पुन्हा लूटमार
भारतातील अतिमहनीय व्यक्तींसाठीच्या हेलिकॉप्टर खरेदीतील लाचखोरीचा बॉम्बगोळा आपल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आणि इटलीतील संसदीय निवडणुकीच्या तोंडावरच फुटला आहे. इटलीतील ज्या कंपनीकडून ही १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्यात येत आहेत, तिलाच ते कंत्राट मिळावे म्हणून निविदेमधील महत्त्वाच्या अटींमध्ये फेरफार केले गेले आणि त्यासाठी साडेचारशे कोटींची लाच भारतातील एका उच्चपदस्थ व्यक्तीला दिली गेली असा एकंदर आरोप आहे. सत्य काहीही असले तरी दोन कारणांसाठी या घोटाळ्याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. लाचखोरी हा एक भाग झाला. आपल्या देशाच्या दुर्दैवाने अब्जावधी डॉलरच्या आपल्या संरक्षण खरेदी व्यवहारामध्ये अशा प्रकारची लाचखोरी ही नित्याची होऊन बसलेली आहे. जगातील सर्वांत मोठा संरक्षण सामुग्रीचा आयातदार असलेला आपला देश अशा व्यवहारांना निष्कलंक ठेवण्यात आजवर पूर्ण अपयशी ठरलेला आहे आणि हे व्यवहार पारदर्शी व्हावेत, त्यामध्ये लाचखोरीची संधी कोणाला मिळू नये अशी तळमळही कोणापाशी दिसत नाही. जो तो वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यामागे लागलेला आहे. हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात हेच झाले. ऑगस्टा वेस्टलँडच्या उपकंपनीला या हेलिकॉप्टरांचे कंत्राट मिळावे यासाठी निविदा प्रक्रियेमध्येच फेरफार केला गेला. अठरा हजार फूट उंचीवरील उड्डाणाची अट पंधरा हजार फूट करण्यात आली आणि केवळ या कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी इंजिन बिघडले तरी उड्डाण करता आले पाहिजे ही अट फक्त ही कंपनीच तीन इंजिनांची हेलिकॉप्टर बनवीत असल्याने नव्याने घालण्यात आली. विशेष म्हणजे याच कंपनीची एक उपकंपनी भारताशी पन्नास लष्करी मालवाहू विमानांचा खरेदी व्यवहार पटकावण्याच्या प्रयत्नात सध्या आहे. दुसर्‍या एका गोष्टीसाठी या खरेदी व्यवहाराकडे गांभीर्याने पाहावे लागते ती म्हणजे इटालियन कंपनीकडून ही सर्व हेेलिकॉप्टर खरेदी केली गेली आहेत, ती भारतीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा अतिमहनीय व्यक्तींसाठी. व्यक्तिगत स्वार्थापोटी देशाशी बेईमानी करणार्‍या अशा प्रवृत्तींमुळेच आज आपला देश विनाशाच्या खाईच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. एक तर संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदी व्यवहाराची प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढूपणाची आहे. त्यामुळे एखादा व्यवहार पूर्णत्वास येईपर्यंत संबंधित तंत्रज्ञानच फार जुने झालेले असते हाच आजवरचा अनुभव आहे. पण एकीकडे अशी जुनाट सामुग्री खरेदी केली जात असताना मध्यस्थ मात्र मालामाल झालेले असतात. हे सौदे अब्जावधी डॉलरचे असल्याने लाचही भरभक्कम असते. प्रस्तुत प्रकरणात बारा हेलिकॉप्टर खरेदीचा सौदा तब्बल ३७०० कोटींचा आहे. दिली गेलेली लाच ४५० कोटींची आहे. कोट्यवधींच्या या दलालीचा वाटा कोणाकोणापर्यंत पोहोचतो हे कधीच पुराव्यांनिशी उजेडात येत नाही. बोफोर्स प्रकरणात माध्यमांनी प्रचंड वादळ उठवले, पण शेवटी काय झाले? देशाच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करून कागदपत्रांसंदर्भात जपली जाणारी गोपनीयता अशा संशयास्पद व्यवहारांना संरक्षक कवच पुरवीत असते. त्याच्या आडून दलाली आणि लाचखोरी सुखेनैव सुरू राहते. जोवर अशा व्यवहारांत पारदर्शकता येणार नाही आणि व्यक्तिगत स्वार्थापेक्षा राष्ट्रहित सर्वतोपरी ही भावना वाढीस लागणार नाही, तोवर बोफोर्सपासून वेस्टलँडपर्यंतचे हे नानाविध खरेदी व्यवहार घोटाळे घडतच राहतील आणि ते कधीच पुराव्यांनिशी शाबित होऊ शकणार नाहीत. अशा या सार्‍या परिस्थितीत शवपेट्यांपासून क्षेपणास्त्रांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला लाचखोरीची कीड लागलेल्या या देशाच्या भरवशावर नागरिकांनी राहायचे तरी कसे
No comments:
Post a Comment