VVIP CHOPPER DEAL -DAINIK AIKYA

अति (अतिच) महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी सोनियांच्या माहेरदेशातून(च) हेलिकॉफ्टर्स खरेदी करण्याचा करार करण्यात आला होता. आता हे हेलिकॉप्टर्स इटलीच्या फिनमेक्कानिका या कंपनीचे ग्लुसेप्पे ओरसी यांना, हा सौदा घडवून आणण्यासाठी लाच दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे, असे वृत्त भारतात धडकले आणि तमाम भारतीयांचा रोम रोम पुलकित झाला असेल. सार्‍यांना परत एकदा बोफोर्स आठवले असेल. त्याचे पुढे काय झाले, हे देखील आठवले असेल अन् बोफोर्सचे जे काय झाले तेच आता याचेही होणार म्हणून पुलकित झालेले रोम रोम परत विझले असतील... आता संपुआ सरकारचा कुठलाही घोटाळा बाहेर आला की ‘एक्साइटमेंट’ वगैरे येत नाही. ‘ये तो रोज की बात है’ अशीच एक आळसावलेली अन् निरुत्साही प्रतिक्रिया उमटते राजेहो! खरेतर आता कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात धारेवर वगैरे धरताना कीव येते. तुमची प्रतिक्रिया काहीही असो, त्यांना त्याचे काहीही वाटत नाही. काही वाटण्याच्या पलीकडे ते गेले आहेत. आधीच त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावून टाकल्या आहेत सामान्यांच्या काहीही वाटण्याला. घोटाळे करणे, ते उघडकीस येणे अन् ते दाबणे यांची त्यांना सवय झाली आहे. गेली कित्येक वर्षे हेच सुरू आहे. आता या प्रकरणात म्हणे ३६२ कोटी रुपयांची लाच कुण्यातरी भारतीयाला देण्यात आली आहे. बरे इटलीतूनच हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याचे आपल्या संरक्षण मंत्रालयाला का सुचत असावे बरे? आता कितीही देश की बहू झाली तरी कन्या तर त्याच देशाची आहे ना? स्त्री कुठलीही असो तिला आपल्या माहेराचे वेड असतेच. अगस्ता वेस्टलँड ही इटलीच्या सरकारची अधिकृत कंपनी. फिनमेक्कानिका ही त्या कंपनीची उपकंपनी. ती गेले काही दिवस झाले अडचणीत आहे. जागतिक मंदीचा सर्वाधिक फटका बसणार्‍या देशात इटलीचा क्रमांक वरचा लागतो. तिथे मंदीमुळे महागाई वाढली आहे. अनेक उद्योग डबघाईस आले आहेत. बेरोजगारी देखील वाढली आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे देखील मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. ऑईल सर्व्हिसेस ग्रुप साइपेनचा तेल घोटाळा तिकडे गाजून गंजला. आता हे नवे प्रकरण बाहेर आले आहे. ओरेसींनी फिनमेक्कानिका या कंपनीचा पदभार स्वीकारला. कंपनीला तोट्यातून बाहेर काढण्याचा वादा केला. ओरेसींवर या आधी देखील २०११ मध्ये असाच आरोप झाला होता. त्यावेळी नॉर्दन लि पार्टीचे पंतप्रधान सिल्व्हीओ बेर्लेस्कोनी यांनी त्यांना पाठीशी घातले. आता कंपनीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी भारताचा मार्ग धरला. आता त्यांना भारतच आपल्याला मदत करेल, असे का वाटले असावे, याचे उत्तर वेगळ्याने देण्याची तशी काही गरज नाही. भारताकडून त्यांना तसे कंत्राटही मिळाले. तीन हेलिकॉफ्टर्सचा पुरवठा देखील करण्यात आला. आता मात्र अचानक हे प्रकरण उद्भवले आहे. इटलीच्या तोट्यातल्या कंपनीला मदत करण्याची ही भारतीय भावना समजून घेण्यासाठी आता सीबीआय चौकशी करण्यात येणार आहे. सत्य बाहेर काढण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे भारताचे संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांचे म्हणणे आहे. सीबीआय चौकशीत किती सत्य बाहेर येते, हे गेल्या अनेक प्रकरणांत दिसलेले आहे. बोफोर्सच्या संदर्भात सीबीआयचे किती अहवाल दडपले आणि सोयीस्कररीत्या बदलले गेले आहेत, याचा पाढा वाचण्याची ही वेळ नाही, पण सहज संदर्भ म्हणून या सार्‍याच आठवणी जाग्या होतात. बोफोर्सचे क्वात्रोची मामा त्यावेळी एक साधा कंपनी संचालक आणि भारतात व्यवसाय करणारा असूनही त्याला तेव्हाच्या पंतप्रधान निवासात बिनदिक्कत प्रवेश होता. आदराचे स्थान होते. कौटुंबिक सदस्य म्हणून मानही होता. ओरेसी यांच्या संदर्भातही असेच काही पुरावे बाहेर येतील. क्वात्रोचीकडे असणार्‍या कारचे लॉगबुक देखील भारताचे पीएम कार्यालय सांभाळत होते... तरीही क्वात्रोचीचे काय झाले? मग आता ओरेसीचे काय होणार, हा प्रश्‍न का पडावा आपल्याला?

भारत सरकारला काळजी नाही. कारण, भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुका काही अगदीच तोंडाशी आलेल्या नाहीत. मात्र, इटलीच्या निवडणुका २४ आणि २५ फेब्रुवारीलाच आहेत. त्यातच हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण समोर आले आहे. तिथले पंतप्रधान मारीओ मॉण्टी अडचणीत येतील, अशी व्यूहरचना विरोधक करत आहेत. त्यामुळे मॉण्टी यांनीही अगदी भारतीय नेत्यांसारखीच प्रतिक्रिया दिली आहे. ओरेसी यांची कायदेशीर बाजू अद्याप समोर यायची असल्याने आताच या प्रकरणात निष्कर्षाप्रत येण्यात अर्थ नाही, असेमॉण्टी म्हणाले. आहे ना अगदीच भारतीय नेत्यांच्या थाटातली प्रतिक्रिया? तिकडे निवडणुका होतील. नवे सरकार येईल आणि मग या प्रकरणाची चौकशी व्हायची असेल त्या गतीने आणि मतीने होईल. बोफोर्समुळे तिथल्या प्रशासनाला भारतीय प्रशासन आणि शासन कसे हाताळायचे याची सवय झालेली आहे. लाच देऊन जिथे संरक्षणाचे सौदे करता येतात, तिथे लाच देऊनच सुटता देखील येते, हे एकदा सिद्ध झाले आहे. क्वात्रोचीला अटक होणार हे कुणालाच माहिती नसताना क्वात्रोचीला मात्र ते कळते आणि तो अगदी सहज भारताबाहेर पळून जाण्यात यशस्वी होतो, ही किमया काही सहजच साध्य होणारी नाही. त्यामुळे आता सीबीआय चौकशीची घोषणा करून अँटोनी यांनी नेमके काय साधले, हा देखील प्रश्‍नच आहे. सीबीआय चौकशीलाच साधारण वर्ष लागेल. माध्यमांमध्ये बातम्या येत राहतील आणि एक दिवस प्रकरण विझेल. गृहमंत्री शिंदे नाही बोलले का कोळसा घोटाळ्याच्या वेळी, ‘‘लोक सारेच विसरतात. बोफोर्स प्रकरण नाही का विसरले? मग आता कोळसा घोटाळा देखील विसरतील...’’ शिंदेंचा हा विश्‍वास सार्थ आहे. भारतीय जनता सारेच विसरते अन् परत कॉंग्रेसच्या पदरात सत्तेचं दान टाकते, हे त्यांना आता चांगलेच ठावूक झाले आहे. ब्रेकिंग न्यूज थाटाची इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे देखील ‘विरोधकांचे दुखले पोट तर कवाडाने लोट, कॉंग्रेसचा दुखला डोळा तर गाव झाला गोळा,’ अशा सहानुभूतीने वागत असते. कोळसा घोटाळा, टू-जी घोटाळा सगळेच कसे त्यांनी गिळून टाकले. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी धडाक्याने कामाला लागण्याचे छान नाटकही सुरू केले आहे. अन्नसुरक्षा, एफडीआय, लाभार्थींच्या खात्यात थेट रोख डिपॉझिट करणे या सारख्या योजना आणल्या. कसाब, अफजल गुरू यांना फासावर लटकविले. एकूण काय की ते आता निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत. मनमोहनसिंग यांची, कमी बोलणारे पण धडाक्यात काम करणारे पंतप्रधान अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यातच युवराज राहुलना पार्टीचे उपाध्यक्ष केले. ‘तरुणांचा कंठमणी’ अशी त्यांची भलावण करण्यात येत आहे. निवडणुकीचा सारिपाट मांडून चाली खेळणे सुरू असताना हे प्रकरण बाहेर आले आहे. आतापर्यंत विरोधकांना संपुआ सरकारची कुठल्याच घोटाळ्यात नीट कोंडी करता आलेली नाही. आताही या प्रकरणात फार काही होईल असे दिसत नाही. ‘चार दिवस वाजेल अन् मग निजेल’ अशाच थाटाचे हे देखील प्रकरण आहे. संपुआ सरकारचा कोळसा किती उगाळायचा, हा प्रश्‍न विरोधी पक्षांनीच नव्हे, तर आता मतदारांनी स्वत:ला विचारायला हवा