भारत-अमेरिका संबंध: आव्हाने आणि संधी

 गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि अमेरिकेचे संबंध अधिक घनिष्ठ झाले आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या संबंधांमध्ये काही अडचणी उद्भवल्या आहेत. भारताच्या तेजस मार्क-२ लढाऊ विमानासाठी GE-F414 एरो-इंजिनच्या करारात दोन वर्षांचा विलंब झाला आहे. यामागील कारणे विविध आहेत, परंतु काहींच्या मते हे मुद्दाम केले गेले आहे. याशिवाय, ३१ शस्त्रयुक्त MQ-9B 'Predator' ड्रोन करारही १.५ वर्षांपासून अडचणीत आहे.

 

ट्रम्प आव्हाने

डोनाल्ड ट्रम्पने राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर, ते जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारतील. राष्ट्रपती बनल्यानंतर त्यांच्या समोर अनेक आव्हाने असतील. भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्याचे त्यांच्या दृष्टिकोनात किती महत्त्वाचे आहे, हे येणारा काळच दर्शवेल.

 

कॅनडाचा विरोध

सध्या, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो भारताच्या विरोधात एक मोठा अभियान सुरू करत आहेत, ज्यामध्ये त्यांनी भारतावर अनेक आरोप केले आहेत. विशेषतः, हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांचा हात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कॅनडा या कारवाईसाठी युरोपियन देशांची मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि त्यांचे हे कृत्य अमेरिकेच्या नोकऱ्यांच्या हातातील असलेल्या शाहीशी संबंधित आहे.

 

अमेरिका आणि भारताचे संरक्षण संबंध

अमेरिका देखील आपले हितसंबंध सांभाळण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामुळे भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर १०% आयात कर लागू होऊ शकतो. मात्र, चीनवरील ६०% आयात कराच्या तुलनेत हा कमी आहे. तरीही, भारत आणि अमेरिकेचे सामरिक संबंध वेगाने सुधारण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः संरक्षण क्षेत्रात.

 

महत्त्वाचे करार

अमेरिका दोन महत्त्वाचे करार करण्याची शक्यता आहे: ३.५ बिलियन डॉलरच्या २४ MH-60 'रोमियो' बहु-मिशन नौदल हेलिकॉप्टर आणि सहा AH-64E अपाचे अटॅक हेलिकॉप्टर. यामुळे भारताची युद्धक्षमता निश्चितपणे वाढेल. याशिवाय, भारतीय हवाई दलाला ११४ नवीन ४.५-जनरेशन मल्टीरोल फायटर एअरक्राफ्टची आवश्यकता आहे, जो एक मोठा करार असेल.

 

संरक्षण सामंजस्य

गेल्या काही वर्षांत अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये २५ बिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक संरक्षण सामंजस्य झाले आहेत. त्यामुळे, भारताच्या तेजस मार्क-२ लढाऊ विमानासाठी GE-F414 एरो-इंजिनच्या कराराची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे या विमानांची कार्यक्षमता वाढेल.

 

निष्कर्ष

भारतीय-अमेरिकन संबंधांमध्ये अनेक आव्हाने असली तरी, सामरिक सहकार्यातील वाढ आणि संरक्षण क्षेत्रातील नवीन करारांमुळे या संबंधांना एक नवा गती मिळू शकतो.

22

भारत-अमेरिका संरक्षण करार

भारत आणि अमेरिका यांच्या करारांमध्ये शस्त्रांच्या तंत्रज्ञानाचे स्थानांतरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या उद्देशाने, 60 ते 70 टक्के शस्त्रे भारतातच तयार केली जावी, असा नियम आहे. त्यामुळे, अमेरिका या करारांमध्ये जास्त किंमत मागण्याचा प्रयत्न करेल. भारताने या सौद्यांना कमी किमतीत अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

 

चीनविरोधातील आघाडी

चीनच्या विरोधात भारत आणि इतर देश अमेरिकेच्या मदतीने एकत्र येत आहेत, ज्याला 'क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन' असे म्हटले जाते. यामुळे हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागरात चीनवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी मिळू शकते. असे मानले जाते की चीनने पहिले युद्ध तैवानच्या विरोधात लढवले पाहिजे.

 

तैवानवरील संघर्ष

चीन सध्या तैवानच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात हायब्रीड युद्ध आणि ग्रेझोन युद्ध लढत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या वेळी तैवानला समर्थन देण्याची शक्यता दर्शवली आहे. तैवानवर कब्जा केल्यानंतर, चीन भारताच्या दिशेने युद्ध उभारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, चीनला साउथ चायना समुद्रामध्ये अडकवून ठेवणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.

 

अमेरिकेची गुप्तहेर क्षमता

अमेरिका तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महाशक्ती आहे, आणि त्यांच्या गुप्तहेर माहिती संकलनाची क्षमता अत्यंत प्रभावी आहे. त्यामुळे, येणाऱ्या काळात भारत आणि अमेरिकेचे गुप्तहेर संबंध अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताची संरक्षण सज्जता वाढेल.

 

अर्थव्यवस्थेतील बदल

चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धामुळे प्रभावित होऊ शकते. या परिस्थितीत, चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढण्याचा वेग कमी होईल, तर भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल. त्यामुळे, भारत आणि चीन यांच्या अर्थव्यवस्थेमधील फरक कमी होईल, आणि भारत आपली संरक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची क्षमता साधू शकेल.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा

भारताची ऊर्जा सुरक्षा एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, कारण भारत आपल्या गरजांच्या 85% कच्च्या तेलाचे आयात करतो. यावर प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते. येणाऱ्या काळात भारताला लागणाऱ्या तेलाच्या आयातीमध्ये वाढ होणार आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या भावातील चढ-उतार भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.

 

ट्रम्पचे संभाव्य प्रभाव

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात तेल उत्खनन करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा प्रचंड फायदा भारताला होईल, कारण आपण जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे तेल आयात करणारे देश आहोत.

 

यामुळे, भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि आर्थिक स्थिरता साधण्यात मदत होईल