कलम-३७० आणि त्याचा जम्मू-आणि-काश्मीरच्या विकासावर होणारा परिणामआव्हानः जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे

आव्हानः जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे कलम-३७० आणि त्याचा जम्मू-आणि-काश्मीरच्या विकासावर होणारा परिणाम भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि जम्मू-आणि-काश्मीर राज्याचे भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर लगेचच, ३७०-कलम हे स्पष्टपणे तात्पुरते म्हणूनच, अवघड काळातल्या विशिष्ट अडचणी सोडवण्याकरता, संविधानात समाविष्ट करण्यात आलेले होते. राज्यातील घटकांच्या प्रतिनिधीसभेच्या अस्तित्वकाळातच ते अस्तित्वात राहणे अपेक्षित होते. काळासोबतच जम्मू-आणि-काश्मीरमध्ये गुंतलेले हितसंबंध आणि राज्याबाहेरील निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या, आपापल्या मतदात्यांच्या तुष्टीकरणाबाबतची अपरिहार्यताच, त्या ३७०-कलमाचे अस्तित्व राखून ठेवत असतात. ’३७०-कलमाचे अस्तित्व राखून ठेवावे’ ह्या मताच्या लोकांनी, देशाच्या एकता आणि अखंडतेवर विघातक परिणाम करण्याच्या, ३७०-कलमाच्या अपार सामर्थ्याचा कुठलाही विचार केला नाही. भारतातले हे एकमेव असे राज्य आहे ज्याचे स्वतःचे स्वतंत्र संविधान आहे. बाहेरचा कुणीही, राज्यात स्थायिक होऊ शकत नाही, कुठलीही मालमत्ता बाळगू शकत नसल्याने, राजकीयदृष्ट्या चांगल्या प्रकारे जोडले गेलेले लोक प्रचंड लाभ मिळवू शकतात. हेच प्रभावशाली लोक नियम घडवतात, किंमती निर्धारित करतात आणि ग्राहकही निर्धारित करतात; कारण बाहेरून कुठलीही स्पर्धा होण्याची अजिबात शक्यता नसते. यामुळे ५ लाखात बनू शकणार्यार शाळेचे काम ५० लाखाला दिले जाते. म्हणजे राजकारण्यांचा ४५ लाखांचा फायदा आणि सरकारचे आणि सामान्य माणसांचे ४५ लाखाचे नुकसान. कलम ३७० ने, काश्मीरचे लोक आणि उर्वरित भारतातले लोक ह्यांच्यात, भावनिक आणि मानसशास्त्रीय अडथळे उभारलेले आहेत, ज्यामुळे फुटीरतेच्या मनोभूमिकेस बळ मिळते. ह्या कलमाच्या अस्तित्वाचा उपयोग करून, पाकिस्तान आणि खोर्या त असलेल्या त्याचे खरेखोटे प्रतिनिधित्व करणार्याउ शक्ती, भारत हा ’काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत एक आहे’ ह्या संकल्पनेचीच खिल्ली उडवत असतात. ह्या कलमामुळेच द्विराष्ट्रवाद जिवंत राहिला आहे. यथावकाश राज्यातील फुटीर लोकांनी शत्रुत्वाची मनोवृत्ती तयार करण्यासाठी, ह्या अडथळ्याचा उपयोग करून घेतलेलाच आहे. १७-ऑक्टोंबर-१९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेत बोलत असता, तिचे एक विख्यात सदस्य हसरत मोहानी असे म्हणाले होते की, “विशेष दर्जा दिल्याने काश्मीरला पुढे जाऊन स्वातंत्र्य प्राप्त करणे शक्य होईल”. काश्मिरातील गुंतलेले हितसंबंध, मग ते राजकीय असोत, नोकरशहांचे असोत, व्यापार्यांणचे असोत, न्यायव्यवस्थेतील लोकांचे असोत; त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या दुष्ट उद्दिष्टांकरता, राज्यातील गरीब आणि पददलितांचे शोषण करून ३७० कलमाचा दुरुपयोग करून घेतलेलाच आहे. राज्य अधिकोषाची (ट्रेझरी) लूट करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर निश्चित करता येऊ नये ह्याकरता, श्रीमंतांनी ३७० कलमाचा उपयोग राज्यात कुठलेही आर्थिक कायदे होऊच नयेत ह्याकरता करून घेतलेला आहे. ह्यात भेट-कर, शहरी-जमीन-धारणा कायदा, संपत्ती कर इत्यादींचा समावेश होतो. ह्यामुळे श्रीमंत श्रीमंतच होत राहिले आणि जनसामान्यांना त्यांचा वाजवी आर्थिक लाभही नाकारण्यात आला. कलम-३७० ने सत्तेत उच्चभ्रू लोक निर्माण केले. जनसामान्यांच्या खर्याणखुर्याा मागण्यांना पायदळी तुडवण्याकरता ह्या उच्चभ्रूंनी, ह्या प्रचंड सत्तेचा उपयोग करून घेतला. जमिनीबाबतची संसाधने श्रीमंतांनी आणि शक्तीशाली लोकांनी बळकावलेली आहेत. ह्यामुळे राज्यास मोठे महसुली नुकसान होत असते. भारताकडून ह्या हितसंबंधियांना खूप आर्थिक मदत मिळत राहिली, जिचा उपयोग त्यांनी फुटीर मनोवृत्ती विकसित करण्यासाठी आणि फुटिरतावादी मत निर्माण करण्यासाठी केला, ज्याचा उपयोग करून ते भारतास धमक्या देऊन संसाधने उकळण्याकरता (ब्लॅक मेल) करून घेत असतात. सहज फसविल्या जाऊ शकणार्या काश्मिरी लोकांना, कलम ३७० काढून टाकणे म्हणजे आकाशच कोसळण्यासारखे वाटते. अशा प्रकारे हे दलाल आपली जहागिरदारी विस्तारत राहतात, राजकीय आणि आर्थिक सत्ता बळकट करत राहतात, एक जातीय आणि अगम्य (ऑब्स्कुरान्टिस्ट) मनोभूमिका निर्माण करत राहतात, ज्यामुळे यथावकाश फुटिरता विकसित होण्यास पार्श्वभूमी मिळते. कलम-३७० काढून टाकल्यास, काश्मिरींची ओळखच नाहीशी होऊ शकेल ही भीती, नेत्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांवर पांघरूण घालणारी केवळ एक सोय आहे. प्रत्यक्षात हेच लोक काश्मिरी संस्कृतीस हानी पोहोचवत असतात कारण बाहेरच्या संपर्कापासूनच्या उत्तेजनांविना आणि परस्पर-पोषणाच्या संधीविना कुठलीही संस्कृती जगू शकत नाही. ज्यामुळे अंतिमतः काश्मिरी पंडितांचा लोंढा राज्याबाहेर निघून गेला त्या, १९८९ मधील हिंसक जातीय उद्रेकास ही फुटीर वृत्तीच जबाबदार आहे. १९८८-९० दरम्यान पुरेशी सुरक्षा पुरविण्याबाबतच्या काश्मिरी पंडितांच्या आक्रोशास प्रतिसाद देण्यात राज्य प्रशासनास आलेल्या अपयशाचे एक मुख्य कारण हे होते की; दीर्घ कालावधीत प्रणालीत शिरलेल्या मूलतत्त्ववादी, राष्ट्रविरोधी घटकांनी राज्य प्रशासन आतून पूर्णपणे पोखरलेले होते. हा शिरकाव, कलम-३७० च्या अस्तित्वामुळेच शक्य झाला. फाळणीच्या वेळी किंवा त्यानंतर भारत व पाकिस्तान यांमधील युद्धाच्या परिणामस्वरूप, पाकिस्तानातून राज्यात आलेल्या सुमारे १७,००,००० निर्वासितांना, त्यांचे मूलभूत लोकशाहीचे आणि नागरिक म्हणून प्राप्य असणारे हक्क नाकारणे; ही राज्यातील सर्वात वाईट मानवी शोकांतिका आहे. गेली सहा दशके ह्या निर्वासितांनी राज्यासच आपले घर मानले आहे. तरीही ते किंवा त्यांच्या मुलाबाळांना, ३७०-कलमाच्या अंमलाचा परिणाम म्हणून, राज्यात नागरिकत्वाचे अधिकार मिळू शकत नाहीत. ते मतदानही करू शकत नाहीत किंवा उमेदवारीही करू शकत नाहीत. राज्याकडून त्यांना कर्ज मिळू शकत नाही किंवा ते राज्यातील निरनिराळ्या व्यावसायिक महाविद्यालयांत प्रवेशही मिळवू शकत नाहीत. ३७०-कलम नागरिकत्वाचे अधिकार राज्यातील इतर प्रदेशातील लोकांना मिळू न देण्याकरता, तिचा दुरूपयोग करत आहेत.राज्यास निरनिराळे लोकशाही कायदे लागू होण्यापासून रोखून, राजकारणी लोकांनीही सत्तेत टिकून राहण्याकरता ३७०-कलमाचा दुरूपयोग करून घेतलेला आहेच. ’पक्षांतरविरोधी कायद्या’चेच प्रकरण घ्या. पक्षांतरे रोखण्याकरता तो कायदा ही एक उपयुक्त तरतूद आहे. सदस्याने पक्षांतर केले आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार हे विधेयक सभापतीस देत असतो. मात्र जम्मू-आणि-काश्मिरात हा अधिकार पक्ष प्रमुखालाच देण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे पक्षनेता जणूकाय हुकूमशहाच ठरत आहे. लडाख आणि जम्मू प्रदेशांना अर्थसंसाधनांत त्यांचा वाजवी वाटा नाकारण्याकरताही कलम-३७० चा उपयोग करण्यात आलेला आहे. जुलै-सप्टेंबर १९८९ दरम्यान ज्या हिंसक चळवळींनी लडाखला घुसळून टाकले त्या चळवळी, राज्यातील राजकीय सत्तेवर उत्तम पकड असलेल्या काश्मिरी लोकांनी त्यांना अवाजवी पद्धतीने वागविल्याखातरच्या, लडाखी लोकांच्या नाराजीच्या प्रतिक्रियेचा भाग होत्या. जम्मू-आणि-काश्मीरचे नागरिक आपोआपच भारताचे नागरिक ठरतात, मात्र भारताच्या नागरिकांना आपोआपच जम्मू-आणि-काश्मीर राज्याचे नागरिक होण्याचा अधिकार नाही. परिणामी, जम्मू-आणि-काश्मीरचे नागरिक भारतात कुठेही मालमत्ता बाळगू शकतात आणि स्थायिकही होऊ शकतात. मात्र कलम-३७० कुठल्याही भारतीयास असा हक्क मिळण्यापासून वंचितच ठेवते. डॉ.बी.आर.आंबेडकरांनी देशास ह्याबाबत आधीच सावध केलेले होते. ते म्हणाले होते की, “जर तुम्हाला भारताने काश्मीरचे संरक्षण करावे असे वाटत असेल तर, काश्मीरला भारताइतकेच हक्क द्या, पण तुम्ही भारतास आणि भारतीयांस काश्मीरात सर्वच हक्क नाकारत आहात. मी भारताचा कायदामंत्री आहे, मी राष्ट्राच्या हिताबाबतच्या अशा विश्वासघाताचा भागीदार होऊ शकत नाही.” काश्मीरच्या रहिवाशांनी हे जाणून घेतले पाहिजे की, ते सर्वप्रथम भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यानंतर राज्याचे रहिवासी. काश्मिरींकरता ३७०-कलमाचे संरक्षण आहे. ह्या कलमांतर्गत, कुठलाही काश्मिरी, एखाद्या काश्मिरी नसलेल्या व्यक्तीशी लग्न करू शकत नाही. असे लग्न झाल्यास तो काश्मिरी आपले संपत्ती आणि मतदान इत्यादींचे अधिकार गमावेल. राज्य प्रशासन आधीच इस्लामिक झालेले आहे. दहशतवाद्यांना तर रविवार ऐवजी शुक्रवार हा सुटीचा वार घोषित होणे हवे आहे. काश्मिरी नसलेली व्यक्ती संपत्ती खरेदी करू शकत नाही, राजकारणात भाग घेऊ शकत नाही, निवडणुकांत मतदान करू शकत नाही आणि कायद्याअंतर्गत त्याला नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार नाकारले गेलेले आहेत. अगदी, फाळणीच्या वेळी सीमेपलीकडून आलेल्या हिंदू स्थलांतरितांनाही अजून काश्मिरात नागरिकत्व दिले गेलेले नाही. गेल्या सहा दशकांत ते त्यांच्या लोकशाही हक्कांखातर लढत आहेत. हे पुस्तक माधवी-प्रकाशन-पुणे येथे, खालील पत्त्यावर विक्रीस उपलब्ध आहे. किंमत रु.२२५/-. चंद्रशेखर जोशी,दत्तकुटी, १४१६ सदाशिवपेठ, पुणे ४११०३०,दूरध्वनीः २४४७४७६२, २४४७५३७२, भ्रमणध्वनीः ९३२५०९७८९४,ई-मेलः madhavipublisher@gmail.com