घुसखोरांचे आव्हान
आसाममधील क्रोकोझारमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराचे थैमान सुरू झाले आहे. आसाममधील दंगलींचे मूळ हे बांगलादेशींची गेल्या काही वर्षापासून सुरू असलेली प्रचंड मोठय़ा प्रमाणातील घुसखोरी हे आहे; परंतु इतक्या वर्षामध्ये आसाम राज्यात सत्तेत आलेल्या एकाही सरकारने वा केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. या उलट या घुसखोरांचे मतदारांमध्ये रूपांतर करून आपली व्होट बँक तयार करून राजकारण खेळण्यात धन्यता मानली. सध्याच्या या आसाम प्रश्नाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर फार मोठे परिणाम भारताला सहन करावे लागतील. भारताचा भूगोल यामुळे कदाचित बदललेला दिसेल. म्हणून सर्व प्रथम सरकारने या घुसखोरांकडे असलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे आणि संभाव्य संकट रोखले पाहिजे.
आसामबरोबर सध्याच्या परिस्थितीत सहा राज्ये आहेत. परंतु १९४७च्या काळादरम्यान आसाम आणि त्रिपुरा ही दोनच राज्ये होती. सध्याची जी सहा राज्ये आहेत ती आसामचाच भाग होती. सध्या तिथे मेघालय, त्रिपुरा, नागालॅण्ड, मणिपूर, मिझोराम आणि सिक्कीम राज्ये तयार झाली आहेत, ही सर्व राज्ये १९७३नंतर तयार झालेली आहेत. थोडक्यात आसामचा अर्थ ईशान्य भारत असा आपण समजला पाहिजे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो यांच्या ‘मिथ ऑफ इंडिपेन्डंस्’ या पुस्तकातही त्यांनी या विषयी लिहिलेले आहे. ते म्हणतात, ‘आसाम हा पाकिस्तानचा भाग व्हायला पाहिजे.’ तसेच लॉर्ड वेव्हेल हे १९४४ साली भारताचे गव्हर्नर होते. त्यांनी आपल्या ‘व्हॉइसराईज जरनल’मध्ये लिहिलेले आहे. ‘आसामचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सदाउल्ला खान हे मोठय़ा प्रमाणात बांगलादेशीयांची घुसखोरी आसाममध्ये करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करत होते. कारण १९४७च्या आधी तेथे मुसलमानांची संख्या वाढली असती तर तो भाग पाकिस्तानात गेला असता.’
१९९०मध्ये भारतीय सन्याचे इस्टर्न कमांडचे प्रमुख होते जनरल जमील मेहमूद. त्यांनी पश्चिम बंगालचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू आणि आसामचे मुख्यमंत्री हितेश्वर सकिया या दोघांना पत्र लिहून सांगितले होते की, बांगलादेशी घुसखोरांना थांबवले नाही तर भारताचा नकाशा बदलेल. अशाच प्रकारचे पत्र त्यांनी आर्मी मुख्यालयालाहीदेखील पाठवले होते. सन्याच्या दृष्टीने भारताचा जो सिलिगुडी कॉरिडॉर आहे हा भाग अतिशय चिंचोळा असून जो ईशान्य भारताला उर्वरीत भारताशी जोडतो. याची रुंदी केवळ २५ ते ३० मैलच आहे. इथे जर बांगलादेशी घुसखोरांचे बहुमत झाले तर हा भाग भारतापासून कायमचा वेगळा होऊ शकतो आणि सध्या प्रत्यक्षात तशीच वस्तुस्थिती आहे.
‘आयएमडीटी’ कायदा घुसखोरांच्याच बाजूने
त्यानंतर पुढचा आणखी एक कहर म्हणजे ‘आयएमडीटी (इल्लिगल मायग्रेशन डिटेक्शन ट्रिब्युनल) हा कायदा आणला. ट्रिब्यूनल म्हणजे एक कायदेशीर समिती ज्यांचे काम बांगलादेशी घुसखोरांना शोधणे हे होते. हा कायदा गोगोईंच्या कालावधीत तयार झाला. हा कायदा किंवा हे ट्रिब्युनल इतके उलटे होते की, उर्वरित भारतात एखादा परदेशी नागरिक पकडला गेला तर त्याला सिद्ध करावे लागते की, तो भारतीय नागरिक आहे. मात्र इकडे या उलट परिस्थिती आहे म्हणजे या समितीने सिद्ध करायचे की, पकडलेला घुसखोर हा भारतीय नाही. २००५मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर आहे म्हणून यावर बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले की, बांगलादेशी घुसखोरी थांबवली पाहिजे आणि हा कायदा पूर्णपणे चुकीचा आहे. २३ जुलै २००८रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयानेदेखील याबाबतचा निर्णय देताना, बांगलादेशी आता राज्यकत्रे व्हायला लागले आहेत. त्यांना आता इथून हाकलायलाच हवे, असे मत व्यक्त केले होते. पण याबाबतीत तेव्हाही काही झाले नाही. याचे कारण सरकारनेच सांगितले की, इथे कोणीच घुसखोर नाही.
घुसखोरांचाही पक्ष
आतापर्यंत बांगलादेश घुसखोर हे तेथील सरकारसाठी मतदान करत होते. मात्र त्यांनाही आपली संख्या एवढी प्रचंड आहे तर आपण आपलाच पक्ष का निर्माण करू नये असे जाणवू लागले. म्हणून त्यांनी २००६मध्ये आपला पक्ष निर्माण केला, या पक्षाचे नाव आहे ‘एयूडीएफ’ (ऑल आसाम डेमॉकट्रिक फ्रंट) याच वर्षी त्यांनी पहिल्यांदा निवडणुका लढवल्या. तीन वर्षापूर्वी या पक्षातर्फे अजमल बज्रुद्दीन हे निवडून आले. सध्याच्या परिस्थितीत आसामच्या विधानसभेत १८ आमदार आहेत. तेथील मतदारांनी काँग्रेसला मत न देता स्वत:च्या पक्षालाच मत द्यायला सुरुवात केली आणि मग मात्र तरुण गोगोई घाबरले. त्यांनी २०१३मध्ये आपले वक्तव्य बदलले आणि ते म्हणाले की, बांगलादेशी घुसखोरांना येऊ देण्यासाठी मी येथे बसलेलो नाही. येथील ९५ टक्के घुसखोर हे बांगलादेशी मुसलमान आहेत; तर केवळ पाच टक्के हे बांगलादेशी हिंदू आहेत. मात्र बांगलादेशी हिंदूंना अजूनपर्यंत मतदानाचा हक्क मिळाला नव्हता. आता तरुण गोगई म्हणत आहेत, आम्ही त्यांना मतदानाचा अधिकारही देऊ.
चार ते पाच कोटी बांगलादेशी घुसखोर
पूर्ण बांगलादेशी घुसखोरांची देशातील संख्या ४ ते ५ कोटी असावी, असा अंदाज आहे. आसाममध्ये ३५ ते ४० टक्के लोकसंख्या ही बांगलादेशी घुसखोरांची आहे. पश्चिम बंगालचीदेखील ४० टक्के लोकसंख्या बांगलादेशी घुसखोर आहे. बांगलादेशाचा नकाशा बघितल्यास जेवढे जिल्हे भारताच्या सीमेवरचे बांगलादेशाला लागून आहेत ते आता ९० ते ९५ टक्के बांगलादेशी घुसखोरांचे अड्डे बनले आहेत. ईशान्य भारतापुरते बोलायचे झाले तर येथून ब्रह्मपुत्रा नदी वाहते. या नदीचा खालचा भाग म्हणजे दक्षिण आसामचा भाग तो आता जवळपास ९० टक्के बांगलादेशी बनला आहे. समस्या अशी आहे की, हे पुढे मागणीही करू शकतात की आमची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे आम्हाला स्वतंत्र करावे किंवा बांगलादेशाशी जोडावे किंवा असेही होऊ शकते की, २०२०मध्ये पश्चिम बंगाल आणि आसामचा मुख्यमंत्री हा बांगलादेशीदेखील असू शकतो. कारण ज्या पद्धतीने बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या वाढत आहे त्यावरून अशी शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ आसाम, पश्चिम बंगालमध्येच नाही तर उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्रातही यांची संख्या मोठा प्रमाणात वाढली आहे. हा सर्व इतिहास जाणून घेतल्यानंतरच सध्याच्या हिंसाचाराकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
बोडोलँड हिंसाचार
सध्या आसामध्ये झालेल्या हिंसाचारात बोडोलँड भागाचा उल्लेख येतो आहे आणि सध्याचा प्रश्नही तोच आहे. बोडो हे आसाममधील आदिवासी आहेत. मूळ आसामी लोकांमध्ये दोन प्रकारचे लोक दिसतात. यात अध्र्याहून जास्त वेगवेगळ्या जाती-जमातीचे आदिवासी आहेत आणि अध्रे लोक मूळ आसामी भाषा बोलणारे आहेत. बोडोलँडचे चार जिल्हे आहेत. इथेही आता बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सध्याचा जो हिसाचार अथवा अशांतता निर्माण झाली आहे ती यामुळे सुरू झाली आहे. कोक्राझार, बक्सा या ठिकाणी हिंसाचारात मारले गेलेले घुसखोरच आहेत. बोडोलँडमध्ये एक दहशतवादी गट आहे, तो नॅशनल डेमॉक्रॉटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड या नावाने ओळखला जातो. सगळीकडून हे घुसखोर बाहेर काढायचे आहेत, हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे आणि त्यांच्याकडे शस्त्रेदेखील आहेत. तेथे आता बोडो प्रादेशिक विकास मंडळ (बीटीसी) स्थापन झालेले आहे. त्यानुसार बोडोंना तेथील अधिकार दिले गेले आहेत. गेल्या ३० वर्षात पंधरा वेळा तरी अशा प्रकारच्या दंगली तेथे उसळल्या आहेत. हिंसाचाराचे प्रमुख कारण म्हणजे बोडोलँडचा बराचसा भाग जंगलाचा आहे. तेथे वस्ती कमी असते. बांगलादेशी घुसखोर तेथे हळूहळू येऊन वस्ती करायला सुरुवात करतात आणि नंतर इतर कारवाया सुरू करतात. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा येथे दंगली होतात. प्रत्येक वेळी येथे काही प्रमाणात बोडो तर काही प्रमाणात घुसखोर मारले जातात.
आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांकडे मतदानाचे अधिकार आहेत. सर्व सरकारी कागदपत्रे असतात. या घुसखोरांचे तीन प्रकार आहेत. एक म्हणजे येथेच स्थायिक झालेले ज्यांच्याकडे रहिवासी दाखला आहे, दुसरे म्हणजे जे लपून छपून भारतात राहत आहेत आणि तिसरे जे रोज कामासाठी आसाममध्ये येतात आणि रात्री बांगलादेशामध्येपरत जातात. या तिन्ही घुसखोरांचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. आसामच्या या प्रश्नाकडे सरकारने आता गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर त्याचे फार मोठे परिणाम भारताला सहन करावे लागतील. भारताचा भूगोल यामुळे कदाचित बदललेला दिसेल. असे होऊ नये म्हणून सर्व प्रथम सरकारने या घुसखोरांकडे असलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे आणि संभाव्य संकट रोखले पाहिजे
No comments:
Post a Comment