CPEC चा अफगाणिस्तानातील संभाव्य विस्तार: धोरण की धोका?

 

भूमिका

चीनचा बहुचर्चित चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) हा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत सर्वांत महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. चीनने आता या कॉरिडॉरचा विस्तार थेट अफगाणिस्तानपर्यंत, विशेषतः काबूलपर्यंत, करण्याची योजना आखली आहे. हे विस्तार धोरण प्रथमदर्शनी सामरिक व आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक वाटत असले तरी, वास्तवात त्यात अनेक जोखमी, अस्थिरता आणि धोरणात्मक भ्रम सामावलेले आहेत.

---

CPEC ची सद्यस्थिती: संधी की फसवा प्रकाश?

CPEC मध्ये 2013 पासून आतापर्यंत सुमारे $62 अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक झाली आहे. यात ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

तथापि, यशाचे चित्र तितकेसे स्वच्छ नाही:

• ग्वादार बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाही.
• थर कोळसा प्रकल्प, ML-1 रेल्वे अपग्रेड सारखे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडलेले आहेत.
• पाकिस्तानवर चीनचे कर्ज लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे, त्यामुळे आर्थिक परतावा संदिग्ध आहे.
• बलुचिस्तान आणि सिंधसारख्या भागांमध्ये स्थानिक जनतेचा विरोध तीव्र आहे.

---

अफगाणिस्तानमधील विस्तार: चीनचे उद्दिष्ट आणि रणनीती

2021 नंतर, तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर चीनने अफगाणिस्तानबरोबर जवळीक साधण्यास सुरुवात केली. यामागील प्रमुख उद्दिष्टे:

1. दुर्मिळ खनिज संपत्तीवर ताबा (लिथियम, कोबाल्ट, तांबे)
2. सामरिक प्रवेशद्वार तयार करणे — अफगाणिस्तानमधून मध्य आशियात सहज प्रवेश.
3. तालिबानबरोबर करार करून पाकिस्तानच्या सहकार्याने CPEC चा विस्तार काबूलपर्यंत नेणे.

---

सुरक्षा व आर्थिक आव्हाने

● सुरक्षा धोके:

• अफगाणिस्तान अजूनही अतिरेकी गटांचे अखाडे आहे. IS-K, ताजिक व उझबेक अतिरेकी, तसेच अल-कायदा चे अवशेष हे चीनसाठी धोक्याचे ठरू शकतात.
• तालिबान सरकारची आंतरराष्ट्रीय मान्यता नाही, त्यामुळे कोणताही करार मान्यताप्राप्त सुरक्षिततेची हमी देत नाही.
• CPEC प्रकल्पांवर आधीच बलुचिस्तानमध्ये हल्ले झाले आहेत; हेच आक्रमण अफगाणिस्तानात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

● आर्थिक व्यवहार्यता:

• अफगाणिस्तानमधील रस्ते, पूल, रेल्वे — सगळेच अत्यंत मोडकळीस आलेले.
• चिनी कंपन्यांना विश्वासार्ह विमा संरक्षण व परतावा गमवावा लागतो.
• अफगाणिस्तानमधील राजकीय अराजकतेमुळे कोणतीही गुंतवणूक अल्पकालीनच ठरते.

---

जागतिक परिप्रेक्ष्य: इतिहासाचे धडे

• सोव्हिएत युनियन (1979–1989): साम्यवादी सरकारची मदत करण्याच्या उद्देशाने हस्तक्षेप केला. परिणामी, सैनिकी पराभव व मोठा आर्थिक बोजा.
• अमेरिका (2001–2021): दहशतवादविरोधी युद्धात अफगाणिस्तानात शिरली. $2 ट्रिलियनहून अधिक खर्च, पण निष्फळ राष्ट्रनिर्माणाचा प्रयोग.
• चीन (2023–?): युद्ध न करता, आर्थिक विस्ताराच्या माध्यमातून अडकल्यासारखे धोरण. पण तोंड द्याव्या लागणाऱ्या सुरक्षेच्या अडचणी फार वेगळ्या नाहीत.

---

निष्कर्ष: चीनची धाडसी पण धोकादायक खेळी

CPEC चा अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तार ही चीनची एक रणनीतिक धाडसाची योजना असली, तरी ती स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखी ठरू शकते. या विस्तारामुळे:

• राजकीय व आर्थिक धोके वाढतील.
• अतिरेकी गटांशी संघर्षात अडकण्याची शक्यता आहे.
• सैन्य पाठवण्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे चीनला ‘वसाहतवादी सामर्थ्य’ म्हणून ओळख दिली जाईल.

चीनने यापूर्वी कधीही उघडपणे परदेशात लष्करी हस्तक्षेप केला नाही; अफगाणिस्तानात आर्थिक हस्तक्षेपातून निर्माण होणारी अस्थिरता, त्याला पहिल्यांदाच सैन्य पाठवण्याच्या जोखमीकडे ढकलू शकते.

---

शेवटचा सवाल:

CPEC विस्ताराच्या मोहात चीन अफगाणिस्तानातही अडकणार का?
की तो इतिहासाचे धडे घेऊन हे पाऊल थांबवेल?