ब्रह्मपुत्रास्त्रा'मुळे जलसुरक्षेचे आव्हान बिकट

http://www.esakal.com/esakal/20130216/5010203701391877811.htm

ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन उभारणार असलेल्या तीन जलविद्युत प्रकल्पांमुळे त्या नदीचे भारताला मिळणारे पाणी कमी होणार आहे. ब्रह्मपुत्रेवरील प्रकल्पांमुळे आपल्या हिताला बाधा पोचणार नाही, याबाबत भारताने दक्ष राहिले पाहिजे.

ब्रह्मपुत्रा नदीवर भारत-चीन सीमेजवळच "ग्रेट बेंड' येथे चीनकडून बांधल्या जाणाऱ्या मोठ्या धरणाबाबत भारताने आक्षेप घेतले आहेत. फराक्का बंधाऱ्यावरून भारताकडे वळवल्या जाणाऱ्या पाण्याबाबत भारत आणि बांगलादेश यांच्यात वाद सुरूच आहे. भारताकडून जास्त प्रमाणात पाणी वळवले जात असल्याचा आरोप बांगलादेशाकडून होत आहे. या वादांच्या मुळाशी आहेत गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कोसी, गंडक या नद्या. हिमालयात उगम पावणाऱ्या! या वादांचे भवितव्य काय आणि हिमालयातील नद्यांचे हे आव्हान आपल्याला पेलवणार काय? पाण्यावरून केवळ वाद आणि संघर्षच होत राहून भविष्यात परिस्थिती अधिकाधिक चिघळत जाणार काय?

ब्रह्मपुत्रेचे खोरे चीन, भारत व बांगलादेश यांच्यात विभागले आहे. ब्रह्मपुत्रेचा वर्षातील 12.3 टक्के प्रवाह हिमालयातील बर्फावरच अवलंबून असतो. हवामानबदल संघटनेच्या भाकितानुसार, हिमालयासारख्या पर्वतांवरील हिमनद्या 2350 पर्यंत नष्ट झालेल्या असतील. असे घडलेच तर एकूण प्रवाहात वीस टक्के घट होईल. भारताचा विरोध असतानाही ब्रह्मपुत्रेवर तीन धरणे बांधून भारतावर "ब्रह्मास्त्र' सोडण्याचा चीनचा डाव आहे. चीनमधून उगम पावणाऱ्या या नदीवर त्या देशाने तीन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे त्या नदीचे भारताला मिळणारे पाणी कमी होईल. ब्रह्मपुत्रेबाबत आपण खालच्या बाजूस आहोत आणि चीन वरच्या बाजूस. ब्रह्मपुत्रेचा वाद भारत, बांगलादेश आणि चीन यांच्यातील आहे. यापूर्वी चीनमध्ये ब्रह्मपुत्रेवर 510 मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यात येऊन त्यात वीजनिर्मितीही सुरू झाली आहे. आता आणखी तीन नवे प्रकल्प दागू, जियाचा आणि जिएझू येथे उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. ही धरणे बांधण्याला भारत व बांगलादेश यांची परवानगी नाही. ब्रह्मपुत्रा नदी 2900 किलोमीटर लांबीची आहे. चीनने तिचे पाणी अडवले, तर आपले नुकसान होईल. 2010 मध्ये तिबेटमध्ये चीनने ब्रह्मपुत्रेचा प्रवाहच बदलण्याची योजना आखल्याचे वृत्त होते. ब्रह्मपुत्रा ज्या दिशेने वाहते, त्याऐवजी तिला दुसऱ्याच दिशेला वाहवत नेणे शक्‍य आहे काय? शक्‍य आहे. त्याकरिता डोंगराच्या आत आठ-दहा किलोमीटर लांबीचा बोगदा खोदण्याचे चीनचे नियोजन आहे.

भारत आणि चीनच्या आर्थिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत बनलेली ब्रह्मपुत्रा तिबेटच्या 1625 किलोमीटर भूप्रदेशातून वाहते. भारतात प्रवेश केल्यानंतर तिचा प्रवास आणखी 918 किलोमीटरचा आहे. ब्रह्मपुत्रेला दर वर्षी येणाऱ्या महापुरामुळे ईशान्य भारत आणि बिहारचा मोठा भूभाग पूरग्रस्त ठरतो. या घटनेबाबत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी चिनी नेत्यांचे ब्रह्मपुत्रेच्या जलव्यवस्थापनाकडे लक्ष वेधले. नुकतेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी चीनचे दाई बिंगुओ यांच्याशी सल्लामसलत केली. या वेळी ब्रह्मपुत्रेच्या पाणीवाटपावरही चर्चा झाली. ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रावर विपरीत परिणाम होईल, असे काम चीन करणार नाही, असे आश्‍वासन बिंगुओ यांनी दिले. मात्र प्रत्यक्षात चीनने त्याला हरताळ फासून मोठे धरण बांधून 510 मेगावॉटचा प्रकल्प उभारला आहे.

भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान इतरही अनेक नद्या वाहतात. त्या तिबेटमधून उगम पावतात. नंतर त्या भारतात प्रवेश करतात. त्यातील सिंधू, लोहित, सतलज, कर्नाली या नद्यांवर चीनने अनेक छोटे जलविद्युत प्रकल्प उभारले आहेत. त्याचा आपल्याला पत्ता लागला नाही आणि अजूनही अनेक प्रकल्पांची आपल्याला माहिती नाही. पण ब्रह्मपुत्रेबाबत प्रश्‍न गळ्यापर्यंत पोचल्यामुळे आपण निषेध खलिते पाठवत आहोत. चीन ब्रह्मपुत्रेचे पाणी न सांगता वापरत असेल, तर भारताला मिळणारे पाणी कमी होईल. म्हणून या तीन प्रकल्पांमुळे भारत अस्वस्थ आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर कोणताही प्रकल्प उभा करताना भारताच्या हितसंबंधांना बाधा न येऊ देणे महत्त्वाचे आहे.

चीनच्या सीमेवर 89 हजार सैनिक व 400 अधिकाऱ्यांची विशेष पलटण उभी करण्याचा निर्णय भारताने 2010 मध्ये घेतला; परंतु, आर्थिक स्थिती बरी नसल्याने अर्थ मंत्रालय हात आखडता घेते. चीनची धास्ती बाळगू नये, याचा अर्थ शस्त्रसज्जही असू नये, असा होत नाही. साऊथ चायना समुद्रातील वादात भारताचा कृतिशील सहभाग चीनला अस्वस्थ करतो व भारत- अमेरिका अधिक जवळ येण्याची धास्ती त्याला वाटते. पूर्व सीमेवर जपान व कोरिया यांच्याबरोबरील वाढता वाद व साऊथ चायना समुद्रातील कोंडी यातून मार्ग काढण्यासाठी चीन गोड भाषा वापरत आहे. मात्र त्याच वेळी ब्रह्मपुत्रेवर आणखी दोन धरणे बांधण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन भारताचे पाणी कमी करण्यासही तो मागेपुढे पाहत नाही. पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील चिनी सैनिकांच्या वास्तव्याबद्दलची आपली तक्रार तो ऐकून घेत नाही. संरक्षणसिद्धतेवर तर चीन अतोनात खर्च करीत आहे. चीनच्या सज्जतेची वस्तुस्थिती पाहता, त्याच्या मवाळ भाषेला न फसता संरक्षणसज्जतेकडे लक्ष देण्याचे धोरणच योग्य म्हणता येईल. आंतरराष्ट्रीय आयोगापुढे दावा दाखल करून, ब्रह्मपुत्रेवर तीन प्रकल्प उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आपण थांबवला पाहिजे.
(लेखक निवृत्त ब्रिगेडियर आहेत.)