोठा पक्ष म्हणून सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. ज्या दिवसाची भाजपाचा सामान्यातील सामान्य कार्यकर्ता चातकासारखी वाट पाहत होता, तो दिवस अखेर रविवारी उगवला. दोनदा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद हे मुख्यमंत्री, तर भाजपाचे निर्मल सिंग हे उपमुख्यमंत्री असतील. २५ सदस्यीय नव्या सरकारचे वैशिष्ट्य म्हणजे, या सरकारमध्ये सज्जाद लोन यांना भाजपाच्या कोट्यातून कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आले आहे. सज्जाद गनी लोन हे पूर्वाश्रमीचे विघटनवादी नेते होते. पण, निवडणुकीपूर्वी सज्जाद लोन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेऊन, मोदी हे आपले वडीलबंधू आहेत, असे मनोगत व्यक्त केले होते. तेव्हाच सज्जाद लोन हे भाजपाला मदत करणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यांनी भाजपात प्रवेश केला नाही. आपला वेगळा पक्ष- पीपल्स कॉन्फरन्स स्थापन केला आणि दोन जागी विजय संपादन केला. अतिरेक्यांनी सज्जाद लोन यांच्या या एकूणच भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. पण, त्यांना न जुमानता सज्जाद लोन यांनी आपल्या पक्षातर्फे निवडणूक लढविली आणि उत्तर काश्मीरमधील हंडवारा मतदारसंघातून आपला विजय निश्‍चित केला. राज्यसभेतही या पक्षाने भाजपाला मदत केली होती. मंत्रिमंडळात अपक्ष पवनकुमार गुप्ता आणि आणखी एका सदस्याला राज्यमंत्रिपद देऊन नव्या सरकारमध्ये सामील करून घेण्यात आले आहे. कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सने या शपथविधीवर बहिष्कार घातला होता. नव्या मंत्रिमंडळात भाजपातर्फे प्रिया सेठी आणि पीडीपीतर्फे आशिया नक्काश यांनाही राज्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. २५ सदस्यीय मंत्रिमंडळात पीडीपीचे १२, भाजपाचे १० सदस्य असणार आहेत. त्यापैकी पीडीपी आणि भाजपाचे समसमान सात कॅबिनेट मंत्री आहेत. आता खरी परीक्षा पीडीपी आणि भाजपाची आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या संविधानाप्रमाणे तेथे विधानसभेचा कालावधी सहा वर्षांचा असतो. ही सल भाजपाच्या मनात सतत बोचत असते. कारण, जम्मू-काश्मीरमध्ये काही विषय हे भारतीय संविधानाला वगळून आहेत. भारतात कोणताही नवा कायदा तयार झाला की, जम्मू-काश्मीरला वगळून अशी टीप असते. कॉंग्रेसचे हे पाप आज संपूर्ण देशाला भोगावे लागत आहे. आपल्या स्वार्थासाठी देशहिताचा बळी देण्याच्या अनेक घोर चुका कॉंग्रेसने करून ठेवल्या आहेत. त्या निस्तरता निस्तरता भाजपाची कसोटीच लागणार आहे. आजच्या दिवशी स्मरण होते ते महान राष्ट्रभक्त डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी यांचे. ‘‘इस राज्य मे दोन निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे,’’ असा नारा देऊन डॉ. मुकर्जी यांनी राष्ट्रप्रेमाची रणदुंदुभी फुंकली होती. पण, कॉंग्रेसने काही दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांशी हातमिळवणी करून डॉ. मुखर्जी यांची हत्या घडवून आणली होती. डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी यांच्या बलिदानानंतर आज कितीतरी वर्षे लोटून गेली आहेत, पण कॉंग्रेसने केलेले पाप अजूनही जिवंतच आहे. देशात समान नागरी कायदा असावा, ही बहुतेक भारतीयांची मागणी असतानाही, कॉंग्रेसने केवळ एका वर्गाचे लांगूलचालन करण्यासाठी ही मागणी कधीही पूर्ण केली नाही. वर जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असताना केले. शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ करण्यासाठी कायदाच बदलून टाकला! या एकाच कारणामुळे काश्मिरात दहशतवादाची पाळेमुळे अधिकाधिक घट्ट होत गेली आणि अतिरेक्यांना भारतात घुसण्याचा एक राजमार्ग मिळाला. कोणकोणत्या अतिरेकी संघटनांनी कोणकोणत्या हिंसक कारवाया केल्या आणि त्यात किती निष्पाप नागरिक मारले गेले, हे संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालेच आहे. एकट्या जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या पंधरा वर्षांच्या काळात सुमारे १५ हजार मुसलमान नागरिकांना अतिरेक्यांनी मारून टाकले आहे. त्यामुळेच तेथे लष्कराला विशेषाधिकार बहाल करण्याशिवाय केंद्राला दुसरा मार्ग राहिला नव्हता. आजही या कायद्याला जम्मू-काश्मिरातील भाजपा आणि काही राष्ट्रवादी पक्ष वगळता अन्य सर्व पक्षांचा तीव्र विरोध आहे. अगदी पीडीपीचाही आहे. अतिरेक्यांनी लष्करावर कसकसे दगड फेकले, कसे हल्ले केले, किती जवान शहीद झाले, हेही आपण पाहिलेच आहे. त्यामुळे त्यांना जम्मूत काही करता आले नाही पण, काश्मीर खोर्‍यातही भाजपाला एकही जागा मिळू नये म्हणून खोर्‍यात अतिरेक्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सला बाजूला सारून पीडीपीला मत द्यावे, असा फतवा काढला. ही बाब नवे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी संपताच उजागर केली. अतिरेक्यांच्या मदतीमुळेच ही निवडणूक निर्विघ्नपणे पार पडली आणि एवढ्या मोठ्या संख्येत मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले, हे सईद यांनी कबूल केले आहे. सोबतच अतिरेक्यांनी भारताच्या लोकशाही पद्धतीने होणार्‍या निवडणूक प्रक्रियेत हातभार लावला आहे, अशी पुष्टीही जोडली आहे. आपण ही बाब पंतप्रधान मोदी यांनाही सांगितली असल्याचे सईद यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की, अजूनही पीडीपी अतिरेक्यांच्या दबावाच्या छायेतच आहे. भाजपाने हे गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे. सोबतच आफ्स्फा आणि कलम ३७० बाबत कोणताही समझोता करू नये, असा दमही अतिरेक्यांनी भरला होता. त्यामुळेच भाजपासोबत युती करताना हा आफ्स्फा कायदा आणि कलम ३७० सतत आड येत होते. भाजपाने सत्तेसाठी आपल्या भूमिकेत तसूभरही फरक करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतल्यामुळे तेथे लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होऊनही ४९ दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. पण, आता आफ्स्फा कायदा आणि कलम ३७० या दोन्ही मुद्यांवर दोन्ही पक्षांनी जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेवटी सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. जम्मू-काश्मिरात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत सहभागी असल्यामुळे काश्मिरी पंडितांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. विधानसभेत सत्ता येण्यापूर्वीच मोदी सरकारने काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाची योजना आखली होती आणि नव्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही त्यांच्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन हा भाजपाच्या अजेंड्यावर प्राधान्याचा विषय आहे. आता सरकार स्थापन झाल्यामुळे पुनर्वसनाचे कार्य जोमाने पुढे जाईल, यात शंका नाही. जम्मूतील जनतेचा समान नागरी कायद्याला पाठिंबा तर खोर्‍यातील लोकांचा विरोध, अशा बिकट स्थितीत भाजपाला सहा वर्षे वाटचाल करावी लागणार आहे. एक बाब येथे आवर्जून नमूद केली पाहिजे की, सत्ता स्थापन झाली असली तरी, तरी जम्मू-काश्मिरातील अतिरेक्यांचे संकट अजून कायमच आहे. या सरकारला बदनाम करण्यासाठी अतिरेक्यांकडून हिंसाचार होऊ शकतो. नेत्यांच्या हत्या करण्यापर्यंतही मजल जाऊ शकते. त्यामुळे राज्यात वावरताना अतिशय सतर्क राहूनच पुढची पावले टाकावी लागणार आहेत. जम्मू-काश्मिरात नवे पर्व सुरू झाल्यामुळे तेथे विकासाला चालना मिळून, या राज्याला पुन्हा वैभवाचे दिवस येतील आणि पुन्हा हे राज्य खर्‍या अर्थाने नंदनवन होईल, अशी आशा करू या...