श्रीमंतांना कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना हितोपदेश
केंद व राज्य सरकारांनी शेती क्षेत्राचे राष्ट्रीय महत्त्व उशिरा का होईना, ओळखल्यामुळे काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. पण देशांतील अर्थव्यवस्था राष्ट्रीयीकरणानंतरही श्रीमंतांनाच अनुकूल असल्यामुळे रिर्झव्ह बँक आणि 'सरकारचा अंगीकृत व्यवसाय' अशी जाहिरात करणाऱ्या बँका आपल्या धोरणात अपेक्षित बदल करावयास तयार नाहीत. परिणामी शेती क्षेत्राची उपेक्षा चालूच राहिली आहे.
शेतीला कर्जपुरवठा करण्यासाठी 'नाबार्ड' ही संस्था स्थापन झाली असली तरी या संस्थेच्या संचालक मंडळात शेती प्रतिनिधी, नेमण्याची तरतूद असूनही नेमलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाऐवजी बँकांच्या बळजबरीच्या कर्जवसुलीसाठी शेतकरी मेळावे आयोजित करण्यात 'नाबार्ड'ला विशेष रस आहे. अशाच एका मेळाव्यात रिर्झव्ह बँकेचे विभागीय संचालक जे. बी. भोरिया यांनी भाषण केले आणि शेतकऱ्यांना हितोपदेश केला. भोरिया म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी आणि अनुदान मिळण्याची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. बँकांकडून कर्ज घेऊन व त्याचा विनियोग व परतफेड करून शेतीव्यवसाय वाढवा. कारण कर्जाची परतफेड करण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नसल्यामुळे बँका अडचणीत येत आहेत.
रिर्झव्ह बँकेच्या विभागीय संचालकाने शेतकऱ्यांच्या कर्ज न फेडण्याच्या मानसिकतेमुळे बँका अडचणीत येत आहेत, असे विधान करणे ही घटना वास्तवाशी विसंगत असल्यामुळे गंभीर आहे. कारण शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका अजूनही अपेक्षित प्रमाणात कजेर् देत नाहीत. शेतीसाठी असणारा १८ टक्क्यांचा कर्जाचा विनियोग जास्त प्रमाणात साखर कारखाने आणि शेती क्षेत्रातील उद्योगांना दिला जातो व त्याची जाहिरात बँका करीत असतात. वैयक्तिक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका पुरेसे कर्ज देत नाहीत अगर त्यासाठी कोणत्याही योजना या बँकांकडे नाहीत. मोटारी खरेदीसाठी ८ टक्के व्याज सवलतीची जाहिरात या बँका करीत असतात, पण कोणतीही जाहिरात शेतीच्या योजनांचा नामोल्लेखही करीत नाही. पण याच राष्ट्रीयीकृत बँका मोठ्या उद्योगांना सवलतीची कजेर्, एकापेक्षा जास्त बँकांकडून कजेर् घेण्याची सुविधा देतात. कोट्यवधी रुपयांची कजेर् थकित होतात, नंतर त्यांची पुनर्रचना होते आणि तरीही ही कजेर् फेडली नाहीत तर बँका आपल्या अधिकारांत ही कजेर् माफ करतात. कोट्यवधी रुपयांची श्रीमंतांची कजेर् माफ कशी होतात, यासंबंधीचा गौप्यस्फोट अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने जाहीरपणे केला आहे. या संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, श्रीमंतांची कोट्यवधी रुपयांची कजेर् तत्परतेने दिली जातात व थकली की त्यांची पुनर्रचना करून नंतर ती माफ केली जातात. विशेष हे की ऐपत असूनही ही कजेर् प्रतिवषीर् माफ होण्यासाठी जणू थकविली जातात. ऐपत असणाऱ्या श्रीमंत उद्योगांची थकित कजेर् माफ होत असतील तर लहान, मध्यम, गरजू शेतकऱ्यांची कजेर् प्रतिवषीर् का माफ होत नाहीत? बँकाच श्रीमंतांना कर्जमाफी देतात हे कर्मचारी संघटनेनेच जाहीर केल्यामुळे ते सत्य आहे, यासंबंधी शंका घेता येणार नाही. शिवाय संघटनेने हा गौप्यस्फोट केल्यानंतर रिर्झव्ह बँक अगर कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेने इन्कार केला नाही अगर जाहीर खुलासा केला नाही. याचा अर्थ श्रीमंतांची कजेर् बँका प्रतिवषीर् माफ करीत असतात हे सत्य आहे व हे कसे व का घडते याचाच खुलासा रिर्झव्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयाने केला पाहिजे.
शेतकऱ्यांना एकदाच कर्जमाफी दिली. ही कर्जमाफी काही निकष ठरवून दिली. हे निकषही बँकांनी बदलले आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले. सरकारने कर्जमाफीसाठी ठरविलेला कोटा त्यामुळे पूर्णही झाला नाही. शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जमाफी दिली याचा अर्थ ही सर्व कर्जमाफीची रक्कम सरकार बँकांना देणार आहे अगर दिलीही आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे बँका अडचणीत येतात, हा निष्कर्ष रिर्झव्ह बँकेचे संचालक भोरिया हे कोणत्या आधारावर काढीत आहेत? बँका अडचणीत येणारच असतील तर त्या श्रीमंतांना दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जमाफीमुळेच येणार आहेत. अशा कर्जमाफीमुळे बऱ्याच बँकांचा फायदा कमी झाला आहे. तरीही श्रीमंतांना त्यांची ऐपत असताना कर्जवसुली करण्याऐवजी कर्जमाफी देणे हे रिर्झव्ह बँकेने रोखलेले नाही. कारण रिर्झव्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरच श्रीमंत उद्योगपती आहेत. सामान्य ग्राहक वा शेतकरी यांचे प्रतिनिधी रिर्झव्ह बँकेवरही नाहीत आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या संचालक मंडळातही नाहीत. यामुळेच रिर्झव्ह बँकेचे अधिकारी श्रीमंतांना कर्जमाफी देणाऱ्या बँकांना संरक्षण देतात आणि शेतकऱ्यांना मानसिकता बदलण्याचा हितोपदेश करीत राहतात.
२७ मजल्यांचा अंबीनींचा आलिशान बंगला पाहिल्यावर टाटांना देशांतील विषमतेची जाणीव होते. पण या विषमतेची बीजे आजच्या अर्थव्यवस्थेतच आहेत व त्याचा फायदा टाटांनाही मिळत आहे. प्रमाणात फरक असेल, पण अर्थव्यवस्थेच्या या फायद्याची गुणवत्ता सारखीच आहे. विषमता कमी अगर दूर करावयाची असेल तर अर्थव्यवस्था गरीब, गरजू शेतकरी अगर शहरी सामान्य ग्राहकांना अनुकूल असली पाहिजे. त्यासाठी त्या सामान्यांचे प्रतिनिधी अर्थव्यवस्थेत, बँकांच्या संचालक मंडळावर आणि रिर्झव्ह बँकेच्या संचालक मंडळातही पाहिजेत. त्यासाठी सरकार, लोकप्रतिनिधी अगर सामाजिक विषमतेची ज्यांना प्रासंगिक जाणीव होते ते टाटांसारखे प्रभावी उद्योगपती करणार आहेत काय, हा खरा प्रश्न आहे
केंद व राज्य सरकारांनी शेती क्षेत्राचे राष्ट्रीय महत्त्व उशिरा का होईना, ओळखल्यामुळे काही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. पण देशांतील अर्थव्यवस्था राष्ट्रीयीकरणानंतरही श्रीमंतांनाच अनुकूल असल्यामुळे रिर्झव्ह बँक आणि 'सरकारचा अंगीकृत व्यवसाय' अशी जाहिरात करणाऱ्या बँका आपल्या धोरणात अपेक्षित बदल करावयास तयार नाहीत. परिणामी शेती क्षेत्राची उपेक्षा चालूच राहिली आहे.
शेतीला कर्जपुरवठा करण्यासाठी 'नाबार्ड' ही संस्था स्थापन झाली असली तरी या संस्थेच्या संचालक मंडळात शेती प्रतिनिधी, नेमण्याची तरतूद असूनही नेमलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाऐवजी बँकांच्या बळजबरीच्या कर्जवसुलीसाठी शेतकरी मेळावे आयोजित करण्यात 'नाबार्ड'ला विशेष रस आहे. अशाच एका मेळाव्यात रिर्झव्ह बँकेचे विभागीय संचालक जे. बी. भोरिया यांनी भाषण केले आणि शेतकऱ्यांना हितोपदेश केला. भोरिया म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी आणि अनुदान मिळण्याची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. बँकांकडून कर्ज घेऊन व त्याचा विनियोग व परतफेड करून शेतीव्यवसाय वाढवा. कारण कर्जाची परतफेड करण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नसल्यामुळे बँका अडचणीत येत आहेत.
रिर्झव्ह बँकेच्या विभागीय संचालकाने शेतकऱ्यांच्या कर्ज न फेडण्याच्या मानसिकतेमुळे बँका अडचणीत येत आहेत, असे विधान करणे ही घटना वास्तवाशी विसंगत असल्यामुळे गंभीर आहे. कारण शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका अजूनही अपेक्षित प्रमाणात कजेर् देत नाहीत. शेतीसाठी असणारा १८ टक्क्यांचा कर्जाचा विनियोग जास्त प्रमाणात साखर कारखाने आणि शेती क्षेत्रातील उद्योगांना दिला जातो व त्याची जाहिरात बँका करीत असतात. वैयक्तिक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका पुरेसे कर्ज देत नाहीत अगर त्यासाठी कोणत्याही योजना या बँकांकडे नाहीत. मोटारी खरेदीसाठी ८ टक्के व्याज सवलतीची जाहिरात या बँका करीत असतात, पण कोणतीही जाहिरात शेतीच्या योजनांचा नामोल्लेखही करीत नाही. पण याच राष्ट्रीयीकृत बँका मोठ्या उद्योगांना सवलतीची कजेर्, एकापेक्षा जास्त बँकांकडून कजेर् घेण्याची सुविधा देतात. कोट्यवधी रुपयांची कजेर् थकित होतात, नंतर त्यांची पुनर्रचना होते आणि तरीही ही कजेर् फेडली नाहीत तर बँका आपल्या अधिकारांत ही कजेर् माफ करतात. कोट्यवधी रुपयांची श्रीमंतांची कजेर् माफ कशी होतात, यासंबंधीचा गौप्यस्फोट अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने जाहीरपणे केला आहे. या संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, श्रीमंतांची कोट्यवधी रुपयांची कजेर् तत्परतेने दिली जातात व थकली की त्यांची पुनर्रचना करून नंतर ती माफ केली जातात. विशेष हे की ऐपत असूनही ही कजेर् प्रतिवषीर् माफ होण्यासाठी जणू थकविली जातात. ऐपत असणाऱ्या श्रीमंत उद्योगांची थकित कजेर् माफ होत असतील तर लहान, मध्यम, गरजू शेतकऱ्यांची कजेर् प्रतिवषीर् का माफ होत नाहीत? बँकाच श्रीमंतांना कर्जमाफी देतात हे कर्मचारी संघटनेनेच जाहीर केल्यामुळे ते सत्य आहे, यासंबंधी शंका घेता येणार नाही. शिवाय संघटनेने हा गौप्यस्फोट केल्यानंतर रिर्झव्ह बँक अगर कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेने इन्कार केला नाही अगर जाहीर खुलासा केला नाही. याचा अर्थ श्रीमंतांची कजेर् बँका प्रतिवषीर् माफ करीत असतात हे सत्य आहे व हे कसे व का घडते याचाच खुलासा रिर्झव्ह बँक आणि अर्थमंत्रालयाने केला पाहिजे.
शेतकऱ्यांना एकदाच कर्जमाफी दिली. ही कर्जमाफी काही निकष ठरवून दिली. हे निकषही बँकांनी बदलले आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले. सरकारने कर्जमाफीसाठी ठरविलेला कोटा त्यामुळे पूर्णही झाला नाही. शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जमाफी दिली याचा अर्थ ही सर्व कर्जमाफीची रक्कम सरकार बँकांना देणार आहे अगर दिलीही आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे बँका अडचणीत येतात, हा निष्कर्ष रिर्झव्ह बँकेचे संचालक भोरिया हे कोणत्या आधारावर काढीत आहेत? बँका अडचणीत येणारच असतील तर त्या श्रीमंतांना दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जमाफीमुळेच येणार आहेत. अशा कर्जमाफीमुळे बऱ्याच बँकांचा फायदा कमी झाला आहे. तरीही श्रीमंतांना त्यांची ऐपत असताना कर्जवसुली करण्याऐवजी कर्जमाफी देणे हे रिर्झव्ह बँकेने रोखलेले नाही. कारण रिर्झव्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरच श्रीमंत उद्योगपती आहेत. सामान्य ग्राहक वा शेतकरी यांचे प्रतिनिधी रिर्झव्ह बँकेवरही नाहीत आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या संचालक मंडळातही नाहीत. यामुळेच रिर्झव्ह बँकेचे अधिकारी श्रीमंतांना कर्जमाफी देणाऱ्या बँकांना संरक्षण देतात आणि शेतकऱ्यांना मानसिकता बदलण्याचा हितोपदेश करीत राहतात.
२७ मजल्यांचा अंबीनींचा आलिशान बंगला पाहिल्यावर टाटांना देशांतील विषमतेची जाणीव होते. पण या विषमतेची बीजे आजच्या अर्थव्यवस्थेतच आहेत व त्याचा फायदा टाटांनाही मिळत आहे. प्रमाणात फरक असेल, पण अर्थव्यवस्थेच्या या फायद्याची गुणवत्ता सारखीच आहे. विषमता कमी अगर दूर करावयाची असेल तर अर्थव्यवस्था गरीब, गरजू शेतकरी अगर शहरी सामान्य ग्राहकांना अनुकूल असली पाहिजे. त्यासाठी त्या सामान्यांचे प्रतिनिधी अर्थव्यवस्थेत, बँकांच्या संचालक मंडळावर आणि रिर्झव्ह बँकेच्या संचालक मंडळातही पाहिजेत. त्यासाठी सरकार, लोकप्रतिनिधी अगर सामाजिक विषमतेची ज्यांना प्रासंगिक जाणीव होते ते टाटांसारखे प्रभावी उद्योगपती करणार आहेत काय, हा खरा प्रश्न आहे
No comments:
Post a Comment