TV DEBATE ON TERRORISM IN INDIA
NEWS CHANNEL ZEE 24 TAS
0930PM- 1030 PM 29 JUN 2012
REPEAT TELECAST AT 9 AM 30 JUN
TV CLIP WILL BE AVAILABLE AT NEWS CHANNEL WEB SITE.
SPREAD MESSAGE OF INDIAN NATIONAL SECURITY TO AS MANY INDIANS AS POSSIBLE. LET US FREE INDIA OF CORRUPTION BY SPREADING THE MESSAGE TO AS MANY PEOPLE.MANY OF THE ARTICLES HAVE BEEN RECEIVED AS FORWARDED MAIL FROM VARIOUS FRIENDS . SHOULD SOME FACTS BE NOT CORRECT , YOU ARE REQUESTED TO PUT IT IN REMARKS BELOW THE ARTICLE. THIS WILL ENSURE A MORE BALANCED PERSPECTIVE OF THE SUBJECT DISCUSSED.
Friday, 29 June 2012
BRIG HEMANT MAHAJAN IN TV DEBATE AT ZEE 24 TAS
TV DEBATE ON TERRORISM IN INDIA
NEWS CHANNEL ZEE 24 TAS
0930PM- 1030 PM 29 JUN 2012
REPEAT TELECAST AT 9 AM 30 JUN
TV CLIP WILL BE AVAILABLE AT NEWS CHANNEL WEB SITE.
Tuesday, 26 June 2012
फुटीरतावाद्यांना अनुकूल अहवाल- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयात खितपत पडलेला दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखविले. मात्र चर्चेला सामोरे जाण्याचे टाळण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनानंतरच हा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात आला. अद्याप सरकारतर्फे या अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. चिदंबरम यांनी एवढेच म्हटले आहे की, ‘आपण सर्व भूतकाळाचे कैदी आहोत. त्यातून सुटका करून घेत या मुद्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याची गरज आहे.’ पुढील २ महिन्यांत देशाच्या विविध भागांत अहवालावर कार्यशाळा आयोजित करण्याचा विचार चिदंबरम यांनी मांडला आहे.
हिंदुस्थानी घटनेचा हवाला देत फुटीरवाद्यांना अनुकूल वाटेल असा अहवाल तीन वार्ताकारांनी तयार केला आहे, ज्या वेळी कश्मीर खोरे पत्थरबाज युवकांमुळे घायाळ झाले होते, त्यावेळी कश्मीरसाठी वार्ताकार नियुक्त करून, त्यांच्याकडून अहवाल घेण्याची गरज केंद्रीय गृहमंत्रालयाला वाटली होती. यापूर्वी कश्मीरला स्वायत्तता देण्याची शिफारस करणारा न्यायमूर्ती सगीर अहमद यांचा अहवाल २००९ साली सादर झाला होता. त्यावर प्रचंड गदारोळ झाला आणि एक दिवस तो अहवाल एका अंधार्‍या कोठडीत टाकून देण्यात आला.
या तिन्ही वार्ताकारांचे कश्मीरबद्दलचे विचार प्रारंभीपासूनच पूर्वग्रहदूषित होते. ते कश्मीरबाबत हिंदुस्थानी संसदेने १९९४ साली सर्वसंमतीने पारित केलेल्या ठरावाला अनुकूल नव्हते. जम्मू-कश्मीरातील एकाही राजकीय पक्षाने, संघटनेने, राष्ट्रवाद्यांनी वा विघटनवाद्यांनी या अहवालाचा स्वीकार केलेला नाही. उलट तो अहवाल कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून देण्याची सूचना त्यांनी सरकारला केली. आपण १९४७ च्या पाकिस्तानी हल्ल्यात केवळ कश्मीरचा दोनतृतीयांश भागच गमावला नाही, तर घटनेचे ३७० कलम लागू करून कश्मीरचा मुद्दा आपण थेट संयुक्त राष्ट्र संघातही घेऊन गेलो. एवढेच नव्हे, तर कश्मीरला हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग मानण्याचा पोकळ दावा करणार्‍या सरकारने कश्मीरसाठी वेगळा झेंडा देण्यासही मान्यता दिली.
आजवर तेथील शाळांमध्ये हिंदुस्थानशी संबंधित कुठलाही विषय शिकविला जाताना दिसत नाही. हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाचा कुठेही उल्लेख नसतो. आपण इकडे मोठ्या उच्चरवात कश्मीर ते कन्याकुमारी हिंदुस्थान एक असल्याच्या घोषणा देतो. जम्मू-कश्मीरात विघटनवाद फोफावला आहे. वार्ताकारांनी याच वस्तुस्थितीकडे त्यांच्या अहवालात पूर्णत: कानाडोळा केला आहे. जम्मू-कश्मीरात जिहादी आतंकवाद का फोफावला? हिंदुस्थानातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त अनुदान आणि मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊनदेखील आपण तेथे राहणार्‍या व हिंदुस्थानबद्दल सहानुभूती असणार्‍या नागरिकांना पाठबळ देण्यास अयशस्वी का ठरलो, याचा वार्ताकारांच्या अहवालात पुसटसाही उल्लेख नाही.
कश्मीरला लागू असलेले केंद्रीय कायदे कमी करायला हवे. कश्मीरला १९५३ पूर्वीच्या स्वायत्त शासित पद्धतीकडे पुन्हा न्यायला हवे असे हा अहवाल सुचवितो. याचा अर्थ असा की, तेथे सदर-ए-रियासत आणि वजीर-ए-आजमसारखी व्यवस्था पुन्हा आस्तत्वात आणण्याची तयारी सुरू आहे. तेथून हाकलून दिलेल्या पाच लाख पंडितांना खोर्‍यात परत आणण्याच्या मुद्यांचाही वार्ताकारांच्या अहवालात उल्लेख नाही. या अहवालाबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी सर्वसंमतीने- ‘हायकमांड’ने- निर्णय घ्यावा’ असा ठराव पारित करू नये म्हणजे मिळवले. सरकारमध्ये सहभागी आणि बाहेरून समर्थन देणार्‍या इतर घटक पक्षांबद्दल बोलायलाच नको. या सर्वांना केंद्रीय सत्तेतील वाटा आणि सुख नेहमीच हवे असते; मात्र राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर व्यापक विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते. भाजप आणि हुरियत कॉन्फरन्स या दोघांनी तडकाफडकी पाडगावकर समितीचा अहवाल खारीज केला आहे. कश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ आणि जहाल या दोन्ही गटांनी पाडगावकर समितीवर बहिष्कार टाकला होता. कश्मीरला सन-१९५३ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा ही राज्यातील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फन्सच्या स्वायत्तता अहवालातील मुख्य मागणी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या ‘सेल्फ-रूल’ अहवालातील, तसेच सज्जाद लोन यांनी लिहिलेल्या ‘राष्ट्रप्राप्तीची संभावना’चे अनेक पैलू पाडगावकर समितीने घेतले आहे. यामुळे फुटीरवाद वाढण्याचाच धोका आहे. थोडक्यात या अहवालाचा निष्कर्ष काय? कश्मीरचे हिंदुस्थानशी जुळलेले संबंध अधिक कमकुवत कसे केले जाऊ शकतील याचे विस्तृत विवेचन या अहवालात करण्यात आले आहे. म्हणूनच हा अहवाल ना हिंदुस्थानचा आहे, ना हिंदुस्थानीयांसाठी आहे. घोटाळ्यात आकंठ बुडालेल्या सरकारने देशाचा आणखी एक लचका तोडण्याचा आत्मघाती निर्णय भविष्यात घेऊ नये एवढीच अपेक्षा.
जम्मू आणि कश्मीरवरील त्रिसदस्यीय मध्यस्थ समितीच्या अहवालाची स्थिती, देशाच्या विविध मंत्रालयांमध्ये वर्षानुवर्ष धूळ खात बसलेल्या विविध विषयांवरील अनेक अहवालांप्रमाणे झाली आहेे. हा अहवाल लगेच जाळून टाकला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत लोकसभा, विधान सभा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने निवडलेले सरकार तिथे राज्य कारभार चालवते आहे. सध्या गरज आहे ती चांगल्या भ्रष्टाचारमुक्त राज्य कारभाराची व तरुणांना रोजगार देण्याची.
जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या
काही दिवसांत घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडीपूंछ जिल्ह्यातील मेंधार विभागातून हिंदुस्थानी हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करणार्‍या लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्याला लष्कराने अटक केली. तो मूळचा सुरणकोट विभागातील आहे. मुख्तियार अहमद हा २००२ मध्ये पाकिस्तानात गेला आणि तो लष्कर-ए-तोयबा संघटनेत सामील झाला. बुधवारी अहमद आपली पत्नी आणि तीन मुलांसह मेंधारमधील हिंदुस्थानी हद्दीत घुसत असताना हिंदुस्थानी लष्कराने त्यांना अटक केली. गेल्या महिन्यात तीन अतिरेकी पाकव्याप्त कश्मीरमधून आपल्या १० कुटुंबीयांसह हिंदुस्थानात परतले. गेल्या वर्षात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शस्त्र प्रशिक्षणासाठी गेलेले १०० हून अधिक युवक हिंदुस्थानात परतले आहेत.
जम्मू-कश्मीरच्या पूंछ विभागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानी सैन्याने युद्धबंदीच्या काळात ११ ते १६ जून यादरम्यान केलेल्या गोळीबारात दोन जवान ठार झाले, चार जखमी झाले. त्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिगेड कमांडरच्या पातळीवर दोन्ही देशांची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तातडीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी लष्कराने केली आहे. पाकिस्तानने पूंछच्या चाकण-दा-बाग येथे १६ जून रोजी आयोजित केलेली कमांडंट पातळीवरील बैठक कोणतेही कारण न देताच रद्द केली. या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने पूंछमध्ये सेवा बजाविणार्‍या जवानांवर थेट गोळीबार केला.
हवामान फारसे चांगले नसतानाही सोमवारपासून पहलगामपासून सुरू होणार्‍या या वर्षीच्या अमरनाथ यात्रेची मंडळाकडून पूर्ण सिद्धता झाली आहे. पहलगामकडून जाणारा पारंपरिक रस्ता आणि बलतालचा रस्ता, अशा दोन्ही रस्त्यांवरील बर्फ हटविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सोमवारी जम्मू कश्मीरचे राज्यपाल आणि देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष एन. एन. व्होरा यांच्या हस्ते गुंफेतील शिवलिंगाचे पूजन होऊन यात्रेला औपचारिक प्रारंभ होणार आहे या यात्रेसाठी भाविकांची पहिली तुकडी जम्मूवरून रविवारी सकाळीच रवाना झाली आहे. यात्रेकरूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक व्यवस्था करण्यात आली असून, येथे पर्यटक आणि यात्रेकरूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी या वर्षी सीसी टीव्ही कॅमेरे आणि क्ष-किरण यंत्रेही बसविण्यात आली आहेत. सैन्याचे हजारो जवान तैनात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयात खितपत पडलेला दिलीप पाडगावकर समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचे धारिष्ट्य गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दाखविले. मात्र चर्चेला सामोरे जाण्याचे टाळण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनानंतरच हा अहवाल जनतेसमोर मांडण्यात आला. अद्याप सरकारतर्फे या अहवालावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. चिदंबरम यांनी एवढेच म्हटले आहे की, ‘आपण सर्व भूतकाळाचे कैदी आहोत. त्यातून सुटका करून घेत या मुद्यावर प्रामाणिकपणे चर्चा करण्याची गरज आहे.’ पुढील २ महिन्यांत देशाच्या विविध भागांत अहवालावर कार्यशाळा आयोजित करण्याचा विचार चिदंबरम यांनी मांडला आहे.
हिंदुस्थानी घटनेचा हवाला देत फुटीरवाद्यांना अनुकूल वाटेल असा अहवाल तीन वार्ताकारांनी तयार केला आहे, ज्या वेळी कश्मीर खोरे पत्थरबाज युवकांमुळे घायाळ झाले होते, त्यावेळी कश्मीरसाठी वार्ताकार नियुक्त करून, त्यांच्याकडून अहवाल घेण्याची गरज केंद्रीय गृहमंत्रालयाला वाटली होती. यापूर्वी कश्मीरला स्वायत्तता देण्याची शिफारस करणारा न्यायमूर्ती सगीर अहमद यांचा अहवाल २००९ साली सादर झाला होता. त्यावर प्रचंड गदारोळ झाला आणि एक दिवस तो अहवाल एका अंधार्‍या कोठडीत टाकून देण्यात आला.
या तिन्ही वार्ताकारांचे कश्मीरबद्दलचे विचार प्रारंभीपासूनच पूर्वग्रहदूषित होते. ते कश्मीरबाबत हिंदुस्थानी संसदेने १९९४ साली सर्वसंमतीने पारित केलेल्या ठरावाला अनुकूल नव्हते. जम्मू-कश्मीरातील एकाही राजकीय पक्षाने, संघटनेने, राष्ट्रवाद्यांनी वा विघटनवाद्यांनी या अहवालाचा स्वीकार केलेला नाही. उलट तो अहवाल कचर्‍याच्या टोपलीत फेकून देण्याची सूचना त्यांनी सरकारला केली. आपण १९४७ च्या पाकिस्तानी हल्ल्यात केवळ कश्मीरचा दोनतृतीयांश भागच गमावला नाही, तर घटनेचे ३७० कलम लागू करून कश्मीरचा मुद्दा आपण थेट संयुक्त राष्ट्र संघातही घेऊन गेलो. एवढेच नव्हे, तर कश्मीरला हिंदुस्थानचे अभिन्न अंग मानण्याचा पोकळ दावा करणार्‍या सरकारने कश्मीरसाठी वेगळा झेंडा देण्यासही मान्यता दिली.
आजवर तेथील शाळांमध्ये हिंदुस्थानशी संबंधित कुठलाही विषय शिकविला जाताना दिसत नाही. हिंदुस्थानी स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाचा कुठेही उल्लेख नसतो. आपण इकडे मोठ्या उच्चरवात कश्मीर ते कन्याकुमारी हिंदुस्थान एक असल्याच्या घोषणा देतो. जम्मू-कश्मीरात विघटनवाद फोफावला आहे. वार्ताकारांनी याच वस्तुस्थितीकडे त्यांच्या अहवालात पूर्णत: कानाडोळा केला आहे. जम्मू-कश्मीरात जिहादी आतंकवाद का फोफावला? हिंदुस्थानातील इतर राज्यांपेक्षा जास्त अनुदान आणि मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊनदेखील आपण तेथे राहणार्‍या व हिंदुस्थानबद्दल सहानुभूती असणार्‍या नागरिकांना पाठबळ देण्यास अयशस्वी का ठरलो, याचा वार्ताकारांच्या अहवालात पुसटसाही उल्लेख नाही.
कश्मीरला लागू असलेले केंद्रीय कायदे कमी करायला हवे. कश्मीरला १९५३ पूर्वीच्या स्वायत्त शासित पद्धतीकडे पुन्हा न्यायला हवे असे हा अहवाल सुचवितो. याचा अर्थ असा की, तेथे सदर-ए-रियासत आणि वजीर-ए-आजमसारखी व्यवस्था पुन्हा आस्तत्वात आणण्याची तयारी सुरू आहे. तेथून हाकलून दिलेल्या पाच लाख पंडितांना खोर्‍यात परत आणण्याच्या मुद्यांचाही वार्ताकारांच्या अहवालात उल्लेख नाही. या अहवालाबाबत कॉंग्रेस नेत्यांनी सर्वसंमतीने- ‘हायकमांड’ने- निर्णय घ्यावा’ असा ठराव पारित करू नये म्हणजे मिळवले. सरकारमध्ये सहभागी आणि बाहेरून समर्थन देणार्‍या इतर घटक पक्षांबद्दल बोलायलाच नको. या सर्वांना केंद्रीय सत्तेतील वाटा आणि सुख नेहमीच हवे असते; मात्र राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर व्यापक विचार करण्याची त्यांची तयारी नसते. भाजप आणि हुरियत कॉन्फरन्स या दोघांनी तडकाफडकी पाडगावकर समितीचा अहवाल खारीज केला आहे. कश्मीर खोर्‍यातील फुटीरवादी ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ आणि जहाल या दोन्ही गटांनी पाडगावकर समितीवर बहिष्कार टाकला होता. कश्मीरला सन-१९५३ पूर्वीचा दर्जा बहाल करावा ही राज्यातील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फन्सच्या स्वायत्तता अहवालातील मुख्य मागणी आहे. राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या ‘सेल्फ-रूल’ अहवालातील, तसेच सज्जाद लोन यांनी लिहिलेल्या ‘राष्ट्रप्राप्तीची संभावना’चे अनेक पैलू पाडगावकर समितीने घेतले आहे. यामुळे फुटीरवाद वाढण्याचाच धोका आहे. थोडक्यात या अहवालाचा निष्कर्ष काय? कश्मीरचे हिंदुस्थानशी जुळलेले संबंध अधिक कमकुवत कसे केले जाऊ शकतील याचे विस्तृत विवेचन या अहवालात करण्यात आले आहे. म्हणूनच हा अहवाल ना हिंदुस्थानचा आहे, ना हिंदुस्थानीयांसाठी आहे. घोटाळ्यात आकंठ बुडालेल्या सरकारने देशाचा आणखी एक लचका तोडण्याचा आत्मघाती निर्णय भविष्यात घेऊ नये एवढीच अपेक्षा.
जम्मू आणि कश्मीरवरील त्रिसदस्यीय मध्यस्थ समितीच्या अहवालाची स्थिती, देशाच्या विविध मंत्रालयांमध्ये वर्षानुवर्ष धूळ खात बसलेल्या विविध विषयांवरील अनेक अहवालांप्रमाणे झाली आहेे. हा अहवाल लगेच जाळून टाकला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत लोकसभा, विधान सभा आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. कश्मिरी जनतेने निवडलेले सरकार तिथे राज्य कारभार चालवते आहे. सध्या गरज आहे ती चांगल्या भ्रष्टाचारमुक्त राज्य कारभाराची व तरुणांना रोजगार देण्याची.
जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या
काही दिवसांत घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडीपूंछ जिल्ह्यातील मेंधार विभागातून हिंदुस्थानी हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करणार्‍या लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्याला लष्कराने अटक केली. तो मूळचा सुरणकोट विभागातील आहे. मुख्तियार अहमद हा २००२ मध्ये पाकिस्तानात गेला आणि तो लष्कर-ए-तोयबा संघटनेत सामील झाला. बुधवारी अहमद आपली पत्नी आणि तीन मुलांसह मेंधारमधील हिंदुस्थानी हद्दीत घुसत असताना हिंदुस्थानी लष्कराने त्यांना अटक केली. गेल्या महिन्यात तीन अतिरेकी पाकव्याप्त कश्मीरमधून आपल्या १० कुटुंबीयांसह हिंदुस्थानात परतले. गेल्या वर्षात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शस्त्र प्रशिक्षणासाठी गेलेले १०० हून अधिक युवक हिंदुस्थानात परतले आहेत.
जम्मू-कश्मीरच्या पूंछ विभागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानी सैन्याने युद्धबंदीच्या काळात ११ ते १६ जून यादरम्यान केलेल्या गोळीबारात दोन जवान ठार झाले, चार जखमी झाले. त्या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिगेड कमांडरच्या पातळीवर दोन्ही देशांची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तातडीची बैठक घ्यावी, अशी मागणी लष्कराने केली आहे. पाकिस्तानने पूंछच्या चाकण-दा-बाग येथे १६ जून रोजी आयोजित केलेली कमांडंट पातळीवरील बैठक कोणतेही कारण न देताच रद्द केली. या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने पूंछमध्ये सेवा बजाविणार्‍या जवानांवर थेट गोळीबार केला.
हवामान फारसे चांगले नसतानाही सोमवारपासून पहलगामपासून सुरू होणार्‍या या वर्षीच्या अमरनाथ यात्रेची मंडळाकडून पूर्ण सिद्धता झाली आहे. पहलगामकडून जाणारा पारंपरिक रस्ता आणि बलतालचा रस्ता, अशा दोन्ही रस्त्यांवरील बर्फ हटविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सोमवारी जम्मू कश्मीरचे राज्यपाल आणि देवस्थान मंडळाचे अध्यक्ष एन. एन. व्होरा यांच्या हस्ते गुंफेतील शिवलिंगाचे पूजन होऊन यात्रेला औपचारिक प्रारंभ होणार आहे या यात्रेसाठी भाविकांची पहिली तुकडी जम्मूवरून रविवारी सकाळीच रवाना झाली आहे. यात्रेकरूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक व्यवस्था करण्यात आली असून, येथे पर्यटक आणि यात्रेकरूंवर लक्ष ठेवण्यासाठी या वर्षी सीसी टीव्ही कॅमेरे आणि क्ष-किरण यंत्रेही बसविण्यात आली आहेत. सैन्याचे हजारो जवान तैनात आहे.
मराठवाड्यातील
‘पाकिस्तान’!सामना अ ग्र ले ख
हिंदुस्थानात सध्या सर्वच क्षेत्रांत मंदीबाईचे वारे वाहात असले तरी एक गोष्ट मात्र भलतीच तेजीत आहे. ती म्हणजे इस्लामी दहशतवाद! त्यातही महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात बाकी पीकपाण्याच्या नावाने तशी बोंबच असली तरी धर्मांध शक्तींचे हिरवे पीक मात्र जोमाने वाढते आहे. ‘आतून’ आणि ‘बाहेरून’ही जिहादी शक्तींचे मुबलक खतपाणी मिळत असल्यामुळे इस्लामी दहशतवादाचे हे पीक मराठवाड्यात तरारून वर आले आहे. अतिरेक्यांचा सुळसुळाट एवढा वाढला की ‘संतांची भूमी’ अशी ओळख असणार्‍या मराठवाड्याचे वर्णन आता ‘अतिरेक्यांची भूमी’ असे होऊ लागले आहे. हे सगळे सांगण्याचे कारण असे की, मुंबईवरील ‘२६/११’ च्या हल्ल्यातील प्रमुख सूत्रधार असलेल्या सैतानी खोपडीला दिल्ली पोलिसांनी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अटक केली. जबिउद्दीन अन्सारी हे त्याचे नाव. मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातील गेवराईचा रहिवासी असलेल्या जबिउद्दीनचे घर बीड शहरात आहे. जबिउद्दीन हे खरे नाव सोडून अबू जिंदाल ऊर्फ अबू हमजा ऊर्फ रियासत अली अशा एक ना दोन २६ टोपणनावांनी तो वावरत होता. बीडच्या या अतिरेक्यानेच मुंबईवर हल्ला करणार्‍या अजमल कसाब आणि त्याच्या पाकिस्तानी टोळीला हिंदी भाषेचे प्रशिक्षण दिले. एवढेच नाही तर ज्या दिवशी मुंबईवर हल्ला झाला त्या दिवशी पाकिस्तानातील कराची येथील कंट्रोल रूममध्ये बसून कसाब आणि त्याच्या साथीदारांना तो मार्गदर्शन करत होता. सॅटेलाइट फोनवरून एकेक मिनिटाला सूचना देत होता. मुंबईवर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केला हे जगाला कळू नये यासाठीही त्याने शक्कल लढवली. कसाब आणि त्याच्या साथीदारांनी न्यूज चॅनल्सशी बोलावे आणि आपण हिंदुस्थानीच असल्याचे सांगावे, असा आदेश त्याने पाकिस्तानात बसून दिला. हैदराबादच्या टोळीचौकातील दख्खन मुजाहिद्दीन आहोत असे जाहीर करा, असे तो कसाब आणि त्याच्या टोळीला वारंवार सांगत होता. त्यांच्यातील हा संवाद सुरक्षा यंत्रणांनी ‘टेप’ केला. तेव्हापासून क्रूरकर्मा जबिउद्दीन अन्सारी सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर होता. बीडमध्ये त्याचे घर असलेल्या हत्तीखाना गल्लीत एटीएस आणि केंद्रीय गुप्तचर संस्थांची पथके अनेक वेळा धडकली, पण तो कधीच हाती लागला नाही. लागणार तरी कसा? तो केव्हाच पाकिस्तानला पळाला होता. मुंबईच नव्हे तर देशभरातील सहा दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये जबिउद्दीन अन्सारीचा हात होता. त्याला दिल्लीत अटक केली की सौदी अरेबियात, यावरून सध्या वाद सुरू आहे. मात्र जबिउद्दीनच्या अटकेनंतर पाकिस्तान सरकारने त्याला सोडण्यासाठी सौदी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. यावरूनच ‘जबि’ पाकिस्तानसाठी किती महत्त्वाचा होता हे लक्षात येते. मे २००६ मध्ये संभाजीनगरात शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटकांचा प्रचंड साठा जप्त झाल्यापासून जबिउद्दीन फरारी झाला होता. वेरूळ येथे एटीएसने केलेल्या या कारवाईत एके- ४७ रायफली आणि हॅण्डग्रेनेडस्चा मोठा साठा सापडला. मुंबई, दिल्लीसारखे संपूर्ण महानगर एका क्षणात बेचिराख होऊ शकेल एवढा ४३ किलो आरडीएक्सचा महासंहारक साठाही पकडला गेला. कुठे पाकिस्तान आणि कुठे मराठवाडा! हजारो किलोमीटरचे अंतर कापून स्फोटकांचा हा साठा मराठवाड्यापर्यंत पोहोचलाच कसा? ज्या बिळांतून या रायफली आणि आरडीएक्स संभाजीनगरपर्यंत पोहोचले ती बिळेच आधी बुजवावी लागतील. याच साठ्यातील काही स्फोटके नंतर नाशिकच्या अंकाई किल्ल्याजवळही सापडली. या ऑपरेशननंतर जबिउद्दीनचे अनेक साथीदार पकडले गेले आणि मराठवाड्यातील अतिरेक्यांचे पाकिस्तानशी असलेले ‘नेटवर्क’ही जगासमोर आले. दहा वर्षांपूर्वी मिसरूडही न फुटलेल्या जबिउद्दीनचा दहशतवादी प्रवास सिमीपासून सुरू झाला. इंडियन मुजाहिद्दीन आणि लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानी संघटनांसाठी तो काम करत होता. आपला कारटा कामधंदा सोडून गायब असतो, गुप्त बैठका घेतो, मराठवाडाभर फिरून मुस्लिम तरुणांची जमवाजमव करतो, संशयास्पद लोकांच्या संपर्कात असतो हे त्याच्या आई-बापाला कसे कळाले नाही, हे आश्‍चर्यच आहे. बरं पोलिसांचा गुप्तवार्ता विभाग तरी अशावेळी नेमके काय करतो, हाही एक संशोधनाचाच विषय आहे. या विभागात गुप्त माहिती काढण्याच्या मोहिमेवर बहुतांश मुस्लिम पोलीस कर्मचार्‍यांच्याच नेमणुका पोलीस खात्याने केल्या आहेत. मग त्यांच्याकडून अपेक्षा ती काय करणार! मुस्लिम मोहल्ल्यांत नेमके काय शिजते आहे, रोज नवनवे मदरसे कसे काय सुरू होत आहेत? मशिदींची संख्या झपाट्याने का वाढते आहे? याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. मशिदींवर टेहळणी बुरुजासारखे उंच उंच मनोरे उभे राहात आहेत. कुठे कशाची नोंद नाही, बांधकाम परवानगी वगैरे कुणी विचारत नाही, मदरसे, मशिदींना पैसा कुठून मिळतो तेही कुणी पाहात नाही. काहीच माहिती घ्यायची नसेल तर मग गुप्तवार्ता, एटीएस, विशेष शाखा, अमुक शाखा, तमुक शाखा काय नुसत्याच चाटायच्या आहेत? राज्य सरकार, गृहखाते आणि पोलीस दलाच्या ढिसाळ कारभारामुळेच मराठवाड्याचे रूपांतर अतिरेक्यांच्या भरती केंद्रात झाले. त्यामुळेच गेल्या पाच-सहा वर्षांत देशात कुठेही अतिरेकी हल्ला झाला की त्याचे कनेक्शन मराठवाड्यातच येऊन पोहोचते. घाटकोपरच्या बॉम्बस्फोटाचे धागेदोरे सापडले ते मराठवाड्याच्या संभाजीनगर आणि परभणीतच. परभणीच्या ख्वाजा युनूसला याप्रकरणी अटक झाली. त्यावेळी मुस्लिम संघटनांनी आकांडतांडव केले होते. आता ‘२६/११’चा सूत्रधारही मराठवाड्याचाच. पुण्याच्या जर्मन बेकरी स्फोटातील अतिरेकीही मराठवाड्यातील उदगीरचाच. गुजरातमधील धमाक्यांचेही आरोपी सापडले ते संभाजीनगरातच. जबिउद्दीन अन्सारीचे तुरुंगात असलेले साथीदार अब्दुल अजिज, मोमीन मोहंमद अखिल, अब्दुल समद (बीड), खतीब इम्रान शेख विखार (परळी) आणि अफरोज खान (माजलगाव) हे सगळेच मराठवाड्यातील. रा. स्व. संघाच्या मुख्यालयात बॉम्ब ठेवणारा हिजबुलचा अतिरेकीही संभाजीनगरचाच. सफदर नागोरी या ‘सिमी’च्या संस्थापकाला मजबूत नेटवर्क मिळाले तेही मराठवाड्यातूनच. ‘सिमी’च्या ‘इख्वान’ परिषदेला आझम घोरीसारखा लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर उपस्थित राहतो आणि पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून मराठवाड्याच्या राजधानीत ही परिषद होते, हे कशाचे लक्षण आहे? मराठवाड्यात जन्माला येणारे हे नवे पाकिस्तान महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठी धोकादायक आहे. रझाकाराशी दोन हात करून त्याचे कंबरडे मोडणार्‍या मराठवाड्यात पुन्हा एकदा पाकिस्तानी पिलावळ वाढू लागली आहे. हे हिरवे संकट वेळीच रोखायला हवे. त्यासाठी मराठवाड्यातील ‘मिनी पाकिस्तानां’त घुसून चौकशा आणि झडत्यांचे सत्र सुरू करायला हवे! कसाबच्याही आधी त्या ‘गद्दार’ देशद्रोही जबिउद्दीन अन्सारीला झटपट फासावर लटकवायला हवे. मुस्लिम व्होट बँकेच्या दाढ्या कुरवाळणार्‍या सरकारमध्ये एवढी धमक आहे काय?
‘पाकिस्तान’!सामना अ ग्र ले ख
हिंदुस्थानात सध्या सर्वच क्षेत्रांत मंदीबाईचे वारे वाहात असले तरी एक गोष्ट मात्र भलतीच तेजीत आहे. ती म्हणजे इस्लामी दहशतवाद! त्यातही महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात बाकी पीकपाण्याच्या नावाने तशी बोंबच असली तरी धर्मांध शक्तींचे हिरवे पीक मात्र जोमाने वाढते आहे. ‘आतून’ आणि ‘बाहेरून’ही जिहादी शक्तींचे मुबलक खतपाणी मिळत असल्यामुळे इस्लामी दहशतवादाचे हे पीक मराठवाड्यात तरारून वर आले आहे. अतिरेक्यांचा सुळसुळाट एवढा वाढला की ‘संतांची भूमी’ अशी ओळख असणार्‍या मराठवाड्याचे वर्णन आता ‘अतिरेक्यांची भूमी’ असे होऊ लागले आहे. हे सगळे सांगण्याचे कारण असे की, मुंबईवरील ‘२६/११’ च्या हल्ल्यातील प्रमुख सूत्रधार असलेल्या सैतानी खोपडीला दिल्ली पोलिसांनी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अटक केली. जबिउद्दीन अन्सारी हे त्याचे नाव. मराठवाड्याच्या बीड जिल्ह्यातील गेवराईचा रहिवासी असलेल्या जबिउद्दीनचे घर बीड शहरात आहे. जबिउद्दीन हे खरे नाव सोडून अबू जिंदाल ऊर्फ अबू हमजा ऊर्फ रियासत अली अशा एक ना दोन २६ टोपणनावांनी तो वावरत होता. बीडच्या या अतिरेक्यानेच मुंबईवर हल्ला करणार्‍या अजमल कसाब आणि त्याच्या पाकिस्तानी टोळीला हिंदी भाषेचे प्रशिक्षण दिले. एवढेच नाही तर ज्या दिवशी मुंबईवर हल्ला झाला त्या दिवशी पाकिस्तानातील कराची येथील कंट्रोल रूममध्ये बसून कसाब आणि त्याच्या साथीदारांना तो मार्गदर्शन करत होता. सॅटेलाइट फोनवरून एकेक मिनिटाला सूचना देत होता. मुंबईवर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केला हे जगाला कळू नये यासाठीही त्याने शक्कल लढवली. कसाब आणि त्याच्या साथीदारांनी न्यूज चॅनल्सशी बोलावे आणि आपण हिंदुस्थानीच असल्याचे सांगावे, असा आदेश त्याने पाकिस्तानात बसून दिला. हैदराबादच्या टोळीचौकातील दख्खन मुजाहिद्दीन आहोत असे जाहीर करा, असे तो कसाब आणि त्याच्या टोळीला वारंवार सांगत होता. त्यांच्यातील हा संवाद सुरक्षा यंत्रणांनी ‘टेप’ केला. तेव्हापासून क्रूरकर्मा जबिउद्दीन अन्सारी सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर होता. बीडमध्ये त्याचे घर असलेल्या हत्तीखाना गल्लीत एटीएस आणि केंद्रीय गुप्तचर संस्थांची पथके अनेक वेळा धडकली, पण तो कधीच हाती लागला नाही. लागणार तरी कसा? तो केव्हाच पाकिस्तानला पळाला होता. मुंबईच नव्हे तर देशभरातील सहा दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये जबिउद्दीन अन्सारीचा हात होता. त्याला दिल्लीत अटक केली की सौदी अरेबियात, यावरून सध्या वाद सुरू आहे. मात्र जबिउद्दीनच्या अटकेनंतर पाकिस्तान सरकारने त्याला सोडण्यासाठी सौदी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. यावरूनच ‘जबि’ पाकिस्तानसाठी किती महत्त्वाचा होता हे लक्षात येते. मे २००६ मध्ये संभाजीनगरात शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटकांचा प्रचंड साठा जप्त झाल्यापासून जबिउद्दीन फरारी झाला होता. वेरूळ येथे एटीएसने केलेल्या या कारवाईत एके- ४७ रायफली आणि हॅण्डग्रेनेडस्चा मोठा साठा सापडला. मुंबई, दिल्लीसारखे संपूर्ण महानगर एका क्षणात बेचिराख होऊ शकेल एवढा ४३ किलो आरडीएक्सचा महासंहारक साठाही पकडला गेला. कुठे पाकिस्तान आणि कुठे मराठवाडा! हजारो किलोमीटरचे अंतर कापून स्फोटकांचा हा साठा मराठवाड्यापर्यंत पोहोचलाच कसा? ज्या बिळांतून या रायफली आणि आरडीएक्स संभाजीनगरपर्यंत पोहोचले ती बिळेच आधी बुजवावी लागतील. याच साठ्यातील काही स्फोटके नंतर नाशिकच्या अंकाई किल्ल्याजवळही सापडली. या ऑपरेशननंतर जबिउद्दीनचे अनेक साथीदार पकडले गेले आणि मराठवाड्यातील अतिरेक्यांचे पाकिस्तानशी असलेले ‘नेटवर्क’ही जगासमोर आले. दहा वर्षांपूर्वी मिसरूडही न फुटलेल्या जबिउद्दीनचा दहशतवादी प्रवास सिमीपासून सुरू झाला. इंडियन मुजाहिद्दीन आणि लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानी संघटनांसाठी तो काम करत होता. आपला कारटा कामधंदा सोडून गायब असतो, गुप्त बैठका घेतो, मराठवाडाभर फिरून मुस्लिम तरुणांची जमवाजमव करतो, संशयास्पद लोकांच्या संपर्कात असतो हे त्याच्या आई-बापाला कसे कळाले नाही, हे आश्‍चर्यच आहे. बरं पोलिसांचा गुप्तवार्ता विभाग तरी अशावेळी नेमके काय करतो, हाही एक संशोधनाचाच विषय आहे. या विभागात गुप्त माहिती काढण्याच्या मोहिमेवर बहुतांश मुस्लिम पोलीस कर्मचार्‍यांच्याच नेमणुका पोलीस खात्याने केल्या आहेत. मग त्यांच्याकडून अपेक्षा ती काय करणार! मुस्लिम मोहल्ल्यांत नेमके काय शिजते आहे, रोज नवनवे मदरसे कसे काय सुरू होत आहेत? मशिदींची संख्या झपाट्याने का वाढते आहे? याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. मशिदींवर टेहळणी बुरुजासारखे उंच उंच मनोरे उभे राहात आहेत. कुठे कशाची नोंद नाही, बांधकाम परवानगी वगैरे कुणी विचारत नाही, मदरसे, मशिदींना पैसा कुठून मिळतो तेही कुणी पाहात नाही. काहीच माहिती घ्यायची नसेल तर मग गुप्तवार्ता, एटीएस, विशेष शाखा, अमुक शाखा, तमुक शाखा काय नुसत्याच चाटायच्या आहेत? राज्य सरकार, गृहखाते आणि पोलीस दलाच्या ढिसाळ कारभारामुळेच मराठवाड्याचे रूपांतर अतिरेक्यांच्या भरती केंद्रात झाले. त्यामुळेच गेल्या पाच-सहा वर्षांत देशात कुठेही अतिरेकी हल्ला झाला की त्याचे कनेक्शन मराठवाड्यातच येऊन पोहोचते. घाटकोपरच्या बॉम्बस्फोटाचे धागेदोरे सापडले ते मराठवाड्याच्या संभाजीनगर आणि परभणीतच. परभणीच्या ख्वाजा युनूसला याप्रकरणी अटक झाली. त्यावेळी मुस्लिम संघटनांनी आकांडतांडव केले होते. आता ‘२६/११’चा सूत्रधारही मराठवाड्याचाच. पुण्याच्या जर्मन बेकरी स्फोटातील अतिरेकीही मराठवाड्यातील उदगीरचाच. गुजरातमधील धमाक्यांचेही आरोपी सापडले ते संभाजीनगरातच. जबिउद्दीन अन्सारीचे तुरुंगात असलेले साथीदार अब्दुल अजिज, मोमीन मोहंमद अखिल, अब्दुल समद (बीड), खतीब इम्रान शेख विखार (परळी) आणि अफरोज खान (माजलगाव) हे सगळेच मराठवाड्यातील. रा. स्व. संघाच्या मुख्यालयात बॉम्ब ठेवणारा हिजबुलचा अतिरेकीही संभाजीनगरचाच. सफदर नागोरी या ‘सिमी’च्या संस्थापकाला मजबूत नेटवर्क मिळाले तेही मराठवाड्यातूनच. ‘सिमी’च्या ‘इख्वान’ परिषदेला आझम घोरीसारखा लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर उपस्थित राहतो आणि पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून मराठवाड्याच्या राजधानीत ही परिषद होते, हे कशाचे लक्षण आहे? मराठवाड्यात जन्माला येणारे हे नवे पाकिस्तान महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठी धोकादायक आहे. रझाकाराशी दोन हात करून त्याचे कंबरडे मोडणार्‍या मराठवाड्यात पुन्हा एकदा पाकिस्तानी पिलावळ वाढू लागली आहे. हे हिरवे संकट वेळीच रोखायला हवे. त्यासाठी मराठवाड्यातील ‘मिनी पाकिस्तानां’त घुसून चौकशा आणि झडत्यांचे सत्र सुरू करायला हवे! कसाबच्याही आधी त्या ‘गद्दार’ देशद्रोही जबिउद्दीन अन्सारीला झटपट फासावर लटकवायला हवे. मुस्लिम व्होट बँकेच्या दाढ्या कुरवाळणार्‍या सरकारमध्ये एवढी धमक आहे काय?
Sunday, 24 June 2012
FIRE MAHARASHTRA MANTRALAYA
On 24/06/2012 07:24 AM milind joshi said:
आपण आसे गृहीत धरावयास हवे कि यामध्ये स्वन्शालाया जागा आहे त्यामुळे ज्या विभागाचा फालीएस नष्ट झाल्या त्या मंत्र्यांना दोषी गृहीत धरून शिक्षया झाली पाहिझे त्या सर्वाना फाशी दिली पाहिझे
On 23/06/2012 07:41 PM मयुरेश परांजपे said:
अरेरे.... आग लागली मंत्रालयाला... आगीचा कारण काहीही असो पण आता भरपाई करायची म्हणून पुन्हा काहीतरी महागणार..
On 23/06/2012 05:17 PM parag athavale said:
देशाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना नवीन मंत्रालय कशासाठी बांधायचे ? जुनी बिल्डिंग रेपैर होणार नाही का? त्यामुळे गरीब जनतेच्या पैशाची लूट होणार नाही. नुतानिकार्नासाठी जो खर्च येणार आहे त्यापेक्षा कमी खर्चात जुन्या इमारतीत आधुनिक उपकरणा बसवता येतील व भविष्यात अशा प्रकारचा प्रसंग परत होणार नाही याची काळजी घेता येईल.
On 23/06/2012 01:23 AM Amar said:
खूप झाला आत्ता !!!! बदल होणारच आत्ता ...सत्यमेव जयते !!!!
On 22/06/2012 08:17 PM प्रियंवदा परांजपे said:
६) कर्मचारी कार्यालयात जर काही हत्यारे वापरत असतील तर ती सुस्थितीत आहेत का?ती शास्त्रोक्त पद्धतीने वापरण्याचे त्यांना ज्ञान आहे का? ७)संकटकाळी कमी वेळेत सर्वांनी सुरक्षितपणे कसे बाहेर पडावयाचे, याचे तेथील सर्वांना ज्ञान आहे का? ८) पर्यायी व्यवस्था म्हणून कार्यालयात शिड्या वगैरे आहेत का ? ९) कार्यालयात आग विझवण्यासाठीची स्वयंचलित तुषार यंत्रणा आहेत का ? त्या सुस्थितीत आहेत का ?
On 22/06/2012 08:16 PM प्रियंवदा परांजपे said:
अपघात होता असे मानू ... इथून पुढे मंत्रालयाचे वेळोवेळी सुरक्षाविषयक ऑडीट व्हावे .. १) आग व सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपकरणे मंत्रालयात आहेत काय ? २) असल्यास ती सर्व ऐनवेळी सहज हाताशी येतील अशी ठेवली आहेत का ? ३) ज्वलनशील वस्तू कुठेही ठेवल्या आहेत कि त्यासाठीच्या वेगळ्या कपाटात ठेवल्या आहेत? ४) विजेवर चालणारी उपकरणे सुस्थितीत आहेत का ? त्याची नोंद ठेवण्यासाठी वेगळी नोंदवही ठेवली आहे का? ५) संकटकाळी आतील जमावाला सहजगत्या बाहेर पडता यावे म्हणून दरवाजे "बाहेर उघडणारे" आहेत ना ?
On 22/06/2012 08:15 PM Davendu Kulkarni said:
यावेळी न्यायाधीशांच्याकडून चौकशीची नाटके बंद करा. तो न्यायाधीश मोघम चौकशी करतो आणि घरी जाऊन झोपतो. प्रत्यक्षात काहीही फरक पडत नाही. याचे कारण सर्वंकष विचार करणारी लोक ज्या जागी असायला हवीत ती भारतात तिथे कधीच सापडत नाहीत. यापुढे सरकारमधील प्रत्येक घटकाच्या जबाबदार्या निश्चित करायला हव्यात. चूक झाली कि माफी नाही, फक्त दोनच शब्द recovery आणि punishment....
On 22/06/2012 07:32 PM Ajay Zanwar said:
२६/११ झाल्या नंतर कोणत्यही राजकारण्यावर व वरिष्ठ अधिकार्यावर ठोस कार्यवाही जाहली नाही त्याचीच हि परिणीती आहे .मंत्रालयात अग्निकांड झाले याची नैतिक जबाबदारी तर राजकारण्यांनी स्वीकारली पाहिजे व राजीनामा दिला पाहिजे .वरिष्ठ आधिकारी यांच्यावर कार्यवही झाली पाहिजे. प्रकरणा मुळे कागदपत्र जाळल्या मुळे ज्यांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे त्यांची कसून तपासणी झाली पाहिजे व शिक्षा झाली पाहिजे.
On 22/06/2012 07:19 PM शिवराम गोपाळ वैद्य said:
मला सुरेश कलमाडी यांच्या "साई सर्विस" मधील संगणक जळाल्याची आठवण झाली, कदाचित मंत्रालयातील ही आग असाच "योगायोग" असावा!!
On 22/06/2012 07:17 PM bandya said:
अग्निप्रलयाला जबाबदार कोण ? तिथल्या फायली - जर का त्या फायली मध्ये महत्वाची कागद पत्रे नसती तर कोणी गेले असते का आग लावायला. बरी झाली शिक्षा झाली त्या फायालीना...
On 22/06/2012 03:51 PM tomindie said:
नेहमी मारतो तो सामान्य माणूस, हे लोक मजेत सौरक्षक कवचात राहतात, आरोप करण्याची ही वेळ नव्हे - पवार, आदर्श लावासा अनेक जमिनी हडप कागदपत्रे कायमची जाळून आता सुटकेचा स्व्हास सोडता येईल, मंत्रालयाच्या अग्निकुंडात आपले पाप जाळू पाहणाऱ्या मंत्र्यांना आणि राजकारण्यांना आता जनतेनेच अद्दल घडवावी शहाणा होऊन
On 22/06/2012 03:47 PM Sharad said:
हि तर पर्वणी. चुअकशिच्य भानगडीत न पडता नवीन इमारत बंधाबी त्यासाटी ५००० कोटी सार्वजनिक बांधकाम खात्यास द्यावेत. भूजाबलाचे बाहू मजबूत होतील. त्यांच्या सुनांना टेंडर मिळतील राष्ट्रवादीला निवडणूक फंड मिळेल पुढील मुखामात्री राष्ट्रवादीचा होईईल.महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होईल.
On 22/06/2012 03:20 PM prashant said:
काल मंत्रालयात जे झाले ते फार वाईट झाले परंतु मला विश्वास आहे आपल्या राजकीय नेत्यांवर आता ते ह्यातून धडा घेनार आणि मंत्रालय एकदम hitech बनवणार आणि त्यासाठी अनेक निविदा मागवतील आणि त्यातपण भ्रष्टाचार करतील ( नव्हे करणारच ) हे बहुतेक राजकारण्यांच्या डोक्यात भिनलं सुद्धा असणार यात दुमत नसावे. हि काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे ( नव्हे हे विधी लिखितच आहे ) नाहीतर ह्यांना आपण राजकारणी कसे म्हणणार.... एक मुद्दा कधीच जगासमोर येणार नाही तो म्हणजे आग लागली कि लावली?????
On 22/06/2012 01:28 PM jyoti said:
"मंत्रालयातील अग्नितांडवाला जबाबदार कोण?"..... उत्तर: आम्ही सर्व सामान्य नागरिक म्हणजे ह्या देशाची जनता जबाबदार आहोत. बाकी सर्व मंत्री, इतर राजकीय कार्यकर्ते सगळे अगदी निष्पाप असून त्यांचा ह्या घटनेत काडी मात्र हात नाही. ह्या राजकीय लोकांचे जितके गुण गावे तितके कमीच आहे. ह्या देशात दोनच पवित्र स्थान आहे ते म्हणजे मुंबई मधील हे मंत्रालय आणि दिल्ली मधील संसद भवन.
On 22/06/2012 01:25 PM Santosh said:
अर्थातच राज्य सरकार!! अशी कारस्थाने करून सर्वसामान्य जनतेला आणि समाजाला मूर्ख बनविण्याचा उद्योग चालू केला आहे सरकारने....
On 22/06/2012 01:21 PM Vinay said:
हि आग जरी natural असेल तरी नुकसान कमी होण्या साठी प्रयत्न करू शकले आस्ते. ह्याला तिथे उपास्तीत असलेली प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार आहे. नुसत्या फिरेब्रीग्डे ला दोष देउन उपयोग नाही. त्यांचा कामात किती लोकांचे आडथळे येत होते.. आणि मंत्र्यांचा गाड्या रस्त्यातच होत्या.. त्या बाजूला नेण्याची जबाबदारी द्रीवेर्स पाळू शकले नाहीत का? कि फ़क़्त डोंगराला आग लागली पाला रे पाला.. ह्या साठी जेव्हा Fire Drills होतात ठेवा लोकांनी seriously involve झाला पाहिजे.
On 22/06/2012 01:16 PM Mamohar said:
गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार पोलीसा एवजी जनतेला द्या व मिडीयाने जनतेला सहकार्य करावे
On 22/06/2012 01:14 PM Rahul said:
कोलकाता येथे इस्पितळात आग लागल्यावर संचालक मंडळातील लोकांना अटक झाली होती व इस्पितळ सील केले होते.... जर भारतभर एकच कायदा असेल तर येथे मंत्रालयाला सील करून ....... यांना अटक करायला पाहिजे का ?
On 22/06/2012 12:44 PM salmanj khan said:
असो झाले ते झाले आता तरी सुरळीत सरकार चालवा
On 22/06/2012 12:33 PM Rakesh Salvi said:
सर्व मंत्रिमंडळाचा भ्रष्टाचार अग्नीस जबाबदार आहेत
On 22/06/2012 12:31 PM anand said:
karmchranna yogya prashikhan dile aste tar agivar niyantran milavta ale aste.
On 22/06/2012 12:22 PM sachin said:
पोलीस ज्याच्या समोर शेपूट हलवत असतात ते सर्वे मंत्राची ते कशी चौकशी करणार.कोणातरी सामान्य माणूस यात अडकणार हे खरे.आणि निकाल २० वर्षांनी लागणार.मिडिया वृत्तपत्रे ४ दिवस बातमी झलकवणार .
On 22/06/2012 12:17 PM Dhananjay Tilekar said:
मंत्रालयाच्या अग्निकुंडात आपले पाप जाळू पाहणाऱ्या मंत्र्यांना आता जनतेनेच अद्दल घडवावी
On 22/06/2012 12:14 PM रवींद्र जगताप said:
सदोष विद्युत् यंत्रणा ह्या घटनेला जबाबदार असावी. महत्त्वाच्या शासकीय कचेऱ्यांतील अथवा प्रत्येक आस्थापनांतील प्रत्येक गोष्टीची देखभाल विशिष्ट काळानंतर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष कार्यरत असावा. जेणेकरून आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण होईल.
On 22/06/2012 11:51 AM Santosh said:
अर्थातच राज्य सरकार!! अशी कारस्थाने करून सर्वसामान्य जनतेला आणि समाजाला मूर्ख बनविण्याचा उद्योग चालू केला आहे सरकारने....
On 22/06/2012 11:39 AM shrish B. Joshi said:
युद्ध केव्हा तरी होते तरीही प्रत्येक देश लष्करावर करोडो रुपये खर्च करीत असतात .व वेगवेगळी अस्त्रे विकसित करीत असतात .तसेच वेगवेगळ्या आस्थापनात व मोठ्या इमारतीत आगीसारख्या दुर्घटना कधीतरीच घडत असतात. परंतु त्यासाठी सर्वच यंत्रणांनी सजग राहिले पाहिजे.यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारून आपत्कालीन यंत्रणांची महिन्यातून एकदा तरी अचानक पहाणी केली पाहिजे (mock drill) त्यामुळे सर्व यंत्रणां सजग(alert) राहतील व भविष्य काळात आगीसारख्या दुर्घटना घडल्याच तर त्यावर लगेच नियंत्रण मिळविता येईल असे वाटते .
On 22/06/2012 11:34 AM ghanashyam said:
मंत्र्यांना कोठडीत टाका.
On 22-06-2012 11:33 AM DJ said:
मंत्रालयात सदोष वायरिंग केल्या प्रकरणी इलेक्ट्रिसिटी चा ठेकेदार, कुचकामी अग्निशमन व्यवस्था बसविणारा ठेकेदार तसेच आग लागल्यावर ती वेगाने पसरण्यास कारणीभूत ठरलेला अग्निरोधक फर्निचर बसविणारा इंटेरिअर. ह्या ३ लोकांना जबाबदार ठरवून त्यांचे परवाने रद्द करावेत, जबर दंड वसूल करावा. तसेच ह्या ३ यंत्रणांना ठेकेदारी देण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या शाशकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांना देखील प्रतिवादी करावे. असा अक्षम्य गुन्हा पुन्हा घडू नये म्हणून अग्निशमन, इंटेरिअर आणि इलेक्ट्रिसिटी ह्यांना जबाबदार धरावे.
On 22/06/2012 11:18 AM Swapnil M said:
ह्या अग्नितांडवाला ज्या भ्रष्टाचारीच्या file जळल्या आहेत ते दोषी आहे
On 22/06/2012 11:04 AM Mr rao said:
सगळ्या मंत्रांवर गुन्हे दाखल करून आत टाका .. म्हणजे लायनी वर येतील सगळे.. हि प्रतिक्रिया प्रकाशित केल्यास माझा सकाळ बद्दल चा आदर आणखीन वाढेल..
Tuesday, 12 June 2012
सुरक्षित प्रवासाचा मंत्र ऐक्य समूह stambha lekh अलीकडे रस्ते अपघातांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. यातील बहुतांश अपघात मानवी चुकांमुळे झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. म्हणजेच ते टाळता येणे शक्य होते. निदान यापुढील काळात अपघात होऊ नयेत यासाठी वेगाचे भान राखणे, चालकांना पुरेशी झोप घेऊ देणे, त्यांना ठरावीक कालावधीनंतर प्रशिक्षण देत राहणे तसेच रस्तेदुरूस्ती आणि देखभालीकडे लक्ष देणे या उपायांचा काटेकोरपणे अवलंब करावा लागणार आहे
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पुण्यातील वऱ्हाडाच्या बसला झालेल्या भीषण अपघातानंतरही विविध ठिकाणी छोट्या-मोठ्या अपघातांची मालिका सुरूच आहे. यात अनेकांना प्राण गमवावे लागले असून जखमींची संख्याही मोठी आहे. वाढत्या अपघातांना आळा कसा घालायच्या आव्हानाने साऱ्यांनाच हैराण केले आहे. खरे तर काही बाबींकडे विशेष लक्ष दिल्यास अपघात टाळणे सहजशक्य आहे. सध्याचा जमाना वेगाचा आहे. त्यामुळे प्रत्येक काम अधिक वेगाने कसे होईल हे पाहिले जाते. प्रवासाचेही असेच आहे. प्रवासाचा कालावधी कमी व्हावा असा साऱ्यांचाच प्रयत्न असतो. मग त्यासाठी वाहनांचा वेग वाढवला जातो. पण तो किती वाढवावा याचे भान राखले जात नाही. मग भरधाव वेगाने जाताना गाडीवरील नियंत्रण सुटले तर हमखास अपघात होतात. म्हणजेच गाडीचा अतिवेग हे अपघातांमागील महत्त्वाचे कारण आहे. खरे तर आपल्याकडे रस्त्यावरून जाताना वेग मर्यादेबाबतचे फलक लावलेले असतात. पण त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. वास्तविक वेगमर्यादा ठरवून देण्यामागे काही उद्देश असतो. ते ठिकाण अपघाती क्षेत्र असल्यास वेग नियंत्रित असणे आवश्यकच ठरते. शिवाय मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे वाहनांची वेगमर्यादा 50 ते 80 किलोमीटर अशी ठरवून दिली आहे. त्यामुळे वाहन चालवताना वेगाचे भान राखणे केव्हाही हिताचे ठरणार आहे. मानवी चुका
खरे तर बहुतांश रस्ते अपघातांना मानवी चुका जबाबदार असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर अपघातांमागे रस्ते बांधणीतील दोष, वेगावर नियंत्रण नसणे, वाहन नादुरूस्त होणे तसेच टायर पंक्चर होणे ही अन्य कारणेही असतात हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय दिवसापेक्षा रात्री होणाऱ्या अपघातांची संख्या अधिक आहे. त्यातही साडे अकरा ते साडे बारा, दीड ते अडीच, साडेतीन ते साडेचार आणि पहाटे साडेचार ते सकाळी साडेसहा या कालावधीत अधिक प्रमाणात अपघात होत असल्याचे दिसून आले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चालकाला वेळेवर आणि पुरेशी झोप न मिळणे, सततचे जागरण, प्रवास यामुळे चालकाच्या डोळ्यावर आलेली काही सेकंदाची झापडही अपघातास कारणीभूत ठरते. विशेष म्हणजे अशा पध्दतीने होणाऱ्या अपघातांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे चालकाने वेळेवर विश्रांती आणि पुरेशी झोप घेतली तर हे अपघात सहज टाळता येण्यासारखे आहेत. या शिवाय रात्रीच्या अंधारात रस्त्याने वाहन चालवताना समोरून येणाऱ्या गाडीच्या हेडलाईटमुळे दुसऱ्या गाडीच्या चालकाला काही क्षण समोरचे काहीच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत त्या गाडीचा वेग अधिक असेल आणि वाटेत एखादे नादुरूस्त वाहन थांबले असेल तर अपघाताची शक्यता वाढते. हे लक्षात घेऊनच केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 104 आणि 138 नुसारगाडीला "रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप्स' बसवणे बंधनकारक आहे. त्यात वाहनांच्या दोन्ही बाजूला पिवळ्या रंगाचे तर मागील बाजूस लाल रंगाचे टेप्स लावण्याविषयी सुचवण्यात आले आहे. पण याकडेही लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे रात्रीच्या अंधारात रस्त्याच्या कडेला लावलेले वाहन न दिसल्याने होणाऱ्या अपघातांची मालिका सुरूच आहे.वाहतुकीच्या विविध नियमांचे पालन न करणे हेसुध्दा अपघातामागील महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या नियमांच्या काटेकोर पालनाकडे चालकांनी लक्ष दिलेच पाहिजे. तसे न झाल्यास प्रसंगी त्यांना नियम पाळायला लावणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी गरज आहे नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची. पण नेमक्या याच बाबीकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले जात नाही. वाहतुकीचा परवाना देतानाही संबंधित व्यक्तीच्या कागदपत्रांची पुरेशी शहानिशा केली जाते असे नाही. त्यात चिंतेची बाब म्हणजे अलीकडे चालकाऐवजी त्याच्या सहाय्यकानेच गाडी चालवण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. विशेषत: रात्रीच्या वेळी चालक स्वत: सहाय्यकाला गाडी चालवण्यास सांगतात. हा चालक म्हणजे क्लीनर प्रशिक्षित असतो असे नाही. चालकाबरोबर राहून राहून त्याने चार जुजबी गोष्टी शिकून घेतलेल्या असतात. पण तांत्रिक अशी कोणत्याही स्वरूपाची माहिती नसते. अशा परिस्थितीत तो वाहन सुरक्षित चालवेल याची कोणतीच खात्री देता येत नाही. काही वेळा तर अजून परवाना न मिळालेली मुलेही मोठमोठी वाहने चालवताना पहायला मिळतात. मग अर्धवट ज्ञानातून वाहन चालवून अपघात घडवून आणल्यास त्याला कोण जबाबदार असा प्रश्न पडतो. वाहन चालवण्याचा परवाना देताना वयाची अटही लक्षात घेतली जात नाही. त्यामुळे विशिष्ट वयाच्या आत वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवणारे पहायला मिळतात. मग अशा मुलांच्या हाती वाहन देणे म्हणजे अपघाताला आमंत्रण देण्यासारखेच.नियमांचे पालन
चालकांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण हासुध्दा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यादृष्टीने शासनाने राज्यात चेन्नई, दिल्ली आणि हरियाणाच्या धर्तीवर प्रशिक्षण संस्थांची उभारणी करण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांमधून चालकांना कठोर प्रशिक्षण दिले जाईल. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी वयोमर्यादा असावी, त्याच बरोबर दर पाच वर्षांनी पुन्हा प्रशिक्षण घेण्याची सक्ती केली जावी. अशा अनेक प्रशिक्षणातून चालक वाहन चालवण्यात कुशल आणि तरबेज होईल. तसेच वाहतुकीच्या नियमांच्या पालनाबाबत त्याच्यामध्ये जागृती निर्माण होईल. चालकांना प्रशिक्षणाबरोबरच वेळोवेळी योग्य समुपदेशन मिळणेही गरजेचे आहे. घरच्या किंवा अन्य समस्यांमुळे मनावरील वाढता ताण, सततचे जागरण, आहाराच्या वेळेतील अनियमितता याचा चालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो. शिवाय ताण वाढत राहिला तर वाहन चालवताना कधी काय होईल सांगता येत नाही अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे चालकांसाठी समुपदेशन, ध्यान-धारणा शिबिरे, मनमोकळा संवाद यावरही भर दिला जाणे गरजेचे आहे. शेवटी शरीर आणि मन प्रसन्न असेल तरच चालक व्यवस्थित वाहन चालवू शकेल. याबरोबरच वाहनांची वेळोवेळी तपासणीही गरजेची ठरते. अशा तपासणीमुळे वाहन रस्त्यात नादुरूस्त होण्याचे प्रकार टाळता येतात. साहजिकच रस्त्यात नादुरूस्त झालेल्या वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालता येतो. आपल्याकडे चुकीच्या पध्दतीने लेन कटिंग आणि ओव्हरटेक यामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या शिवाय मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे वर ट्रक टर्मिनसची आवश्यकता आहे. तो नसल्यामुळे पेट्रोल पंपावर किंवा फूड मॉलवर वाहन उभे करणे चालकांना भाग पडते.बऱ्याच वेळा पेट्रोल पंपचालक ट्रक चालकांना वाहन थांबवू देत नाहीत. फूड मॉलमध्ये ट्रक चालकांना हवे ते खाद्यपदार्थ मिळत नाही. यामुळे ते एक्स्प्रेस वे वर वाहने कोठेही थांबतात. वास्तविक या महामार्गावर वाटेत वाहने थांबवू नयेत असा नियम आहे. पण अन्यत्र थांबण्याचे ठिकाण नसल्याने त्यातल्या त्यात सोयीच्या ठिकाणी वाहन उभे केले जाते आणि अपघाताला निमंत्रण मिळते. वास्तविक पुणे-मुंबई दरम्यान पाच ठिकाणी अशा टर्मिनसची आवश्यकता आहे. या पुढील काळात नवीन रस्त्यांची बांधणी, रस्त्यांची रूंदी वाढवणे ही कामे मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार आहेत. साहजिकच या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांचा वेगही वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत अपघातांवर नियंत्रण आणायचे असेल तर या साऱ्या गोष्टी गांभीर्याने लक्षात घेणे आणि आचरणात आणणे गरजेचे आहे
Saturday, June 09, 2012 AT 01:30 AM (IST)
Tags:
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पुण्यातील वऱ्हाडाच्या बसला झालेल्या भीषण अपघातानंतरही विविध ठिकाणी छोट्या-मोठ्या अपघातांची मालिका सुरूच आहे. यात अनेकांना प्राण गमवावे लागले असून जखमींची संख्याही मोठी आहे. वाढत्या अपघातांना आळा कसा घालायच्या आव्हानाने साऱ्यांनाच हैराण केले आहे. खरे तर काही बाबींकडे विशेष लक्ष दिल्यास अपघात टाळणे सहजशक्य आहे. सध्याचा जमाना वेगाचा आहे. त्यामुळे प्रत्येक काम अधिक वेगाने कसे होईल हे पाहिले जाते. प्रवासाचेही असेच आहे. प्रवासाचा कालावधी कमी व्हावा असा साऱ्यांचाच प्रयत्न असतो. मग त्यासाठी वाहनांचा वेग वाढवला जातो. पण तो किती वाढवावा याचे भान राखले जात नाही. मग भरधाव वेगाने जाताना गाडीवरील नियंत्रण सुटले तर हमखास अपघात होतात. म्हणजेच गाडीचा अतिवेग हे अपघातांमागील महत्त्वाचे कारण आहे. खरे तर आपल्याकडे रस्त्यावरून जाताना वेग मर्यादेबाबतचे फलक लावलेले असतात. पण त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. वास्तविक वेगमर्यादा ठरवून देण्यामागे काही उद्देश असतो. ते ठिकाण अपघाती क्षेत्र असल्यास वेग नियंत्रित असणे आवश्यकच ठरते. शिवाय मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे वाहनांची वेगमर्यादा 50 ते 80 किलोमीटर अशी ठरवून दिली आहे. त्यामुळे वाहन चालवताना वेगाचे भान राखणे केव्हाही हिताचे ठरणार आहे. मानवी चुका
खरे तर बहुतांश रस्ते अपघातांना मानवी चुका जबाबदार असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर अपघातांमागे रस्ते बांधणीतील दोष, वेगावर नियंत्रण नसणे, वाहन नादुरूस्त होणे तसेच टायर पंक्चर होणे ही अन्य कारणेही असतात हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय दिवसापेक्षा रात्री होणाऱ्या अपघातांची संख्या अधिक आहे. त्यातही साडे अकरा ते साडे बारा, दीड ते अडीच, साडेतीन ते साडेचार आणि पहाटे साडेचार ते सकाळी साडेसहा या कालावधीत अधिक प्रमाणात अपघात होत असल्याचे दिसून आले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चालकाला वेळेवर आणि पुरेशी झोप न मिळणे, सततचे जागरण, प्रवास यामुळे चालकाच्या डोळ्यावर आलेली काही सेकंदाची झापडही अपघातास कारणीभूत ठरते. विशेष म्हणजे अशा पध्दतीने होणाऱ्या अपघातांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे चालकाने वेळेवर विश्रांती आणि पुरेशी झोप घेतली तर हे अपघात सहज टाळता येण्यासारखे आहेत. या शिवाय रात्रीच्या अंधारात रस्त्याने वाहन चालवताना समोरून येणाऱ्या गाडीच्या हेडलाईटमुळे दुसऱ्या गाडीच्या चालकाला काही क्षण समोरचे काहीच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत त्या गाडीचा वेग अधिक असेल आणि वाटेत एखादे नादुरूस्त वाहन थांबले असेल तर अपघाताची शक्यता वाढते. हे लक्षात घेऊनच केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 104 आणि 138 नुसारगाडीला "रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप्स' बसवणे बंधनकारक आहे. त्यात वाहनांच्या दोन्ही बाजूला पिवळ्या रंगाचे तर मागील बाजूस लाल रंगाचे टेप्स लावण्याविषयी सुचवण्यात आले आहे. पण याकडेही लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे रात्रीच्या अंधारात रस्त्याच्या कडेला लावलेले वाहन न दिसल्याने होणाऱ्या अपघातांची मालिका सुरूच आहे.वाहतुकीच्या विविध नियमांचे पालन न करणे हेसुध्दा अपघातामागील महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे वाहतुकीच्या नियमांच्या काटेकोर पालनाकडे चालकांनी लक्ष दिलेच पाहिजे. तसे न झाल्यास प्रसंगी त्यांना नियम पाळायला लावणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी गरज आहे नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची. पण नेमक्या याच बाबीकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले जात नाही. वाहतुकीचा परवाना देतानाही संबंधित व्यक्तीच्या कागदपत्रांची पुरेशी शहानिशा केली जाते असे नाही. त्यात चिंतेची बाब म्हणजे अलीकडे चालकाऐवजी त्याच्या सहाय्यकानेच गाडी चालवण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. विशेषत: रात्रीच्या वेळी चालक स्वत: सहाय्यकाला गाडी चालवण्यास सांगतात. हा चालक म्हणजे क्लीनर प्रशिक्षित असतो असे नाही. चालकाबरोबर राहून राहून त्याने चार जुजबी गोष्टी शिकून घेतलेल्या असतात. पण तांत्रिक अशी कोणत्याही स्वरूपाची माहिती नसते. अशा परिस्थितीत तो वाहन सुरक्षित चालवेल याची कोणतीच खात्री देता येत नाही. काही वेळा तर अजून परवाना न मिळालेली मुलेही मोठमोठी वाहने चालवताना पहायला मिळतात. मग अर्धवट ज्ञानातून वाहन चालवून अपघात घडवून आणल्यास त्याला कोण जबाबदार असा प्रश्न पडतो. वाहन चालवण्याचा परवाना देताना वयाची अटही लक्षात घेतली जात नाही. त्यामुळे विशिष्ट वयाच्या आत वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवणारे पहायला मिळतात. मग अशा मुलांच्या हाती वाहन देणे म्हणजे अपघाताला आमंत्रण देण्यासारखेच.नियमांचे पालन
चालकांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण हासुध्दा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यादृष्टीने शासनाने राज्यात चेन्नई, दिल्ली आणि हरियाणाच्या धर्तीवर प्रशिक्षण संस्थांची उभारणी करण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांमधून चालकांना कठोर प्रशिक्षण दिले जाईल. मात्र, या प्रशिक्षणासाठी वयोमर्यादा असावी, त्याच बरोबर दर पाच वर्षांनी पुन्हा प्रशिक्षण घेण्याची सक्ती केली जावी. अशा अनेक प्रशिक्षणातून चालक वाहन चालवण्यात कुशल आणि तरबेज होईल. तसेच वाहतुकीच्या नियमांच्या पालनाबाबत त्याच्यामध्ये जागृती निर्माण होईल. चालकांना प्रशिक्षणाबरोबरच वेळोवेळी योग्य समुपदेशन मिळणेही गरजेचे आहे. घरच्या किंवा अन्य समस्यांमुळे मनावरील वाढता ताण, सततचे जागरण, आहाराच्या वेळेतील अनियमितता याचा चालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो. शिवाय ताण वाढत राहिला तर वाहन चालवताना कधी काय होईल सांगता येत नाही अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे चालकांसाठी समुपदेशन, ध्यान-धारणा शिबिरे, मनमोकळा संवाद यावरही भर दिला जाणे गरजेचे आहे. शेवटी शरीर आणि मन प्रसन्न असेल तरच चालक व्यवस्थित वाहन चालवू शकेल. याबरोबरच वाहनांची वेळोवेळी तपासणीही गरजेची ठरते. अशा तपासणीमुळे वाहन रस्त्यात नादुरूस्त होण्याचे प्रकार टाळता येतात. साहजिकच रस्त्यात नादुरूस्त झालेल्या वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालता येतो. आपल्याकडे चुकीच्या पध्दतीने लेन कटिंग आणि ओव्हरटेक यामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या शिवाय मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वे वर ट्रक टर्मिनसची आवश्यकता आहे. तो नसल्यामुळे पेट्रोल पंपावर किंवा फूड मॉलवर वाहन उभे करणे चालकांना भाग पडते.बऱ्याच वेळा पेट्रोल पंपचालक ट्रक चालकांना वाहन थांबवू देत नाहीत. फूड मॉलमध्ये ट्रक चालकांना हवे ते खाद्यपदार्थ मिळत नाही. यामुळे ते एक्स्प्रेस वे वर वाहने कोठेही थांबतात. वास्तविक या महामार्गावर वाटेत वाहने थांबवू नयेत असा नियम आहे. पण अन्यत्र थांबण्याचे ठिकाण नसल्याने त्यातल्या त्यात सोयीच्या ठिकाणी वाहन उभे केले जाते आणि अपघाताला निमंत्रण मिळते. वास्तविक पुणे-मुंबई दरम्यान पाच ठिकाणी अशा टर्मिनसची आवश्यकता आहे. या पुढील काळात नवीन रस्त्यांची बांधणी, रस्त्यांची रूंदी वाढवणे ही कामे मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणार आहेत. साहजिकच या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांचा वेगही वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत अपघातांवर नियंत्रण आणायचे असेल तर या साऱ्या गोष्टी गांभीर्याने लक्षात घेणे आणि आचरणात आणणे गरजेचे आहे
Saturday, June 09, 2012 AT 01:30 AM (IST)
Tags:
Subscribe to:
Posts (Atom)