http://www.esakal.com/esakal/20121130/5463105714219094754.htm
कसाबला फाशी कसली दिली, तो तर डेंगीने आधीच मेला होता’* ‘कसाबसारखा ‘निरागस’ मुलगा अतिरेकी बनला’* ‘कसाबच्या फाशीमुळे पाकिस्तानच अतिरेकी आणि घातपात निर्यात करतो हे सिद्ध झाले’* ‘दिवाळीनंतर पुन्हा देशभर दिवाळी साजरी’* ‘जागोजागी फटाके उडवून आणि मिठाई वाटून सर्वत्र आनंदोत्सव’* ‘कसाबला फाशी होणारच होती, अफझल गुरुचे काय’?* ‘भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे जर्जर झालेल्या सरकारने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच कसाबला फासावर लटकवले, आहे काय आणि नाही काय’.
* ‘एक जिता-जागता माणूस ठार मारण्याइतपत का आपण क्रूर झालो आहोत’?
गेल्या काही दिवसांत अशी आणि यासारखी अनेक विधाने सतत कानावर आदळत आहे. दहशतवादी महंमद अजमल कसाब फासावर लटकला. उद्या आणखीही कोणी लटकेल. कारण न्यायप्रक्रियेचा तो भागच आहे. त्यामुळे सवाल तो नाहीच. सवाल इतकाच आहे, की आपण सारे कधी प्रगल्भ होणार की नाही.
मानवी हक्कांचे मक्तेदार ओळखणे अगदी सोपे असते. ते कायम बहुसंख्य समाजाविरुद्ध, लोकभावनेविरुद्ध भूमिका घेत असतात. त्यांना दहशतवाद्यांबद्दल प्रेम असते, बळी पडणारा त्यांच्या लेखी कस्पटासमान असतो. त्यांना प्रसिद्धीमाध्यमे ठळक स्थान देतात. अशी कड घेणारे लोक समाजाच्या सधन वर्गाचे प्रतिनिधी असतात. कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे सोयरसुतक त्यांना नसते. ते वारंवार परदेशी जात असतात. भारतीय भाषांमध्ये बोलणे त्यांना अपमानास्पद वाटते. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, त्याग, असे विषय त्यांना वर्ज्य असतात.
मानवतावादी आणि कसाब
काही तथाकथित मानवतावाद्यांना कसाब प्रकरणात कंठ फुटला आहे. दक्षिणेतील एका नामांकित दैनिकाने तर कसाबला फाशी दिले म्हणून गळा काढला आहे. कसाबची दयेची याचिका फेटाळली गेली, तेव्हा त्याला त्यामागील कारणांचा अभ्यास करण्याआधीच कसाबला फाशी दिली गेली हे गैर आहे, असे म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे. एका वृत्तवाहिनीवर तर एक निवृत्त पोलिस अधिकारी कसाबला ‘निरागस’ म्हणाले. ज्याने शेकडो निरपराध आबाल-वृद्धांवर अत्यंत निर्दयपणे गोळ्या चालवल्या तो कसला निरागस? फाशी देणे हे मानवतेविरुद्ध आहे, असे एकवेळ मानले तरी भारतामध्ये रोज कोण कोणाला फाशी देण्यात येत नाही. एखादा गुन्हाच जेव्हा माणुसकीला काळीमा फासणारा असतो आणि तो जेव्हा विविध पातळ्यांवर पुरेपूर सिद्ध होतो, तेव्हाच फाशीचा प्रसंग येतो. केवळ स्वतःची मानवतावादी प्रतिमा निर्माण करून, आंतरराष्ट्रीय मानसन्मानांच्या प्राप्तीसाठी उतावीळ झालेल्या मंडळींकडून आपल्याच सरकारचे पाय ओढण्याचे प्रकार चालू आहेत. एखादे कणखर पाऊल उचलले गेले, तर त्याविरुद्ध गळा काढण्याचे जेव्हा प्रयत्न होतात, तेव्हा दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपण कमकुवत बनवत असतो, याचे भान अशा लोकांनी ठेवणे गरजेचे आहे. कसाबला जिवंत ठेवले असते, तर कधी कोणाला ओलीस ठेवून त्याच्या सुटकेची मागणी पुढे येऊ शकली असती. अफझल गुरूच्या बाबतीतही हे घडू शकते. दहशतवादाचा निःपात जर करायचा असेल, तर त्याचा कठोरपणे मुकाबलाच करावा लागेल. मानवतावादाचा मुलामा देण्यापेक्षा पराक्रमाचे पौरूष आज देशाला हवे आहे. दहशतवादाविरुद्धची लढाई एकदिलाने आणि कणखरपणे लढावी लागेल. धमक्या येतच राहतील. त्यांना घाबरून बोटचेपेपणा करण्यापेक्षा, या धमक्यांआडचे चेहरे चिरडून टाकण्याची धमक दाखवणे अधिक उपकारक ठरेल.
केवळ मारेकऱ्यांनाच मानवी हक्क असतात आणि निष्पाप बळींना ते नसतात, असा विचार करणेही अमानुष ठरते. मात्र, मानवी हक्कांचे मक्तेदार ते आचारातही आणून दाखवतात. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घेतलेल्या १६६ बळींना आदरांजली वाहणे त्यांना सुचत नाही. त्यांच्याविरुद्ध मानवी हक्कांचे कंत्राटदार 'ब्र'सुद्धा काढत नाहीत. त्यांना कसाबचा उमाळा येतो, कदाचित मानवी हक्कांबद्दलची त्यांची व्याख्या वेगळी असावी.
स्वातंत्र्याच्या गप्पा अहोरात्र ठोकणारे जे विद्वान आपण वाहिन्यांवर पाहतो किंवा वृत्तपत्रातून त्यांचे बोजड लेख वाचतो, त्यांना आपल्या स्वातंत्र्याचा बचाव करण्याची कधीच हिंमत किंवा धैर्य नसते. अन्य कुणा ओंबळेसारख्यांना येऊन त्यांच्या स्वातंत्र्याचा बचाव करावा लागत असतो. स्वातंत्र्याचे जे नाटक दोनचार दिवस वाहिन्यांवर चालू होते, त्यांचे स्वातंत्र्य जपायचे कोणी? त्यासाठी बलिदान व आत्मसमर्पण करायचे कोणी? जे कोणी असे बलिदान करतात, त्यांच्यावरच हे शहाणे आरोप करत असतात.
कोणती ठिणगी पडल्यामुळे दंगल सुरू झाली असेल, ते कारण बाजूला ठेवून दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसच या जमातीचे लक्ष्य ठरतात. मुंबईत पोलिसांवर हल्ला झाल्यानंतर पुन्हा ही जमात सक्रिय झाली होती. आता कसाब प्रकरणातही त्याला फाशी देऊ नये म्हणून खुद्द राष्ट्रपतींनाच साकडे घालण्यात ही जमात आघाडीवर होती. ज्याच्या दहशतवादी कारवाया कॅमेऱ्यांत चित्रबद्ध झाल्याने सज्जड पुरावा उपलब्ध आहे, अशा मारेकऱ्याची बाजू घेताना कोणताही संकोच न करणारी ही जमात आपल्याच समाजाचे एक अंग आहे. कदाचित यालाच लोकशाही म्हणत असावेत! थंड डोक्याने दुसऱ्याचा गळा चिरणाऱ्याला आपण कसाब म्हणतो. त्याची पाठराखण करणाऱ्यांना काय म्हणावे, असा प्रश्न आज पडला आहे.
कसाबसाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?
दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणाऱ्या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हेसुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी कसाबसारख्या दहशतवाद्यांसाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर अल् कायदा संघटनेचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन याच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर, अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध जागतिक पातळीवर युद्ध सुरू केले. अल् कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर कसाबला वकील द्यावा की नाही, ही चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!
चौकशी आणि खटला या दोन्हींसाठी अवलंबिली गेलेली प्रक्रिया, ही अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय करार यांनी मान्य केलेल्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, यावर सर्वांचेच एकमत आहे! ही बंधने पाळण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी अमेरिकन सरकारने ग्वांटानामो बेवरील तुरुंगाचा वापर केला आहे. त्यामुळे त्यांना युद्धकैद्यांचा दर्जा नाही व जिनीव्हा करारान्वये मान्य केलेल्या तरतुदीही त्यांना लागू होत नाहीत! अमेरिकेतील कोर्टात त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला नसल्यामुळे, तेथील आरोपींना असलेले अधिकारही त्यांना लागू नाहीत. त्यांच्याविरुद्धचे खटले चालविण्यासाठी तुरुंगातच लष्करी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना अमेरिकेच्या न्यायालयात आव्हान देण्याचा आरोपींचा हक्क कोर्टाने मान्य केला होता. मात्र बुश प्रशासनाने नवा कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवला. या कायद्याने सदस्यांच्या लष्करी आयोगापुढे खटले चालविण्याची तरतूद करण्यात आली. चौकशीसाठी छळ करण्यास मनाई करण्यात आली असली, तरी पाण्यात बुडत असल्यासारखी भावना निर्माण करून चौकशी करण्यासारख्या मार्गांना मात्र मुभा कायम होती! शिवाय या प्रक्रियेत बचावासाठी वकिलांनाही आरोप व संबंधित कागदपत्रे पुरवली जात नव्हती. या खटल्यातून कोणीही निर्दोष मुक्त होता कामा नये, असे धोरणच असल्याचे पुरावेही प्रसारमाध्यमांत उघड झाले होते.
अफजल गुरूबद्दलची दर्पोक्ती
अफजल गुरूला फाशी द्याल तर काश्मीर पेटेल, असे दुसरीकडे यासिन मलिक सांगतो आहे. १९८४ मध्ये महंमद मकबूल बटला तिहारमध्ये फासावर चढवले गेले, तेव्हापासून काश्मीर पेटायला सुरवात झाली. त्यामुळे अफझलच्या वाट्याला जाल, तर काश्मीर पुन्हा पेटवू असे उघड उघड आव्हान यासिन मलिकने दिलेले आहे. या सगळ्या धमक्या पाहिल्या तर आपल्या नेत्यांपेक्षा सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या जिवाला आज अधिक धोका आहे असे दिसेल. नेतेमंडळी अहोरात्र कडेकोट सुरक्षेत वावरतात, पण सर्वसामान्य जनतेचे काय? निरपराध नागरिकांचे अपहरण करून त्यांना ओलीस ठेवून भारत सरकारला मागण्या मान्य करायला भाग पाडू असे दहशतवादी शक्ती सांगत आहे.
देशाचे रक्षण अखेर कोणी करायचे
निरपराध्यांचे बळी घेणाऱ्या दहशतवाद्यांना माणूस म्हणता येणार नाही. त्यांच्या बाबतीत प्राणीहक्कांच्याच भाषेत बोलायला हवं. देश व त्यातली लोकशाही, घटना आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण अखेर कोणी करायचे असते? हिंसाचाराविरुद्ध लढताना बळी जाणाऱ्या पोलिसांनी की हिंसाचार करणाऱ्यांनी ज्यांचे प्राण घेतले त्या निरपराध नागरिकांनी? हिंसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची कायद्याचा कीस काढून, अशा हिंसेचा न्याय करायला बसलेल्याची याबाबत काही जबाबदारी असते की नाही?
मानवधिकार संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते सामान्य जनतेमध्ये अपप्रचार करून त्यांचे मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न करतात. त्याला सायकोलॉजिकल युद्ध म्हटले जाते. लोकांचे विचार, भावना, श्रद्धा, दृष्टीकोनात बदल करणे हा या युद्धाचा हेतू असतो. या युद्धाचा संदेश अनेक प्रकारे सामान्य जनतेकडे पोचवला जातो. भाषणे, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी, पत्रे, भित्तीपत्रके, एसएमएस, इंटरनेट, चॅटिंग, ई-मेल अशा विविध प्रकारे त्याचा प्रचार केला जातो. प्रसारमाध्यमे दहशतवाद्याचे मोठे शस्त्र आहे. जोपर्यंत दहशतवाद आणि हिंसाचाराला प्रसिद्धी मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचे फारसे महत्व नसते. गेल्या काही वर्षांत अनेक मानवधिकार संस्थांनी चुकीचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला.
सध्यातरी मानवाधिकार गट प्रचार युद्धात यशस्वी झाले आहेत. या प्रचारयुद्धाचा प्रतिकार करण्याचे काम गृहमंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे आहे, दूरदर्शन व रेडिओचे आहे. प्रत्येक मंत्री आणि नोकरशहाचे आहे. हे वैचारिक युद्ध दहशतवाद्यांशी युद्ध पातळीवर करून ते जिंकणे आवश्यक आहे.
सूड उगविण्याची धमकी
भारताने कसाबला फाशी दिल्याने त्याचा सूड भारतीयांवर उगविण्याची धमकी दहशतवादी शक्तींनी दिली आहे. येणारा काळ भारतासाठी कसोटीचा असेल याचे हे संकेत आहेत. तेहरिक-ए-तालिबानच्या एहसानुल्लाने ही धमकी दिली आहे. अगदी अमेरिकेच्या ह्रदयस्थानी न्यूयॉर्कच्या टाइम स्क्वेअरमध्ये ज्याने कार बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा दोन वर्षांपूर्वी प्रयत्न केला होता, तो फैसल शहजाद याच तेहरिकचा दहशतवादी होता. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेवर जेथे कोणाचेही नियंत्रण नाही, अशा केंद्रशासित आदिवासी प्रदेश किंवा ‘फाटा’ म्हणून गणल्या गेलेल्या प्रांतामध्ये या तेहरिकचा तळ आहे. अल् कायदाशी लागेबांधे असल्याने दहशतवादाचे एक आंतरराष्ट्रीय जाळे विणण्याच्या प्रयत्नात हा गट गेली अनेक वर्षे आहे. खुद्द पाकिस्तानी सरकारलाही ही संघटना एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. स्वतःला पाकिस्तान तालिबान म्हणवून घेत खुद्द पाकिस्तान सरकारवर वारंवार हल्ले चढवणारी तेहरिक भारतावर सूड उगवण्याची संधीच शोधते आहे. हकीमुल्ला मेहसुदच्या नेतृत्वाखाली तेहरिक आपला जम बसवून आहे. ज्या हक्कानी नेटवर्कची जगभरात चर्चा होते, त्यांच्याएवढीच उपद्रवकारी शक्ती तेहरिकवाल्यांपाशी असल्याने या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकारने कणखरपणा दाखवणे नितांत गरजेचे आहे.
भारतीय संघराज्याच्या एकीला व अखंडतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-महंमद हे दहशतवादाचे प्रणेतेच आहेत. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणिनेपाळसारख्या शेजाऱ्यांमुळे हा धोका अधिकच बिकट रूप धारण करतो. हवाला व खोट्या चलनी नोटांच्या जोरावर अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून आर्थिक सामर्थ्यावर हल्ला करण्यासाठी ही मंडळी टपून आहेत. सुरक्षेच्या आघाडीवरची आव्हाने बहुआयामी आहेत. केवळ अखंड आणि एकात्मिक भारतच या आव्हानांचा समर्थपणे सामना करू शकेल.
कसाबला फाशी कसली दिली, तो तर डेंगीने आधीच मेला होता’* ‘कसाबसारखा ‘निरागस’ मुलगा अतिरेकी बनला’* ‘कसाबच्या फाशीमुळे पाकिस्तानच अतिरेकी आणि घातपात निर्यात करतो हे सिद्ध झाले’* ‘दिवाळीनंतर पुन्हा देशभर दिवाळी साजरी’* ‘जागोजागी फटाके उडवून आणि मिठाई वाटून सर्वत्र आनंदोत्सव’* ‘कसाबला फाशी होणारच होती, अफझल गुरुचे काय’?* ‘भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे जर्जर झालेल्या सरकारने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच कसाबला फासावर लटकवले, आहे काय आणि नाही काय’.
* ‘एक जिता-जागता माणूस ठार मारण्याइतपत का आपण क्रूर झालो आहोत’?
गेल्या काही दिवसांत अशी आणि यासारखी अनेक विधाने सतत कानावर आदळत आहे. दहशतवादी महंमद अजमल कसाब फासावर लटकला. उद्या आणखीही कोणी लटकेल. कारण न्यायप्रक्रियेचा तो भागच आहे. त्यामुळे सवाल तो नाहीच. सवाल इतकाच आहे, की आपण सारे कधी प्रगल्भ होणार की नाही.
मानवी हक्कांचे मक्तेदार ओळखणे अगदी सोपे असते. ते कायम बहुसंख्य समाजाविरुद्ध, लोकभावनेविरुद्ध भूमिका घेत असतात. त्यांना दहशतवाद्यांबद्दल प्रेम असते, बळी पडणारा त्यांच्या लेखी कस्पटासमान असतो. त्यांना प्रसिद्धीमाध्यमे ठळक स्थान देतात. अशी कड घेणारे लोक समाजाच्या सधन वर्गाचे प्रतिनिधी असतात. कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे सोयरसुतक त्यांना नसते. ते वारंवार परदेशी जात असतात. भारतीय भाषांमध्ये बोलणे त्यांना अपमानास्पद वाटते. राष्ट्रवाद, देशभक्ती, त्याग, असे विषय त्यांना वर्ज्य असतात.
मानवतावादी आणि कसाब
काही तथाकथित मानवतावाद्यांना कसाब प्रकरणात कंठ फुटला आहे. दक्षिणेतील एका नामांकित दैनिकाने तर कसाबला फाशी दिले म्हणून गळा काढला आहे. कसाबची दयेची याचिका फेटाळली गेली, तेव्हा त्याला त्यामागील कारणांचा अभ्यास करण्याआधीच कसाबला फाशी दिली गेली हे गैर आहे, असे म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल गेली आहे. एका वृत्तवाहिनीवर तर एक निवृत्त पोलिस अधिकारी कसाबला ‘निरागस’ म्हणाले. ज्याने शेकडो निरपराध आबाल-वृद्धांवर अत्यंत निर्दयपणे गोळ्या चालवल्या तो कसला निरागस? फाशी देणे हे मानवतेविरुद्ध आहे, असे एकवेळ मानले तरी भारतामध्ये रोज कोण कोणाला फाशी देण्यात येत नाही. एखादा गुन्हाच जेव्हा माणुसकीला काळीमा फासणारा असतो आणि तो जेव्हा विविध पातळ्यांवर पुरेपूर सिद्ध होतो, तेव्हाच फाशीचा प्रसंग येतो. केवळ स्वतःची मानवतावादी प्रतिमा निर्माण करून, आंतरराष्ट्रीय मानसन्मानांच्या प्राप्तीसाठी उतावीळ झालेल्या मंडळींकडून आपल्याच सरकारचे पाय ओढण्याचे प्रकार चालू आहेत. एखादे कणखर पाऊल उचलले गेले, तर त्याविरुद्ध गळा काढण्याचे जेव्हा प्रयत्न होतात, तेव्हा दहशतवादाविरुद्धची लढाई आपण कमकुवत बनवत असतो, याचे भान अशा लोकांनी ठेवणे गरजेचे आहे. कसाबला जिवंत ठेवले असते, तर कधी कोणाला ओलीस ठेवून त्याच्या सुटकेची मागणी पुढे येऊ शकली असती. अफझल गुरूच्या बाबतीतही हे घडू शकते. दहशतवादाचा निःपात जर करायचा असेल, तर त्याचा कठोरपणे मुकाबलाच करावा लागेल. मानवतावादाचा मुलामा देण्यापेक्षा पराक्रमाचे पौरूष आज देशाला हवे आहे. दहशतवादाविरुद्धची लढाई एकदिलाने आणि कणखरपणे लढावी लागेल. धमक्या येतच राहतील. त्यांना घाबरून बोटचेपेपणा करण्यापेक्षा, या धमक्यांआडचे चेहरे चिरडून टाकण्याची धमक दाखवणे अधिक उपकारक ठरेल.
केवळ मारेकऱ्यांनाच मानवी हक्क असतात आणि निष्पाप बळींना ते नसतात, असा विचार करणेही अमानुष ठरते. मात्र, मानवी हक्कांचे मक्तेदार ते आचारातही आणून दाखवतात. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी घेतलेल्या १६६ बळींना आदरांजली वाहणे त्यांना सुचत नाही. त्यांच्याविरुद्ध मानवी हक्कांचे कंत्राटदार 'ब्र'सुद्धा काढत नाहीत. त्यांना कसाबचा उमाळा येतो, कदाचित मानवी हक्कांबद्दलची त्यांची व्याख्या वेगळी असावी.
स्वातंत्र्याच्या गप्पा अहोरात्र ठोकणारे जे विद्वान आपण वाहिन्यांवर पाहतो किंवा वृत्तपत्रातून त्यांचे बोजड लेख वाचतो, त्यांना आपल्या स्वातंत्र्याचा बचाव करण्याची कधीच हिंमत किंवा धैर्य नसते. अन्य कुणा ओंबळेसारख्यांना येऊन त्यांच्या स्वातंत्र्याचा बचाव करावा लागत असतो. स्वातंत्र्याचे जे नाटक दोनचार दिवस वाहिन्यांवर चालू होते, त्यांचे स्वातंत्र्य जपायचे कोणी? त्यासाठी बलिदान व आत्मसमर्पण करायचे कोणी? जे कोणी असे बलिदान करतात, त्यांच्यावरच हे शहाणे आरोप करत असतात.
कोणती ठिणगी पडल्यामुळे दंगल सुरू झाली असेल, ते कारण बाजूला ठेवून दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसच या जमातीचे लक्ष्य ठरतात. मुंबईत पोलिसांवर हल्ला झाल्यानंतर पुन्हा ही जमात सक्रिय झाली होती. आता कसाब प्रकरणातही त्याला फाशी देऊ नये म्हणून खुद्द राष्ट्रपतींनाच साकडे घालण्यात ही जमात आघाडीवर होती. ज्याच्या दहशतवादी कारवाया कॅमेऱ्यांत चित्रबद्ध झाल्याने सज्जड पुरावा उपलब्ध आहे, अशा मारेकऱ्याची बाजू घेताना कोणताही संकोच न करणारी ही जमात आपल्याच समाजाचे एक अंग आहे. कदाचित यालाच लोकशाही म्हणत असावेत! थंड डोक्याने दुसऱ्याचा गळा चिरणाऱ्याला आपण कसाब म्हणतो. त्याची पाठराखण करणाऱ्यांना काय म्हणावे, असा प्रश्न आज पडला आहे.
कसाबसाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा ?
दहशतवाद्यांवर कोणताही विधिनिषेध पाळण्याचे बंधन नसले, तरी कायद्याने चालणाऱ्या देशाला काही विधिनिषेध पाळावेच लागतात; कारण ते न पाळणे, हेसुद्धा दहशतवादासाठी निमित्त ठरू शकते! परिणामी कसाबसारख्या दहशतवाद्यांसाठी मानवी हक्कांच्या मर्यादा काय असाव्यात? न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर अल् कायदा संघटनेचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन याच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर, अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध जागतिक पातळीवर युद्ध सुरू केले. अल् कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेकांना ताब्यात घेतले. त्यांचे अमेरिकेने काय केले हे पाहिले, तर कसाबला वकील द्यावा की नाही, ही चर्चा निरर्थक वाटू लागेल!
चौकशी आणि खटला या दोन्हींसाठी अवलंबिली गेलेली प्रक्रिया, ही अमेरिकेतील न्यायव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय करार यांनी मान्य केलेल्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, यावर सर्वांचेच एकमत आहे! ही बंधने पाळण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी अमेरिकन सरकारने ग्वांटानामो बेवरील तुरुंगाचा वापर केला आहे. त्यामुळे त्यांना युद्धकैद्यांचा दर्जा नाही व जिनीव्हा करारान्वये मान्य केलेल्या तरतुदीही त्यांना लागू होत नाहीत! अमेरिकेतील कोर्टात त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला नसल्यामुळे, तेथील आरोपींना असलेले अधिकारही त्यांना लागू नाहीत. त्यांच्याविरुद्धचे खटले चालविण्यासाठी तुरुंगातच लष्करी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना अमेरिकेच्या न्यायालयात आव्हान देण्याचा आरोपींचा हक्क कोर्टाने मान्य केला होता. मात्र बुश प्रशासनाने नवा कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवला. या कायद्याने सदस्यांच्या लष्करी आयोगापुढे खटले चालविण्याची तरतूद करण्यात आली. चौकशीसाठी छळ करण्यास मनाई करण्यात आली असली, तरी पाण्यात बुडत असल्यासारखी भावना निर्माण करून चौकशी करण्यासारख्या मार्गांना मात्र मुभा कायम होती! शिवाय या प्रक्रियेत बचावासाठी वकिलांनाही आरोप व संबंधित कागदपत्रे पुरवली जात नव्हती. या खटल्यातून कोणीही निर्दोष मुक्त होता कामा नये, असे धोरणच असल्याचे पुरावेही प्रसारमाध्यमांत उघड झाले होते.
अफजल गुरूबद्दलची दर्पोक्ती
अफजल गुरूला फाशी द्याल तर काश्मीर पेटेल, असे दुसरीकडे यासिन मलिक सांगतो आहे. १९८४ मध्ये महंमद मकबूल बटला तिहारमध्ये फासावर चढवले गेले, तेव्हापासून काश्मीर पेटायला सुरवात झाली. त्यामुळे अफझलच्या वाट्याला जाल, तर काश्मीर पुन्हा पेटवू असे उघड उघड आव्हान यासिन मलिकने दिलेले आहे. या सगळ्या धमक्या पाहिल्या तर आपल्या नेत्यांपेक्षा सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या जिवाला आज अधिक धोका आहे असे दिसेल. नेतेमंडळी अहोरात्र कडेकोट सुरक्षेत वावरतात, पण सर्वसामान्य जनतेचे काय? निरपराध नागरिकांचे अपहरण करून त्यांना ओलीस ठेवून भारत सरकारला मागण्या मान्य करायला भाग पाडू असे दहशतवादी शक्ती सांगत आहे.
देशाचे रक्षण अखेर कोणी करायचे
निरपराध्यांचे बळी घेणाऱ्या दहशतवाद्यांना माणूस म्हणता येणार नाही. त्यांच्या बाबतीत प्राणीहक्कांच्याच भाषेत बोलायला हवं. देश व त्यातली लोकशाही, घटना आणि त्याने निर्माण केलेली कायद्याची यंत्रणा यांचे रक्षण अखेर कोणी करायचे असते? हिंसाचाराविरुद्ध लढताना बळी जाणाऱ्या पोलिसांनी की हिंसाचार करणाऱ्यांनी ज्यांचे प्राण घेतले त्या निरपराध नागरिकांनी? हिंसाचारापासून दूर व सुरक्षित असलेल्या विचारवंतांची कायद्याचा कीस काढून, अशा हिंसेचा न्याय करायला बसलेल्याची याबाबत काही जबाबदारी असते की नाही?
मानवधिकार संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते सामान्य जनतेमध्ये अपप्रचार करून त्यांचे मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न करतात. त्याला सायकोलॉजिकल युद्ध म्हटले जाते. लोकांचे विचार, भावना, श्रद्धा, दृष्टीकोनात बदल करणे हा या युद्धाचा हेतू असतो. या युद्धाचा संदेश अनेक प्रकारे सामान्य जनतेकडे पोचवला जातो. भाषणे, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी, पत्रे, भित्तीपत्रके, एसएमएस, इंटरनेट, चॅटिंग, ई-मेल अशा विविध प्रकारे त्याचा प्रचार केला जातो. प्रसारमाध्यमे दहशतवाद्याचे मोठे शस्त्र आहे. जोपर्यंत दहशतवाद आणि हिंसाचाराला प्रसिद्धी मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचे फारसे महत्व नसते. गेल्या काही वर्षांत अनेक मानवधिकार संस्थांनी चुकीचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला.
सध्यातरी मानवाधिकार गट प्रचार युद्धात यशस्वी झाले आहेत. या प्रचारयुद्धाचा प्रतिकार करण्याचे काम गृहमंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे आहे, दूरदर्शन व रेडिओचे आहे. प्रत्येक मंत्री आणि नोकरशहाचे आहे. हे वैचारिक युद्ध दहशतवाद्यांशी युद्ध पातळीवर करून ते जिंकणे आवश्यक आहे.
सूड उगविण्याची धमकी
भारताने कसाबला फाशी दिल्याने त्याचा सूड भारतीयांवर उगविण्याची धमकी दहशतवादी शक्तींनी दिली आहे. येणारा काळ भारतासाठी कसोटीचा असेल याचे हे संकेत आहेत. तेहरिक-ए-तालिबानच्या एहसानुल्लाने ही धमकी दिली आहे. अगदी अमेरिकेच्या ह्रदयस्थानी न्यूयॉर्कच्या टाइम स्क्वेअरमध्ये ज्याने कार बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा दोन वर्षांपूर्वी प्रयत्न केला होता, तो फैसल शहजाद याच तेहरिकचा दहशतवादी होता. पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेवर जेथे कोणाचेही नियंत्रण नाही, अशा केंद्रशासित आदिवासी प्रदेश किंवा ‘फाटा’ म्हणून गणल्या गेलेल्या प्रांतामध्ये या तेहरिकचा तळ आहे. अल् कायदाशी लागेबांधे असल्याने दहशतवादाचे एक आंतरराष्ट्रीय जाळे विणण्याच्या प्रयत्नात हा गट गेली अनेक वर्षे आहे. खुद्द पाकिस्तानी सरकारलाही ही संघटना एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. स्वतःला पाकिस्तान तालिबान म्हणवून घेत खुद्द पाकिस्तान सरकारवर वारंवार हल्ले चढवणारी तेहरिक भारतावर सूड उगवण्याची संधीच शोधते आहे. हकीमुल्ला मेहसुदच्या नेतृत्वाखाली तेहरिक आपला जम बसवून आहे. ज्या हक्कानी नेटवर्कची जगभरात चर्चा होते, त्यांच्याएवढीच उपद्रवकारी शक्ती तेहरिकवाल्यांपाशी असल्याने या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकारने कणखरपणा दाखवणे नितांत गरजेचे आहे.
भारतीय संघराज्याच्या एकीला व अखंडतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-महंमद हे दहशतवादाचे प्रणेतेच आहेत. चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणिनेपाळसारख्या शेजाऱ्यांमुळे हा धोका अधिकच बिकट रूप धारण करतो. हवाला व खोट्या चलनी नोटांच्या जोरावर अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून आर्थिक सामर्थ्यावर हल्ला करण्यासाठी ही मंडळी टपून आहेत. सुरक्षेच्या आघाडीवरची आव्हाने बहुआयामी आहेत. केवळ अखंड आणि एकात्मिक भारतच या आव्हानांचा समर्थपणे सामना करू शकेल.
No comments:
Post a Comment