INDIA DEFENCE PREPAREDNESS

अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे देशात विकसित करण्याची गरज भारतीयांचे लक्ष बॉलीवूड , क्रिकेट व राजकारणावर खिळलेले असते. राजकारण आणि बॉलीवूची मजा घेताना मात्र देशाचे संरक्षण हा संवेदनशील व महत्त्वाचा विषय दुर्लक्षिला जातो.भारतातील बुद्धिवंत मायक्रोसॉप्टला जगातील क्रमांक एकची कंपनी बनवण्यासाठी झटतात, नासामध्ये ३० टक्के भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत, असे असूनही भारतात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे निर्माण का होत नाहीत याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. भारतीय शास्त्रज्ञ परदेशात जाऊन, आपली गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात सिद्ध करत असूनही, तेथील तंत्रज्ञान विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पडत असूनही आपल्याला त्यांचे महत्त्व समजलेले नाही. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या ६६ व्या वर्षातसुद्धा आपण अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकसित करण्यात अपयशी ठरलो आहोत. दारूगोळ्याचा तुटवडा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे लष्कर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय लष्कराला दारूगोळ्याचा तुटवडा भासतो आहे. उद्या युद्ध झालेच तर सलग २० दिवस पुरेल इतकाही दारूगोळा लष्कराकडे नसल्याचे दिसते. लष्करप्रमुख जनरल विक्रमसिंग यांनी याबाबतचे चित्र स्पष्ट करणारे वक्तव्य अलीकडेच केले आहे. दारूगोळ्याबाबत आखलेल्या कार्यक्रमाला सरकारकडून योग्य तो निधी उपलब्ध झाल्यास लष्कराकडे युद्धकाळात आवश्यक असलेल्या किमान पुरवठ्याच्या (वॉर वेस्टेज रिझर्व्ह- डब्ल्यूडब्ल्यूआर) निम्मी सामुग्री २०१५पर्यंत उपलब्ध असेल, असे जनरल सिंग यांनी म्हटले आहे. पूर्ण क्षमतेचे युद्ध होण्याची शक्यता गृहीत धरून किमान ४० दिवस पुरेल इतके डब्ल्यूडब्ल्यूआर{WAR WASTAGE RESERVE(WWR)} राखले जावे, असा संकेत आहे. त्यांपैकी कमी आयुष्य असलेल्या दारूगोळ्याचा साठा किमान २१ दिवसांचा असावा, असेही मानले जाते. लष्करप्रमुखांच्या ताज्या विधानातून अन्वयार्थ काढल्यास लक्षात येते, की सध्या किमान पुरवठ्याच्या निम्मा, म्हणजेच २० दिवस पुरेल येवढा दारूगोळा नाही. तो उपलब्ध व्हावा, यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा, मात्र, त्यासाठी १९,२५० कोटी रुपयांची गरज आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर येणाऱ्या नव्या सरकारची मान्यताही त्याला मिळणे गरजेची आहे. तसे झाले तरच निधीचा पुरवठा होऊ शकणार आहे. निधी पूर्णतः मिळाल्यानंतर २०१९मध्ये १०० टक्के किमान पुरवठा साध्य होऊ शकेल. म्हणजे आणखी पाच वर्षांनंतर, युद्धकाळात सलग ४० दिवस पुरेल इतका दारूगोळा मिळू शकेल. तो पर्यंत चीन आणि पाकिस्तान वाट पाहतिल का? तेजस,अरिहांत’‘अर्जुन ३५-४० वर्षापासुन प्रयोग शाळेतच आण्खी तिन मोठी उदाहरणे बघितली तर आपली निष्क्रियता ठळकपणे समोर येऊ शकते. पहिले उदाहरण हवाईदलाचे आहे. गेली चाळीस वर्षे आपण तेजस नावाचे विमान बनविण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण अजूनही ते विमान हवाईदलात सामील झालेले नाही. ते हवाई दलात दाखल होईल याला किमान चार ते पाच वर्षे लागतील.भारतातील शास्त्रज्ञांनी आणि संरक्षण खात्याने एक विमान बनवण्यासाठी ४५ वर्षे घेतली यावरून आपण किती मागे पडलो आहोत हे सिद्ध होते. या विमानातील साठ ते सत्तर टक्के भाग पाश्चिमात्य देशातूनच आणलेले आहेत. आपले नौदल गेल्या चाळीस वर्षांपासून ‘अरिहांत’ नावची पाणबुडी बनविण्याच प्रयत्न करत आहे. ती अणुशक्तीवर चालणार आहे. ती बनवताना काही आठवड्यापूर्वीच एक स्फोट झाला होता. ही पाणबुडी तयार झाल्यानंतर चाचणीसाठी अजून दोन-तीन वर्षे लागतील आणि नंतर ती नौदलात दाखल होईल. म्हणजे तोपर्यंत ४५ ते ५० वर्षे झालेली असतील. भूदलातही आपल्याकडे जे रणगाडे वापरले जातात ते पूर्णपणे रशियन बनावटीचे आहेत. भारतामध्ये ‘अर्जुन नावाचा रणगाडा बनवण्याचा प्रयत्नदेखील गेल्या ४० वर्षांपासून होत आहे. यापुढेही हा रणगाडा यायला आणखी चारपाच वर्षे लागतील. त्याचे चिलखत वगळता बाकी सर्व भाग परदेशातीलच आहेत. तंत्रज्ञान भारताकडे हस्तांतरीत करण्याचा आग्रह जरुरी हे असे का होत आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे हे काम सरकारी कारखान्यातून करण्याचा प्रयत्न केला गेला. सरकारी कारखान्यातून ही कामे होत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांपासून आपण हळूहळू खाजगी क्षेत्राकडे वळू लागलो. पण खाजगी कारखान्यांसाठी संरक्षण मंत्रालयाने इतके किचकट नियम केले आणि गेल्या दहा वर्षात किमान दहा वेळा याबाबतचे नियम बदलले गेले की त्यामुळे कुठल्याही खाजगी कारखान्याला या क्षेत्रात येण्याची इच्छा उरली नाही. बोफोर्स तोफांच्या बाबतीत उदाहरण घेतले तर ही स्विडीश बनावटीची आहे. त्यामुळे आपण त्या कंपनीला भारतात येऊन भारतीय कंपनीच्या मदतीने याचे भाग तयार करण्यासाठी आग्रह केला पाहिजे. नंतर हे तंत्रज्ञान भारताकडे हस्तांतरीत करण्याचा आग्रह आपण धरला पाहिजे. म्हणजे हे तंत्रज्ञान कालांतराने भारतात विकसित होऊ शकेल. त्यासाठी आवश्यकता वाटली तर कंपनीला आपण रॉयल्टी देखील देऊ शकतो. असा हट्ट धरला तरच भारतात स्वतःची शस्त्रास्त्रे बनू शकतात. त्यासाठी आपल्याला यासंबंधीचे संपूर्ण नियम बदलण्याची गरज आहे. कारगीलच्या लढाईत बोफर्स तोफा वापरण्यात आल्या. युद्धादरम्यान दारुगोळा कमी पडू लागला. तो पुन्हा आयात करायचे ठरल्यानंतर त्यावेळची गरज बघून कंपनीने त्याची मूळ किंमत दहा पटीने वाढवली. हा दारूगोळा भारतात बनला असता तर केवढे पैसे वाचले असते आणि परदेशी कंपनी समोर गुडघे टेकण्याची वेळही आली नसती. आपण हे दारुगोळे बनवू शकलो नाही कारण आपल्याकडेचे शस्त्रास्त्र निर्मितीचे कारखाने अतिशय कमकुवत आहेत. त्यामुळे भारतानेही शस्त्रास्त्र निर्मितीबाबत देशातील खाजगी क्षेत्राला समाविष्ट करून घेतले पाहिजे. अर्थातच या कंपन्यांना विशिष्ट प्रमाणात शस्त्रास्त्रे निर्मितीची हमी देऊन करार झाले पाहिजेत, तरच देशातील कुठलीही खाजगी कंपनी यामध्ये गुंतवणूक करायला तयार होईल. संरक्षणाबाबतच्या मुद्यांवर राजकीय पक्षांत एकमत जरुरी प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची खोड आपल्याकडील नेत्यांना आहे. संरक्षणाबाबतच्या अनेक मुद्यांवर सर्व राजकीय पक्षांत एकमत जरुरी आहे. संरक्षणाशी संबंधित अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. लष्कराला अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे, शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा कार्यक्रम रखडला आहे. हवाई दल आणि नौदलाच्या अशाच समस्या आहेत. हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी संरक्षणाला प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक आहे. 'शांतता हवी असेल, तर युद्धसज्ज व्हा,' अशा अर्थाची एक म्हण आहे. ती सार्थ ठरविण्यासाठी आणि 'युद्धसज्ज होणे ,' हे ठसविण्यासाठी राजकीय नेत्यांचे प्रबोधन करायला हवे. वास्तविक पाहता भारत हा शस्त्रास्त्र निर्मिताबाबत स्वयंपूर्ण होणे अशक्य नाही. कारण आपले शास्त्रज्ञ नासामध्ये जाऊन चंद्रावर जाऊ शकतात, तर भारतात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे का तयार करू शकणार नाहीत. पण त्यासाठी सक्षम राज्यकर्ते आणि सक्षम नोकरशाहीची गरज आहे.