विश्वरूपम आणी सांस्कृतिक दहशतवाद
चित्रपट हे समाजावर परिणाम करणारे संवेदनशील माध्यम असले तरी समाजातील असंवेदनशीलता आणि संवेदनशीलता या चित्रपटांमधून मांडलेली असते. आजचे चित्रपट म्हणजे समाजाचा आरसा असतो, त्यामुळे त्यावर पर्याय शोधण्याऐवजी चित्रपटच बंद पाडणे कितपत योग्य आहे? सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात कुणीही ढवळाढवळ करू नये, असे वाटते.सुमारे 95 कोटी रुपये खर्च करून अभिनेते-दिग्दर्शक कमल हसन यांनी 'विश्वरूपम' हा चित्रपट निर्माण केला खरा, मात्र अनेक मुस्लिम संघटनांनी आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी त्याच्या प्रदर्शनासाठी विरोध दाखवला आणि हा चित्रपट प्रदर्शनाऐवजी कोर्टाच्या पायर्‍या चढू लागला! एका कोर्टातून दुसर्‍या कोर्टात हा चित्रपट गेला. कमल हसन यांनी अनेक मुस्लिम संघटनांशी चर्चाही केली. काही भाग वगळण्याची तयारी दाखवली. मात्र न्यायालयाने 6 फेब्रुवारीपर्यंत प्रदर्शनास हरकत घेतली आहे. त्यामुळे कमल हसन हतबल झाले आहेत. भारतासारख्या एका मोठय़ा लोकशाही देशात असे घडावे, हे निंदनीय असेच आहे. हा एकप्रकारचा सांस्कृतिक दहशतवाद आहे की काय? असा प्रश्न पडतो. कमल हसन यांनी तर या चित्रपट बंदीचे वर्णन तसेच केले आहे. खरे तर कुणालाही अभिव्यक्ती होण्याचा संविधानाने अधिकार दिलेला आहे. ज्यांना या चित्रपटाचे रसग्रहण करायचे नसेल तर त्यांनी पैसा वाया न घालवलेलाच बरा, मात्र ज्यांना हा चित्रपट पाहून आनंद लुटायचा आहे त्यांना वंचित करून काय साधले जात आहे? चित्रपट हा मनोरंजनासाठी निर्माण केला जातो आणि त्याची सीमा मनोरंजनापुरतीच मर्यादित राहायला हवी. चित्रपट ही एक कला आहे आणि त्याकडे कलेप्रमाणेच पाहायला हवे.
कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ?
कमल हसनच्या मागे संपूर्ण देशाने ठामपणे उभे राहावे अशी अपेक्षा आहे. सिनेक्षेत्रातील इतर कलाकार, दिग्दर्शक यांनीही सध्या तरी कमल हसन याला ‘तोंडी’ पाठिंबा देऊन आपले कर्तव्य पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कमल हसन याच्या ‘विश्वरूपम’विरोधात काही मुस्लिम संघटनांनी विरोधकेल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा काय निर्माण होऊ शकतो? या संघटना व त्यांच्या धर्मांध पुढार्‍यांना कायद्याचा हिसका दाखविण्याची गरज असताना सरकार व न्यायालयेही चुप बसणार असतील तर या देशात आणखी हिन्साचाराचे सुरुंग पेरले जातिल. ‘विश्वरूपम’मुळे येथील काही मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या आहेत, पण पाकिस्तानने दोन जवानांचा शिरच्छेद केल्यावर या मुस्लिम संघटनांच्या भावना का दुखावल्या नाहीत? रहेमान मलिक व हाफीज सईद ऊठसूट भारताविरुद्ध विष ओकतात त्यावेळा विरोध का केला जात नाही? अशा प्रकरणांमध्ये विरोध करणार्याना खरे काय आणि खोटे काय याबद्दल काहीच माहिती नसते. तरीही बंदीच्या मागण्या केल्या जातात आणि सत्ताधारीही त्या मागण्यांपुढे झुकतात.‘
विश्वरूपम’मध्येही ‘अल कायदा’च्या दहशतवादी कारवायांबाबत काही दाखवले असेल तर त्यातही चुकीचे काय म्हणता येईल? ‘अल कायदा’ ही दहशतवादी संघटना आहे आणि भारतासह जगभरात तिच्या दहशतवादी कारवाया सुरू असतात हे एक ‘उघड सत्य’ आहे. ‘विश्वरूपम’मधील नायक जर भारतिय मुस्लिम असेल आणि तो या दहशतवाद्यांचा भयंकर कट उधळून लावून हजारो निष्पापांचे प्राण वाचवीत असेल तर या चित्रपटाचे मुस्लिमांनी स्वागतच करायला हवे. अर्थात या देशातील धर्मांध मुस्लिमांच्या एका गटाला नेहमीच येथील शासन आणि प्रशासनाला वेठीस धरायचे असते आणि त्यासाठी त्यांना अशीच कुठली तरी निमित्ते लागतात. कमल हसन याच्या चित्रपटामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे सांगणे म्हणजे सरकारने हिंसेची भाषा करणार्‍यांना ‘हिंमत’ दिल्यासारखे आहे. कमल हसनने अत्यंत तळमळीने जे सांगितले ते महत्त्वाचे. ‘‘न्याय मिळाला नाही तर आपण भारत सोडून एखाद्या धर्मनिरपेक्ष देशात जाऊन राहू. मी या सिनेमावर खूप पैसे लावले आहेत. मला माझ्याच देशात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मी सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट बघतोय. मला न्याय मिळाला नाही तर मी देश सोडून जाईन.’’ अशी त्राग्याची भाषा कमल हसनने केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली या देशातील पोलीस सलमान रश्दीला भारतात येण्यावर बंदी घालतात. आता ‘विश्वरूपम’वरून तेच घडत आहे. तामीळनाडूतले राहू द्या, पण महाराष्ट्रात तरी ‘विश्वरूपम’ प्रदर्शित होणार की नाही? ज्या ठामपणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी पालघरच्या फेसबुकवाल्या मुलीस पाठबळ दिले तेच पाठबळ त्यांनी कमल हसन व त्याच्या ‘विश्वरूपम’ला दिले पाहिजे. कायदा सगळ्यांसाठी समान असतो व कायदा-सुव्यवस्थेचा खेळ करणार्‍यांना वेळीच दाबले पाहिजे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कोणाकरताया देशातील कथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष मुस्लिमांनी आवाज उचलला की लगेच कान टवकारतात. त्यांच्या मागण्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त पूर्ण केल्या तरच आपण आपले धर्मनिरपेक्षत्व सिद्ध करतो, असा या लोकांचा समज आहे. यापूर्वी अनेक चित्रपटांमधून हिंदू संस्कृतीवर जाणून हल्ला चढवण्यात आला. नेहमीच भगवी वस्त्रे धारण केलेला साधू-सन्यासी हा चित्रपटात ढोंगी दाखवला जातो. या उलट ख्रिश्‍चन पादरी असल्यास त्याची प्रतिमा अत्यंत सेवाभावी दाखवली जाते. एखादा फकीर नेहमीच उदात्त विचारसरणीचा दाखवला जातो. चित्रपटातील मुस्लिम किंवा ख्रिश्‍चन भूमिका थोडीही वादग्रस्त दाखवली गेली की लगेच ‘इस्लाम खतरे मे है’चा नारा दिला जातो. मोठ्या मंदिरातील पुजारी खलनायक दाखवले जातात. दहशत पसरवणारे गुंड नेहमीच देवभक्त दाखवले जातात. सार्‍याच कुप्रथा हिंदू धर्माशी जोडलेल्या दाखवल्या जातात. कधी काळी हिंदू संस्कृती जपणार्‍या कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला, तर त्याला केराची टोपली दाखवली जाते. हिंदूंनी आवाज उठवला, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे स्तोम माजवले जातात. एम. एफ. हुसैन या चित्रकाराची मती मारल्या गेल्यावर या देशातल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारण्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्याच गप्पा केल्या. हिंदूंच्या देवी-देवतांचे विकृत चित्रीकरण केल्यावरही हिंदूंनी आवाज उठवला, तर ते प्रतिगामी! मात्र, मुस्लिमांनी थोडा आवाज काढताच सारेच धर्मनिरपेक्ष राजकारणी खडबडून जागे होतात. तुमच्यापेक्षाही तुमच्या मजहबची आम्हालाच किती काळजी आहे, हे दाखवण्यासाठी हे लोक त्यांच्याही पुढे धावतात.स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार्‍या म्हणजेच केवळ व्होट बँकेचे राजकारण करणार्‍या या लोकांचा फटका आता कमल हसन यांना बसला आहे.अनधिकृत सेन्सॉर मंडळांचे पेव
आपल्याकडे चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी तो पाहून त्याला मंजुरी देणारे सेन्सॉर मंडळ आहे; परंतु अलीकडे अनधिकृत सेन्सॉर मंडळांचे पेव फुटल्याचे दिसते. कलाकृतीत त्यांना काहीही खटकले, तरी तिच्यावर बंदी आणण्यासाठी झुंडशाहीचा मार्ग त्यांना मोकळा असतो. एरवी जनसामान्यांसाठी काही निर्णय घेताना किंवा महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची तड लावण्याच्या कामात गोगलगाईच्या गतीने काम करणारे सरकार कलाकृतींवर बंदी घालण्याचे काम मात्र अगदी तत्परतेने करते. जयललिता सरकारने तेच केले. "विश्वरूपम'साठी कमल हसनने आपले घर गहाण टाकून कर्जावर पैसे उभे केले आहेत. एका कलाकाराचे 100 कोटी रुपये या चित्रपटात गुंतलेले आहेत. मात्र प्रश्न केवळ पैशांचाही नाही. कलाकृती तयार करून ती सादर करण्याच्या स्वातंत्र्याचाही आहे. एखादा गट मनगटशाहीच्या बळावर सरकारलाही वाकवू शकत असेल तर ते उद्वेगजनक आहे. मुळात ज्या संघटनेने बंदीची मागणी केली, तिची विश्‍वासार्हता आणि प्रतिमा काय आहे, याचा जयललिता सरकारने विचार केला होता काय? चित्रपट म्हणजे समाजाचा आरसा असतो, त्यामुळे त्यावर पर्याय शोधण्याऐवजी चित्रपटच बंद पाडणे कितपत योग्य आहे? सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात कुणीही ढवळाढवळ करू नये, असे वाटते. एरवी आपण धर्मनिरपेक्ष असल्याचे सांगण्यात सर्वच पक्षांची अहमहमिका लागते; परंतु त्या सर्वांनीच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली सांस्कृतिक दहशतवाद कसा राबवला जातो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
No comments:
Post a Comment