GIVE TIME TO POLICE FOR INVESTIGATION

पोलिसांना वेळ द्या20 June, 2011 06:30:00 AM प्रहार मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत अनेक गुन्ह्यांचे गुंते सफाईने सोडवले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये वेळ लागतो. तपास पुढे सरकत नाही म्हणून अधिका-यांना मंत्रालयात बोलावून जोर-बैठका काढण्यातून काही साध्य होणार नाही. हल्ली पोलिसांपेक्षा गुन्हेगार स्मार्ट झाले असून गुन्हा केल्यावर ते कोणतेही पुरावे मागे सोडत नाहीत, त्यामुळे तपासाला वेळ लागतो, ही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिलेली कबुली म्हणजे या शतकातील ‘सत्याचा प्रयोग’च मानावा लागेल. महात्मा गांधीजींचीच आठवण करून देणारा केवढा हा परखड स्पष्टवक्तेपणा! व्यवस्थेच्या विरोधात उभा ठाकलेला माणूसही जे कटु सत्य बोलू धजणार नाही, ते व्यवस्थेचे पाईक असलेल्या आबांनी बोलून टाकले. त्यांचे म्हणणे शंभर टक्के खरे आहे. गुन्हे उकलत नाहीत, यात सर्वात मोठा गुन्हा गुन्हेगारांचाच आहे. ते पोलिसांना जराही सहकार्य करीत नाहीत, म्हणजे काय? गुन्हेगारांनी गुन्हा केल्यानंतर मागे पुरावाच सोडला नाही, तर पोलिस कसा तपास करणार? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. पोलिस हाही शेवटी माणूस आहे, हे किमान गुन्हेगारांनी तरी लक्षात घ्यायला नको का? शेवटी त्यांचा एकमेकांशी सर्वात जास्त संबंध येतो. आपल्या माणसांना जरा सांभाळून घेतले तर बिघडले कुठे? अर्थात, सगळे पुरावे उपलब्ध असतानाही अनेकदा पोलिस त्यांच्या सोयीचाच तपास करतात किंवा तपासात अशा त्रुटी ठेवतात की न्यायालयात त्या प्रकरणाचा ‘निकाल’च लागतो, तो भाग अलाहिदा. मुळात मुद्दा तपासाचा आहे. आजच्या काळात गुन्ह्यांचा तपास करणे एवढेच पोलिसांचे काम राहिलेले नाही. व्हीआयपींना संरक्षण पुरविण्यापासून मंत्रालयातील बैठकांपर्यंत अनेक अधिकृत जबाबदा-या असतात. विशिष्ट पदावर डोळा ठेवून त्या पदावरील सहका-याची बदनामी करायची असते. गुन्हेगारी टोळीयुद्धापेक्षा जीवघेणे टोळीयुद्ध खेळायचे असते. तेलगी प्रकरणी एसआयटीने केलेला तपास वानगीदाखल घेता येईल. या प्रकरणात ज्या पद्धतीने पोलिस अधिका-यांना अडकवण्यात आले, तो खाकीतील टोळीयुद्धाचा परमोच्च बिंदू होता. अडकलेल्या एकूणएक पोलिस अधिका-यांची नंतर निर्दोष मुक्तता झाली. आपल्या खात्यात अशी टोळीयुद्धे सुरू असताना गृहमंत्री गावभर तंटामुक्तीची भाषणे देत फिरत होते काय, कोण जाणे! उपद्व्यापी पोलिस अधिका-यांना आजवर कधी धडा शिकवल्याचे ऐकिवात नाही. उलट अशा काही महाभागांना मोक्याच्या पदांची बक्षिसी मिळाल्याचे दिसते. साधनशुचितेच्या आणि प्रतिमा सुधारण्याच्या गप्पा मारणा-यां आर. आर. पाटील यांनी कृतीतून कधीही तसे दाखवलेले नाही. व्यवस्थेपेक्षा कोणत्याही गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत आणि व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करताना पर्यायी व्यवस्था उभी करू नका, असे जेव्हा गृहमंत्री पोलिस अधिका-यांना सुनावतात तेव्हा पोलिस दलातील किती खोलवरच्या गोष्टी त्यांना माहीत आहेत, हे लक्षात येते. अर्थात त्यांना सगळे माहीत आहे, परंतु काही दुरुस्त करण्याची इच्छाशक्ती नाही किंवा इच्छा असली तरी शक्ती नाही, हेच वारंवार दिसून आले आहे. पोलिस दलाची प्रतिमा सुधारण्याच्या घोषणा हवेत राहिल्या. अधिवेशनाच्या काळात आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी येणाऱ्यांपैकी अनेक लोक पोलिसांच्या अत्याचाराविरुद्ध न्याय मागायला आलेले असतात. त्यांचा आवाज ऐकून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही. यात सुधारणा घडवून आणताना पोलिस दलावरच अविश्वास दाखवणे, तेही गृहमंत्र्याने, हे काही ठीक नाही. कायदा-सुव्यवस्था वळणावर आणायची असेल, तर पोलिसांवर विश्वास टाकूनच पुढे जावे लागेल. गुन्हेगार सापडत नाहीत म्हणून वैफल्यग्रस्त होऊन विधाने करण्याचे कारण नाही. ज्येष्ठ पत्रकार जे. डे यांच्या हत्याप्रकरणी तपासात प्रगती होत नसल्याबद्दल प्रसारमाध्यमे नाराज असणे स्वाभाविक आहे. पण, म्हणून मुंबई पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची कशाला करायचे? मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत अनेक क्लिष्ट गुन्ह्यांचे गुंते सफाईने सोडवले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये वेळ लागतो. तो देणे गरजेचे आहे. तपास पुढे सरकत नाही म्हणून अधिका-यांना मंत्रालयात बोलावून जोर-बैठका काढण्यातून काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे अधिका-यांचा वेळ तपासाऐवजी बैठकांच्या तयारीतच जाईल. शेवटी तपास पोलिसांनाच करावयाचा आहे. गुन्हेगार स्मार्ट बनत चालले आहेत म्हणून त्यांची पोलिसांत भरती करता येणार नाही