बाबांचे उपोषण
ऐक्य समूह
Wednesday, June 01, 2011 AT 10:43 PM (IST)
Tags: editorial
दोन महिन्यांपूर्वी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीत केलेल्या बेमुदत उपोषणामुळे सरकारला नमावे लागले. आता परदेेशी बॅंकांतील लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात परत आणावा, काळ्या पैशावर अंकुश आणावा, या मागणीसाठी योगगुरु बाबा रामदेव यांनी 4 जूनपासून राजधानी दिल्लीतच बेमुदत उपोषण सुरु करणार असल्याने, केंद्र सरकार हादरले आहे. बाबा रामदेव यांचा भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरोधातला लढा, त्यांच्या मागण्या या योग्य असल्यामुळे केंद्र सरकारही त्यांच्याशी सहमत आहे. काळ्या पैशाचा धुमाकूळ रोखून त्याचा शोध घ्यायसाठी सरकारने प्रयत्नही सुरू केले असल्याने उपोषण करू नये, अशी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेली विनंतीही बाबांनी फेटाळून लावली. उलट गेल्या आठवडाभरात त्यांनी राजधानी दिल्लीतल्या उपोषणाची जोरदार तयारी सुरू करुन केंद्र सरकारला घेरायचा निर्धार केल्यामुळे, हे उपोषण टाळायसाठी सरकारची धावपळ उडाली. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी गेल्या पंधरा दिवसात त्यांच्याशी दोन वेळा सविस्तर चर्चाही केली. पण आपल्या मागण्यांवर हटून असलेल्या बाबांच्या हटवादीपणामुळे अद्याप काही मार्ग निघालेला नाही. सरकारच्या मंत्रालयाने देशातल्या काळ्या पैशाचा शोध घ्यायसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल येत्या सहा महिन्यात मिळेल. त्यानंतर काळ्या पैशाला खणत्या लावायसाठी सरकार जोरदार मोहीम सुरू करील, अशी ग्वाही सरकारने देवूनही बाबांचे काही समाधान झालेले नाही. परदेशी बॅंकांतला चारशे लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा परत आणावा, काळ्या पैशाची निर्मिती करणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवावा, पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द कराव्यात, या मागणींचे निवेदन त्यांनी यापूर्वीच केंद्राला पाठवले असल्याने, याबाबत आता निर्णय हवा, चर्चा नको, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली. उपोषण टाळायचा शेवटचा मार्ग म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी हेही त्यांची भेट घ्यायची शक्यता असली, तरी आपल्या आंदोलनाला मिळणारा व्यापक प्रतिसाद लक्षात घेता ते माघार घ्यायची चिन्हे दिसत नाहीत. उलट काहीही झाले, तरी 4 जूनपासून दिल्लीच्या जंतर-मंतर विभागात आपण बेमुदत उपोषण सुरू करणारच, असा पुनरूच्चार त्यांनी केल्यामुळे, केंद्र सरकारची कोंडी झाली. 4 जूनपासून दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर बाबांचे योग प्रशिक्षण शिबिर सुरू होईल. पहाटे योगाचे धडे ते देतील आणि जंतर-मंतरवर उपोषणही सुरू ठेवतील. त्यांच्या उपोषणात खो घालायसाठी सरकारने त्यांना रामलीला मैदानावर योग शिबिरासाठी परवानगी दिली. पण आंदोलनाला ती नाकारली. बाबांनी सरकारला चकवा देत, जंतर मंतरवर बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचे जाहीर करून, सरकारला कोंडीत पकडायचा धूर्त डाव पुढे रेटला. हजारे यांचे उपोषण सुरू झाले त्या दिवशी दिल्लीकरांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पण दुसऱ्या दिवसापासून हजारो लोकांचे जथ्थे उपोषणाच्या ठिकाणी जमायला लागले. दिल्लीसह मुंबई, कोलकत्ता, बंगलोर, या शहरांसह अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायसाठी हजारो जणांचे मोर्चे निघाले. युवकांनीही उदंड प्रतिसाद दिला, त्यामुळेच हजारे यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. संयुक्त जनलोकपाल विधेयक मसुदा समिती स्थापनही केली. आता या वेळीही बाबांच्या उपोषणाला तसाच चौफेर आणि उदंड प्रतिसाद मिळाल्यास बेअब्रू होईल, या भीतीनेच गारठलेल्या सरकारने सातत्याने बाबांशी चर्चेचे सत्र सुरु ठेवले आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रातल्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने, पुन्हा सत्ता मिळताच परदेशातला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात आणायचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र तसे काही घडले नाही. उलट परदेशातल्या काळ्या पैशाच्या प्रकरणी दाखल झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकेच्या सुनावणीत सरकारची भूमिका संशयास्पद ठरली. परदेशी बॅंकांत काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करायला सरकारने नकार दिला, तेव्हा असा काळा पैसा परदेशात ठेवणारे लोक दरोडेखोर असल्यामुळे, त्यांची नावे जनतेला कळायलाच हवीत, असे सरकारने खडसावूनही काही उपयोग झाला नाही. भ्रष्टाचार निपटून काढायच्या घोषणा देणाऱ्या या सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा टू-जी स्पेक्ट्रम, हजारो कोटी रुपयांचा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांतल्या खाबुगिरीचे घोटाळे चव्हाट्यावर आले. हजारो कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर चुकवणाऱ्या घोड्यांचा व्यापारी हसन अलीवर सरकारने कडक कारवाई केली तीही सर्वोच्च न्यायालयाने धारेवर धरल्यामुळेच! हे सरकार संसदेतही परदेशात भारतीयांचा लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा असल्याची कबुली देते. पण तो परत आणायसाठी मात्र ठोस उपाययोजना करीत नाही, हेच न्यायालयीन खटल्यावरून स्पष्ट झाले. सत्तेचा गैरवापर करून संबंधितांनी केलेले लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळे, सरकारची कातडीबचाव भूमिका यामुळेच काळ्या पैशाची आणि भ्रष्टाचाराची समस्या सतत गाजत राहिली. सुब्रह्यण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली नसती, तर टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा चव्हाट्यावर आला नसता. परदेशातला काळा पैसा देशात परत आणायसाठी येणाऱ्या अडचणींचा पाढा सरकार सातत्याने वाचते, पण हा पैसा परत आणायसाठी मात्र कडक उपाययोजना करीत नसल्यानेच, बाबा रामदेव यांच्या काळ्या पैशाविरोधीच्या आंदोलनाला देशव्यापी पाठिंबा मिळणार, अशी खात्रीही सरकारला नक्की झाली आहेच! या सरकारकडे राजकीय महत्वाकांक्षा असती, तर आतापर्यंत परदेशातला काळा पैसा परत आणायसाठी कायदेशीर सुधारणा घडल्या असत्या. पण काही सत्ताधाऱ्यांना आणि राजकारण्यांना भ्रष्टाचाराचा कर्करोग झाल्यामुळे, काळा पैसा बाहेर काढायचा तर भ्रष्ट राजकारण्यांवरही कडक कारवाई करावी लागेल, हे सरकारलाही माहिती आहे. तसे झाल्यास आपल्या पक्षासह अन्य राजकीय पक्षातले बडे राजकारणीही नाराज होतील, असे सरकारला वाटते. त्यामुळेच काळा पैसा शोधून काढायसाठी नवा कायदा तयार करायची टाळाटाळ सरकार करते आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि त्यांच्या सरकारने भष्टाचार समूळ नष्ट करायसाठी निर्धाराने पावले उचचली. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात परिणामकारक सुधारणा घडवून आणल्या. भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपतीने खिळखिळ्या झालेल्या राज्य प्रशासनालाही वठणीवर आणले. विकासाच्या कामांना जप्त केलेल्या काळ्या पैशाचा वापर बिहार सरकारने विकासासाठी केला. प्रशासनातल्या लाचखोरांना चाप लावला. परिणामी हे प्रशासन आता पारदर्शी आणि लोकाभिमुख व्हायला लागले आहे. ज्या तडफेने नितीशकुमारांनी भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मुसक्या बांधल्या, तशी कळकळ केंद्र सरकारला नसल्यामुळेच रामदेवबाबांचे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच गाजते आहे.
No comments:
Post a Comment