विदेशी बँकांतील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील अण्णा हजारे व बाबा रामदेव यांची आंदोलने हाताळताना झालेल्या फसगतीसाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसेच अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी या बुजुर्गांना दोषी ठरवून त्यांना एकाकी पाडण्याची मोहीमच गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसने उघडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. एकीकडे अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांना संघाचे मुखवटे ठरवितानाच काँग्रेस पक्षातून मनमोहन सिंग आणि प्रणवदांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
अण्णा आणि बाबांचे आंदोलन हाताळताना घेतलेले निर्णय मनमोहन सिंग सरकारच्या अंगलट येत आहेत. पण या दोन्ही आंदोलनांदरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घेण्यात आले, असा सरकारमधील सूत्रांचा दावा आहे. पण निर्णय चुकल्याचे निष्पन्न होताच सरकारवर, विशेषत मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यावर खापर फोडण्यात येत आहे. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या मुद्यांवरून गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनांनी संपूर्ण देश ढवळून निघत असताना या मुद्यांवर सोनिया गांधी जाहीरपणे भूमिका घेण्याचे का टाळत आहेत, हा विरोधी पक्षांकडून विचारला जाणारा प्रश्न आता काँग्रेसजनांनाही पडू लागला आहे. अण्णा आणि बाबांच्या आंदोलनांवरून मनमोहन सिंग सरकारला काँग्रेस पक्षातून सतत टोमणे लगावले जात आहेत आणि एकजुटीचा संकल्प करूनही सरकार आणि पक्ष यांच्यात दुरावा निर्माण होत आहे.
लोकपाल विधेयकासाठी जंतरमंतरवर अण्णा हजारेंनी उपोषण आरंभिल्यानंतर त्यांनी लिहिलेल्या पत्राचे दुसऱ्याच दिवशी उत्तर देताना त्यांच्या मागणीवर सरकार तत्परतेने तोडगा काढेल, असे म्हटले होते. त्यानुसार पाच दिवसांमध्ये मनमोहन सिंग सरकारने तडजोड करून प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपाल विधेयकासाठी संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली. पण सहा बैठकी झाल्यानंतर या समितीतील नागरी संघटनेचे प्रतिनिधी नेमके कोणाचे प्रतिनिधी आहेत, असा प्रश्न काँग्रेसतर्फे उपस्थित करण्यात आहे. हा प्रश्न काँग्रेसला आताच का पडला, असे विचारले तर ती पश्चातबुद्धी असली तरी प्रश्न योग्यच आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सांगत आहेत.
या संभ्रमामुळे समितीचे अध्यक्षपद भूषविणारे प्रणव मुखर्जी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचीच काँग्रेस पक्षातर्फे थट्टा उडविली जात असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकपालाच्या कार्यकक्षेत पंतप्रधानांचा समावेश व्हावा, असे ‘वैयक्तिक’ मत व्यक्त करताना काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी या तरतुदीचा विरोध करणाऱ्या पाच ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या भूमिकेला आव्हान दिलेच, शिवाय मनमोहन सिंग यांनाही या वादात ओढले. सरकारमधील काँग्रेसचे पाच ज्येष्ठ मंत्री लोकपाल विधेयकाचा विषय हाताळत असताना दिग्विजय सिंह यांना त्यावर भाष्य करण्याची गरज काय, असा प्रश्न काँग्रेस पक्षात विचारला जात आहे. एकूणच लोकपालवर आंदोलनकर्त्यांंशी तडजोड करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेला छेद देऊन त्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांना दोषी ठरविण्यात येत आहे.
अण्णांपाठोपाठ आंदोलन करणाऱ्या बाबा रामदेव यांच्याशी तडजोड करण्यासाठी सरसावलेल्या मनमोहन सिंग सरकारची तर दिग्विजय सिंह आणि पक्षाचे मुखपत्र ‘काँग्रेस संदेश’चे संपादक अनिल शास्त्री यांनी जाहीरपणे खिल्ली उडविली. चार ज्येष्ठ मंत्र्यांना बाबा रामदेव यांच्याशी दिल्ली विमानतळावर भेटण्याची गरजच काय होती, असा सवाल शास्त्रींनी केला, तर प्रणव मुखर्जी यांनी रामदेव यांच्याशी संवाद साधून आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावल्याचा निष्कर्ष दिग्विजय सिंह यांनी काढला. काँग्रेस संदेशमधील ते वाक्य शास्त्रींचे वैयक्तिक मत होते, असे काँग्रेसचे म्हणणे असले तरी या प्रमादासाठी शास्त्रींवर कारवाई तर दूरच, काँग्रेसश्रेष्ठींच्या वतीने अनिल शास्त्री यांना अद्याप मौखिक तंबीही देण्यात आलेली नाही.
पण या दोन्ही आंदोलनांदरम्यान स्वतला नामानिराळे ठेवून सोनिया गांधी यांच्या वतीने आता काँग्रेसकडून सरकारच्या झालेल्या फसगतीसाठी मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांना जबाबदार धरण्यात येत आहे आणि पक्षातूनच त्यांच्या विरोधात मोहीम राबवून त्यांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याची भावना आता काँग्रेसचे नेतेही व्यक्त करू लागले आहेत. त्यांच्यावर पक्षातूनच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे टीकेचा मारा सुरु असताना संबंधितांना १०, जनपथमधून ताकीद देण्यात आलेली नाही, याकडेही हे नेते लक्ष वेधत आहेत
अण्णा आणि बाबांचे आंदोलन हाताळताना घेतलेले निर्णय मनमोहन सिंग सरकारच्या अंगलट येत आहेत. पण या दोन्ही आंदोलनांदरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घेण्यात आले, असा सरकारमधील सूत्रांचा दावा आहे. पण निर्णय चुकल्याचे निष्पन्न होताच सरकारवर, विशेषत मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यावर खापर फोडण्यात येत आहे. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या मुद्यांवरून गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनांनी संपूर्ण देश ढवळून निघत असताना या मुद्यांवर सोनिया गांधी जाहीरपणे भूमिका घेण्याचे का टाळत आहेत, हा विरोधी पक्षांकडून विचारला जाणारा प्रश्न आता काँग्रेसजनांनाही पडू लागला आहे. अण्णा आणि बाबांच्या आंदोलनांवरून मनमोहन सिंग सरकारला काँग्रेस पक्षातून सतत टोमणे लगावले जात आहेत आणि एकजुटीचा संकल्प करूनही सरकार आणि पक्ष यांच्यात दुरावा निर्माण होत आहे.
लोकपाल विधेयकासाठी जंतरमंतरवर अण्णा हजारेंनी उपोषण आरंभिल्यानंतर त्यांनी लिहिलेल्या पत्राचे दुसऱ्याच दिवशी उत्तर देताना त्यांच्या मागणीवर सरकार तत्परतेने तोडगा काढेल, असे म्हटले होते. त्यानुसार पाच दिवसांमध्ये मनमोहन सिंग सरकारने तडजोड करून प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपाल विधेयकासाठी संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली. पण सहा बैठकी झाल्यानंतर या समितीतील नागरी संघटनेचे प्रतिनिधी नेमके कोणाचे प्रतिनिधी आहेत, असा प्रश्न काँग्रेसतर्फे उपस्थित करण्यात आहे. हा प्रश्न काँग्रेसला आताच का पडला, असे विचारले तर ती पश्चातबुद्धी असली तरी प्रश्न योग्यच आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सांगत आहेत.
या संभ्रमामुळे समितीचे अध्यक्षपद भूषविणारे प्रणव मुखर्जी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचीच काँग्रेस पक्षातर्फे थट्टा उडविली जात असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. लोकपालाच्या कार्यकक्षेत पंतप्रधानांचा समावेश व्हावा, असे ‘वैयक्तिक’ मत व्यक्त करताना काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी या तरतुदीचा विरोध करणाऱ्या पाच ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या भूमिकेला आव्हान दिलेच, शिवाय मनमोहन सिंग यांनाही या वादात ओढले. सरकारमधील काँग्रेसचे पाच ज्येष्ठ मंत्री लोकपाल विधेयकाचा विषय हाताळत असताना दिग्विजय सिंह यांना त्यावर भाष्य करण्याची गरज काय, असा प्रश्न काँग्रेस पक्षात विचारला जात आहे. एकूणच लोकपालवर आंदोलनकर्त्यांंशी तडजोड करणाऱ्या सरकारच्या भूमिकेला छेद देऊन त्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांना दोषी ठरविण्यात येत आहे.
अण्णांपाठोपाठ आंदोलन करणाऱ्या बाबा रामदेव यांच्याशी तडजोड करण्यासाठी सरसावलेल्या मनमोहन सिंग सरकारची तर दिग्विजय सिंह आणि पक्षाचे मुखपत्र ‘काँग्रेस संदेश’चे संपादक अनिल शास्त्री यांनी जाहीरपणे खिल्ली उडविली. चार ज्येष्ठ मंत्र्यांना बाबा रामदेव यांच्याशी दिल्ली विमानतळावर भेटण्याची गरजच काय होती, असा सवाल शास्त्रींनी केला, तर प्रणव मुखर्जी यांनी रामदेव यांच्याशी संवाद साधून आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावल्याचा निष्कर्ष दिग्विजय सिंह यांनी काढला. काँग्रेस संदेशमधील ते वाक्य शास्त्रींचे वैयक्तिक मत होते, असे काँग्रेसचे म्हणणे असले तरी या प्रमादासाठी शास्त्रींवर कारवाई तर दूरच, काँग्रेसश्रेष्ठींच्या वतीने अनिल शास्त्री यांना अद्याप मौखिक तंबीही देण्यात आलेली नाही.
पण या दोन्ही आंदोलनांदरम्यान स्वतला नामानिराळे ठेवून सोनिया गांधी यांच्या वतीने आता काँग्रेसकडून सरकारच्या झालेल्या फसगतीसाठी मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांना जबाबदार धरण्यात येत आहे आणि पक्षातूनच त्यांच्या विरोधात मोहीम राबवून त्यांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याची भावना आता काँग्रेसचे नेतेही व्यक्त करू लागले आहेत. त्यांच्यावर पक्षातूनच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे टीकेचा मारा सुरु असताना संबंधितांना १०, जनपथमधून ताकीद देण्यात आलेली नाही, याकडेही हे नेते लक्ष वेधत आहेत
No comments:
Post a Comment