अन्वयार्थ : आदर्श टोलवाटोलवी
महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवून आणणाऱ्या आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या द्विसदस्यीय आयोगाची चौकशी आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित तीन माजी मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रांद्वारे आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांची प्रतिज्ञापत्रे वाचल्यानंतर देशात प्रगत राज्य म्हणून लौकिक असणाऱ्या महाराष्ट्राचे हेच का ते आदर्श मुख्यमंत्री, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. मुख्यमंत्री हा राज्याचा - प्रशासनाचा प्रमुख असतो. त्याच्या अधिकाराची - मर्यादांची त्याला जाणीव असते. तरीही विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण हे तीन माजी मुख्यमंत्री आदर्शबाबत लपाछपीचा खेळ खेळताना दिसतात. आदर्श प्रकरणाचा चौकशी आयोग, सीबीआय, मुंबई पोलीस गुन्हे विभाग आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अशा चार स्तरांवर तपास सुरू आहे. चौकशीअंती कोण दोषी - कोण निर्दोष हे स्पष्ट होईलच. परंतु मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेले नेते एकमेकांवर कसे ढकलून मोकळे होत आहेत किंवा मी नाही त्यातला असा जो पवित्रा घेत आहेत, ते हास्यास्पद आहे.विलासराव देशमुख म्हणतात, आदर्शला मी मंजुरी दिली का मला आठवत नाही. कमाल आहे. त्यातील तत्कालीन महसूलमंत्र्यांची भूमिका मात्र ते आठवणीने सांगतात. त्या वेळी महसूलमंत्री असलेल्या अशोक चव्हाण यांच्यावर प्रकरण ढकलून मोकळे होण्याचा हा प्रकार आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांचे म्हणणे असे की, मी मुख्यमंत्री व्हायच्या आधीच आदर्श प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती. त्यांचा रोख अर्थातच देशमुखांवर आहे. अशोक चव्हाण यांना महसूलमंत्रीपद गेल्यानंतर पुढे काय घडले हे माहीत नाही, मात्र भूखंड मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात हे, त्यांना चांगले माहीत आहे. त्या वेळी मुख्यमंत्रीपद संभाळलेल्या शिंदे व देशमुखांवर प्रकरण शेकविण्याचा हा प्रकार आहे.विलासरावांनी या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला मोलाची माहिती दिली आहे. त्यासाठी कुणाला माहितीच्या अधिकाराचा वापरही करण्याची आवश्यकता नाही. प्रशासकीय अधिकारी मार्गदर्शन करतात, त्यानुसार मुख्यमंत्री निर्णय घेतात. मुख्यमंत्री कसा कारभार करतात, त्याबद्दल त्यांनी उघड केलेली ही माहिती आहे. मुख्यमंत्रीपद इतके तकलादू आहे का? महाराष्ट्राचे राजकारण आणि प्रशासन ज्यांनी कोळून प्यायलेले आहे असे म्हणतात आणि कायद्याचे पदवीधर असणाऱ्या विलासरावांचे हे मार्गदर्शन ग्रेटच म्हणावे लागेल. आदर्शची जमीन कोणाची, संरक्षण खात्याची की राज्य सरकारची हा एक कळीचा व निर्णायक मुद्दा आहे. तीनही माजी मुख्यमंत्री ही जमीन राज्य सरकारचीच आहे, असे ठामपणे सांगतात. त्यात मात्र एकवाक्यता दिसते. मग चुकले कुठे आणि कुणाचे? राज्याची सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ती म्हणजे मुख्यमंत्री. त्यामुळे जे घडले ते बरोबर की चूक, हे धाडसाने आणि प्रामाणिकपणे सांगावे, अशी अपेक्षा केली तर ती अनावश्यक ठरू नये.विलासराव, अशोकराव व सुशीलकुमार हे तीनही माजी मुख्यमंत्री आपापली बाजू मांडताना एकमेकांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याचा अर्थ दोष कुठे तरी लपलेला आहे. आपण दोषी आहोत, असे कुणी सांगणार नाही, मात्र आम्ही घेतलेले निर्णय बरोबर होते, असे सांगण्याचेही धाडस कुणी दाखवत नाही; याचा अर्थ आणि अन्वयार्थ काय घ्यायचा? या चौकशीत कायदेशीर बाबींचा कीस निघेलच. आदर्शची जमीन लष्करासाठी किंवा कारगील शहिदांच्या विधवांसाठी राखीव होती की नाही, यावरही यथायोग्य प्रकाश पडेल. परंतु ही जमीन मिळविण्यासाठी कारगील शहिदांचा वापर केला आहे का, हे तपासणेही महत्त्वाचे आहे. वरकरणी तसा वापर केल्याचे दिसतही आहे. हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे; नव्हे, हा तर अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. चौकशी आयोगाने त्याची तितक्याच गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे
महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवून आणणाऱ्या आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या द्विसदस्यीय आयोगाची चौकशी आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित तीन माजी मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रांद्वारे आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांची प्रतिज्ञापत्रे वाचल्यानंतर देशात प्रगत राज्य म्हणून लौकिक असणाऱ्या महाराष्ट्राचे हेच का ते आदर्श मुख्यमंत्री, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. मुख्यमंत्री हा राज्याचा - प्रशासनाचा प्रमुख असतो. त्याच्या अधिकाराची - मर्यादांची त्याला जाणीव असते. तरीही विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि अशोक चव्हाण हे तीन माजी मुख्यमंत्री आदर्शबाबत लपाछपीचा खेळ खेळताना दिसतात. आदर्श प्रकरणाचा चौकशी आयोग, सीबीआय, मुंबई पोलीस गुन्हे विभाग आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अशा चार स्तरांवर तपास सुरू आहे. चौकशीअंती कोण दोषी - कोण निर्दोष हे स्पष्ट होईलच. परंतु मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेले नेते एकमेकांवर कसे ढकलून मोकळे होत आहेत किंवा मी नाही त्यातला असा जो पवित्रा घेत आहेत, ते हास्यास्पद आहे.विलासराव देशमुख म्हणतात, आदर्शला मी मंजुरी दिली का मला आठवत नाही. कमाल आहे. त्यातील तत्कालीन महसूलमंत्र्यांची भूमिका मात्र ते आठवणीने सांगतात. त्या वेळी महसूलमंत्री असलेल्या अशोक चव्हाण यांच्यावर प्रकरण ढकलून मोकळे होण्याचा हा प्रकार आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांचे म्हणणे असे की, मी मुख्यमंत्री व्हायच्या आधीच आदर्श प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली होती. त्यांचा रोख अर्थातच देशमुखांवर आहे. अशोक चव्हाण यांना महसूलमंत्रीपद गेल्यानंतर पुढे काय घडले हे माहीत नाही, मात्र भूखंड मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात हे, त्यांना चांगले माहीत आहे. त्या वेळी मुख्यमंत्रीपद संभाळलेल्या शिंदे व देशमुखांवर प्रकरण शेकविण्याचा हा प्रकार आहे.विलासरावांनी या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला मोलाची माहिती दिली आहे. त्यासाठी कुणाला माहितीच्या अधिकाराचा वापरही करण्याची आवश्यकता नाही. प्रशासकीय अधिकारी मार्गदर्शन करतात, त्यानुसार मुख्यमंत्री निर्णय घेतात. मुख्यमंत्री कसा कारभार करतात, त्याबद्दल त्यांनी उघड केलेली ही माहिती आहे. मुख्यमंत्रीपद इतके तकलादू आहे का? महाराष्ट्राचे राजकारण आणि प्रशासन ज्यांनी कोळून प्यायलेले आहे असे म्हणतात आणि कायद्याचे पदवीधर असणाऱ्या विलासरावांचे हे मार्गदर्शन ग्रेटच म्हणावे लागेल. आदर्शची जमीन कोणाची, संरक्षण खात्याची की राज्य सरकारची हा एक कळीचा व निर्णायक मुद्दा आहे. तीनही माजी मुख्यमंत्री ही जमीन राज्य सरकारचीच आहे, असे ठामपणे सांगतात. त्यात मात्र एकवाक्यता दिसते. मग चुकले कुठे आणि कुणाचे? राज्याची सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ती म्हणजे मुख्यमंत्री. त्यामुळे जे घडले ते बरोबर की चूक, हे धाडसाने आणि प्रामाणिकपणे सांगावे, अशी अपेक्षा केली तर ती अनावश्यक ठरू नये.विलासराव, अशोकराव व सुशीलकुमार हे तीनही माजी मुख्यमंत्री आपापली बाजू मांडताना एकमेकांवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याचा अर्थ दोष कुठे तरी लपलेला आहे. आपण दोषी आहोत, असे कुणी सांगणार नाही, मात्र आम्ही घेतलेले निर्णय बरोबर होते, असे सांगण्याचेही धाडस कुणी दाखवत नाही; याचा अर्थ आणि अन्वयार्थ काय घ्यायचा? या चौकशीत कायदेशीर बाबींचा कीस निघेलच. आदर्शची जमीन लष्करासाठी किंवा कारगील शहिदांच्या विधवांसाठी राखीव होती की नाही, यावरही यथायोग्य प्रकाश पडेल. परंतु ही जमीन मिळविण्यासाठी कारगील शहिदांचा वापर केला आहे का, हे तपासणेही महत्त्वाचे आहे. वरकरणी तसा वापर केल्याचे दिसतही आहे. हा ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे; नव्हे, हा तर अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. चौकशी आयोगाने त्याची तितक्याच गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे
No comments:
Post a Comment