१. प्रस्तावना
आजच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याप्ती फक्त सीमांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. देशातील महत्त्वाच्या आणि अत्यावश्यक सुविधा म्हणजेच वाइटल इन्स्टॉलेशन्स यांची सुरक्षा ही एक अतिशय महत्त्वाची बाब बनली आहे. या स्थापनांवर हल्ला झाल्यास देशाच्या आर्थिक, सामाजिक व सुरक्षात्मक पायाभूत व्यवस्थेवर गहिरे परिणाम होऊ शकतात.
महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक, आर्थिक व प्रशासकीय केंद्र असल्यामुळे येथे अनेक अत्यावश्यक स्थापनांचा समावेश आहे. त्यामुळे या स्थापनांची सुरक्षा ही केवळ राज्याचीच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी आहे.
२. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख अत्यावश्यक स्थापनांची यादी
-
भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC), ट्रॉम्बे
-
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT)
-
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA)
-
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI), मुंबई
-
तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (BPCL, HPCL)
-
वीज निर्मिती केंद्रे (Tata Power, MSEB)
-
मुंबईतील प्रमुख रेल्वे स्थानके (CST, दादर, मुंबई सेंट्रल)
-
हायकोर्ट, मंत्रालय, राज्य गुप्तचर विभाग
-
गेटवे ऑफ इंडिया, ताज हॉटेल यांसारखी सार्वजनिक प्रतिष्ठाने
३. या स्थापनांना असणारे धोके
A. दहशतवाद
-
आत्मघाती बॉम्बहल्ले, IED, ड्रोनद्वारे हल्ले
-
सार्वजनिक प्रतिष्ठानांवर लक्ष केंद्रित करणे
B. सायबर हल्ले
-
वीज वितरण प्रणाली, बँकिंग प्रणाली हॅक करणे
-
अणु वा रासायनिक प्रकल्पांवरील रॅन्समवेअर हल्ले
C. अंतर्गत धोका (Insider Threat)
-
संस्थेतील कर्मचारी/सप्लायर्स मार्फत हेरगिरी
-
माहिती लीक किंवा प्रणाली बिघडवणे
D. नैसर्गिक आपत्ती
-
पावसामुळे नियंत्रण कक्ष बंद पडणे (मुंबईतील पावसाचे उदाहरण)
-
भूकंप किंवा चक्रीवादळ यामुळे नुकसान
E. औद्योगिक अपघात
-
गॅस गळती, आग लागणे (BPCL/HPCL च्या घटनांचे उदाहरण)
-
आपत्कालीन व्यवस्थेचा अभाव
F. सामाजिक अशांतता
-
निदर्शने, आंदोलने, दंगली
-
प्रशासकीय इमारती, रेल्वे स्थानकांवर जमावाकडून ताबा घेणे
४. सुरक्षा उपाययोजना
A. धोका मूल्यांकन व वर्गीकरण
-
Category A, B, C नुसार वर्गीकरण
-
प्रत्येक श्रेणीसाठी SOP तयार करणे
B. बहिस्तरीय भौतिक सुरक्षा
-
परिघ सुरक्षा (CCTV, फेन्सिंग, IR सेन्सर)
-
प्रवेश नियंत्रण (RFID, बायोमेट्रिक, स्कॅनर)
-
सशस्त्र सुरक्षा रक्षक व QRT
-
वाहन तपासणी यंत्रणा
C. सायबर सुरक्षा
-
AI आधारित ट्रॅफिक मॉनिटरिंग, फायरवॉल, डेटा एन्क्रिप्शन
-
अणुऊर्जा/वीज प्रकल्पांमध्ये air-gapped सिस्टम्स
-
CERT-IN कडून नियमित सायबर ऑडिट
D. गुप्तचर आणि पोलिस एकत्रीकरण
-
रिअल-टाईम माहिती शेअरिंगसाठी फ्यूजन सेंटर्स
-
ड्रोन, उपग्रह आधारित पर्यवेक्षण
-
स्थानिक पातळीवर संशयास्पद हालचाली अहवाल यंत्रणा
E. आपत्कालीन व्यवस्थापन व मॉक ड्रिल
-
आगी, गॅस गळती, अणु आपत्तींवर सराव
-
NDRF, पोलिस, महापालिका यांच्यासोबत संयुक्त सराव
F. जनजागृती आणि सहकार्य
-
कर्मचारी प्रशिक्षण
-
सार्वजनिक माहिती मोहिमा
-
हेल्पलाईन / व्हॉट्सअॅप रिपोर्टिंग
G. कायदे व धोरणे
-
महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू करणे
-
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या माहिती प्रणाली प्राधिकरणाचे (NCIIPC) नियम पाळणे
-
राज्य पातळीवर “Critical Infrastructure Security Cell” ची स्थापना
५. उदाहरण: २६/११ मुंबई हल्ला – घेतलेले धडे
-
समुद्र surveillance मध्ये त्रुटी
-
प्रतिक्रिया विलंब व समन्वय अभाव
-
नंतर NSG आणि Force One ची स्थापना, रडार साखळी यासारखे उपाय
६. पुढील शिफारसी
-
स्वतंत्र Vital Installation Directorate ची निर्मिती
-
AI आधारित कॅमेरा विश्लेषण प्रणाली
-
PPP (Private-Public Partnership) माध्यमातून सुरक्षा
-
ड्रोन व तटरक्षक व्यवस्थेचा विस्तार
-
Backup प्रणाली व SOPs तयार करणे
७. निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील अत्यावश्यक स्थापनांची सुरक्षा म्हणजेच भारताच्या भविष्यातील सुरक्षिततेचा पाया. या ठिकाणी अकार्यक्षमता किंवा दुर्लक्ष झाले तर संपूर्ण देशात गोंधळ माजू शकतो. त्यामुळे बहुपातळी सुरक्षा, गुप्तचर समन्वय, तांत्रिक यंत्रणा, आणि नागरिकांचे सहभाग आवश्यक आहे.
"भारत सुरक्षित तर महाराष्ट्र सुरक्षित – आणि याउलटसुद्धा."
No comments:
Post a Comment