बुरहान वाणीविषयी ‘हमदर्दी’ व्यक्त करून मेहबुबाबाईंनी त्याच्या मृत्यूबद्दल अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. अफझल गुरू हा स्वातंत्र्यसैनिकच होता, असे ठामपणे सांगणार्याब मेहबुबा कश्मीरच्या मुख्यमंत्री झाल्यावरही बदललेल्या नाहीत हेच बुरहान वाणीबद्दल त्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली आहेत

मेहबुबांची मुक्ताफळे! Saturday, July 30th, 2016 बुरहान वाणीविषयी ‘हमदर्दी’ व्यक्त करून मेहबुबाबाईंनी त्याच्या मृत्यूबद्दल अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. अफझल गुरू हा स्वातंत्र्यसैनिकच होता, असे ठामपणे सांगणार्याब मेहबुबा कश्मीरच्या मुख्यमंत्री झाल्यावरही बदललेल्या नाहीत हेच बुरहान वाणीबद्दल त्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली आहेत त्यावरून सिद्ध होते. या सगळ्यावर मेहबुबांच्या सत्तेतील भागीदारांचे नेमके काय म्हणणे आहे की मेहबुबांच्या भूमिकेचा कागदी निषेध करून प्रकरण रफादफा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे? मेहबुबांची मुक्ताफळे! जम्मू-कश्मीरातील वणवा विझता विझायला तयार नाही. त्यात मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी तेल ओतण्याचेच काम केले. ज्या बुरहान वाणीच्या ‘एन्काऊंटर’वरून कश्मीर खोरे पेटले त्यावर मेहबुबा मुफ्ती यांनी त्यांचे अंतरंग उघडे केले. म्हणजे ‘मन की बात’ समोर आणली. चकमकीच्या वेळी लपलेल्या तीन दहशतवाद्यांमध्ये बुरहान वाणी आहे याची माहिती लष्कराला आणि पोलिसांना नव्हती. माहिती असती तर बुरहान वाणीला वाचवता आले असते, असे मेहबुबा मुफ्ती यांनी सांगितले. थोडक्यात काय, तर बुरहान वाणीविषयी ‘हमदर्दी’ व्यक्त करून मेहबुबाबाईंनी त्याच्या मृत्यूबद्दल अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. मेहबुबांच्या या वक्तव्याबद्दल स्थानिक भाजप पुढार्यां नी ‘अफसोस’ व्यक्त केला आहे. बुरहान वाणीमुळे कश्मीर खोर्यायत हिंसा उसळली व गेला महिनाभर खोर्याातील आगडोंब उसळतो आहे. बुरहान वाणी हा हिजबूल अतिरेकी संघटनेचा कमांडर होता व पाकिस्तानच्या मदतीने तो खोर्‍यात दहशतवाद्यांची भरती करून युद्ध छेडीत होता. लष्करांवरील अनेक हल्ल्यांत त्याची चिथावणी व सहभाग होता. अशा बुरहान वाणीला वाचवता आले असते असे सांगणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेला नवे भगदाड पाडण्यासारखेच आहे. ज्या बुरहान वाणीच्या मृत्यूचे मातम पाकिस्तानात झाले व वाणीला ‘सलामी’ म्हणून पाकिस्तानात काळा दिवस पाळला गेला, अशा वाणीला वाचविणे म्हणजे एक प्रकारे पाकिस्तानचेच हात बळकट करणे ठरले असते. त्यामुळे लष्कराने व आपल्या सुरक्षा दलाने केलेली कारवाई योग्यच होती व पाकिस्तानने पोसलेल्या अशा सापाचे फणे वेळीच ठेचले नाहीत तर कश्मीरातील परिस्थिती आणखीन हाताबाहेर जाईल. वास्तविक लष्कराच्या या कामगिरीचे पीडीपीच्या नेत्या म्हणून नव्हे तर किमान राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून तरी मेहबुबांनी कौतुक करायला हवे होते. तथापि तसे न करता ‘बुरहानला वाचवता आले असते’, असे वक्तव्य करून मेहबुबा यांनी कश्मीरच्या भडकलेल्या आगीत तेल टाकायचेच काम केले आहे. मागे मेहबुबांचे पिताजी मुफ्ती महंमद सईद मुख्यमंत्री असताना तर त्यांनी मशरत आलमसारख्या अतिरेक्याची तुरुंगातून सुटका केली होती. मेहबुबांच्या पीडीपीने या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करून कश्मीर खोर्यारतील मुसलमानांची तेव्हा शाबासकी मिळवली होती. श्रीनगरच्या लालचौकात १५ ऑगस्टला तिरंग्याऐवजी पाकिस्तानचा चाँदतारा फडकवला जातो, त्यावर कधी मेहबुबा मुफ्ती बोलत नाहीत. पृथ्वीवरील नंदनवन असलेल्या कश्मीरचे अतिरेक्यांनी नरकात रूपांतर केले, त्यावर कधी मेहबुबा बोलत नाहीत. मात्र लष्कराने बुरहानसारखा एक खतरनाक अतिरेकी काय मारला तर त्याच्यासाठी या मोहतरमांनी अशी मुक्ताफळे उधळावीत? अर्थात मेहबुबा मुफ्ती त्यांचा राजकीय पूर्वेतिहास पाहता त्यांच्याकडून अशाच वक्तव्याची अपेक्षा होती. बुरहान वाणीला खतम केल्याबद्दल मेहबुबा मुफ्ती यांनी लष्कराची पाठ थोपटली असती तर सगळ्यांनाच आश्चखर्याचा धक्का बसला असता. कारण बुरहान वाणीसारख्या अनेकांच्या बाबतीत मेहबुबा मुफ्ती यांचे दिव्य विचार काय आहेत ते अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. अफझल गुरू हा स्वातंत्र्यसैनिकच होता, असे ठामपणे सांगणार्याअ मेहबुबा कश्मीरच्या मुख्यमंत्री झाल्यावरही बदललेल्या नाहीत हेच बुरहान वाणीबद्दल त्यांनी जी मुक्ताफळे उधळली आहेत त्यावरून सिद्ध होते. या सगळ्यावर मेहबुबांच्या सत्तेतील भागीदारांचे नेमके काय म्हणणे आहे की मेहबुबांच्या भूमिकेचा कागदी निषेध करून प्रकरण रफादफा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे? थोडक्यात, बुरहान वाणीला वाचवायला हवे होते,

https://youtu.be/nIjBr8AdZAQ २६ जुलै. कारगिल विजय दिवस. बरोबर १७ वर्षांपूर्वी ह्याच दिवशी भारताने निर्णायक लढाई करून द्रास आणि कारगिल ह्या जम्मू काश्मीरमधल्या दुर्गम भागातली महत्वाची शिखरे पाकिस्तानी सैन्याकडून परत जिंकून घेतली

२०१५स्मृती कारगिल युद्धाच्या जगातील सर्वांत उंच पर्वतरांगांमध्ये कारगिलचे युद्ध झाले होते. याआधी इतक्या उंचीवर कोणतेही युद्ध झालेले नाही. या युद्धात पाकिस्तानचे साडेचार हजाराहून अधिक सैनिक मारले गेले. २६ जुलै रोजी शैवटच्या पाकिस्तानी सैनिकाला मारण्यात आल्याने हा दिवस ‘कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. लढाईत शस्त्र आणि सैनिक हे दोन घटक महत्त्वाचे असतात. मात्र कोणतेही शस्त्र चालविण्याकरीता असणारा सैनिक सर्वांत जास्त महत्त्वाचा असतो आणि सैनिक सदैव सतर्क असतील तर देश सुरक्षित राहतो. म्हणूनच भारतीय नागरिकांनी आणि सरकाने आपल्या सैनिकांची काळजी घेतली पाहिजे. आजच्या घडीला देशाच्या सुरक्षिततेला बहुआयामी धोके आहेत. यासाठी मोठ्याप्रमाणावर सैन्याबरोबरच देशप्रेमी नागरिकांचीही भारताला गरज आहे. कारगिलमधे घुसखोरी पाकिस्तानी सैन्याची २६ जुलै रोजी कारगिल युद्धाला १६ वर्षे पूर्ण होतील. मात्र अजूनही या युद्धाची वीरगाथा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये तितकीच जिवंत आहे. आजपर्यंतच्या युद्धांपैकी केवळ कारगिल युद्धाचा प्रसार वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. या युद्धावर अनेक पुस्तकेही प्रकाशित झालेली आहेत. कारगिल, लेह हा भाग समुद्रसपाटीपासून १३ हजार ते १८ हजार फुट उंचीवर आहे. तिथे वर्षांतून सहा महिने बर्फ पडतो आणि जमीनीवर बर्फ साचलेला असतो. उणे ३० ते उणे ४० इतके तापमान या भागात असते. यामुळे १९९९ साली लडाख ते कारगिलपर्यंतच्या या मोठ्य सीमेवर फक्त एक ब्रिगेड म्हणजे केवळ तीन ते चार हजार सैनिक तैनात केलेले होते. काश्मीरच्या सीमेवर सुमारे दोन लाख सैनिक पहारा देत आहेत. पण कारगिल येथे काश्मीरपेक्षा दुप्पट लांब असलेल्या सीमेवर केवळ तीन ते चार हजार सैनिक होते. पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय सैन्य पहारा देत नसलेल्या कारगिलच्या डोंगरांवरती आपले सैनिक घुसवून वर्चस्व प्रस्थापित केले. पाकिस्तानी सैन्य आपल्या सिमेच्या आत घुसले आहे हे कळायला सुमारे तीन महिने लागले. २६ जुलै ‘कारगिल विजय दिवस भारतीय सैन्याला ही गोष्ट समजल्यानंतर भारतीय हद्दीतून पाकिस्तानी सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन विजय ही मोहिम राबविली. सुरूवातीला हे आमचे सैनिक नसून दहशतवादी असल्याचा कांगावा पाकिस्तानने केला, मात्र हे खरे नव्हते. पाकिस्तानी सैन्याच्या नॉर्दन लाईट इन्फंटड्ढीच्या ११हून अधिक बटालियन्स (एका बटालियनमध्ये ७५० ते १००० सैनिक असतात) यांनी कारगिलच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये घुसखोरी केली होती. त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी भारतीय सैन्याने १० ते १५ हजार सैनिकांच्या दोन तुकड्या युद्धभूमीवर उतरवल्या होत्या. २६ जुलै रोजी शैवटच्या पाकिस्तानी सैनिकाला मारण्यात आल्याने हा दिवस ‘कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ५४३ अधिकारी आणि जवान युद्धात शहीद जगातील सर्वांत उंच पर्वतरांगांमध्ये कारगिलचे युद्ध झाले होते. याआधी इतक्या उंचीवर कोणतेही युद्ध झालेले नाही. या युद्धात पाकिस्तानचे साडेचार हजाराहून अधिक सैनिक मारले गेले तर भारताचे ५४३ अधिकारी आणि जवान या युद्धात शहीद झाले. १३००हून अधिक भारतीय सैनिक/अधिकारी यात गंभीर जखमी झाले होते. या युद्धात सुरवातीला लेफ्टनंट सौरभ कालिया यांना पाकिस्तानी सैन्याने कुठपर्यंत घुसखोरी केली आहे हे शोधून काढण्याची कामगीरी सोपविण्यात आली. आपल्या तुकडीबरोबर गस्तीसाठी गेले असता पाकिस्तानी सैन्याने त्यांच्यावर जोरदार हल्ला केला. यात लेफ्टनंट सौरभ कालिया यांच्यासह काही भारतीय जवान पकडले गेले. त्यानंतर त्यांना अतिशय क्रूरपणे मारण्यात आले. लेफ्टनंट कालिया यांचे वडील आजही त्यांच्या मारेकर्याना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. कारगिल युद्धातला दुसरे हिरो कॅप्टन विक्रम बत्रा हे होते. सिंहाइतका शुर असल्याने बत्रा यांना त्यांचे सैनिक शेरशहा म्हणत असत. कारगिल युद्धाच्या केवळ दीड वर्षे आधी भारतीय सैन्यात सामिल झालेल्या कॅप्टन विक्रम बत्रा यांनी एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. कारगिलचे पहिले शिखर जिंकल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांनी त्यांना पुढे काय असे विचारले असता, ‘जेवढा प्रदेश जिंकला तेवढा पुरेसा नाही, ‘ये दिल माँगे मोअर‘ अशी प्रतिक्रीया कॅप्टन बत्रा यांनी दिली. त्यांच्यामुळेच ‘ये दिल माँगे मोअर हे वाक्य प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर पॉइंट ५१४०च्या वरती असलेल्या पाकिस्तानी सैन्यावर चालून जाण्याची कामगिरी कॅप्टन बत्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यांनी पॉइंट ५१४० जिंकला, मात्र त्यात ते शहिद झाले. युध्दाआधी, मी ‘भारताच्या ध्वजामध्ये लपेटूनच परत येईल असे कॅप्टन बत्रा म्हणाले होते. ते खरे ठरले. या युद्धातले सगळ्यात पहिले ‘परमवीर चक्र कॅप्टन बत्रा यांना प्रदान करण्यात आले. युद्धभूमीला भेट द्या त्यानंतर लेफ्टनंट विजयंत थापर यांना ‘थ्री पिंपल्स या शिखरावर पाठविण्यात आले. यात त्यांच्या दोन राजपुताना रायफल्सचे कंपनी कमांडर मेजर आचार्य शहिद झाले. २२ वर्षांचे विजयंत काही महिन्यांपुर्वीच सैन्यात अधिकारी झाले होते. विजयन यांनी ‘थ्री पिंपल्स या १७ हजार फुट उंचीवर असलेल्या शिखरावर भारताचा झेंडा फडकवला; पाकिस्तानचे १५० सैनिक असलेल्या या शिखरावर चढण्यासाठी थापर यांनी तानाजी मालुसरे यांच्याप्रमाणेच सर्वांत अवघड कड्याची निवड केली होती. विजयन यांच्या शौर्याबद्दल त्यांना विरचक्र प्रदान करण्यात आले. मात्र त्यात त्यांना विरगती प्राप्त झाली. विजयन यांनी मोहिमेवर जाण्याआधी आपल्या कुटुंबियांसाठी एक पत्र लिहले होते. मी परत आलो नाही तरच हे पत्र माझ्या कुटुंबियांना पाठवावे असे त्यांनी सांगितले होते. या पत्रात त्यांनी आपले वडील निवृत्त कर्नल व्हि. एन. थापर यांना युद्ध संपल्यानंतर आम्ही किती कठीण परिस्थितीमध्ये लढलो हे पाहण्यासाठी या युद्धभूमीला भेट द्या असे म्हटले होते. ७८ वर्षे वयाचे निवृत्त कर्नल व्हि. एन. थापर हे दरवर्षी २६ जुलै रोजी कारगिल येथील १८ हजार फुटांवरच्या विरभूमीवर जाऊन सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत. ते पत्र अजरामर झाले आहे. परमविर कॅप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्रसिंग यादव, शिपाई संजय कुमार यांची विरगाथा कॅप्टन मनोज पांडे यांनी ‘खालुबर नावाच्या शिखरावर हल्ला करून ते शिखर पाकिस्तानकडून परत मिळवले. त्यात कॅप्टन मनोज पांडे यांना विरगती प्राप्त झाले. त्यावेळी आपल्या तुकडीतील सैन्याला उद्देशून शेवटचे दोन शब्द काढले होते. ते शब्द ‘ना छोडनू असे होते. नेपाळी भाषेतील या शब्दांचा अर्थ ‘दुश्मनांना सोडू नका असा होता. २४ वर्षांच्या मनोज पांडे यांना मरणोपरांत ‘परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले. या युद्धात ग्रेनेडियर योगेंद्रसिंग यादव यांनी आपल्या प्लाटूनबरोबर ‘टायगर हिलवर हल्ला केला होता. त्यांनी ‘टायगर हिलवरती भारताचा तिरंगा फडकवला. यात ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना ‘परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले. १३ जॅक रिफच्या सिपाही संजय कुमार यांना ‘पॉईंट ४८७७वर जाण्याचा आदेश मिळाला. संजयकुमार यांनी पाकिस्तानी सैन्यावरती जोरदार हल्ला करून तीन जवानांना यमसदनी धाडले. यात ते गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आले आहे. या युद्धात अनेक अधिकारी आणि जवान गंभीर जखमी झाले होते. त्यात मेजर डी. पी. सिंग यांना गंभीर जखमी झाल्यानंतर आपला एक पाय गमवावा लागला होता. तरीही त्यांनी हार मानली नाही. ते आजही कृत्रिम पाय लावून धावण्याच्या शर्यतीत भाग घेत असतात. ते भारताचे अग्रणी ‘ब्लेड रनर म्हणून ओळखले जातात. गंभीर जखमी झाल्यानंतर अवयव गमावलेले अनेक जवान आहेत. तरीही आपल्या अपंगत्वावर मात करत ते जीवन जगत आहेत. तरूण अधिकारी आणि शुर जवानांचे युद्ध कारगिल युद्ध हे तरूण अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या शुर जवानांचे युद्ध होते. हा भाग प्रचंड डोंगराळ असल्याने या भागात तंत्रज्ञान अणि क्षेपणास्त्रांचा फारसा उपयोग होत नव्हता. हे युद्ध पायदळाचे युद्ध होते. पाकिस्तानी सैन्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करून त्यांना मारावे लागत होते. या युद्धात शहिद झालेले जवान आणि अधिकारी २० ते २६ या वयोगटातील होते. आपले ३६ अधिकारी, ५७६ सैनिक आणि हवाई दलाचे पाच जवान शहिद झाले. शहिद झालेल्या अधिकार्याची रँक लेफ्टनंट, मेजर, कॅप्टन, लेफ्टनंट कर्नल अशी होती. पाकिस्तानकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी भारताच्या अनेक बुद्धीमान अधिकारी, सैनिकांनी आपले प्राण अर्पण केले. या युद्धात चार परमवीर चक्र, चार महावीर चक्र, २९ वीर चक्र आणि ५२ सेना मेड्ल प्रदान करण्यात आले होते. या युद्धात १८ ग्रेनेडियर्स, २ राजपुताना रायफल्स, १३ जम्मु आणि काश्मीर रायफल्स, १८ गढवाल रायफल्स आणि ८ सिख रेजीमेंट या सैन्य तुकड्यांनी विशेष पराक्रम गाजवला. मोठा पराक्रम गाजवल्याने या तुकड्यांचा ‘युनिट सायटेशनने गौरविण्यात आले. पाकिस्तानने घुसखोरी का केली? पाकिस्तानने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करण्याला दोन कारणे होती. पाकिस्तानला सियाचिन सीमेवर असलेल्या भारतीय सैन्याची रसद तोडण्याकरीता कारगिल-श्रीनगर या मार्गावर कब्जा करायचा होता. दुसरे म्हणजे, सैन्याने जम्मु काश्मिरमध्ये चांगले काम केल्यामुळे तेथील दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले होते. त्यामुळे या दहशतवादाला पुन्हा पुनरजिवीत करण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याने याआधी दुर्लक्षित असलेल्या भागाकडे भारतीय सैन्याचे लक्ष एकवटण्यास भाग पाडले. कारगिलच्या युद्धानंतर या भागात तीन ते चार हजार सैन्य असणार्या या भागात दोन तुकड्या म्हणजेच १५ ते २० हजार सैन्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेवढेच सैनिक काश्मीर खोर्यातून कमी झालेले आहे. त्यामुळे यानंतरच्या काळात काश्मीरमधला दहशतवाद मोठ्या प्रमाणावर वाढला होता. आता पुन्हा या दहशतवादावर नियंत्रण मिळवले आहे. कारगिलच्या युद्धानंतर भारतीय सैन्याने द्रास भागात एक युद्धस्मारक बांधलेले आहे. कारगिलला भेट देणारे अनेक पर्यटक या युद्धस्मारकाला भेट देत असतात. तिथे गेल्यानंतर कारगिलचे युद्ध झालेली अनेक शिखरे तेथून दिसतात. त्यामुळे या भागात लढणे किती अवघड असते याची प्रचिती आपल्याला येते. कारगिल युद्धावरती ‘एलओसी कारगिल, ‘स्वर्णगाथा,मिशन फ़त्ते‘ असे अनेक चित्रपट निघाले, त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. गरज शूर सैनिक आणि देशप्रेमी नागरिकांचीही या युद्धात आपले रक्त सांडून आपल्या तरुण अधिकारी आणि सैनिकांनी पाकिस्तानी सैन्याला पिटाळून लावत आपल्या मायभूमीचे रक्षण केले. लढाईत शस्त्र आणि सैनिक हे दोन घटक महत्त्वाचे असतात. मात्र कोणतेही शस्त्र चालविण्याकरीता असणारा सैनिक सर्वांत जास्त महत्त्वाचा असतो आणि सैनिक सदैव सतर्क असतील तर देश सुरक्षित राहतो. म्हणूनच भारतीय नागरिकांनी आणि सरकाने आपल्या सैनिकांची काळजी घेतली पाहिजे. आपल्याला धोका निर्माण झाल्यावरच देव आणि सैनिक यांची नेहमीच आठवण येते. मात्र आलेले संकट संपल्यावर आपण या दोघांनाही विसरतो. जे राष्ट्र आपल्या सैनिकांना विसरते ते राष्ट्र कधीही सुरक्षित राहू शकत नाही आणि महासत्ताही बनू शकत नाही. आजच्या घडीला देशाच्या सुरक्षिततेला बहुआयामी धोके आहेत. यासाठी मोठ्याप्रमाणावर सैन्याबरोबरच देशप्रेमी नागरिकांचीही भारताला गरज आहे. २६ जुलै ‘कारगिल विजय दिवसाच्या निमित्ताने देशाकरता प्राणार्पण करणार्या, भारतीय सशस्त्र दलांतील शूर अधिकारी आणि सैनिकांना, देशवासीयांची आदरांजली. शूरांतील शूर लोकांच्या आकाशगंगेत त्यांच्या आत्म्यांना शांती लाभो. आज २६ जुलै. कारगिल विजय दिवस. बरोबर १७ वर्षांपूर्वी ह्याच दिवशी भारताने निर्णायक लढाई करून द्रास आणि कारगिल ह्या जम्मू काश्मीरमधल्या दुर्गम भागातली महत्वाची शिखरे पाकिस्तानी सैन्याकडून परत जिंकून घेतली होती. भारत आणि पाकिस्तान मध्ये जवळ जवळ साठ दिवस चाललेले कारगिल युद्ध ह्या दिवशी समाप्त झाले. १९९९च्या मे महिन्यात पाकिस्तानच्या ISI ह्या संघटनेच्या आशिर्वादाने पाकिस्तानी सैनिकांनी कारगिल मध्ये भारताच्या हद्दीत घुसून काही भारतीय ठाण्यांवर कब्जा केला. स्थानिक धनगरांकडून ही बातमी भारतीय सैनिकांना समजली. जिहादी दहशतवाद्यांची किरकोळ घुसखोरी असेल ह्या समजुतीने कॅप्टन सौरभ कालिया ह्या तरुण सैन्याधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली पेट्रोलिंगला गेलेली भारतीय सैन्याची तुकडी शत्रूच्या हातात अलगद सापडली. सगळे आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसवून पाकिस्तानी सैन्याने पाच भारतीय सैनिकांचा अनन्वित छळ करून त्यांना ठार मारले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पठाणकोटच्या हवाईदलाच्या बेसवरून कारगिलमध्ये लढाऊ विमाने पाठवण्यात आली, पण खराब हवामान आणि कारगिल-द्रासच्या अत्यंत दुर्गम डोंगररांगा ह्यामुळे भारतीय हवाईदलाला दोन विमाने आणि एक हेलिकॉप्टर गमवावे लागले. पाकिस्तानी हवाई हद्दीत इमरजेंसी लॅण्डिंग केलेले फ्लाईट लेफ्टनंट नचिकेत युद्धबंदी झाले. त्यांच्या बरोबर असलेल्या स्क्वा. लीडर अजय शुक्ल ह्यांनीही इमरजेंसी लॅण्डिंग केले होते पण पाकिस्तानी सैनिकांनी त्यांनाही हाल-हाल करून ठार मारले. ह्यामुळे चिडलेल्या भारतीय सैनिकांनी नेटाने चढाई करून पाकिस्तानी सैन्याने काबीज केलेली सर्व ठाणी परत जिंकून घेतली. १३ जम्मू काश्मीर रायफल्स, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट आणि १८ ग्रेनेडीयर्स ह्या भारतीय सैन्याच्या रेजिमेंटनी ह्या लढाईत अतुलनीय शौर्य गाजवले. १३ जम्मू काश्मीर रायफल्सच्या शूर सैनिकांनी हातघाईच्या लढाईत जिंकून घेतलेले टायगर हिलचे शिखर ही लढाई भारतीय जनतेच्या नित्य स्मरणात राहील. भारताने हे युद्ध जिंकले खरे पण त्यासाठी कित्येक तरुण भारतीय सैनिकांना बलिदान द्यावे लागले. अत्यंत दुर्गम पर्वतरांगा, कमालीचे प्रतिकूल तापमान, दिवसरात्र चाललेली डोंगरांवरची चढाई ह्या कशाचीही पर्वा न करता भारतीय सैन्य लढले. जागरण झाल्यामुळे डोळ्याखाली खोल खड्डे पडलेला कॅप्टन विक्रम बात्रा हा तरुण सैन्याधिकारी अत्यंत थकलेल्या अवस्थेत देखील हसतमुखाने 'ये दिल मांगे मोर' म्हणताना आख्ख्या देशाने बघितला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना वीरमरण आलं. कॅप्टन बात्रा पुढे परमवीर चक्राचे मानकरी ठरले. कारगिल युद्ध झाले तेव्हा खासगी प्रसारमाध्यमांनी ही बातमी लाईव्ह कव्हरेज करून लोकांपर्यंत पोचवली. त्यामुळे न्यूज मीडिया मधल्या बऱ्याच लोकांची करियर्स घडली पण कित्येक तरुण सैनिकांना त्यासाठी आपला जीव गमवावा लागला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आज जवळजवळ १७ वर्षानंतर मीडियामधले हेच लोक टीव्हीवरून काश्मिरी दहशतवाद्यांची भलावण करताना दिसतात. पाकिस्तानने कारगिलमध्ये केलेल्या विश्वासघाताची जबर किंमत पाकिस्तानला तर मोजावी लागलीच, पण भारतीय सैन्याचं देखील खूप नुकसान झालं. आपण ही लढाई निर्णायक रित्या जिंकली खरी पण फार मोठी किंमत देऊन. आपल्या सैनिकांनी केलेल्या अपार त्यागाची कदर म्हणून आपण हा दिवस कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा करतो

What France Can Learn from Israel in Confronting Islamist Terror

What France Can Learn from Israel in Confronting Islamist Terror NOVEMBER 16, 2015 http://blogs.timesofisrael.com/what-france-can-learn-from-israel-in-confronting-islamist-terror/ Gregg Roman Gregg Roman is Director of the Middle East Forum, a research center headquartered in Philadelphia, Pennsylvania. This tragedy was not “France’s 9/11.” Al-Qaeda effectively depleted its stateside human assets in that attack and never regained the ability to strike the American heartland. This is France’s Al-Aqsa Intifada – unfortunately, more of the same is absolutely going to follow. Whatever one’s political predisposition to Israeli counterterrorism policies may be, its success fighting Islamist terror over the past two decades is the only real-world model for overcoming the specific challenges France now faces. Here are some of the main takeaways. First, it’s time to sacrifice some freedoms of convenience. Most Israelis don’t know what it’s like to walk into a mid-size concert venue of the kind targeted in France without passing through a metal detector and their government intends to keep it that way. They may gripe about it, but they would feel less free if their government wasn’t inconveniencing them on a daily basis. Second, go ahead and profile. All of the jihadists bent on terrorizing France have some obvious commonalities. The reason Israel’s Ben Gurion International Airport is considered the gold standard of airline security is that Israeli screeners are encouraged to single out passengers for extra scrutiny on the basis of religion, age, gender, and so forth, while waving the vast majority through terminals more quickly. Not even the most seasoned terrorist is likely to take the risk of running this gauntlet if he knows for certain he’s going to find himself in a room full of inquisitive Israelis. Third, recognize that deterrence isn’t fair. Since it’s impossible to dissuade suicide bombers with the threat of certain death or bodily harm, you have to threaten things they care about. Israel’s policy of demolishing the family homes of Palestinian terrorists may not be altogether “just,” but it’s necessary to counter the overwhelmingly positive social approval and financial benefits these families receive for contributing “martyrs” to the cause. If being related to a terrorist isn’t already a deeply unpleasant experience in France, make it so. Understand that it’s neither possible nor desirable to ensure that terrorists are the only ones paying a price for their terrorism. Make whatever efforts to avoid harming innocents are consistent with your values, but don’t let the backlash from armchair counter-terrorists and Francophobes abroad dictate policy. Fourth, target the brains behind terrorist infrastructure. Go after the people responsible for recruiting, financing, training, motivating and directing Jihadis, not just the foot soldiers. Prosecute them if you can, but if they’re overseas don’t be afraid to dispense swifter justice. Though controversial when Israel first adopted targeted killing as a counterterrorism tool, most governments (including most notably the Obama administration) now recognize its effectiveness. The number of fatalities from suicide bombings in Israel dropped from hundreds in 2002 to zero in 2010. Fifth, fight the incitement. Americans can still afford to pretend that Islamist hate speech and indoctrination has little to do with terrorist violence, but France can’t. The French government took a step in the right direction when it deported 40 Islamists accused of incitement in June of this year. It needs to go further. Instead of avoiding the banlieues, rings of Muslim majority neighborhoods around French cities that are impoverished, crime-ridden, and blighted, gendarmeries and intelligence services should sweep into these suburbs and place community centers, mosques, and high rises under surveillance. Checkpoints should be setup at the entrances to Islamist havens and searches conducted on those commuting in and out of these areas. Sixth, France must prioritize national security interests over sectarian grievances. It’s understandable that French Muslims are frustrated by their socio-economic marginalization, and there is surely room for improvement in how the authorities treat this estranged minority. But the rights and wrongs of this issue don’t diminish France’s right to defend itself or alter fundamental realities about what it takes to do that. Finally, at the risk of belaboring the obvious, France must control and monitor its borders if it wishes to avoid a repeat of Friday’s terror attacks. The ability of at least one of the attackers to claim refugee status in Greece and move onto France was an intelligence failure of the highest degree. As Sweden, Germany, Austria, and other countries reconsider Schengen, an agreement that allows uninhibited movement around Europe, so too should France. The French Interior ministry instituted border controls immediately after the attack. This change should be permanent. As President François Hollande declared after the attacks, France is reeling from an “act of war,” not a crime wave. Israel has demonstrated that it is possible to win such wars, but this isn’t for the faint-hearted

There is a busy bridge in Pune called Mhatre Bridge.-the bridge is named after an unsung Indian hero, Shri Ravindra Hareshwar Mhatre.

There is a busy bridge in Pune called Mhatre Bridge. Everyday, it is traversed by thousands of people, but few know or care that the bridge is named after an unsung Indian hero, Shri Ravindra Hareshwar Mhatre. He was brutally killed by Kashmiri terrorists at the age of 48 while he was serving as a diplomat in the Indian Embassy in Birmingham UK. Ravindra Mhatre was abducted and killed in an attempt to negotiate release of terrorist Maqbool Bhat of the Jammu and Kashmir Liberation Front.Yes, the same Maqbool Bhat, in whose name separatist slogans were raised in JNU. Mhatre was kidnapped as he was stepping out of a baker's shop after picking up a birthday cake for his daughter.Mhatre's daughter was only 14 when he disappeared forever from her life. Her father's body was found three days later on a side street in Birmingham. The then PM Indira Gandhi refused to negotiate with the terrorists and Maqbool Bhat was hanged to death days after Mhatre's body was found. A few months after that, Mrs. Gandhi visited Mhatre's ageing parents in Mumbai and allegedly said to them that on a personal level, she was guilty of taking their son away from them, but her hands were tied. In an emotional story, Mhatre's daughter talks about how her father's murder changed her life forever. The Kashmiri terrorists haven't forgotten Maqbul Bhat, but we Indians have forgotten Ravindra Mhatre. Shared so we remember him again...

REALITY CHECK for the nation -Reconciliation comes easy in a comfortable home, not in an unforgiving bunker.”Words of a Commanding Officer of the Indian Army

Words of a Commanding Officer of the Indian Army – REALITY CHECK for the nation A CO in the Indian Army recently wrote:- “This is not a post for the weak hearted and Adarsh Liberals so do not go any further if you are out of your comfort zone. It really pains a soldier’s heart if the blood of his brethren is not adequate to galvanize a nation. This nation is so ungrateful, the intelligentsia so spineless and intellectual class so bigoted that they will get mobilised by tragedies of Peshawar, Gaza or France. However, they are immune to our own suffering. Why? I will tell you why, because it is fashionable to get associated with a global cause, it makes you look cool, it is easier to talk about it sipping a single malt in a comfortable South Delhi mansion. I do not condone any of the terror attacks happened anywhere in the world, not even in Pakistan. However, I shall be candid : a terror attack in Peshawar wherein brethren of one enemy is killed by another has very limited relevance for me. I am aware I would be lynched for this statement but I would hold my ground. Ask anyone who has lifted the coffin of his brother, his comrade, how heavy is the load? It has the dreams of a young wife, it has the future of his children and hopes of his parents. My dear countrymen, it is far heavier than any coffin. Few of you will also chide me by saying that soldiers are paid to die. No sir, you are entirely incorrect. Soldiers are paid to protect the integrity of the nation. If you want canon fodder, hire mercenaries. This soldier is even denied a decent last journey, his bullet riddled remains are kept in a dilapidated parking yard in Delhi Airport as the ‘designated place’ does not have the security clearance! The same place is opened every Thursday for devotees as there is a Peer Baba located there. Thank the Lord for small mercies that his comrades in OG, will go out of their way to give him a befitting final journey. His kids and wife are then part of an archaic system where pay stops the next day and pension starts in minimum 4-5 months albeit with arrears. Somebody ask these intellectuals do they even bother to think about a household where there will be no salary for five months but the stomach won’t stop growling, the school fee won’t stop and the electricity bill is still required to be paid. The average youth of the nation also disappoints here, he is more bothered about mounting losses on Nestle and the two minute gruel. No candlelight march for his soldier, no white cap for his protector. Somehow, misery of Gaza always outshines misery of his own country. Coming to polity and bureaucracy, the less said the better. If initial reports are to be believed, they are contemplating de-induction of armed forces from the areas where the encounter took place. As a result, the brothers of the slain will be denied even a chance to seek retribution. Last but certainly not the least, the most disappointing facet, the harbinger of moral compass, the fourth estate, the Media. Death of a soldier doesn’t sell, period. So why even bother. A soldier is aware of the dangers involved in the life he has chosen. He also understands that every other profession is as important and everybody can not fight. Just give him dignity when he is alive and mourn for him when he fades away. That’s it, nothing more, nothing less. I would end this note with an anecdote : Late Lieut Saurabh Kalia who was one of the earliest casualties of the Kargil War did not die of a gun shot wound. When his body was returned by Pakistan, his eyes had been gouged out, his ears and nose had been chopped, his entire body had cigarette and electric current burn marks, and his private parts had been cut and stuffed in his mouth and his mouth was sewn up. He was alive during the entire ordeal. Try selling the idea of ‘Aman ki Asha’ to his parents who were not allowed to see their son for one last time, try selling it to his comrades who indeed saw the body. Reconciliation comes easy in a comfortable home, not in an unforgiving bunker.”

भारतविरोधी घोषणा देणार्‍या काश्मीर तरुणांवर बंदी घालून त्यांना मिळणार्‍या सरकारी योजना तातडीने बंद करणे. सरकारी राशन-पाणी बंद करणे.

गेल्या दोन वर्षात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काश्मीर धोरणात विशेष लक्ष दिल्या जात आहे, यात वादच नाही. आपल्या संरक्षण मंत्र्यांनी लष्कराला ‘शूट ऍट साईट’चे आदेश दिले आहेत. पूर्वी कॉंग्रेसच्या प्रदीर्घ काळात खूपच शिथिलता काश्मीरमध्ये असल्यामुळे तिथले प्रकरण हाताच्या बाहेर गेले होते. आतापर्यंत तिथे ५% सुद्धा काश्मिरी पंडित राहिलेले नाहीत. ९५% संख्या म्हणजे फक्त मुसलमान नव्हे, तर मोठ्या संख्येने पाक समर्थित व भारत द्वेषी कट्टर मुसलमान तिथे वास्तव्याला आहेत. याला, हिजबुल मुजाहिद्दीन तसेच पाकसह फुटीरवादी अनेक संघटना सतत खतपाणी घालत आहेत. काश्मिरी युवकाच्या मनात पाक प्रेम व भारतद्वेष भरण्याचे काम सुरू आहे. तेव्हा तिथे सतत हिंसाचार चालूच असतो. अमरनाथ यात्रेकरूंवर हल्ला करणे, पोलिस ठाण्यांवर हल्ला, सुरक्षा जवानांवर दगडफेक इत्यादी नित्याच्या घटना घडत असतात. आता तर असेही कळले की सुरक्षा जवानांवर दगडफेक केल्यास त्यांना ५०० रुपये बक्षीस मिळते. आता काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाने केलेल्या कारवाईत हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी बुरहान वानी मारल्या गेला त्याच्या अंत्यसंस्कारात १५-२० हजार पाक समर्थित काश्मिरी युवक सहभागी होते. सुरक्षा दलाने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात स्थानिकांनी पोलिस ठाणे व भाजपा कार्यालयावर हल्ला केला. हा हिंसाचार इतका वाढत गेला की शेवटी अमरनाथ यात्रासुद्धा थांबवावी लागली. पाकिस्तानला माहीत आहे की भारतासोबत सरळ युद्ध करून काश्मीर जिंकणे शक्य नाही. त्यांचे यापूर्वीचे सर्व प्रयत्न असफल झाले. भारताच्या प्रचंड शक्तीबद्दल त्यांना कल्पना आहे. पण कुत्र्याचं शेपूट कितीही सरळ केलं तरी ते वाकडंच राहातं. आपण त्यांच्याशी कितीही चांगले संबंध ठेवले तरीही काही फायदा नाही. संपूर्ण जगाला माहीत आहे की, पाकिस्तान म्हणजे दहशतवाद्यांची जन्मभूमी आहे. अमेरिकेने बरेच वेळा पाकिस्तानची कानउघडणी केली आहे. युनोमध्ये काश्मीरचे तुणतुणे वाजवणार्‍या पाकिस्तानला खडे बोलसुद्धा सुनावण्यात आले आहे. बरेचदा पाकिस्तानची नामुष्की झाली आहे. पाकच्या अनेक भागांत मानवाधिकाराचे हनन होत आहे. हे तिथल्या निर्वासितांनाच कळते. परंतु काश्मीरमधील जनतेच्या मनात भारतविरोधी विष पेरले असल्याने त्यांना पाकचाच पुळका वाटतो. भारतात जेवढे स्वातंत्र्य मिळते तेवढे पाकिस्तान व इतर मुस्लिम राष्ट्रात नाही. तिथे कायदे किती कठोर आहेत हे येथील पाकसमर्थित मुसलमानांनी समजायला हवे. एवढा मानवाधिकार व स्वातंत्र्य जगात कुठेच मिळणार नाही. हे आपल्या येथील तरुण वर्ग समजून घेत नाही, ते मोठे दुर्दैव आहे. याला कारण भारतातील राजकीय पक्षातील एकजुटीचा अभाव. भाजपाविरोधी सर्व पक्ष स्वत:च्या हितासाठी व राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी काश्मीरमधील फुटीरवाद्यांना खतपाणी घालण्याचे राजकीय षडयंत्र करत असतात. कधी नॅशनल कॉन्फरन्स, तर कधी पी. डी. पी. सोबत तडजोड दिसत असते. फुटीरवाद्यांवर लगाम लावण्यात आपण अयशस्वी ठरलो, असे दिसून येते. यावर उपाय म्हणजे प्रथम विस्तारित काश्मीर पंडितांचे एकत्रीकरण करून त्यांच्या मूल स्थानी निवास करण्याबाबत त्यांचे मनोबल वाढवणे. त्यांना आवश्यक सर्व संरक्षणाची साधने देऊन त्यांच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था केंद्र सरकारने करणे. पुढे ती व्यवस्था काश्मीर सरकारवर सोपवणे. परंतु केंद्राचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे ठरते. यामुळे स्थानिक भागात हिंदूंची मतं वाढतील. काश्मीर पंडितांचे मनोबल वाढविण्यास दुसरा उपाय म्हणजे कलम ३७० रद्द करणे. म्हणजे देशातील सर्व व्यवसायिक तिथे व्यवसाय करू शकतील व काश्मीरच्या पंडितांचे धैर्य वाढेल. लष्कराप्रमाणे स्थानिक पोलिसांना सुद्धा भारतविरोधी कारवाई करण्यावर कडक निर्देश देणे. त्यांना सुद्धा अत्याधुनिक संरक्षण साधने उपलब्ध करून देणे. बरेच वेळा असे दिसून येते की, दहशतवाद्यांजवळील अत्याधुनिक शस्त्रांमुळे स्थानिक पोलिस हतबल ठरतात. भारतविरोधी घोषणा देणार्‍या काश्मीर तरुणांवर बंदी घालून त्यांना मिळणार्‍या सरकारी योजना तातडीने बंद करणे. सरकारी राशन-पाणी बंद करणे. सुरक्षा जवानांवर दगडेक करणार्‍या कुटुंबावर पाळत ठेवून त्यांच्या सर्व सवलती बंद करणे. कारण, केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरसाठी प्रचंड मोठी रक्कम दरवर्षी देत असते. पण, तो जनतेसाठी वापरलाच गेला नाही. इस्लाम काय आहे हे काश्मीरातील फुटीरवाद्यांना कळत नाही असे नाही. पण, जिहादच्या नावाखाली इस्लामला बदनाम करत आहे हे फुटीरवादी. तेव्हा आता ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ याला न जुमानता समान नागरिक कायदा अमलात आणण्यासाठी प्रयत्नांना गती देणे गरजेचे ठरते. या उपाययोजना लगेच अमलात नाही आणल्या तर काश्मीर हातातून जाईल व पुढे हा देश हिंदुस्थान न राहाता पाकिस्तान होईल, हे लक्षात घ्यावे

काश्मीरमध्ये आंदोलकांनी फोडले जवानाचे डोळे- पॅलेट गन किती हानीकारक?

काश्मीरमध्ये आंदोलकांनी फोडले जवानाचे डोळे- पॅलेट गन किती हानीकारक? जम्मू-काश्मीरमधील आंदोलकांनी सुरक्षा अधिका-याचे डोळे फोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शफाकत अहमद असे या सुरक्षा अधिका-याचे नाव आहे. Strike in Kashmirश्रीनगर- जम्मू-काश्मीरमधील आंदोलकांनी सुरक्षा अधिका-याचे डोळे फोडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शफाकत अहमद असे या सुरक्षा अधिका-याचे नाव आहे. त्यांच्यावर लष्कराच्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. एसएसपी श्रीगर येथील सुरक्षा अधिकारी अहमद यांना १४ जुलै रोजी आंदोलकांनी बेदम मारहाण करून त्यांचे डोळे फोडले. त्यानंतर तेथील वाहनही जाळले, अशी माहिती प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार काश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत २ हजार नागरिक आणि १५०० पोलीस कर्मचारी, सुरक्षा दलाचे कर्मचारी जखमी झाले आहेत. तर पुलगाव येथील दमहल हांजी पोरा पोलीस ठाण्यावर हल्ला करून आंदोलकांनी ७० रायफली पळवल्याचेही प्रसारमाध्यमांनी सांगितले. पॅलेट गन किती हानीकारक?Jul 19 2016 8:54PM काश्मीरमध्ये पॅलेट गनच्या वापरावर त्वरित बंदी आणावी, अशी मागणी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे. पॅलेट गनवरून मानवाधिकार संघटनांनी गहजब माजविला आहे; परंतु अप्रत्यक्षपणे आपण हिंसक फुटीरतावाद्यांचे समर्थन करीत आहोत आणि सुरक्षा दलांचे मानवाधिकार विसरत आहोत, हे या संघटनांच्या आणि नेत्यांच्या गावीही नाही. काश्मीर खोर्याित हिज्बुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुरहान वानी याचा खात्मा केल्यापासून आतापर्यंत सुरक्षा दले आणि समाजकंटकांच्या दरम्यान चारशेहून अधिक वेळा झटापटी झाल्या आहेत. लष्कर आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणे हे काश्मीरमधील समाजकंटकांचे नेहमीचे हत्यार आहे. दगड आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात तेथील तरुण इतके तरबेज आहेत, की लष्कराला आणि सुरक्षा दलांनाही ते घाबरत नाहीत. असे असूनही लष्कर आणि सुरक्षा दले त्यांच्याविरुद्ध अशा हत्यारांचा वापर करतात, जी जीवघेणी नाहीत. पॅलेट गन हे त्यातील प्रमुख हत्यार असून, आता त्यावरही प्रश्न्चिन्ह लावले जात आहे. 2010 मध्ये समाजकंटकांवर झालेल्या गोळीबारात 50 युवक मारले गेले होते. तेव्हापासून या बंदुकीचा वापर सुरू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी जीवघेणी शस्त्रे न वापरता अशा प्रकारच्या बंदुकांचा वापर करावा, असे पत्र पोलिसांना पाठविले होते. या निवेदनानंतर जबलपूर येथील शस्त्रास्त्र कारखान्याने राज्यातील पोलिसांना अशा प्रकारच्या रायफली पुरविण्यास सुरुवात केली, जी गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यास सक्षम असतील; पण प्राणघातक नसतील. सुरक्षा दलांवर थेट हल्ले करणार्याा जमावाला पांगविण्यासाठी त्यांना पॅलेट गन चालवावीच लागेल आणि ती चालविलीच पाहिजे. त्यावर आक्षेप घेणे साफ चूक आहे. एखाद्या दहशतवाद्याच्या समर्थनार्थ लोक एकजूट दाखवितात, सुरक्षा दलांवर हल्ले करतात, दगडफेक करतात, ते पाहता सुरक्षा दलांकडे दुसरा पर्यायच राहत नाही. प्राणहानीचा धोका नाही वाढत्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वरभूमीवर गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील आघातक शस्त्रांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. या शस्त्रांची यादी खूप मोठी आहे. अश्रुधूर सोडणारी यंत्रे असलेली वाहने, स्फोट घडविणारी काडतुसे, बेशुद्ध करणारे ग्रेनेड यात समाविष्ट आहेत. याखेरीज पोलिसांना अंगसंरक्षण देणारे बॉडी प्रोटेक्टर, पॉलीकार्बोनेट शीट, पॉलीकार्बोनेट लाठ्या, हेल्मेट, बुलेटप्रुफ बंकर, पंप अॅ्क्शन बंदुका, वॉटर कॅनन, अँटी-राएट रायफली तसेच रबरी आणि प्लास्टिकच्या गोळ्यांचाही पुरवठा करण्यात आला आहे. आघातक अस्त्रांच्या या यादीत आता डाय-मेकर ग्रेनेड आणि रंगीत पाण्याच्या कॅननसुद्धा समाविष्ट झाल्या आहेत. पोलिस पॅलेट बंदुका आणि पेपर स्प्रेचाच वापर अधिक करतात. पॅलेट एक प्रकारचे छर्रे असतात. ते गर्दीच्या दिशेने सोडले जातात. हे छर्रे समाजकंटकांच्या शरीरात घुसतात. यामुळे कोणतीही प्राणहानी होण्याचा धोका नाही. शरीरात घुसलेले छर्रे केवळ शस्त्रक्रियेद्वारेच काढता येतात. छर्रे घुसल्याने होणार्याा जखमा भरून येण्यास 2-3 आठवड्यांचा अवधी लागतो. पोलिसांवर आणि सुरक्षा दलांवर पेट्रोल बाँब आणि दगड फेकणार्यां ना एवढे तरी सहन करावेच लागणार. पॅलेट हे ‘नॉन लीथल’ हत्यार आहे. म्हणजेच प्राणघातक नसलेले. जेव्हा स्वतःचा जीव टांगणीला लागलेला असेल, तेव्हा हल्लेखोरांविरुद्ध अशी हत्यारे वापरायची नाहीत, तर मग काय वापरायचे, असा प्रश्नव सुरक्षा दलांतील जवान उपस्थित करतात. अशा उग्र जमावावर लाठीमाराचा उपयोग होऊ शकत नाही. याखेरीज ‘नॉन लीथल’ हत्यारांच्या भात्यात अश्रुधुराचाही समावेश आहे; परंतु दंगलखोरांनी त्यावर उपाय शोधून काढला आहे. अश्रुधुराचे नळकांडे फुटण्याच्या आतच ते त्यावर ओले पोते टाकतात. त्यामुळे अश्रुधूर कुचकामी ठरतो. याखेरीज आणखी एक अस्त्र आहे. त्याला ‘मिरची बाँब’ म्हणतात. मूळ नाव ‘आलियोरेजन’ असे आहे. हे गोळे जमावावर फेकल्यास अंगाची आग होते; परंतु गर्दी मोठी असल्यास मोजक्याच लोकांवर त्याचा असर होत असल्याने हे हत्यारही कुचकामी ठरते. शेकडो लोक चाल करून आल्यावर काय करणार? नाइलाजाने पॅलेट गनचा वापर करावा लागतो. एकदा फायर केल्यावर पॅलेट गनमधून शेकडो छर्रे उडतात. ते रबराचे आणि प्लास्टिकचे असतात. शरीराच्या ज्या भागात ते घुसतात तेथे जखमा होतात. या बंदुकीचा पल्ला 50 ते 60 मीटर असतो. कमरेखालीच फायरिंग दंगलखोरांवर शक्यतो पुढून फायरिंग करू नये, असा सुरक्षा दलांचा प्रयत्न असतो; परंतु सामान्यतः झटापटी आमनेसामनेच होतात. त्यावेळी गोळीबार कमरेखालीच केला जातो, असा सुरक्षा दलांचा दावा आहे; परंतु छर्रे कसेही सुटत असल्याने कधीकधी ते कमरेच्या वरही लागू शकतात. साध्या बंदुकीतून सोडलेली गोळी सरळ रेषेत प्रवास करते; मात्र छर्रे सर्वत्र पसरतात आणि कुठेही लागू शकतात. सुरक्षा दलांचे म्हणणे खरे मानल्यास अंतिम हत्यार म्हणूनच पॅलेट गनचा वापर केला जातो. गर्दीतून सुरक्षा दलांवर ग्रेनेड फेकले जात आहेत. दगड फेकले जात आहेत. आतापर्यंत केवळ केंद्रीय राखीव दलातीलच 300 हून अधिक जवान जखमी झाले आहेत. अनेक पोलिसांची डोकी फुटली आहेत. एकदा तर जमावाने पोलिसांसह जीप नदीत फेकली. पोलिसांचा बुडून मृत्यू झाला. अशा स्थितीतही पोलिसांनी पॅलेट गन वापरू नये की काय? जमावावर थेट गोळीबार तर करता येत नाही. गर्दी पांगविण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर जगभर केला जातो. अर्थात, त्याविरुद्ध इतके आवाज उठत असताना कदाचित त्यालाही पर्याय शोधला जाईल. गर्दीही नियंत्रणात येईल आणि सुरक्षा दलांचेही नुकसान होणार नाही, असा नवा पर्याय असू शकतो. अमेरिकेत आफ्रिकी वंशाच्या नागरिकांनी उग्र आंदोलन केल्यावर अशाच पॅलेट गनचा वापर केला गेला होता. इस्रायलमध्ये पॅलिस्टिनी आंदोलकांविरुद्ध अशाच बंदुका वापरल्या जातात. याखेरीज अर्जेंटिना, बोलिव्हिया, इजिप्त आणि कॅनडामध्येही पॅलेट गनचा वापर जमाव पांगविण्यासाठी केला जातो. रशिया आणि युक्रेनसारख्या काही देशांमध्ये तर आत्मसंरक्षणासाठी अशी हत्यारे वापरण्याची मुभा सर्वसामान्य नागरिकांनाही असते. अशा बंदुका वापरण्यामागे कोणाचाही प्राण जाऊ नये, हा हेतू स्वच्छ दिसत असेल तर त्यावरून एवढा गहजब करण्याचे कारणच काय, असा प्रश्नो उपस्थित होतो. कायद्याचीही अनुमती पॅलेट बंदुकांमुळे जखमी झालेल्या लोकांची संख्या अधिक असल्यामुळे काश्मीर खोर्याात अशा बंदुकांचा वापर करावा की करू नये, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अशीच चर्चा जगभरातील अनेक देशांमध्ये सुरू आहे. ‘आघातक शस्त्र’ हा शब्द हेतूपुरस्सर वापरून अशा हत्यारांचा जीवघेणा परिणाम लपविण्यात येत असल्याचाही आरोप काही जण करीत आहेत. दुसरीकडे, या हत्यारांना सक्षम पर्याय जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडे उपलब्धच नाही. नोव्हेंबर 2014 मध्ये अशा बंदुकांचा वापर बंद करण्यात यावा, यासाठी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक जनहित याचिका फेटाळताना पोलिसांना आत्मसंरक्षणाचा असलेला हक्क मान्य करून त्यासाठी अशा बंदुकांच्या वापराची अनुमती दिली होती.

बुऱ्हान वणीला मारायची काय गरज होती?-पीडीपी-मग काय भारतरत्न देऊन गौरव करायचा होता का ??????

बुऱ्हान वणीला मारायची काय गरज होती?-पीडीपी हिज्बुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुऱ्हान वणी याला ठार मारण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्न जम्मू काश्मीरमध्ये सत्तेत एकत्र असलेल्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या (पीडीपी) खासदाराने केंद्रातील भाजप सरकारला विचारला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचारावरुन लोकसभेत विरोधक सरकारला घेरण्याची कोणतीही संधी सोडत नसताना आता भाजपच्या मित्रपक्षानेही त्यांना प्रश्न केला आहे. वणीला मारल्यानंतर केंद्र सरकार परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. वणीला मारल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात गेल्या काही दिवसांपासून हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. आतापर्यंत येथे 40 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये सत्तेत एकत्र असलेल्या पीडीपी आणि भाजपमध्येही वणीला मारल्यानंतर वाद असल्याचे समोर आले आहे. बुऱ्हान वणीला ठार मारण्याची काय गरज होती? वणी जर गुप्तचर यंत्रणांच्या रडारवर होता, तर मग त्याला अगोदर अटक का करण्यात आली नाही? असे पीडीपीचे खासदार मुझफ्फर बेग यांनी म्हटले आहे. सरकारने लष्करी अधिकाराऐवजी नैतिक अधिकाराचा वापर करावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. काही लोक पाकिस्तानी अतिरेक्यांना घाबरून त्यांची तळी उचलून धरत असतात. पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी आणि त्यांचे प्यादे असणाऱ्या हुरियत कॉन्फरन्सने जेव्हा निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे काश्मिरी जनतेला आवाहन केले होते तेव्हा ते आवाहन लाथाडून काश्मिरी जनतेने मतदानात भाग घेतला होता. त्यानंतर पाकिस्तानप्रेमी अतिरेकी निवडून आलेल्या सरपंचांना एकामागोमाग एक ठार मारू लागले आणि अनेक सरपंचांनी त्यामुळे पदांचे राजीनामे दिले. या अतिरेक्यांनी मारलेले सर्व सरपंच काश्मिरी होते, काश्मिरी जनतेने निवडून दिलेले होते आणि मुस्लिमच होते. ते पी.डी.पी. आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन्ही पक्षांचे सदस्य होते. काही प्रतिक्रिया आत्ता एका अत्रींरेक्याला ठार मारल्याबद्दल गळा काढणारी पी.डी.पी. तेव्हा अनेक सरपंचांच्या हत्येबद्दल कधी काही का नाही बोलली? निमूटपणे आपल्याच पक्षाच्या आणि काश्मिरी वंशाच्या लोकांची हत्या का पाहत बसली? बुर्हाण वाणी हा एक शस्त्रसज्ज अतिरेकी होता आणि भारतीय जवानांवर हल्ले करत होता, मग पी.डी.पी. ची काय अपेक्षा होती? की सैन्याने हातात गुलाबाची फुले घेऊन त्याला नम्र आवाहन करावे? मग? आमच्या जवानांवर गोळ्या मारणाऱ्या बुरहान वाणीचा "मुका" घ्यायला हवा होता का? ज्या लोकनाय वाणी ला मारण्यावर objection आहे त्या सगळ्या लोकांना पाहिले गोळ्या घाला ... ते देश साठी वाणी पेक्षा धोका दायक आहेत. आतंकवाद्यांना गोळ्या घाला! देश द्रोह्यांचे, पाकिस्तानला सपोर्ट करणाऱ्यांचे हाल हाल करा! तसेच जे कोणी मिलटरीच्या कारवाई वर आक्षेप घेत असतील त्या नेत्यांना दगडाचा मार खाण्यासाठी मिलटरी जवानांच्या पुढे उभे करा! जर तिथे जायची त्यांची हिम्मत होत नसेल तर त्या मूर्ख नेत्यांनी देशभक्त लोकांच्या कारवाईविषयी काहीही बोलू नये! आणि जर तसे कोणी नेता बोलत असेल तर त्याचे मानधन बंद करा! अन्यथा तसे न करणे म्हणजे आपल्या सैनिकांचा आणि टॅक्स भरण्याच्या जनतेचा अपमान होईल हे लक्ष्यात घ्या! लोकांना काश्मीरसारख्या संवेदनशील ठिकाणी सरकार बनवणे,पाडणे भातुकलीचा खेळ वाटतो. तेथे दोन प्रादेशिक पक्ष एनसी आणि पीडीपी, दोन राष्ट्रीय भाजप आणि काँग्रेस. सरकार बनवायला इतर कुठलेही समीकरण जुळत नसताना परत निवडणुका घ्यायच्या तर - निवडणुकीचा खर्च, सुरक्षा व्यवस्थेवरचा खर्च आणि दहशतवादाचे सावट वरून निवडणुकी दरम्यान घातपाती कारवाया करायला टपून बसलेला पाकिस्तान. अश्या वेळी आहे त्या निकालातच दोन्ही पक्षांना मान्य अश्या एका सामायिक कार्यक्रमावर काम करण्याचे ठरवून सरकार बनवणे ह्यात काय वावगे आहे. जश्या भाजपने आपल्या काही मागण्या म्यान करून ठेवल्या तशाच पीडीपीनेही केल्या. याचा अर्थ दोघांनाही एकमेकांच्या विचारधारा पटल्या असा होत नाही. समजा आज सरकार पडले तर पुढच्या निवडणुका हिंसाचारमुक्त आणि यशस्वी होतील ह्याची काय खात्री आहे? त्याचा सुरक्षा व्यवस्थेवर सध्याच्या हिसंक परिस्थितीचा किती ताण पडेल? आणि निवडणुका होऊन सुद्धा परत पीडीपीला संपूर्ण बहुमत मिळाले तर काय करणार? ... काँग्रेस च्या काळात सुद्धा 2010 मध्ये असा हिंसाचार झाला होता. निदान आता वाणी ला तरी ठोकले. ह्या काश्मीर ला सुखसोयी व पैसे पुरवणे बंद करा................भारत काश्मीरला अगदी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपत आहे पण काश्मिरी जनतेला त्याची किंमत नाही........जेंव्हा आमच्या भारतीय जवानांचे मुंडके पाकिस्तानी कापून नेतात तेंव्हा ? तेंव्हा पीडीपी गप्प का ? काश्मीरचे लाड करणे बंद करा ................... काश्मिरी मुस्लिमाना फार मस्ती आली आहे ..... अश्या लोकांना भरचौकात फाशी न देणे हा भारतीय लोकशाही आणि भारत देशाचा अपमानच आहे .याला सर्व भारतातून गाढवावरून वरात काढून .याच्या गळ्यात बुर्हाण वाणीचा फोटो लावून सरळ सरळ फाशी दिली पाहिजे .काय हि मुस्लिमांची मानसिकता .अश्या लोकांना या देशात राहून या देशाची अब्रू काढणायची सवय लावली आणि लागली आहे .या सापांना कसे काय भारत सहन करू शकते हि तर महा आश्चर्याची गोष्ट आहे . तो क्या ...........आरती उतारे उसका ! मारायची काय गरज होती ?? मग काय भारतरत्न देऊन गौरव करायचा होता का ?????? डॉ. झाकीर नाईक यांच्या सहकाऱ्याला दहशतवादी तरुणांना इसीसमध्ये भरती केल्याप्रकरणी दहशतवादविरोधी पथकाने केलेल्या संयुक्त कारवाईत अटक बांगलादेशमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर चर्चेत आलेले इस्लामचे धर्मोपदेशक डॉ. झाकीर नाईक यांच्या सहकाऱ्याला दहशतवादी तरुणांना इसीसमध्ये भरती केल्याप्रकरणी केरळ आणि महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने केलेल्या संयुक्त कारवाईत अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी आर्शीद कुरेशी नावाच्या तरुणाला ताब्यात घेतले आहे. तो डॉ. नाईक यांच्या इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनचा सदस्य असल्याची माहिती समोर आली आहे. या फाऊंडेशनसोबत आर्शीदचे संबंध असल्याचे सिद्ध झाले तर डॉ. नाईक यांच्या संबंधित व्यक्तीची ही पहिलीच अटक असेल. आर्शीदला सीवूड्‌समधील फ्लॅटवर छापा टाकून अटक करण्यात आली. सीबीडी-बेलापूरमधील दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केल्यानंतर त्याला चार दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक आर्शीद कुरेशीची चौकशी करणार असून त्यानंतर त्याला केरळमध्ये नेण्यात येणार आहे. केरळमधून अलिकडेच बेपत्ता झालेल्या तरुणांपैकी मरिअम आणि तिचा पती बेस्टीन विन्सेटचा समावेश होता. मरिअमच्या भावाने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार इस्लामध्ये धर्मांतरण करून इसीसमध्ये भरती होण्यासाठी त्याच्यावरही जबरदस्ती करण्यात आल्याचे सांगितले. धर्मांतरणासाठी जबरदस्ती करणाऱ्यांमध्ये बेस्टीन आणि आर्शीद कुरेशीचा सहभाग असल्याचेही त्याने सांगितले. भारतातील गुंतवणूक धोक्याबत येईल:चीनचा इशारा - भारत-चीन सीमारेषेजवळ भारताकडून रणगाडे तैनात करण्यात आल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वाभूमीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत येथील चिनी सरकारच्या मालकीच्या सरकारी माध्यमांमधून भारताच्या या कृतीचा या देशात चीनकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवर "परिणाम‘ होण्याची इशारा दिला. दोन देशांमध्ये गैरसमज टाळण्यासाठी संयुक्तरित्या प्रयत्न करण्याची आवश्यमकता असल्याचे मतही "ग्लोबल टाईम्स‘ या सरकारी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाच्या माध्यमामधून व्यक्त करण्यात आले. "भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक चिनी कंपन्या पुढे येत असतानाच भारत-चीन सीमारेषेजवळ कोणताही धोका उत्पन्न होऊ नये, यासाठी भारताकडून 100 रणगाडे आणण्यात आल्यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामुळे लोकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. चिनी गुंतवणूक आपल्याकडे आकर्षून घेण्याच्या प्रयत्नांत भारत असतानाच चीनच्या सीमारेषेजवळ भारताकडून रणगाडे आणले जाणे, हे कोड्यात टाकणारे आहे,‘‘ असे या लेखामध्ये म्हटले आहे. या सीमारेषेजवळ चीनकडून करण्यात येत असलेल्या पायाभूत व लष्करी सुविधांच्या आक्रमक विकासास उत्तर देण्यासाठीच भारताकडून लडाखमध्ये हे रणगाडे आणण्यात आल्याचा आरोप या लेखामध्ये करण्यात आला आहे. गेल्या मे महिन्यामध्ये ग्लोबल टाईम्सकडूनच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालामध्ये 2015 मध्ये चीनकडून भारतामध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीमध्ये तब्बल सहा पटीने वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही गुंतवणूक एकूण 87 कोटी डॉलर्स किंमतीची होती, असे ग्लोबल टाईम्सने म्हटले आहे. सागरी सुरक्षेचे प्रश्नलचिन्ह मुंबईतील नौदल गोदीत दोन गस्तीनौकांना मंगळवारी मध्यरात्री आग लागली आणि नंतर जलसमाधी मिळाली. ही आग नेमकी कशामुळे लागली, त्या कशा बुडाल्या याची नौदलातर्फे चौकशी होईल. त्यातून काय ते तथ्य समोर येईल. मात्र आधीच्या चौकशी अहवालांचे काय झाले? त्यातील उपाययोजनांची सद्यस्थिती काय? आदी प्रश्नआ आहेतच. हिंदुस्थानी नौदलातील पाणबुड्यांना लागलेल्या आगींनी तीन वर्षांपूर्वी असेच प्रश्न.चिन्ह उपस्थित केले होते. ‘आयएनएस सिंधुरक्षक’ या पाणबुडीला कुलाबा येथील नौदलाच्या डॉकयार्डमध्ये अचानक स्फोट होऊन जलसमाधी मिळाली होती. या दुर्घटनेत १८ नौसैनिकांचाही मृत्यू झाला होता. त्यापूर्वी १९९० मध्ये नौदलाच्या ‘आयएनएस अंदमान’ या जहाजाला बंगालच्या उपसागरात जलसमाधी मिळाली होती. १९९९ मध्ये ‘आयएनएस ज्योती’ हा नौदलाचा टँकर एका व्यापारी जहाजाला धडकला होता. २००४ मध्ये ‘आयएनएस आंग्रे’ या जहाजाजवळ पाणबुडीरोधक रॉकेटचा स्फोट झाला होता. नौदलाच्या विशाखापट्टणम तळावर ‘आयएनएस मगर’ या जहाजाला २००६ मध्ये आग लागली होती. गेल्या मार्चमध्ये ‘आयएनएस विराट’ या विमानवाहू युद्धनौकेच्या बॉयलर रूममध्ये आग लागली होती, मात्र सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली. आता दोन गस्तीनौकांना आग लागून जलसमाधी मिळाली. वास्तविक फायबरग्लास रिइन्फोर्ड प्लॅस्टिक या संमिश्र मिश्रणाच्या सहाय्याने या गस्तीनौकांचे बूड बनविले गेले आहे. त्यामुळे या बुडाने एवढ्या लवकर पेट कसा घेतला, या प्रश्नानचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. कारण त्यावरच उर्वरित गस्तीनौकांचे भवितव्य आणि सुरक्षा अवलंबून राहील. मुळात नौदलाच्या विविध युद्धनौका, पाणबुड्या, इतर साधनसामग्री यांची प्रचंड भाऊगर्दी नौदल गोदीत झाली आहे. एखादी छोटी आगही भयंकर दुर्घटनेचे कारण ठरू शकते याचा विचार निदान या दोन गस्तीनौकांच्या दुर्घटनांनंतर तरी व्हायला हवा. तो होत नाही तोपर्यंत सागरी सुरक्षा आणि त्यासाठी वापरण्यात येणार्या् साधनांची सुरक्षितता यावरील प्रश्नोचिन्ह कायमच राहील. -

Kashmir needs the army, not sermons from liberals, to wipe out jihadis

Kashmir needs the army, not sermons from liberals, to wipe out jihadis Prakash Nanda Jul 21, 2016 12718 Do you remember what our so-called liberals were recommending when Punjab was literally burning during the Khalistani agitation? Had the then Punjab director general of police KPS Gill listened to these liberals, dominating our think tanks, universities and national media, Khalistan perhaps would have been a reality by now! Similarly, if we go by the recommendations of these liberals for Kashmir now, it will become the surest way towards the country’s disintegration. Indian Army in action. PTIIndian Army in action. PTI What do these liberals say? For them if Kashmir is in turmoil, it is precisely because of the unholy alliance between the BJP and PDP in the state at a time when a man called Narendra Modi is India’s Prime Minister. For them, whatever we are seeing today in Kashmir has nothing to do with terrorism and fundamentalist Islam. In fact, under the influence of these liberals, some important national dailies have now even stopped using the term “terrorists” altogether; instead, they now prefer to use the word “militants”. As I have already written in this forum, Kashmir’s present woes are essentially because of the diminishing phenomenon of “Kashmiriyat” based on the “Sufism”, the principal feature of the Muslims in the Indian subcontinent. Sufism talks of coexistence with, not total domination over others as propounded by the fanatic Wahabism, financed by Saudi Arabia and implemented by Pakistan in Kashmir. The disturbing elements in Kashmir are essentially Islamists, not freedom fighters that they claim to be. Just see the videos of the speeches of any Hurriyat leader to realise this point. Pakistani journalist Kunwar Khudune Sahid brilliantly wrote the other day in The Nation, one of Pakistan’s leading dailies, that Burhan Muzaffar Wani, whose killing on 8 July triggered the present bedlam in the valley, was “the offspring of the global jihadist movement that emerged in the last quarter of the previous century, hammering Muslim-majority freedom movements into Islamist struggles wherever the occupying force was ‘non-Muslim’– including Palestine, Kashmir and East Turkestan. And the problem with any Islamist ‘freedom’ movement is that it intrinsically contradicts the very idea of freedom." It is a huge myth that Kashmir will be normal once the government starts dialogue with the separatists. The then prime minister Manmohan Singh had held three Round Tables with all the stake holders in the valley. He had set up five working groups as a result of the round table initiative, including one on Centre-state relations. But when things were to be implemented, came the stone-throwing incidents in 2010, inviting police retaliations that resulted in 112 deaths. In fact, that time, there was some genuine reason for the eruption of the crisis - the Indian Army claimed to have killed three "Pakistani infiltrators" but it was later revealed to be a case of a fake encounter. But this time, there was no such reason – the security forces killed Wani, a known terrorist. Besides, the forces have demonstrated exemplary restraint – the death toll, though unfortunate, is at 43 at the time of writing. Admittedly, both Central and state governments have displayed their limitations in tackling the present crisis. It is highly debatable whether the body of Wani should have been handed over to his relatives for burial to provide the Islamists the grand opportunity to demonstrate their force. Besides, there has been a great intelligence failure. But this should not distract us from the fact that the present government by the PDP-BJP alliance is the best that could have happened to the state. As late chief minister Mufti Mohammad Syed had said in an interview to another Pakistani newspaper The Dawn, “The BJP got 25 seats from Jammu in the Assembly Elections. I think ignoring this mandate will be a mistake. The BJP also got a nationwide mandate in the 2014 Parliamentary Elections. I believe it is important to respect the mandate and form a government which is inclusive and takes into account the interests of all three distinct regions viz Kashmir, Jammu and Ladakh. In my view, the partnership with the BJP is an excellent opportunity to reconnect people of Jammu, Kashmir and Ladakh with each other. This alliance could be a paradigm shift in Kashmir’s political history and reduce regional tensions. Internationally too, the PDP-BJP alliance is a message of our diversity.” Good-governance and restoration of Kashmiriyat are keys to the peace and prosperity of Kashmir, not talking to the Islamist separatists. The latter need to be dealt with as sternly as possible, not pampered as they are now with crores of rupees spent on their security and health. And for this, the state needs judicious use of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), not its total withdrawal as demanded by our so-called liberals. The AFSPA is a special provision envisaged by the country’s Parliament. It is meant to be used in these two extraordinary circumstances – secessionist violence and internal disturbance. The Act is applicable to the armed forces (including the paramilitary), not the general police personnel. Only when the latter, working under normal laws, are not able to take control of the situation and armed forces are called into the service, does the AFSPA come into relevance. It provides the armed forces the power to arrest those suspected without warrant, search their places and fire upon, even causing death, those who are acting in contravention of “any law” and those “in assembly of five or more persons” or those who are in possession of deadly weapons. Obviously, there are conditions attached in the AFSPA and soldiers/officials violating these can always be prosecuted. In fact, available data with me suggests that since 1990, the security forces have been accused of 1,511 cases of human rights abuse. All of these were thoroughly investigated, including by the National Human Rights Commission. A total of 1,473 cases were found to be completely false and had been possibly instigated by terrorist organisations. Where culpability was established, 104 soldiers, including 40 officers, have been punished in 35 cases so far. But critics question why the armed forces are immune to acting under normal laws such as no searching without warrants and no firing without the magisterial order. The answer is very simple. If the armed forces cannot do anything on their own and need civilian clearance during their operations, how will be their effectiveness different from that of the normal police and paramilitary forces? And if that is the case, where is the need to call them? As it is, armed forces have been consistently pointing out that they are not interested in managing internal security. So, those opposing the AFSPA should vent their anger not against the armed forces but the political or civilian leadership, which is summoning them to do the job that is supposed to be done by police and paramilitary forces. If you do not call the army, there is no need for AFSPA. It is true that by its very nature, any extraordinary or anti-terrorism law is bound to affect some “individual rights” – such as liberty of the individual, privacy, autonomy and freedom among others. But their being invoked is necessitated for “public welfare”. All told, terrorist attacks are, fundamentally, an assault not on individuals or on the liberty of individuals, but on the security and welfare of the people as a whole. And since the fight against secessionism and terrorism is not a normal fight, one has to appreciate the need to transcend the excessive individualism that the blind champions of human rights suggest. Contrary to what the habitual army-bashers say, if Kashmir continues to be with India and if any organisation that the ordinary Kashmiri, as distinct from the separatist, is most comfortable with, then it is the Indian Army. In the process, the Army has made tremendous sacrifices, both in terms of men and material. Abrogating the AFSPA or removing some of its key provisions in an attempt to make it ‘humane’ could place the Army (and other security forces) at a great disadvantage in their fight against a vicious insurgency that has now religious overtones. Any watering down of the Act will result in de-motivating the troops whose lawful actions may expose them to decades of litigation in civil courts. Let us be proud of our armed forces. They need to be encouraged and strengthened, not maligned at

South China Sea verdict has changed the ground rules for future engagement with China.

Rough Waters Ahead South China Sea verdict has changed the ground rules for future engagement with China. Written by Bhopinder Singh | Published:July 21, 2016 12:02 am South China sea issue, South China Sea, China, South China sea dispute, South China Sea india, Indian on South China Sea, India SCS, world news, MEA, indian express news Philippine crewmen gesture towards a Chinese Coast Guard ship as they block them from entering Second Thomas Shoal in the South China Sea. (AP File Photo/Bullit Marquez) The verdict of the international tribunal over South China sea has collaterally vindicated the maritime concerns of Japan, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei and obviously, the principal litigant Philippines. Enforcement of the verdict aside, the legitimacy of China as a responsible power is formally tainted — a dangerous import for China’s strategic aspirations. Incompatibility and belligerence with prevailing international laws and verdicts can impact crucial transactions in a globally aligned world, especially for China, which is the world’s largest export economy. While the verdict nailed the Chinese falsity of historic claims on the rocky outcrops at sea, sovereign rights, construction of artificial islands, commercial aspects like fishing and petroleum exploration etc, it did not mention the overarching sweep of geo-strategic intent that subsumes the intentions and actions of the Chinese behaviour. China’s bizarre claims to 90 per cent (using the “nine-dash line” methodology) of the South China Sea owe its brazenness to insecurities of ensuring control on the $5 trillion seaways. In 2015, Chinese exports and imports were $2.2 trillion and $1.6 trillion respectively, leaving a very positive balance of payment status. This bankrolling hinges on the uninterrupted free flow of goods out of, and into, the Chinese mainland. The oft quoted “overheated” economic infrastructure and model is essentially energy-guzzling and vulnerably thirsty. This economic susceptibility, coupled with the historic disputes with wary neighbours and the US, posits the real issue of regime survival and the seaway to a bi-polar world, with China fancying itself as the fundamental “other”.Pursuant to this hegemonic dream are tectonic initiatives like the “One Belt, One Road”, which connects the energy-flush Central Asian nations and Europe with China’s hinterland, and the China-Pakistan Economic Corridor. However, the more immediate and semi-working geopolitical approach Pursuant to this hegemonic dream are tectonic initiatives like the “One Belt, One Road”, which connects the energy-flush Central Asian nations and Europe with China’s hinterland, and the China-Pakistan Economic Corridor. However, the more immediate and semi-working geopolitical approach of safeguarding and promoting the Chinese interests and assets is the fabled “string of pearls”. This envisages a dual, commercial-military Chinese footprint along the Sea Lines of Communication (SLOCs) dotted with both natural and artificial ports (like the recently contested Spratly archipelago, which saw over 3,400 acres of land reclamation) in the contentious South China Sea, right up to the ports along the African coastline. Besides, the South China Sea based “pearl ports”, the foreign ports envisaged to be stringed are Sittwe and Coco Islands (Myanmar), Chittagong (Bangladesh), Hambantota (Sri Lanka), Marao Atoll (Maldives), Gwadar (Pakistan), Port Sudan (Sudan) etc.These “pearl” ports conceptually ensure clear passage for Chinese traffic and, especially protect and dominate veritable choke points like the Strait of Mandeb, Lombok Strait, and Strait of Hormuz. However, the proverbial “chicken’s neck” and the uber-vulnerable passage is the narrow and unavoidable, Straits of Malacca, in the dangerous proximity of the Andaman and Nicobar Islands. Given that 80 These “pearl” ports conceptually ensure clear passage for Chinese traffic and, especially protect and dominate veritable choke points like the Strait of Mandeb, Lombok Strait, and Strait of Hormuz. However, the proverbial “chicken’s neck” and the uber-vulnerable passage is the narrow and unavoidable, Straits of Malacca, in the dangerous proximity of the Andaman and Nicobar Islands. Given that 80 per cent of Chinese fuel passes through this narrow strait (only 1.5 nautical miles wide at the Philips Chanel), connecting the Indian Ocean and the Pacific Ocean, coupled with a reality of 2 to 3 weeks of known strategic fuel reserves available on the Chinese mainland, the nightmare of even a temporary blockage would be debilitating and irreversibly damaging to the Chinese juggernaut. It is unarguably, the world worst maritime choke point with over 1,00,000 vessels crossing annually, and accounting for a fourth of the world’s trade. Choking herein, is the ultimate (and the most plausible) doomsday situation for China, from a traffic perspective. Militarily and legitimately, only India has the real estate to dominate the mouth or the entry of the narrow passage, given the providential geography and the clean status to the property papers (unlike the ports involved in recent fracas of the South China Sea, the Andaman and Nicobar is a shining outpost and indisputably Indian from a “claim” perspective). India, like China, is a signatory to the UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Seas) that mandates a certain maritime behaviour and norms. In 2014, India had accepted an unfavourable ruling versus Bangladesh, in the Permanent Court of Arbitration. For now, the international court of arbitration’s verdict is restricted to the China-Philippines context. However, the narrative, template and ground rules for the future engagement with China, and any of the other sparring countries, has been irrevocably altered. India is not a direct party to the issue, but given that the China-Philippines impasse is a sub-component of a wider ecosystem, the national capitals along the South China Sea, Bay of Bengal and the Indian Oceans will be keeping a close watch on the developments as they evolve. For now, the international court of arbitration’s verdict is restricted to the China-Philippines context. However, the narrative, template and ground rules for the future engagement with China, and any of the other sparring countries, has been irrevocably altered. India is not a direct party to the issue, but given that the China-Philippines impasse is a sub-component of a wider ecosystem, the national capitals along the South China Sea, Bay of Bengal and the Indian Oceans will be keeping a close watch on the developments as they evolve

The Indian Army's greatest tragedy! In the mad race to boost circulation and viewer ratings, the media may have, in one go, started the process of demolishing one of the last institutions that has stood rock solid in defence of idea that is India

The Indian Army's greatest tragedy! In the mad race to boost circulation and viewer ratings, the media may have, in one go, started the process of demolishing one of the last institutions that has stood rock solid in defence of idea that is India, says NDTV's Security and Strategic Affairs Editor Nitin Gokhale. In my three decades of reporting on the Indian military, I have never felt more uneasy about the military-media interface as I have in the past three months. This is not because the media has been accused of being sensationalist or because many unsavoury truths about internal rivalry and groupism in the military brass have created bad blood in the top hierarchy. My unease stems from the damage that the events of the past few months have inflicted on the average Indian soldier. For at least a quarter of a century now, we have been lamenting the steadily diminishing status of the ordinary Indian soldier in society; that soldiering is no longer respected as a noble profession in our rural areas; that the jawan struggles to get his due from a civil administration increasingly contemptuous and apathetic towards him; that he continues to get paid poorly and treated unfairly by a society solely driven by materialism. Now, following a spate of reports based on half-truths and outright lies, motivated by God alone knows what, we may have done the ultimate disservice to the Indian soldier: Planted the seed of suspicion about his loyalty in the minds of ordinary Indians. While I will defend the right of every media person to report what he or she thinks is right, I am afraid none of us has thought through the consequences of the effect it will have on the psyche of the Indian soldier and, more importantly, the way ordinary Indians will view the Indian Army. In the mad race to boost our circulation and viewer ratings, we may have, in one go, started the process of demolishing one of the last institutions that has stood rock solid in defence of the idea that is India. For the first time in my now reasonably long career in journalism, I feel like hiding from my friends in the military. I feel we have not paused to think about the long-term damage we have wrought upon the profession of soldiering. While all dramatis personae are equally culpable in the current controversy, we in the media certainly have a greater responsibility not to add fuel to the fire. I say this because from disaster relief in floods, tsunamis and earthquakes, to rescuing an infant Prince from a deep tube well and from quelling rioters in communal strife to being the last resort in internal counter-insurgency operations, the Indian Army has been omnipresent. It is, what I call, India's Brahma Asthra (the ultimate weapon). The Indian Army's versatility, adaptability, selfless attitude and resourcefulness has allowed it to be what it is today: Nation Builders. Viewed in the context of India's immediate and extended neighbourhood, the Indian Army's stellar role stands out in stark contrast to its counterparts in other countries. Remember, the Indian and Pakistani armies originated from the same source, the British army. Yet, six decades since they parted ways, there couldn't be a bigger dissimilarity in the way the two have evolved. As they say, India has an army while the Pakistani army has a nation! More importantly, despite India's increasing dependence on its army to pull its chestnuts out of fire time and again, the Indian Army has scrupulously remained apolitical. The Indian Army's contribution in nurturing and strengthening democracy with all its faults can never be underestimated. It has put down fissiparous and secessionist forces within India at great cost to itself over the last 60-odd years. It has protected India from within and without. The Indian Army also has a unique distinction of helping create a nation (Bangladesh) in the neighbourhood and then quietly walking away to let the people take charge. In contrast, the Pakistani army has never really allowed democracy to flourish in its country. Instead, it has created a military-industrial complex that has spread its tentacles in every aspect of governance. Even today, the Pakistani army does not let go of any opportunity to undercut democracy; it nurtures and treats jihadi elements as its strategic asset against India and the United States. Even in other smaller nations around India -- Nepal, Myanmar and Bangladesh, for instance -- the armed forces have had to intervene and run the affairs of those countries at some point. The Indian Army has also withstood systematic assaults on its status from politicians and bureaucrats who are forever looking for ways to downgrade the military's status. While the principle of civilian supremacy over the armed forces is well entrenched and understood in India, what is incomprehensible is the constant chipping away at the military's standing. The nation as a whole, and indeed the people at large, have the highest regard and affinity for the men in uniform for the yeoman service they render in every conceivable situation. However, most mandarins at the ministry of defence and some politicians do not have the same opinion and are repeatedly trying to run down the military without realising the immense damage they cause to the only available bulwark we have against any attempt to Balkanise India. Now, unfortunately, even we in the media seem to have joined this ill-informed and devious bunch of opportunists. As a former chief of the army staff, General S Padmanabhan, says in his book, A General Speaks, 'Even after Independence, India's political leaders found it convenient to keep the Army, Navy and the Air Force out of the policy-making bodies. The service HQs were left at the level that the British left them -- that of being attached offices of the ministry of defence. Even at the level of defence minister and service chiefs, exchanges on major matters of defence policy were few and far in between.' Another former army chief, General Shankar Roy Choudhury, has observed: 'It is essential in the national interest that the armed forces are upgraded and updated on an ongoing basis, something which governments have been traditionally loath to acknowledge and undertake, the Indian government perhaps more so than others in this respect.' Historically, it is to the credit of the Indian Army that it has fulfilled its role as an organ of the State; it has functioned effectively in every type of role, in spite of the general lack of a supportive government environment by way of adequate finances, resources, equipment, personnel policies, or higher political direction. A nation's military provides what is called a hard-edged back-up to its international standing. A strong military -- and especially a powerful, well-trained, fully-equipped army -- acts as a deterrent against adversaries. It is therefore essential that the nation's decision-makers consciously back the army and provide it with the support it needs to meet diverse challenges that exist and are likely to come up in the coming decade. So far, the Indian Army has fulfilled its role in nation building admirably well. All of us -- ordinary citizens, media persons, politicians, bureaucrats -- must continue to back the nation's strongest asset and further strengthen it, if we desire to see India as a global player in the decades to come. Centuries ago, Kautilya, the wily old strategist, told Emperor Chandragupta Maurya why the soldier is important for the kingdom's survival. If India has to survive as a nation-state, this advice (reproduced from a piece written by Air Marshal S G Inamdar for the USI Journal) is worth repeating in its entirety here. As the learned air marshal says: 'It is amazing how clearly those ancients saw the likely faultlines in governance, the intricacies of management of the military by the state functionaries, the nature of the military and the citizenry and the close interplay between them all. It is truly amazing how those observations continue to be so completely relevant today, even after 2,000 years. 'Here's what Kautilya told the king of Magadh: 'The Mauryan soldier does not himself the royal treasuries enrich nor does he the royal granaries fill. 'He does not himself carry out trade and commerce nor produce scholars, thinkers, litterateurs, artistes, artisans, sculptors, architects, craftsmen, doctors and administrators. 'He does not himself build roads and ramparts nor dig wells and reservoirs. 'He does not himself write poetry and plays, paint or sculpt, nor delve in metaphysics, arts and sciences. 'He does not do any of this directly as he is neither gifted, trained nor mandated to do so.' The soldier only and merely ensures that: 'The tax, tribute and revenue collectors travel far and wide unharmed and return safely; 'The farmer tills, grows, harvests, stores and markets his produce unafraid of pillage and plunder; 'The trader, merchant and moneylender function and travel across the length and breadth of the realm unmolested; 'The savant, sculptor, painter, maestro and master create works of art, literature, philosophy, astronomy and astrology in peace and quietitude; 'The architect designs and builds his Vaastus without tension; 'The tutor (acharya), the mentor (guru) and the priest (purohit) teach and preach in tranquility; 'The sages (rishis, munis and tapaswis) meditate and undertake penance in wordless silence; 'The doctor (vaidyaraja) tends to the ill and the infirm well, adds to the pharmacopoeia, discovers new herbs and invents new medical formulations undisturbed; 'The mason, the bricklayer, the artisan, the weaver, the tailor, the jeweller, the potter, the carpenter, the cobbler, the cowherd (gopaala) and the smith work unhindered; 'The mother, wife and governess go about their chores and bring up children in harmony and tranquility; 'The aged and the disabled are well taken care of, tended to and are able to fade away gracefully and with dignity; 'The cattle graze freely without being lifted or harmed by miscreants.'

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल--ब्रिगेड...

BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY: अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल--ब्रिगेड...: अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल First Published :20-July-2016 : 06:42:23 ‘अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये आणि म...

अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल--ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

अफस्पा’ काढल्यास मणिपूर हातून निसटून जाईल First Published :20-July-2016 : 06:42:23 ‘अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये आणि मणिपूरमध्ये गेल्या २० वर्षांत बनावट चकमकीची जी प्रकरणे घडली, त्यांचा तपास होणे गरजेचे असल्याचे’ सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून त्यावर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्या भूभागात ‘लष्करी विशेष कायदा’ (अफस्पा) लागू आहे तिथेदेखील संरक्षण व पोलिस दलांनी अतिबळाचा वापर करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि अतिबळाच्या वापरातील बहुतेक घटनांशी लष्कराचा संबंध नाही. मणिपूरमध्ये तो संबंध पोलीस आणी अर्धसैनिक दलांशी आहे व त्या दोहोंना अफस्पा लागू नाही. मणिपूर हे ईशान्येकडील हिंसाचाराने सर्वाधिक ग्रस्त राज्य असून तिथे सध्या कॉंग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारने ंवा तिथल्या कुठल्याही राजकीय पक्षाने अफस्पा रद्द करण्याची मागणी कधीच केलेली नाही. कारण अफस्पाशिवाय राज्य करता येणार नाही, याची त्यांना खात्री आहे. मागणी काही मानवाधिकार संस्थाच करीत आहेत. पंचवीस लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात गेल्या १० वर्षात हिंसाचारामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या ७१५ नागरिक, २३६ सैनिक, १४८० दहशतवादी अशी आहे. यातील बहुसंख्य नागरिक दहशतवाद्यांनी मारले आहेत. बांगलादेश नजीक असल्याने तेथून घुसखोरीही होत असते. राज्यात एकूण १० दहशतवादी गटाच्या कारवाया सुरू असतात. खोऱ्यातील आणि टेकड्यांवरील असे दोन मुख्य दहशतवादी गट आहेत. येथील रहिवासी प्रामुख्याने मईती जनजातीचे हिंदू आहेत. त्यांना त्यांच्या संस्कृतीवर घाला येत असल्याची भीती वाटते व त्यातूनच हिंसक कारवाया होतात. १९९३मध्ये मुस्लीम फुटीरतावादी कारवायांची भर पडल्याने स्थिती चिंताजनक बनली आहे. मेईती व मुस्लीम यांच्यात दंगल झाली आणि त्यानंतर लष्कराला पाचारण करण्यात आले. मणिपूरमध्ये इम्फाळसह सर्व भागावर दहशतवाद्यांनी कब्जा मिळविल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लष्कराला विशेष अधिकार देणारा कायदा लागू करण्यात आला. लष्कराने केलेल्या व्यापक कारवाईनंतरच बराचसा भाग दहशतवाद्यांपासून मुक्त होऊ शकला. दहशतवादी गटांचे संख्याबळ आजही दीड हजारपर्यंत असावे. याशिवाय नागा व मुस्लीम दहशतवादी गट तेथे हिंसक धुमाकूळ घालत आहेत. हा आकडा काश्मीरमधील दहशतवाद्यांपेक्षा अधिक आहे. लष्कर काढून घेतल्यानंतर दहशतवादी गटांना पुन्हा जमवाजमव करून जम बसविण्याची संधी मिळेल. अशा अशांत वातावरणात तेथील सामाजिक जीवन गढुळले गेले आहे. खंडणीराज सुरू झाल्याने व्यावसायिक संकुले, शैक्षणिक व अन्य संस्था, दुकाने, उद्योग यात खंडणीसाठी दहशत पसरविण्यात येत आहे. या वातावरणात विकासाला गती कशी मिळणार? प्रसारमाध्यमांवरही प्रचंड दबाव आहे. त्याच्या निषेधार्थ सर्व वृत्तपत्रांनी अनेक वेळा सामूहिक बंद पाळला; परंतु एकाही दहशतवादी संघटनेने दिलिगरी व्यक्त केली नाही ंवा पुन्हा हल्ला न करण्याचे आश्वासन दिले नाही. संरक्षण दलांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारींची छाननी व्हावयास हवी. खऱ्या तक्रारीवर लगेच कारवाई होते. खोट्या तक्रारी करून लष्कराचे नाव खराब करणाऱ्या घटकांची चौकशी करुन त्यांना शिक्षा होेण्याची गरज आहे. बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लष्करावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. लष्कर कमीतकमी बळाचा वापर करते. कोणत्याही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शत्रूला रोखताना लष्कराला या निर्णयाचा फटका बसेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे हे खरे असले तरी न्यायालये वास्तवापासून दूर आहेत. मणिपूरमध्ये युद्ध सुरू आहे व त्याचा सामना करताना लष्करावर असे निर्बंध आणल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल. तेथील अफस्पा मागे घ्यायचा असल्यास लष्करालाही तेथून बाहेर काढावे लागेल. पण पोलीस आणि अर्धसैनिक दले सक्षम नसल्यामुळेच लष्कराला बोलवले जाते. सातत्याने दुस्वास आणि दुजाभाव सहन करुनही अत्यंत सक्षमपणे कार्यरत असणारी संस्था म्हणजे भारताचे लष्कर होय. ईशान्य भारत, काश्मीरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक जवानांनी सांडलेल्या रक्तांची किंमत देऊन आजची शांतता विकत घेतली गेली आहे. पण या लष्करी विजयाचे रूपांतर राजकीय तोडग्यात करण्यामध्ये राज्य व केंद्र शासन दोघांनाही अपयश आले आहे. ‘अफस्पा’ म्हणजे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट. या कायद्यान्वये देशातील सैन्यदलाला, तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांना, संवेदनशील क्षेत्रात काम करताना विशेष अधिकार प्राप्त होत असतो. या कायद्यान्वये, घुसखोरी करणाऱ्यांना आणि दहशतवाद्यांना जायबंदी अथवा ठार मारण्याचा अधिकार मिळत असतो. देशाचे घुसखोरांपासून रक्षण करावे, हाच या कायद्याचा एकमेव उद्देश आहे. ईशान्य भारत आणि जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा इतिहास ताजा आहे. लष्करी विशेषाधिकार कायदा अंमलात नसता तर १९८९ मध्येच जम्मू-काश्मीर भारताला गमवावा लागला असता. तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनीही आशा सोडली होती. परंतु लष्कर ठामपणे उभे राहिले व त्याने शत्रूला हुसकावून लावले. मणिपूरमधील फुटीर संघटनांनी देशाबाहेरील शक्तींशी लागेबांधे प्रस्थापित केले असून, गुप्त समझोताही केला आहे. त्यांना सध्या पैसे, शस्त्रे, नवीन बंडखोर, मानवाधिकार संस्था (?) अशा समर्थन देणाऱ्यांची अजिबात कमी नाही. तिथे पंजाबप्रमाणेच अफू, गांजाचे संकट गंभीर आहे. दहशतवाद्यांशी काही राजकारण्यांचेही लागेबांधे आहे. प्रशासन, न्याय व्यवस्था यांचे खच्चीकरण करण्यात येते आहे. सामान्य जनता बंदुकीच्या दहशतीखाली वावरत आहे. जगज्जेत्या मेरी कोमलासुध्दा स्वत:च्याच राज्यात बंडखोरीचा सामना करुन हरावे लागले तेथे सामान्य जनतेविषयी काय बोलावे? परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर मणिपूर अराजकाच्या खाईत लोटले जाईल. राष्ट्रपती राजवट लागू करून लष्कराला मोकळीक देणे, हाच त्यावरील उपाय आहे. लष्कराने व्यापक मोहीम आखून इम्फाळमध्येच नव्हे, तर म्यानमारमधील दहशतवादी अड्डेही उद्ध्वस्त केल्यास राज्य वाचण्याची आशा आहे. -ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

WATCH ME LIVE ON TV CHANNEL JAI MAHARASHTRA 8PM-9 PM TODAY 19 JUL REPEAT TELECAST ON 20 JUL 0930 AM-1030 AM SUBJECT KASHMIR

माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan

17 deaths an hour: Gadkari must walk the talk on killer Indian roads-Killer Roads and National Apathy: Time to Educate People

17 deaths an hour: Gadkari must walk the talk on killer Indian roads Killer Roads and National Apathy: Time to Educate People (http://www.sify.com/news/17-deaths-an-hour-gadkari-must-walk-the-talk-on-killer-indian-roads-news-columns-qhmpUOdjbihaj.html) Major General Mrinal Suman Nitin Gadkari, the Minister of Road Transport & Highways, released the report ‘Road Accidents in India 2015’ on 09 June 2016. It revealed that, on an average, 1,374 accidents and 400 deaths took place every day on Indian roads. In other words, there were 57 accidents and 17 fatalities every hour. Most alarmingly, the situation appears to be worsening:- · The total number of road accidents in 2015 was 501,423 – an increase of 2.5 per cent over 489,400 in 2014. · Number of persons killed in road accidents in 2015 was 146,133 – an increase of 4.6 per cent over 139,671 in 2014. · Road accident injuries also increased by 1.4 per cent from 493,474 in 2014 to 500,279 in 2015. Worse, the severity of road accidents, measured in terms of number of persons killed per 100 accidents also increased from 28.5 in 2014 to 29.1 in 2015. · Most tragically, about 54.1 per cent of all persons killed in road accidents were in the 15 -34 years age group. The above report identifies drivers’ fault to be responsible for a whopping 77.1 per cent of the road accidents. Therefore, drivers’ conduct deserves maximum attention. It is estimated that close to 35 percent accidents occur due to the drivers’ misdemeanour – deliberate disregard for the traffic norms/rules (over-speeding, drunken driving, jumping red-lights etc). However, majority of accidents (close to 65 percent) take place due to drivers’ ignorance of the traffic rules. Intentional flouting of traffic laws can be curbed only through punitive measures. For that, it is essential that no transgression goes undetected. Errant drivers must fear discovery of their offence. Increased monitoring through TV cameras and physical policing are essential. Punishment for proven traffic violation should be severe enough to act as a deterrent. Opposition to helmets and seat beats defies logic. Lack of concern for personal safety is, perhaps, the most startling aspect of peoples’ psyche. They appear to be getting a kick in flouting even those rules that are meant to save their lives. Using mobiles while driving two wheelers gives the riders a sense of misplaced bravado: they are ready to risk their lives for small thrills. Their disobedience of laws amounts to shooting in their own foot. Such delinquents must be dealt with strictly. It is a well known fact that most driving licenses are issued through touts and no tests are held to gauge an applicant’s knowledge of traffic rules and regulations. Therefore, it is the prevailing ignorance that poses the biggest challenge. Ignorance is the Root Cause Overtaking from the left is endemic. Worse, horns are blown to ask the leading vehicle to move to the right to make way. When queried for overtaking from the left on a sharp left turn, a young IT professional looked surprised. His reply was more worrisome, “What wrong have I done? Don’t we elbow our way through a crowded street?” According to him, driving a vehicle on a crowded road was no different than walking in a busy street. On multi-lane roads, most drivers merrily criss-cross lanes to forge ahead. At red lights, they form additional lines to overtake those waiting for their turn. Resultantly, traffic gets choked and it becomes free for all. Driving in the wrong direction on a one-way street (with lights on to caution others) is a common sight. An informal survey threw up startling revelations – the extent of ignorance was appalling. Most taxi-drivers and two-wheeler riders did not know even the basics, like the significance of zebra crossings. Many thought it to be a part of road decoration. Not one, yes not one, driver (including owners of expensive vehicles) knew the import of dividing lines (broken, single continuous and parallel) and lane lines. Most did not know the connotation of mandatory signs (in red circles), cautionary signs (in red triangles) and informatory signs (in black rectangles). Quite expectedly, pedestrians were equally ignorant and thought that road rules apply only to the vehicular traffic and not to them. They believed that they were free to cross roads anytime and anywhere (including busy crossings). Most pedestrians felt that it was the responsibility of the drivers not to hit them. Hence, it is not uncommon to see pedestrians crossing busy roads while engrossed in animated mobile chats, totally oblivious to the speeding traffic; thereby transferring the onus of their safety to the drivers. Surprisingly, even the basic precautions are routinely ignored. While escorting toddlers or old/infirm persons on the road, many people were seen keeping them on the outer side (exposed to traffic). When advised to keep them tucked inside (away from the roadside), they appreciated guidance. They were unaware of such a small but significant safety measure. The Way Forward Above observations are not exhaustive. They are indicative of the level of prevailing ignorance, both amongst the drivers and the public at large. And, ignorance can only be eradicated by awareness, and the government has to undertake that responsibility. The government has been successfully running some media campaigns with telling effect. Visuals of mouth cancer due to tobacco chewing are highly dissuasive. Current anti-smoking campaign, wherein a daughter is shown looking pleadingly at her cigarette smoking father, has a telling effect. Similarly, necessity for latrines in houses is being well highlighted through short TV clips. Recently, a video clip was in circulation on the social media that showed fatal consequences of momentary diversion of attention while driving, both due to mobiles and other distractions. It is an excellent production and conveys the warning compellingly. It is strongly recommended that the government undertakes a concerted campaign to educate the people about rules of the road. For that, TV is the ideal medium. The campaign should focus both on apprising people of traffic rules/norms and highlighting the risks of disregarding safety precautions. A number of short TV clips should be produced by the government covering various aspects of traffic rules and regulations. Each clip should cover a specific rule/norm and be of maximum 30 seconds duration. Help of private ad agencies should be taken for their production. A clip from the movie ‘Traffic’ will force people to appreciate the need for helmets. The scene shows two persons riding a motor cycle, one wearing helmet and the other bare-headed. The motorcycle meets with an accident. Both fall on their heads but only the one wearing helmet survives. Parents lament that their failure to insist on helmet had cost them their son. Nothing can drive home the point better. Similarly, a short clip showing a wife (with two small children) pleading with her husband to wear helmet for the sake of the family will certainly have the necessary impact. A bank of such short educative clips should be made available to all TV channels. They should be asked to devote one minute per hour of their telecast time to telecast two clips of 30 seconds each. They can choose any clips from the bank available with them. It should be part of their social corporate responsibility. One is sure that most channels would willingly comply. Should there be any dissenters; the government can mandate it as well. Indian traffic scene is chaotic. It is a nightmare to drive or walk on Indian roads. It is free for all. As stated earlier, many violations of traffic rules are deliberate by delinquent drivers but most are due to sheer ignorance. Reduction in road fatalities can be achieved only by educating the people and the visual media with its country-wide reach is the best medium for the purpose. Despite Nitin Gadkari’s repeated reiteration of government’s resolve to reduce road accidents, very little discernible action has been taken so far. It is high time that he walks the talk.*****

Jihad unlimited: Does Kashmir need a military response or a political one? Fifth Column: Every time the Valley explodes, experts emerge to pronounce in ponderous tones that we need to find a ‘political solution’ instead of just a military one.

Jihad unlimited: Does Kashmir need a military response or a political one? Fifth Column: Every time the Valley explodes, experts emerge to pronounce in ponderous tones that we need to find a ‘political solution’ instead of just a military one. Written by Tavleen Singh | Updated: July 17, 2016 8:12 am Within hours of the attack in Nice, the President of France acknowledged that it was an act of Islamist terror. I consider this an important detail to begin this week’s column with because it is my view that a failure to acknowledge what is really happening in the Kashmir valley is the main reason why we get no closer to finding a political solution. The armed struggle for ‘azaadi’ that began in the last days of 1989, when Yasin Malik and his comrades kidnapped Mehbooba Mufti’s sister, was secular in nature and was a mistaken but sincere attempt to win freedom for Kashmir. This movement was subsumed long ago by jihadi terrorism planned by groups who took their orders from Pakistan’s ISI. These groups fought under the banner of Islam. Nearly every video of Burhan Wani shows him affirming that his fight is for Islam. When he was killed on July 8, the first people to commemorate him as a martyr were Hafiz Saeed and Syed Salahuddin. Wani belonged to the Hizbul Mujahideen that the ISI formed in the early Nineties with the specific purpose of taking over the ‘azaadi’ movement from the JKLF (Jammu Kashmir Liberation Front). The nature of the movement changed. On Srinagar’s streets suddenly appeared bearded young men who forcibly closed bars, cinemas and video shops. These same fanatics then targeted women who did not cover their faces, and soon emerged zealots like Asiya Andrabi of the Dukhtaran-e-Millat, who not only covers her whole face but wears black gloves so that no hint of female flesh is visible. These changes were dramatic and sudden. They did not happen gradually, but to this day, most Indian commentators continue to be in denial mode. Govt dismissed my views on Kashmir unrest in past: Burhan Wani was part of Pakistani proxy war: exiled Kashmiri leaderShadow in ValleyThe worry: What Burhan Wani's death could give life toKashmir on boil after face of new militancy, Is it just me or have you noticed that nobody yet links the violence in Kashmir to the worldwide jihad? In Srinagar last summer when I first heard of Burhan Wani, people talked of him with reverence but without mentioning that his fight was not just for ‘azaadi’ but for Islam. Like his Islamist brothers across the Muslim world, his videos show him saying this in clear terms. The thousands who attended his funeral indicate that in death he remains Kashmir’s biggest hero. So has Islamism put down deep, deep roots? If it has, what should we be doing about it? Can we do anything about it if we continue to deny that it is not freedom from India that the Kashmiris now want but their own little Islamic state? Every time the Valley explodes, experts emerge to pronounce in ponderous tones that we need to find a ‘political solution’ instead of just a military one. Yes. Everyone knows this. What nobody seems to know is what this political solution could be and if it is even possible to think about political solutions when angry, young Kashmiris hate India enough to risk their lives by attacking armed security personnel. Is a political solution possible as long as Pakistan continues to back jihadists? There is no point in pretending that this did not happen again this time. Synchronised attacks on police stations indicate a degree of planning that is well beyond the strategic capacity of school children and angry young men. What should worry policymakers in Delhi and Srinagar is why Burhan Wani’s message finds such resonance. What should worry the Prime Minister is that two years of his term have gone by without the smallest indication that his government has a new policy to deal with the changed nature of our oldest political problem. Personally I had hoped that Narendra Modi would open a new chapter in Kashmir by making it completely clear that there will never be ‘azaadi’, and that once this is accepted, we can begin to talk of other things. Far too many young Kashmiris believe, as Burhan Wani did, that all it needs is for them to continue stoning Indian soldiers and security personnel and this will result in independence. This idea is supported from across the border by men like Hafiz Saeed who rave on about how Allah is on their side and so victory is automatic. Burhan Wani was so important an asset for Pakistan’s jihad against India that his death was brought up at the United Nations last week. He was described by Pakistan’s representative to the UN as a Kashmiri ‘leader’ who was killed by extra-judicial means. This is as absurd as if Tunisia was to claim that the killing of the man who drove that killing machine of a truck in Nice amounts to a human rights violation. Burhan Wani was a jihadi terrorist who in one of his last videos urged ordinary Kashmiris to stay away from soldiers and policemen because ‘we can attack them at any time’. Should there be a military response to this or a political one माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan

हिंदुस्थान विरोधाची कीड Saturday, July 16th, 2016 अभिजित दिलीप पानसे

बेधडक : हिंदुस्थान विरोधाची कीड Saturday, July 16th, 2016 अभिजित दिलीप पानसे मी बेसिक माऊंटेनिअरिंग कोर्ससाठी, सोनमर्ग (कश्मीर) येथे एक महिना गेलो होतो. कोर्स आटोपल्यावर श्रीनगरहून पहलगामला गेलो. तेव्हा श्रीनगरच्या हॉटेलातील व्यक्तीने जाण्याचा मार्ग सांगताना म्हटलं होतं. ‘आपको श्रीनगर से इस्लामाबाद तक ट्रेन मिल जाएगी। इस्लामाबाद से सुमो पहलगाम के लिए मिलेगी।’ ‘इस्लामाबाद’ हा शब्द ऐकून मला धक्काच बसला! इस्लामाबाद म्हणजे पाकिस्तानला ट्रेन जाते इथून?’ क्षणभर हा विचार आला. मग आठवलं की कश्मीरमध्ये अनंतनागचं (इस्लामाबाद) करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कारण काय तर ‘अनंतनाग’ हे हिंदू नाव आहे. मी अनंतनागला पोहेाचलो तिथे प्रमुख बाजारातून जाताना एक दुकान दिसलं. पाटीवर लिहिलं होतं ‘इस्लामाबाद’ मी कोणाला दिसणार नाही असे पटकन दोन फोटो काढले. समोर एक दोन दुकानांत हिरवे चांद तारा असलेले पाकिस्तानच्या झेंड्याशी अगदी साधर्म्य असलेले झेंडे लावले होते. तिथलं वातावरण बघता तेथील फोटोज काढायची अवास्तवी हिंमत झाली नाही. हा सगळा प्रकार विषन्न करणारा होता. अनंतनाग, बारामुल्ला हे जिल्हे तर आतंकवाद्यांचे गड मानले जातात. याशिवाय आणखी एक धक्कादायक अनुभव मला आला. श्रीनगरला मी लाल चौकात दल झीलकडे जाणार्‍या रस्त्यावरील डावीकडील एका डेड एण्ड असलेल्या गल्लीतील ‘हेरिटेज’ नाव असलेल्या हॉटेलात राहिलो. गिर्यारोहण कोर्सनंतर बरेच दिवसांनी हॉटेलमध्ये आंघोळ करून फ्रेश झालो आणि टीव्ही लावला. एका लोकल टीव्ही चॅनलवर ‘पिकू’ ऊर्दू सबटायटल्समध्ये सुरू होता. इतर लोकल चॅनलवर असतात त्या प्रकारे खाली जाहिराती स्क्रोल होत होता. माझं लक्ष सहज जाहिरातीकडे गेलं आणि मी ताडकन उडालोच! आपल्याकडे लोकल हॉस्पिटल्स, कपड्यांची व इतर दुकाने, जागा विकण्याच्या जाहिराती असतात तशाच त्या होत्या, पण फरक हाच होता की, ‘… ऑर्थोेपेडीक हॉस्पिटल लाहोर’ ‘फ्लॅट स्किम्स रावळपिंडी’ अगदी पेशावर, लाहोर, इस्लामाबाद येथील कपड्यांच्या सेल्सच्या जाहिराती, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुकानांची नावे, मूळव्याधीच्या डॉक्टरचा दवाखाना, पत्ता वेळ, तर पाकिस्तानी शहरांतील रस्त्यांची नावे, चौक, पूल खासगी स्क्रोल होत होते. माझा डोळ्यांवर विश्‍वास होत नव्हता मी जे काही पाहत होतो त्यावर! किती खोलवर ही राष्ट्रद्रोहाची हिंदुस्थानविरोधाची कीड गेलेली आहे! डोळ्यांसमोर सतत या जाहिराती, दर शुक्रवारी होणारी दगडफेक, देशविरोधी भाषणे इ. सतत स्लो पॉइझनिंग ब्रेन वॉशिंग होत असताना भावी पिढी ही हिंदुस्थान विरोधक आणि पाकिस्तान समर्थक होतेच. पाकिस्तानचे झेंडे फडकावणं दहशतवाद्यांच्या जनाज्यात लाखोंनी सामील होणं, बंद पुकारणं, परिणामी सध्या अमरनाथ यात्रेवर आलेलं संकट हे सारं तर अंतिम परिणती, एण्ड रिझल्ट आहे. मी परत येत असताना रेल्वेत शेजारी एक मूळचा तेलंगन्याचा सैन्यातील रामबनला (जम्मू श्रीनगर हायवेवरील एक प्रमुख शहर) ३ वर्षे ड्युटी केलेला जवान होता. त्याने सांगितले की कश्मीरमध्ये कोणत्या हॉटेलवाल्याला सैनिकाने पाणी मागितले की त्याला संडासाकडे बोट दाखवून म्हणतात की जावो वहा से पी लो! आमच्या स्किइंग, कॅम्पवेळी सीआरपीएफची मुलं ‘अ‍ॅवलॉन्च रेस्क्यू’ टे्रनिंगसाठी आले होते. यांना कडक सूचना होती की डोकं सतत झाकून ठेवावे कारण त्याची ‘बारीक कटिंग’ दिसता कामा नये. आम्हालाही कडक सूचना होती की, कुठल्याही लोकल व्यक्तीशी, दुकानदाराशी राजकारणाबद्दल हिंदुस्थान-पाकिस्तानबद्दल एक अवाक्षरही बोलायचं नाही. आर्मी कपड्यांशी साधर्म्य असलेले जॅकेट किंवा लोअर्स घालायचे नाही. सोनमर्गला गिर्यारोहणाचा कोर्स केला आणि पहलगाम (आरू)ला स्किइंगचा! त्यामुळे सोनमर्ग आणि पहलगाम या भागातील लोकांच्या वरवरील वागण्यात फरक जाणवला. सोनमर्ग हे कश्मीर खोर्‍यातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावरील शहर आहे. तेथील लोक मोकळे बोलणारे वाटले तर पहलगाव (अनंतनाग) व भागातील लोकांच्या वागण्यात, डोक्यात हिंदुस्थानविरुद्धचा राग, संदिग्ध वागणं जाणवतं. ‘अमरनाथ’ हे अनंतनाग जिल्ह्यात येतं. तेव्हा मॅगीवर बंदी होती आणि तिथे सहज मॅगी मिळत होती. त्यावर दुकानदाराचं एक वाक्य होतं, ‘यह हिंदुस्थान थोडी है मॅगी पे बॅन होने के लिए!’ फेब्रुवारीमध्ये ‘पाकिस्तान क्रिकेट लीग’ झाली होती. पहलगामला रोज ‘कश्मीर टाइम्स’ वर्तमानपत्रात आम्हाला पीसीएलचं न्यूज कवरेज वाचायला मिळायचं. ज्या प्रकारे (आपल्याकडे) आयपीएलचं होतं. दिल्लीहून जम्मूला बसने जाताना बारामुल्लाह जिल्ह्यात पहाडी भागात राहणार्‍या एका २५ वर्षांच्या मुलाशी चांगली ओळख झाली होती. तो सौदी अरबला नोकरीसाठी जाण्यासाठी शारीरिक चाचणी द्यायला पासपोर्ट कार्यालयात आला होता. काही वेळाने मी हळूहळू त्याच्याशी पाकिस्तान, आतंकवाद, हिंदुस्थान यावर बोलायला सुरुवात केलीच. तेव्हा त्याने सांगितले की, त्याचे सख्खे भाऊच दगडफेक करतात. त्यालाही जिहादी बनायला उद्युक्त करतात. नही तो जन्नत कैसे मिलेगी म्हणतात. यावरून हे लोक किती धर्मवेडे, विज्ञानापासून दूर असलेले आहेत हे जाणवतं. - See more at: http://www.saamana.com/utsav/bedhadak#sthash.igYSndvx.dpuf

बुरहान कुणी महात्मा होता की शहीद?

बुरहान कुणी महात्मा होता की शहीद? हा जमाव तोच आहे, जो पुरात अडकला म्हणून गेल्या वर्षी सैनिकांसह केंद्र सरकारची सारी यंत्रणा त्याच्या मदतीला धावून गेली होती? एका दहशतवाद्याच्या खातम्यानंतर रस्त्यावर उतरलेली ही संतप्त काश्मिरी जनता तीच आहे, जिच्या सुरक्षेसाठी सरकार वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते? हा परिसर तोच आहे, जो ‘आमचा’ असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी शेजार्यांकशी भांडण अन् आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडपड चालली आहे आमची? संकटाच्या काळात पाठीशी ठामपणे उभे राहत आपल्या सरकारने दिलेली मदत विसरून, सर्वांच्या नाकावर टिच्चून हा जमाव एका दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्काराला हजारोंच्या संख्येने गर्दी करून उपस्थित राहतो अन् सरकार चालवणारी हतबल यंत्रणा यातील कुणाचेच काहीच बिघडवू शकत नाही, हा कशाचा परिपाक आहे? आपल्या समाजातला एक तरुण सीमेपलीकडे जोपासल्या जाणार्याव दहशतवादाचे धडे घेत त्यांच्या खेम्यात सामील होतो, यावर कुणाचाच आक्षेप नसतो. पण, देशविरोधी कृत्यात सहभागी असल्याच्या कारणावरून तो मारला गेला की, मात्र खोर्याुतील तमाम जनता त्याला मारणार्या, यंत्रणेविरुद्ध दंड थोपटून उभी राहते. आपल्याच सरकारविरुद्ध मोर्चे काढते. सुरक्षेची जबाबदारी उचलणार्याक आपल्याच पोलिसांवर दगडफेक करते. त्या दगडफेकीच्या प्रत्युत्तरात झालेला गोळीबार अन् त्यात गावकर्यांषचे दगावणे यावरून सार्यांआचा संताप पुन्हा अनावर होतो. यात, मेलेल्यांच्या चितेवर राजकारणाच्या भाकरी भाजायला कुणीतरी कायम सरसावलेला असतो, ते वेगळेच. एक बुरहान वानी मारला गेल्याने काही काश्मिरातील दहशतवाद संपणार नाही, ही ओमर अब्दुल्लांच्या तोंडची भाषा राजकारणाच्या त्याच घसरलेल्या पातळीची ग्वाही देते अन् वानीच्या अंत्यसंस्काराला जमलेला काश्मिरी जनतेचा जमाव स्वत:च्या देशभक्तीवर स्वत:च प्रश्नअचिन्ह उभे करतो. वयाच्या पंधराव्या वर्षीच घरातून पळून गेलेल्या बुरहानने, स्वत:ला एका दहशतवादी संघटनेच्या स्वाधीन केलेले असते. अवघा बावीस वर्षांचा असताना तो हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बनलेला असतो. ज्या काश्मीरच्या पुलवामा परिसरातील एका छोट्याशा गावात जन्म झाला, त्याच परिसराविरुद्ध पेटून उठायला त्याला धर्माचे एक कारण पुरेसे असते. त्याने हिजबुल मुजाहिदीनचे सदस्य बनण्यासाठी आपल्या समाजातील तरुणाईला सोशल मीडियावरून केलेल्या जाहीर आवाहनावरही काश्मिरी जनतेला कधी आक्षेप नोंदवावासा वाटत नाही. त्याने दक्षिण काश्मिरातील सुमारे तीस तरुणांना या दहशतवादी संघटनेत सहभागी करून घेतल्याची वार्ताही इथल्या नागरिकांसाठी नाही म्हणायला अभिमानाचाच विषय असते. धर्माच्या नावाखाली आपल्या गावचा पोरगा आपल्याच देशाविरुद्ध लढायला मैदानात उतरला असल्याच्या बाबीचीही इथे कुणाला खंत वाटत नाही. पण, हाच बुरहान सैनिकांच्या गोळीबारात मारला गेला की मात्र, सारे लोक अश्रू ढाळायला पुढे आलेले असतात. तेव्हा त्यांचा संताप अनावर झालेला असतो. त्या वेळी त्यांना, हा तमाम काश्मिरी जनतेवरील अन्याय असल्याची प्रचीती आलेली असते. मग आपल्या सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरतानाही लोकांना कसलीच भीती वाटत नाही अन् सुरक्षा यंत्रणेवर दगडफेक केल्याची जराही खंत तिला वाटत नाही. बुरहानच्या मृत्यूनंतर गेले काही दिवस काश्मिरातील रस्त्यांवर सुरू असलेल्या तमाशाने अनेक प्रश्नन निर्माण केले आहेत. काश्मिरातील जनता नेमकी कुणाच्या बाजूने आहे, हेच स्पष्ट करून घेण्याची वेळ या जमावाने आणली आहे. सैनिकांच्या गोळीबारात ठार झाला तो बुरहान काय एखादा सत्पुरुष होता की संत-महात्मा? की देशासाठी प्राणार्पण केलेला शहीद? देशविरोधी कृत्यात सहभागी असताना मरण पावलेला तरुण ‘आपल्या’ भागातला होता, एवढेच एक कारण त्याच्या मृत्यूनंतरची हळहळ व्यक्त होण्यामागे असेल, मनातली ती सल व्यक्त करण्यासाठीच अलोट गर्दी बुरहानच्या अंत्यसंस्काराला जमली असेल, तर मग दहशतवादाच्या वाटेने चाललेल्या ‘आपल्या’ भागातल्या पोरांना आवर घालण्याची जबाबदारी कुणाची, याचेही उत्तर या जमावाने दिले पाहिजे. पण, इथे तर चित्र वेगळेच आहे. पोरं दहशतवाद्यांच्या खेम्यात सामील होईपर्यंत सारे चिडिचुप! त्याने तिकडून चालवलेल्या उपद्रवालाही कुणाची ना नसते. तो सीमेपलीकडील लोकांच्या तालावर नाचत आपल्याच देशाविरुद्ध उभा ठाकला, तरी त्याबाबत कुणी चकार शब्द काढत नाही. फक्त तो भारतीय सैनिकांच्या कारवाईत मारला गेला की, मात्र संताप अनावर झाल्याची नौटंकी करत हा जमाव रस्त्यावर उतरतो दरवेळी. अफझल गुरू असो की बुरहान, काश्मीरच्या खोर्याचत वाढलेल्या या तरुणांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी जमलेली गर्दी अन् मोठ्या संख्येतील त्या जमावाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेला क्षोभ, हा त्यांच्यावरील प्रेमापेक्षाही स्वकीयांविरुद्धची मनातली गरळ ओकण्यासाठी साधले गेलेले निमित्त ठरल्याचेच प्रकर्षाने जाणवते. अशा घटना घडल्या की, कर्फ्यू, दगडफेक, लाठीमार, गोळीबार, दोन्ही बाजूच्या लोकांचे मृत्यू आणि मग संतापाच्या वाढलेल्या तीव्रतेत पुन्हा कर्फ्यू, दगडफेक, लाठीमार, गोळीबार... दर वेळी हेच चक्र. दर वेळी हाच तमाशा! हे खरेच आहे की, ही पोरं आपलीच आहेत. बंदुकींच्या टोकांवर त्यांचे जीव जावेत, हे कुणालाच पटणार नाही. पण, वाट चुकलेल्या या पोरांवर अन्याय होऊ नये याची शक्य तेवढी काळजी घेण्याचा अन् समजुतदारी दाखवण्याचा ठेका फक्त सरकारने आणि सैनिकांनीच घेतला आहे का? काश्मिरी जनतेची काहीच जबाबदारी नाही? कुणाच्या हक्काचा लढा लढायला निघाली आहेत ही पोरं? अन् कुणाविरुद्ध? पंधरा वर्षाचा असताना बुरहान घरातून निघून गेला. काय केले त्याच्या आईवडिलांनी? मुस्लिम तरुणांना हिजबुल मुजाहिदीनच्या सदस्यत्वाचे आवतन तो जाहीरपणे देत राहिला, काय केले त्याच्या गावकर्यांदनी? धार्मिक कट्‌टरतेची ग्वाही देत आपल्या भागातल्या अन्य तरुणांनाही त्याने या फुटीरतावादी संघटनेत सहभागी करून घेतले. काय केले सबंधितांच्या पालकांनी? दहशतीपायी हा प्रदेश सोडून जाण्याची वेळ आलेल्या पंडितांना इथे पुनर्वसित करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध तो विषवमन करीत राहिला, तेव्हा कुणालाच राग व्यक्त करावासा वाटला नाही? कुणी आवर घातला आपल्या पोरांना? कुणी समजूत काढली त्यांची? कुणी बखुटं धरून घरात परत खेचून आणलं त्यांना? ते जाऊ द्या, यातील एकाने तरी आपल्या घरातला मुलगा हरवल्याची नोंद पोलिस दफ्तरी केली होती? एकीकडे घरातलं पोर धर्मासाठी लढायला निघाल्याचा अभिमान बाळगायचा. उद्या तो आपल्याच्या मुलुखाविरुद्ध दंड थोपटून उभा राहणार असल्याच्या वास्तवाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करायची अन् कारवाईत तो मारला गेला की, मात्र छाती बडवत रस्त्यावर उतरायचे, पोलिसांनीच अत्याचार केल्याची आवई कायम उठवत राहायची, ही कुठली तर्हा झाली? सर्वांच्या नाकावर टिच्चून या तरुणांनी दहशतवादी खेमे गाठायचे, धर्मासाठी लढायला समोर येण्याचे आवाहन आपल्या बांधवांना खुशाल करायचे आणि तरीही इथल्या सरकारने, सैनिकांनी काहीच करायचे नाही? डोळ्यांदेखत घडणारा हा प्रकार मुकाट सहन करायला भारतीय सैनिकांचे दल म्हणजे षंढांची फौज वाटली का यांना? ज्यांना मान्य नाही त्यांनी खुशाल रस्त्यावर येऊन निदर्शनं करावीत, पण दहशतवाद असाच ठेचावा लागतो, हेच वास्तव आहे- कितीही धगधगते असले तरीही...!