परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांनी अखेर सोमवारी सायंकाळी नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील पाकिस्तान राष्ट्रीय दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. कट्टर पाकिस्तानवादी सय्यद अली शाह गिलानीसह अनेक काश्मिरी फुटिरतावादी नेते कार्यक्रमाला उपस्थित होते. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यास नकार दिल्याने सिंग यांच्या उपस्थितीबाबत साशंकता होती. २३ मार्च १९४० रोजी मुस्लिम लीगने मुसलमानांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी असलेला ठराव मंजूर केला. त्यानिमित्त हा दिवस साजरा केला जातो.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या भोजन समारंभाला काश्‍मीरमधील फुटीरवादी नेता मसरत अलम गैरहजर होता. मात्र, भारताचे माजी लष्करप्रमुख आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांच्यासह कॉंग्रेसचे नेते मणिशंकर अय्यर हे उपस्थित होते.
दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयामध्ये आज अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. पाकचे दिल्लीतील उच्चायुक्त अब्दुल बसीत यांनी आजच्या कार्यक्रमाला काश्‍मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांना आमंत्रित केले होते. बसीत यांच्या या कृतीला देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आक्षेप नोंदविला होता.
बसीत यांनी रात्री आयोजित केलेल्या भोजन समारंभाला व्ही. के. सिंग आणि मणिशंकर अय्यर यांनी हजेरी लावली. या वेळी माध्यमांना अय्यर म्हणाले, ‘पाकिस्तानचे भारतातील उच्चायुक्त आणि काश्‍मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांमधील चर्चा वाजपेयी यांच्या कार्यकाळापासून सुरू झाली आणि ती यूपीएच्या काळातही सुरू होती. या चर्चेमुळे भारताचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झाले आहे असे मला वाटत नाही आणि त्यामुळे पाकिस्तानलाही कुठला फायदा झाला असे नाही. त्यामुळे हुरियत नेत्यांबरोबर पाकिस्तानने चर्चा केल्यामुळे दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय चर्चा थांबविणे चुकीचे आहे.‘‘
हुरियत नेत्यांशी चर्चा करण्यात काहीही गैर नसल्याची भूमिका बसीत यांनी मांडली. मात्र, बसीत यांच्या कृतीवर भारत सरकारने जोरदार टीका केली. भारत-पाक संबंधांमध्ये तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप स्वीकारला जाणार नाही, असे परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
पाकिस्तान दिनाच्या पूर्वसंध्येला जम्मू-काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद यांनी दहशतवादी कारवायांबाबत पाकिस्तानला दिलेल्या कडक इशाऱ्यामुळे एक राजकीय सोय म्हणून त्या सरकारात सामील झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला जरूर दिलासा मिळाला असणार! तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची खरी कसोटी, ते पाकिस्तानच्या मैदानात सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात, यावरच लागेल. गेल्याच आठवड्यात सांबा आणि कथुआ येथे दहशतवाद्यांनी मोठे हल्ले केले आणि त्यामुळे काश्‍मिरात पुन्हा एकदा भीतीचे, तसेच अशांततेचे वारे वाहू लागले. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या काही तासांतच मुफ्ती यांनी, जम्मू- काश्‍मीरमधील निवडणुका शांततेने पार पडल्याबद्दल पाकिस्तान सरकारला धन्यवाद देण्यापासून जे काही तारे तोडले होते, त्यापासून मुक्‍ती मिळवण्याचे काम ‘दहशतवादी कारवाया बंद करा!’ असा सणसणीत इशारा देऊन त्यांनी आता केले आहे. अर्थात, त्यापासून पाकिस्तान वा त्या देशाचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ काही बोध घेण्याची शक्‍यता कमीच आहे; कारण नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी दूतावासाने केवळ ‘हुरियत कॉन्फरन्स’च्या मवाळ गटालाच नव्हे, तर अलीकडेच मुक्‍तता झालेला फुटीरतावादी नेता मसरत आलम यालाही पाकिस्तान दिनानिमित्त आमंत्रित करून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.
खरे तर मुफ्ती यांची प्रतिमा ही पाकिस्तानबाबत मवाळ धोरण स्वीकारणारे नेते अशी आहे आणि त्यांनी स्वतःच आपल्या अनेक वक्‍तव्यांनी त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे; पण आता त्यांनी खोऱ्यातील अतिरेकी कारवायांबद्दल थेट पाकिस्तानलाच जबाबदार धरले आहे. या कारवायांमुळे राज्यातील शांततेबरोबरच विकासाच्या प्रक्रियेलाही खीळ बसत असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. शिवाय, मुफ्ती यांच्याच आवाहनानंतर जम्मू- काश्‍मीरचे सर्व आमदार, पक्षापक्षांमधील मतभेद दूर सारून एकत्र आले आणि त्यांनी नव्याने सुरू झालेल्या दहशतवादी कारवायांबद्दल चिंता व्यक्त केली. जम्मू-काश्‍मिरात नवे सरकार आल्यानंतर गेल्या काही दिवसांत झालेल्या दोन दहशतवादी हल्ल्यांत किमान सहा जण प्राणास मुकले, तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यांमुळे काश्मिरी जनता कमालीची संतप्त झाली असून, त्याचेच दर्शन विधानसभेतही घडले. भाजप आमदारांनी अपेक्षेप्रमाणेच पाकिस्तानविरोधी घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले, तर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांनी सभात्याग केला. पण, त्यातून तेथील जनतेला शांतता आणि विकास हवा आहे, हेच स्पष्ट झाले. जम्मू- काश्‍मीरमधील बदलती परिस्थिती आणि केंद्रात मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेले खंबीर सरकार यामुळे पाकिस्तानचे दिल्लीतील उच्चायुक्त अब्दुल बसित यांनाही नरमाईची भूमिका घेणे भाग पडल्याचे दिसते. मोदी यांच्या आगामी दौऱ्याबाबत पाकिस्तानमध्ये कमालीची उत्सुकता असून, त्यापूर्वी दोन्ही देशांमधील वादाच्या सर्वच प्रश्‍नांची उकल व्हावी, असे बसित यांनी ‘हुरियत’चे नेते मिरवैझ फारुख यांना सांगितले आहे. अर्थात, पाकिस्तानी उच्चायुक्‍तच नव्हे, तर त्या देशाच्या अनेक बड्या नेत्यांची उक्ती-कृती एक नसते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी दहशतवादाशी लढावे लागत असल्याने विकासकामांकडे लक्ष देता येत नसल्याची खंत नुकतीच व्यक्त केली. मुळात पाकिस्तानचा दहशतवादविरोधी लढा किती प्रामाणिक आहे, हाच प्रश्‍न असताना शरीफ यांनी त्याचीच सबब पुढे करावी, हे तेथील राज्यकर्त्यांच्या आजवरच्या प्रतिमेला साजेसेच झाले. ‘हुरियत’च्या नेत्यांबरोबरच मसरत आलम याला पाकिस्तान दिनाच्या सोहळ्याचे आमंत्रण दिल्यामुळे पाकिस्तानचे हेतू स्वच्छ नाहीत, हे उघड झाले. मसरतने प्रकृतिअस्वास्थ्य आणि अन्य कारणे पुढे करून दिल्लीला जाणे टाळले असले, तरी याचा अर्थ पाकिस्तान आणि मसरत यांच्यात पुन्हा ‘संवाद’ सुरू झाला आहे आणि तो काश्मिरी जनतेसाठी अधिक धोकादायक आहे.
गेल्या काही दिवसांत हे जे काही घडत आहे, त्यास दीर्घ पार्श्‍वभूमी असली, तरीही या सर्व प्रकरणांत भाजपची झालेली कोंडी सरकारात सामील होण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळेच झाली आहे, हे लक्षात घ्यायला लागेल. हा एका अर्थाने ‘आगीशीच खेळ’ आहे; पण श्‍यामाप्रसाद मुखर्जींचे स्वप्न साकार करण्याच्या मुलाम्याखाली भाजपने हा निर्णय घेतला, हे उघड आहे, त्यामुळेच ‘हुरियत’च्या मवाळ नेत्यांनाच पाकिस्तानी उच्चायुक्‍तांनी आमंत्रण दिले आहे, एवढ्यावर समाधान मानून घेता कामा नये; कारण अखेर ‘हुरियत’ हीदेखील फुटीरतावादीच संघटना आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल. मोदी यांना या सर्वच प्रश्‍नांची उकल ही ते खरोखरच पाकिस्तानचा दौरा करणार असतील, तर त्यापूर्वी करून घ्यावी लागेल. एकीकडे उपखंडातील बहुतेक देशांना भेटी देऊन, त्यांचे नेतृत्व करण्याची मनीषा मोदी बाळगत असतील, तर त्यासाठी त्यांना पाकिस्तानशी असलेल्या संबंधांत प्रदीर्घ काळापासून निर्माण झालेल्या कोंडीतून असा मार्ग काढावा लागेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तसा प्रयत्न कसोशीने केला होता, हे मोदी विसरलेले नसणारच
No comments:
Post a Comment