उर्दूचे प्रेम कशापायी-चारुदत्त कहू तभारत
भारतातील प्रमुख २२ भारतीय भाषांपैकी एक असलेल्या, हजार ते तेराशे वर्षांचा इतिहास असलेल्या, सार्‍या जगात बोलबाला असलेल्या आणि अनेक महत्त्वाच्या पदांवर या भाषेचे तज्ज्ञ विराजमान असतानाही मराठी भाषेवर सातत्याने आक्रमण का केले जाते? राजभाषा असूनही महाराष्ट्रात मराठीच्या स्वाभिमानासाठी वारंवार झगडण्याची पाळी का येते, हेच कळायला मार्ग नाही. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत तब्बल ७५ टक्के लोक मराठी भाषा बोलणारे आहेत, पण तरीदेखील शासनकर्ते मराठीच्या गळचेपीसाठी कुठलीशी कारणे काढून तिच्यावर आसूड ओढल्याशिवाय राहत नाहीत. शासनकर्ते साहित्य संमेलनांच्या व्यासपीठावरून मराठीच्या प्रचार-प्रसाराची आणि तिला अंगाखांद्यावर घेऊन वाढवायची भाषा जरूर करतात; मात्र त्याच वेळी त्यांची कृती मात्र मराठीच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचविणारी असते. त्यांच्या कृतीवरूनच त्यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे असल्याचेच स्पष्ट होते. कुठलाही निर्णय घेताना मतांच्या राजकारणाकडे पाहण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनामुळेच मग भिन्न समाजांमध्ये दुही निर्माण होते, भाषाभगिनींमध्ये भांडणे लागतात आणि या भाषेच्या समर्थकांमध्ये द्वेषाचे विषही कालवले जाते. भाषा ही संपर्काचे माध्यम आहे. यातून प्रेम प्रवाहित व्हावे, मित्रत्वाचे नाते निर्माण व्हावे, बंधुभाव प्रकट व्हावा, आपपरभाव नाहीसा व्हावा, शेजारच्याच्या मनातील भावभावना समजून घ्यावी, ही अपेक्षा असते. पण, शासनकर्त्यांच्या चुकीच्या निर्णयातून यातील साधे-साधे उद्देश साध्य न होता, त्यातून समस्यानिर्मितीच होत असल्याचे अनेक उदाहरणांमधून दाखवून देता येऊ शकते. मुंबईतील दुकानांच्या पाट्यांचेच उदाहरण घ्या ना! काही दिवसांपूर्वी दुकानांवरील इंग्रजी पाट्यांचा सुळसुळाट इतका वाढला की, मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर मराठी मुलखाच्या बाहेर तर आलो नाही ना, असा भास व्हायचा. अखेर शिवसेना आणि मनसेने आंदोलने करून मुंबईत दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यास व्यापार्‍यांनाही बाध्य केले आणि शासनावरही दबाव वाढवून तशा सूचना जारी करायला लावल्या. आताशी कुठे काही प्रमाणात मराठी पाट्या दृष्टिपथात पडू लागल्या आहेत. बॉम्बेचे मुंबई करण्याचे आदेश निघूनदेखील त्याच्या अंमलबजाणीसाठी तत्कालीन खासदार राम नाईक यांना अनेकदा दिल्लीकरांचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. पण, शासनाला यातून काही शिकता येईल तर ना! थोडी का नजर वळली की, शासन पुन्हा कुत्र्याच्या शेपटाप्रमाणे वाकडी भूमिका घेण्यास सज्ज असते. आता शासनाने राज्यात उर्दू आणि हिंदीला मराठीच्या समकक्ष दर्जा देण्याचा घाट घातला आहे
. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. तेव्हा काहीतरी करून प्ररप्रांतीयांची खुशामत नको का करायला? सकारात्मकतेपेक्षा नकारात्मकतेतून आपला हेतू साध्य करायचा शासनाचा डाव यातून ध्यानात आल्याशिवाय राहत नाही. राज्य सरकारचे सारे कामकाज आणि परीक्षादेखील मराठी भाषेतच होतात. पण, उर्दू आणि हिंदी भाषकांचा राज्यातील राजकारणात वाढलेला प्रभाव बघता, त्यांची मते आपल्याकडे वळविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यक विभागाचा आडोसा घेऊन राज्य शासनाने शासकीय नोकरभरती आणि लोकसेवा आयोगाच्या होणार्‍या परीक्षा हिंदी आणि उर्दूतून घेण्याचे ठरविले आहे. भाषिक अल्पसंख्यकांना इंग्रजी आणि मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने ते या परीक्षांमध्ये अपयशी ठरतात, असे कारण यामागे देण्यात आले आहे. पण, राज्य सरकार जशी सवलत हिंदी आणि उर्दू भाषकांना देऊ इच्छिते तशी सवलत मराठी भाषकांना, ना शेजारच्या मध्यप्रदेशात ना उत्तरप्रदेशात उपलब्ध आहे. पुरोगामी म्हटल्या जाणार्‍या पश्‍चिम बंगालमध्येही अशी सोय इतर भाषांसाठी उपलब्ध नाही. मग राज्य शासनाला भाषक अल्पसंख्यकांबद्दल इतका उमाळा का आला, हे कुणीही समजू शकेल.भाषिक अल्पसंख्यकांची लोकसंख्या १५ टक्क्यांहून अधिक असणार्‍या ठिकाणी त्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची शिफारस अल्पसंख्यक आयोगाने केली आहे. पण, हिंदी भाषक ११.३ आणि उर्दू भाषक केवळ ७.१२ टक्के असतानाही या दोन्ही भाषांना अतिरिक्त भाषांचा दर्जा द्यावा आणि शासकीय नोकरभरतीसाठी होणार्‍या प्रवेश परीक्षा मराठीबरोबरच उर्दू आणि हिंदीमध्येही घ्याव्यात, असा प्रस्ताव राज्याच्या अल्पसंख्यक विकास विभागाने तयार केला आहे. यावर मोहोर उठण्याआधीच विरोधी पक्षांनी सावध आणि थेट विरोधाचा आवाज उठवण्याची गरज आहे. अन्यथा या भाषांचे भूत केव्हा मानगुटीवर बसेल, हे कळायला मार्गही उरणार नाही
No comments:
Post a Comment