गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थांनी केलेल्या कठोर उपायांमुळे देशापुढील दहशतवादाचे आव्हान बर्‍याच अंशी नियंत्रणात असले तरी आजही हा धोका टळलेला नाही; ही बाब पुण्यात पकडण्यात आलेल्या संशयित आरोपींकडून उघडकीस आलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या मूलतत्वावादाच्या प्रसाराला आपल्याकडील सुशिक्षित मुस्लीम तरुणही कसे बळी पडताहेत हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले. भविष्यातील धोक्यांचा विचार करता भारताने यासंदर्भात एक विशेष कायदा करण्याची तातडीने गरज आहे.
नुकतेच पुण्यामध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) आणि एटीएसने पकडलेल्या काही संशयित आरोपींच्या तपासामधून देशविघातक शक्तींची कारस्थाने पडद्यामागे कशा पद्धतीने सुरू आहेत याचा पर्दाफाश झाला आहे. आयसिस या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेचा अस्त झाला असल्याचे मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ती पूर्णतः अद्यापही नामशेष झालेली नाहीये. या संघटनेचे काही लोक मारले गेले असतील; परंतु या संघटनेतील स्वतःला म्होरक्या म्हणवणारे काही जण मात्र आजही कार्यरत आहेत आणि ते आपला कुप्रचार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भारत हा अशा दहशतवादी संघटनांच्या नेहमीच निशाण्यावर राहिला आहे. कारण भारत हा लोकशाही मानणारा देश आहे आणि या संघटनांना लोकशाही मान्य नाही. काश्मीरचे निमित्त करुन या दहशतवादी संघटना सातत्याने भारतविरोधी कारवाया करत असतात. विशेषतः, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतातील सुशिक्षित मुस्लिमांमध्ये धार्मिक मूलतत्ववादाचा प्रसार करुन त्यांची माथी भडकावण्याचे काम ह्या संघटनांच्या माध्यमातून होत आहे. अशा प्रकारच्या मूलतत्ववादाने, कट्टरतवादाने प्रभावित झालेले लोक आपल्याला देशभरात अनेक ठिकाणी सापडत आहेत. तामिळनाडूत कोईमतूरमध्ये मंदिराजवळ गाड्या जाळून केलेला स्फोट असेल किंवा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, भोपाळ अशा अनेक ठिकाणांवरुन पकडण्यात आलेल्या आरोपींकडून उघड झालेल्या माहितीवरुन ही बाब स्पष्ट झाली आहे. नेहमीप्रमाणे ‘इस्लाम खतरे में है’ असे सांगत या संघटना या लोकांची डोकी भडकावत असतात. दुर्दैवाने, सुशिक्षित किंवा मुक्त विचारांचे लोकही या धार्मिक उन्मादाला बळी पडलेले दिसून येतात.
याचे ठळकपणाने दिसणारे उदाहरण म्हणून एनआयएच्या छाप्यात पकडण्यात आलेल्या डॉ. अदनान अली सरकार याच्याकडे पहावे लागेल. ससूनसारख्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून त्याने डॉक्टरकीची पदवी मिळवलेली आहे. त्याची नोकरी-व्यवसाय उत्तमरित्या सुरू होते. मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये तो काम करत होता. परंतु धार्मिकरीत्या तो पूर्णपणे बिथरलेला होता. पण त्याच्या आजूबाजूच्या नागरिकांना कसलाही सुगावा लागू न देता त्याने काही इंजिनियरना, बॉम्ब बनवण्यात निष्णात असणार्‍यांना हाताशी धरून, त्यांना धार्मिक मूलतत्ववादी बनवून ‘अल सुफा’ नावाची एक संघटना सुरू केली. अल सुफा म्हणजे प्रेषित मोहम्मदांचे रक्षक. एनेस्थीसियामध्ये एमडी झालेला अदनान सरकार याचे टार्गेट युवक होते. आर्थिकदृष्या कमकुवत मानसिकरीत्या दुर्बल असणार्‍या युवकांना शोधून त्यांना तो दहशतवादी बनवत होता. त्यासाठी त्या युवकांना पैशांची लालसा दाखवत होता.
त्यापूर्वी राजस्थानमध्ये एप्रिल २०२१ मध्ये इम्रान भाई नावाच्या एका व्यक्तीने मध्य प्रदेशात काही लोकांना हाताशी धरून ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते. परंतु २०२२ मध्ये यातील काही जण रतलाममधून बॉम्ब घेऊन जात असताना पकडले गेले. त्यावेळी दोन जण तेथून पसार होण्यात यशस्वी झाले. ते बॉम्ब बनवणारे होते. या दोघांसह अन्य एका व्यक्तीला पोलिसांनी पुण्यामध्ये कोथरुड येथे पकडले. त्यातून या सर्वांचे षडयंत्र उघडकीस आले.
वस्तुतः या संघटनेचा मास्टरमाईंड किंवा सेंट्रल कमांड सिरीयामध्ये आहे आणि तेथून या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दिशादर्शन केले जात आहे, असे दिसून आले आहे. दिल्ली, रतलाम आणि पुणे येथे या संघटनेची काही मोड्युल्स दिसून आली आहेत. दिल्ली आणि रतलाम येथील या संघटनांच्या मॉड्युलला गेस्ट मॉड्यूल म्हटले जाते; तर पुण्यातील मॉड्युलला होस्ट मोड्युल समजले जात होते. याचा अर्थ आपल्या नियोजित कामासाठी लोकांना आश्रय देणे, त्यांना आवश्यक असणारी मदत देणे, ते पकडले जाणार नाहीत याची व्यवस्था करणे हे काम पुणे मोड्युलतर्फे करण्यात येत होते. आता पकडल्या गेलेल्या संशयित आरोपींचे पूर्वीचे कसलेही रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उपलब्ध नाहीये. कारण सोशल मीडियावर कोडवर्डस्चा वापर करुन संदेशांचे आदानप्रदान करण्यावर त्यांचा भर राहिला. ही मोडस ऑपरेंडी जगभरात दिसून आली आहे. सोशल मीडियावरील माहिती एंड टू एंड इन्क्रिप्टेड असल्यामुळे त्याविषयी सहसा कुणालाही पत्ता लागत नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण जगाला दहशतवाद्यांकडून होणार्‍या सोशल मीडियाच्या वापराने हैराण केले आहे. भारत हाही एक त्यापैकी एक बळी आहे.
आता पकडण्यात आलेल्या पाच जणांच्या झाडाझडतीतून त्यांच्याकडे ड्रोन कॅमेरा, बॉम्ब बनवण्यासाठीची पावडर, बॉम्ब बनवण्याचे तंत्र हस्तगत करण्यात आले आहे. या सर्वांनी काही सॉफ्ट टार्गेट्स् ची किंवा संवेदनशील ठिकाणांची रेकी केली होती. अशा ठिकाणांची निवड करतानाही दहशतवादी संघटनांचे एक सूत्र असते. त्यानुसार साधारणतः कुणाचे लक्ष जाणार नाही, संरक्षणव्यवस्था कमी असेल अशा पण महत्त्वाच्या ठरू शकणार्‍या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न असतो. मुंबईतील छाबडा हाऊसवर, ताज हॉटेलवर २६/११ ला झालेला हल्ला हे याचे ठळक उदाहरण होते. अशा ठिकाणी हल्ला करुन जास्तीत जास्त लोकांना मारण्याचा यांचा प्रयत्न असतो. टेलीग्राम सारख्या सोशल मीडियावरुन त्यांना याबाबतच्या सूचना आणि कार्यपद्धतीबाबतचे मार्गदर्शन केले जाते. मुख्य म्हणजे या लोकांची माथी भडकवताना त्यांना ‘तुम्ही यामध्ये मारले गेलात तरी जन्नतमध्ये जाल’ अशा प्रकारच्या भ्रामक गोष्टींनी प्रभावित केलेले असते. या भूलथापांना ही मंडळी बळी पडतात. अलीकडील काळात पकडलेले आरोपीही याचाच एक भाग आहेत. अर्थात, अशा विचारसरणीने प्रभावित झालेल्यांची संख्या मोठी असणारे काही भाग अलीकडील काळात दिसून आले आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास भिवंडीजवळील पडघासारख्या भागात असे प्रमाण अधिक आहे. हा भाग आयएसआयचा जिल्हा असावा असे तेथील वातावरण आहे. अशा प्रकारचे ‘मिनी पाकिस्तान’ देशात अनेक ठिकाणी आहेत आणि तिथे बाहेरचा माणूस सहजासहजी जाऊ शकत नाही. पोलिस पोहोचले तरी त्यांना काम करु दिले जात नाही. अशी स्थिती असल्यामुळे येणार्‍या काळातही अशा धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रेरीत असणार्‍या लोकांचा धोका देशाला राहणारच आहे.
आता प्रश्न उरतो तो यावर उपाय काय? सर्वांत प्रथम देशभरातील मुस्लिमांनी त्यांच्या भागामध्ये अशा प्रकारच्या संशयित वर्तणूक असणार्‍या लोकांची माहिती पुढे येऊन पोलिसांना कळवली पाहिजे. २०१५ -१६ मध्ये आयएसआयचा जोर होता तेव्हा अनेक पालक पुढे येऊन आपल्या मुलांविषयीची अशा प्रकारची माहिती देत होते. त्या माहितीनुसार अशा मुलांचे ब्रेनवॉशिंग करण्याचा प्रयत्न केले जात होते. पुण्यातील प्रकरणानंतर आता अशा प्रकारची माहिती पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दुसरा उपाय म्हणजे, भारत सरकारने इंग्लंडसारख्या देशांप्रमाणे यासाठी एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. त्यानुसार अशा प्रकारच्या मूलतत्ववाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येऊ शकेल. यासाठी पोलिसांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. आयपीसी, युएपीएसारखे कायदे या समस्येसाठी पुरेसे नाहीत. कारण हा धोका खूप मोठा आहे. त्यामुळे विविध सुरक्षा यंत्रणांनी यासाठीच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे सरकारला सांगितले आहे. कारण पोलिसांकडून होणार्‍या ब्रेनवॉशिंगला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे ब्रिटनच्या कायद्यांचा अभ्यास करुन आपल्याकडेही लवकरात लवकर असा कायदा आकाराला येणे गरजेचे आहे. आज अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारखे अनेक देश या मूलतत्ववादाचा सामना करत आहेत. त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी या देशांनी नवीन कायदे केले आहेत.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणार्‍या दहशतवादाच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी राष्ट्राराष्ट्रांनी माहितीचे आदानप्रदान करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपण आपल्या देशात चार-पाच जणांना पकडून काहीही होणार नाही. त्यांचा मास्टरमाईंड जिथे आहे तिथून तो नवी प्यादी शोधेल आणि त्याचे काम सुरू ठेवेल. त्यामुळे मुळावर घाव घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य गरजेचे आहे. अमेरिका ज्याप्रमाणे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला ठेच पोहोचवणार्‍या दहशतवाद्यांचा ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर करुन खात्मा करते तशाच प्रकारे आपणही या सर्वांमागचा मास्टरमाईंड शोधून त्याच्याविरोधात कारवाई केली पाहिजे. तरच अशा देशविघातक शक्तींना जरब बसेल. आज आपल्या तपास यंत्रणांनी कारवाई करुन या संशयितांना पकडले नसते तर काय घडले असते याची कल्पनाच केलेली बरी !
आज आपण आयसिसशी सिरीयाचे नाव जोडत असलो तरी भारतातील या प्रकारांमागे पाकिस्तान, चीन यांचाही हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण हे लोकशाहीविरोधी देश आहेत. तसेच या राष्ट्रविघातक शक्तींना भारतात कुणाचे सरकार आहे याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. ते भारत हाच आपला शत्रू मानतात. त्यामुळे याविरोधातील उपाययोजनांना, कायद्यांना सर्वच राजकीय पक्षांनी सहकार्यात्मक भूमिका घेत पाठिंबा दिला पाहिजे. कारण दहशतवाद हा सर्व लोकशाहीवादी देशांचा शत्रू आहे. त्यामुळे लोकांनी एकवाक्यतेने पुढे येऊन अशा विघातक शक्तींविरोधात कारवाई करा, आम्ही सरकार सोबत आहोत असे सांगणे गरजेचे आहे.
सरकार, विरोधी पक्ष, सतर्क नागरीक प्रचार माध्यमे ह्या सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करण्यानेच दहशतवाद नियंत्रणात राहू शकतो .
No comments:
Post a Comment