नजर हिंदी महासागरावर!

नजर हिंदी महासागरावर! (शैलेंद्र देवळाणकर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या तीन देशांचा दौरा केला. हिंदी महासागराबाबत चीनचं विस्तारवादी धोरण आणि भारताच्या हितसंबंधांना धक्का देणाऱ्या हालचाली यामुळं मोदी यांनी हा दौरा केला. आपल्या सागरी सीमारेषांकडं यापूर्वी दुर्लक्ष झालं होतं. मोदी यांनी त्या धोरणात बदल केला असून, हिंदी महासागराकडं आर्थिक आणि संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातूनही बघितलं जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या तीन देशांचा पाच दिवसांचा दौरा केला. याचं कारण हे तिन्ही देश हिंदी महासागरामधील अतिशय महत्त्वाचे देश आहेत. भारताच्या सागरी सीमारेषेच्या दृष्टीनं या तिन्ही देशांचं अतिशय महत्त्वाचं स्थान आहे. त्यामुळं हा दौरा जाणीवपूर्वक केलेला दौरा होता. सामरिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून हा दौरा महत्त्वाचा होता. भारताला मोठी सागरी सीमारेषा लाभली आहे; परंतु स्वातंत्र्यानंतर भारताचं लक्ष हे मुख्यत्वे करून भूसुरक्षेवर अधिक होतं. याचं कारण पाकिस्तान आणि चीनशी भारताचे भूसीमारेषेसंदर्भातील वाद आहेत. भारतावर सागरी मार्गानं हल्ला झालेला नसल्यानं अथवा तशा प्रकारे कोणीही आव्हान दिलेलं नसल्यानं सागरी सीमारेषेच्या सुरक्षेकडं आपलं काहीसं दुर्लक्ष झालं. त्यामुळंच हिंदी महासागराचा आपल्या सुरक्षेवर कसा परिणाम होत आहे आणि हिंदी महासागराचा आर्थिक वा संरक्षणात्मक दृष्टीनं कसा उपयोग करून घेता येईल याबाबतचा फारसा विचारही झाला नाही. ‘इंडियन ओशन रिम असोसिएशन’ नावाची संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असूनही भारतानं याकडं गांभीर्यानं पाहिलेलं नाही. वास्तविक, इंडियन ओशनमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पश्चिम भागापासून, पश्चिम आशियातील ओमान आणि आफ्रिकेतील मोझांम्बिकपर्यंतच्या प्रचंड पट्ट्याचा समावेश आहे. या संपूर्ण पट्ट्यावर आपला प्रभाव असणं गरजेचं आहे. सेशेल्समध्ये उभारण्यात आलेल्या सागरी सुरक्षेसाठीच्या एका टेहाळणी रडारचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं. या परिस्थितीत १९९१ नंतर थोडासा बदल झाला. भारतानं ‘लूक ईस्ट’ धोरण आखलं. त्यातून सागरी सीमारेषेकडं लक्ष द्यायला सुरवात झाली. या धोरणानुसार दक्षिण पूर्व आशियाई देशांशी होणारा व्यापार प्रामुख्यानं सागरी मार्गानं होणार आहे. त्यामुळं केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून याचा विचार केला गेला. १९९८ ते २००३ या काळात म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (एनडीए) सरकारच्या कार्यकाळात सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हिंदी महासागराचा विचार करण्यास सुरवात झाली. या काळात या संदर्भात एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. सागरी सीमारेषा सुरक्षित करण्याचं आणि हिंदी महासागरातील महत्त्वाच्या देशांबरोबर आर्थिक आणि संरक्षणसंबंध घनिष्ट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं गेलं; परंतु हा प्रकल्प नंतरच्या काळात मागे पडला. आता हा प्रकल्प नव्यानं एका वेगळ्या समीकरणातून पुन्हा राबवला जात आहे. नव्या सरकारचं सागरी सुरक्षा धोरण मोदी सरकारच्या हिंदी महासागराविषयी म्हणजेच सागरी सुरक्षा धोरणाची विभागणी प्रामुख्याने तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात पूर्वेकडील राष्ट्रांशी म्हणजे ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या दोन देशांशी संबंध घनिष्ठ करण्याचं उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार मोदी यांनी या दोन्ही देशांचा दौरा केला. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आणि सेशेल्स यांचा समावेश होता. या चार देशांचा दौरा मोदी यांना करायचा होता; परंतु मालदीवमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यामुळं त्यांनी उर्वरित तीन देशांच्या दौऱ्याची आखणी केली. या धोरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात पश्चिम आशियातील ओमानचा समावेश आहे आणि काही काळात मोदी ओमान भेटीवर जाण्याची शक्यता आहे. चीनचं आव्हान हिंदी महासागराकडं भारताचं दुर्लक्ष झाल्याचा फायदा चीननं घेतला आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये आर्थिक प्रगती साधतानाच चीननं संरक्षणावरील आणि खास करून नौदलावरील खर्च वाढवला आहे. त्याचबरोबर चीननं हिंदी महासागरामध्ये हस्तक्षेप करण्यास, आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्यास सुरवात केली. ते करत असताना चीननं मालदीव आणि श्रीलंका या भारताच्या शेजारी देशांवर लक्ष केंद्रित केलं. या देशांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्यास, तिथल्या साधनसंपत्तीचा विकास करण्यास सुरवात केली. त्याचबरोबर सेशेल्स, मॉरिशस यांसारख्या बेटांनाही चीननं मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली. मागील वर्षांमध्ये चीनचं एक मोठं शिष्टमंडळ मॉरिशस आणि सेशेल्स या देशांच्या भेटीवर गेलं होतं. चीननं हाती घेतलेल्या ‘मेरिटाइम सिल्क रूट’ या प्रकल्पामध्ये त्यांना हिंदी महासागरातील या चारही देशांच्या मदतीची गरज आहे. हिंदी महासागरातील चीनच्या या वाढत्या विस्तारवादी धोरणाचा भारताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. चीननं श्रीलंकेच्या बंदरामध्ये आपल्या आण्विक पाणबुड्या उतरवून भारताच्या सागरी सुरक्षेला एक प्रकारे आव्हान दिलं होतं. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’सारखं धोरण आखून चीननं भारताला सागरी मार्गातून घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. मागील काळात आघाडीचं सरकार असल्यामुळं चीनच्या या आव्हानाचा मुकाबला करण्यात अडथळे निर्माण होत होते. आता बहुमतातील सरकार आल्यामुळं मोदी सरकारनं चीनला प्रत्येक ठिकाणी आव्हान देण्यास सुरवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी हा दौरा केला. मॉरिशसचे पंतप्रधान अनिरुद्ध जगन्नाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत केलं. मेक इन इंडिया आणि मोदींचा दौरा मोदी सरकारनं हाती घेतलेल्या ‘मेक इन इंडिया’च्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या दृष्टिकोनातूनही हा दौरा महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्यानं संरक्षण आणि बांधकाम या दोन क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. या दौऱ्यामध्ये मोदी यांना रेल्वे, रस्ते, बंदरं उभारणीसंदर्भातील काही प्रकल्प हाती घ्यायचे होते. त्यानुसार सेशेल्स, मॉरिशस आणि श्रीलंका या तीनही देशांमध्ये काही करार करण्यात आले. दुसरी गोष्ट म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीची बाजारपेठ म्हणूनही या देशांकडं पाहिलं जात आहे. भारतानं पहिल्यांदा युद्धनौकांचं उत्पादन करण्यास सुरवात केली आणि या युद्धनौकांची पहिली निर्यात मॉरिशसला करण्यात आली. सध्या आपण दोन युद्धनौका मॉरिशसला दिल्या आहेत आणि आणखी १० युद्धनौका देण्यात येणार आहेत. या दौऱ्याची सुरवात सेशेल्सपासून झाली. भारतीय पंतप्रधान ३३ वर्षांनंतर सेशेल्स दौऱ्यांवर गेले होते. सेशेल्समध्ये प्रामुख्याने चार महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. यातील पहिल्या करारानुसार भारताकडून ‘ड्रॉनियर एअरक्राफ्ट’ हे विमान सेशेल्सला भेट देण्यात आलं. सागरी सुरक्षेसाठीच्या एका टेहाळणी रडारचं उद्घाटन मोदींनी केलं. त्याचबरोबर सेशेल्समधील काही बंदर विकासांचे प्रकल्प भारताने हाती घेतले आहेत. चौथ्या करारानुसार भारतानं ५०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत सेशेल्सला केली. सागरी अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनंही काही करार दोन्ही देशांदरम्यान झाले. मॉरिशसच्या ‘राष्ट्रीय दिन’ समारंभाला (नॅशनल डे) प्रमुख पाहुणे म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थिती लावली. यादरम्यान मोदींनी मॉरिशसला संरक्षणासाठी जास्तीत जास्त मदत दिली. जास्तीत जास्त युद्धनौका देण्यासंदर्भात आणि हायड्रोग्राफी (समुद्रातील संशोधन) संदर्भातील काही करार या दौऱ्यात करण्यात आले. मॉरिशस आणि सेशेल्समधील प्रत्येकी एका बंदराच्या विकासाचं कंत्राट भारताला मिळालं आहे. या भेटीचा तिसरा टप्पा हा श्रीलंका भेटीचा होता. १३ आणि १४ मार्च रोजी नरेंद्र मोदींनी श्रीलंकेला भेट दिली. ही भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण होती. भारतीय पंतप्रधान २८ वर्षांनंतर पहिल्यांदा श्रीलंका दौऱ्यावर गेले होते. मच्छीमारांच्या प्रश्नांवरून दोही देशांचे संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत; पण सिरीसेना यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळं आशेचा किरण निर्माण झाला होता. श्रीलंका भेटीचे तीन प्रमुख उद्देश होते. पहिला उद्देश होता, तो श्रीलंकेवरील चीनचा प्रभाव कमी करणं, दुसरी गोष्ट म्हणजे मागील काळात श्रीलंकेतील साधनसंपत्तीच्या विकासासंदर्भातील जी कंत्राटं चीनला दिली गेली आहेत, त्याचा सिरीसेना यांनी पुनर्विचार करावा, अशी मागणी भारताकडून कण्यात येत होती. त्या दृष्टीनं या दौऱ्यामध्ये महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. तिसरी गोष्ट म्हणजे, वांशिक संघर्षादरम्यान श्रीलंकेतून भारतात आलेल्या निर्वासितांना परत पाठवण्यासंदर्भातील महत्त्वाची बोलणी या दौऱ्यांदरम्यान झाली. या दौऱ्याचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील जाफना भागातील तमीळ अल्पसंख्याकांचं प्राबल्य असणाऱ्या भागास भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. जाफना हा वांशिक संघर्षाचं केंद्रस्थान होता. तमीळ अल्पसंख्याकांच्या पुनर्वसनाविषयी हे सरकार अतिशय संवेदनशील आणि गंभीर आहे, असा संदेश मोदी यांच्या भेटीतून गेला आहे. श्रीलंकेनं १३वी घटनादुरुस्ती संमत करावी, त्याचप्रमाणे तमीळ अल्पसंख्याकांना आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार बहाल करावेत यासाठी मोदी यांनी या भेटीदरम्यान श्रीलंकेशी चर्चा केली. एकूणच आर्थिक आणि संरक्षण दृष्टिकोनातून हा दौरा महत्त्वाचा होताच; पण त्याचबरोबर चीनच्या आव्हानाचा सामना करणे आणि भूसुरक्षेकडून सागरी सुरक्षेकडे लक्ष केंद्रित करणं हेदेखील या भेटीचं उद्दिष्ट होतं.